प्रतिनिधिसभा बैठकमा करिब एक चौथाइ सांसद भए पुग्ने गणपूरक संख्या पनि नपुग्नु र यसकै निम्ति विशेष मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हाम्रो संसद्को कुनै दुर्लभ अपवाद होइन, दोहोरिरहने नियतिजस्तै हो । बरु अधिकांश सांसदहरू बैठकभर उपस्थित भैहाले भने, त्योचाहिँ दुर्लभ संयोग हुने अवस्था छ ।
कति सांसदहरू संसद् नै जाँदैनन् भने, जानेमध्ये पनि कतिचाहिँ भत्ता पचाउन हाजिर गरेर टाप ठोक्छन्, बैठकमा बस्दैनन् । सांसदहरूको यस्तो प्रवृत्तिबाट सार्वभौम संसद्को अवमूल्यन मात्र होइन, उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने जनमतकै पनि अनादर भैरहेको छ । यसरी संसद्मै गयल हुनु भनेको सांसदहरू आफ्नो पदीय भूमिकाप्रति सर्वथा च्युत हुनुको दुःखद दृष्टान्त हो ।
विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने, सरकारलाई जन सवालहरूप्रति घच्घच्याउने तथा दिशानिर्देश गर्ने र देशलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा सक्रिय रूपमा भाग लिने लगायत कार्यका लागि सांसदहरूलाई जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर उक्त जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोमा पुर्याएका हुन् । तर, घरीघरी संसद्मा गयल भएर उनीहरूले उक्त जनादेशको खिल्ली उडाइरहेका छन् । अवश्य पनि सांसदहरूको व्यक्तिगत काम हुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र–जिल्ला जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर त्यसका निम्ति उनीहरूले अधिवेशन नचलेको वा बैठक नबसेको समय प्रयोग गर्नुपर्छ । तैपनि कामविशेषले यदाकदा बैठकमा अनुपस्थित हुनुसम्मलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर हूलका हूल सांसदहरू संसद् बैठक छलेर बाहिरै रहनुलाई भने कसैगरी स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
सांसदहरू संसद्प्रति गैरजिम्मेवार बन्दा उनीहरूलाई लगाम लगाउने र संसद्मा सक्रिय भूमिका खेल्न लगाएर जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने अभिभारा सम्बन्धित संसदीय दलहरूको हो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ- हाम्रा संसदीय दलका नेताहरू स्वयं नै यो मामिलामा एकदमै गैरजिम्मेवार छन् । प्रमुख तीन दलका तीनै नेताहरू ४० प्रतिशत बैठकमा पनि उपस्थित भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त मुस्किलले एक चौथाइ बैठकमा मात्र भाग लिएका छन् भने, माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल मुस्किलले एक तिहाइ बैठकमा उपस्थित भएका छन् । यो प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षमा २ सय ९६ दिनका बैठकमध्ये देउवा र ओली दुवै ७७ बैठकमा उपस्थित छन् भने २१९ मा अनुपस्थित । यस्तै, दाहाल १०३ बैठकमा उपस्थित छन् भने १९३ मा अनुपस्थित । जननिर्वाचित सदनलाई चरम उपेक्षा गर्नेमा यसरी शीर्ष नेतागणकै नाम आउँदा संसद्को गरिमा जोगिँदैन, सम्बन्धित सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।
देशको शीर्षस्थ नेतृत्व भएकाले उनीहरूको राजनीतिक व्यस्तता बुझ्न सकिन्छ, तैपनि तीन चौथाइ बैठकमा भाग नलिई उनीहरू कुन जनताका लागि राजनीति गरिरहेका छन् भन्नेचाहिँ भेउ पाउन कठिन छ । शीर्ष नेताहरूले तुलनात्मक रूपमा केही कम बैठकमा भाग लिनुसम्मलाई साधारण रूपमै लिन सकिए पनि अधिकांश बैठकमै नगएर संसद्को हुर्मत लिने छुट उनीहरूलाई छैन । आफ्नो दललाई जिताएर पठाउने जनमतको कदर गरी संसद्को पनि साख राख्ने तथा यसलाई गतिशील र जीवन्त बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने परम दायित्वबाट विमुख हुन कुनै पनि सांसदले मिल्दैन, शीर्ष नेताहरूले त झनै मिल्दैन । सर्वप्रथम त उनीहरूले संसद् बैठकमा आफ्नो सहभागिता बढाउनुपर्छ र आफ्ना दलका सांसदहरूलाई पनि सहभागी गराउन अग्रसरता लिनुपर्छ ।
अचम्म त, संसद्भवनसम्म पुगेर पनि सांसदहरू बैठकमा नबसी हाजिर गरेर मात्र बाहिरिन्छन् । जस्तो, प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुन भनेर १ सय ९० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर हाजिर गरी ट्याक्सी भाडा एक हजार र बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ निश्चित गरेका १ सय २७ सांसदले संसद् बैठकको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकलाई भने बेवास्ता गरे । परिणामस्वरूप उक्त विधेयक सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या पुगेन≤ दुई सय ७५ सांसद भएको सभामा ६९ सांसद पनि उपस्थित नभएकाले बैठक नै स्थगित गरेर संख्या पुर्याउने मेलो मिलाउनुपर्यो । यसरी भत्ता बुझ्न मात्रै हाजिरी जनाउने यो सांसद्–शैली निर्लज्जताको पराकाष्ठा मात्र नभएर आफैंमा भ्रष्टाचारको नमुना पनि हो । सुशासन र सदाचारको कसीमा उनीहरू दण्डित हुनुपर्ने विषय हो यो । जनप्रतिनिधिहरूकै यस्तो कार्यशैलीका कारण संसद् र संसदीय समितिहरू सरकारलाई सुशासन प्रवर्द्धनमा मागदर्शन गर्न कति सक्षम होलान् ? अर्थात्, उनीहरूले अरूलाई सुशासन र सदाचारको पाठ पढाउन कति सुहाउला ? त्यसैले सांसदहरूको यो कामचोर प्रवृत्ति व्यवस्थापिका मात्र होइन, कार्यपालिकाको प्रभावकारिताका दृष्टिले पनि घातक छ ।
नियमित १० बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको पद जानेसम्मको कानुनी व्यवस्था भए पनि यही कारण अहिलेसम्म कोही पनि कारबाहीमा परेका छैनन्, अधिवेशनको अन्त्यमा बिदा स्वीकृत गरेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइन्छ । त्यसैले आवश्यकता र औचित्य केही नहेरी सबका सबको बिदा स्वीकृत गर्ने यो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सांसदहरूलाई जिम्मेवार
बनाउन जरुरी छ । संसद्प्रति उत्तरदायी नहुनु भनेको जनताप्रतिको जवाफदेहीबाट भाग्नु हो, जुन अधिकार कोही पनि सांसदलाई छैन । यस्तो विशेषाधिकार आवश्यक पर्ने राजनीतिकर्मीले सांसद बन्ने र पदमा रहिरहने मोह राखिराख्नु पनि हुँदैन ।
प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०७:२१
