सडक व्यापारीलाई गरी खान देऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

सडक व्यापारीलाई गरी खान देऊ

सम्पादकीय

काठमाडौंका सडक किनारमा सानोतिनो इलम गरी जीविका चलाउनेप्रति नगर प्रहरीले देखाउने रौद्र रूप नौलो होइन । महानगरले सडकमा मञ्चन गरिरहने यस्तो उपद्रव एक नियमित आकस्मिकता हो, जसको सिकार सडकलाई गरिखाने थलो बनाउन बाध्य दीनहीन नागरिकमध्ये कहिले को हुन्छ, कहिले को ।

शुक्रबार मात्रै मकै बेच्ने एक जोडीलाई बालुवाटार नजिक महानगरपालिका अन्तर्गतको नगर प्रहरीले लछारपछार गरी उनीहरूको ठेलागाडा लिएर गएको घटनाले यतिबेला धेरैको कन्पारो तताइरहेको छ । घटनासम्बन्धी तस्बिर तथा दृश्यहरू सामाजिक सञ्चालमा ‘सेयर’ गर्दै मानिसहरूले यसलाई महानगरको संवेदनहीन कार्य भनेका छन् । हुन पनि, सम्बन्धित व्यवसायीको अनुनय–विनय सुन्दै नसुनी नगर प्रहरीले जबर्जस्ती मकैका घोगासहितको ठेलागाडा ट्रकमा हालिरहेको उक्त दृश्यले जोकोहीको आँखा बिझाउँछ । वर्गीय पक्षधरताका हिसाबले मात्र होइन, मानवीय हृदय भएको कसैले पनि महानगरको यो शैलीलाई न्यायोचित मान्न सक्दैन ।

यस्ता घटनाबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ, देशका सर्वसाधारणले जीविकाको आधार खोज्नै नपाउने भए, आखिर सडक कसको हो ? फेरि, सामान्यतः यस्ता व्यापारीले न सडकै ढाकेर व्यापार गर्ने हुन्, न मानिस हिँड्ने फुटपाथ पूरै छेकेर । कथं उनीहरूले गाडी र बटुवालाई व्यवधान पुर्‍याएका रहेछन् भने पो त्यसो गर्न नदिनु महानगरको जिम्मेवारी हो, यद्यपि त्यस क्रममा पनि महानगरको व्यवस्थापन कार्य सर्वथा शिष्ट हुन जरुरी छ । तर अरूलाई असजिलो नपारीकन आफ्नो व्यवसाय गरिरहेकालाई महानगरले घरीघरी यसरी सत्ता–हुज्जत गर्न किमार्थ मिल्दैन; यस्तो कार्यलाई कुनै पनि दृष्टिले जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

काठमाडौं महानगरले बुझ्नुपर्छ- यी व्यापारीहरूले सडक–फुटपाथ कब्जा गरेका होइनन्, त्यहाँ आफ्नो जीविकाको आधार खोजेका मात्र हुन् । र, यो चलन संसारभरकै सहरहरूमा विद्यमान छ । मूलतः फुटपाथका पसलहरू सहरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रका एउटा हिस्सा नै हुन् । भनिराख्नै पर्दैन, सहरमा धनी मात्र बस्दैनन्, यहाँ सबै वर्गका मानिसहरू हुन्छन् । सहरमा जसरी फुटपाथमा सामान बेचेर कतिले आफ्नो घर चलाइरहेका हुन्छन्, त्यसरी नै कतिपय मानिसहरू सहजै र सस्तो सामानका निम्ति फुटपाथमै आश्रित हुन्छन् । यसरी फुटपाथ अर्थतन्त्रसित प्रत्यक्ष–परोक्ष लाभान्वित हुनेको संख्या ठूलै हुन्छ । त्यसैले फुटपाथ व्यापारीलाई निषेध होइन, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ; उनीहरूलाई उचित विकल्प दिनु आवश्यक छ । बरु उनीहरूलाई कसरी र कुन हदसम्म औपचारिक अर्थतन्त्रसित जोड्न सकिन्छ, त्यतातिर भने ध्यान दिनु वाञ्छनीय छ ।

महानगरको नवनिर्वाचित नेतृत्व स्वयंकै यस्तो जोरजुलुमका निम्ति निर्देशन त पक्कै थिएन/छैन होला, तर नगर प्रहरीको यस्तो कार्यव्यवहारबाट समग्र महानगरको सोच तथा तल्लो तहका व्यापारी–व्यवसायीलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोणमाथि भने अवश्य पनि प्रश्न उठ्छ । तसर्थ, महानगर नेतृत्व यस मामिलामा संवेदनशील हुनैपर्छ, र नगरका कार्यसूचीमा फुटपाथ व्यवसायी व्यवस्थापनको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ । महानगरले यसको व्यवस्थापनका अनेक विकल्पहरू पहिल्याउनुपर्छ । कतिले यस्तो व्यापारका निम्ति सडकबाहेकको वैकल्पिक स्थान सुझाउने गरेका छन्, तर बिक्रेताहरूलाई यस्ता वैकल्पिक स्थान छनोट गरिदिँदा उनीहरूको इलम यथा रूपमा चल्न सक्छ/सक्दैन भन्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ ।

साँघुरो फुटपाथ भएका र अति व्यस्त सडकमा पक्कै पनि यस्तो व्यवसायलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन सकिन्छ । तर सबका सब सडकमा यसलाई रोक्नु न मुनासिब हुन्छ न व्यावहारिक नै । त्यसैले सडककै छेउछाउ पनि कुन बेला, कहाँ–कहाँ मात्रै र कुन रूपमा यस्तो व्यवसाय गर्न दिइने भनेर महानगरले व्यवस्थित मापदण्ड नै जारी गर्नु उचित हुन्छ । बिक्रेताका अधिकार, उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम, महानगरले दण्डित गर्न सक्ने अवस्था र दण्डको प्रकृति पनि यस्तो मापदण्डमा सविस्तार खुलाइनुपर्छ । पैदलयात्रुलाई असहज त यस्ता व्यापारीले भन्दा पनि कतिपय स्थानमा सटरभन्दा निकै अघिसम्म सामान राख्ने पसले र फुटपाथमै पार्किङ गर्ने सवारीधनीले पुर्‍याइरहेका छन् । महानगरको ध्यान त्यसतर्फ पो बढी जानुपर्छ; खालि ‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’ भनेजसरी निमुखाहरूलाई मात्रै खेद्नु कदापि हुँदैन ।

अर्को यथार्थ, नगर प्रहरीले फुटपाथका सामान बेच्नेहरूसित घूस असुलिरहेको तथ्य खुला रहस्यजस्तै छ, जसलाई यही पछिल्लो घटनाले पनि फेरि उजागर गरेको छ । पाँच हजार रुपैयाँ दिन नमानेपछि आफूहरूमाथि ज्यादती गरिएको यो जोडीको आरोप छ । यही आरोपका आधारमा पनि यस्ता घूस प्रकरणमाथि महानगरले छानबिन गर्नुपर्छ । यसो गर्नु किन पनि जरुरी छ भने, यो क्षेत्रमा घूसकै कारण पनि समस्या थपिएको छ । घूस दिनेहरू जथाभावी बेचिरहन्छन्, नदिनेहरू नगर प्रहरीको वक्रदृष्टिको सिकार बन्छन् । र, महानगरले यस्ता प्रहरीलाई कार्यक्षेत्रमा खटिँदा सबैसित शिष्ट व्यवहार गर्न पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । ऊनीहरूको त्रूर तथा निर्दयी व्यवहारकै कारण महानगरले आफ्नो समग्र छवि धमिल्याउनु हुँदैन ।

हिजो चुनावअघि ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ गीतमा आफ्ना शब्द जोडेर र्‍याप गाउने गरेका वर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहको आज तिनै गरिबहरूका यस्ता सवालप्रति ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजगढलाई न्याय

सम्पादकीय

एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारका सबै निर्णय बदर गरेको फैसला सुनाउँदा ‘राष्ट्रिय गौरव’ को यस आयोजनाको भविष्यका बारेमा चौतर्फी अन्योल बढेको थियो ।

यसबीचमा सरकारका मन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेतासम्मले विमानस्थल सोही स्थानमा बनाइने/बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए, जसबाट निजगढमा विमानस्थल बनाउनु हुन्न भन्नेहरू मात्र होइन, कतै सर्वोच्चको फैसलाको अवज्ञा त हुने होइन भनेर कानुनी शासनका पक्षधरहरू पनि चिन्तित भए । सर्वोच्चले त्यतिबेला लिखित रूपमा केही पनि नभनेकाले यस्तो अन्योल र चिन्ताको आकार ठूलै थियो । सर्वोच्चले बुधबार यो फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेपछि भने त्यस्तो द्विविधाको अन्त्य भएको छ । ‘वातावरणीय अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू’ भन्ने सर्वोच्चको आदेशले विमानस्थल बनाउन कुनै पनि ठाउँविशेषलाई बन्देज लगाएको छैन, जसका कारण नयाँ शिराबाट निजगढमै पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ ।

आयोजनाको विषय पेचिलो हुनुका यथेष्ठ कारण थिए, अद्यापि छन् । एकातिर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको थियो, यसकै निम्ति नदी नियन्त्रण लगायत कार्यका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको थियो । र, विभिन्न अध्ययनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढलाई नै सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रूपमा औंल्याएका थिए । अर्कातिर, सरकारको पारा यति होस्ल्याङे थियो कि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै ‘नक्कली’ थियो । लाग्थ्यो— सरकारले सन्तुलित तथा दिगो विकास होइन, केवल व्यापार अर्थात् नाफा–घाटा हेरिरहेको थियो । त्यो नाफाघाटा पनि राज्यका निम्ति कि स्वार्थ समूहका निम्ति भन्ने आम आशंका उत्तिकै थियो । अस्वाभाविक रूपमा

विश्वकै ठूलोमध्यको एक हुने गरी बनाउन लागिएको विमानस्थलका निम्ति रूख काट्न गरिएको हतारो पनि त्यत्तिकै शंकास्पद थियो । सर्वोच्चको आदेशले अब सरकारलाई त्यसरी बेढंगको ‘विकास’ गर्न रोक लगाएको छ, जसको हुबहु पालना हुनैपर्छ । सरकारलाई दिगो विकासका सूत्र अपनाउन सिकाउने यो फैसला यसर्थ स्वागतयोग्य छ ।

पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासका सबै न्यायाधीशहरू सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गर्न एकमत भए पनि यसपछिका विकल्पबारे भने उनीहरूले फरक–फरक राय लेखेका छन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतसमेतका तर्फबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ । बहुमत भएकाले यो सर्वोच्चकै आदेश हो, जसमा निजगढमा नै बन्नुपर्ने वा बन्न नहुने केही उल्लेख गरिएको छैन । आफ्नो र मनोजकुमार शर्माका तर्फबाट राय लेख्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने निजगढमै कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न भनेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले

स्थानविशेषमा रोक नलगाएकाले निजगढमै विमानस्थल बनाउन ढोका खोलेकामा दुई न्यायाधीशको फरक रायले पनि नैतिक रूपमा सरकारको आत्मविश्वास बढाउने देखिन्छ । खालि यसका निम्ति प्रचलित तथा फैसलामा उल्लिखित सर्तहरूको भने पूर्ण रूपमा पालना गरिनैपर्छ ।

जगजाहेरै छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भरपर्दो विकल्प खोज्ने बेला भैसक्यो । देशको पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने हो भने अहिल्यै यो विमानस्थलले नधान्ने अवस्था छ । भोलिका दिनमा त्यस्तो अवस्था आउँछ नै, नआउनका निम्ति त हामी पर्यटन लगायतका विकासको सिँढीमा अहिलेकै खुट्किलामा रहिरहनुपर्छ । हामीले चाहेको त्यस्तो पक्कै होइन । अनि, पोखरा र भैरहवामा बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पूर्ण मापदण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय होइनन् । यस्तो अवस्थामा देशका निम्ति एउटा गतिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो छ । सर्वोच्चले नै पनि मानेको छ, ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद छैन ।’ हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएको सर्वोच्चले खालि यति भनेको छ— यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यतालाई अवमूल्यन गर्न भने हुँदैन ।

उल्लिखित पक्षलाई त सरकारले त्यसै पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन, सर्वोच्चले आदेशै दिएपछि त झनै मिल्दैन । दिगो विकासको प्रारम्भिक सर्त नै यो वातावरणमैत्री तथा दिगो हुनुपर्छ । यसले हाम्रो प्रकृतिलाई अनावश्यक दख्खल दिनु हुँदैन≤ पर्यावरणीय सन्तुलन खल्बल्याउनु हुँदैन । चिन्ता के हो भने, हाम्रा कुनै पनि तहका सरकारहरू यो विषयमा गम्भीर छैनन् । यति ठूलो परियोजना निर्माणमा पनि यो विषयलाई बेवास्ता गरिएकै थियो । त्यही भएरै सर्वोच्चले यस्तो आदेश सुनाउनुपरेको हो । तसर्थ, अबका दिनमा चाहे निजगढमा होस् या अन्यत्रै, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणीय पक्षलाई उल्लेख्य ध्यान दिनैपर्छ । पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि क्षेत्रफलसम्म, सर्वोच्चले औंल्याएका प्रश्नहरूको हेक्का राख्नैपर्छ । विमानस्थल

निर्माण मात्र होइन, जुनसुकै विकास कार्यमा पर्यावरणीय पाटोलाई भुल्नु हुँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वास्तविक रूपमै गरिनुपर्छ, कानुनी औपचारिकता पूरा गर्ने हेतुले मात्र होइन ।

विकास आयोजना तथा विकास निर्माणस्थलको विकल्प बरु भेटिन सक्छ, प्रकृतिको भेटिँदैन । त्यसैले भोलिका सन्ततिका निम्ति पनि प्रकृतिको अनावश्यक क्षति कदापि गर्नु हुँदैन । यसको अर्थ, आजको पुस्ताको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यकीय विकास निर्माणप्रति नै सरकारले आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन । खालि वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याएर मात्र सरकारले विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्छ, ताकि मानव समुन्नतिका लागि भौतिक विकासको ढोका खुलोस्, र भोलि अरू विपद् निम्तिने गरी पर्यावरण पनि नखल्बलियोस् । समग्रमा, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम होस् ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×