बलात्कारमा यसकारण राज्य दोषी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कारमा यसकारण राज्य दोषी

बलात्कार व्यक्तिविशेष नभई एउटा जटिल र हिंस्रक सोचले गरेको हुन्छ, त्यो क्रमशः संस्कृतिको रूपमा विकास भएर एउटा प्रणाली नै बन्छ । यो प्रक्रिया नै बलात्कारसँग जोडिएको पितृसत्ताको स्वार्थ हो, सैद्धान्तिक धार हो । कानुनका दफाहरूले मात्र यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न । 
मीना पौडेल

पुरुषले गर्ने महिला हिंसामा पर्ने विविध आयाममध्ये यौनजन्य हिंसा प्रमुख मात्र नभएर संख्यात्मक हिसाबले पनि सबैभन्दा बढी पाइएको छ ।

उसो त, वर्तमान समाजको फेरिँदो चरित्र हेर्दा यौनजन्य हिंसाको दायरा पुरुषले महिलाविरुद्ध गर्नेमा मात्र अब सीमित रहेन । समलिंगी र विपरीतलिंगीय दुवै दृष्टिकोणबाट गरिएका यौनजन्य हिंसा केन्द्रित अनुसन्धानहरूले पुष्टि गर्छन्, यौनजन्य हिंसा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्न सक्छ र गरिरहेको छ, चाहे त्यो जुनसुकै लैंगिक पहिचान भएको व्यक्ति किन नहोस् ।

विश्वमा भएका विभिन्न अध्ययनले के पनि प्रस्ट पारेका छन् भने, विपरीत लैंगिक पहिचान भएकाबीच गरिएका यौनजन्य हिंसा मूलतः पुरुषले महिलाविरुद्ध नै गरेको पाइन्छ भने समलिंगी जोडीहरूमा गरिएको प्राज्ञिक अध्ययनअनुसार पुरुषको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले महिलाको भूमिकामा रहेको व्यक्तिविरुद्ध बलात्कारलगायत अन्य यौनजन्य हिंसा गरेको पाइएको छ । यी अध्ययनहरू एसिया, अफ्रिका, युरोप र अमेरिकी महादेशका थुप्रै मुलुकमा भएका छन् ।

हाम्रो जस्तै समाजको बनोट, सामाजिक संरचनागत विभेद र लैंगिक शक्ति सन्तुलनको असमान तराजुले गर्दा अधिकांश लैंगिक यौनजन्य हिंसा पुरुषले महिलाविरुद्ध गरेको पनि अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले ती अध्येताहरूको निष्कर्षअनुसार बलात्कार र यो अपराधसँग जोडिने यौनजन्य हिंसा पितृशक्तिलाई समाजमा संस्कृतिका रूपमा झन् संस्थागत गर्ने पितृसत्ताको एउटा धारिलो रणनीति हो, जसले पुरुषले कानुनी रूपमा पराधीन र आर्थिक रूपमा परनिर्भर महिलालाई शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र भावनात्क रूपमा नियन्त्रणमा राख्छ । हाम्रो नागरिकता र सम्पत्तिमाथिको पुरुषकेन्द्रित स्वामित्वले पनि यो तर्कलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले बलात्कार व्यक्ति विशेष नभई एउटा जटिल र हिंस्रक सोचले गरेको हुन्छ, त्यो क्रमशः संस्कृतिका रुपमा विकास भएर एउटा प्रणाली नै बन्छ र यो प्रक्रिया नै बलात्कारसँग जोडिएको पितृसत्ताको स्वार्थ हो, सैद्धान्तिक धार हो ।

पितृसत्ताको उद्देश्य जहिले पनि जुनसुकै समाजमा पनि महिलालाई अधीनमा राख्न र उसको शरीर, मनोविज्ञान, पहिचान, यौनिकता र अस्तित्वमाथि नै नियन्त्रण गर्नु हो । यस्तो नियन्त्रण जसले सबैखाले महिला अधिकारलाई चुनौती दिन्छ र महिला भनेको सधैं कानुनी रूपमा पराधीन र आर्थिक रूपमा परनिर्भर रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित पनि गर्छ । पराधीन र परनिर्भरताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मापदण्डहरू नै राज्यले तय गरेका महिला सुरक्षा र अधिकारका कवचहरू हुन् । त्यसैले बलात्कार राज्यद्वारा व्यवस्थापन गरिएको एउटा सामाजिक अपराध हो, राजनीतिक सवाल हो र राजनीतिक रूपमा बलात्कारमा राज्य स्वयं दोषी छ । यही कारण नै उसले गंगा चौधरीहरू जन्माइरहन्छ । उसो त, गंगा चौधरीहरू नेपाली समाजको प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, जसले बलात्कारमा पीडितलाई दोषी ठान्छन् । अपराधलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि हदम्याद, उमेरलगायत बलात्कृत भएको आलो दसीप्रमाणका गोटीहरू चालिरहन्छन् । यसरी हेर्दा बलात्कार महिलाविरुद्धको अपराधको अन्तिम प्रहार हो, जसले प्रभावित महिलाको मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यौनिक र स्वास्थ्यका साथै व्यक्तिगत पहिचानमै धावा बोल्छ र भन्छ– ती महिला खराब हुन्, बलात्कारको आरोप गलत हो । किनकि पितृसत्ताले त्यो अपराध सहमतिमा भएको ठान्छ ।

पितृसत्ताको यो ठम्याइले हाम्रो जस्तो साँघुरो र सामन्ती सोचग्रस्त समाजमा प्रभावित महिलालाई एकातिर र सिंगो समाजलाई अर्कातिर उभ्याइदिन्छ । स्वाभाविकै रूपमा समाज भनेको सामाजिक संरचनाहरूको एउटा जटिल सञ्जाल हो, जसभित्र परिवार, समुदाय, छरछिमेक, श्रमबजार, सञ्चारमाध्यम र राज्य पर्छन् । राज्यभित्रका विभिन्न निकाय पनि सञ्जालभित्र महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यी संरचनाहरू निर्बाध रूपमा पितृसत्ता नियन्त्रित छन्, चाहे ती पुरुषहरूले नेतृत्व गरेका हुन् वा महिलाले । यद्यपि केही अपवादबाहेक परिवारदेखि राज्यसम्म सबै संरचना मूल रूपमा पुरुष नियन्त्रित नै छन् । यौनजन्य हिंसा र विशेष गरी बलात्कार प्रभावितको सन्दर्भमा, सामाजिक सञ्जालका निकायहरूका आ–आफ्नै विशिष्ट भूमिका रहन्छन् । ती सबैको मूल उद्देश्य भने जर्मन समाजवादी चिन्तक मारिया माइस र बेलायती समाजशास्त्री सिल्भिया वाल्वेहरूले भनेझैं एउटै हुने गर्छ- अपराध भएको समाजको चरित्रअनुरूपको पितृसत्तालाई भरथेग गर्ने । माइस र वाल्वेहरूका अध्ययनलाई आधार बनाउँदा सामाजिक संरचनाका निकायहरूमा सबैभन्दा शक्तिशाली सामाजिक, सांस्कृतिक इकाइ परिवार र राजनीतिक रूपमा राज्य हुन्छन् । एकातिर परिवारले बलात्कृत महिला सदस्यलाई या त घटना लुकाउन दबाब दिन्छ या त बयान फेर्नका लागि राज्य र समाजसँग मिलेमतो गर्छ, किनकि परिवारको दृष्टिकोणमा महिला सदस्यभन्दा इज्जत महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ । त्यसैले परिवारले पितृसत्ता रचित र परिभाषित इज्जतसँग यौनिकतामा आधारित सांस्कृतिक सम्झौता गर्दैन वा गर्न चाहँदैन । कथंकदाचित परिवारले आफ्नो सदस्यलाई साथ दिन थाल्यो भने छरछिमेक, राजनीति र राज्यका निकायहरूले त्यो परिवारलाई नै सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अपमान गर्नसमेत प्रयास गर्छन् । त्यसैले त परिवारको मूली जो मूलतः पुरुष हुन्छ र अधिकांश परिवेशमा पितृसत्ताको सहयोगी पनि हुन्छ, उसले रोज्ने भनेको बलात्कृत महिला सदस्य हुँदैन, पितृसत्ता नै हो, किनभने यति बेला इज्जत जोगाउन सहयोग ऊ बाँचेको समाज र उसले चुनेका जनप्रतिनिधिले नै गर्ने हो ।

उता परिवारभन्दा शक्तिशाली राज्य हुन्छ । किनकि राज्यसँग नीतिनियम, स्रोतसाधन र राजनीतिक शक्ति हुन्छ । राज्य आफैं पितृसत्ताको नेतृत्वदायी निकाय हो, जसले लैंगिक, वर्गीय, जातीयलगायत विभिन्न पहिचानअनुसार नागरिकलाई कानुनी रूपमा विभाजन गर्छ र सोहीअनुसार शासन गर्छ । राज्यलाई सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु छैन बरु बलात्कारी संरक्षण गर्दा उसको पितृसत्ता झन् सुदृढ भएको ठान्छ । त्यसैले त पल शाहहरू, मनोज पाण्डेहरू वर्षौंसम्म बिनारोकटोक समाजमा डुलिरहन्छन्, पुरस्कृत हुन्छन्, सेलिब्रिटी भएर पुजिन्छन् अनि क्रमशः कुलीन वर्गमा उक्लिन्छन् । त्यति मात्र होइन, बलात्कारीको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्धमा केही बाछिटा लाग्दैन बरु उनीहरूको विवाहमा सामाजिक–सांस्कृतिक महोत्सव हुन् थाल्छन्, ५ तारेहरूमा । तर तिनले बलात्कार गरेका पीडितहरू समाजमा दबिएर, च्यापिएर रोइरहन्छन्, बहिष्कृत हुन्छन् र सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक अपहेलना र आर्थिक संकट परे आत्महत्यासम्मको नियति भोग्न बाध्य हुन्छन् ।

यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । समाज र राज्य केवल तमासे भएर बस्छन्, पीडितसँग दायित्वबिनाको सतही सम्झौता गर्छन् र क्रमशः बलात्कारीलाई संरक्षण दिँदै जान्छन् तर पीडितलाई बिर्सन्छन् । उसो त, सतही सम्झौता राज्यलाई आवश्यक पनि पर्छ किनकि पितृसत्तामा सडकमा बलात्कृत महिला र उनका समर्थकले धर्ना दिनु भनेको राज्यको इज्जतमा धावा बोलेको ठहर्छ । सडक धर्नामा गरेका कुनचाहिँ सम्झौता सही तरिकाबाट लागू भएका छन्, आजसम्म ?

बलात्कारीलाई संरक्षण गर्नु बलात्कारको मतियार हुनु नै हो जुन कुरा सामन्ती कानुन र पितृसत्ताका दफाले पनि सैद्धान्तिक रूपमा स्विकारेका छन् । त्यसैले पनि राज्य बलात्कारमा दोषी छ । त्यसै कारण त ऊ निर्मलाहरूका बलात्कारीलाई पहिचान गर्न चाहन्न, द्वन्द्वका बेला उसका सुरक्षा निकायहरू बलात्कारका घटनालाई थामथुम पारी थन्क्याइदिन्छन् मात्र होइन नमिता, सुनीता काण्डजस्तै सदाका लागि मेटाउने प्रयास गर्छन् । अनि निहारिकाहरूले कसरी न्याय पाउँछन् ? बरु दोषी ठहर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ किनकि निहारिकाहरूकै मत र करबाट पालिएका जनप्रतिनिधिहरूले संसद्को रोस्टमबाट खुलेआम बलात्कारका अपराधमा महिला स्वयं दोषी हुन् पीडितचाहिँ बलात्कारी पुरुष हो भनेर तर्क गर्छन् । अनि परिवारको इज्जत जोगाउने जिम्मेवारी दिइएकी महिलाले बलात्कारविरुद्ध कारबाही गर्नसमेत रोक्छन् ।

उसो त बलात्कारलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण र पीडितलाई गर्ने व्यवहार राज्य, परिवार, छरछिमेक र बृहत् समाजको मात्र कहाँ गलत हो । र यही पंक्तिमा हाम्रो समाजमा महिला अधिकार मानव अधिकार हो भन्दै पैरवी गर्ने कतिपय संघसंस्था र सञ्चारमाध्यम पनि पर्छन् । उनीहरूमा पनि गंगा चौधरीहरूकै मानसिकता भेटिन्छ । जस्तो कि बलात्कारी पुरुष आफन्त, परिवारको सदस्य वा घनिष्ट मित्र परेको छ भने उसको अपराध लुकाउने, उसका विरुद्ध उजुरी गर्न पीडित महिलालाई नसघाउने वा हतोत्साही गर्ने र उजुरी परिहाले पनि फिर्ता लिन वा बयान फेर्न दबाब दिने पनि धेरै भेटिन्छन् । यो दोहिरो मापदण्डले सघाउने भनेको पितृसत्ता र उसलाई मलजल गर्ने शाही महिलावादलाई नै हो, सामाजिक न्याय स्थापित गर्नलाई होइन । यतिसम्म कि दिनभर बलात्कारीविरुद्ध पैरवी गर्ने अनि बेलुका पीडितलाई प्रहरीमा उजुरी नगर्न बरु मिलापत्र गर्न परामर्श दिने पनि भेटिन्छन् ।

यसरी सबै पक्ष विश्लेषण गर्दा र हाम्रो समाजका छिद्रहरू हेर्दा, बलात्कार राज्यलगायत हाम्रा सामाजिक संरचनाहरूले संरक्षित मात्र होइन प्रायोजित अपराधमध्ये सबैभन्दा निकृष्ट महिलाविरुद्धको अपराध हो । बलात्कार राज्यद्वारा प्रायोजित हुन्छ, र यो पितृसत्ताको विषाक्त हतियार हो भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण हो— द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कारका घटनाहरू । यसरी हेर्दा बलात्कार एउटा सामान्य लैंगिक हिंसा मात्र नभएर शक्तिको खेल पनि हो जहाँ पितृसत्ता र राज्यसत्ता जुन एक अर्काका परिपूरक हुन्, तिनले एकअर्कालाई सुदृढ पार्न र अझ बढी संस्थागत गरी एउटा हिंसात्मक संस्कृति नै निर्माण गर्छन् । यस्तो संस्कृति जहाँ बालिका, किशोरी र महिलाहरूलाई भय, त्रास र डरमा बाँच्न सिकाइन्छ, बाध्य पारिन्छ, र बालक, किशोर र पुरुषलाई समाजमा सबै अपराध गर्न छुट भएको शक्तिशाली मानिसका रूपमा सामाजिकीकरण हुने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । अनि परिवार, समुदाय, बजार र राज्यजस्ता सामाजिक संरचनाका सञ्जालद्वारा संरक्षण गरिन्छ, उसका अपराधलाई सकेसम्म ढाकछोप गर्न खोजिन्छ । यो शक्तिको खेल एउटा व्यक्तिविशेष मात्र नभई पितृसत्ताको हो, व्यक्ति त एउटा पात्रको रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ । त्यसैले हामीले फेर्नुपर्ने त हाम्रो सोच, हिंस्रक संस्कृति हो, जसको जगमा पितृसत्ता मौलाएको हुन्छ र राज्यसत्ता सञ्चालित हुन्छ ।

विभिन्न मुलुकमा भएका प्राज्ञिक र नीतिगत अध्ययनहरूले पुष्टि गरेअनुसार बलात्कार संस्कृतिका केही प्रमुख सामाजिक–सांस्कृतिक सूचक सामाजशास्त्रीहरूले तय गरेको पाइन्छ । तीमध्ये धेरैजसो हाम्रो जस्तो अध्ययनबिना नै लहडका भरमा नीति तय गरिने मुलुक र राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमा अगाडि बढ्न नसकी गिजोलीएको समाजका लागि सान्दर्भिक छन् । ती हुन्- बलात्कृत महिलालाई दोष थुपार्नु; यौनजन्य गाली–चुट्किला र ठट्टामजाक सामाजिक संवादहरूमा प्रयोग गर्नु; बलात्कारका घटना राज्यद्वारा लुकाउनु, दर्ता नगर्नु, जबरजस्ती दर्ता गरे पनि कारबाही अगाडि नबढाउनु; पीडितलाई सार्वजनिक रूपमा गालीगलौज, हेला तथा घृणा गर्नु; सार्वजनिक समारोह र सांस्कृतिक स्थलहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु; महिलाका पहिरन र हाउभाउमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नु; पुरुष शक्तिशाली महिला कमजोर भन्ने गलत सन्देशमूलक सामग्री, विज्ञापन, गीत संगीत, सिनेमा, टीभी सिरियललगायतबाट विषाक्त माहोल खडा गर्नु; महिलाले सहनुपर्छ भन्ने खालका गलत सन्देश प्रवाह गर्नु; बलात्कारीलाई राजनीतिक र सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्नु ।

त्यसैले जबसम्म हामीले विषाक्त र विभेदीकारी संस्कृति फेर्न जाँगर गर्दैनौं, प्राविधिक कानुनका पुरुष पोषित दफाहरूले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न र बलात्कारजस्तो जगन्य अपराध सम्बोधन गर्न सकिन्न, बरु सांसद गंगा चौधरीहरूले जनताको मत बलात्कारी जोगाउन प्रयोग गरी रहन्छन र पल शाह, मनोज पाण्डे र सुशील चटौतलगायतका आरोपीहरू पुरस्कृत हुने सम्भावना सधैं रहिरहन्छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा १८ युक्रेनी मारिए

एजेन्सी

किभ — रुसी फौजले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा युक्रेनमा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । देशको क्रेमेन्चुक औद्योगिक क्षेत्रमा सोमबार रुसले ‘एक्स–२२’ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो ।

तस्बिर : अलजजिरा

आक्रमणपछि ३६ जना सम्पर्कविहीन छन् । उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

‘घटनामा घाइते भएकामध्ये २५ जनाको सघन उपचार कक्षमा उपचार गराइएको छ,’ एक अधिकारीले भने । आक्रमणका कारण भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको जनाइएको छ । क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएका बेला घटनास्थलमा झन्डै एक हजार सर्वसाधारण थिए । घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या यकिन भइनसकेको जनाइएको छ । जर्मनीमा जी–७ शिखर सम्मेलनका सहभागी नेताहरूले युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्न रुसविरुद्ध कडा कदम चालिने चेतावनी दिइरहेका बेला रुसी फौजले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको हो ।

युक्रेनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्यता लिने तयारी गरेपछि गत फेब्रुअरी २४ मा रुसले आक्रमण सुरु गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रुसमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको भए पनि तत्काल युद्ध रोकिने कुनै संकेत छैन । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेयता करिब ५ हजार युक्रेनी सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको र कम्तीमा ५ हजार घाइते भएका राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै, युद्धका कारण दुवै पक्षका हजारौं सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका छन् भने ६९ लाख युक्रेनी विस्थापित भइसकेका छन् । तीमध्ये ५८ लाखले शरणार्थीका लागि विभिन्न देशमा आवेदन दिएका छन् । २१ लाख स्वदेश फर्किसकेका राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकायले जनाएको छ । कम्तीमा ८० लाख युक्रेनी भने देशभित्रै विस्थापित भएको जनाइएको छ । युद्ध चर्कंदै गएपछि पोल्यान्ड, हंगेरी र स्लोभाकियाले युरोपेली संघअन्तर्गतका देशका लागि सीमा खुला गरेका कारण कतिपय विस्थापित अन्य देशमा पुगेका छन् । संघले युक्रेनबाट विस्थापितलाई ३ वर्षसम्म सदस्य राष्ट्रमा बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×