केन्द्रीय बैंकको सर्वोपरि उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व हो । मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व नै आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख आधार हुन् । आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने क्रममा कसरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ र सोच महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समय–समयमा सरकारको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य र केन्द्रीय बैंकको आर्थिक स्थायित्वको लक्ष्यबीच हुने अन्तरद्वन्द्व स्वाभाविक हो । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले लिने मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिसँगको सन्तुलन र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको महत्त्वपूर्ण मापक पनि हो ।

अहिलेका मुख्य चुनौती मूल्य स्थायित्व र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हुन् । बाह्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसके वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिने अवस्था छैन । यी दुई विषय एकआपसमा अन्तरनिर्भर छन् । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या तरलता उपलब्धता र त्यसको व्यवस्थापन हुन् । अहिलेको चुनौती विगतमा देखिने मौसमी समस्याजस्तो होइन । आर्थिक वर्षको अन्तमा सरकारले गर्ने उच्च खर्चबाट अहिलेको तरलताको समस्या समाधान हुँदैन ।

कोभिड प्रकोपअगाडिको नौ महिनाको अवधिबाहेक विगत पाँच वर्षको औसत मुद्रास्फीति दर न्यून रह्यो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय तथा आपूर्ति व्यवस्थासम्बन्धी कारणले मुद्रास्फीति ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० प्रतिशत आयातमा परनिर्भर मुलुकको केन्द्रीय बैंकका लागि मूल्य स्थायित्वको लक्ष्य फलामको चिउरा चपाएसरह कठिन हुने छ । सम्भवतः मुलुक तेस्रो पटक (पञ्चायतकाल र बिजुली संकटको दसवर्षे अवधिपछि) न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीति अर्थात् ‘स्ट्याग्फ्लेसन’ को चरणमा धकेलिनेछ ।

सामान्यतया नीतिगत दरमार्फत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रकृति उजागर गर्छ— कसिलो वा लचिलो । नीतिगत दरले बजारको अल्पकालीन र मध्यकालीन ब्याजदरलाई डोर्‍याउने भएकाले माग व्यवस्थापनमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा नीतिगत दरले असामान्य अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा अल्पकालीन ब्याजदरलाई प्रभाव नपार्ने र मध्यकालीन ब्याजदरलाई निर्देशित गर्न नसक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले अन्य विविध औजार तथा योजनामार्फत कर्जा विस्तार र क्षेत्रगत वितरणलाई निर्देशित गर्नुपर्छ । उत्पादन नै नहुने मुलुकमा कर्जाको माग उच्च छ । कर्जाले आर्थिक कारोबार बढाए पनि अनुपातित हिसाबले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन । अध्ययनले के देखाएको छ भने विगत तीन दशकमा भएको उच्च कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई बर्सेनि थप परनिर्भर बनाएको छ । मुद्रास्फीति बढाएको छ र जग्गाको मूल्य अधिक रूपले उचालेको छ भने आर्थिक वृद्धिमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गरेको छ । यसै क्रममा मुलुक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गैरहेको छ ।

आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर र सात प्रतिशत मुद्रास्फीति दरको लक्ष्यसहित आगामी वर्षको आर्थिक नीति तथा बजेट अनुमोदन भएको छ । अहिलेको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा धरातलीय वास्तविकताको रत्तीभर ख्याल नगरी ल्याइएको विस्तारकारी बजेटले मुलुकलाई आर्थिक संकटतिर धकेल्नेछ । बजेटमा समेटिएको कुनै पनि लक्ष्य तथा कार्यक्रम व्यावहारिक छैनन् । ‘घाँटी हेरेर हड्डी निल्नु’ पर्ने अवस्थामा राजस्व परिचालनमा थपिने चुनौतीको बेवास्ता गर्दै अनावश्यक अनुत्पादक खर्चलाई प्रश्रय दिइएको छ । मितव्ययिताको सिद्धान्तअनुरूप साधारण खर्च घटाउँदै जानुपर्ने बेलामा ठीक उल्टो नीति अवलम्बन गर्दै स्रोत व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइएको छ । सम्भवतः आगामी वर्ष पहिलोपल्ट राजस्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने स्थिति आउन सक्छ ।

नयाँ संविधान आएपछिका सबै बजेट ठूला आकारका बने र सो क्रममा बजेट कार्यान्वयनप्रतिको जवाफदेही बर्सेनि घट्दो छ । वास्तवमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान हाम्रो राजनीतिक चरित्र बनेको हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचनकेन्द्रित छुटैछुटको २०७८/७९ को बजेट ल्याएका थिए । त्यसअगाडि लगातार तीन वर्षको बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बाह्य क्षेत्रमा चाप बढ्दै गए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र वर्षको अन्त्यतिर आएर परिमार्जन गर्ने अभ्यासको थालनी गरे ।

देशको दुर्भाग्य, विगतको प्रतिगामी राज्य व्यवस्थालाई हटाएर अग्रगामी संविधान स्थापित भएलगत्तै उच्च तथा मध्यम वर्गलाई पोस्ने प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणाली थप मजबुत भएको छ । गरिब तथा सीमान्तीकृत वर्गको आकांक्षा र हितलाई राज्यले संविधानको पानामा सीमित राखेको छ । उदाहरणका लागि, संविधानपछिको पहिलो सरकारले वृद्ध भत्तालाई दुई हजार रुपैयाँबाट चार हजार रुपैयाँ र अहिलेको सरकारले उमेर हद ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा घटाएर राज्यलाई स्थायी रूपमा ठूलो आर्थिक भार थप्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेवार काम गरेका छन् । यो नीतिबापत नेपाली जनताले व्यक्तिगत पारिश्रमिक तथा आयमा करबापत सरकारलाई बुझाउने सम्पूर्ण रकम (करिब ७० अर्ब रुपैयाँ) वृद्ध भत्तामा खर्च हुन्छ । तर गरिब तथा सीमान्तीकृत वर्गका जनताको सरदर आयु राष्ट्रिय औसत (७० वर्ष) भन्दा कम हुने भएकाले सो भत्ताबाट उच्च तथा मध्यम वर्गको परिवार नै धेरै लाभान्बित हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूबीच हुने यस्तो औचित्यहीन प्रतिस्पर्धाले दुःख गरी आर्जन गरेको आयबाट कर तिर्ने सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई ठूलो अन्याय गरेको छ । मुलुकको भविष्य निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने राज्यको सीमित स्रोत र साधनलाई हुनेखाने वर्ग नै बढी लाभान्वित हुने गरी विवेकहीन तरिकाले बाँडिएको छ । जनता सधैं निमुखा हुनुपर्ने, सरकारले जे गरे पनि हुने अवस्था छ । न जवाफदेह बनाउने कुनै संयन्त्र छ न भएका संयन्त्र नै प्रभावकारी छन् ।

अस्वाभाविक आर्थिक नीतिको अनुसरण गरेर मौद्रिक नीतिको गाम्भीर्य तथा केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयताप्रति आँच आउने किसिमको गल्ती गर्नु हुँदैन । मौद्रिक नीति पनि आर्थिक नीतिजस्तो गैरजिम्मेवार हुने, मुलुकभित्र तथा बाहिरको आर्थिक चुनौतीको बेवास्ता गर्दै विगतमा जस्तै विस्तारकारी र खुकुलो हुने हो भने अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा संकटउन्मुख हुनेछ । अहिले मुलुकलाई कसिलो मौद्रिक नीति चाहिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्तिका लागि जीडीपीको ३९ प्रतिशतको बजेट (हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै) प्रस्तुत गर्दा विगत चार वर्षको औसत २०.७ प्रतिशत कर्जा वृद्धिका बावजुद राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि दरको लक्ष्य राखेजस्तो विस्तारकारी मौद्रिक नीति अब अवलम्बन गर्नु हुँदैन । यदि बजेट र कर्जाको लक्ष्यअनुरूपै आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन भएको भए मुलुकले अहिले भोगेको गम्भीर परिस्थिति दुई वर्षअगाडि नै भोग्नुपर्ने स्थिति थियो ।

नब्बेको दशकदेखि नै मुलुकले अंगीकार गरेको विस्तारमुखी मौद्रिक नीतिमा अब पूर्णविराम लगाउनुपर्छ । यो तीन दशकमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने औसत वार्षिक कर्जा वृद्धि दर २०.३ प्रतिशत हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रको आकारको १२ प्रतिशतबाट बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको छ । ३० वर्षसम्म २० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको सम्भवतः अर्को मुलुक छैन । तर तीन दशकसम्म उच्च कर्जा वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि दर भने न्यून रह्यो— केवल ४.४ प्रतिशत । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो कर्जा नीतिले आर्थिक वृद्धिमा खासै सकारात्मक असर पारेको देखिएन । ४.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धि चाहिने हो भने सात प्रतिशत वा पन्ध्रौं विकास योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुरूप दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कति प्रतिशतको कर्जा वृद्धि हुनुपर्ने हो ?

आगामी दिनमा कर्जा वृद्धि दरलाई अल्पकालीन रूपमा १५ प्रतिशतमा सीमित गर्दै मध्य तथा दीर्घकालीन रूपमा १३ प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुपर्छ । अधिकांश कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भए १३ देखि १५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि दरले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न पर्याप्त हुन्छ । त्यसैले निर्देशित कर्जाको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अबको दशक आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह केन्द्रित गर्नुपर्छ । कर्जा प्रवाहले एकातिर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सहजीकरण गर्छ भने अर्कोतिर सो क्षेत्रलाई औपचारिक रूप दिन पनि ठूलो टेवा पुर्‍याउँछ । साथै, कृषि क्षेत्रमा राज्य र राष्ट्र बैंकले लिएको विशेष सहुलियत नीतिको कारण हालका वर्षमा कर्जा उच्च दरले वृद्धि भए पनि उत्पादन बढेको देखिँदैन । यी विषयमा राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको असहज परिस्थितिको मुख्य जड मुलुकको आर्थिक संरचनासँग जोडिएको विषय हो । अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याई अहिलेको चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । चुनौतीको विषय संरचनात्मक भएकाले समाधान पनि संरचनात्मक सुधारबाटै खोज्नुपर्छ । त्यसैले अहिलेको समस्याको हल कम्तीमा पनि मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनुपर्छ । यी उपायहरू भनेका आयात र व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्ने, देशभित्रै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन गर्ने, भारतसँगको खुला सिमानाको कारण आदिकालदेखि भोग्दै आएको आर्थिक घाटा न्यूनीकरण गर्ने, भारतीय कामदारले आधिपत्य जमाएका क्षेत्रमा नेपाली युवालाई रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने, अर्थतन्त्रको औपचारीकरणलाई तीव्रता दिने, आपूर्ति शृंखला र सुशासनको विषयमा बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्ने, इत्यादि हुन् । अल्पकालीन समाधानस्वरूप कर्जा विस्तार तथा क्षेत्रगत वितरणलाई व्यवस्थापन गर्ने, उच्च आयात नियन्त्रण गर्ने र औपचारिक माध्यममार्फत विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्दै शोधनान्तर बचत हासिल गरी बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

कोभिड–१९ को प्रकोपको गम्भीर असरलाई सहजीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिलाई अहिले आएर केही विज्ञहरूले आलोचना गरेको देखिन्छ । महिनौंसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने गरी भएको लकडाउनबीच केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति एकदम उत्तम र सही थियो । नेपालको कुरा छोडौं, विश्व नै यस्तो अवस्थामा थियो कि राज्यले जे गरेर भए पनि अर्थतन्त्र जोगाउनु थियो । तर हाम्रो स्मरण शक्ति छोटो छ— कोभिडकै कारणले मुलुकले हालसम्म ६.६ प्रतिशत बराबरको आर्थिक उत्पादन पूर्ण रूपले गुमाएको छ ।

अहिलेको स्थितिमा विशेष गरेर निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो असहज स्थिति जति लम्बिन्छ त्यति धेरै यी दुवै क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुन्छन् । निजी क्षेत्रलाई विगतमा जस्तो कर्जा लिएर आयात गर्ने सुविधा छैन । निजी क्षेत्र स्वयम् जिम्मेवार भएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । आयातले अर्थतन्त्रमा नयाँ कर्जा निर्माण हुने प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने भएकाले माग र कारोबारमा उल्लेख्य कमी आई स्वयं निजी क्षेत्र नै बढी प्रभावित हुन्छ, र नयाँ कर्जामार्फत कारोबार विस्तार गर्न नसकी बैंकिङ क्षेत्रको नाफा पनि संकुचन हुन जान्छ । अहिलेको असहज परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य गरेर आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्ने अवस्थाबाट जोगिनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन सक्छ ।

अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरबीच अर्थतन्त्रका विविध विषयमा फरक विचार हुनु सामान्य हो, जुन जुनसुकै मुलुकमा पनि हुन्छ । तर संविधानले नै स्थापित गरेको स्वायत्त संस्थाको गभर्नरलाई गलत मनसाय राखेर निलम्बन गर्नु अनुचित हो । अहिलेसम्मका तीनवटै गभर्नर निलम्बन गर्ने असफल प्रकरण नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा उदार अर्थनीतिको वकालत र संरचनात्मक आर्थिक सुधारको पहल गरेको प्रमुख राजनीतिक दल नै राज्य सञ्चालनको गम्भीर विषयमा बारम्बार यस्तो गैरजिम्मेवार देखिनु दुर्भाग्य हो ।

अब मौद्रिक नीतिसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको कार्यालय चहार्ने, गभर्नरलाई घेराबन्दी गर्ने र सडक तताउने गतिविधि उचित हुँदैन । मौद्रिक नीतिसम्बन्धी विषयको समाधान राष्ट्र बैंककै प्रणालीबाट त्यहीँभित्रै खोज्ने हो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिका विषयहरूमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने अभ्यास सुशासन र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका दृष्टिले गम्भीर विचलन हो । यस्तो प्रत्युत्पादक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नत्र यसले गलत संस्कारलाई संस्थागत गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गलत दिशातिर धकेल्छ । अर्थतन्त्रको अहिलेको गम्भीर तथा संवेदनशील अवस्थालाई राजनीतिक दल, सरकार र निजी क्षेत्रले हल्का रूपले लिने गल्ती गर्नु हुँदैन । सबै पक्ष आपसमा मिलेर अहिलेको गम्भीर आर्थिक चुनौतीबाट निकास पाउने वातावरण निर्माण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।