राष्ट्रिय परिचयपत्रका सवाल

सरकारी तथा निजी संस्थाहरूका सेवालाई द्रुत गतिमा नागरिकसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले थालिएको यो डिजिटल अभिलेख संकलन अभियानबारे पर्याप्त जानकारी प्रवाह नहुँदा सर्वसाधारणलाई यसको महत्त्व बुझाउन सकिएको देखिँदैन । खासमा यस्तो कार्यक्रमको प्रभावकारिता नागरिक सहभागितामा भर पर्छ । अभियान सञ्चालनमै रहेकाले नागरिकको सहभागिताका लागि सूचना प्रवाहमा ध्यान दिनु जरुरी छ, साथै सेवाप्रवाहका व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई तत्काल सुधारेर यो अभियान अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सर्वप्रथम त यो पत्र भए वा नभए के फरक पर्छ भन्ने जानकारी समुदायस्तरमा पुग्न सकेको छैन । विभागले पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर जनप्रतिनिधिमार्फत सूचना दिने तरिका अपनाइरहेको छ, जो नागरिक पालिकासँग जोडिन पुग्छन्, तिनलाई मात्र यसबारे थाहा हुने वातावरण बनेको छ । त्यसमाथि जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया र फाइदाबारे राम्ररी बुझेका छन् भने मात्र तिनले नागरिकलाई बताउन सक्ने अवस्था छ । यसबाट समुदायस्तरमा राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे जानकारी पुग्न सकेको देखिँदैन । डिजिटल साक्षरता मात्र होइन, ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच पनि भरपर्दो र सुलभ छैन । डिजिटल अभिलेखसँगै सेवाप्रदायकले दिने अनलाइन सेवा सेवाग्राहीले सहजै पाउन पनि इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले नागरिकलाई राजनीतिकबाहेकका सामाजिक–आर्थिक अधिकार राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत दिने तयारी गरिरहेको छ । यसको मतलब, निकट भविष्यमा यो पत्र सरकारी तथा निजी सेवा लिने मुख्य माध्यम बन्नेछ । यो प्रक्रियाबाट कोही पनि विमुख हुनु हुन्न, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न हतारिँदै गर्दा समाजका सबै तह–तप्कालाई कसरी समावेश गर्ने, प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान जानुपर्ने हो । तर, नागरिकता तथा विवाह दर्ता नभएको, अपांगता भएका लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका साथै जानकारी–सूचना अभावमा कति नागरिकहरू यसबाट छुटिरहेका छन् ।

सरकारले नयाँ राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेसँगै बिदेसिने सर्वसाधारणका लागि यो बाध्यता बन्न पुगेको छ । बाध्य भएपछि बल्ल सर्वसाधारणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे चासो हुन थालेको देखिन्छ । केही अघिसम्म वडा कार्यालयमा निश्चित समयभित्र पत्रका लागि विवरण बुझाउन आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रायः नागरिकले जानकारीकै अभावमा उति रुचि देखाएनन् । अहिले १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन फाराम भरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने मिति लिन सक्छन्, पालो आएपछि कार्यालयमा गएर विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, यसका लागि छुटै जनशक्तिको व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरिएको छैन ।

सर्वसाधारणको घुइँचो अनुसार सेवा दिन केही कार्यालयहरूलाई सकस परिरहेको छ । अपर्झट राहदानी बनाउनुपर्दा खास गरी काठमाडौंमा बसोबास गर्ने बाहिरी जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरूले निकै सास्ती बेहोर्नुपर्छ । जिल्ला अनुसार विभागले काठमाडौं र ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नारायणहिटी दरबार परिसरलाई स्टेसन तोकिदिएको छ । तर, त्यहाँ दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ, सेवाग्राहीको भीड भने बढ्दो छ । तसर्थ, सेवाग्राहीको माग अनुसार सेवाप्रवाह गर्न जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ ।

सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी एकै पटक राहदानीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्नुले समस्या उत्पन्न भएको हो । पहिले सरकारी व्यवस्थापकीय क्षमताको आकलन गरेर यस्तो नियम बनाउनुपर्थ्यो । यस्तो अभियानमा नागरिकको सहभागितालाई बाध्यात्मक होइन, ‘बुझाएर, सम्झाएर, साँच्चै यो हाम्रै हितमा रहेछ’ भन्ने पारेर मात्र काम गर्नु बढी उचित हुन्थ्यो/हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अहिले अपनाइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमार्फत सूचना दिने तरिकाका अतिरिक्त अरू विकल्पको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ ।

प्रविधि प्रयोगका फाइदा–जोखिम दुवै हुन्छन् । डिजिटल सेवाले सुशासनलाई टेवा पुर्‍याउँछ, भ्रष्टाचार कम गर्छ, सरकारी तथा निजी सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सघाउँछ । अर्कातर्फ राष्ट्रिय परिचयपत्रले समेट्ने डिजिटल अभिलेख कुनै पनि बेला ‘ह्याक’ वा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै रहन्छ । कसैको व्यक्तिगत विवरण असाध्यै संवेदनशील हुने हुनाले, नागरिकको गोपनीयताको हक रक्षाका लागि यसको सुरक्षामा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ, चनाखो रहनुपर्छ । साइबर सुरक्षा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउनुपर्छ । त्यस्तै डिजिटल साक्षरताका अभावमा व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको पिन कोडलाई सार्वजनिक गर्न सक्छन्, विवरणको सुरक्षाका लागि सरकारले डिजिटल साक्षरताका लागि पनि लगानी बढाउनुपर्छ, अभियान चलाउनुपर्छ ।