गलत सूचनाको महामारी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गलत सूचनाको महामारी

संसारभरि नै सामाजिक सञ्जालमा राम्राभन्दा नराम्र्रा कुराले बढी लाइक, कमेन्ट र सेयर पाउने गरेका छन् । ‘सोसल साइन्स’ मा प्रकाशित केटी ल्यान्जिनको एक लेखअनुसार ट्वीटरमा झूटा समाचार सत्य समाचारको तुलनामा ७० प्रतिशत बढी रिट्वीट हुन्छन्  ।
मैना धिताल

केही दिनअघि सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको घर भन्दै सेयर गरिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) मा ‘भाइरल’ भयो । मुलुकका नाम चलेका लेखकलगायत धेरै जनाले त्यो फोटोसहित ट्वीट गरे । तर ‘नेपाल फ्याक्ट चेक’ लगायतले जाँच गर्दा त्यो तस्बिर–सूचना झूटो ठहरियो । उक्त संस्थाका अनुसार, त्यो फोटो केन्याको रस्मिया होम डिजाइन लिमिटेडको वेबसाइटलगायत थुप्र्रै विदेशी वेबसाइटमा रहेको भेटियो । 

इन्टरनेट, डिजिटल मिडिया र सोसल मिडियामा नागरिकको बढ्दो पहुँचसँगै मिथ्या सूचना फैलिने क्रम पनि बढेको छ । यसै पनि नेपाली समाजमा कसैले कागले कान लग्यो भन्यो भने आफ्नो कानै नछामी कागको पछि दौडने प्रवृत्ति छ । अर्थात्, हामी हल्लाका पछि धेरै लाग्छौं । सायद सोझासीधा भएकाले पनि होला, अरूले भनेको कुरा- खासगरी नकारात्मक- सजिलै पत्याइहाल्छौं । अझ राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे त सजिलै बहकिएर धारणा बनाइहाल्छौं । पछिल्लो समय विवादमा रहेका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा त्यो झनै छताछुल्ल भयो ।

फेसबुक, ट्वीटर र युट्युबको उदयसँगै सोसल मिडियामार्फत झुक्केर वा जानजान गलत सूचना फैलाउने र फैलिने क्रम बढ्दो छ । डिजिटल मिडिया र इन्टरनेटमा मान्छेको पहुँच बढ्दो छ । र, तिनैमार्फत हुने गलत जानकारी (मिस्इन्फरमेसन) र दुस्प्रचार (डिस्इन्फरमेसन) ले अहिले नेपाललगायत समग्र विश्व ग्रसित छ । पछिल्लो समय नेपालमा युट्युब च्यानलमा भ्युज बढाएर आम्दानी गर्ने लोभमा तोडमोड गरिएका र झूटा सूचना दिएर मान्छेलाई भ्रमित गर्ने सामग्री बग्रेल्ती छन् । विश्वभरि नै झूटो समाचार टाउको दुखाइ बनेको छ ।

नकारात्मक कुरा बढी भाइरल

संसारभरिकै प्रवृत्ति हेर्दा सामाजिक सञ्जालमा राम्राभन्दा नराम्र्रा कुराले बढी लाइक, कमेन्ट र सेयर पाउने गरेका छन् । पढेलेखेकै व्यक्तिहरू पनि सूचनाको स्रोतको विश्वसनीयता नबुझीकनै सेयर गर्न हतारिने गरेको पाइन्छ । सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय चुनाव र बेलायतमा भएको ब्रेक्जिट जनमत संग्रहका बेला पनि त्यो प्रस्टै देखियो । त्यसको एउटा कारण आलोचनात्मक चेतबाट नहेर्नु पनि हो । के यो साँच्चै भएको हो त ? मैले सेयर गरेको विषय गलत हुँदा त्यसले समाजमा के असर पार्छ भनेर विश्लेषण नगर्नु पनि हो । प्रायः मानिसहरू आफ्नो विचार र दृष्टिकोण मिल्ने खालका सूचनाको खोजीमा हुन्छन् । र, त्यस्ता समाचार वा सामग्री भेट्नेबित्तिक्कै सेयर गर्न तम्सिहाल्छन् ।

च्याउ उम्रेझैं उम्रिएका अनलाइन, ब्लग र युट्युब च्यानलहरू त्यसका कारक बनेका छन् । हाम्रो जस्तो समाजमा यसले पार्ने असर ठूलो हुन्छ । हुन त कतिपय अवस्थामा सोसल मिडियाकै कारण पीडितले न्यायमा पहुँच पनि पाएका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा सोसल मिडियाका कारण पीडितहरू थप मारमा परेका पनि छन् ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च– नेपालले सन् २०१९ मा गरेको एक सर्वेक्षणले पनि ९५ प्रतिशत नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू ‘डिस्इन्फरमेसन’ को जोखिममा रहेको देखाएको छ । अझ कोभिड महामारीका बेलामा पुष्टि नभएका र झूटा सूचना फैलिने क्रम झनै तीव्र रह्यो ।

‘सोसल साइन्स’ मा केटी ल्यान्जिनको मार्च ८, २०१८ मा प्रकाशित ‘फेक न्युज स्प्रेड्स फास्टर द्यान ट्रु न्युज...’ लेखअनुसार ट्वीटरमा झूटा समाचार सत्य समाचारको तुलनामा ७० प्रतिशत बढी रिट्वीट हुन्छन् । कतिपयले इन्टरनेटमा प्रयोग हुने ‘बट्’ नामको स्वचालित प्रणालीले यस्ता सूचनालाई भाइरल बनाउन भूमिका खेलेको मान्न सक्छन् । सोरस भसोगी, डेब रोयन्ड र सिनान एरलको अध्ययनले भने मान्छेहरूले नै यस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत झूटा सूचना फैलाउन भूमिका खेलेको देखाएको छ । यसमा ट्वीटरको प्रयोग अझ बढी हुने गरेको छ । बाह्र वर्ष अवधिमा ट्वीटरमा भएका सूचनालाई तथ्य जाँच गर्ने स्वतन्त्र ६ संस्थामार्फत छानबिन गर्दा १ लाख २६ हजार ‘फेक’ समाचार ३० लाख मान्छेले ४५ लाख चोटि सेयर गरेका थिए । तर, सही समाचार भने मुस्किलले १ हजार ट्वीटर प्रयोगकर्ताकामा पुगेको पाइयो । यस्तो प्रवृत्ति नेपाली समाजमा पनि छ ।

पिउ रिसर्चले सन् २०१६ मा ३७ करोड ६० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले ९ सयभन्दा बढी सञ्चारमाध्यमहरूसँग गरेको साक्षात्कारलाई लिएर एक अध्ययन गर्‍यो, जसमा आफ्नो विचारसँग मेल खाने खालको सूचनाको खोजी बढी हुने गरेको पाइयो । अझ यसो भनूँ, हामी जे सोच्छौं, जे दृष्टिकोण राख्छौं, त्यसलाई नै बल पुग्नेखालका सूचनाको भोको हुन्छौं ।

सानो सूचना, ठूलो क्षति

हामीले विचारै नगरी सेयर गर्ने सुचनाले क्षणिक आनन्द त देला । तर, त्यस्तो गलत सूचनाले अरु थुप्रैलाई पार्ने असरबारे बिर्सन मिल्दैन ।

कोभिड महामारीका बेला गलत सूचना प्रवाह हुने क्रम झनै बढ्यो । धेरैले यसलाई ‘होक्स’ (हावादारी) भने । अरु त अरु जो बिरामी कोभिड लागेर मर्दै छ, उसले समेत कोभिड भनेको ‘होक्स’ हो भन्न छोडेन । सन् २०२० को मार्चमा झन्डै ३० प्रतिशत अमेरिकी वयस्कहरूले चीनले जैविक हतियारका रूपमा कोरोना भाइरस जन्माएको विश्वास पनि गरे (सोसल साइन्स एन्ड मेडिसिन, भोलम २६३) । पिउ रिर्सचले सोही वर्ष गरेको अर्को एक सर्वेक्षणमा एक तिहाइले भने शक्तिमा रहेका मान्छेहरूले नियतवश यो प्रकोप गराएको विश्वास गरे । यस्ता अफवाहले मान्छेको व्यवहार र सोचमा नै प्रभाव पार्ने गरेका छन् । अझ मास्क लगाउनु भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खतरामा पर्नु हो भन्ने खालका गलत प्रचारबाजी गरिए । सोही सूचनालाई पत्याएर कतिपयले मास्क लगाउन मानेनन्, जसले गर्दा अमेरिकामा महामारी नियन्त्रण गर्न सुरुवाती समयमा निकै सकस पर्‍यो ।

यस्तै, सोही वर्ष भएको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपलप्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प त हुलाकमार्फत मतपत्र पठाएर डेमोक्र्याटले व्यापक धाँधली गरेको र बाइडेनको विजय अवैध रहेको जस्ता घोषणा गर्नसम्म पछि परेनन् । उनले यस्तो झूटो सूचना फैलाउँदा उनका समर्थकहरूले पत्याए । उनको समर्थनमा क्यापिटल हिलमाथि नै आक्रमण भयो ।

मिथ्या सूचनाले मान्छेलाई यसरी गाँज्छ कि गलत सूचनालाई सच्याउँदा पनि मान्छेहरू त्यही झूटो सूचनालाई नै पत्याइरहन्छन् (जर्नल अफ पर्सनालिटी एन्ड सोसल साइकलजी, भोलम ३९, नं ६, १९८०) । र, राजनीतिक आदर्शले पनि यसमा भूमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ ।

झूटा समाचार तथा गलत सूचनाबाट विश्वले मनोवैज्ञानिक र सामाजिक रूपमा मात्रै हैन, आर्थिक रूपमा पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । सन् २०१७ मा क्रिप्टोकरेन्सी एथरमका संस्थापक विटलिक बटरिनको कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको झूटो समाचार फैलिँदा सेयर बजारमा उक्त कम्पनीले ४ अर्ब डलर मूल्य गुमाउनुपर्‍यो । स्टाटिस्टा २०२० का अनुसार, गलत सूचना र झूटा समाचारका कारण विश्वले ७८ अर्ब डलर मूल्य चुकाएको छ ।

नियन्त्रणमा चुनौती

फेक न्युज लोकतान्त्रिक समाज र यसको मूल्यमान्यताका लागि समेत खतरा बनेको छ । कुनै निश्चित समूह, संगठन वा राज्य प्रायोजित कार्यक्रममार्फत नाफा र राजनीतिकलगायत अन्य लाभका लागि यसको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । इन्टरनेटको पहुँच हरेक कुनाकाप्चामा पुगिरहेको यो समयमा मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्न सजिलो पनि छैन । खुला र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिने भएकाले नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपाली सञ्चारमाध्यममा आफ्नै तथ्य जाँच गर्ने व्यवस्था छैन । अब सञ्चारमाध्यमले पनि आफूलाई विश्वासयोग्य बनाउन र गलत सूचना प्रवाह हुनबाट रोक्न यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूला सञ्चारमाध्यमसँग आफ्नै तथ्य जाँच गर्ने युनिट छन् । त्यसबाहेक पोलिटिफ्याक्ट, अफ्रिका चेक, साइन्सचेक, फ्याक्टचेक, अल्टन्युजजस्ता मिडियाको तथ्य जाँच गर्ने स्वतन्त्र संस्था पनि छन् । नेपालमा साउथ एसिया चेक र नेपाल फ्याक्ट चेकलगायतका संस्था यसमा कार्यरत छन् । तर, यतिले मात्रै झूटा सूचना नियन्त्रण गर्न पर्याप्त छैन ।

सबैको सहकार्यबाट मात्रै ‘मिस्इन्फरमेसन’ र ‘डिस्इन्फरमेसन’ प्रवाहलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैले सहकार्य गर्न जरुरी छ । राज्यले समाचार साक्षरता र बलियो व्यावसायिक पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्न खाँचो छ≤ सञ्चारमाध्यमले पनि ब्रेकिङ न्यूजमा हतारो नगरी समाचारको विश्वासनीयता बढाउन आफ्नो छुट्टै तथ्यजाँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा परम्परागत सञ्चारमाध्यमप्रति खस्किँदै गएको जनविश्वासलाई उकास्न पनि यसको खाँचो छ ।

प्रविधि क्षेत्रमा रहेका कम्पनीले पनि नाफासँगै सामाजिक दायित्व पनि ख्याल गर्नुपर्छ । झूटो समाचारलाई पहिचान गर्ने र मिथ्या सूचना फैलाएर नाफा कमाउनेहलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । प्रयोगकर्ताले पनि सेयर गर्नुअघि एकपटक जाँच गर्न आवश्यक छ । एक क्लिकका भरमा सयौं मान्छेमा पुग्ने भएकाले केही सेकेन्ड पर्खेर त्यसको स्रोत, शीर्षक र त्यसअनुसारको सामग्री छ/छैन आफैंले जाँच्न सके धेरै हदसम्म यसको फैलावट रोकिन सक्छ । नजिकिँदै गएको आमनिर्वाचनमा पनि झूटा समाचार र नियोजित रूपमा गलत सूचना प्रवाह हुने सम्भावना बढी छ, जसमा निर्वाचन आयोगले पनि सचेतना अभियान चलाउन र नियमन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाद्य असुरक्षा र फोहोर व्यवस्थापन

पकाउँदा चाहिनेभन्दा बढी पकाउने अनि बाँकी रहेको खानेकुरा बासी भनेर नखाने । रेस्टुरेन्टमा चाहिनेभन्दा बढी खाना अर्डर गर्ने अनि धेरै भएपछि प्लेटमै छोडेर हिँड्ने । यस्ता बानीले एकातिर खानेकुरा खेर गइरहेको छ भने, अर्कातिर बढी मात्रामा फोहोर उत्पादन भइरहेको छ ।
राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन महानगरका मेयर एक्लैको चाहनाले मात्रै सम्भव हुन सक्दैन । यसका लागि नीतिनिर्मातादेखि सरकार, स्थानीय जनता, राजनीतिक दलहरू सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ ।
मैना धिताल

नेपालमा खाद्य असुरक्षाको समस्या अझै छ । विश्व भोकमरी सूची–२०२१ मा समेटिएका ११६ मुलुकमध्ये नेपाल ७६ औं स्थानमा छ । करिब ४६ लाख जनता अझै कुनै न कुनै रूपले खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । 

त्यसका बावजुद नेपालमा खाद्यान्न तथा खानेकुरा खेर जाने क्रम पनि उस्तै छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ‘फुड वेस्ट इन्डेक्स रिपोर्ट–२०२१’ का अनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष करिब २२ लाख टन खानेकुरा खेर जाने गरेको छ । सोही प्रतिवेदन अनुसार एउटा घरधुरीले वार्षिक औसत ७९ किलो खाद्यान्न तथा खानेकुरा खेर फाल्छ ।

खेतबारीमा पाकेको फसल समयमा भित्र्याउन नसक्दा कुहिने, झर्ने वा भित्र्याउने क्रममा सावधानी नअपनाउँदा हुने नोक्सानीले पनि खाद्य सुरक्षामा असर पार्छ । तयारी अवस्थाका खानेकुरा खेर फाल्ने समस्या पनि उत्तिकै छ । पकाउँदा चाहिनेभन्दा बढी पकाउने अनि बाँकी रहेको खानेकुरा बासी भनेर नखाने । रेस्टुरेन्टमा खाना अर्डर गर्दा पनि चाहिनेभन्दा बढी मगाउने अनि धेरै भएपछि प्लेटमै छोडेर हिँड्ने । यस्ता बानीले एकातिर खानेकुरा खेर गइरहेको छ भने, अर्कातिर बढी मात्रामा फोहोर उत्पादन भइरहेको छ । यूएस इन्भायरोमेन्टल प्रोटेक्सन एजेन्सी (ईपीए) को सन् २०२० को एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी ल्यान्डफिलमा जाने खानेकुरा व्यवस्थापनका क्रममा हुने गरेको छ । खास गरी खानेकुरा उत्पादनका क्रममा, ढुवानी गर्दा, प्रशोधन र वितरणका क्रममा त्यस्तो उत्सर्जन हुने गरेको छ ।

विकसित मुलुकहरूमा रेस्टुरेन्टमा खान जाँदा धेरै भएको खानेकुरा प्याक गरेर घरमा ल्याउनु सामान्य मानिन्छ । नेपालमा अझै पनि त्यसो गर्न उपभोक्ता सहज मानिँदैन । अर्कातिर, पछिल्लो समय सहरमा फ्रिज नभएको घर छैन । तर, धेरैको घरमा फ्रिज लामो खानेकुरा टिकाउन नभई अरूलाई देखाउन मात्रै राखेजस्तो देखिन्छ । फ्रिजमा राखेका खानेकुरा पनि एक दिनभन्दा बढी भएमा गन्हाउँछ भनेर नखाने चलन छ । हुन त नेपालको फ्रिजको गुणस्तर र निरन्तर बिजुली प्रवाह नहुँदा खानेकुरा त्यति लामो समयसम्म राख्न मुस्किल नै हुन्छ । अमेरिकासहित थुप्रै विकसित मुलुकमा कामकाजीहरूले साप्ताहिक छुट्टीका दिन हप्ताभरि पुग्ने खाना पकाएर फ्रिजमा राख्छन् । समय छ भने त दैनिक पकाएर ताजा खानु राम्रो हो, तर समय छैन र खाना खेर जान्छ भने फ्रिजको सदुपयोग किन नगर्ने ?

खाना ल्यान्डफिललाई हैन, मान्छेलाई खुवाऔं

किरानापसल, ठूला ग्रोसरी स्टोर र होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले खाद्यान्न तथा परिकार बेच्न नसक्दा वा बेच्ने क्रममा ठूलो परिमाणमा खेर जाने गरेको छ । जथाभावी खानेकुरा खेर फाल्नुभन्दा समयमा त्यसलाई संकलन गरी खाना नपाउनेहरूलाई बाँड्ने अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा चर्च लगायतका विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले ग्रोसरी स्टोर, रेस्टुरेन्ट तथा होटल लगायतबाट बढी भएका खानेकुरा संकलन गरी निःशुल्क खुवाउँछन् ।

अमेरिकाकै उदाहरण लिऔं । ‘फिडिङ अमेरिका’ ले धेरै लामो समयदेखि यसमा काम गर्दै आएको छ । आफ्नो सञ्जालमार्फत गत वर्ष मात्रै उसले ४ अर्ब ७० करोड पाउन्ड (करिब २ अर्ब १३ करोड किलो) बराबरको ग्रोसरी संकलन गरेको थियो । त्यो खाना खान नपाएकाहरूलाई सीधै बाँडिएको थियो । फिडिङ अमेरिकाका देशभरि करिब २ सय फुड बैंक, ६० हजारभन्दा बढी फुड प्यान्ट्री र भोजन कार्यक्रम छन् । उसले उत्पादक, खुद्रा बिक्रेता, किसानसँग सहकार्य गर्दै बढी भएका, बिक्री नभएका र खेर जान लागेका तर गुणस्तरीय खाद्यान्न तथा परिकार संकलन गर्छ । यसबाट खानेकुरा नष्ट र खेर जानबाट रोक्न ठूलो सहयोग पुगेको छ । हामीले पनि यस्तै खालको अभियान सुरु गर्न सक्छौं । खास गरी राजधानी लगायतका ठूला सहरमा यो प्रभावकारी बन्न सक्छ । सामाजिक संस्थाहरूमार्फत पनि ती बढी भएका खानेकुरा संकलन गरी गरिब र भोकमरीमा परेकाहरूलाई बाँड्न सकिन्छ ।

त्यसो त खानेकुरा खेर जाने समस्या अमेरिकामा पनि ठूलो छ । यहाँ आपूर्ति भएको खाद्यान्नमा ३० देखि ४० प्रतिशत नखाईकनै खेर जान्छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सी (ईपीए) ले गरेको अनुमान अनुसार अमेरिकामा व्यापारिक, संस्थागत र घरपरिवारबाट खेर जाने खानेकुराको परिमाण ६ करोड ३० लाख टन छ । तर उसले पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसमा सुधार पनि गरिरहेको छ । २२ प्रतिशत खानेकुराको फोहोरबाट जैविक इन्धन उत्पादन गरिएको थियो । अमेरिकाले सन् २०१५ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता अनुसार २०३० सम्म खेर जाने खानेकुरा र त्यसबाट निस्कने फोहोर न्यूनीकरणलाई घटाएर आधा बनाइनेछ ।

नेदरल्यान्ड यस मामिलामा निकै अगाडि छ । घरपरिवारमा खेर जाने खानेकुरा र त्यसबाट निस्कने फोहोर घटाउन सन् २०१८ देखि उसले ‘युनाइटेड फुड वेस्ट’ नामको सृजनशील अभियान चलाएको छ । त्यो अभियानलाई साथ दिन कृषि मन्त्रालयले साढे ९ करोड डलर सहयोग पनि दिएको छ । नेपालले पनि यसलाई अभियानकै रूपमा चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

रासायनिक मललाई विस्थापन

घरबाट निस्कने फोहोरको ठूलो हिस्सा खेर जाने खाना र खाना बनाउने क्रममा निस्कने फोहोरको हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १२ सय मेट्रिक टन फोहोर निस्कन्छ । त्यसको आधा हिस्सा काठमाडौं महानगरले ओगटेको छ (द काठमान्डु पोस्ट, १६ अप्रिल २०२१) । उत्पादित फोहोरमध्ये ६६ प्रतिशत खानेकुराबाट निस्कने गरेको छ (नेपाली टाइम्स, १७ अक्टोबर २०२१) । ती सबै ल्यान्डफिलमै जाने गरेका छन् ।

ल्यान्डफिलमा भएको अर्गानिक फोहोरले मिथेन नामको ग्यास उत्सर्जन गर्छ जुन कडा खालको हरितगृह ग्यास हो । तर खेर गएका खानेकुरा र कुहिने वस्तुलाई मिलाएर कम्पोस्ट मल बनाउँदा रासायनिक मलको आवश्यकता पनि कम हुँदै लैजान्छ । यसले उत्पादकत्व बढाउने मात्रै हैन, पानी, हावा र माटाको गुणस्तर सुधारसहित वातावरण जोगाउन पनि उत्तिकै योगदान दिनेछ ।

त्यसो गर्दा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या पनि सुधार हुने, किसानलाई चाहिने मल पनि उपलब्ध हुने । बाली लगाउने सिजनमा मल नपाएर किसान मर्कामा पर्ने गरेका समाचारहरू नियमित आउने गर्छन् । रासायनिक मल किसानको रोजाइमा परे पनि वातावरणीय र स्वास्थ्यका दृष्टिले कम्पोस्ट मलमै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । रासायनिक मलमा हुने लगानीले कम्पोस्ट मल कारखाना सजिलै बनाउन सकिन्छ । फोहोरबाट मल निकाल्न सके किसानलाई ठूलो हदसम्म राहत मिल्न सक्छ ।

अझ रूखबाट झर्ने पात, घुर्‍यान लगायत, रूखका हाँगाबिँगालाई पेलेर ‘मल्च’ बनाउन सकिन्छ, जुन रूखबिरुवावरिपरि राखेर सजावटदेखि मलका रूपमा र झार उम्रन नपाओस् भनेर छोप्नमा पनि प्रयोग गरिन्छ । स्थानीय सरकारले यसलाई पेलेर निःशुल्क वा निकै सस्तोमा वितरण गर्न सक्छ ।

फोहोरबाटै प्राकृतिक ग्यास

नेपाली भान्सा अहिले पनि ठूलो मात्रामा आयातित एलपी ग्यासमै निर्भर छ । त्यसमा सरकारले केही अनुदान दिए पनि त्यो महँगो र भनेका बेला नपाइने समस्या छ । खानेकुरा तथा अर्गानिक फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्न सके यो एलपी ग्यासको गतिलो विकल्प हुन सक्छ । हाल मुलुकमा निस्कने फोहोरमध्ये आधाभन्दा बढी अर्गानिक हुने गरेको छ । नेपालभरिबाट १० हजार मेट्रिक टन र उपत्यकाबाट दैनिक १७ सय सिलिन्डर कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सीएनजी) निकाल्न सकिने अनुमान छ (नेपाली टाइम्स, २३ जुन २०२२) । यसबाट जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि योगदान त पुग्छ नै, चुलिँदै गएको आयात र घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि भरथेग पुग्नेछ ।

सबैको साथ

राजधानीमा थुप्रिएको फोहोरको डंगुरले फोहोर व्यवस्थापनलाई फेरि पेचिलो बनाइदिएको छ । भर्खरै पदभार सम्हालेका महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई यो ठूलो चुनौती भएको छ । त्यसो त फोहोर पठाउनुअघि छानेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट बनाउने लगायतका योजना नभएका हैनन्, तर ती योजनाले मूर्तरूप पाउन सकेनन् । ल्यान्डफिल साइटछेउछाउका जनताका माग जायज भए पनि कतिपय स्वार्थ समूह समस्या समाधान गर्नभन्दा बढाउनतिर पनि उद्यत देखिन्छन् ।

फोहोर संकलन गर्नुअघि नै अनिवार्य रूपमा अलग पारी पुनः प्रयोग हुने, कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर सोही अनुसार बेग्लाबेग्लै रूपमा संकलन गर्ने व्यवस्थालाई कडा बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि महानगर लगायतका स्थानीय र अन्य सरकारले व्यापक जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । साथै विभिन्न सहुलियत र प्रोत्साहन कार्यक्रमसँगै फोहोर व्यवस्थापनको नियम पालना नगर्नेलाई चर्को जरिवाना पनि लगाउन आवश्यक छ । बढी भएको खानेकुरा तथा फोहोरलाई सडकमा मिल्काउने रेस्टुरेन्ट र होटलदेखि छिमेकीको खाली जग्गा र खोलातिर फोहोरका झोला फाल्ने बासिन्दासम्मलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।

राजधानीको फोहोर सरसफाइसँग मात्रै सम्बन्धित छैन; कृषि, खाद्य सुरक्षा, कृषि जलवायु परिर्वतनको असर न्यूनीकरणदेखि रोजगारीसम्म जोडिएको छ । खानेकुरा खेर फाल्ने चलनलाई घटाउन सके मात्रै पनि फोहोरको आधा समस्या समाधान हुने देखिन्छ । राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन महानगरका मेयर एक्लैको चाहनाले मात्रै सम्भव हुन सक्दैन । यसका लागि नीतिनिर्मातादेखि सरकार, महानगर, स्थानीय जनता, राजनीतिक दलहरूसहित सबै सरोकारवालाको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७९ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×