संसद्को अवमूल्यन, जनमतको अपमान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

संसद्को अवमूल्यन, जनमतको अपमान

सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभा बैठकमा करिब एक चौथाइ सांसद भए पुग्ने गणपूरक संख्या पनि नपुग्नु र यसकै निम्ति विशेष मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हाम्रो संसद्को कुनै दुर्लभ अपवाद होइन, दोहोरिरहने नियतिजस्तै हो । बरु अधिकांश सांसदहरू बैठकभर उपस्थित भैहाले भने, त्योचाहिँ दुर्लभ संयोग हुने अवस्था छ ।

कति सांसदहरू संसद् नै जाँदैनन् भने, जानेमध्ये पनि कतिचाहिँ भत्ता पचाउन हाजिर गरेर टाप ठोक्छन्, बैठकमा बस्दैनन् । सांसदहरूको यस्तो प्रवृत्तिबाट सार्वभौम संसद्को अवमूल्यन मात्र होइन, उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने जनमतकै पनि अनादर भैरहेको छ । यसरी संसद्मै गयल हुनु भनेको सांसदहरू आफ्नो पदीय भूमिकाप्रति सर्वथा च्युत हुनुको दुःखद दृष्टान्त हो ।

विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने, सरकारलाई जन सवालहरूप्रति घच्घच्याउने तथा दिशानिर्देश गर्ने र देशलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा सक्रिय रूपमा भाग लिने लगायत कार्यका लागि सांसदहरूलाई जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर उक्त जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोमा पुर्‍याएका हुन् । तर, घरीघरी संसद्मा गयल भएर उनीहरूले उक्त जनादेशको खिल्ली उडाइरहेका छन् । अवश्य पनि सांसदहरूको व्यक्तिगत काम हुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र–जिल्ला जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर त्यसका निम्ति उनीहरूले अधिवेशन नचलेको वा बैठक नबसेको समय प्रयोग गर्नुपर्छ । तैपनि कामविशेषले यदाकदा बैठकमा अनुपस्थित हुनुसम्मलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर हूलका हूल सांसदहरू संसद् बैठक छलेर बाहिरै रहनुलाई भने कसैगरी स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

सांसदहरू संसद्प्रति गैरजिम्मेवार बन्दा उनीहरूलाई लगाम लगाउने र संसद्मा सक्रिय भूमिका खेल्न लगाएर जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने अभिभारा सम्बन्धित संसदीय दलहरूको हो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ- हाम्रा संसदीय दलका नेताहरू स्वयं नै यो मामिलामा एकदमै गैरजिम्मेवार छन् । प्रमुख तीन दलका तीनै नेताहरू ४० प्रतिशत बैठकमा पनि उपस्थित भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त मुस्किलले एक चौथाइ बैठकमा मात्र भाग लिएका छन् भने, माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल मुस्किलले एक तिहाइ बैठकमा उपस्थित भएका छन् । यो प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षमा २ सय ९६ दिनका बैठकमध्ये देउवा र ओली दुवै ७७ बैठकमा उपस्थित छन् भने २१९ मा अनुपस्थित । यस्तै, दाहाल १०३ बैठकमा उपस्थित छन् भने १९३ मा अनुपस्थित । जननिर्वाचित सदनलाई चरम उपेक्षा गर्नेमा यसरी शीर्ष नेतागणकै नाम आउँदा संसद्को गरिमा जोगिँदैन, सम्बन्धित सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

देशको शीर्षस्थ नेतृत्व भएकाले उनीहरूको राजनीतिक व्यस्तता बुझ्न सकिन्छ, तैपनि तीन चौथाइ बैठकमा भाग नलिई उनीहरू कुन जनताका लागि राजनीति गरिरहेका छन् भन्नेचाहिँ भेउ पाउन कठिन छ । शीर्ष नेताहरूले तुलनात्मक रूपमा केही कम बैठकमा भाग लिनुसम्मलाई साधारण रूपमै लिन सकिए पनि अधिकांश बैठकमै नगएर संसद्को हुर्मत लिने छुट उनीहरूलाई छैन । आफ्नो दललाई जिताएर पठाउने जनमतको कदर गरी संसद्को पनि साख राख्ने तथा यसलाई गतिशील र जीवन्त बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने परम दायित्वबाट विमुख हुन कुनै पनि सांसदले मिल्दैन, शीर्ष नेताहरूले त झनै मिल्दैन । सर्वप्रथम त उनीहरूले संसद् बैठकमा आफ्नो सहभागिता बढाउनुपर्छ र आफ्ना दलका सांसदहरूलाई पनि सहभागी गराउन अग्रसरता लिनुपर्छ ।

अचम्म त, संसद्भवनसम्म पुगेर पनि सांसदहरू बैठकमा नबसी हाजिर गरेर मात्र बाहिरिन्छन् । जस्तो, प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुन भनेर १ सय ९० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर हाजिर गरी ट्याक्सी भाडा एक हजार र बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ निश्चित गरेका १ सय २७ सांसदले संसद् बैठकको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकलाई भने बेवास्ता गरे । परिणामस्वरूप उक्त विधेयक सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या पुगेन≤ दुई सय ७५ सांसद भएको सभामा ६९ सांसद पनि उपस्थित नभएकाले बैठक नै स्थगित गरेर संख्या पुर्‍याउने मेलो मिलाउनुपर्‍यो । यसरी भत्ता बुझ्न मात्रै हाजिरी जनाउने यो सांसद्–शैली निर्लज्जताको पराकाष्ठा मात्र नभएर आफैंमा भ्रष्टाचारको नमुना पनि हो । सुशासन र सदाचारको कसीमा उनीहरू दण्डित हुनुपर्ने विषय हो यो । जनप्रतिनिधिहरूकै यस्तो कार्यशैलीका कारण संसद् र संसदीय समितिहरू सरकारलाई सुशासन प्रवर्द्धनमा मागदर्शन गर्न कति सक्षम होलान् ? अर्थात्, उनीहरूले अरूलाई सुशासन र सदाचारको पाठ पढाउन कति सुहाउला ? त्यसैले सांसदहरूको यो कामचोर प्रवृत्ति व्यवस्थापिका मात्र होइन, कार्यपालिकाको प्रभावकारिताका दृष्टिले पनि घातक छ ।

नियमित १० बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको पद जानेसम्मको कानुनी व्यवस्था भए पनि यही कारण अहिलेसम्म कोही पनि कारबाहीमा परेका छैनन्, अधिवेशनको अन्त्यमा बिदा स्वीकृत गरेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइन्छ । त्यसैले आवश्यकता र औचित्य केही नहेरी सबका सबको बिदा स्वीकृत गर्ने यो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सांसदहरूलाई जिम्मेवार

बनाउन जरुरी छ । संसद्प्रति उत्तरदायी नहुनु भनेको जनताप्रतिको जवाफदेहीबाट भाग्नु हो, जुन अधिकार कोही पनि सांसदलाई छैन । यस्तो विशेषाधिकार आवश्यक पर्ने राजनीतिकर्मीले सांसद बन्ने र पदमा रहिरहने मोह राखिराख्नु पनि हुँदैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्ययनबिनै ब्रोकरलाई शाखा विस्तारको अनुमति

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले मुलुकभर ब्रोकर कम्पनीलाई शाखा विस्तारको अनुमति दिन थालेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले लिखित परीक्षाबिनै ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स बाँड्न गृहकार्य गरिरहेका बेला बोर्डले ठूलो संख्यामा शाखा विस्तारको अनुमति दिन थालेको हो ।

यसअनुसार थप ४ वटा ब्रोकरले ७ स्थानमा शाखा सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छन् । र १० वटा ब्रोकरले १६ स्थानमा शाखा स्थापनाको सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका छन् । २७ वटा ब्रोकरबाट ६५ स्थानमा १ सय ४६ वटा शाखा स्थापनाका लागि आवेदन प्राप्त भएको बोर्डले स्रोतले बताएको छ ।

रोचक त के छ भने, बोर्डले सम्बद्ध स्थानमा ब्रोकरको आवश्यकता, सेयर कारोबारको सम्भावनालगायत केही विषय नहेरी माग आएका सबै ठाउँमा शाखा विस्तारको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । अहिले ब्रोकरको शाखा विस्तारलाई सेयर बजारको सुधारका लागि भन्दै आन्दोलन गरिरहेका लगानीकर्ताको मागसँग जोडेर अनुमति दिन थालिएको छ । ‘लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्न बनेको कार्यान्वयन समिति बैठकले आइतबार ब्रोकरलाई शाखा विस्तारको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ,’ बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक एवं कार्यान्वयन समित संयोजक विनयदेव आचार्यले भने, ‘सोही निर्णयअनुसार मापदण्ड पुगेका आवेदन अध्ययन गरी लाइसेन्स वितरण गर्छौं ।’

ब्रोकरको शाखा विस्तार नयाँ भने होइन । ०७६ सालअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आफैं ब्रोकरलाई शाखा विस्तारको अनुमति दिन पाउने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत नेप्सेले १७ जिल्लामा ४१ वटा शाखा सञ्चालनका लागि अनुमति दिइसकेको थियो । ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, ०६४’ को तेस्रो संशोधन गरेर नेप्सेको अधिकार धितोपत्र बोर्डले आफू मातहत ल्याएको थियो । यसरी ०७६ साल फागुन १ देखि बोर्ड आफैंले ब्रोकरलाई शाखा स्थापनाको अनुमति दिन थालेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको पालामा थप ६ वटा शाखा सञ्चालनका लागि बोर्डले अनुमति दिएको थियो । पूर्व अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको पालामा १४ वटा ब्राेकरलाई २३ वटा शाखा स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । जसअनुसार ४ वटा ब्रोकरले ७ स्थानमा शाखा सञ्चालनका लागि अनुमति पाइसकेका छन्  भने १० वटा ब्रोकरलाई १६ वटा शाखा सञ्चालनका लागि बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । हाल १४६ वटा शाखाका लागि आवेदन प्राप्त भएकाे र आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर अनुमति दिने बोर्डको तयारी छ । ‘सेयर बजारका समस्या समाधान गर्न गठित टास्कफोर्स कमिटीको बैठक मंगलबार बस्दै छ । सम्भवतः सोही बैठकले बाँकी ब्रोकरको शाखा विस्तारका लागि बोर्डलाई सिफारिस गर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोमबारसम्मको तयारीअनुसार आएका सबै आवेदनलाई शाखा विस्तारको अनुमति दिइनेछ ।’

अहिले सम्बद्ध स्थानको आवश्यकता, सेयर कारोबारको सम्भावनालगायत पक्ष नहेरी ब्रोकरको शाखा विस्तारको अनुमति दिन लागिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमाल स्विकार्छन् । ‘बोर्डमा जनशक्ति कम छ । यसकारण अहिले यस विषयमा अध्ययन गराउन सकिएको छैन । अहिलेलाई भौगोलिक रुपमा सेयर कारोबार नपुगेका स्थानलाई प्राथमिकता दिएर शाखा विस्तारको अनुमति दिएका छौं,’ उनले भने, ‘१० वटा ब्रोकरलाई १६ स्थानमा शाखा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेका छौं । ती स्थानमा ब्रोकरले लगानी गरिसकेकाले उनीहरूले अनुमति पाउँछन् । बाँकी आवेदनको हकमा अध्ययन समिति गठन गरेर आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी मापदण्ड बनाएर मात्र अनुमति दिइन्छ ।’

प्राप्त सबै आवेदनलाई अनुमति दिने तयारीमा आफू नरहेको पनि उनको दाबी छ । ‘एकै स्थानमा धेरै ब्रोकरलाई शाखा खोल्न दिँदा विकृति आउँछ । त्यो कुरा बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो समस्या आउन नदिन अहिले प्राप्त आवेदनमध्ये शाखा नभएका स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं ।’ शाखा नभएका स्थानमा मात्र शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिइने बोर्डका अध्यक्ष हमालले बताए पनि हाल प्राप्त आवेदनमध्ये धेरैजसो एकै स्थानका छन् । ‘केही स्थानमा १० देखि १५ वटा शाखाका लागि आवेदन परेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ब्रोकर नै नभएका स्थानका लागि धेरै कम मात्र आवेदन प्राप्त भएका छन् ।’ वस्तुस्थिति अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा ब्रोकर लाइसेन्स र शाखा विस्तारको अनुमति दिने प्रवृत्ति गलत भएको र यसले दीर्घकालमा यो क्षेत्रमै विकृति ल्याउने जानकारहरू बताउँछन् । ‘सेयर कारोबार बैंकिङ जस्तो अत्यावश्यक र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने भन्ने होइन । यसकारण आवश्यकता र औचित्य नहेरी शाखा विस्तार गरिनुहुन्न,’ पुँजी बजारका विज्ञ एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले भने, ‘कारोबारको अवस्था, ब्रोकरको क्षमतालगायत सबै पक्ष हेरेर मात्र यस्ता निर्णय गरिनुपर्छ । मनपरी अनुमति दिइँदा दीर्घकालमा समस्या आउँछ । यसबारे नियामक निकाय सचेत हुनुपर्छ ।’

हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरका शाखा कार्यालयको सञ्चालन विधिमा व्यापक परिमार्जन नगरी थप शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिन नहुने अर्का एक जानकार बताउँछन् । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरका धेरै शाखा केन्द्रीय कार्यालयसँग आबद्ध त भएका छन् । तर तिनको व्यवस्थापन केन्द्रभन्दा छुट्टै हुने गरेको छ । यो एक प्रकारको ठेक्का जस्तै हो । त्यो पक्ष नियामक निकायले हेर्न सकेका छैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘शाखा सञ्चालन गर्दा अहिले देखिएका उल्लिखित विकृति सुधार नगरी आएका जति सबैलाई अनुमति दिने बोर्डको तयारी शंकास्पद छ ।’ हाल सञ्चालनमा रहेका सबै ब्रोकर व्यक्तिगत लगानीका छन् ।

यसकारण अपेक्षित रूपमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको, पुँजीगत क्षमता, सेवाको गुणस्तर, सुशासनलगायतमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आरोप ब्रोकरहरूलाई लाग्दै आएको छ । यही कारण वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायतले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिसकेका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र संसद्को अर्थसमितिले रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले पनि पुँजी बजारको विकासका लागि संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाएका छन् । बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि यसअघि नेप्सेले आवेदन आह्वानसमेत गरिसकेको छ । यसमा एक दर्जन वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । त्यति बेला छनोट प्रक्रिया सुरु नहुँदै संसद्को अर्थ समितिको निर्देशनमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकिएको थियो, जुन अझै सुरु भएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा संस्थागत लगानीमा ब्रोकर भित्र्याउनेतर्फ कुनै पहल नगरी नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले प्राप्त सबै आवेदनलाई शाखा विस्तारको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । साथै ‘फ्रन्टलाइन रेगुलेटर’ नेप्सेले हालसम्म चल्दै आएको प्रचलन र कानुनी व्यवस्थाविपरीत परीक्षाबिनै ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेको छ । यसअनुसार संघ र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै ब्रोकर थप्ने नेप्सेको तयारी छ । यसरी राष्ट्रियस्तरको ब्रोकरका लागि न्यूनतम ७ करोड रुपैयाँ र प्रदेशका स्तरको ब्रोकरका लागि न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । हाल ब्रोकरको पुँजी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा नेप्सेले ठूलो संख्यामा सेयर ब्रोकर थप्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । ब्रोकरको संस्थागत क्षमता, पुँजीगत आधार, सुशासनलगायत पक्ष अभिवृद्धि गर्नुको साटो सेयर ब्रोकर थप्ने नेप्सेको तयारीलाई सर्वत्र चासो र आशंकाका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×