नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको संघर्ष सैद्धान्तिक रूपमा २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनासंँगै सुरु भएको हो । व्यावहारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्यसहितको राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएको पनि डेढ दशक हुन लागेको छ । २०४६ को परिवर्तनपछि जसरी आम जनता बहुदलीय व्यवस्थामा दिक्क भएका थिए, अहिले गणतन्त्रसहितको संघीयतामा आधारित व्यवस्थामा पनि असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । टड्कारो विकल्प नदेखेर जे भैरहेको छ, त्यसैभित्र विकल्प खोज्ने माहोल चलिरहेछ ।

तर आम जनता अहिलेको व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा पनि स्पष्टै देखिन्छ किनभने आम मानिसका आधारभूत समस्या समाधान हुने कुनै जूनकिरी देखा परेको छैन । देशभित्र उत्पादन नहुने, बेरोजगारले बिदेसिनुपर्ने अनि जो उत्पादन गरिरहेछन् उनीहरू संकटमा परिरहनुपर्ने— यो नै मूल कारण हो जसले गणतन्त्रबारे आम मानिसमा निराशा जन्माएको छ । त्यसै गरी सयौं वर्षदेखि उत्पीडित महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशीमाथिको अन्याय नयाँनयाँ रूपमा जारी रहनुले पनि गणतन्त्रसहितको व्यवस्थाप्रति उदासीनता जन्माएको छ । नेपालमा गणतन्त्र कुनै संयोगले स्थापना भएको होइन बरु योजनाबद्ध संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । त्यसका निम्ति सबैभन्दा ठूलो बलिदान दसवर्षे जनयुद्धले गरेको पनि अकाट्य रूपमा स्थापित तथ्य हो । निहित स्वार्थका निम्ति राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने सानो झुन्डको मत र अभियान वैधानिक बनिरहेछ ।

दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र र सांस्कृतिक दृष्टिकोण— जुनै दृष्टिबाट हेरे पनि राजतन्त्र आजको समयमा जरुरी भएको पुष्टि हुन सक्दैन तर पनि राजावादी सानो मत जीवित छ । यस्तो किन भइरहेछ खोजखबर जरुरी छ । संसद्वादी पार्टीका नेताहरू पहिलेका राजाजस्तै किन लाग्छन् जनतालाई ? ‘हिजो एउटा राजा थियो तर आज धेरै राजा भए’ जस्ता कथन पनि साँच्चै हो कि हो कि जस्तो लाग्ने वातावरण किन बनिरहेको छ ? राष्ट्रपतिको सवारी किन हिजोका राजाहरूको जस्तै गरी हुन्छ ? राज्यस्तरमा भइरहेको यस्तो क्रियाकलाप झुक्किएर गल्तीले हरेक वर्ष हुन सक्तैन । यस्तो परिवेशमा मान्नैपर्ने हुन्छ कि गणतन्त्रबारे बुझाइमा नेपाली समाज अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ । त्यसैले जरुरी भएको छ– गणतन्त्रबारे सही बुझाइ, गणतन्त्रको फरकफरक युगमा भूमिका र प्रकार अनि नेपालमा गणतन्त्रको महत्त्व र अहिलेको विकृतिको स्रोतलाई हेर्ने सही दृष्टिकोण ।

यस विषयका सन्दर्भमा ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली वा राजनीतिक संस्था खास सामाजिक व्यवस्थाका अनिवार्य अंगका रूपमा जन्मिन्छ । ठीक त्यसै गरी खास प्रकारको सामाजिक व्यवस्था निश्चित आर्थिक प्रणालीमा उभिएको हुन्छ । यसरी जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली वा संस्था उपरी संरचना हुन्छ र आधारका रूपमा भने आर्थिक प्रणालीले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यसैकारण राजतन्त्र वा गणतन्त्रबारेको अध्ययनलाई पनि खास समयको आर्थिक प्रणालीसँग गाँसेर बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ । जुन बेला संसारभरि राजतन्त्रको युग थियो, त्यतिबेला सामाजिक व्यवस्थाका रूपमा सामन्तवाद थियो । सामन्तवादी समाजको मुख्य सम्पत्ति उत्पादनको स्रोत जमिन हो । सबैभन्दा बढी जमिनमाथि कब्जा जसले जमाउँथ्यो, ऊ भूपति राजा बन्थ्यो । यसको अर्थ हो— जमिनले नै आर्थिक प्रणालीमा निर्णायक भूमिका खेल्थ्यो ।

यसप्रकार जमिनमाथि कब्जा जमाएका थोरै संख्याका भूपतिहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्न तथा त्यस्तो अवस्थाको निरन्तरताका निम्ति सामन्तवादी सामाजिक व्यवस्थामा धर्म, राजनीतिक प्रणाली र संस्कृति बनाइएका थिए र यो व्यवस्थाको शिरमा रहन्थ्यो राजतन्त्र ! त्यस्तो सामन्तवादी सामाजिक व्यवस्थाको गर्भबाट पुँजीपति वर्गको जन्म भयो । पुँजीपति वर्गको शक्ति जमिनमा थिएन बरु पुँजीमा थियो जुन जमिनभन्दा शक्तिशाली थियो । पुँजीपति वर्गका निम्ति स्वतन्त्र मानिसहरू आवश्यक थिए किनभने औद्योगिक उत्पादनका निम्ति मानिसहरू स्वतन्त्र भए मात्र ज्यालादारी श्रमिक बन्न सक्थे । तर सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक सामाजिक व्यवस्थाले त बहुसंख्यक मानिसलाई भूदास व्यवस्था वा पितृसत्ताद्वारा बाँधेर राखेको थियो । राजा र सामन्तहरू भूस्वामित्वको आधारमा शासन जारी राख्न चाहन्थे तर पुँजीपति वर्ग पुँजी स्वामित्वको आधारमा शक्तिशाली हुन चाहन्थ्यो । भूमि सबै चीजसँग साट्न मिल्दैनथ्यो, जसलाई भूमि चाहिएको छ, त्योसँग मात्र साट्न मिल्दथ्यो । तर पुँजीपति वर्गले जन्माएको पुँजी भने सबै चीजसँग साट्न मिल्ने सार्विक क्षमताको थियो । त्यसैले सामन्त वर्गमाथि पुँजीधारी पुँजीपति वर्ग हावी हुँदै गयो र गणतन्त्रात्मक पुँजीवादी क्रान्तिहरू अगाडि आए ।

राजतन्त्रात्मक सामन्तवादी सामाजिक व्यवस्थालाई नष्ट गर्दै स्थापित भएका सुरुका पुँजीवादी व्यवस्थाहरू प्रगतिशील थिए किनभने तिनले सामन्तवादले थोपरेका सारा बन्धन, रूढिवाद र उत्पादनको धीमा गतिलाई ध्वस्त बनाएका थिए । त्यतिबेला पुँजीवादी व्यवस्थासँगै उदाएका गणतन्त्रहरू केवल राजतन्त्रात्मक प्रणालीको विस्थापन थिएनन् बरु ती गणतन्त्रहरू नयाँ पुँजीवादी सामाजिक व्यवस्थाका राजनीतिक प्रणाली थिए अर्थात् त्यतिबेला उदाएका गणतन्त्रहरू नयाँ सामाजिक व्यवस्थाका पर्याय थिए । त्यतिबेलाका पुँजीवादी गणतन्त्र र राजतन्त्र एकआपसका निम्ति आधारभूत रूपमै विरोधी थिए किनभने तिनले फरकफरक सामाजिक व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्थे ।

राजतन्त्रात्मक सामन्तवादी व्यवस्थाविरुद्ध गणतन्त्रात्मक पुँजीवादी क्रान्तिहरू युरोपबाट सुरु भयो तर युरोपमै राजसंस्थाहरू आजसम्म बाँकी रहेको यथार्थले थुप्रै मानिसलाई अन्योलग्रस्त बनाउँछ । बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने पुँजीवादी क्रान्तिपछि पनि जीवित रहेका राजसंस्थाहरू पुँजीवादी क्रान्तिभन्दा अघिको चरित्रका राजसंस्थाहरू होइनन् । पुँजीवादी क्रान्तिपछि सम्पूर्ण सत्ता पुँजीपति वर्गलाई सुम्पेर आफू छेउकुनामा पुँजीपति वर्गको हालहुकुम स्वीकार गरी एउटा पुँजीपतिकै रूपमा रहन स्वीकार गरी जीवित रहेका राजसंस्थाहरू हुन् । त्यसैले पुँजीवादी क्रान्तिपछिका राजतन्त्रहरू सक्रिय हुन् वा सेरेमोनियल— ती सबै सामन्तवादका सांस्कृतिक अवशेष र मूलतः पुँजीवादी संस्थाहरू नै हुन् । यसरी पुँजीवादी क्रान्तिअघि र पछिका राजतन्त्रका गुणमा आधारभूत फरक छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । राजतन्त्र भन्नेबित्तिकै सबै समयका एकै चरित्रका हुन् भनी बुझ्नु स्वतः गलत हुन जान्छ । पुँजीवादको मुटु हो नाफा, नाफाका निम्ति उत्पादन र व्यापार जरुरी हुन्छ ।

आ–आफ्नो मुलुकमा सत्ताधारी हुन पुगेका पुँजीपति वर्गले बढी नाफाका निम्ति व्यापक उत्पादन बढाउँदै लग्यो, सुरुका चरणमा आफ्नै मुलुकभित्रका पुँजीपतिबीच उत्पादन, व्यापार र नाफाको होड चल्यो । त्यतिबेलासम्म पुँजीवादी व्यवस्था प्रगतिशील चरित्रको रह्यो किनभने त्यसले सामन्तवादविरुद्ध लड्दै थियो । नाफाको अनन्त भोक अनि अति उत्पादनका कारण नयाँ बजार खोज्नु आवश्यक भयो । त्यसपछि पुँजीवादी राज्यहरू कच्चा पदार्थ र नयाँ बजार प्राप्तिका लागि अर्को कमजोर मुलुकलाई कब्जा गर्न निस्किए । त्यही कब्जा अभियान पुँजीवादी साम्राज्यवादको हो, उपनिवेशवाद हो भन्ने कुरा प्रस्टै छ । पुँजीवादी साम्राज्यवादले संसारका जुन–जुन कमजोर मुलुकलाई उपनिवेश बनाउन सुरु गरे, ती मुलुकका राजतन्त्रहरूले सुरुका चरणमा देशभक्तिपूर्ण अडान लिए, कैयौं वीरतापूर्ण संघर्ष पनि गरे । तर एकातिर राजतन्त्रहरू आफ्नो मुलुकका जनताका निम्ति अत्याचारी भएकाले उनीहरूको नेतृत्वमा लामो देशभक्तिपूर्ण संघर्ष सम्भव थिएन भने अर्कोतिर आफ्नो मुलुकको पुरानो सामन्तवादी वा कम विकसित अर्थतन्त्रमा उभिएर विकसित अर्थतन्त्रवाला साम्राज्यवादको प्रतिरोध सफल हुन सक्दैनथ्यो । यसरी कमजोर मुलुकका राजतन्त्रहरूका अगाडि गम्भीर संकट उत्पन्न भयो ।

कब्जा गर्न पुगेको साम्राज्यवादका अगाडि पनि विभिन्न मुलुकका सांस्कृतिक एवं प्रतिरोधी राष्ट्रिय विशेषताको सामना सजिलो विषय पक्कै थिएन । त्यस समस्यालाई टार्न आफ्नो नाफाको ध्येयमा मात्र केन्द्रित भई पुँजीवादी साम्राज्यवादले कमजोर मुलुकका शासकहरू र तिनले रक्षा गरिराखेको अत्याचारी सामाजिक संरचनाहरूसँग सुलह सम्झौता गर्ने नीति लिन पुग्यो । यहीँबाट पुँजीवादी व्यवस्थाले आफ्नो प्रगतिशील चरित्र गुमाउन थाल्यो । यो दौरान साम्राज्यवादले उत्पीडित मुलुकका राजतन्त्रहरूलाई आफ्नो दलाल संस्थामा रूपान्तरण गर्न सुरु गर्‍यो । दोस्रो विश्वयुद्धसम्म पुग्दा उत्पीडित मुलुकहरूका सबैजसो राजपत्रहरू या पतन भए, या त साम्राज्यवादको दलाल संस्थाका रूपमा जीवित रहन पुगे । उपनिवेशवाद हावी भएको समयमा साम्राज्यवादले स्थापना गरेका उत्पीडित मुलुकका गणतन्त्र पनि दलालका चरित्र थिए र राजतन्त्र पनि दलाल चरित्रमा रूपान्तरण भइसकेका थिए । त्यसैले गणतन्त्र भन्नेबित्तिकै सबै समयको एउटै हो भनी बुझ्नु गलत हुन जान्छ ।

पहिलो विश्वयुद्धपछि कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सोभियत गणतन्त्र देखा पर्‍यो । त्यो साम्राज्यवादले जन्माइदिएको वा पुँजीवादी क्रान्तिले जन्माएको गणतन्त्रभन्दा आधारभूत रूपमै फरक थियो । त्यसै गरी दोस्रो विश्वयुद्धसँगै संसारका विभिन्न मुलुकमा कम्युनिस्ट नेतृत्वका जनवादी वा समाजवादी गणतन्त्रहरू उदाए, ती सबै पुँजीवादी साम्राज्यवादविरोधी र देशभक्त गणतन्त्रहरू थिए । दोस्रो विश्वयुद्धसँगै उपनिवेशवादलाई अन्त्य गर्दै भारत लगायतका देशमा पुँजीवादी गणतन्त्रहरू स्थापना भए । तर ती सयौं तरिकाले साम्राज्यवादसँग गाँसिएका हुनाले ती गणतन्त्रका मौलिक चरित्र थिएनन् । ती गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाहरू न त सामन्तवादविरोधी थिए, न त पूरै देशभक्त चरित्रका । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुँजीवादी साम्राज्यवादले अप्रत्यक्ष रूपमा कमजोर मुलुकलाई उपनिवेश बनाउने नवउपनिवेशवादी नीति लियो । असीको दशकमा पुग्दा साम्राज्यवादले नवउदारवादको नीति आईएमएफ, विश्व बैंकजस्ता आर्थिक संगठनमार्फत कमजोर मुलुकहरूमाथि विश्वव्यापी रूपमा लाद्नु सुरु गर्‍यो । त्यसपछि भने कमजोर मुलुकका राजतन्त्रहरूमा बचेखुचेको देशभक्तिको अवशेष पनि चकनाचुर हुने सिलसिला सुरु भयो । नेपालको अन्त्य भएको राजतन्त्र देशभक्त थियो भन्ने विभ्रम थुप्रै मान्छेमा बाँकी छ तर यथार्थ त्यस्तो पटक्कै थिएन ।

देशभक्ति जहिले पनि आफ्नो मौलिक अर्थतन्त्रको रक्षा र प्रगतिसँग जोडिएको विषय हो, चाहे त्यो सामन्तकालीन होस् या आजको जमानाको । नेपालमा देशभक्तिलाई अर्थतन्त्रको प्रश्नबाट अलग्याएर केवल भूमि रक्षाको विषयमा सीमित पारिनाले पनि विभ्रमहरू जन्मिँदै आएका छन् । नेपालको राजतन्त्र जंगबहादुर हुँदै सन् १९५० को सन्धि र दिल्ली सम्झौतासम्म पुग्दा नै पहिले ब्रिटिस र पछि भारतीय पुँजीवादको दलाल संस्थामा रूपान्तरण भइसकेको थियो । पञ्चायतकालमा त्यो दलाल पुँजीपति वर्गको समेत प्रतिनिधि संस्था बनिसकेको थियो । सन् १९८५ मा पुग्दा त घोषित रूपमै आईएमएफद्वारा अघि सारिएको ‘संरचनागत समायोजन कार्यक्रम’ जस्तो साम्राज्यवादी लुट योजनामा सही गरेर ऋण थाप्न पुगेको हो । यसरी नेपालको राजतन्त्र अन्ततः सामन्तवादको सांस्कृतिक प्रतीक मात्र थियो र सारमा दलाल पुँजीवादी संस्था बनिसकेको थियो । त्यो संस्था फाल्नु जरुरी थियो किनभने त्यसले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी लगायतका जनतामाथिका परम्परागत अत्याचारको निरन्तरताका निम्ति नेतृत्व गरिरहेको थियो । तर त्यसलाई फाल्नु नै स्वतः प्रगतिशील गणतन्त्र हुन सक्दैनथ्यो किनभने त्यो राजतन्त्र न त पुँजीवादी क्रान्तिताकाको जस्तो सामन्तवादको समूल प्रतीक थियो, न त आजको पुँजीवाद नै स्वतः प्रगतिशील हुन सक्थ्यो । यहीँनेर सबैभन्दा स्पष्टताको आवश्यकता छ ।

नेपालमा जुन बेलाबाट गणतन्त्रको संघर्ष सुरु भयो, त्यतिबेला राजतन्त्रले सामन्तवादी सामाजिक व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । त्यतिबेला गणतन्त्र स्थापना भएको भए त्यो गणतन्त्र प्रगतिशील पुँजीवादी व्यवस्थाका रूपमा स्थापित हुन सक्थ्यो । तर जुन समयमा आएर राजतन्त्रको अन्त्य भयो, त्यतिबेला राजतन्त्र स्वयम् दलाल पुँजीवादी भइसकेको थियो । त्यसैले गणतन्त्र भनेर मात्र पुग्दैनथ्यो बरु आजको गणतन्त्रले दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको अन्त्य र सामाजिक न्याय प्रत्याभूतिको मुद्दा बोक्न सक्नुपर्थ्यो । तब नै आजको आवश्यकताको वास्तविक गणतन्त्र हुन सक्थ्यो ।

राजनीतिक आन्दोलनले गणतन्त्रको नारा दियो, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको पनि कुरा गर्‍यो । जनता पुँजीवादी क्रान्ति ताकाको जस्तै स्वतः प्रगतिशील हुने गणतन्त्र सम्झेर ढुक्क हुन पुगे तर आजको विश्वको गणतन्त्र स्वतः जनमैत्री भइहाल्दैनथ्यो किनभने मुख्य समस्या नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवाद हुन पुगिसकेको थियो । गणतन्त्रपछि सत्तासीन हुन पुगेका संसद्वादी पार्टीहरूसँग दलाल पुँजीवादी व्यवस्थासँग लड्ने कुनै नीति नभएको मात्र होइन, त्योसँग आत्मसमर्पण गर्ने मति मात्र थियो । सामाजिक न्यायका मुद्दालाई पनि न्याय गर्ने हैसियत उनीहरूले देखाउन सकेनन् । आजको विश्वमा गणतन्त्र कुनै व्यवस्थाको स्वतः पर्याय होइन बरु गणतन्त्रात्मक अर्थव्यवस्था, राजनीति र संस्कृति कस्तो बनाउने भन्ने गुदी विषयमै नयाँ सोच आवश्यक भएको समय हो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्ने ल्याकत संसद्वादी पार्टीहरूमा रहेन । वास्तवमा नेपालको आजको गणतन्त्र दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र हो ।

पक्कै पनि राजतन्त्रभन्दा यो गणतन्त्र थोरै भए पनि प्रगतिशील छ किनभने परम्परागत उत्पीडितहरू त्यस साङ्लोबाट फुक्काफाल भएका छन् तर जनताको प्रगति भने यसबाट हुन सक्दैन किनकि यो गणतन्त्र दलाल पुँजीपति वर्गको कब्जामा छ । यही वैचारिक अन्तरविरोधलाई छिचोल्न नसक्दा जनतामा अन्योल उत्पन्न भएको छ भने संसद्वादी राजनीति दलाल पुँजीवादको प्यादा भएकाले त्यो क्रमशः निरंकुश हुँदै जान बाध्य छ । राष्ट्रपतिको सवारीको तानाशाही शैली वा स्थानीय तहसम्मका शासकहरूमा देखा परेको पिर्के सलामी प्रकारको शासकीय उच्चताको अभ्यास वास्तवमा असफल दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले निम्त्याउने अनिवार्य निरंकुश प्रवृत्ति हुन् । जनताको हितमा असफल व्यवस्था र सत्ताधारीहरूसँग आफू हुनुको अनुभूति जनतामा बलात् गराउन क्रमशः निरंकुश, तानाशाही र बडप्पनयुक्त रवैया जनतामाथि लाद्नुबाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहन्न । आज देखा परिरहेको छोटे राजा प्रवृत्तिको स्रोत यही नै हो ।