कांग्रेसमा देउवापछि को ?

बीपी सुन्दरीजल जेलबाट रिहा भएर भारतको बनारस सहरमा निर्वासित जीवन बिताइरहनुभएको थियो । सुदूरपश्चिम नेपालको सुन्दर र रमणीय जिल्ला डडेलधुरानिवासी देउवा उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएका थिए । उनी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक गतिविधिमा लहसिएका थिए । यही क्रममा उनी बीपीसँग भेटघाट र विचार–विमर्शका लागि बनारस पुगे । बीपी देउवासँगको पहिलो भेटमा नै प्रभावित हुनुभएको थियो । उहाँले देउवालाई आफ्नो राजनीतिक आभा–मण्डलमा समेट्नुभयो । त्यतिबेला बीपी सुदूरपश्चिम नेपालमा नेपाली कांग्रेसका लागि चहकिलो नेतृत्वको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो । देउवामा उहाँले प्रचुर सम्भावना देख्नुभयो ।

बीपी देउवालाई केही दिन बनारसमा राख्न चाहनुहुन्थ्यो । उहाँलाई देउवासँग महत्त्वपूर्ण संगठनात्मक कुरा गर्नु थियो । उहाँले देउवालाई बनारसको सहरी जीवनसँग अभ्यस्त गराउने जिम्मा आफ्ना कान्छा छोरा शशांकलाई दिनुभयो । देउवाभन्दा झन्डै १५ वर्ष कम उमेरका शशांकले उनलाई रिक्सा चढाएर बनारस सहर घुमाउने, नयाँनयाँ सिनेमा देखाउने र तत्कालीन नेपाली राजनीतिक परिवेशसँग परिचित गराउने खालका स्थानीय कार्यक्रममा सामेल गराउने काम गरे । त्यही बेलादेखि देउवा र शशांकका बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित भएको थियो ।

शशांक नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनमै सभापति पदमा उम्मेदवार बन्न तम्सिएका थिए । तर, ‘उच्चस्तरीय’ सहमतिपछि उनी चुनावमा उठेनन् । त्यसपछि उनले चौधौं महाधिवेशनमा कांग्रेस सभापति पदमा चुनाव लड्ने आशय प्रकट गर्दै आएका थिए । तर, अधिवेशनको मुखैमा आइपुगेपछि उनले आफ्नो उम्मेदवारीको चर्चा नै गर्न छाडे । शशांक कोइराला किन मौन रहे ? उनले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका आफ्ना काकाका छोरा शेखर कोइरालाको समर्थन गरेर परिवारको राजनीतिक विरासत जोगाउने काम किन गरेनन् ? यो प्रश्नको जवाफमा शेरबहादुर–शशांकबीचको घनिष्ठ सम्बन्धले काम गरेको छ ।

महाधिवेशनमा सभापति पदको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत मत बटुल्न सफल भएका शेखर कोइरालाले पारिवारिक राजनीतिको जटिलता राम्ररी बुझेका छन् । लामो समय सरकारी र गैरसरकारी सेवामा रहेर अनुभव कमाएका शेखर कोइरालालाई थाहा थियो- कोइराला परिवारको विरासतको ‘स्वामित्व’ नै संकटमा छ । विरासत भन्नाले पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको सामाजिक सुधार अभियानको निरन्तरता कि उहाँका सुपुत्र बीपी कोइरालाको बहुआयामिक राजनीतिक चिन्तन र लामो संघर्षको निरन्तरता ? पिताजीको नाम समाजसुधारकका रूपमा स्थापित भैसकेको अवस्थामा राजनीतिक विरासतको प्रारम्भ बीपीकै नामबाट हुन्थ्यो । सम्भवतः त्यसैले होला, शेखरले कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुअघि र त्यसपछि पनि, न शशांकसँग सल्लाह गरे, न आफ्ना काका गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी सुपुत्री सुजातासँग नै । पारिवारिक सूत्रका अनुसार, चुनावका सन्दर्भमा शशांकलाई त उनले आफ्नो घरमा बोलाएर ‘एक कप चियासम्म पनि पिलाएनन् ।’ शेखर विरासतको राजनीतिबाट टाढा रहन बाध्य थिए ।

शेखरले राजनीतिको तालिम गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट पाएका थिए । शान्ति–प्रक्रियामा गिरिजाको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका र पार्टीभित्र आफूलाई स्थापित गर्न अहोरात्र खटिए पनि कांग्रेस सभापतिका रूपमा शेखरको पराजय अस्वाभाविक थिएन । सामान्यतया, कोइराला परिवारमा विरासतको कचिंगल देखा परेको पनि थिएन । ‘बीपीपछि गिरिजा’ भन्ने धारणा परिवारमा हावी थियो । कांग्रेस राजनीतिमा शैलजा आचार्यको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई समेत परिवारले सजिलोसँग पन्छाएको थियो ।

घात, प्रतिघात र अन्तर्घातका सन्दर्भलाई थाती राखेर घटनाक्रमलाई केलाउने हो भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि सम्पन्न पहिलो बहुदलीय निर्वाचन ‘आफ्नै बलबुता’ ले जितेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले बीपीको पारिवारिक विरासतमा आँखा कहिल्यै गाडेनन् । आफ्नै राजनीतिक पौरखमा पद र प्रतिष्ठा आर्जन गरे । प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालाको पहिलो कार्यकाल अत्यन्त संकटग्रस्त रह्यो । कसैसँग नदब्ने र आफ्नै एकाधिकार जमाउने स्वभाव थियो उनको । यही कारण थियो, उनले पार्टीका पुराना र प्रभावशाली नेताहरूको साथ र समर्थन पाउन सकेनन् । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगको द्वन्द्व सङ्ग्रालियो । तत्कालीन राजनीतिक स्थिति सम्हाल्न नसकेपछि कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । स्वाभाविक थियो, यो असामयिक चुनावमा कांग्रेस पराजित भयो । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पनि बहुमत जुटाउन सकेन । भरखरै जन–आन्दोलनबाट स्थापित संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि नराम्रो प्रतिघात थियो यो । तैपनि, मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेले नै अल्पमतको सरकार बनाएको थियो ।

त्यसपछिको नेपाली राजनीतिको वातावरण सङ्लिन सकेन । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेको छ महिना बित्दा नबित्दै सरकार परिवर्तनका लागि राजनीतिक उथलपुथल प्रारम्भ भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका देउवाको नेतृत्वमा सरकार परिवर्तनको पहल सुरु भयो । अधिकारीको सरकार नौ महिनामा ढलेपछि देउवा कांग्रेस–राप्रपा संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री भए । देउवाको यो उत्थापनले कांग्रेसको राजनीतिलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित तुल्यायो । परिवर्तनविरोधी मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मूलधारको राजनीतिमा आयो । यसका दुई संस्थापक नेता सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द कांग्रेस र एमालेको सहयोग लिएर पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । परिवर्तनको एक दशक पनि नबित्दै नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो तमासा अद्भुत र आश्चर्यजनक थियो ।

यिनै राजनीतिक घटनाक्रमको लहरमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो । देश संकटको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो । वीरेन्द्रको उत्तराधिकारीका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह राजसिंहासनमा बसेपछि देशमा परिवर्तनको लहर तीव्र भयो । देउवा र गिरिजा कोइरालाको अन्तरसंघर्षमा सबैभन्दा प्रभावशाली मानिएको नेपाली कांग्रेस विभाजित भयो । विभाजनको दोष देउवालाई लाग्यो । त्यसपछिको राजनीतिक विकासक्रममा कांग्रेस सभापतिका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला जनयुद्धमा लागेका माओवादीलाई शान्तिको बाटामा ल्याउन अग्रसर भए । उनको नेतृत्वमा संघर्ष चर्कियो । राजा ज्ञानेन्द्र सत्ताबाट बाहिरिए । संविधानसभाको चुनाव भयो र देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो ।

संविधानको निर्माणपछि अहिले पनि दलहरूबीच द्वन्द्व समाप्त भएको छैन । गणतान्त्रिक संविधान जारी भैसकेपछिको चुनावमा कांग्रेसले कठोर पराजय बेहोर्‍यो । वामपन्थी दलहरू पनि नाफामा रहेनन् । एमाले र माओवादीबीचको एकताबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न पूर्ण असफल रह्यो । नेपालमा एउटै बलियो कम्युनिष्ट सेन्टर बनाउने इच्छा ज–जसले राखेका थिए ती सबै मुर्झाए । कम्युनिस्ट नेताहरूले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बिर्सिए । उन्मादमा कम्युनिस्ट शासन नै स्थापना भएको सोचेर उत्ताउलो काम गर्न थाले । बितेको पाँच वर्षको अवधिमा राजनीतिले यति धेरै कोल्टे फेरिसकेको छ कि त्यसको हेक्का राख्नु कसैका लागि पनि सजिलो छैन ।

अहिले देशको पाँचदलीय गठबन्धनको हातमा रहेको शासन सत्ताको सञ्चालन प्रधानमन्त्री देउवाबाट भइरहेको छ । उनको नेतृत्व लचिलो छ । गठबन्धन सरकार चलाउन जान्ने नेताका रूपमा उनले ख्याति कमाएका पनि छन् । साम–दाम–दण्ड–भेदको सूत्र प्रयोग गरेर गठबन्धनका नेताहरूको चित्त बुझाएकै छन् । आफ्नै पार्टीभित्र देउवा नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध असन्तोष फैलिएको छ । सभापति पदमा चुनाव लडेर ४० प्रतिशत मत पाएका शेखर कोइराला ४० प्रतिशतै स्वामित्वको हकदाबी गर्दै आएका छन् । उनको समूहले प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध पार्टी र सरकारको सञ्चालनमा ‘एकतर्फी’ निर्णय गरेको र ‘४० प्रतिशतको मान–मर्दन गरेको’ आरोप लगाएको छ । समूहका नेता शेखरले प्रत्यक्षतः सरकारका प्रधानमन्त्री देउवा भए पनि गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड सरकारमा हावी रहेको चित्रण गर्दै आएका छन् । यो परिस्थितिमा सुधार नआए आफू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सँग गठबन्धनमा जान नहिचकिचाउने उनको भनाइ छ ।

शेखरको आफ्नै समूहमा उनको यो ‘विचार’ को वजन कति छ ? त्यो भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन । अहिलेसम्म शेखर समूहमा जोडिएका ‘प्रमुख’ व्यक्तित्वहरूको प्राथमिक चाहना सत्ता नै हो । यसमा कुनै शंका र भ्रम छैन । गणितीय हिसाबले हेर्दा पनि, कांग्रेसको शेखर समूह र एमालेको मिलनले मात्रै सत्ता परिवर्तनको खेल सफल हुन सहज देखिँदैन ।

यो सत्य हो, प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी र सरकार दुवैतिरको सत्तामाथि आफ्नो पकड कस्दै लगेका छन् । देउवाको रणनीतिलाई जुनसुकै कोणबाट हेरे पनि शक्ति संयोजनका हिसाबले उनले पार्टीमाथि आफ्नो पकड बलियो बनाएका छन् । शेखरका लागि देउवाको यो पकड तोड्नु सजिलो छैन । शेखरले कल्पना गरेको एमालेसँगको गठबन्धन हास्यास्पद देखिने निश्चित छ । शेखर समूहका भनिने गगन थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी बताउन थालेको अहिलेको समयमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने खेल कांग्रेसका लागि रुचिकर हुने देखिँदैन ।

यतिबेला, राजनीतिक वृत्तमा उमेरका कारण पनि शेरबहादुर देउवा आगामी सरकारको नेतृत्व लिन इच्छुक नहोलान् भन्ने सामान्य अनुमान गर्न थालिएको छ । आन्तरिक मतका हिसाबले शेखरको हातमा पार्टीको ४० प्रतिशत ‘स्वामित्व’ भए पनि संगठनमा देउवाको पकड मजबुत छ । देशमा यतिबेला ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार र ‘स्वतन्त्र राजनीति’ को नारा घन्किएको छ । तर, स्वतन्त्र शब्दको सीमा संकुचित छ । यसले देशको मूलधारमा खासै असर पार्ने सम्भावना न्यून छ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजा अनुसार स्थानीय तहका गाउँ, नगर र महानगरपालिकाका देशभरका जम्मा १३ जना मात्र प्रमुख/अध्यक्षमा स्वतन्त्र चुनिएका छन् ।

कांग्रेस पार्टीमा शेरबहादुर देउवाले ‘धान्दै आएको’ बीपी कोइरालाको राजनीतिक विरासत अब कसको हातमा जाला ? के देउवाले आफ्ना राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक गुरुको यो विरासत ‘गुरुपुत्र’ शशांकलाई सुम्पिएलान् त ? के शशांक त्यो विरासत हाँक्न इच्छुक र सक्षम होलान् ? संघीय संसद्को आगामी चुनावअघि धेरै कुरा स्पष्ट भैसक्नेछन् । देउवाले शशांकको हातमा बीपीको विरासत सुम्पिनु त्यति सजिलो छैन । बीपीको राजनीतिक विरासतको निर्माणमा योगदान दिने पूर्णबहादुर खड्का, नयाँ जमानाका नयाँ नेता गगन थापा र अरू कतिपय दृश्य–अदृश्य पात्रहरू राजनीतिमा प्रभावशाली मानिन्छन् । यीमध्ये धेरैको नेतृत्वको परख हुन बाँकी नै छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म आफूलाई एउटा सुसंगठित राजनीतिक संगठनका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा दुई व्यक्तिलाई छाडेर अहिलेसम्म देश र पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने अरू कोही अगाडि देखिएको छैन । कांग्रसको सबभन्दा कमजोर पक्ष यही हो ।