अयोग्यहरूको छटपटी
जसै अब नेपाली राष्ट्रिय मुड सन्निकट आम निर्वाचनको कल्पनाले रंगिन थालेको छ, तसै हाम्रो राजनीतिमा वर्षौंदेखि राज गरिरहेका अयोग्यहरूको अब आफू कतै सधैंका निम्ति बढारिने त हैन भन्ने चिन्ताको छटपटी बढिरहेको छ । निर्वाचनको परिणाम त अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ । तर के चाहिँ अहिले नै बुझ्न सकिन्छ भने, वर्षौंदेखि प्रमाणित अयोग्यताका कारण वर्तमानमा असान्दर्भिक भइसक्नुपर्ने ‘शीर्ष’ तहका अनगिन्ती राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो अन्तिम ‘सर्भाइभल’ का लागि जता पायो त्यतै एक थान एकता र तालमेलका लागि आगामी दिनहरूमा मरिहत्ते गर्नेछन् ।
जुनसुकै वैचारिक रङ ओढेर, हालमा जताको संगठनमा आबद्ध भएका भए पनि, उनीहरूको अहिलेको निजी उद्देश्य आफू जसरी पनि चुनावमार्फत टिक्ने हुनेछ । अन्य कुनै सिद्धान्तभन्दा, जसरी भए पनि ‘सर्भाइभ’ हुने नै यी अयोग्यहरूको प्रमुख वैचारिकी हुनेछ, जसले गर्दा नेपालको इतिहासमा उदार लोकतन्त्र, उग्र वामपन्थ, दक्षिणपन्थी ‘वामपन्थ’, क्षेत्रीयता र पहिचानवादी सबै वैचारिकीहरूको मूल वैचारिकी ‘अयोग्यहरूको सामूहिक सर्भाइभल’ मा आएर अन्तरघुलन हुनेछ । त्यसैको आसपास एकता र तालमेलका बग्रेल्ती प्रयास हुनेछन् । यसको मूल्य तिनै जनताले तिर्नुपर्नेछ जसले वर्षौंदेखि तिरी नै रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी छटपटी वामपन्थी वृत्तका ती पात्रहरूमा देखिन थालेको छ जो आज होइन, वर्षौंपहिले ठेगान लगाइसकिएका हुनुपर्ने थियो । त्यसो भनेर, वामपन्थलाई मात्र होइन, नेपालको समग्र संसदीय राजनीतिलाई ५० को दशकदेखि नै विकृत बनाउन भूमिका खेलेका वामदेव गौतमजस्ता पात्रको वाम एकताको अलापको मात्रै कुरा गर्न खोजिएको होइन । उनी त प्रकारान्तरले अहिले असान्दर्भिक नै भइसके । तर वाम एकताको यो अलाप देखिएको भन्दा फराकिलो हुनेवाला छ र त्यसैले यो देशका लागि जोखिमपूर्ण छ ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नै कारणले तालमेलमा अग्रसरता देखाएन भने पुष्पकमल दाहालले अलाप्ने मन्त्र पनि त्यही हो । त्यस्तो स्थितिमा, अहिले जति फुर्ती गरे पनि उनले शरण लिन जाने केपी ओलीसँगै हो । किनकि देउवा वा ओलीमध्ये एकसँग कुनै ‘ऐतिहासिक’ तालमेल वा एकता नगरी उनी कहीँबाट पनि एक्लै जनअनुमोदित हुने सम्भावना कम छ । र ओलीले शरण दिने मात्र होइनन्, उनी आफैंले शरण लिने पनि फेरि दाहालसँगै हो । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि कांग्रेस र माओवादीसँग तालमेल नगरी कहीँबाट पनि जित्ने देखिँदैन । त्यसो भएन भने, उनीहरू शरण पर्ने पनि ‘फेरि एक पटक वामपन्थी सपना’ पूरा गर्ने एकताको बिगुलमा, अर्थात् चुनावी टिकट पाउनेबाहेक बिनासर्त ओलीलाई प्राधिकार स्विकार्ने कर्ममै हो ।
तीन दशकदेखि उत्सुकतापूर्वक यो विषयलाई नियालिरहेको व्यक्तिका नाताले पंक्तिकारको आत्मस्वीकृति के छ भने, नेपालका वामपन्थी ‘नेता’ हरूको चरित्र र तिनले गरिरहेको ‘राजनीति’ बुझ्नका लागि राजनीतिक विश्लेषण गर्नु निरर्थक छ । त्यसका लागि चाहिने ‘साइकोयानलसिस’ हो । कहिलेकाहीँ लाग्छ, नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू पुँजीवादको अन्तर्राष्ट्रिय राजधानी मानिने अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी जति पनि ‘वामपन्थी’ छैनन् । हो, अमेरिका र लगभग विश्वभर नै पुँजीवादले सृजना गरेका असमानता र अन्यायका आफ्नै कथा छन् । तर नेपालका वामपन्थीहरूको जुन प्रामाणिक वास्तविकता छ, त्यसको बावजुद पनि किन यस खेमाका व्यक्तिहरू आफूलाई अझै वामपन्थी नै भन्छन् भनेर प्रश्न गर्न उनीहरूलाई रिपब्लिकन पार्टीसँग तुलना गर्नु बढी सटीक हुन सक्छ । सबैभन्दा पुँजीवादी भनिएको देशको, त्यो पनि रिपब्लिकन पार्टीको सरकारले, कोभिड महामारीले निम्न आय भएका जनतालाई सकस पर्दा जुन ‘समाजवादी’ सहयोग कार्यक्रम ल्याएको थियो, त्यो सुन्दा यताका वाम शासकहरूले थोरै भए पनि लाज माने हुने हो । तर सबै प्रकारका लज्जालाई पराजित गरिसकेका उनीहरूलाई वाम धार्मिक अन्धविश्वासले के भन्न लगाउँछ भने— त्यस्तो गर्न त पहिले हामीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्यो नि ।
तर विडम्बना हेरौं । उदाहरणका लागि, करोडौंको सम्पत्ति जोहो गरिसकेका भनिएका उनीहरूका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनाललाई उपचार गर्ने नाममा राज्यकोषबाट करोडौं दिनका लागि चाहिने राष्ट्रिय पुँजी उनीहरूले निर्माण गरिसकेका छन् । पुँजी निर्माणका लागि आफ्ना कार्यकर्ता–नेतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गर्न चाहिनेजस्ता नीति निर्माण गरिदिएकै छन् । जब जनतालाई सेवा दिने न्यूनतम कार्यक्रमका लागि पुँजीको आवश्यकता पर्छ, तब मात्र उनीहरूलाई याद हुन्छ— हो त नेपाल त पुँजीवादी चरणमा पुग्नै बाँकी छ । अहिल्यै किन समाजवादी हुन हतारिनु ?
थप एउटा कुरा— नेपालका तीनवटा ठूला ‘वामपन्थी’ दलभन्दा कतै नेपाली कांग्रेस बढी वामपन्थी भइसकेको त छैन ? यदि प्रगतिशीलता भनेको समावेशी सिद्धान्त र बहुपहिचानको सम्मान हो भने, एमालेभन्दा बरु कांग्रेस नै यसमा उदार होला । प्रगतिशीलता भनेको अधिकारको विनियोजन हो भने, संघीयता आत्मसात् गर्ने काममा ओलीभन्दा बरु देउवा नै अघि होलान् । वामपन्थीहरू धर्मनिरपेक्ष हुन्छन् भन्ने मान्ने हो एमाले अध्यक्षभन्दा त बरु कांग्रेस नै वामपन्थी हो कि ? कांग्रेसभित्रका प्रतिगामीहरूको मूल चिन्ता नै आखिर बाह्रबुँदे सहमतिदेखि नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीलाई वामपन्थी लाइनमा पुर्याए भन्ने न थियो ।
याद रहोस्, लेखले अहिलेसम्म वामपन्थी हुनु राम्रो कि अर्को केही हुनु भनेर केही भनेको छैन । यो स्तम्भ त्यो ‘भ्यालु जज्मेन्ट’ तिर जाने नै छैन । महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने, सामाजिक न्याय र धार्मिक अन्धविश्वासविरुद्ध लड्दै सुरु भएको नेपालको मूलधारको वामपन्थी आन्दोलन आफैंमा एक ‘वामपन्थी धार्मिक अन्धविश्वास’ मा गएर विसर्जित भइसकेको छ । प्रत्येक पटक जब कुनै ‘वाम एकता’ हुन्छ वा त्यसको पक्षमा मान्छे सल्बलाउँछन्, त्यसले त्यो वामपन्थी धार्मिक अन्धविश्वास कति गहिरिएको रहेछ भनेर पुनः एक पटक प्रमाणित गर्छ । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अब ‘वामपन्थी सपना पूरा गर्न राष्ट्रिय वाम एकता किन आवश्यक छ ?’ भन्ने आवाजहरू सुनी नै राख्नुपर्नेछ । ती आवाज को हुन् ? ती आवाज के हुन् ? तिनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने चुनावको मुटुसँग सोझै जोडिएको एजेन्डा हो ।
धार्मिक अन्धविश्वास भन्नेबित्तिकै शब्दले नै जनाइहाल्छ कि यस्तो विश्वासको त्यो धर्मको मर्मसँग साइनो हुँदैन । तर पनि मान्छेले त्यसलाई नै विश्वास ठानेर, सधैंभरि बोकेर हिँडेको हुन्छ । त्यसरी नै, मार्क्सवादका नाममा झाँगिइरहेको अन्धविश्वास नेपालको राजनीतिलाई यथास्थितिमै भड्काइरहने एक विषाक्त विरोधाभास हो । यही विकारका कारण नेपालका राष्ट्रिय निर्वाचनहरू एजेन्डाविहीन बन्दै गइरहेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफू को हौं भनेर परिभाषित नगरुन्जेल कांग्रेसलाई सुध्रिन कुनै दबाब पर्ने छैन । यसको अर्थ, लेनदेनमा आधारित सत्ताका लागि गरिने राजनीतिको यथास्थिति झनै लामो समय जानेछ ।
नेपालका अहिलेका राष्ट्रिय दलहरूको कुनै चरित्र छैन । यिनका कुनै विशेषता नै छैनन् । इतिहासका संयोगले यिनीहरूसँग आन्दोलनहरूको विरासत छ । तर त्यो इतिहासको ब्रान्डले वर्तमानमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै विशिष्ट चरित्र छैन । आफ्नो छुट्टै चरित्र नभएपछि बाटामा जे सजिलो भेटिन्छ, त्यही टिप्दै जाने हो । त्यसैले माओवादी अध्यक्ष दाहालले अन्तिमसम्म कांग्रेससँग बसे निर्वाचनमा बढी सिट पाइन्छ कि ओलीसँग फर्के भनेर सक्दो मोलमोलाई गर्नेछन् । एमालेसँगै गठबन्धन गर्ने स्थिति आयो भने भन्नेछन् कि नेपाली वामपन्थी सपनालाई पूरा गर्न उनी फेरि एक पटक बलिदानका लागि तयार भए । यदि ओलीसँग अन्तिमसम्म लेनदेन मिलेन भने त्यसपछि के भनेर कांग्रेससँगै टाँसिने भन्ने पनि उनलाई अहिल्यै थाहा छ । आखिर शान्ति सम्झौताका दुइटा हस्ताक्षरकर्ता उनीहरू दुवै हुन् र अझै केही समय कांग्रेससँगै मिल्नु उनका लागि इतिहासको निर्देशन हो ।
केपी ओली एमालेको अध्यक्ष रहुन्जेल उनले पार्टीलाई लैजाने बाटो भनेको भारतीय जनता पार्टीकै दिशामा हो, एमालेलाई थप अनुदार बनाउने दिशामा । उनको अन्तिमसम्मको प्रयास आफू कम्युनिस्ट पनि हो भनिरहने र कम्युनिस्ट नाम भए पनि आफूहरू खासमा सनातनी परम्परावादी हो भन्दै सबै चरित्र छासमिस गरिरहने नै हुनेछ । त्यससँगै सकेसम्म धार्मिक–सांस्कृतिक मुद्दाहरूमा अलिकति रङ भरेर केही हात लागिहाल्छ कि भनेर पनि प्रयास गरिरहने हुनेछ । जति जे भने पनि, आफूले नै झापाबाट चुनाव नजित्नेजस्तो देखियो भने उनले एकता र तालमेल गर्न नसक्ने नेपालमा कोही पनि हुने छैन । त्यसका लागि सबैभन्दा सजिलो भाष्य वामपन्थी एकताकै हुनेछ जसले उनलाई फेरि दाहाल वा नेकपा एस वा दुवैसँग सहकार्य गर्ने लाइसेन्स दिनेछ ।
लोकतान्त्रिक परिधिमा राजनीति गर्ने गरी वाम एकता होस्, शुभकामना छ । तर बुझ्नुपर्ने पश्चगमन नै यहीँनेर छ । जसरी ०७४ सालको थिएन, त्यसरी नै— यदि भयो भने— अब हुने वाम एकता पनि तिनै अयोग्यहरूको झुन्डलाई फेरि राजनीतिमा पुनःस्थापित गर्ने सामूहिक धोकाबाहेक अरू केही हुनेवाला छैन । किनकि नेपालका मूलधारे वामपन्थीहरू आफू वामपन्थी नै रहिनसकेको समेत आफैंले छुट्ट्याउन नस्कने ठाउँमा पुगेका छन् । त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकभन्दा मनोवैज्ञानिक दृष्टिले हेरिनुपर्छ भनिएको हो ।
कांग्रेसका शीर्ष अयोग्यहरूको छटपटी त उनीहरूको हालैको महाधिवेशनमै देखिइसकेको छ जसले गर्दा नै देउवालाई फेरि सभापति हुन सजिलो भएको हो । तर अब देउवाको नयाँ छटपटी फेरि पनि आफू कसरी निर्वाचित भएर आउने र संसदीय दलको नेतामा जित्ने भन्नेतर्फ सुरु भइसकेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि पनि उनले जिल्लामा गर्ने भनेको कसैसँग तालमेल नै हो । जिल्लामा जितेपछि उनले दलभित्र अर्को तालमेल गर्नेछन् जसका लागि जिन्दगीभरमा अब ‘खाने’ यही नै अन्तिम कार्यकाल हो भन्ने पूर्वानुमान भएका रामचन्ı पौडेलदेखि प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलाजस्ताको समूह दुई–चार सांसद यताउता पार्दै उनैसित मिल्न जानेछ ।
सबै प्रस्ट हुनु जरुरी छ कि सरकार बनाउन होस् कि निर्वाचन लड्न, दलहरूबीच हुने तालमेल र एकताको जनताका मुद्दासँग सरोकार हुने छैन । एकता र तालमेल केवल दलीय सिन्डिकेट हुन् जसको एक मात्र उद्देश्य तिनै अयोग्यहरूले पालो गरीगरी शासनसत्ता कब्जा गर्नु हो । त्यस्तो तालमेलका लागि जतिसुकै इतिहासको आवश्यकता र सैद्धान्तिक सामीप्यको दुहाई दिए पनि हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, सारमा यो सबै जनताविरुद्धकै मोर्चाबन्दी हो । त्यसैले, जसजसले चुनावसँगै फेरि एकता र तालमेल भन्दै छन् ती सबैलाई सोध्न जरुरी छ— फेरि हाम्राविरुद्ध कुन षड्यन्त्र गर्न लाग्नुभएको हो ?
प्रकाशित : असार २०, २०७९ ०८:२०
