न्यायाधीश-वकिल घूस संवाद न्यायका लागि घातक- विचार - कान्तिपुर समाचार

न्यायाधीश-वकिल घूस संवाद न्यायका लागि घातक

प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश–वकिलबीचको संवाद घटना न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार रहेछ, ध्यान पुगेनछ, कडा कानुन रहेनछ, अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि रहेनछ, चुकेका रहेछौं भन्दै ‘वेक अप कल’ का रूपमा लिएका छौं भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो । जिम्मेवारीमुक्त हुन खोज्नु भएन ।
बलराम केसी

न्यायपालिका विवादमुक्त हुन सकेन । एकपछि अर्को विवाद आउने क्रम जारी छ । २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालत आफैं विवादित बन्यो । २०७९ सालमा पनि सुरुमै न्यायाधीश–वकिलबीच थुनुवालाई छुटाउनेबारेको संवाद सार्वजनिक भयो । यो गम्भीर विषय हो ।

न्यायाधीश र वकिलबीच विचाराधीन मुद्दाबारे दस मिनेट लामो संवाद आपत्तिजनक छ । यसले नेपालको न्यायपालिका शुद्ध छैन, न्याय किनबेच हुन्छ र बिचौलियाहरू सक्रिय रहेछन् र केही न्यायाधीश पनि बिचौलियासँग मिलेका रहेछन् भन्ने देखाउँछ । यस्ता घटना सितिमिति सार्वजनिक हुँदैनन् । सार्वजनिक भएको घटनाले यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो । प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद् मात्र हैन, अब सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सुधारका लागि सक्रिय हुनुपर्‍यो । कुनै न्यायाधीशसँग सुधारका केही योजना छ भने आफैं प्रधानन्यायाधीश हुँला अनि लागू गरौंला भनेर बस्न भएन, न्यायपालिकाको बचाउका लागि अहिल्यै लागू गर्नुपर्‍यो ।

संवादले कम्तीमा पाँच विकृति देखायो

न्यायको मर्म : पहिलो ‘हामी कसैलाई न्याय बेच्दैनौं’ र ‘हामी कसैलाई न्याय इन्कार गर्दैनौं’ भन्ने न्यायको पवित्र मान्यतामै प्रहार गर्‍यो र न्यायको किनबेच देखायो । दोस्रो, संवादले भ्रष्टाचार देखायो । तेस्रो संवादले अदालतको अवहेलना गर्‍यो । चौथो, संवादले न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता उल्लंघन गर्‍यो । पाँचौं, संवादले चोलेन्द्रशमशेर राणालाई समेत शंकाको घेरामा पार्‍यो । न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास घटने काम त भयो नै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल वा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल वा अन्य आईएनजीओले अर्को वर्षको प्रतिवेदनमा नेपाललाई अझ तल झार्ने भए । संवादले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ, न्याय महँगो छ, न्यायमा बिचौलियाको भूमिका रहेछ र न्यायमा किनबेच हुन्छ भन्ने पनि देखायो ।

यी विकृति र विचलनहरू नेपाली समाजमा मात्र होइनन् अपितु विदेशमा पनि थाहा हुने भयो । संवादले चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध नेपाल बारको १७ बुँदे आरोप र न्याय मूर्ति हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई पनि पुष्टि गर्‍यो । यस्ता घटनाले न्यायपालिकालाई विवादित बनाउँछ । यो संवाद भर्खरै उम्रेको होइन । वर्षौंदेखि थपिँदै थपिँदै जम्मा भएर थुप्रिएकाले विस्फोट भएको मात्र हो । यसका लागि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष, धेरथोर अगाडिका सबै नेतृत्वले पनि जिम्मा लिनुपर्छ किनभने न्यायपालिका सुधार्ने नेपालको संविधानको धारा १३६ हो तर कुनै नेतृत्वले यसलाई प्रयोग नै गरेनन् । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार पुरानो रोग हो । २०३४/०३५ सालतिरको सर्वज्ञरत्न तुलाधर र राष्ट्रिय पञ्चायतबीचको अवहेलना विवादको जरिया ‘भ्रष्टाचार’ शब्दको थियो । तत्कालीन सर्वोच्च अदालतलाई यो शब्द नै अमान्य भयो । भ्रष्टाचार शब्द बोल्ने तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यले कुनै न्यायाधीश वा कुनै मुद्दा तोकेर आरोप लगाएका थिएनन् । तिनले सामान्य रूपले न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचार छ भनेका थिए तर सर्वोच्च अदालतलाई ‘भ्रष्टाचार’ शब्द नै अपमानजनक लाग्यो र कारबाही अगाडि बढायो । विचारणीय कुरा के थियो भने, राष्ट्रिय पञ्चायत पनि संसद् नै थियो । राष्ट्रिय पञ्चायत पनि त्यति बेलाको विधायिका भएकाले आजको संसद्मा जस्तो राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूलाई संसद्‌मा बोल्ने विशेषाधिकार प्राप्त थियो । संसारमा कहीं पनि न्यायपालिका भन्दैमा भ्रष्टाचार नहुने भन्ने हुँदैन, भ्रष्टाचार हुन्छ तर त्यसलाई संकोच नमानी नलुकाइ कडा कानुन बनाएर सजाय गर्ने र रोकथाम गर्ने गरिन्छ । त्यसबेलाको घटना सम्झँदा भ्रष्टाचार शब्दको नामसम्म लिन नहुने वातावरण थियो त्यो ‘ह्याङओभर’ ले न्यायपालिकालाई आजसम्म छाडन सकेन । करिब १२ वर्ष अगाडि नेपाल बारको अध्यक्ष हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले एक कार्यक्रममा प्रसंगबस ‘न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ’ भन्दा झन्डै उहाँलाई कारबाही भयो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको कार्यकालपछि नेपालको न्यायपालिकामा विस्तारैविस्तारै विकृति, विसंगति र बिचौलियाको प्रवेश हुन थाल्यो । फाटफुट भ्रष्टाचारको गन्ध, घटना र संकेतहरू महसुस गर्न थालियो । यस्तो देखेर पंक्तिकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै च्याम्बरबाट मिडियासँग ‘न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छिरेको छ, कारबाही गर्ने कानुन–निकाय भएन’ भनेर पटक–पटक अन्तर्वार्ता दिएको थियो । अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने पंक्तिकारको अन्तर्वार्ता न्यायाधीशहरूलाई स्वीकार्य भएन । पंक्तिकारलाई त्यतिबेलै न्यायाधीशले गरेको भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने कडा कानुन, अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन छुट्टै निकाय नभएकाले जबसम्म ती दुई विषयमा सुधार आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार कम हुने होइन, बढ्छ भन्ने महसुस भएको थियो । वास्तवमा ती कुरा आवश्यक थिए । माहोल यस्तो थियो कि भ्रष्टाचार शब्द बोल्न पनि नहुने र सुधारका लागि योजना पनि नबनाउने ।

२०७२ सालमा संविधान लागू हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्न राम्रो अवसर थियो । संविधानसभाले सुझावका लागि संविधानको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गर्‍यो । मस्यौदामा न्यायिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि झन्डैझन्डै २०४७ को संविधानको व्यवस्था नै सारिएको थियो, जुन असफल सिद्ध भइसकेको थियो । न्यायिक भ्रष्टाचारमा न्यायपरिषद्लाई अनुसन्धानकर्ता र अभियोक्ता ‘प्रोसेक्युटर’ बनाउने व्यवस्था नै कानुनी शासनमा हास्यास्पद थियो । त्यतिबेलाको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व र न्यायाधीशहरूले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तअनुसार न्यायपरिषद्लाई ‘प्रोसेक्युटर’ बनाउन मिल्दैन/हुँदैन भनेर सुझाव दिएनन्, सुझाव त दिए तर आफ्नो अवकाशको उमेर ६५ बाट बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याउने र संवैधानिक अदालत नराख्ने व्यक्तिगत स्वार्थ र चाहनाको । उनीहरूले न्यायपालिको सुधारको मतलब गरेनन् । त्यसैको परिणाम हालै सार्वजनिक भएको न्यायाधीश वकिलबीचको संवाद हो ।

न्यायको ‘लोगो’

संवादले न्यायको ‘लोगो देवी’, न्यायाधीश पद, आचरण, शपथ तथा वकिल पेसाको अपमान, अवमूल्यन र बदनाम गर्‍यो । न्यायको ‘लोगो देवी’ आँखा चिम्लेकी, बायाँ हातमा तौल समातेकी, दायाँ हातमा तरवार लिएकी देवीको रूप हो । विश्वभरको न्यायको ‘लोगो देवी’ यही हो । देवीले मुद्दाको पक्षहरूको अनुहार देखिन् भने निष्पक्षतामा असर गर्न सक्छ भनेर आँखा चिम्लेकी हुन् । बायाँ हातमा तराजु बोकेको ध्यानपूर्वक गम्भीर भएर कुरा सुनेपछि दुवै पक्षको प्रमाणहरू तौल गर्नका लागि हो । कान खुला राख्नुको मतलब दुवै पक्षका वकिल र साक्षीहरूका कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नका लागि हो । दायाँ हातमा तरवार उचालेर प्रहार गर्न ठीक अवस्थामा रहनुको मतलब तराजुमा तौल गरिएको प्रमाण जसको बढी छ, उसलाई न्याय दिन र प्रमाण नभएकालाई सजाय गर्नका लागि हो । हाम्रो न्यायपालिका पनि तिनै देवीको लोगोबाट निर्देशित छ । संवादले ‘लोगो’ को धब्जी उडायो ।

न्यायाधीशको पद

संविधानले जिल्ला न्यायाधीशलाई पनि संवैधानिक पदाधिकारी बनायो । सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई मात्र संवैधानिक पदाधिकारी बनाइन्छ । समाजले न्यायाधीशलाई विश्वास गरेर न्यायको प्रतीक मान्छ । इजलासमा प्रवेश गर्दा महान्याधिवक्ताजस्तो उच्च र सम्मानित पदले पनि झुकेर सम्मान गर्छ । कुनै विदेशको प्रधानन्यायाधीश कुनै अर्को देशको भ्रमणमा गएछ र उसलाई त्यही देशको प्रधानन्यायाधीश आफैंले इजलासमा लिएर गएछ भने ती दुवैले जिल्ला न्यायाधीश भए पनि झुकेर सम्मान गर्छन् । जिल्ला न्यायाधीशले ‘श्रीमान्’ भन्ने मान पाउँछन् । न्यायाधीशको पद नियुक्ति हुनासाथ शपथ खाएको नखाएको मतलब हुँंदैन । तटस्थ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, इमानदार, अनुशासित, निष्ठावान् र चरित्रवान् हुनुपर्छ । न्यायाधीशले वकिलसँग थुनामा परेकालाई छुटाउन संवाद र रकम मोलमोलाई गर्छ भन्ने त कल्पनासम्म पनि गरिँदैन ।

सरकारले संसद्मार्फत् कानुन बनाउँछ । कानुनमा अपराधको परिभाषा र सजायको व्यवस्था गरिन्छ । कानुनमा न्यायाधीशमाथि भर र विश्वास गरेर सजाय गर्ने तजबिजी अधिकार खुला राखिन्छ । कानुनमा यति नै सजाय गर्नू भनेर नतोक्नुको मतलब न्यायाधीश इमानदार, निष्ठावान् र न्यायको मर्म बुझेको हुन्छ; शपथ पालना गर्छ; न्याय किनबेच गर्दैन र ठीक ठाउँमा स्वविवेक प्रयोग गर्छ भनेर हो । सानो अपराधमा कडा सजाय गर्दैन, कडा अपराधमा स्वार्थमा परेर वा सस्तो लोकप्रियताका लागि कम सजाय गर्दैन भन्ने मान्यतामा न्यायाधीशलाई स्वविवेकीय अधिकार दिइएको हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेकै न्यायाधीशलाई कतैबाट पनि दबाब, प्रभाव वा प्रभोलनमा नपारी स्वविवेकमा काम गर्न दिने हो । न्यायाधीशले पूर्पक्षका लागि कसैलाई थुन्दा वा छाड्दा ऊ न्यायको मान्य सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ मा थुनछेकसम्बन्धी व्यवस्था छ । गम्भीर अपराध छ, थुनामा नराख्दा आरोपित व्यक्ति भाग्न सक्छ वा आरोपीले साक्षीहरूलाई धम्काएर, थर्काएर वा प्रभावमा पारेर, विपरीत बकाएर, मुद्दामा असर पार्न सक्छ वा अर्को अपराध गर्न सक्छ वा प्रमाण लोप हुने काम गर्न सक्छ भनेर, थुनामा राख्छ भन्ने मान्यतामा न्यायाधीशलाई स्वविवेकीय अधिकार दिइएको हो । न्यायाधीश आचरण र शपथबाट बाँधिन्छ तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गर्दैन । पदैले न्यायाधीशलाई निष्ठावान् र इमानदार बनाएको हुन्छ भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त नै हो । संविधान र कानुनी व्यवस्थाले न्यायाधीशमाथि ठूलो विश्वास गरेको छ तर संवादले न्यायलाई विश्वासघात गर्‍यो नि ?

वकिल

वकिल सम्मानित पद हो । वकिल नै एक दिन न्यायाधीश बन्छ । सुरुमा उसले इजलासमा उभिएर न्यायाधीशसमक्ष न्याय माग्छ । लामो समय न्याय माग्ने अभ्यास गरेर अनुभव बढाउँछ । त्यही अनुभवले एक दिन वकिल आफैं न्यायाधीश बनेर न्याय दिने ठाउँमा पुग्छ भन्ने मान्यता हो । बेलायतमा ‘आफ्टर अ लङ स्ट्यान्डिङ इन द वार वान इज सेन्ट टु सिट वन दि बेन्च’ भनिन्छ । जटिल मुद्दामा जटिल कानुन व्याख्या गर्नुपर्‍यो भने पक्ष–विपक्षको वकिलबाट मात्र न्यायाधीश स्पष्ट हुन सकेन भने उसले बारबाट एमिकस क्युरीका रूपमा वकिल मगाएर बहस गर्न लगाएर कानुनको व्याख्या र मुद्दाको फैसला गर्छ । न्यायाधीशले आफूभन्दा माथिल्लो अदालतको न्यायाधीश वा अरू न्यायाधीशसँग सल्लाह गर्दैन । संवादले वकिल पदको बद्नाम र अवमूल्यन गर्‍यो ।

शताब्दीऔं अगाडि इजलास आजको जस्तो व्यवस्थित थिएन । न्यायाधीश, वकिल, मुद्दाका पक्षहरू, साक्षी, दर्शक, अदालतका कर्मचारी, सुरक्षा दिनेहरू र अन्य को कहाँ बस्ने बार लगाएर छुट्टाइएको थिएन । ठूलो हल नै इजलास थियो । को वकिल, को कर्मचारी र को मुद्दाको पक्ष छुट्टिँदैन्थ्यो । यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बन्यो । बार छेकबार लगाएर छुट्याउने व्यवस्था भयो । बारले न्यायाधीश बस्ने खास इजलास त्यसमुनि कर्मचारी बस्ने गरी छुट्याइयो । साक्षी, मुद्दाका पक्षहरू, दर्शक र वकिलको पनि ठाउँ छुट्याइयो । वकिलहरू भने भेला भएर छुट्याइएको बारभित्र नबस्ने निर्णय गरे । त्यही बार अर्थात् छेकबार शब्दबाट बार एसोसिएसन नामको जन्म भएको हो । वकिल नभई मुद्दाको कारबाही अगाडि बढदैन ।

पक्ष वकिल राख्न नसक्ने रहेछ भने, पक्षका तर्फबाट सरकारी खर्चमा वकिल राखेर गरिएको मुद्दा कारबाहीले मात्र वैधता पाउँछ । अमेरिकातिर हेर्ने हो भने, सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउँछ । आरोपीलाई प्रतिरक्षा गर्न सरकारले नै ‘पब्लिक डिफेन्डर अफिस’ खडा गरेर वकिलबाट मुद्दाको प्रतिरक्षा गराउँछ । अमेरिकाबाटै बलात्कार मुद्दामा मिरन्डा वारनिङ विकास भएको हो । यसको मुख्य तत्त्व कसैलाई पक्रनु साथ प्रहरीले उसलाई वकिल राख्ने क्षमता छ वा छैन सोध्नुपर्छ र राख्न चाहन्छ तर आर्थिक अभाव छ भने प्रहरीले नै वकिल राखेर मात्र ऊसँग सोधपुछ गर्न पाइन्छ भन्ने हो । वकिल उपलब्ध नगराए कारबाही बदर हुन्छ । हाम्रो संविधानले पनि थुनुवालाई वकिल राख्ने व्यवस्था गरेको छ । १५ वर्ष वकालत गरेका कानुनविद सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद्मा एक सदस्य वकिल हुन्छ । त्यत्रो मर्यादित पेसाले न्यायाधीशसँग थुनुवा छुटाउन रकम मोलमोलाइ गरेको संवादले वकिल पेसाप्रति नै आस्था घटायो ।

वकिलको शक्ति र तागत भ्रष्टाचार; भनसुन; न्यायाधीशसँग हिमचिम, संगत, नजिकपन, दोस्तान तथा चाकडी होइन र हुनु हुँदैन । निष्ठावान् वकिल र न्यायाधीशले त्यस्तो गर्दैनन् । वकिलको तागत कानुनको व्याख्या गर्न, प्रमाणको मूल्यांकन गर्न, आफ्नो पक्षको साक्षीको बकपत्र हुँदा मुद्दालाई सघाउ पुग्ने खालको जवाफ आउने प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता र विपक्षीको साक्षीको जिरह गर्दा सक्कली साक्षी पनि भुक्किएर शंकाजनक जवाफ आउने प्रश्न गर्न सक्ने जिरहको कला हो । संवादबाट बेलाबेलामा नेपाल बार एसोसिएसनले ‘न्यायपालिकाको विसंगति, विकृति र भ्रष्टाचारमा न्यायाधीशको मात्र होइन वकिलको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ’ भन्ने गरेको कुरा पुष्टि हुन आयो ।

आचरण

संवादले न्यायाधीश र वकिल दुवैबाट आचरण उल्लंघन भयो, जसको मात्रा हेर्ने हो भने न्यायाधीशबाट १०० पूर्णाङ्कमा १०० नै पाउने गरी भयो भने वकिलले कम्तीमा डिस्टिङ्सन पाउने गरी उल्लंघन भयो । संवादले गम्भीर ‘फौजदारी अदालतको अवहेलना भएको छ ।’

शपथ

कानुनी शासन बसेको देशमा शपथको ठूलो मान्यता हुन्छ, यसको उल्लंघन गरिँदैन । नेपालमा शपथ रीत पुर्‍याउन मात्र खुवाइन्छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले औपचारिक शपथ ढाँचाभन्दा फरक भएकाले शपथबाट बाँधिन भोलिपल्ट ह्वाइटहाउसमा राष्ट्रपतिलाई बोलाएर ढाँचाबमोजिमको शपथ खाए । हामीकहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथको ‘त्यो पर्दैन’ भाइरल भएको थियो । शपथ खाँदा उहाँले शपथ खुवाउने राष्ट्रपतिले पढेको शब्द पढ्नुभएन । त्यसपछि अध्यादेश जारी गरेर खाएको शपथलाई वैधानिकता दिने आँट गर्नुभएको सार्वजनिक छ । यस सन्दर्भमा न्यायमूर्तिबाट शपथ उल्लंघन हुनु सामान्य नै मान्नुपर्ला ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले न्यायपालिकामा भ्रष्टचार रहेछ, ध्यान पुगेनछ, कडा कानुन रहेनछ, अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि रहेनछ, चुकेका रहेछौं भन्दै यो घटनालाई ‘वेक अप कल’ का रूपमा लिएका छौं भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो । न्यायाधीश नियुक्तिमै त्रुटि रहेछ भनेर महसुस गर्नुपर्‍यो, जिम्मेवारीमुक्त हुन खोज्नुभएन ।

नियुक्ति संसारभरि नै कार्यपालिकीय अधिकार हो । नेपालमा मात्र प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गरेको पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ । आजसम्म न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै मापदण्ड बनेन । खल्तीबाट चिट झिकेका आधारमा नियुक्ति गर्दै आइयो । अपुरो परिषद्बाट भागबन्डा तथा सोर्स–फोर्सका आधारमा मध्यरातमा नियुक्ति गर्ने विकृति पनि विकास भयो ।

न्यायपालिका अहिले समस्याग्रस्त छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्र तीस हजारभन्दा बढी मुद्दा छन् । प्रधानन्यायाधीश निलम्बित छन् । न्यायपालिकाजस्तो राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग स्थायी नेतृत्वविहीन छ । न उनी राजीनामा दिन्छन् न संसद्ले महाअभियोगको कार्य अगाडि बढाउँछ । राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुका सट्टा रमिते बनेका छन् । न्यायाधीश वकिल संगतले भ्रष्टाचार पुष्टि गर्छ । न्यायपरिषद्प्रति समाजको आस्था र विश्वास छैन । संवादले न्यायपालिकामा बिचौलिया छिरेको पुष्टि गर्छ । अचेल अदालतप्रति आस्था यति घटेको छ कि निजी क्षेत्रले वा सरकारले नै अर्को अदालत गठन गर्न सक्ने भए सेवाग्राही आजको अदालत छाडेर नयाँ अदालत जान्थे । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुद्दा चलाउँछ । अदालतबाट सफाइ पाउँछन् ।

कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार हेर्ने हो भने, गतमहिना मात्र नयाँ गाडी खरिद गर्न रोक लगाउने र पेट्रोल आयात कम गरेर खर्च कम गर्ने रे भनेर आइतबार बिदा गर्ने निर्णय गर्‍यो । केही दिनपछि आइतबार बिदाको निर्णय फिर्ता लिइयो । १५ दिन पनि बित्न नपाउँदै पूर्वविशिष्ट भनिएकाहरूलाई आजीवन आवास, गाडी, इन्धनलगायत सुविधा दिने भनी सार्वजनिक भयो । समाचारअनुसार सुविधा दिँदा एक जनालाई एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारको ताल यस्तो छ । जनताको एक मात्र भर र आश न्यायपालिकामा मात्र बाँकी छ । त्यसैले न्यायपालिका विवादित बन्नुभएन सुधार हुनुपर्‍यो । आजको अवस्थामा न्यायपालिका सुमधुर तरिकाले चल्न सक्दैन । संविधान नयाँ भए पनि न्यायपालिकाको हकमा २०४७ कै निरन्तरता हो । त्यसैले न्यायपालिकासम्बन्धी अध्ययन र मूल्यांकन आवश्यक छ । किनभने अधिकार वा प्रजातन्त्रका लागि अब तेस्रो आन्दोलन आवश्यक छैन यदि आन्दोलन हुने नै भयो भने केही वर्षयता देखिएको न्यायायिक विचलन, असन्तुष्टि र न्यायमा छिरेको भ्रष्टाचार कारण नबनोस् । गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।

भ्रष्टाचार विकृति, विसंगतिको नियन्त्रण गरी न्यायपालिकालाई शंकामुक्त गर्न नेतृत्व इमानदार, लगनशील हुनु आवश्यक छ । देशमा प्रजातन्त्र छ । अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बलियो नभई प्रजातन्त्र र मौलिक हकको रक्षा हुँदैन, यसको रक्षा स्वतन्त्र न्यायपालिका खासगरी सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ । संविधानले न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने अधिकार र जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र दियो । सरकारले गर्न मिल्दैन । कुनै प्रधानन्यायाधीशले पनि संविधानको धारा १३६ जगाएनन् । सबै प्रधानन्यायाधीशले ‘चलता है’ अवधि बिताए । आमनिर्वाचन आउँदै छ । यसै वर्षभित्र नयाँ जनादेशसहितको सरकार गठन हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले आजको विवादित न्यायपालिकालाई कसरी मुक्त गर्ने र कसरी सुधार्ने भन्ने अध्ययन गर्न अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर संविधानको कुन–कुन धारा कसरी संशोधन गर्ने, किन गर्ने, नयाँ कानुन कस्तो बनाउने भन्ने प्रतिवेदन लिएर बस्नुपर्‍यो । ताकि सरकार गठन हुनासाथ प्रतिवेदन बुझाएर सुधार अगाडि बढाउन सकियोस् ।

नेपालमा कुनै कुराको अध्ययन गर्नुपर्‍यो भने खोजीखोजी अवकाश भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने रोग लागेको छ । अवकाश भएकाहरू जसले पदमा हुँदा संविधानको धारा १३६ प्रयोग गरेनन्, अवकाश भएपछि बुढेसकालमा कसरी प्रयोग गर्लान् ? त्यसैले अध्ययन समिति बनाउँदा बहालवाला न्यायाधीशलाई लिनुपर्‍यो र ऊ केही वर्षपछि आफैं प्रधानन्यायाधीश बनेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य होस् । त्यस्तै व्यक्तिको अध्यक्षतामा समिति बनाउनुपर्‍यो ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आइतबारे बिदा रद्द गरौं

नेपालमा बिदा सम्बन्धमा कानुन छैन । कानुन नभएरै बिदाको दुरूपयोग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासबाट ‘आज बिदा दिने’ भन्ने मौखिक आदेश दिँदा देश ठप्प हुन्छ ।
इन्धन खर्च आइतबारे बिदाले घट्दैन । जागिर खाएर कर्मचारी बन्नुको मतलब जिन्दगीभर सरकारी गाडी चढ्नु होइन । धनी देशले पनि त्यो ग्यारेन्टी गर्दैन । यी कार्यहरू खुल्लमखुला भ्रष्टाचार हुन् ।
बलराम केसी

देउवा सरकारले इन्धन खपत घट्छ भनेर २०७९ वैशाख १३ गते शनिबार र आइतबार हप्ताका दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्‍यो । संयोग कस्तो पर्‍यो भने, आइतबार बिदा दिने भनिएको सुरुआती महिनामै शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनको बिदा । शनिबार परम्परागत बिदा । आइतबार इन्धन खपत घटाउने ‘आइतबारे बिदा’ । सोमबार बुद्ध जयन्ती बिदा । लगातार चार दिन बिदा । कार्यालय, स्कुल, अस्पताल, उद्योग–व्यवसाय, कलकारखाना सबै बन्द भए । अर्थतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासन चार दिन ठप्प भयो ।

विकसित देशमा शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ । अगाडि र बिदापछिको दिन डिसेम्बर २५ क्रिसमस, त्यसपछिको बक्सिङ डे लगातार एकसाथ परेमा बाहेक चार दिन लगातार बिदा सम्भव हुँदैन । तर नेपालमा सम्भव छ । बिदाले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने असर र सार्वजनिक सेवामा दिने बाधा सरकारलाई मतलब छैन ।

पञ्चायतकालमा राजाको विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्कंदा दुई दिन ‘गजेटेड बिदा’ हुन्थ्यो । विदेशी राष्ट्रप्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउँदा र जाँदा दुई दिन बिदा हुन्थ्यो । विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मर्‍यो भने बिदा हुन्थ्यो, बरु सम्बन्धित देशमा बिदा हुँदैनथ्यो । औद्योगिक विकास नभएको; कृषि अर्थतन्त्र, ग्रामीण वातावरण, परम्परावादी सोच र प्रचलन भएको एवं सरकार गैरजिम्मेवारी भएकाले होला, बिदा दिनु नेपालमा सामान्य कुरा हो । बिदाले काम बन्द हुन्छ । काम बन्द भएपछि औद्योगिक उत्पादन घट्छ । आम नागरिक सार्वजनिक सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् भन्नेपट्टि कुनै सरकारको कहिल्यै ध्यान पुग्न सकेन । नेपाल गणतान्त्रिक र संघीय भइसके पनि बिदाको मामिलामा पञ्चायती ‘ह्याङ ओभर’ र पञ्चायती ‘लिगेसी’ निरन्तर छ ।

नेपालमा बिदा सम्बन्धमा कानुन छैन । कानुन नभएरै बिदाको दुरुपयोग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासबाट ‘आज बिदा दिने’ भन्ने मौखिक आदेश दिँदा देश ठप्प हुन्छ । ‘डेमोक्र्याट’ वा ‘कम्युनिस्ट’ जो प्रधानमन्त्री भए पनि हुकुम प्रमांगी शैलीको उसको मौखिक आदेशबाट बिदा घोषणा हुन्छ । सानो समूहले कुनै जात वा वर्गको नाम लिएर, प्ले कार्ड लिएर माइतीघर मण्डलामा हाम्रो समुदायलाई फलानो दिन सार्वजनिक बिदा चाहियो भनेर माग गरे पनि त्यसलाई सरकारले भोट बैंक सम्झिई बालुवाटार दरबारबाट बिदाको हुकुम प्रमांगी बक्स हुने संस्कार विकास भयो । यसले एकसाथ चार गल्ती गर्‍यो । कानुनी शासनको धज्जी उडायो, कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गर्‍यो, अर्थतन्त्र र औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्‍यो एवं संसद्लाई थाहै नदिई कार्यालय बन्द गर्‍यो ।

कुनै पनि दिन देशव्यापी बिदा सामान्य भयो । सरकारले बिदा घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रले पनि बिदा गर्ने भयो । त्यसको असर अस्पतालमा बिरामीको उपचार, जाँच, शल्यक्रियामा पर्ने भयो । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा पर्ने भयो । आम नागरिक सार्वजनिक सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने भए । बैंकिङ कारोबार ठप्प हुने भयो । कलकारखानामा उत्पादन बन्द हुने भयो । बिदाले देशलाई नकारात्मक असर पार्छ भन्ने कहिल्यै महसुस गरिएन । देशमा प्रजातन्त्र आयो, देश एकात्मकबाट संघीय बन्यो तर बिदाका सन्दर्भमा हुकुम प्रमांगी शैलीको आदेशको प्रचलन अझै गइसकेको छैन । कानुनका आँखामा ‘आइतबारे बिदा’ गैरकानुनी हुकुम प्रमांगीकै उपज हो । आइतबारे बिदा २०५६ सालमै प्रयोगपछि असफल सिद्ध भएर रद्द गरिएको हो । एक पटक असफल भएको विषयलाई सरकारले पुनः दोहोर्‍याउन मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । देशमा ५२ दिन थप बिदा गर्दा संसद्को अनुमति लिन नपर्ने ? ‘क्याबिनेट सिस्टम अफ गभर्मेन्ट’ भनेको प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ, त्यही निर्णय हुने हो । अरू मन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन । प्रधानमन्त्री एक व्यक्तिको सनकले देश ५२ दिन बन्द हुने ? यसका लागि कानुन नचाहिने ? यही हो कानुनी शासन ?

आइतबारे बिदाले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू अझै ग्रामीण र परम्परावादी सोचबाट मुक्त नभएको देखाउँछ । नेपालमा आर्थिक कारोबार बढेको छ, व्यापार बढेको छ । अर्थतान्त्रिक गतिविधि बढको छ । निजी क्षेत्रको व्यवसाय बढेको छ । ससाना औद्योगिक गतिविधिहरू बढेका छन् । तर सरकारमा त्यो महसुस छैन । सरकार भनेको देशको पहरेदार हो । खास गरी प्रधानमन्त्री । उनले त सोच्नुपर्ने हो, आज देश ग्रामीण समाजबाट सहरीकरण भएको छ । उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । निजी क्षेत्र फस्टाएको छ । राणाकालमा जस्तो सिंहदरबार मात्र छैन । बिदाले कार्यालय बन्द गर्छ, कार्यालय बन्द गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने होइन ? के प्रधानमन्त्रीले आइतबार बिदा गर्‍यो भने इन्धन खपत घट्छ भन्ने भ्रमबाहेक अर्को उपाय देखेनन् ? सरकार कुन सोचमा छ ? जुनसुकै बेला जेसुकै कारणमा पनि अकस्मात् सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर देश ठप्प पार्ने संसारमा कुनै देश छ भने त्यो नेपाल हो । धेरै बिदा हुने देशमध्ये नेपाल नै सायद पहिलो नम्बरमा आउँछ । आइतबारे बिदाको रोगबाट सिंहदरबार मुक्त हुनुपर्‍यो ।

बिदा भनेको कार्यालय औपचारिक रूपमा बन्द हुनु हो । कार्यालय ‘कसैको बापको घर होइन,’ सार्वजनिक स्थल हो । कुनै व्यक्तिको सनकमा बिदाका नाममा बन्द गर्न हुँदैन । समाज धेरै अगाडि बढिसक्यो । बिदाले बच्चाहरू रमाउँछन् । बच्चाबाहेक बिदाले कर्मचारीहरू रमाउँछन् । नेपालमा त सबै बच्चा पो देखिए ! आइतबारे बिदा गैरजिम्मेवार संस्कारको उपज हो । मनलागी बिदा दिने कामलाई अब कानुन बनाएर गैरकानुनी हुने बनाउनुपर्‍यो । बिदाले राष्ट्रलाई क्षति पुर्‍याउँछ । सरकारले चालु अधिवेशनमै ‘सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धी ऐन–२०७९’ विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्‍यो ताकि हुकुम प्रमांगी शैलीमा बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीले बिदा दिने आदेश प्रचलन सदाका लागि बन्द होस् । विधेयकमा आइतबारे बिदा रद्द गरिएको दफा पर्नुचाहिँ पर्छ ।

अमेरिका कानुनी शासनबाट चलेको देश हो । प्रजातन्त्र भनेको मानिसको शासन होइन, कानुनको शासन भनेर अमेरिकाबाट सिकियो । अमेरिका मात्र होइन, युरोप, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान हेरौं; ती देशहरूमा कार्यकारी अधिकार छ भन्दैमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले बिदा दिँदैनन् । अमेरिकामा कुनै लोकप्रिय राष्ट्रपतिका नामबाट कुनै सडक, इमारत वा विमानस्थलको नामकरण वा कुनै दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नुपर्‍यो भने हामीकहाँ जस्तो एक व्यक्तिको सनक वा स्वविवेकमा होइन, संसदीय अनुमोदनको कानुनबाट मात्र त्यस्तो गर्न सकिन्छ । एक व्यक्तिको निर्णयले औद्योगिक उत्पादन बन्द गर्ने ? विद्यार्थीको शिक्षा बन्द गर्ने ? बैंकिङ कारोबार बन्द गर्ने ? बिरामीको औषधि–उपचार बन्द गर्ने ? त्यसैले बिदा सम्बन्धी कानुन ल्याएर यसमा सुधार गर्नुपर्‍यो ।

‘बिदा काम नगर्ने, काम रोक्ने’ दिन हो । काममा ब्रेक लिने दिन हो । बिदाको असर अर्थतन्त्रमा पर्छ, सार्वजनिक सेवामा पर्छ । बिदाले कार्यालय, स्कुल, सार्वजनिक संस्था, प्रतिष्ठान, कलकारखाना, अस्पताल बन्द गर्छ । उत्पादन गर्ने संस्थाहरू बन्द हुन्छन् । बिदाले कार्यालय बन्दलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ । आधिकारिक निर्णय नभएको बन्दलाई हडताल मानिन्छ । आधिकारिक निर्णयका आधारमा गरिएको बन्दलाई बिदा मानिन्छ । बिदासँग सम्बन्धित अर्को कुरा काम गर्ने घण्टा हो । हप्तामा ४२ कार्यघण्टा प्रायः विश्वव्यापी प्रचलनमा छ । बिदा कति र कुनकुन दिन भन्ने आ–आफ्नै देशका परम्परा, प्रचलन, मान्यता, कानुन, संस्कृति, धर्म, आर्थिक विकासको स्तर, देशको भौगोलिक अवस्थिति अनुसार संसद्ले कानुन बनाएर निर्धारण गर्ने कुरा हो । कानुनमा तोकिएको बाहेक थप बिदा दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन ।

दुई दिन बिदा प्रायः संसारभर चलेको बिदा सम्बन्धी मान्य प्रचलन नै हो । तर नेपालमा जँच्दैन । नेपालको ब्युरोक्रेसी जुन प्रकारले र जसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यसले गर्दा आइतबारे बिदा प्रत्युत्पादक हुन्छ । देश संघीयतामा गए पनि कतिपय विषयमा केन्द्रीकृत मान्यता गएको छैन । त्यसैले सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन् । आइतबारे बिदाले इन्धन खपत घटाउँदैन ।

नेपालाको ब्युरोक्रेसी सेवाग्राहीमैत्री छैन । भाषण सेवाग्राहीमैत्री हुन सक्छ, व्यवहारमा छैन । सरकारले आइतबारे बिदाको तानतुन गरेर ‘जस्टिफाई’ गर्न खोजेको छ । सरकार भन्छ— शुक्रबारको ३ बजे बिदा बन्द गरियो, ५ः३० सम्म कार्यालय खुल्छ । सोम–शुक्र पाँच दिन नै ९ः३०–५ः३० कार्यालय खुला रहन्छ । सरकारले ‘जस्टिफिकेसन’ मा हप्तामा कार्यालय समय ४० घण्टाको देखाइरहेको छ, जुन चित्तबुझ्दो छैन । कार्यालय बिहान ९ः३० मा खुल्ला, बन्द पनि अपराह्न ५ः३० मा होला । ती भए पियनले गर्ने काम । सरकारको ‘जस्टिफिकेसन’ भनेको, कुनै गर्न नहुने काम गरिएछ वा बाध्यतावश गर्नैपर्ने हुन आयो भने त्यसलाई बचाउन ‘यस्तो भए तापनि, उस्तो भए तापनि, देखिए तापनि, गरिए तापनि’ भन्दै भएसम्मको ‘तापनि’ लगाएर आखिरमा ‘यस्तो होइन भन्न नसकिने देखिन्छ’ भनी बलजफ्ती नेगेटिभ–नेगेटिभलाई मिलाई पोजेटिभ बनाएजस्तै हो । एउटा पूरा दिनमा जति काम सम्पन्न हुन सक्छ भनिए पनि, कार्यालय खुल्नेबित्तिकैको पहिलो आधा घण्टा र बन्द गर्नुअगाडिको आधा घण्टामा कुनै काम हुनेवाला छैन । झन् अदालतको न्यायिक काममा त आइतबारे बिदाको ठूलो मार पर्छ ।

जस्टिफिकेसन गरेजस्तो ९ः३० देखि सेवा सुरु भएर ५ः३० सम्म काम चल्नेवाला छैन । अड्डाहरूमा आफैं आफ्नो फाइलको पछि लाग्नुपर्ने हाम्रो संस्कार छ । सेवा मैत्रीपूर्ण छैन । फाइलको पछाडि नलागे निवेदन हराउँछ । आफैंले खोजी गरी फेला परेन भने पुनः त्यही कामका लागि अर्को निवेदन हाल्नुपर्छ । व्यवहारमा लेखकले समेत भोगेको कुरा हो यो । बेलाबेला कार्यालय समयभित्रै पनि सम्बन्धित अधिकृत तथा कर्मचारी टेबलमा भेटिँदैनन् । १०–५ कार्यालय हुँदा ४ बजे कुनै कुरा लिएर गयो भने ‘आज बन्द हुने बेला भयो, भोलि १० बजे आउनू’ भन्ने संस्कार विकास भएको छ । झन् लामो बिदा सुरु हुने दिन वा शुक्रबार हो भने ३ बजेदेखि सेवा पाउन सम्भव हुँदैन । गाउँघरका, आफ्नो कुरा स्पष्ट बुझाउन नसक्ने, ल्याप्चे लगाउने व्यक्तिले त झन् सेवा पाउनै कठिन छ ।

माथि नै भनियो, संघीयता लागू भए पनि मानसिकता र कामकारबाहीको तौरतरिकामा परिवर्तन आएको छैन । नेपाल अमेरिका होइन । अमेरिकामा प्रदेशमा संघको हस्तक्षेप हुँदैन । त्यहाँ राज्यका तीन अंगको मात्र होइन, संघीय सरकार र राज्य सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारका कानुन र व्यवहारसमेत आ–आफ्नै छन् । राष्ट्रिय पर्वबाहेक सरकारी बिदा निजी व्यवसायी वा कानुनले नै स्वशासित बनाएको संगठन वा कम्पनीलाई लागू हुँदैन । अस्पताल, स्कुल, उद्योग कारखाना बिलकुल स्वशासित छन् । नेपालमा सिंहदरबार/बालुवाटारको बिदाको घोषणा नेपाल राज्यभर प्रतिष्ठान, संस्थान, कलकारखाना, निजी व्यवसाय, अस्पताल, स्कुल सबैमा लागू हुन्छ । त्यसैले आइतबार बिदा देशको अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक छ, यसलाई रद्द गर्नुपर्छ ।

उत्तरी गोलार्द्धमा पर्ने देशहरूमा हिउँदमा सूर्य ढिलो झुल्किने र चाँडो अस्ताउने भएकाले ‘डे लाइट सेभिङ टाइम’ अन्तर्गत समय एक घण्टा अगाडि–पछाडि मिलाएर सेवालाई निरन्तरता दिने गरिन्छ, कार्यालय समय घटाइँदैन । नेपालमा कार्यालय समय घटाइन्छ । चिनेको वा आफ्नो मानिस भयो भने काम तुरुन्त हुने, भएन भने कठोर हुने नेपाली ‘कल्चर’ हो । पहिलापहिला नेपाल ‘पुलिस स्टेट’ थियो । सरकारको काम मालपोत उठाउनमा सीमित थियो । सरकारले दिने सेवा खासै केही थिएन । जनसंख्या कम थियो । आज जनसंख्या बढेको छ । सरकारले मात्र सेवा दिन सम्भव नहुनाले सरकारी कार्यालयबाहेक पनि निजी क्षेत्र उद्योग–व्यवसायमार्फत सेवा दिने काममा व्यस्त छ । साथै सरकारी कम्पनी, कर्पोरेसन, प्राधिकरणहरू स्थापित भएका छन् । त्यति बेला कम्पनी, कलकारखानाहरू थिएनन् । निजी अस्पताल थिएनन् । निजी स्कुल, उद्योगहरू थिएनन् । सबै सरकारी थिए । बैंक एउटा मात्र थियो । सरकार एकात्मक, केन्द्रीकृत थियो । त्यति बेला सिंहदरबार बन्द भयो भने पनि अर्थतन्त्रमा असर पर्दैनथ्यो । तर आज समयको विकाससँगै निजी उद्योग, व्यवसाय, स्कुल, कलकारखाना, अस्पताल, बैंकहरू पर्याप्त छन् । ग्रामीण, केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थामा जस्तो आज सरकारीसँगै ती निकायहरू पनि हप्ताका दुई दिन बन्द गर्दा सेवाग्राही आम नागरिकलाई ठूलो मार पर्छ । त्यसैले आइतबार बिदा रद्द गरेर हप्ताका छ दिन कार्यालय खोल्नुपर्छ । पासपोर्ट जारी हुने कार्यालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने कार्यालय, सवारीचालक प्रमाणपत्र दिने कार्यालय, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कार्यालय, वीर अस्पताललगायतका सेवाग्राही कार्यालयमा दिनहुँ कत्रो भीड हुन्छ ! एक दिन बिदा थप्दा यी सेवामा कत्रो असर पर्छ, त्यति पनि थाहा नपाउने सरकार कस्तो ? सरकार सेवामुखी, राज्य कल्याणकारी र आम नागरिकका सुख र सुविधाप्रति समर्पित हुने हो भने थिति बसिसकेका अन्य देशको देखासिकी गरेर आइतबार बिदा नदिऔं । तुरुन्त बन्द गरौं ।

आइतबार बिदा दिनुको मुख्य कारण ‘इन्धन खपत घटाउने’ भनियो, जुन हास्यास्पद र गलत छ । गैरजिम्मेवारी र कच्चापनको पराकाष्ठा हो यो । यसले मन्त्रिपरिषद् कति अपरिपक्व छ भन्ने देखाउँछ । अनावश्यक गाडी खरिद र गाडी सुविधा वितरण रोक्नपट्टि सरकारको ध्यान गएन । सरकारले कार्यकारी प्रशासकीय निर्णय त्यस्तो गर्नुपर्छ जुन कानुन होस् र जसले आम नागरिकलाई मर्का नपारोस् । नेपालमा अहिले सरकारी गाडीको व्यापक दुरुपयोग छ । जुनसुकै कार्यालय गए पनि सरकारी गाडीहरू यति देखिन्छन्, मानौं जापानमा टोयोटा कम्पनीले गाडी उत्पादन गरेर निर्यात गर्न राखेको छ । अथवा, कुनै जापानी बन्दरगाहमा निर्यातका लागि ती गाडीहरूले जहाज कुरिरहेका छन् । हाल राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्मकाले सरकारी निर्णय अनुसार गाडी सुविधा लिइराखेका छन् । अनौपचारिक र दुईपाङ्ग्रे त कतिकति ! सरकारसँग सायद हिसाब छैन । संविधानका आँखामा त्यो सुविधा नै गलत छ । संस्थान, प्रहरी, सेना, संवैधानिक निकायले पनि त्यही सुविधा करदाताको रकमबाट लिइराखेका छन् । दुरुपयोग त्यतिमै सीमित छैन । सरकार वा सरकारी संस्थानका करोडौं पर्ने कति गाडीहरू मन्त्री, नेता र पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पद जानेबित्तिकै नम्बरप्लेट बदलेर दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यस्तो कार्य कानुनन भ्रष्टाचार हो । पद गएपछि झन्डा झिकेर सेतो प्लेटलाई रातो बनाई कुदाइएका सवारीसाधन त कति छन् कति ! हजारौं दुईपाङ्ग्रेको दुरुपयोग त हिसाबै नगरे हुन्छ । यस्तो दुरुपयोगले करदाताको पैसामा ‘फुपूको श्राद्ध’ भइरहेको प्रमाणित गर्छ । संविधानतः यी सुविधा दिनुपर्दैन । हाम्रो संविधानको धारा २८५ मा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था छ । भारतको संविधानका धारा ३०८ र ३०९ त्यसकै समकक्षी हुन् । ठ्याक्कै मिल्दैन, तर हाम्रो संविधानको धारा २८५ र भारतको संविधानको धारा २०८ निजामती सेवा गठन सम्बन्धी छ । भारतमा ती धाराको व्याख्या–विवेचना हुँदा राज्यले कर्मचारीलाई तीन कुरा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । पहिलो, नोकरीको स्थायित्व; दोस्रो, बढुवाको अवसर; र तेस्रो, पर्याप्त पारिश्रमिक । यीबाहेक अरू सुविधा संविधान र कानुनले उपलब्ध गराउनुपर्दैन । सुरक्षा र प्रतिष्ठाका कारण उच्चतम पदाधिकारीलाई मर्यादाका लागि पदमा रहुन्जेल, सरकारी काममा रहुन्जेल मात्र सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई अनुरोध, इन्धन खर्च आइतबारे बिदाले घट्दैन । जागिर खाएर कर्मचारी बन्नुको मतलब जिन्दगीभर सरकारी गाडी चढ्नु होइन । धनी देशले पनि त्यो ग्यारेन्टी गर्दैन । यी कार्यहरू खुल्लमखुला भ्रष्टाचार हुन् । गाडी चढ्नु पनि भ्रष्टाचार, चढ्न दिनु पनि भ्रष्टाचार हो । दुरुपयोग तुरुन्त रोक्नुपर्‍यो । महालेखापरीक्षकले बेरुजु भन्दाभन्दै अवकाशवाला पूर्वहरूलाई तपाईं र तपाईंभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले गाडी, तेल, मोबिल, मर्मत खर्च, ड्राइभर उपलब्ध गराउनुभएको छ र थाहा नपाएजस्तो गरी बस्नुभएको छ । यस्ता सुविधा दिन तुरुन्त बन्द गर्नुहोस् । बहालवाला राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिपिच्छे चिल्ला, नयाँ, महँगा गाडी उपलब्ध गराउन यो देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । त्यो बन्द गर्नुहोस् । उनीहरूलाई कार्यालय आउन–जान सामूहिक रूपले तीन जनालाई एउटा गाडी उपलब्ध गराए हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, देश श्रीलंकाजस्तो भयो भने के गर्ने ? अहिले नै विचार गर्नुपर्दैन ? तपाईंलाई याद होला, एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री, योजनाविद् र योजना आयोगको उपाध्यक्ष भैसकेको व्यक्तिले हालै नेपाल अर्थतन्त्र होइन कुशासनका कारणचाहिँ श्रीलंका बन्न सक्छ भने । गाडीको दुरुपयोग कुशासनको प्रमाण हो ।

दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन दिन बन्द गर्नुहोस् । तर सरकारी काममा जुनसुकै बेला जोसुकैलाई प्रयोग गर्न नरोक्ने व्यवस्था गर्नुहोस् । गर्न सकिने यी कुरा कार्यान्वयन गर्नुभयो भने इन्धन बचत स्वतः बढ्छ, सडकमा ट्राफिक जाम घट्छ, प्रदूषण घट्छ, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदैन । इन्धन खपत बचाउन आइतबार बिदा दिनु भनेको टाउकाको रोगमा खुट्टाको उपचार गर्नु हो । इन्धन खर्च बचाउन आइतबार बिदा दिने भनेको जँड्याहा बाउले आफूले रक्सी खान नछाड्नु तर बच्चाको स्कुल छुटाउनुजस्तै हो । यस्तो अपरिपक्व निर्णय फिर्ता लिन र आइतबारे बिदा रद्द गर्न एक नागरिकको हैसियतले म सुझाव दिन्छु । संसदीय चुनाव आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, आइतबारे बिदा रद्दको निर्णयले तपाईंको लोकप्रियता बढ्छ । देशलाई ठूलो योगदान हुनेछ ।

पाकिस्तान र मेक्सिकोमा जस्तो, दुरुपयोग भएका ती गाडीहरू फिर्ता लिएर लिलाम गर्नुहोस्; आएको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुहोस् र आइतबारे बिदा रद्द गरेर बिदासम्बन्धी कानुन ल्याउनुहोस् ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७९ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×