भूमि अ(न)र्थतन्त्र र भूमि (अ)व्यवस्था- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूमि अ(न)र्थतन्त्र र भूमि (अ)व्यवस्था

भूमि व्यवस्थापन एउटा कोरा प्राविधिक विषय मात्र होइन, यो प्रक्रियाले गम्भीर मानवीय संवेदनालाई पनि सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।
अच्युत वाग्ले

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका छन्, ‘घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षर्देखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ’ (बजेट २०७९/८० बुँदा नं १०९) । यो सम्पूर्णतः नौलो योजना भने होइन । यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा नै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने र आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गाधनी पुर्जा विद्युतीय बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको’ घोषणा गरेका थिए (बजेट २०७५/७६ बुँदा नं ८७) ।

सरकारले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नीति २०७९ प्रकाशित गरी लागू गर्‍यो । २०७६ सालमै बनेको भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्ने यो नियमावली बन्न नै तीन वर्ष लागेको छ । जमिनको ९ प्रकारको वर्गीकरण (१. कृषि, २. आवासीय, ३. व्यावसायिक, ४. औद्योगिक, ५. खानी तथा खनिज, ६. वन, ७. नदी, खोला, ताल, सिमसार, ८. सार्वजनिक उपयोग, र ९. सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र) का अतिरिक्त नियामावलीले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले ‘अन्य’ मा वर्गीकरण गर्न पाउने प्रावधान थपेको छ । ऐनले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै तहमा भू–उपयोग परिषद्हरूको व्यवस्था गरेको छ । ऐन र नियमावलीका यी प्रावधान, तिनको

गुणवत्ता र कार्यान्वयन सम्भाव्यताका पक्षहरूमा अलग्गै सांगोपांगो समीक्षा आवश्यक छ । तथापि, सतहमै देखिने ठूलो कमजोरीचाहिँ वर्गीकरणका लागि अवलम्बन गरिएको सैद्धान्तिक आधार नै हो जुन जमिनको यथास्थितिको प्रयोगमा आधारित रहेको छ । जमिनको भविष्यमुखी लाभकारी उपयोग गर्ने रणनीति (प्रोस्पेक्टिङ एन्ड स्कोपिङ स्ट्राटेजी) को अवयव यिनमा समाविष्ट छैन । यसले जमिनलाई आर्थिक उन्नतिको मुख्य स्रोतका रूपमा परिचालित गर्ने सम्भाव्यतालाई खुम्च्याएको छ ।

सरकारले भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गरेलगत्तै केही नाटकीय गतिमा घटनाहरू भए । सरकारको जेठ २७ गतेको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयबाट यसरी वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रूपमा रोक्का राख्न बन्द भयो र बैंकहरूले ऋण दिन बन्द गर्ने अवस्था सृजना भयो । स्थानीय तहबाट यस्तो वर्गीकरण अनुरूपको सिफारिसपत्र नआई मालपोतले जग्गा रोक्का राख्न मानेनन् । त्यसपछि, गत असार ६ गते सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ‘हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसनकेको’ कारण देखाएर यो व्यवस्था तत्काल कार्यन्वयन हुन नसक्ने तर्क अदालतले दिएको छ । अन्तिम फैसला कस्तो आउँछ, त्यो अन्योलकै गर्भमा छ ।

कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र प्रष्ट छुट्ट्याएर स्थानीय तहले धितो वा कित्ताका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले वर्तमान जटिलता सिर्जेको हो । तर याथार्थ के हो भने, अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो भू–उपयोग योजना अनुरूप जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण अनुरूपको मूल नक्सा मन्त्रालयले नै बनाएर स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई स्थानीय तहले परिमार्जन गर्नुपरेमा पनि मन्त्रलयमा नै लेखी पठाउनुपर्छ । बैंकमा जग्गा घितो राख्न समस्या उत्पन्न भएपछि ऋण लिन सबभन्दा धेरै अत्तालिनेमा शैक्षिक कर्जा लिएर विदेश अध्ययनका लागि जान तयार भएका विद्यार्थीहरू देखिए । यो प्रकरणले क्रमशः उजागर गरेको नेपालको बीभत्स अर्थ–सामाजिक पक्षमाथि अलग्गै खोज–विश्लेषण हुनु उत्तिकै जरुरी भइसकेको छ ।

अस्वाभाविक तदर्थवाद

यी बजेट र कानुनहरूमार्फत गरिएका उल्लिखित अनगिन्ती प्रयास–त्रुटि (ट्रायल एन्ड एरर) परीक्षणहरूले नेपालको भूमिलाई आर्थिक अवसर एवम् स्रोतका रूपमा सदुपयोग गर्ने र जमिनको लाभदायी दिगो व्यवस्थापन गर्ने दुवै पक्षमा चरम तदर्थवाद यत्रतत्र विद्यमान देखाउँछन् । सबभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष, जग्गाको निर्क्योलपूर्ण वर्गीकरण र त्यसको कार्यान्वयनकै छ । यसका लागि सूचना, आर्थिक एवम् प्राविधक स्रोत र जनशक्तिको संयोजन आवश्यक छ ।

नेपालको भूमि सम्बन्धी सबभन्दा भरपर्दो जानकारी स्रोत भनेको क्यानडाली सरकारको सहयोगमा २०३४ सालमा सम्पन्न भू–स्रोत (तस्बिरसहितको) नक्साङ्कन हो । यो पनि ४५ वर्ष पुरानो भइसकेको छ । कृषि एवम् खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित सहरीकरण र वातावरणीय दिगोपनका लागि अपरिहार्य भूमि व्यवस्थापनका आधुनिक सिद्धान्त, अनुभव र अभ्यासहरू अनुसरण हुन सकेका छैनन् । पर्याप्त तथ्यांकहरू छैनन् । वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको तथ्यांक (२०७६) अनुसार नेपालको भूमि ४४.४७ प्रतिशत वन क्षेत्र, २८.६८ प्रतिशत सामान्यतः प्रयोगमा नआउने नग्न सतह, २१.८८ प्रतिशत खेतीयोग्य, २.६ प्रतिशत घाँसे मैदान, १.२२ प्रतिशत सिमसार र १.१५ प्रतिशत आवास आदिले ढाकेका छन् ।

भूमि अर्थतन्त्रको बहसलाई आर्थिक विकासको मूलधारको बहसमा ल्याउन अद्यापि सकिएको छैन । यो छोटो लेखले प्रमुख तीनवटा तत्कालका प्राथमिकताहरूलाई बहसका लागि उठानसम्म गर्ने जमर्को गरेको छ ।

एक, नेपालमा भूमि, मुख्यतः भूस्वामित्वलाई भावनात्मक र आध्यात्मिक मूल्यका अतिरिक्त सामाजिक सम्मान र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वभावका साथ हेरिन्छ । यसले धेरै विकृतिहरू जन्माएको छ । जग्गाको खण्डीकरणलाई तीव्र बनाएको छ । अस्वाभाविक सानो टुक्रा भए पनि जमिनकै स्वामित्व लिन मानिसहरू मरिहत्ते गर्छन् । राजनीतिमा शोषण वा समानताको भाष्यको मानक पनि मूलतः जमिनको स्वामित्व नै हो । राजनीतिमा सामन्तवाद (फिउडालिजम) र त्यसबाट स्वतन्त्रता (फ्रिडम) का सिद्धान्तहरूको प्रादुर्भावको उद्गम पनि जमिनमाथिको स्वामित्व सापेक्ष नै भएको हो । यही कारण मानिसहरू आफूले सम्भवतः जीवनमा कहिल्यै टेक्नु नपर्ने जमिनमाथिको स्वामित्व पनि छोड्न चाहँदैनन् । पैत्रिक जमिनप्रतिको भावनात्मक आकर्षण, आर्थिकबाहेक पनि, बलवान् रहने गरेको छ । सम्पत्तिको पुस्तैनी अंश हकका कारण पनि जमिन स्वामित्वको मोह नेपाली समाजमा थप घनीभूत भएको छ । यी प्रसंगहरू उठान गर्नुको उद्देश्य हो, भूमि व्यवस्थापन एउटा कोरा प्राविधिक विषय मात्र होइन र यो प्रक्रियाले गम्भीर मानवीय संवेदनालाई पनि सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।

दुई, भूमि नेपालमा निर्विवाद रूपमा सबभन्दा आकर्षक लगानीयोग्य सम्पत्ति हो । अन्य लगानी र सम्पत्ति सञ्चयका औजारहरू, जस्तै: फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्स, बन्ड मार्केट, सूचना प्रविधि उद्यम आदि, पर्याप्त विकसित नभइसकेका वा आम मानिसको सहज पहुँचमा अझै नपुगेका कारणले समेत भूमिमा आधारित आर्थिक कारोबार अस्वाभाविक ढंगले सट्टेबाजीपूर्ण (स्पेकुलेटिभ) हुने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा जमिनको वास्तविक औचित्य यसको प्रत्यक्ष उत्पादकत्वले मात्रै स्थापित गर्छ । जग्गा हदबन्दीको अवधारणाको जग यही हो । कृषि उत्पादन, वन पैदावार र सम्पर्क (कन्नेक्टिभिटी) एवम् परिपर्यावरणीय सेवा (इकोलोजिकल सर्भिसेज) यसका प्रत्यक्ष उत्पादन हुन् । नेपालमा कृषियोग्य जमिनको अनुपात उल्लेख भएझैं अत्यन्त थोरै छ । त्यसको उब्जाउ गुणस्तर पनि विविधतापूर्ण छ । वन क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ लिन पनि नेपालले सकेको छैन । यसको मूल कारण हो, जमिनको वर्गीकरण हुन र कागजी वर्गीकरणलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबभन्दा ठूलो चुनौती देखिनु । उर्वर जमिनमा सहरीकरण भएको छ । कम उर्वर पहाडका फेदीमा बस्ती बसाउने र समथर जमिनमा खेती गर्ने उद्देश्य अनुरूपको वर्गीकरण कार्यान्वयन भएन । जमिन अत्यन्तै स–साना कित्तामा खण्डीकरण भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार करिब १ करोड ३५ लाख जग्गाधनीका नाममा ३ करोड कित्तामा जग्गा टुक्रिएको छ । यही कारण संगठित र व्यावसायिक कृषिका लागि आवश्यक जग्गा कतै उपलब्ध छैन । त्यसैले सबै महत्त्वाकांक्षी कृषि कार्यक्रमहरू ‘हावामा सहर बसाउने योजना’ सरह भएका छन् । कार्बन व्यापारबाट पाउने लाभ बल्ल सुरु भएको छ र असाध्यै थोरै छ ।

घरजग्गा कारेबार र घडेरी प्लटिङ (व्यवसाय ?) जमिनलाई आधार बनाएर खडा भएको समानान्तर अवैध अर्थतन्त्रजस्तो देखिएको छ । यसले धेरै हदसम्म बाहुबलमा टिकेको ‘माफिया’ अर्थतन्त्रको स्वरूप लिँदै गएको छ । यसको कारण पनि समयमै जग्गाको वर्गीकरण हुन नसक्नु र विगतमा भएका वर्गीकरणहरूलाई पैसा र राज्यशक्तिको आडमा पूर्णतः उल्लंघन गरिनु नै हो । कृषिको प्रसार र सहरीकरणको राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय मोडेल इतिहासमा कहिल्यै बनेन । परिणामतः जग्गा जताततै जथाभावी टुक्रिए । खास उद्देश्य किटेर जग्गा विकास गर्ने अभ्यास नै बसेन । न त कृषि उत्पादकत्व बढ्यो न त राम्रा सहर र व्यवस्थित बस्ती नै बसाल्न सकियो ।

तीन, कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू पनि उस्तै गरी क्षणिक, खण्डित र अधकल्चा भए । २०४९ सालको आठौं पञ्चवर्षीय योजनाले भूमिको सदुपयोगबाट रोजगारी सृजना, नवौ योजनाले भू–उपयोग योजना निर्माण, दसौं योजनाले राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना प्रणाली खडा गर्ने र आर्थिक वर्ष २०६७–६८ को बजेटले जमिनलाई ६ वर्गमा बाँड्ने योजना प्रस्ताव गरे । २०५८ सालमा राष्ट्रिय भू–उपयोग अयोजना सुरु गरियो । भू–उपयोग परिषद् स्थापना भयो । भन्नै परेन, ती कुनै नीति वा योजना अपेक्षा अनुरूप कार्यान्वयन भएनन् ।

अहिले जसरी कुनै तयारी नगरी, हतपतमा जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहहरूलाई दिने नियम बनेको छ, त्यसको कार्यान्वयनप्रति आश्वस्त हुने आधारहरू छैनन् । स्थानीय तहसँग त्यो सीपयुक्त जनशक्ति र नापजाँच उपकरणहरू उपलब्ध कति सहजै होला ? चिन्ता छ । त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिँदै छ, अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको ‘अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध’ मिलाउन कानुनी, संस्थागत र नियामक संरचना स्थापना गर्नु र त्यसलाई क्रियाशील बनाउनु । यसको पूर्वसर्तका रूपमा, सम्पूर्ण जमिनको वर्गीकरण र स्वामित्वको आकार एवम् प्रकृतिसहितका विवरणहरू एकमुस्ट ‘डिजिटल’ माध्यममा उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । स्थनीय तहको भूमिका वर्गीकरणमा मात्र सीमित नराखेर भूमिको प्रयोगबाट उत्पादकत्व वृद्धितर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप ‘प्रपर्टी एन्ड रियल एस्टेट एजेन्ट’ हरूलाई अनुमति दिने आधार र प्रक्रियाहरू बनाउने दिशामा नीति निर्माण तहमा कुनै सार्थक गृहकार्य भएको देखिएको छैन ।

संस्थागत संरचनाकै कुरा गर्दा अघिल्ला वर्षमा भूमि बैंकको अवधारणा निकै आक्रामक ढंगले अघि सारिएको थियो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई छोड्न खोजेको देखिन्छ । यति गम्भीर विषयमा प्रदर्शित यस्तो खेलाँचीपनले भूमिलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने र भूमि व्यवस्थापनलाई भविष्यमुखी एवम् प्रभावकारी बनाउने जूम्ल्याहा उद्देश्यलाई पराजित गरिदिन्छ । हाम्रो आफ्नै इतिहास यो पाठ पढाउन पर्याप्त छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गठबन्धनको गन्तव्य

पाँचदलीय गठबन्धन केवल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी स्वार्थको तालमेल र ‘मिलीजुली खाऊँ’ को अर्थमा बनेको हैन । यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
रामचन्द्र पौडेल

अब विचारधाराको द्वन्द्व सान्दर्भिक रहेन’ भनेर फ्रान्सिस फुकुयामाले घोषणा गर्दै गर्दा मलाई के भनेका होलान् भन्ने लागेको थियो । तर यतिखेरको नेपालको राजनीति नियाल्दा त्यस कुरामा दम रहेछ भन्ने लागिरहेछ । अस्ति मात्रै पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताको बालुवाटार भेटघाटमा सहसा मेरै मुखबाट आइहाल्यो, ‘यहाँ सवाल कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच हैन, सवाल मुलुकमा स्थायित्व चाहने र नचाहनेबीचमा छ ।’

मैले नै भरतपुरमा रेणु दाहाललाई निःसंकोच मतदान गर्न आफ्ना पार्टीका साथीहरूलाई आह्वान गर्दै भनें- यो ‘हँसिया–हथौडा’ आज काट्ने–मार्ने अर्थमा छैन, यो त हाम्रा घरेलु काममा उपयोग हुने अर्थमा परिणत भैसकेको छ । यसमा मतदान गरौं, ‘रूख’ र ‘हँसिया–हथौडा’ मा आदान–प्रदान गरौं । अब सहकार्यको नयाँ युग सुरु भएको छ । सहमति, सहकार्य र एकताको युग ।

आजको राष्ट्रको हित र उन्नति केमा छ, जनताको हित र उन्नति कसरी हुन्छ, समाजमा खुसियाली र सन्तोष के गर्दा छाउँछ, हामीले त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्नेछ । नेपालको उन्नतिका आधार, नेपालीजनका समृद्धिका आधार राजनीतिक स्थिरता र सुशासन हुन् । तिनैको अभावमा हामी ७० वर्षदेखि भौंतारिइरहेका छौं । हामीलाई कहिल्यै पनि शान्ति र सुखसँग ढुक्कले काम गर्ने अवसर मिलेन । लोकतन्त्रोत्तरकालका यतिका वर्षहरू त्यति फलदायी हुन सकेनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता र यो संविधान निर्माणपछि हामीलाई एउटा अवसर मिलेको छ । त्यसैले बुद्धिमानीपूर्वक यसको सदुपयोग गरेर विकासमा फड्को मार्नुपर्नेछ । पाँचदलीय गठबन्धन यही अर्थमा निर्माण भएको हो । यो गठबन्धन केवल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेशवादी स्वार्थको तालमेल र ‘मिलीजुली खाऊँ’ को अर्थमा हैन । यो आजको राष्ट्रको आवश्यकता हो । अस्थिरताका खेलहरूबाट हैरानी खाँदै आएको राष्ट्रको जल्दोबल्दो आवश्यकता हो । स्थिर भएर खुरु–खुरु काम गर्न पाइयो भने हामीसँग हाम्रो मुलुकलाई उन्नतिको शिखरमा पुर्‍याउने अपार सम्भावनाहरू विद्यमान छन् । हाल सालै हामीले वर्षातमा उब्रेको जलविद्युत्लाई भारत निर्यात गर्न सुरु गरेका छौं । एक दिनमा औसत ८ करोड रुपैयाँको बिजुली निर्यात भैरहेको छ । एमसीसीको प्रसारण लाइन पूरा भएपछि र हाम्रा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा हामी कति धेरै आम्दानी गर्न सक्ने हुन्छौं ? कल्पना गरौं त ।

कुरो आदर्श र भावनाको मात्र हैन, कुरो यथार्थमा आधारित राजनीतिक बुद्धिमानीको हो । पक्कै पनि आज कति मुलुकले उन्नति हासिल गरेका छन्, तर धेरैले अत्यन्त कष्टकर र पीडादायी अवधि पार गरेर, कतिले चरम दमनको हथकण्डा अपनाएर । हामीले पनि हिजो जे जति फजिती सहे पनि आज केवल सहमति, सहकार्य र एकताको सूत्र अँगाल्दा मात्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । यसका लागि केवल केही समय धैर्य, संयम र सुझबुझ अँगालेर काम गर्नुपर्नेछ । तुच्छ स्वार्थहरूबाट अलिकति माथि उठ्ने प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । नेपाल बन्न गाह्रो छैन । प्रयत्न गर्‍यौं भने हाम्रा गाउँ–सहर सबै सुगम बन्नेछन्, र स्वच्छ, सफा, हराभरा, र सुखी जीवन हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौं ।

२०७४ सालको चुनावले एउटा अवसर दिएको थियो, कम्युनिस्ट एकताको बहुमतले सृजना गरेको अवसर । तर केपी ओलीले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेनन्, चाहेनन् वा कुनै अस्थिरताको खेलका उनी निमित्त नायक बने । त्यो अवसर गुम्यो । अब यो पाँचदलीय गठबन्धनलाई एउटा अवसर मिलेको छ, जुन खेर जान दिइनु हुन्न । यो देशको भविष्य छ भने यसको सदुपयोग हुनुपर्छ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता अनि गाउँगाउँमा सिंहदरबार, जनजनमा अधिकारको यत्रो ठूलो परिवर्तनको जगेर्ना गर्नुपर्छ ।

गठबन्धमा सम्मिलित पाँच दलका आ–आफ्नै अलग–अगलग पृष्ठभूमि र सैद्धान्तिक मान्यता छन् । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिलेसम्म अख्तियार गर्दै आएका मान्यता र अवधारणामा झलक्क हेर्दा एकरूपता देखिँदैन । तर घटनाक्रमले अहिले यी दलहरूलाई एकै ठाउँमा, एउटै साझा मान्यतामा नजिक्याएको छ । जब विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, त्यसैको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएको वर्तमान संविधानमा सहमति भयो तब कताकति असहमति रहँदारहँदै पनि यी दलहरूबीच निकटता पैदा भयो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र तलैसम्मका जनताको हातमा सत्ता र समावेशिता यी दलहरूका साझा मुद्दा बने । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले देशको राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारू, मुसलमानदेखि विकट–दुर्गमवासी लगायत अहिलेसम्म उपेक्षित रहेका जनताको पहुँचमा राज्यसत्ता पुगेको छ । ०७४ को आम निर्वाचनका प्रसंगमा हुन पुगेको दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले यो परिवर्तनलाई अझ मजबुत बनाउने र राजनीतिक स्थायित्व दिलाएर मुलुकलाई समृद्धिको बाटामा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यो कम्युनिस्ट एकतालाई भताभुंग पार्न अनि त्यति बलियो पार्टी, त्यति दरो सरकार र अत्यधिक बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा भंग गरी देशमा अस्थिरता सुरुआत गराउन स्वयं त्यो पार्टी, सरकार र संसद्का नेता नै प्रयोग भए । देशमा आएको परिवर्तन र त्यसका उपलब्धिलाई नै खतरातर्फ धकेल्ने काम भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा जसरी ओलीजी सर्वसत्तावादउन्मुख हुँदै गएका थिए, त्यसको आभास संसद् भंग हुनुभन्दा पहिले नै मलाई भैसकेको थियो, र बुल्दीपुल घटनाबाटै मैले उनलाई खबरदारी गरेको थिएँ । व्यक्तिभित्रको महत्त्वाकांक्षालाई उक्साएर उसबाट ‘अनर्थ’ गराउने काम यो देशका अरू प्रधानमन्त्रीहरूबाट पनि पटक–पटक हुँदै आएका हुन् । ती सबै विघटनकारी र विखण्डनकारी कामबाट मुलुक, सम्बन्धित दल र लोकतन्त्रको कहिल्यै भलो भएको छैन ।

अहिले एकातिर, प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गरेर जनताले दिएको जनादेशलाई विखण्डित र अपहेलित गरी अस्थिरता सृजना गर्ने तथा देशलाई कब्जाको रणनीतितर्फ अघि बढाई संवैधानिक व्यवस्थालाई नै अनिश्चयतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध परिवर्तन पक्षधर एक ठाउँमा उभिनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ । अर्कातिर, नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी प्रबन्धका कारण सितिमिति कुनै एक दलको सहज बहुमत सदनमा हुन नसक्ने व्यावहारिक अवस्था छ । यी दुई कारणले सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले चुनावैदेखि दलहरूबीच तालमेल गरेर जानुपर्ने र देशलाई स्थायित्व दिनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताले यो गठबन्धन निर्माण भएको हो । मूलतः सत्तरी वर्षको संघर्षपश्चात् राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्माण भएको वर्तमान संविधान र यसले जनतालाई प्रदान गरेको अधिकार अनि यो महान् परिवर्तनको रक्षाका खातिर यो गठबन्धन बनेको हो । देशमा स्थायित्व र सुशासन यो गठबन्धनका गन्तव्य हुन् ।

त्यसैले यो गठबन्धन निश्चित नीति र सिद्धान्तमा आधारित छ । यो दिशाहीन र स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धन होइन । अहिलेको संविधान मुलुकका प्रमुख पार्टीहरूबीचको सम्झौताको बृहत् सैद्धान्तिक दस्तावेज हो । आज यसलाई मान्ने र बचाउन चाहनेजति एकै ठाउँमा छन् । ओली नेतृत्वको एमाले यो संविधान भत्काउन लागिपरेकाले ऊसँग एकता हुन सकेन । संविधानको विकल्प खोज्ने कुरा गर्दा गर्दै पनि विप्लव र सीके राउतहरू यसैले निर्धारण गरेको बाटामा आइपुगेर स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भैसकेका छन् । हिजोको साम्यवाद (मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद) आज पूरै असान्दर्भिक भैसक्यो भन्ने कुरा अंगीकार गर्न कतिलाई अप्ठ्यारो होला । तर त्यसको सन्दर्भ पार भैसकेको कुरा धरातलीय यर्थाथ हो । नेपालमा हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं, ‘लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद’ भनेर । ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ भनेर नेपालको शासकीय स्वरूप निर्धारण भैसकेको छ । यो संविधान हामी सबैको साझा दस्तावेज भए पनि कसैलाई संघीयता मन परेको छैन, कसैलाई गणतन्त्र, कसैलाई लोकतन्त्र नै मन नपरेको हुन सक्छ । तर हामीले हिजोका आ–आफ्ना मान्यतालाई कहीँ न कहीँ सबैले सम्झौता गरेर सत्तरी वर्षपछि साझा चौतारीका रूपमा यो संविधान प्राप्त गरेका छौं । लोकतन्त्र एउटा शाश्वत सत्यजस्तै मानिएको छ । त्यसलाई पूर्णता दिन समावेशिता अँगालिएको छ । समावेशी राज्यको अवधारणालाई साकार गर्ने र शासन सत्तामा सबैको सार्थक पहुँच स्थापित गर्ने संसदीय प्रणालीबाहेक अर्को उपयुक्त विकल्प छैन । त्यसैले हामी आ–आफ्ना लहडबाजी र लफ्फाजीमा बहकिएर फेरि पनि व्यवस्था बदलिरहने चक्करमा रुमलिइरहन्छौं भने यो देशले स्थायित्वका साथ विकास र उन्नति गर्ने मौका कहिले कहाँ गएर प्राप्त गर्न सक्छ ? के यो मुलुकले बारम्बारको प्रयोग र परीक्षण थाम्न र सहन गर्न सक्छ ? एक पटक मुलुक र यहाँका दीनहीन जनतालाई सम्झेर र यहाँको भू– राजनीतिक अवस्था तथा भू–राजनतिक स्वार्थहरूतर्फ दृष्टि दिएर उल्लिखित प्रश्नहरूउपर विचार गर्न आवश्यक छ ।

कर्णप्रिय कुरा र रमाइलो अभिनय क्षणिक रूपमा कतिलाई रचिकरै होला । तर आज देशका लागि दिगो रूपमा राष्ट्र र जनताको हित हुने कुरा आवश्यक छ । मुलुकलाई स्थायित्व, सशासन र समृद्धि कसरी हासिल हुन्छ भनेर गम्भीर चिन्तन आवश्यक छ । अहिले नेपालमा दिनदिनै ‘हिरो’ जन्मेका छन्, पार्टीहरू खोलिँदै छन् । तर, वर्तमान व्यवस्था र सञ्चालकहरूलाई गाली गरेर ताली खानुबाहेक तिनले देश र जनतालाई गन्तव्य देखाउन कति सकेका छन् ? निश्चित गन्तव्य र प्रतिबद्धताबीनाको तमासे राजनीतिले देश र जनतालाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन । कुनै लहड र भावावेशमा केही महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको संयोजन मिलाएर मात्रै पार्टी निर्माण हुन सक्दो रहेनछ भन्ने यथार्थ यही दशकका कतिपय प्रयत्नले प्रस्ट्याइसकेका छन् । पार्टी बन्न कुनै ऐतिहासिक संघर्षको संयोजनले मात्र सम्भव हुन्छ । त्यहाँ एउटा भावनात्मक आकर्षणले व्यक्तिहरूलाई जोडेको हुन्छ । यो व्यवस्थाका कतिपय पात्रहरू, विशेष गरी शासनको बागडोर सम्हाल्नेहरू र तिनको रंगढंग र काम गराइसित मेरो पनि गुनासो रहिआएको छ । तिनलाई सचेत गराउने र सुधार्ने काम व्यवस्थाको परिधिभित्रै रहेर निरन्तर प्रयत्न गरिरहनेछु । पात्रहरूको चरित्र सुधार्न जनता र सम्बन्धित मतदाता पनि सचेत र विवेकशील हुनु जरुरी छ । हामी एउटा निश्चित गन्तव्य र लक्ष्य अँगालेर ७० वर्ष लड्यौं, र अहिले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ । यसबाट नेपाल एउटा समतामूलक समाजको निर्माणको दिशामा अग्रसर छ । दक्षिण एसियामै नेपाल नमुना समावेशी लोकतन्त्र बन्दै छ । तसर्थ यो संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनतर्फ हामी सबै इमानदार भएर लाग्नुपर्छ । लोकतन्त्र र समाजवाद यसैबाट साकार हुन्छ । यो संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशमा स्थायित्वबाट सुशासन दिन सकेमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट र मधेशवादी सबैको उद्देश्य निश्चय पूरा हुनेछ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×