राष्ट्रिय परिचयपत्रका सवाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

राष्ट्रिय परिचयपत्रका सवाल

सम्पादकीय

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकको जैविक र व्यक्तिगत विवरण सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले धमाधम लिइरहेका छन् । अहिलेसम्म ७४ लाख ८० हजारले पत्र लिइसके । यसकै निम्ति विशेष अभियान पनि सञ्चालन भैरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अनुसार हालसम्म ३३ जिल्लामा विवरण संकलन अभियान शिविर सम्पन्न भैसक्यो, १३ जिल्लामा जारी छ ।

सरकारी तथा निजी संस्थाहरूका सेवालाई द्रुत गतिमा नागरिकसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले थालिएको यो डिजिटल अभिलेख संकलन अभियानबारे पर्याप्त जानकारी प्रवाह नहुँदा सर्वसाधारणलाई यसको महत्त्व बुझाउन सकिएको देखिँदैन । खासमा यस्तो कार्यक्रमको प्रभावकारिता नागरिक सहभागितामा भर पर्छ । अभियान सञ्चालनमै रहेकाले नागरिकको सहभागिताका लागि सूचना प्रवाहमा ध्यान दिनु जरुरी छ, साथै सेवाप्रवाहका व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई तत्काल सुधारेर यो अभियान अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सर्वप्रथम त यो पत्र भए वा नभए के फरक पर्छ भन्ने जानकारी समुदायस्तरमा पुग्न सकेको छैन । विभागले पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर जनप्रतिनिधिमार्फत सूचना दिने तरिका अपनाइरहेको छ, जो नागरिक पालिकासँग जोडिन पुग्छन्, तिनलाई मात्र यसबारे थाहा हुने वातावरण बनेको छ । त्यसमाथि जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया र फाइदाबारे राम्ररी बुझेका छन् भने मात्र तिनले नागरिकलाई बताउन सक्ने अवस्था छ । यसबाट समुदायस्तरमा राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे जानकारी पुग्न सकेको देखिँदैन । डिजिटल साक्षरता मात्र होइन, ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच पनि भरपर्दो र सुलभ छैन । डिजिटल अभिलेखसँगै सेवाप्रदायकले दिने अनलाइन सेवा सेवाग्राहीले सहजै पाउन पनि इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले नागरिकलाई राजनीतिकबाहेकका सामाजिक–आर्थिक अधिकार राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत दिने तयारी गरिरहेको छ । यसको मतलब, निकट भविष्यमा यो पत्र सरकारी तथा निजी सेवा लिने मुख्य माध्यम बन्नेछ । यो प्रक्रियाबाट कोही पनि विमुख हुनु हुन्न, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न हतारिँदै गर्दा समाजका सबै तह–तप्कालाई कसरी समावेश गर्ने, प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान जानुपर्ने हो । तर, नागरिकता तथा विवाह दर्ता नभएको, अपांगता भएका लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका साथै जानकारी–सूचना अभावमा कति नागरिकहरू यसबाट छुटिरहेका छन् ।

सरकारले नयाँ राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेसँगै बिदेसिने सर्वसाधारणका लागि यो बाध्यता बन्न पुगेको छ । बाध्य भएपछि बल्ल सर्वसाधारणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे चासो हुन थालेको देखिन्छ । केही अघिसम्म वडा कार्यालयमा निश्चित समयभित्र पत्रका लागि विवरण बुझाउन आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रायः नागरिकले जानकारीकै अभावमा उति रुचि देखाएनन् । अहिले १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन फाराम भरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने मिति लिन सक्छन्, पालो आएपछि कार्यालयमा गएर विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, यसका लागि छुटै जनशक्तिको व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरिएको छैन ।

सर्वसाधारणको घुइँचो अनुसार सेवा दिन केही कार्यालयहरूलाई सकस परिरहेको छ । अपर्झट राहदानी बनाउनुपर्दा खास गरी काठमाडौंमा बसोबास गर्ने बाहिरी जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरूले निकै सास्ती बेहोर्नुपर्छ । जिल्ला अनुसार विभागले काठमाडौं र ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नारायणहिटी दरबार परिसरलाई स्टेसन तोकिदिएको छ । तर, त्यहाँ दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ, सेवाग्राहीको भीड भने बढ्दो छ । तसर्थ, सेवाग्राहीको माग अनुसार सेवाप्रवाह गर्न जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ ।

सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी एकै पटक राहदानीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्नुले समस्या उत्पन्न भएको हो । पहिले सरकारी व्यवस्थापकीय क्षमताको आकलन गरेर यस्तो नियम बनाउनुपर्थ्यो । यस्तो अभियानमा नागरिकको सहभागितालाई बाध्यात्मक होइन, ‘बुझाएर, सम्झाएर, साँच्चै यो हाम्रै हितमा रहेछ’ भन्ने पारेर मात्र काम गर्नु बढी उचित हुन्थ्यो/हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अहिले अपनाइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमार्फत सूचना दिने तरिकाका अतिरिक्त अरू विकल्पको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ ।

प्रविधि प्रयोगका फाइदा–जोखिम दुवै हुन्छन् । डिजिटल सेवाले सुशासनलाई टेवा पुर्‍याउँछ, भ्रष्टाचार कम गर्छ, सरकारी तथा निजी सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सघाउँछ । अर्कातर्फ राष्ट्रिय परिचयपत्रले समेट्ने डिजिटल अभिलेख कुनै पनि बेला ‘ह्याक’ वा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै रहन्छ । कसैको व्यक्तिगत विवरण असाध्यै संवेदनशील हुने हुनाले, नागरिकको गोपनीयताको हक रक्षाका लागि यसको सुरक्षामा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ, चनाखो रहनुपर्छ । साइबर सुरक्षा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउनुपर्छ । त्यस्तै डिजिटल साक्षरताका अभावमा व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको पिन कोडलाई सार्वजनिक गर्न सक्छन्, विवरणको सुरक्षाका लागि सरकारले डिजिटल साक्षरताका लागि पनि लगानी बढाउनुपर्छ, अभियान चलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्माण अलपत्र पार्ने नै पुरस्कृत, ठेक्कामा एक वर्ष म्याद थप

निर्माण व्यवसायीकै पक्षमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन
व्यवसायीले जे मागेका थिए, पाए
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले निर्माण व्यवसायीको चर्को दबाबमा साढे तीन महिनामै फेरि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले पुराना र म्याद सकिएका ठेक्कालाई एक वर्ष म्याद थपिदिएको छ ।

यसअघि सरकारले ६ महिना म्याद दिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले एक वर्ष थप्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित खरिद नियमावली १२औं संशोधनअनुसार रुग्ण र कम प्रगति भएका आयोजनाको म्याद ०७९ असारदेखि ०८० असार मसान्तसम्म थप हुनेछ । यसबाट करिब ३५ सय आयोजना लाभान्वित हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जनाए । सरकारले तीन वर्षमा सातौं पटक व्यवसायीको मागअनुसार नियमावली संशोधन गरेको हो । ‘एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय पर्याप्त छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यस अवधिमा धेरै आयोजना सम्पन्न हुनेछन् ।’

तर निर्माण व्यवसायीको हेलचेक्र्याइँकै कारण आयोजना रुग्ण हुने, पुराना हुने र तोकिएको समयमा काम नहुने गरेको छ । पहिला नेपाली निर्माण व्यवसायीले तीन अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का मात्र लिन पाउने व्यवस्था थियो । अहिले यसलाई संशोधन गरेर ५ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का नेपालीले मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कामको अनुभवको प्रमाणपत्र एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनाका लागि यसअघि ८० प्रतिशत अर्थात् ८० करोड राखिएकामा अहिले यसलाई ६० प्रतिशतमा झारिएको छ । ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनी सहभागी हुन पाउने छैनन् । ‘यसले गर्दा ठूला निर्माण व्यवसायीले विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘५ करोड रुपैयाँसम्मका काममा ४० प्रतिशत अर्थात् २ करोड रुपैयाँको काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र भए पुग्छ भनिएको छ । यसले साना निर्माण व्यवसायीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्छ ।’

यसअघि ५ भन्दा बढीको ठेक्का प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था थियो । तर अहिले ५ वटा ठेक्काको टुंगो नलाग्दासम्म छैटौं ठेक्का नपाउने तर प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘पहिला प्रतिस्पर्धामै खुम्च्याइएको थियो,’ सिंहले भने, ‘अब ५ वटा ठेक्का पाइसकेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइयो । तर त्यसभन्दा बढी ठेक्का लिन पाइँदैन ।’

नियमावलीमा जति संशोधित बुँदा थपिएर आएका छन्, धेरै हदसम्म हामीले दिएका सुझावकै आधारमा भएको उनले बताए । ‘अब यसबारे छलफल गर्न कार्यसमिति बैठक बस्छौं । र, निर्माण होलिडेका सम्बन्धमा निर्णय गर्छौं,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीले कामै नगरी ११औं संशोधनमा रहेका त्रुटि सच्याउनुपर्ने माग अघि सारेपछि सरकार लचिलो बन्दै नियमावली संशोधन गरेको हो । निर्माण व्यवसायीकै दबाबमा तीन वर्षमा ७/७ पटक खरिद नियमावली संशोधन भइसकेको छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन र खरिद नियमावली संशोधनको माग राख्दै ‘निर्माण होलिडे’ जारी राखेका छन् । जसले गर्दा विकास खर्च बढ्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा काम रोकेपछि विकास खर्चमा बाधा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले नियमावली संशोधन नगरेसम्म काम नगर्ने अड्को व्यवसायीले थाप्दै आएका छन्  । तर सरकारले व्यवसायी जे माग राख्छन्, खुरुखुरु पूरा गरिदिँदै आएको छ । नियमावलीमा व्यवसायीले जे जे माग राखेका थिए, तिनै माग सरकारले पूरा गरिदिएको छ ।

कामै नगरेर निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई उनीहरूकै मागअनुसार नियमावली संशोधन गरेर पुरस्कृत गर्ने काम गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा धेरै त्रुटि रहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकै आग्रह र जोडबलमा सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो ।

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×