सिक्टाको मृगतृष्णा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

सिक्टाको मृगतृष्णा

सम्पादकीय

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आजको हालत के छ, सबैलाई थाहा छ । देशको १३ अर्ब रुपैयाँ र १७ वर्ष समय लगानी भएको यो आयोजना एकदमै अलपत्र छ≤ परीक्षणका लागि पानी छाड्दा भत्किएको नहर पुनः चल्नयोग्य कहिले बन्छ पत्तो छैन । तर, यो प्रश्नको जवाफचाहिँ सायद कसैलाई थाहा छैन- राष्ट्रिय गौरवको भनिएको यो आयोजनालाई यसरी राष्ट्रिय लज्जाको नमुना कसले बनायो ?

आयोजना अलपत्र पारेको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ठेकेदार विक्रम पाण्डेसहित २१ जना सबैलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएसँगै यो प्रश्न अझ संगीन बनेको छ- आखिर, सिक्टा भत्कनुमा दोषी को हो ?

परियोजनामा भएको महाक्षति जगजाहेरै छ, निर्माण कार्यमा को–को संलग्न थिए, त्यो पनि विदितै छ, तर पनि विशेष अदालतको फैसला भन्छ- उनीहरू कोही पनि दोषी छैनन्, योचाहिँ बडो अचम्मलाग्दो छ । मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुटाएको प्रमाण आफैं कति बोल्यो–बोलेन, त्यसबाट निर्माण कार्यमा संलग्न विकास प्रशासक, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक आदिको दोष स्थापित हुन सक्थ्यो–सक्दैन्थ्यो, जसबारे फैसलाको पूर्ण पाठ नआई यसै भन्न पक्कै सकिन्न । परन्तु यो सम्पूर्ण मामिलामा कोही न कोही त अवश्य दोषी छ/छन्, जसबारे ‘फिल्ड’ को यथातथ्यले बोलेकै छ । तैपनि सबका सबले उन्मुक्ति पाउनु आफैंमा रहस्यमय लाग्छ ।

अख्तियारले मुद्दामा नहर बनाउने ठेकेदार र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्राविधिकसहित सबै २१ जनालाई दुई/दुई वर्ष जेल राख्न माग र समग्रमा बिगो–जरिवानाबापत् ८ अर्ब ६० करोड रकम दाबी गरेको थियो, जसमा विशेष अदालतले सबै आरोपितलाई सम्पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको हो । अख्तियारको एउटा कमजोरी त यहीं पनि देखिन्छ, परियोजनामा संलग्न सबका सबलाई उही सजाय माग गरी मुद्दा अभियोजन गरिएको थियो, जसलाई कुनै पनि सहज बुद्धिले उचित ठहर्‍याउन सक्दैन । कसको कुन स्तरको त्रुटिले गर्दा कति क्षति भयो र त्यसबापत् उक्त व्यक्ति कुन हदसम्म दण्डित हुनुपर्ने हो भन्नेमा अख्तियारले ख्याल पुर्‍याएको देखिँदैन ।

यसै पनि कतिपय ठूला काण्डमा सही निरुपण खोज्ने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, राज्यस्रोतको अनियमितता रोक्ने र भविष्यका यस्तो बेथिति दोहोरिन नदिनेभन्दा पनि तत्कालका लागि चर्चा कमाउने हेतुले मात्रै अख्तियार मुद्दा दायर गर्न प्रेरित भएको आभास हुन्छ । मुद्दालाई वास्तविक र तर्कसंगत बनाउनभन्दा कसरी हुन्छ ठूलो देखाएर चर्चा कमाउने ध्याउन्नमा मात्रै ऊ केन्द्रित भएको देखिन्छ । जबकि, सफलताको श्रेय मुद्दाहरू कति सफल हुन्छन् भन्नेले तय गर्छ, मुद्दाहरू कति दर्ता गरिन्छन् भन्नेले होइन । जुनसुकै मुद्दाका हकमा पनि अख्यितारले यो पाटोमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

देशले यति ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको सिक्टा परियोजनाको मुद्दामा कहाँ कसको कमजोरी भयो, अख्तियार वा अदालतको, कम्तीमा पूर्णपाठ नआउनुन्जेल ठोकुवा गर्न मुस्किल छ । तैपनि अब के गर्ने त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ सम्बन्धित सबै गम्भीर हुनुको विकल्प छैन । पहिलो त, कति ठूला मुद्दामा अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएको पाइँदैन, विशेष अदालतमा पराजित भएपछि मुद्दालाई छाडिदिएको देखिन्छ; सिक्टामा भने त्यस्तो भूल दोहोरिनु हुन्न । पूर्ण पाठ आएपश्चात् पुनरावेदनका निम्ति सर्वोच्च अदालत जाने गरी उसले यथोचित तयारी गर्नैपर्छ ।

दोस्रो, यस्ता मुद्दाहरूको आलोकमा अरू ठूला भ्रष्टाचार घटनाहरूमा कसरी यथोचित न्याय निरुपण गर्ने/गराउने भन्नेबारे पनि सम्बन्धित सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । यस्ता धेरै ठूला मुद्दा विशेष अदालतमा पराजित भएका घटनाबाट अख्तियारले पाठ सिक्न जति आवश्यक छ, त्यति नै जरुरी छ विशेष अदालत स्वयं पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायित्वप्रति अझ चिन्तित हुन । सुरुमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका कतिपय आरोपितहरू पछि सर्वोच्च अदालतबाट दण्डित भएका सन्दर्भहरू उसले स्मरण गर्नुपर्छ ।

तसर्थ, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधहरूको निरुपण गर्नकै निम्ति विशेष रूपमा समर्पित विशेष अदालतले आफ्नो कार्यदक्षता पनि अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका खातिर छुट्टै अदालतको परिकल्पना गर्नुको उद्देश्यलाई उसले खेर जान दिनु हुँदैन । यसको मतलव, सबै मुद्दाका आरोपितहरूलाई दोषी किटान गरिनुपर्छ भन्ने होइन, खालि कोही वास्तविक रूपमै दोषी छन् भने तिनले चाहिँ कुनै पनि कारण–बहानामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

तेस्रो, आयोजना स्वयंको भविष्यबारे सरकार चिन्तित हुनुपर्छ । ४२ हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ यति धेरै खर्च गरेर बनाइएको नहरलाई त्यसै बेहाल छाडिनु हुन्न । ४५ किलोमिटर मूल नहरका ठाउँ–ठाउँमा भ्वाङ परेका छन् । ५० क्युसेक पानीको बहाव क्षमता रहेको भनिएको नहरमा पानी छाड्दा थप भत्कने जोखिम छ । यो संरचनालाई यही वर्षामा कसरी जोगाउने भन्ने नै चुनौती छ, जसबारे समयमै ध्यान पुर्‍याइनुपर्छ । बेलैमा यसको उचित मर्मत–सम्भार गरेर देशको ठूलो लगानीलाई बालुवामा पानी हुनबाट रोक्नुपर्छ ।

आशा गरौं, परियोजनामा गुणस्तरहीन कार्य गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरू भोलि सर्वोच्च अदालतबाट कारबाहीको दायरामा आउनेछन्, र सरकारले नहरलाई चल्नयोग्य पनि बनाउनेछ । हिजो नहर निर्माण गर्ने क्रममा भएका गल्तीहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, यसलाई उचित मर्मत गरी चल्नयोग्य बनाउन विलम्ब गरेर आयोजनाले अर्को ठूलो गल्ती नगरोस् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युद्धपीडितलाई सहयोग गर्न नोबेल पदक बिक्री

एजेन्सी

वासिङ्टन — रुस–युक्रेन युद्धबाट विस्थापित बालबालिकालाई सहयोग गर्न रुसी अखबार नोभाया गजेटाका प्रधान सम्पादक दिमित्री मुराटोभले नोबेल शान्ति पुरस्कार पदक बिक्री गरेका छन् । उक्त पदक लिलामी प्रक्रियाद्वारा अमेरिकामा १०३ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको हो ।

मुराटोभले उक्त रकम पोल्यान्ड, रुस, जर्मनी, मोल्दोभा, स्लोभेनिया, चेक रिपब्लिक र हंगेरीलगायत देशमा रहेका युक्रेनी शरणार्थीहरूलाई सहयोग गर्न युनिसेफलाई दिइने बताएका छन् । मुराटोभ र मारिया रेसाले संयुक्त रूपमा सन् २०२१ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने उनीहरूको प्रयासका लागि नोबेल समितिले पुरस्कार प्रदान गरेको थियो ।

मुराटोभले युद्धबाट विस्थापित युक्रेनी बालबालिकालाई सहयोग गर्ने अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन विश्व समुदायलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेयता ६९ लाख विस्थापित भइसकेका छन् । तीमध्ये ५८ लाखले शरणार्थीका लागि विभिन्न देशमा आवेदन दिएका छन् । २१ लाख स्वदेश फर्किसकेका राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकायले जनाएको छ । कम्तीमा ८० लाख युक्रेनी भने देशभित्रै विस्थापित भएका हुन् ।

विस्थापित भएकामध्ये ९० प्रतिशत महिला र बालबालिका छन् । युद्धका कारण देश छाडेकामध्ये सबैभन्दा बढी पोल्यान्ड पुगेका छन् । अन्य विस्थापितहरू रोमानिया, रुस, हंगेरी, मोल्दोभा, स्लोभाकिया र बेलारुस पुगेका छन् । त्यस्तै, स्पेन र चेक गणतन्त्रमा पनि केही शरणार्थीका रूपमा छन् । युद्ध चर्कंदै गएपछि पोल्यान्ड, हंगेरी र स्लोभाकियाले युरोपेली संघअन्तर्गतका देशका लागि सीमा खुला गरेका कारण कतिपय विस्थापित अन्य देशमा पुगेका छन् । संघले युक्रेनबाट विस्थापितलाई ३ वर्षसम्म सदस्य राष्ट्रमा बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

युद्धका कारण कम्तीमा ४ हजार २ सय ५३ सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । ५ हजार १ सय ४१ जना घाइते भइसकेका छन् । त्यस्तै, युद्धका क्रममा दुवै पक्षका हजारौं सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×