यस्तो होस्, स्वतन्त्र मेयरका स्वास्थ्य–मार्गचित्र

अन्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने अवसर कति छ मलाई थाहा छैन तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने अभूतपूर्व काम गर्ने अवसर छ— तीन ठूला सहरका मेयरहरूलाई । त्यसका लागि उनीहरूले कुनै चमत्कार गर्नुपर्ने छैन, खालि विगतका जनप्रतिनिधिले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।

चुनावअगाडिका विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्न चाहेका कुराहरूबारे छोटो चर्चा गरेका छन् । वडैपिच्छे सहरी क्लिनिकको अवधारणा पनि ल्याएका छन् । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको कुनै कदम चाल्नुअगाडि तत्काल समाधान गरिहाल्नुपर्ने र गर्न सकिने समस्या के छन् भन्नेमा उनले गहिरो गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

काठमाडौंवासीको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी मुख्य समस्या के हो भनेर जान्न मन छ भने हामी जो कोही पनि एकाध दिन लगाएर विभिन्न सरकारी र निजी अस्पतालहरूको सेवा अवलोकन गर्न सक्छौं । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नजिकबाट हेरेको, नेपालमै स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा चिकित्सा पढेको तथा काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा तीन वर्ष आवासीय चिकित्सकका रूपमा काम गरेकाले ती समस्याको बोध यो पंक्तिकारलाई पनि छ । त्यसैले पनि मेयर बालेनलाई तिनबारे अलि गहिराइमा बुझाउन र तिनको समाधानबारे केही सुझाउन हुटहुटी चलेको हो ।

एक वाक्यमा भन्नुपर्दा काठमाडौं लगायत नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो— सरकारी अस्पतालहरूको न्यून क्षमता र निजी अस्पतालहरूको महँगो सेवा । यी दुईमध्ये पनि पहिलो समस्या दोस्रोको जननी हो : सरकारी अस्पतालको क्षमता छैन, त्यसैले बिरामी निजीमा जान बाध्य छन्, सरकारी सेवामा अवसर असाध्य न्यून छ, त्यसैले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पनि निजीमै रोजगारी खोज्न बाध्य छन् । निजी अस्पतालले सहरको बीचमा सुनभन्दा महँगो जमिनमा खोलेका अस्पतालको लगानी नै चर्को छ, त्यो लगायतका कारणले सेवा अचाक्ली महँगो छ । परिणामतः आम मानिस संकटमा छन् : सरकारी अस्पतालले बेड छैन, आईसीयू छैन, भेन्टिलेटर छैन अनि अपरेसनको पालो छैन भन्छ; निजीमा जाँदा घरखेत नबेची धर छैन ।

त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रका यावत् चुनौतीको जडका रूपमा रहेको त्यो समस्यालाई समाधान नगरी आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । त्यो जिम्मेवारी पक्कै पनि मूलभूत रूपमा संघ र प्रदेशका सरकारहरूको हो । काठमाडौं लगायत देशैभरका ठूला सरकारी अस्पतालहरू उनीहरूकै मातहत छन् । त्यसैले स्थानीय सरकार एक्लैले अस्पतालहरूको क्षमता विस्तारको त्यो काम गर्न सक्दैन । यहीँनेर अग्निपरीक्षा छ बालेनको : उनले संघ र प्रदेशलाई घचेटेर महानगरवासीलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन बाध्य पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् ।

संघ र प्रदेशसित त्यस्तो समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो भने उनले सुरुमा केही मिहिन गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । जस्तो कि, काठमाडौंका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरू (त्रिवि शिक्षण, वीर, सिभिल) जाने र त्यहाँको नेतृत्वसित गम्भीर संवाद गर्ने । उनीहरूलाई सोध्ने ः तपाईंहरूकहाँ बिरामीको चाप कति छ अनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कति छ ? त्यसमा तालमेल छैन भने थप कति दरबन्दीको खाँचो छ र ती थप्दा कति आर्थिक भार थपिन्छ ? ती अस्पतालमा निःशुल्क सेवा कति प्रतिशत बिरामीलाई दिने गरिएको छ ? कति थप बिरामीले निःशुल्क सेवा पाऊँ भनेर माग गर्छन् ? तिनलाई निःशुल्क गर्दा कति आर्थिक भार थपिन्छ ?

अस्पतालले सहजै दिने यी आँकडापछि सोध्ने : तपाईंहरूलाई कुन सेवा विस्तारका लागि भवन लगायतका कति भौतिक पूर्वाधार थप गर्नुपर्छ ? त्यसको अनुमानित खर्च कति हुन्छ ? ती निर्माणका लागि अस्पताल परिसरमा जमिन छ कि छैन ? त्यसपछि सेवाकेन्द्रित प्रश्नहरू सोध्ने : तपाईंहरूकहाँ आकस्मिकबाहेकका अपरेसन गर्न कुन विभागमा कति महिना वा वर्ष पालो पर्खनुपर्छ ? त्यो समयलाई एकाध हप्तामा झार्न कतिवटा शल्यचिकित्सा कक्ष, कति उपकरण र कति जनशक्ति थप्नुपर्छ ? मागको अनुपातमा आईसीयू, सीसीयू आदिको क्षमता विस्तार गर्न थप कति पूर्वाधार र जनशक्ति चाहिन्छन् ? हेमोडायलाइसिसजस्ता निःशुल्क भनिने तर विरलै पालो पाइने सेवालाई सहज र सुलभ बनाउन कति मेसिन र जनशक्ति थप्नुपर्छ ? यी सबै कामको थप आर्थिक भार कति हुन्छ ?

यसरी अस्पतालपिच्छे मिहिन गृहकार्य गरेपछि यथार्थपरक बजेट बनाउने, अनि प्रदेश र संघलाई विस्तारमा योजना सुनाएर बजेट माग गर्ने । उनीहरू बजेट दिन आनाकानी गरे भने त्यो कुरा सार्वजनिक गरिदिने र महानगरबाट सम्भव हुने अधिकतम बजेट स्वास्थ्यमा लगाउने । अस्पतालहरू विस्तारका लागि अहिले भएका परिसरमा ठाउँ छैनन् भने अन्यत्र जग्गाको खोजी गर्ने । भक्तपुर र ललितपुरमा पनि राम्रै ट्र्याक रेकर्ड भएका स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनु त्यस हिसाबले बालेनका लागि ठूलो अनुकूलता हो । त्यस्ता अस्पतालहरूले निश्चित स्थानीय तहका मात्र नभई देशभरकै मानिसहरूलाई सेवा दिने हुँदा उपत्यकाका तीन स्थानीय तह मिलेर तिनमा काम गर्दा त्यसको परिणाम झनै राम्रो आउन सक्छ । जस्तो कि, भक्तपुर वा ललितपुरमा काठमाडौंमा भन्दा निकै सस्तो निजी वा फराकिलो सार्वजनिक जमिन भेटिन सक्छ जहाँ अस्पतालहरूको विस्तार गर्न सकिन्छ । अहिले भक्तपुरमा रहेर उदाहरणीय सेवा दिइरहेको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई उपत्यकाकै अन्य महानगर र बाहिरसमेत विस्तार गर्न सकिन्छ ।

यी सबै काम गर्नु सजिलो छैन तर विभिन्न तहका सरकारहरूको बजेट हेर्दा खर्चले नधान्ने पटक्कै छैन । अर्बौंका भ्युटावर बन्ने देशमा व्यवस्थापकीय कुशलता आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र अहिलेसम्म प्राथमिकतामा नपरेका मात्रै हुन् । त्यसबाहेक कुशल नेतृत्वको एउटा विशेषता भनेको सीमित स्रोतसाधनबाट अधिकतम परिणाम निकाल्ने पनि हो । त्यसैले सार्वजनिक सेवाको माथि भनिएजस्तो विस्तारपछि काठमाडौं उपत्यका लगायतका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि अर्को विकल्पमा काम गर्नुपर्छ : त्यो हो गैरनाफामूलक क्षेत्र ।

नेपालमा अहिले नेपाल आँखा कार्यक्रम अन्तर्गतको तिलगंगा आँखा केन्द्र र नेपाल नेत्रज्योति संघ अन्तर्गतका विभिन्न अस्पतालहरू गरी झन्डै डेढ दर्जन आँखा अस्पताल सञ्चालनमा छन् । तीसँग अहिलेको मूल्यमा बीसौं अर्बको सम्पत्ति छ । तिनले नेपाल र भारतका करोडौं जनसंख्यालाई सुलभ र विश्वकै उत्कृष्टमध्येको एक आँखा उपचार सेवा दिन्छन् । संसारका दर्जनौं देशका डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन्छन् । धेरै देशमा उनीहरूले गरेका आँखा शिविरले लाखौंलाई निःशुल्क दृष्टि प्रदान गरेका छन् । त्यसका लागि राज्यको लगानी : तिलगंगा अस्पतालले चर्चेको सार्वजनिक जमिनबाहेक नगण्य छ ।

डा. सन्दुक रुइत र डा. रामप्रसाद पोखरेलजस्ता ‘भिजनरी’ हरूको आँटमा जब देशभित्र र बाहिरका सयौं संस्था र व्यक्तिहरूले होस्टेमा हैंसे गरे, त्यो काम सम्भव भयो । तीमध्ये केहीले अस्पतालहरूका लागि अर्बौं पर्ने बीसौं बिघा जमिन दान गरेका छन् भने केहीले सिंगा भवनहरू बनाइदिएका छन् । अस्ट्रेलियाको फ्रेड–हलोज फाउन्डेसनले आँखाको कृत्रिम लेन्स बनाउने अत्याधुनिक सुविधा नै बनाइदिएको छ तिलगंगा अस्पतालका लागि ।

बहुविधाका अस्पतालमा त्यो सफलता दोहोर्‍याउन कठिन छ तर असम्भव छैन । नेपालमा त्यस्तो काम कठिन किन छ भने सबैजसो जनप्रतिनिधि र नीति निर्माताहरूले आफूहरू दोहनका लागि नभई सेवाका लागि पदमा पुगेको भन्ने बिर्सिसकेका छन् । त्यसैले कसैले त्यस्तो अस्पताल खोल्ने प्रयास गर्‍यो भने जमिन जुटाउन मात्रै दसौं वर्ष खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर अब बालेनहरूले के गर्न सक्छन् भने, त्यस्तो प्रयासमा लागेका तर राज्यको असहयोगका कारण निराश मानिसहरूलाई आफैं खोजेर बोलाउन सक्छन् । अनि भन्न सक्छन्, तपाईं तिलगंगाजस्तै चुस्त तर बहुविधाको अस्पताल खोल्नुहोस्, त्यसका लागि के चाहियो भन्नुहोस् ।

उनीहरूले डा. रुइत र डा. पोखरेलहरूलाई भन्न सक्छन् : आँखा उपचार क्षेत्रमा तपाईंहरूले जीवनभर जे गर्नुभयो, त्यसका लागि आभारी छौं । अब त्यस्तै अरू क्षेत्रका अस्पताल खोल्ने क्रममा तपाईंहरूले अभिभावक बनिदिनुपर्‍यो, सुझाव र सल्लाह दिनुपर्‍यो, अनुभव साटिदिनुपर्‍यो । जुन दाताहरूको विश्वास जितेर तपाईंहरूले आँखा उपचारमा क्रान्ति सम्भव बनाउनुभएको हो, उनीहरूसित अहिलेको पुस्तालाई जोडिदिनुपर्‍यो । त्यसरी सहयोग जुटाएर ठूला बहुविधाका गैरनाफामूलक अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने सरकारी अस्पतालहरूले थेग्न नसकेको बिरामीको उल्लेख्य चाप उता सर्न सक्छ र खर्च नभएकै कारण कसैले उपचारको अभावमा छट्पटाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त हुन्छ ।

यी त भए काठमाडौंका कुरा । धनगढीका गोपाल हमाल र धरानका हर्क राई पनि आ–आफ्ना नजिकका ठूला संस्थाहरूलाई बनाउनु वा बचाउनुपर्ने अवस्थामा छन् । धनगढी बजार नजिकै गेटा मेडिकल कलेज अर्बौंका संरचना बनिसक्दा पनि अझै कानुनी हैसियत नपाएर अलपत्र छ । अहिलेसम्म तीनै तहका सरकारमा हुनेहरूले कहिले संस्था खुला र कार्यकर्ता भर्ती गर्न सकिएला भनेर दाउ मात्रै हेरेर बसेकाले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कुनै हतार गरिएको छैन । प्रदेश र केन्द्रमा धर्ना दिएर भए पनि छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनु धनगढीका मेयरको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । दलीय भागबन्डा र चरम भ्रष्टाचारका कारण धराशायी बनेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बचाउने त्यहाँका मेयर हर्कको काम झनै जटिल छ । तर धरानवासीको साँच्चै हित गर्ने हो भने त्यो संस्थाको सिनेटमा रहने मेयरले संस्थाको हालत सुधार्न जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुनु आवश्यक छ ।

यीमध्ये कुनै पनि कामका लागि कुनै चमत्कार गर्नुपर्दैन, खालि अहिलेसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले ननिभाएको साबिकको जिम्मेवारी निभाए पुग्छ । जनप्रतिनिधिहरूको एउटा कार्यकालमै ती सबै काम सम्पन्न नहोलान् तर केही काम यस्ता छन् जसको प्रभाव एकाध महिनामै देखिन्छ, जस्तो कि पर्याप्त डायलाइसिस मेसिन थपेर मृगौला रोगीहरूले पाइरहेको हन्डरठक्कर रोक्ने । खास गरी काठमाडौंमा बालेनले माथि भनिएजस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न सके भने त्यसले उनका लागि अरू दशकौंसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न बाटो खोल्नेछ र त्यसबाट उनले अतुलनीय राजनीतिक पुँजी बटुल्न सक्नेछन् । त्यसैले पनि काठमाडौंको मेयरबाट स्वतः अपेक्षित हुने वडा क्लिनिकको तहबाट माथि उठेर उनले वीर, शिक्षण र सिभिल अस्पतालहरूको क्षमता दोब्बर वा तेब्बर पार्ने अनि तिलगंगाजस्ता बहुविधाका गैरनाफामूलक नयाँ अस्पतालहरू खोल्ने कामलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । यो दिशामा उनको टिम जति छिटो तात्छ, उति नै उत्तम ।