यस्तो होस्, स्वतन्त्र मेयरका स्वास्थ्य–मार्गचित्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यस्तो होस्, स्वतन्त्र मेयरका स्वास्थ्य–मार्गचित्र

काठमाडौं लगायत नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो— सरकारी अस्पतालहरुको न्यून क्षमता र निजी अस्पतालहरुको महँगो सेवा । यीमध्ये पनि पहिलो समस्या दोस्रोको जननी हो ।
वडा क्लिनिकको तहबाट माथि उठेर बालेनले वीर, शिक्षण र सिभिल अस्पतालहरूको क्षमता दोब्बर वा तेब्बर पार्ने अनि तिलगंगाजस्ता बहुविधाका गैरनाफामूलक नयाँ अस्पतालहरू खोल्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
जीवन क्षेत्री

स्वतन्त्र रूपमा उठेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरूको कुनै संगठन र टिम हुँदैन, त्यसैले उनीहरूले तत्काल हाहाहुहु गरे पनि दिगो र संरचनात्मक परिवर्तनको काम भने गर्न सक्दैनन् ।’ स्थापित राजनीतिक दलका मानिसहरूबाट यस्ता कुराहरू फाटफुट सुनिन थालेका छन् । हालैको स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जित हासिल गरेका मेयरहरूका अगाडिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती त्यस्ता आलोचकहरूलाई गलत प्रमाणित गर्नु हो ।

अन्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने अवसर कति छ मलाई थाहा छैन तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने अभूतपूर्व काम गर्ने अवसर छ— तीन ठूला सहरका मेयरहरूलाई । त्यसका लागि उनीहरूले कुनै चमत्कार गर्नुपर्ने छैन, खालि विगतका जनप्रतिनिधिले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।

चुनावअगाडिका विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्न चाहेका कुराहरूबारे छोटो चर्चा गरेका छन् । वडैपिच्छे सहरी क्लिनिकको अवधारणा पनि ल्याएका छन् । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको कुनै कदम चाल्नुअगाडि तत्काल समाधान गरिहाल्नुपर्ने र गर्न सकिने समस्या के छन् भन्नेमा उनले गहिरो गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

काठमाडौंवासीको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी मुख्य समस्या के हो भनेर जान्न मन छ भने हामी जो कोही पनि एकाध दिन लगाएर विभिन्न सरकारी र निजी अस्पतालहरूको सेवा अवलोकन गर्न सक्छौं । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नजिकबाट हेरेको, नेपालमै स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा चिकित्सा पढेको तथा काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा तीन वर्ष आवासीय चिकित्सकका रूपमा काम गरेकाले ती समस्याको बोध यो पंक्तिकारलाई पनि छ । त्यसैले पनि मेयर बालेनलाई तिनबारे अलि गहिराइमा बुझाउन र तिनको समाधानबारे केही सुझाउन हुटहुटी चलेको हो ।

एक वाक्यमा भन्नुपर्दा काठमाडौं लगायत नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो— सरकारी अस्पतालहरूको न्यून क्षमता र निजी अस्पतालहरूको महँगो सेवा । यी दुईमध्ये पनि पहिलो समस्या दोस्रोको जननी हो : सरकारी अस्पतालको क्षमता छैन, त्यसैले बिरामी निजीमा जान बाध्य छन्, सरकारी सेवामा अवसर असाध्य न्यून छ, त्यसैले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पनि निजीमै रोजगारी खोज्न बाध्य छन् । निजी अस्पतालले सहरको बीचमा सुनभन्दा महँगो जमिनमा खोलेका अस्पतालको लगानी नै चर्को छ, त्यो लगायतका कारणले सेवा अचाक्ली महँगो छ । परिणामतः आम मानिस संकटमा छन् : सरकारी अस्पतालले बेड छैन, आईसीयू छैन, भेन्टिलेटर छैन अनि अपरेसनको पालो छैन भन्छ; निजीमा जाँदा घरखेत नबेची धर छैन ।

त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रका यावत् चुनौतीको जडका रूपमा रहेको त्यो समस्यालाई समाधान नगरी आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । त्यो जिम्मेवारी पक्कै पनि मूलभूत रूपमा संघ र प्रदेशका सरकारहरूको हो । काठमाडौं लगायत देशैभरका ठूला सरकारी अस्पतालहरू उनीहरूकै मातहत छन् । त्यसैले स्थानीय सरकार एक्लैले अस्पतालहरूको क्षमता विस्तारको त्यो काम गर्न सक्दैन । यहीँनेर अग्निपरीक्षा छ बालेनको : उनले संघ र प्रदेशलाई घचेटेर महानगरवासीलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन बाध्य पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् ।

संघ र प्रदेशसित त्यस्तो समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो भने उनले सुरुमा केही मिहिन गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । जस्तो कि, काठमाडौंका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरू (त्रिवि शिक्षण, वीर, सिभिल) जाने र त्यहाँको नेतृत्वसित गम्भीर संवाद गर्ने । उनीहरूलाई सोध्ने ः तपाईंहरूकहाँ बिरामीको चाप कति छ अनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कति छ ? त्यसमा तालमेल छैन भने थप कति दरबन्दीको खाँचो छ र ती थप्दा कति आर्थिक भार थपिन्छ ? ती अस्पतालमा निःशुल्क सेवा कति प्रतिशत बिरामीलाई दिने गरिएको छ ? कति थप बिरामीले निःशुल्क सेवा पाऊँ भनेर माग गर्छन् ? तिनलाई निःशुल्क गर्दा कति आर्थिक भार थपिन्छ ?

अस्पतालले सहजै दिने यी आँकडापछि सोध्ने : तपाईंहरूलाई कुन सेवा विस्तारका लागि भवन लगायतका कति भौतिक पूर्वाधार थप गर्नुपर्छ ? त्यसको अनुमानित खर्च कति हुन्छ ? ती निर्माणका लागि अस्पताल परिसरमा जमिन छ कि छैन ? त्यसपछि सेवाकेन्द्रित प्रश्नहरू सोध्ने : तपाईंहरूकहाँ आकस्मिकबाहेकका अपरेसन गर्न कुन विभागमा कति महिना वा वर्ष पालो पर्खनुपर्छ ? त्यो समयलाई एकाध हप्तामा झार्न कतिवटा शल्यचिकित्सा कक्ष, कति उपकरण र कति जनशक्ति थप्नुपर्छ ? मागको अनुपातमा आईसीयू, सीसीयू आदिको क्षमता विस्तार गर्न थप कति पूर्वाधार र जनशक्ति चाहिन्छन् ? हेमोडायलाइसिसजस्ता निःशुल्क भनिने तर विरलै पालो पाइने सेवालाई सहज र सुलभ बनाउन कति मेसिन र जनशक्ति थप्नुपर्छ ? यी सबै कामको थप आर्थिक भार कति हुन्छ ?

यसरी अस्पतालपिच्छे मिहिन गृहकार्य गरेपछि यथार्थपरक बजेट बनाउने, अनि प्रदेश र संघलाई विस्तारमा योजना सुनाएर बजेट माग गर्ने । उनीहरू बजेट दिन आनाकानी गरे भने त्यो कुरा सार्वजनिक गरिदिने र महानगरबाट सम्भव हुने अधिकतम बजेट स्वास्थ्यमा लगाउने । अस्पतालहरू विस्तारका लागि अहिले भएका परिसरमा ठाउँ छैनन् भने अन्यत्र जग्गाको खोजी गर्ने । भक्तपुर र ललितपुरमा पनि राम्रै ट्र्याक रेकर्ड भएका स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनु त्यस हिसाबले बालेनका लागि ठूलो अनुकूलता हो । त्यस्ता अस्पतालहरूले निश्चित स्थानीय तहका मात्र नभई देशभरकै मानिसहरूलाई सेवा दिने हुँदा उपत्यकाका तीन स्थानीय तह मिलेर तिनमा काम गर्दा त्यसको परिणाम झनै राम्रो आउन सक्छ । जस्तो कि, भक्तपुर वा ललितपुरमा काठमाडौंमा भन्दा निकै सस्तो निजी वा फराकिलो सार्वजनिक जमिन भेटिन सक्छ जहाँ अस्पतालहरूको विस्तार गर्न सकिन्छ । अहिले भक्तपुरमा रहेर उदाहरणीय सेवा दिइरहेको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई उपत्यकाकै अन्य महानगर र बाहिरसमेत विस्तार गर्न सकिन्छ ।

यी सबै काम गर्नु सजिलो छैन तर विभिन्न तहका सरकारहरूको बजेट हेर्दा खर्चले नधान्ने पटक्कै छैन । अर्बौंका भ्युटावर बन्ने देशमा व्यवस्थापकीय कुशलता आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र अहिलेसम्म प्राथमिकतामा नपरेका मात्रै हुन् । त्यसबाहेक कुशल नेतृत्वको एउटा विशेषता भनेको सीमित स्रोतसाधनबाट अधिकतम परिणाम निकाल्ने पनि हो । त्यसैले सार्वजनिक सेवाको माथि भनिएजस्तो विस्तारपछि काठमाडौं उपत्यका लगायतका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि अर्को विकल्पमा काम गर्नुपर्छ : त्यो हो गैरनाफामूलक क्षेत्र ।

नेपालमा अहिले नेपाल आँखा कार्यक्रम अन्तर्गतको तिलगंगा आँखा केन्द्र र नेपाल नेत्रज्योति संघ अन्तर्गतका विभिन्न अस्पतालहरू गरी झन्डै डेढ दर्जन आँखा अस्पताल सञ्चालनमा छन् । तीसँग अहिलेको मूल्यमा बीसौं अर्बको सम्पत्ति छ । तिनले नेपाल र भारतका करोडौं जनसंख्यालाई सुलभ र विश्वकै उत्कृष्टमध्येको एक आँखा उपचार सेवा दिन्छन् । संसारका दर्जनौं देशका डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन्छन् । धेरै देशमा उनीहरूले गरेका आँखा शिविरले लाखौंलाई निःशुल्क दृष्टि प्रदान गरेका छन् । त्यसका लागि राज्यको लगानी : तिलगंगा अस्पतालले चर्चेको सार्वजनिक जमिनबाहेक नगण्य छ ।

डा. सन्दुक रुइत र डा. रामप्रसाद पोखरेलजस्ता ‘भिजनरी’ हरूको आँटमा जब देशभित्र र बाहिरका सयौं संस्था र व्यक्तिहरूले होस्टेमा हैंसे गरे, त्यो काम सम्भव भयो । तीमध्ये केहीले अस्पतालहरूका लागि अर्बौं पर्ने बीसौं बिघा जमिन दान गरेका छन् भने केहीले सिंगा भवनहरू बनाइदिएका छन् । अस्ट्रेलियाको फ्रेड–हलोज फाउन्डेसनले आँखाको कृत्रिम लेन्स बनाउने अत्याधुनिक सुविधा नै बनाइदिएको छ तिलगंगा अस्पतालका लागि ।

बहुविधाका अस्पतालमा त्यो सफलता दोहोर्‍याउन कठिन छ तर असम्भव छैन । नेपालमा त्यस्तो काम कठिन किन छ भने सबैजसो जनप्रतिनिधि र नीति निर्माताहरूले आफूहरू दोहनका लागि नभई सेवाका लागि पदमा पुगेको भन्ने बिर्सिसकेका छन् । त्यसैले कसैले त्यस्तो अस्पताल खोल्ने प्रयास गर्‍यो भने जमिन जुटाउन मात्रै दसौं वर्ष खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर अब बालेनहरूले के गर्न सक्छन् भने, त्यस्तो प्रयासमा लागेका तर राज्यको असहयोगका कारण निराश मानिसहरूलाई आफैं खोजेर बोलाउन सक्छन् । अनि भन्न सक्छन्, तपाईं तिलगंगाजस्तै चुस्त तर बहुविधाको अस्पताल खोल्नुहोस्, त्यसका लागि के चाहियो भन्नुहोस् ।

उनीहरूले डा. रुइत र डा. पोखरेलहरूलाई भन्न सक्छन् : आँखा उपचार क्षेत्रमा तपाईंहरूले जीवनभर जे गर्नुभयो, त्यसका लागि आभारी छौं । अब त्यस्तै अरू क्षेत्रका अस्पताल खोल्ने क्रममा तपाईंहरूले अभिभावक बनिदिनुपर्‍यो, सुझाव र सल्लाह दिनुपर्‍यो, अनुभव साटिदिनुपर्‍यो । जुन दाताहरूको विश्वास जितेर तपाईंहरूले आँखा उपचारमा क्रान्ति सम्भव बनाउनुभएको हो, उनीहरूसित अहिलेको पुस्तालाई जोडिदिनुपर्‍यो । त्यसरी सहयोग जुटाएर ठूला बहुविधाका गैरनाफामूलक अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने सरकारी अस्पतालहरूले थेग्न नसकेको बिरामीको उल्लेख्य चाप उता सर्न सक्छ र खर्च नभएकै कारण कसैले उपचारको अभावमा छट्पटाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त हुन्छ ।

यी त भए काठमाडौंका कुरा । धनगढीका गोपाल हमाल र धरानका हर्क राई पनि आ–आफ्ना नजिकका ठूला संस्थाहरूलाई बनाउनु वा बचाउनुपर्ने अवस्थामा छन् । धनगढी बजार नजिकै गेटा मेडिकल कलेज अर्बौंका संरचना बनिसक्दा पनि अझै कानुनी हैसियत नपाएर अलपत्र छ । अहिलेसम्म तीनै तहका सरकारमा हुनेहरूले कहिले संस्था खुला र कार्यकर्ता भर्ती गर्न सकिएला भनेर दाउ मात्रै हेरेर बसेकाले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कुनै हतार गरिएको छैन । प्रदेश र केन्द्रमा धर्ना दिएर भए पनि छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनु धनगढीका मेयरको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । दलीय भागबन्डा र चरम भ्रष्टाचारका कारण धराशायी बनेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बचाउने त्यहाँका मेयर हर्कको काम झनै जटिल छ । तर धरानवासीको साँच्चै हित गर्ने हो भने त्यो संस्थाको सिनेटमा रहने मेयरले संस्थाको हालत सुधार्न जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुनु आवश्यक छ ।

यीमध्ये कुनै पनि कामका लागि कुनै चमत्कार गर्नुपर्दैन, खालि अहिलेसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले ननिभाएको साबिकको जिम्मेवारी निभाए पुग्छ । जनप्रतिनिधिहरूको एउटा कार्यकालमै ती सबै काम सम्पन्न नहोलान् तर केही काम यस्ता छन् जसको प्रभाव एकाध महिनामै देखिन्छ, जस्तो कि पर्याप्त डायलाइसिस मेसिन थपेर मृगौला रोगीहरूले पाइरहेको हन्डरठक्कर रोक्ने । खास गरी काठमाडौंमा बालेनले माथि भनिएजस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न सके भने त्यसले उनका लागि अरू दशकौंसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न बाटो खोल्नेछ र त्यसबाट उनले अतुलनीय राजनीतिक पुँजी बटुल्न सक्नेछन् । त्यसैले पनि काठमाडौंको मेयरबाट स्वतः अपेक्षित हुने वडा क्लिनिकको तहबाट माथि उठेर उनले वीर, शिक्षण र सिभिल अस्पतालहरूको क्षमता दोब्बर वा तेब्बर पार्ने अनि तिलगंगाजस्ता बहुविधाका गैरनाफामूलक नयाँ अस्पतालहरू खोल्ने कामलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । यो दिशामा उनको टिम जति छिटो तात्छ, उति नै उत्तम ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विराटनगरमा ३ अर्ब ७० करोडको बजेट

करका दायरा बढ्ने, कर नबढ्ने
विनोद भण्डारी

विराटनगर — आम्दानीको स्रोत र खर्च क्षमतालाई ध्यानमा राखेर विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बढीमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटमार्फत करका दायरा बढ्ने प्रयास गरेको र कर नबढ्ने महानगरको दाबी छ ।

‘बजेट बढीमा करिब ३ अर्ब ७० करोडको आउँछ, त्योभन्दा बढ्दैन, बरु घटन सक्छ,’ महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘बजेटले साविक करमा एक पैसा पनि बढाउँदैन, करका दायरा बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।’ तर त्यसका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूमा सहमति हुन नसकेको स्थितिमा पनि केही शीर्षकमा करका दायरा बढने उनले बताए ।

यो बजेट चालु वर्षको तुलनामा करिब ९० करोडले न्यून हुने महानगर स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो । चालु वर्ष महानगरले संशोधित ४ अर्ब ६० करोडको बजेट परिचालन गर्दा तोकिएको शीर्षकमा आम्दानी गर्न नसक्दा बजेट प्रभावित भएपछि आगामी वर्षको बजेटको आकार घटाएको जनाइएको छ ।

महानगरको नीति तथा कार्यक्रमले करका दायरा बढाउने प्रयास गर्दै चालु वर्ष कायम भएका करमा एक रुपैयाँ पनि बढाएको छैन । केही शीर्षकमा कर घटेको पनि छ । यो बजेटले अघिल्ला जनप्रतिनिधिको एक अर्बभन्दा बढी दायित्व पनि धान्नुपर्ने स्थिति रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

बजेटले महानगरका १९ वडालाई ४१ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ । हरेक वडालाई न्यूनतम २ करोड बजेट छुट्याइएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘बढी आम्दानी हुने वडालाई ३ करोडसम्मको बजेट सिलिङ दिइएको छ ।’ महानगरको चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वडास्तरीय आयोजनाका लागि २६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरेको थियो ।

अनुमानित बजेटको करिब ८८ प्रतिशत पुँजीगततर्फ र १२ प्रतिशत बजेट कार्यक्रम सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अनुमानित बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि महानगरको आगामी वर्ष आन्तरिक आय एक अर्ब गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि महानगरले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारबाट १ अर्ब २१ करोड, विशेष अनुदान ४ करोड, ससर्त अनुदान ७२ करोड १७ लाख र प्रदेश सरकारबाट ससर्त अनुदान ९० लाख पाउने अनुमान गरेको छ ।

महानगरले विगतका वर्षमा बजेटको आकार ठूलो देखाउन बढी आम्दानीको लक्ष्य राख्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४५ करोड र बैंक मौज्दात २५ करोड देखाएको थियो । यसपालि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापतको आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बैंक मौज्दात न्यून उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत एक अर्ब आम्दानी हुने अनुमान गर्दा ५० करोड पनि संकलन नभएको महानगरको भनाइ छ ।

महानगरले चालु वर्षको संशोधित अनुमानित आय ४ अर्ब ३३ करोड ३ लाख ७० हजारको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक आय तर्फ ९५ करोड ७५ लाख लक्ष्य राख्दा लक्ष्यको आधा मात्र आन्तरिक आय भएको स्रोतको दाबी छ । महानगरले चालु वर्ष घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत एक अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर त्यसबापत आधा पनि राजस्व असुली नहुँदा बजेट नै प्रभावित भएको छ ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ ८८ करोड १९ लाख अनुमान गर्दा ६० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारबाट एक अर्ब ४७ करोड ७४ लाख अनुमान गर्दा ६६ करोड ९७ लाख ४४ हजार, प्रदेश सरकारबाट ६ करोड २० लाख अनुमान गर्दा ३ करोड ५३ लाख ३७ हजार मात्र उपलब्ध भएको थियो ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×