प्रतिनिधित्व : सवालको कि अनुहारको ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रतिनिधित्व : सवालको कि अनुहारको ?

कुनै व्यक्ति महिला हुँदैमा, मुसलमान हुँदैमा, आदिवासी जनजाति वा दलित हुँदैमा तिनले आफ्नो समुदायका सवालको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् भनी ठान्नु हवाई कल्पनामा रमाउनु मात्रै हो ।
राजेन्द्र महर्जन

यो
माटो तिम्रै हो तिमीले टेकेको
यो आकाश तिम्रै हो तिमीले ओढेको
पुर्खाले रोपेको तिमी फुल्दो हाँगा
तिमी आफ्नै घरमा आफैं बास नमाग
– भूपाल राई


जल, जंगल र जमिनमाथि आदिवासी जनजातिका अधिकारबारे बुलन्द साहित्य लेख्ने लेखिका महाश्वेता देवीको प्रख्यात बंगाली उपन्यास हो- ‘शालगिरर डाके ।’ त्यही उपन्यास ‘शालगिरह की पुकार पर’ को नाममा हिन्दी भाषामा अनुवाद भएपछि चालीसको दशकमा सन्थाल परगनाका आदिवासी विद्रोही तिक्का माँझीको उद्दाम संघर्षबारे बुझ्न पाएको थिएँ । ‘तिलका माँझी’ को नामले स्थापित उनै जबरा पहाडियाले सन् १८५७ को स्वतन्त्रता संग्रामभन्दा ८० वर्षअघि नै ब्रिटिस साम्राज्य र देशी महाजन–जमिनदारहरूविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेका थिए ।

सन् १७७१ देखि १७८५ सम्म गरिब आदिवासीहरूका भूमि, खेतीपाती र जंगलमाथि दोहोरो दोहन र स्थानीय जनतामाथिको अत्याचारविरुद्ध लामो संघर्षको अगुवाइ गर्दा उनले न कहिले समर्पण गरे, न त सम्झौता नै । उनले नाफाका लागि अकाल, भोकमरी र संहारको वातावरण फैलाउने गोरा शासकसँगै गहुँगोरा र काला शोषकसँग पनि जनआन्दोलनसँगै छापामार संघर्ष गरे । सन् १७८५ मा रूखमा झुन्ड्याएर फाँसी दिइएका तिक्का माँझीको अगुवाइमा भएको सन्थाल विद्रोह (हूल) र सयौंको बलिदान मूलधारे इतिहासमा खासै दर्ज छैन । इतिहास पनि वर्गीय, जातीय, लैंगिक पक्षपातले भरिएको हुन्छ, यसैको एउटा नमुना हो- उच्च जातीय र अभिजात वर्गीय इतिहासबाट बहिष्कृत नायक–नायिकाहरूको अलिखित इतिहास ।

महाश्वेताले जनमानसका स्मृति, मिथक र गाथामा जीवित रहेका तिक्का माँझीदेखि बिरसा मुन्डासम्मलाई केन्द्रमा राखेर आदिवासी अस्मिता र जनजातीय जिजीविषालाई व्यापक रूपमा उजागर गरिन् । नक्सलवादी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा ‘हजार चौरासी की माँ’ लेखेकी महाश्वेताको चासो विद्रोह र नायकको महिमामण्डन थिएन । उनको चिन्ता र चिन्तनको सवाल थियो- कसरी शासन, शोषण, दोहन र उत्पीडनविरुद्ध चेतना र संघर्षको आगो बालिराख्ने, गरिब जनताको प्रतिरोधको प्रकाश र ऊर्जालाई बचाइराख्ने ? उनलाई थाहा थियो, बिहार, बंगाल र उडिसामा गरिब जनतामध्ये पनि आदिवासी, दलित र महिला सबैभन्दा सीमान्तमा धकेलिएका थिए । न्यूनतम मजदुरी, मानवीय गरिमा, सडक, खानोपानी, अस्पताल, स्कुलका सुविधाबाट वञ्चित भूमिहीन हुन अभिशप्त जनताले उपनिवेशबाट स्वतन्त्रतापछिको आधा शताब्दीभन्दा बेसी समयपछि पनि न्याय र लोकतन्त्र नपाएको कुरूप दृश्य उनले देखेकी छन् ।

मानिस होइनन्, तमासाका खेलौना

संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको भव्य नाम दिइएको भारतमा आदिवासीहरूको हविगत मुसलमान र दलितको भन्दा निम्छरो छ । उनीहरूलाई इतिहास, शास्त्र र पुराणमा दैत्य, दानव, असुर, राक्षसको रूपमा जसरी हिंस्रक चित्रण गरिन्थ्यो, आज पनि ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता–शक्तिबाट बहिष्करण र सीमान्तीकरणसँगै अपराधीकरण पनि गरिँदै छ । त्यसकै विरुद्ध कहिले शान्तिपूर्ण त कहिले हिंसात्मक प्रतिरोध गर्दै आएका आदिवासी जनजाति आफ्नो मौलिक पहिचान वा अस्मिताको मान्यता, राज्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र स्रोत–साधन–शक्तिको पुनर्वितरण माग्दै छन् । यस्ता मागका साथ आदिवासी समाजमा हिंसाको ज्वार उठ्दा मात्रै हतप्रभ र प्रतिक्रियाशील हुने दिल्लीको हेराइ, बुझाइ र व्यवहार लन्डनको भन्दा भिन्न छैन । साउथ ब्लकमा नेहरू वा मोदी बसे पनि, समाजवादी वा पुँजीवादी आसीन भए पनि तिनको नजरियामा आदिवासी जनजाति मानिस होइनन्, तमासाका खेलौना मात्रै हुन् ।

यही वस्तुकरण, विस्थापन र बेदखलीसँगै प्रशासनिक अत्याचारविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका ‘द्रौपदी’ जस्ता हजारौं आदिवासी महिलाको मुलुकमा, उनीहरूको प्रतिरोधको कथा लेख्ने महाश्वेता देवीको देशमा १६औं राष्ट्रपतिका रूपमा द्रौपदी मुर्मु निर्वाचित हुँदै छिन् । एकातिर सन्थाल आदिवासी जनजाति समुदायकी महिला सदस्य द्रौपदी मुर्मु दिल्लीको सर्वोच्च पदमा स्थापित हुँदै छिन् भने अर्कोतिर म्यागसेसे पुरस्कारबाट सम्मानित महाश्वेताकै कथा ‘द्रौपदी’ सँगै नारीवादी सिद्धान्त दिल्ली युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रमबाट विस्थापित गरिएको छ । अबको तीन हप्तामा मुर्मु प्रथम आदिवासी राष्ट्रपतिका रूपमा पदासीन हुने निश्चितताका साथ सत्तासीन हिन्दुत्ववादी दल भाजपाको भरेङमा चढ्दै गर्दा प्रश्न उठिरहेको छ : के उनले तिक्का माँझी, बिरसा मुन्डादेखि द्रौपदीसम्मको प्रतिरोधी आदिवासी विरासत बोक्न सक्छिन् ?

सत्तासीन दल, बुद्धिजीवी र मिडियाद्वारा आदिवासी आन्दोलनकी अगुवाका रूपमा राजनीतिक बजारमा प्रस्तुत गरिएकी द्रौपदी मुर्मुलाई कुनै न कुनै रूपमा आदिवासी पहिचानसँग, तिक्का माँझीसँगै सिदो मुर्मु, कान्हो मुर्मुजस्ता विद्रोही अभियन्ताको जातिसँग जोड्ने कोसिस सफल हुन सक्ला । विरुदावली लेखकहरूले तिक्का माँझीसँग उनको नाता–सम्बन्ध रहेको वंशावली नै कोर्न सक्छन्, पुर्खादेखि उनीसम्मले गरे नगरेका कामको फेहरिस्तै लेख्न पनि सक्छन् । सत्ता र सत्तासीनलाई सवालभन्दा माथि राख्ने संस्कृति भएको परिवेशमा भारतका भावी राष्ट्रपतिलाई पनि अनेक ज्वलन्त प्रश्नबाट मुक्ति मिल्न सक्छ । उनी आलंकारिक वा नाम मात्रको सर्वोच्च पदमा आसीन हुन लागेकी प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हुन् भन्दैमा करोडौं आदिवासी जनतालाई पोलिरहेका–जलाइरहेका र मारिरहेका सवालबाट स्वतन्त्रता वा सहुलियत पाउने अवस्था छैन ।

सयौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासीका जीवन र जगत्को केन्द्रको रूपमा रहेका जंगल, जमिन, जलबारे ब्रिटिस साम्राज्यको हेराइभन्दा भिन्न छैन दिल्लीका शासकहरूको दृष्टिकोण पनि । लन्डनबाट दिल्लीमा शासन हस्तान्तरण हुँदा पनि शासकहरूको औपनिवेशिक दृष्टिकोणमा कुनै फरक आएन, शासकहरूको रङ्गरूपमा फेरबदल आए पनि । विकास र प्रगतिको नाममा समाजवादी नेहरूदेखि हिन्दुत्ववादी मोदी विशाल कारखाना र ठूलठूला बाँध बनाउँदै सुदूर गाउँ र अछुता जंगलमा बस्ने आदिवासीलाई विस्थापन र बेदखल गर्न पटक्कै हिच्किचाएको देखिएन । भारतका सबैभन्दा गरिब र कमजोर मानिस दन्तेवाडाका आदिवासी समुदायको विपक्षमा, उनीहरूका पक्षमा लड्ने माओवादीविरुद्ध, उनीहरू बसिरहेको जंगलमुनि रहेका फलाम र अन्य पदार्थको दोहनको पक्षमा, तिनको निजीकरण गर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा सुम्पने पक्षमा कांग्रेसदेखि भाजपासम्मले गर्दै आएको सहकार्य र मोर्चाबन्दीले आदिवासी जीवनलाई युद्ध, हिंसा र बर्बादीको खाडलमा धकेल्दै आएको छ । यी सबै विनाशकारी प्रक्रियामा भावी राष्ट्रपति मुर्मु उडिसाकी मन्त्री, भाजपाको अनुसूचित जनजाति मोर्चाकी अध्यक्ष, झारखण्डकी राज्यपालको प्रभावशाली हैसियतमा हुँदा पनि उत्पीडित आदिवासीको पक्षमा उभिएको इतिहास थिएन ।

आदिवासीजनविरुद्ध नयाँ लडाइँ

आदिवासी, मुस्लिम, महिला र दलितका संघर्षमा साथ दिँदै आएकी लेखिका अरुन्धती रायका अनुसार, ‘दण्डकारण्यको नामले परिचित जंगल पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उडिसा, छत्तीसगढदेखि लिएर आन्ध्रप्रदेशको केही भागसम्म फैलिएको छ, जुन खासमा लाखौं आदिवासीको घर हो । मिडियाले ‘लाल गल्ली’ वा ‘माओवादी गल्ली’ नाम दिन थालेको यस क्षेत्रलाई सटीक रूपमा ‘अनुबन्ध गल्ली’ भन्न सकिन्छ । हुन त संविधानको पाँचौं सूचीमा आदिवासी जनतालाई संरक्षणको प्रावधान र उनीहरूको भूमि अधिग्रहणमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्तो लाग्छ, यो धारा केवल संविधानको शोभा बढाउन राखिएको हो- अलिकति साज–सज्जा–शृंगारका रूपमा ! धरातलमा भने अनगिन्ती निगम, ससाना अपरिचित व्यापारी मात्रै होइनन्, विश्वका विशालभन्दा विशाल इस्पात र खनन कम्पनी ः मित्तल, जिन्दल, टाटा, एस्सर, पोस्को, रियो टिन्टो, बीएपी बिलिटन र हजुर वेदान्त पनि आदिवासीहरूका घर–बार हडप्ने दाउमा छन् ।’ हरेक पहाड, हरेक नदी, हरेक जंगलका लागि अनुबन्ध–सम्झौता भइरहेको, विकासको नाममा व्यापक उत्खनन र वातावरणसँगै जीवनको विनाश भइरहेको नयाँ खालको युद्धको बेला आदिवासी जनताका साथमा मुठ्ठीभर माओवादी मात्रै थिए, आफूलाई आदिवासी अभियन्ता ठान्ने मुर्मुहरू थिएनन् ।

सामाजिक र वातावरणीय कायाकल्पविरुद्ध आज पनि आदिवासी र माओवादीको रूपमा एक से एक द्रौपदीले संघर्ष गरिरहेको बेला एक द्रौपदी उनीहरूकै जातीय र लैंगिक पहिचानमा साथ सत्ताको गल्लीमा प्रवेश गर्दै छिन् । उनको सत्तारोहण दसौं करोड आदिवासी जनताको प्रतिनिधित्वको रूपमा स्थापित हुन्छ कि आदिवासी महिला अनुहार भएकी भाजपा नेतृको रबर स्ट्याम्पमा रूपान्तरणको रूपमा देखिएला, भारतमा बहस हुँदै छ । मुर्मुको साढे दुई दशक लामो व्यक्तिगत सत्ता–राजनीति र निगमप्रेमी सांगठनिक इतिहासले यस्ता ज्वलन्त प्रश्नलाई पनि अर्थहीन बनाएको छ । भाजपा शासित इतिहास मात्रै हेर्दा मुसलमान समुदायका एपीजे अब्दुल कलाम र दलित समुदायका रामनाथ कोविन्दजस्ता राष्ट्रपतिले आफ्नो समुदायको सही प्रतिनिधित्व गरेको तथ्य देखिँदैन, बरु ती–ती समुदायविरुद्ध हिन्दुत्ववादी हमला हुँदा पनि मुकदर्शक वा साझेदारको भूमिकामा रहेकोमा तीव्र आलोचना पाइन्छ । त्यस्तै, स्वतन्त्र भारतको विगत खोतल्दा कैयौं मामिलामा सरकारको रबर स्ट्याम्पको भूमिका खेल्न अस्वीकार गरेका प्रथम दलित राष्ट्रपति केआर नारायणनले बाहेक अरू कुनै पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय अस्मिता र स्वायत्तता कायम गर्न नसकेको टिप्पणी उल्लेखनीय छ ।

सन् २००२ मा मोदी मुख्यमन्त्री रहेको गुजरातमा भाजपाको नेतृत्वमा संगठित रूपमा भएको मुसलमान संहारलगत्तै राष्ट्रपतिको पदमा आसीन कलामको मुकदर्शक भूमिका आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्दैन । त्यस्तै, कोविन्द–कालमा गाईको नाममा, जातको नाममा, घर वापसीको नाममा, ज्याला–मजदुरीको नाममा दलित समुदायमाथि, दलित महिलामाथि सवर्ण जातवादी पुरुषहरूबाट भएको हत्या–हिंसा र अपमानको शृंखलाले हिन्दुत्व र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद खासमा ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको अर्को मुकुन्डो हो भन्ने देखाएको थियो । यसबीचमा कलामको मुसलमान पहिचान देखाएर भाजपाले मुसलमानहरूविरुद्ध छेडेको आन्तरिक युद्ध र हिंसात्मक आक्रमणलाई छोप्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ भने कलामले पनि सेकुलर राष्ट्रपतिभन्दा हिन्दुत्ववादी राजनीतिका अबुझ वैज्ञानिकको भूमिका खेलेको पाइन्छ । आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वायत्तताभन्दा बेसी पदमा लालायित हुने कोविन्द दलित समुदायको हिन्दुत्वकरण र भाजपाको शक्ति विस्तारका लागि ‘ट्रोजन हर्स’ को भूमिकामा रमाएकै छन् ।

‘ट्रोजन हर्स’ को भूमिकामा राष्ट्रपति

विशाल संख्यामा रहेका र राज्यसँग संघर्ष गरिरहेका आदिवासी समुदायमा हिन्दुत्ववादी राजनीतिसँगै संगठन विस्तार गर्ने तथा उनीहरूलाई प्रतिरोधी चेत र अभियानबाट बेदखल गर्ने अबको आन्तरिक लडाइँमा ‘ट्रोजन हर्स’ को भूमिका खेल्ने मुर्मुको पालो आउँदै छ । निर्वाचित भएको पाँच वर्षमा अमानवका रूपमा चित्रण र व्यवहार गरिएका आदिवासी समुदाय लक्षित घर वापसीका नाममा हिन्दुकरण गर्ने, उनीहरूको पहिचान मेटाउने, सरना नामक प्राकृत धर्म मास्ने र उनीहरूका क्षेत्रमा रहेको स्रोत–साधन पुँजीपतिलाई सुम्पने भाजपाको कार्यनीति र रणनीतिका लागि नयाँ मोहोराको व्यापक उपयोगिता सिद्ध हुने नै छ । खासमा केही पदका लागि निश्चित उत्पीडित समुदायका बिकाउ अनुहारको छनोट नै रणनीतिक उपयोग (स्ट्राटजिक युज) र सार्वजनिक उपभोग (पब्लिक कन्जम्सन) का लागि हुँदै आएको छ, चाहे त्यो भारतमा होस् या नेपालमा । नेपालमै पनि मधेशी र महिला राष्ट्रपति हुँदा उनीहरूले ती समुदायका सवालप्रति संवेदनशीलता देखाए कि आफूलाई निर्वाचित गर्ने मातृदलका हित र स्वार्थलाई सघाए, जगजाहेर छ । यसले पनि देखाउँछ- कुनै व्यक्ति महिला हुँदैमा, मुसलमान हुँदैमा, आदिवासी जनजाति वा दलित हुँदैमा तिनले आफ्नो समुदायका सवालको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् भनी ठान्नु हवाई कल्पनामा रमाउनु मात्रै हो ।

धेरैलाई खुसी लाग्न सक्छ, उत्पीडित समुदायका यस्ता अनुहारको छनोटकारी समावेशीकरण (सेलेक्टिभ इन्क्लुसन) ले ती समुदायमा राजनीतिक मान्यता, आत्मविश्वास र ऊर्जा थप्छ । तर, भारत र नेपालको इतिहासले भन्छ- यस्तो छनोटकारी समावेशीकरणले सत्तासीन वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिंग र क्षेत्रका अभिजातमा रणनीतिक उपयोग र सार्वजनिक उपभोगको क्षमता बढाउँछ, ती उत्पीडित समुदायका आकांक्षा, आवाज र मागलाई बलियो पार्दैन, बरु आर्थिक-राजनीतिक–सांस्कृतिक स्थायी संरचनालाई बलियो बनाउँछ र तिनको वैचारिक वर्चस्व (आइडियोलोजिक हेजिमोनी) पनि विस्तार गर्छ । यही वैचारिक वर्चस्वबाट उछिट्टिएका केही व्यक्ति र समूहले नेपालमा पनि प्रतिनिधित्व अनुहारको कि सवालको भन्ने अहम् प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सत्तासीन र सत्ताकांक्षी शक्तिबाट अनुहारको प्रतिनिधित्व (डिस्क्रिप्टिड रिप्रिजेन्टेसन) लाई टेवा दिने कि सवालको प्रतिनिधित्व (सब्स्ट्यान्टिभ रिप्रिजेन्टेसन) मै जोड दिने प्रश्नमा छनोट गर्नुपर्न बेला आएको छ । राजनीतिशास्त्री महेन्द्र लावतीले भनेझैं ‘अनुहार होइन, समुदायको सवाल बोक्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण हो’ भने मुद्दामा आधारित सामुदायिक आन्दोलन र त्यसको बलमा चुनावी राजनीतिमा हस्तक्षेप उपयुक्त बाटो हुन सक्छ । अन्यथा, उत्पीडित सामुदायिक अनुहारबाट प्रकट हुने उत्पीडकको छलकारी झूमिकाले धेरैलाई छक्याइरहनेछ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिचानको आन्दोलन गलत नै रहेछ ?

जसरी राज्य पक्षबाट एकल पहिचानको राष्ट्र–राज्य बनाउने राष्ट्रवादी सिद्धान्त, नीति र नियत बेठीक छ, त्यसरी नै गलत छ— गैरराज्य पक्षबाट आफ्नो समुदायकाले जेजस्तो गल्ती गरे पनि सकेसम्म नस्विकार्ने अनि जुझारु भीडका आधारमा (अ)न्याय गर्ने राष्ट्रवाद र उपराष्ट्रवाद पनि ।
राजेन्द्र महर्जन

एक्काइसौं शताब्दीको एक दिनलोकतन्त्रको सादा ऐनाअगाडि उभिएकोरामभरोसलेअचानक ऐनाभरि देख्यो–आफूजस्तै अनुहार हराएका लाखौंलाखरामभरोसहरूरामभरोस उत्तेजित भयो !- श्रवण मुकारुङ/अनुहार खोजिरहेछ रामभरोस


साँच्चै ‘कबड्डी : फाइनल म्याच’ मा झाँक्री बनेका उपेन्द्र सुब्बाको पहिचान के हो ? उपेन्द्रले पटकथा लेखेको त्यही सिनेमाकी नायिका मिरुना, चाहे मिरुनालाई नराम्रोसँग छोएको आरोप लागेका फुर्पा तामाङहरूको व्यक्तिगत, सामूहिक र सामुदायिक चिनारी एउटै छ कि धेरै छन् ? उनीहरू कोही पनि एउटै पहिचानका आधारमा मात्रै चिनिन्छन् वा चिनाउन चाहन्छन् ? उनीहरू वा अरूले एकल पहिचानका आधारमा मात्रै एकले अर्कालाई चिन्ने–चिनाउने, आफूलाई स्थापित गर्ने र अरूलाई श्रापित गर्ने काम सही हुन सक्छ ? परिवार होस् या पार्टी, समुदाय होस् या सरकार वा राज्य, कुनै पनि संस्थाले एक मात्र पहिचानका भरमा योजना, नीति–निर्णय, कार्यक्रम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बनाउनु उचित हुन्छ ? पहिचानसँग यस्ता अनेक प्रश्न जोडिएका छन्, जुन घरीघरी सतहमा आइरहन्छन् र मान्छेहरूलाई नराम्ररी पिरोलिरहन्छन् ।

पहिचान र पहिचानको राजनीतिबारे प्रश्न

उपेन्द्र ‘सुब्बा’ थर भएका व्यक्ति मात्रै होइनन्, भाषा–जाति–राष्ट्रका आधारमा लिम्बू हुन्; रुचि–पेसा–लगावका आधारमा कवि, कथाकार, गीतकार एवं कलाकार हुन् । उनी नेपाली भाषाका साहित्यकार, क्षेत्रीय रूपमा पूर्वेली, देशीय रूपमा नेपाली मात्रै होइनन्, अभियन्ताका रूपमा ‘सिर्जनशील अराजकता’ मार्फत व्यक्ति र समुदायका विशिष्ट पहिचान एवं आत्मसम्मानका पक्षधर हुन् । खासमा पहिचान भनेकै कुनै पनि व्यक्ति वा समूह वा समुदायले आफूलाई कसरी चिनाउन चाहन्छ भन्ने आधारमा तय हुन्छ, अरूले कसरी मान्यता दिन्छन् भन्ने आधारमा स्वीकार्य हुन्छ, त्यसैले मैले दिएको उनको पहिचान सही नहुन सक्छ । कुनै पनि व्यक्ति, समूह, समुदाय र राज्यले एकल पहिचानमा मात्रै लिसोझैं टाँसिने, त्यसमा मात्रै गौरवबोध गर्ने, आफ्नो एकल पहिचानको महिमागान गाउने क्रममा अरूको पहिचानलाई हियाउने, दबाउने र मास्ने काम गरे भने समस्या जटिल हुने हो, जुन नेपालको वर्तमान कालखण्डको एउटा मूल समस्या हो ।

त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो- नायिका मिरुना मगरमाथि शारीरिक दुर्व्यवहार भएको मामिलामा फुर्पा तामाङसँग जोडिएको समुदायका केही सदस्यले पनि हाम्रा मान्छेलाई सिकार बनाइयो भन्दै जातीय सामुदायिक पहिचानको दुरुपयोग गरेको घटना । यसै क्रममा कसैले त लामा वा भिक्षुबाट महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार हुनै नसक्ने तर्कको खेती गरे, महिलाद्वेषी आचरण देखाउने क्रममा मिरुनामाथि अनेक आरोप लगाए, जुलुस र नाराबाजी गर्न भ्याए । यही साम्प्रदायिकता र आक्रामकता देखेरै हो, उपेन्द्र सुब्बाले ‘मिरुना र फुर्पाको घटनाले देखायो- पहिचान आन्दोलन गलत रहेछ’ भन्दै पहिले फेसबुक स्टाटस लेखेको । त्यही स्टाटसकै जगमा ‘हिमालखबर’ ले उनीसँग कुराकानीका आधारमा लेख छापेपछि पहिचान, पहिचानको राजनीति र पहिचान आन्दोलनबारे मात्रै होइन, पहिचानबारे सुब्बाकै विचारबारे पनि अनेक प्रश्न उठे ।

राज्यबाट जारी पहिचानको राजनीति

धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपाल र अन्य देशमा पहिचानको राजनीति भनेकै राज्यबाट बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायले मात्रै गरेका हुन्; आफूमाथि भएका बहिष्करण र सीमान्तीकरणको विपक्षमा, आफ्नो समुदायका हक, अधिकार र सम्मान स्थापनाको पक्षमा गर्ने संघर्षको अभिव्यक्ति हो । तर, यही पहिचानको राजनीतिको कारकतत्त्व खोतल्दै जाँदा राज्यबाट भएको बहिष्करण र सीमान्तीकरणको गर्भमा पहिचानको राजनीति नै लुकेको पाइन्छ; राज्यबाट भएको एकल पहिचानको राजनीति, थर, जात, जाति, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रको जालझेल देखिन्छ । यस अर्थमा कुनै शंका छैन, अलिकति कम वा बेसी मात्रामा गोर्खाली–नेपाली पहिचान बोक्ने यहाँको राज्यले नै ‘पहिचानको राजनीति’ गर्दै आएको छ । एकल पहिचानका आधारमा सत्ता–शक्ति, सम्पत्ति, ज्ञानमाथि प्रभुत्व र वर्चस्व जमाउने गरी अरू समुदायमाथि, मिशेल फुकोको भाषामा, शासकीयता (गभर्मेन्टालिटी) अभ्यास गर्दै आएको छ ।

एकातिर, एकल पहिचान बोक्ने राज्यको प्रभुत्वको दायरामा पर्ने एउटै वर्ग, वर्ण, जात, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय प्रतीक आदि खासमा पहिचान नै हुन्, जसलाई सत्तासीन चिनारी वा राजकीय पहिचान भन्न सकिन्छ । अर्कातिर, जसरी अछुत भनिने विभिन्न थर र जातका समुदायले प्रतिरोधका लागि दलित नामक सामूहिक राजनीतिक पहिचान निर्माण गरे, त्यसरी नै अनेक थरी मान्छे र समुदायले पनि अनेक पहिचान बोकेका छन्, कसैले जन्मजात नै त कसैले जन्मपछि अनेक कोणबाट । राजनीतिक सिद्धान्तकार आदित्य निगमका अनुसार, व्यक्तिहरूले आआफ्ना अनेक जात, जाति, धार्मिक समुदाय, लैंगिकता–यौनिकता हुँदाहुँदै पनि आफ्ना आर्थिक पक्ष वा श्रमको पाटोलाई ध्यानमा राखेर वर्ग बनाएका न हुन्, उत्पादनका साधन भएको वर्ग र उत्पादनका साधन नभएको वर्गका रूपमा । जुनसुकै जात र धर्मका श्रमिकहरूले पनि आफूलाई आर्थिक रूपमा उत्पादनका साधनविहीन मजदुरको पहिचान भएका रूपमा स्विकारेकै कारण मजदुर वर्ग निर्माण भएको हो । मजदुर र सर्वहारा वर्गको ठूलो पहिचान वा बृहत् भाष्य (ग्रान्ड न्यारेटिभ) र त्यसको आन्दोलन कमजोर रहेको समाजमा राज्यले जुनजुन पहिचानलाई दबाउँछ, जुनजुन अन्तरविरोध प्रबल हुन्छन्, तिनै पहिचान र भाष्यले राजनीतिक वृत्तमा स्थान पाउनु स्वाभाविकै हुन्छ, किनभने ती पहिचान र भाष्य आफैंमा राजनीतीकरणका परिचायक हुन् ।

कट्टरपन्थी र प्रगतिशील पहिचानको राजनीति

राजनीतिशास्त्र र समाजविज्ञानकी ज्ञाता नान्सी फ्रेजरका अनुसार, संसारमा मूलतः पहिचानको राजनीतिका दुईवटा पक्ष बलियोसँग देखिएका छन्- कट्टरपन्थ (फन्डामेन्टलिजम) र प्रगतिशील । अधिकांश राज्य र शक्तिशाली समूहले कट्टरपन्थी रूपलाई अँगालेको पाइन्छ भने प्रगतिशील रूपको पहिचानको राजनीति गर्न खोज्नेहरूले पनि अन्य पहिचानलाई आत्मसात् गर्न वा ‘इन्टरसेक्सनालिटी’ को दृष्टि र विधि अँगाल्न नसक्दा एक वा अर्को रूपको कट्टरपन्थ नै अभ्यास गरेको दुःखद अवस्था पनि देखिएको छ ।

एकल पहिचानका आधारमा राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) बनाउने एवं त्यसैलाई संवैधानिकता, स्वीकार्यता र वर्चस्व प्रदान गर्ने क्रममा शासन, शोषण, उत्पीडन र सीमान्तीकरण गरिरहेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध संघर्षरत व्यक्ति, समूह र समुदायले जस्तालाई तस्तै (टिट फर ट्याट) गरे भने पहिचानका आधारमा न्याय, सम्मान र पुनर्वितरणको ठूलो लक्ष्य भँड्खालोमा पुग्छ । नेपाली राज्य, यहाँका सरकार र सरकारी बुद्धिजीवीहरूले राष्ट्रभाषा भनेकै खस–नेपाली भाषा, राष्ट्रधर्म भनेकै हिन्दु धर्म, राज्याधिकारी भनेकै ब्राह्मण–क्षत्री पुरुष सम्भ्रान्त, नेपाली भनेकै पहाडे पर्वतेभाषी पहिचान हो भनेर सबै देशवासीमाथि थोपरे भन्दैमा त्यसको विपक्षमा रहेकाले पनि अरूमाथि त्यस्तै हठ र दम्भ बोक्दै ‘सोभिनिजम’ (एकल पहिचानको अहंकारवाद) नै देखाउन मिल्दैन । आफ्नै जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय वा सांस्कृतिक पहिचानलाई मात्रै पवित्र, सर्वोच्च, देशीय, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वा सार्वभौम ठान्ने हठ र अहंकार प्रदर्शन गरेमा न्याय र सम्मानसहितको प्रगतिशील पहिचान आन्दोलनको मर्म नै मर्छ ।

नेपालजस्तो सामाजिक, सामुदायिक र सांस्कृतिक विविधता भएको देशमा जसरी राज्य पक्षबाट एउटा एकल पहिचानको राष्ट्र–राज्य बनाउने राष्ट्रवादी सिद्धान्त, नीति र नियत बेठीक छ, त्यसरी नै गलत छ- गैरराज्य पक्षबाट पनि आफ्नो समुदायकाले जेजस्ता कमी, कमजोरी, गल्ती, अपराध गरे पनि छोपछाप गर्ने, त्यसलाई सकेसम्म नस्विकार्ने, अझ गलत व्याख्याका आधारमा आफूलाई नै सही ठहर्‍याउने अनि जुझारु भीडका आधारमा (अ)न्याय गर्ने राष्ट्रवाद र उपराष्ट्रवाद पनि । यस्तो राष्ट्रवादले अर्को बहिष्कृत र उत्पीडित समुदायका दुःख, पीडा, संघर्षप्रति समानुभूति (इम्प्याथी) त टाढैको कुरा, सहानुभूति (सिम्प्याथी) समेत जनाउँदैन । बरु राज्यपक्षको प्रभुत्वशाली राष्ट्रवादले जस्तै द्वन्द्व, दमन र दूरी वा पृथकता (एलिनेसन) का लागि ब्याड तयार गर्छ एवं उत्पीडित समुदायहरूबीच ऐक्यबद्धता र सहकार्यको सम्भावनालाई अनन्तसम्म धकेलेर विभेदी राज्यपक्षलाई नै सघाउँछ ।

मिरुना–फुर्पा प्रकरणमा तामाङ र अन्य जनजाति समुदायका केही व्यक्तिले देखाएको व्यवहार धेरैजसो राष्ट्रवादीले देखाएका छन् । काठमाडौंमा दलित महिलालाई कोठा भाडामा नदिइएको र जातीय विभेद गरेको मामिलामा नेवाः राष्ट्रवादका पक्षपोषकहरूले आफ्नो समुदायका सदस्यलाई बचाउन आफ्नो समुदायमा हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसारको जातीय विभेद नै नभएको तर्क गरेका थिए । यो पन्ध्र हजारदेखि दुई हजार वर्षयता जातीय विभाजन बेहोर्दै आएको नेवाः समुदायभित्र जातभातको संरचना र जातीय विभेदको दुर्गन्धलाई छोप्ने पुरानै तरिका हो भने, पहिले अछुत भनिने समुदायले प्रतिरोधका लागि बनाएको दलित सामूहिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने क्रमकै एक कडी हो । नेवाः अभियन्ता एवं मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपालभाषामा लामै लेखेर नेवाः समाजमा हिन्दु वर्णव्यवस्था नभएको, तर आफ्नै खालको विभेदपूर्ण जातप्रथा भएको र त्यसलाई हटाउन सबै नेवाः संस्थाबाट संकल्प गरी छुवाछुत र जातभातमुक्त घोषणा गरिएको जिकिरसमेत गरेका थिए । आफ्नो समुदाय र समुदायका सदस्यका कमी, कमजोरी, गल्ती, अपराधलाई ढाकछोप गर्न सामुदायिक पहिचानलाई उपयोग गर्नु; जातीय राष्ट्रवाद उराल्नु र भीडको भरमा (अ)न्यायिक अभ्यास गर्नु न्यायिक, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील पहिचानको द्योतक हुन सक्दैन ।

जातीय कुरा र जातिवादी कुरा एउटै हो र ?

चाहे आफ्नो होस् वा अरूको, जात वा जाति वा सम्प्रदायको हक, अधिकार, मान–सम्मानको कुरा गर्नु एकल पहिचानवादी राज्यबाट प्रचारित भाष्यले भनेझैं कदापि जातवादी, जातिवादी, साम्प्रदायिक हुनु होइन । स्पष्ट हुनु अति जरुरी कुरा के हो भने, जातीय कुरा गर्नु र जातिवादी कुरा गर्नुमा आकाश–जमिनको फरक छ, किनभने ती दुईबीच न्याय–अन्यायको क्षितिजको विभाजनरेखा हुन्छ । जातवादी, जातिवादी, साम्प्रदायिक त तब होइन्छ, जब आफ्नै जात, जाति, सम्प्रदायको मात्रै हक–हित र न्यायको कुरा गरिन्छ, अरूका हक–हित र न्यायलाई ठाडै बेवास्ता गरिन्छ, जात, जाति र सम्प्रदायका आधार शोषण, दमन, उत्पीडनका संरचना, प्रणाली र संस्कृति बचाइराखिन्छ । र, आफ्नो समुदायका सदस्यले अरू समुदाय वा आफ्नै समुदायको कुनै व्यक्ति वा समूहमाथि अन्याय, उत्पीडन र हिंसा नै गरे पनि आन्तरिक विभाजनलाई रोक्न र सम्प्रदायको एकतालाई मजबुत बनाउन ‘हाम्रो मान्छे सधैं राम्रो’ भन्ने भाष्य प्रचारित गरिन्छ । वा, आफ्नो समुदायलाई नै अन्याय, उत्पीडन र हिंसा भएको प्रतिकारको भाष्य बनाइन्छ अनि आफू सिकार भएको पीडितपना (भिक्टिमहुड) को दुखिया कथा मात्रै प्रसारित गरिन्छ, जसले कथित सिकारी वा उत्पीडकविरुद्ध प्रतिकारका लागि अन्ध र जुझारु मानसिकता बनाउँछ ।

नेपाली राज्यको एकल पहिचानवादी नीति र व्यवहारसँग कसैले गुनासो गर्दै, कसैले धारेहात लगाएर गाली गर्दै, कसैले पहिचान अधिकारका लागि लड्दै आएका समुदाय र शक्तिले राज्यको जस्तै आचरण देखाउनु जायज हुँदैन । आफ्नो समुदाय र समुदायका सदस्यको पक्षपोषण गर्दा अरूमाथि न्याय–अन्याय भयो कि भएन, हेर्दै नहेर्ने दृष्टिकोणले नै हामीलाई साम्प्रदायिक वा जातिवादी वा (अन्ध)राष्ट्रवादी बनाउने हो । यस अर्थमा पहिचानको राजनीतिको कट्टरपन्थी रूप निःसन्देह आलोचनायोग्य छ । तर, पहिचान आन्दोलन नै गलत रहेको निष्कर्षले भने पहिचानको राजनीतिको सार र रूप नै नबुझेको ठहरिन्छ । त्यति मात्रै होइन, आफू र अरूले उठाएको प्रगतिशील स्वरूपको पहिचानको आन्दोलन र राजनीतिकै बदख्वाइँ गरेको पनि ठहरिन्छ । पक्कै पनि बहिष्कृत, सीमान्तकृत र उत्पीडित पहिचान भएका सबै समुदायका लागि न्याय दिलाउने उच्च विवेकबिनाको पहिचानवाद खतरनाक हुन्छ ।

लेखक एवं अभियन्ता जेम्स बाल्डविनले भनेझैं, दुई जना एकसाथ उभिँदा एकअर्कालाई नस्ल, रङ, जात, जाति, धर्म या अन्य कुनै पनि पहिचानका आधारमा विभेद नगरिने परिस्थिति र मनस्थिति निर्माण गर्न नसकेसम्म पहिचानजन्य द्वन्द्वबाट मुक्त समाज हवाई कल्पनामा सीमित रहन्छ । अतः फ्रेजरकै भाषामा, ‘मान्यता (रिकग्निसन), प्रतिनिधित्व (रिप्रिजेन्टेसन) र पुनर्वितरण (रिडिस्ट्रिब्युसन) को न्यायिक व्यवस्थाका लागि’ वर्गीयदेखि अनेक पहिचानको आन्दोलन त जारी नै रहनेछ, कसैले गलत भने पनि, कसैले गलत प्रचारबाजी गरे पनि, कसैबाट अनेक गल्ती–कमजोरी देखाए पनि, विवेकी शक्तिले ती गल्ती–कमजोरीलाई सच्याऊँदै ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७९ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×