बाघ बढ्नु सुखद कि दुःखद ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

बाघ बढ्नु सुखद कि दुःखद ?

बाघको रुट र बासस्थान पर्ने क्षेत्रमा यसै पनि मानिसहरूको चहलपहल जोखिमपूर्ण छ । त्यसमाथि पूर्णतः वनपैदावारमाथि निर्भर संरक्षित क्षेत्र आसपासका मानिसहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।
सरिता तिवारी

माडीस्थित सोमेश्वर पहाडको थाप्लामाथि रहेको नेपाल–भारत साँधसम्म पुगौं भनेर उक्लिएका थियौं हामी चार जना— कवि विपिन पाठक, माडी नगरपालिकाको महिला समन्वय समितिकी तत्कालीन संयोजक कोपिला शिवाकोटी, उनका तन्नेरी छोरा अनि यो पंक्तिकार ।

सोमेश्वर डाँडाको पानीढलोमै माडी, खैरहनीका नीलकण्ठ सापकोटाले व्यक्तिगत प्रयासबाट बनाएको कालिका मन्दिर छ र त्यहाँसम्म पुग्न उनैले बनाएको सिँढीदार बाटो पनि । भ्रमण वर्ष २०२० को छेकमा ‘सय गन्तव्य’ अन्तर्गतका पर्यटकीय स्थलमध्ये एकमा परेपछि माडी नगरपालिकाले डाँडाको आधाभन्दा बढी ट्र्याक खोलेर सवारीसाधन जाने सहज बाटो बनाइदियो । यसले गर्दा सापकोटाले चालीसको दशकमा बनाएको पुरानो पैदलमार्ग करिब–करिब विस्थापित भएको छ तर मन्दिरचाहिँ उही छ जहाँ नेपालीभन्दा भारतीय तीर्थालु बढी आउँछन् । चैते दसैंमा डाँडाको पानीढलो क्षेत्र नेपाल–भारत दुवै देशका भक्तजन र मेला भर्ने भारतीयहरूको भीडले भरिन्छ । हामी नगरपालिकाले खोलेको नयाँ बाटो हुँदै त्यही मन्दिरलाई गन्तव्य बनाएर पैदल उक्लेका थियौं ।

थाप्लामा पुगेर डाँडैडाँडा बीस मिनेट पश्चिमतर्फ लागेपछि मन्दिर पुगिन्छ । अलिबेर पसिना ओभाएर जसै तेर्सो बाटोतिर सोझियौं, एउटा शंकास्पद गन्ध र आवाजले हाम्रो होस् चित्त उडायो । मध्यवर्ती क्षेत्रको त्यो भाग बाघको बासस्थानका रूपमा नामूद भैसकेको मलाई जानकारी थिएन । दुर्लभ तथा लोपोन्मुख प्रजातिका रूपमा बाघ संरक्षणका लागि नेपालले सन् २०१० मा गरेको प्रतिबद्धतामुताविक बाघको संख्या बढाउने योजना अनुसार नेपालमा बाघ बढिरहेकामा मख्ख पर्ने मेरो ‘राष्ट्रप्रेमी’ मन यतिखेर भने बाघको आहारा बनिने निकट सम्भावनाका अगाडि लुगलुग काँपिरहेको थियो । त्यहाँको अग्लो र बाक्लो वनघाँसभित्र बाघ थियो नै भने पनि अचानक बाटैमा हामफालेर नआएसम्म देखिने अवस्था थिएन । प्रतिरक्षाका लागि हातहातमा मुठीभरका एक–एकवटा ढुंगा बोकेर अगाडि हिँड्यौं । खुला र फराकिलो मन्दिर परिसर नपुगुन्जेल मन भयभीत थियो । मन्दिरवरिपरिको उच्च ठाउँबाट भारत, बिहारका दोन–गोबर्द्धना क्षेत्र लगायत परपरसम्मका ठाउँहरू र नेपालतर्फको सम्पूर्ण माडी इलाका, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसभन्दा पर भरतपुर–टाँडी क्षेत्रसमेत देख्न सकिन्थ्यो तर फुत्त कतैबाट बाघ टुपुल्किने डरले ती दृश्यको पनि आनन्द लिन दिएन ।

फर्कने बेला बाहिरबाहिर नडराएजस्तो देखाएर चर्को–चर्को स्वरमा गफिँदै झर्दा तलबाट उक्लिँदै गरेका मध्यवर्ती क्षेत्रका वन पदाधिकारी र वनपालेसहितको ठूलै टोली भेटियो । उनीहरूलाई भेटेपछि बल्ल डर भाग्यो । मानिसहरूको चहलपहल हुने नौदुर्गा र रामनवमीको समयबाहेक अरू बेला यता आउँदा अलि ठूलो संख्यामा आउनुपर्ने ‘ज्ञान’ लिएर फर्किंदा लागिरह्यो,

यसरी बाघको आरक्षभित्र हस्तक्षेप गर्न आउनु आफैंमा कति सही हो ? यस्तो ठाउँलाई ‘पर्यटकीय गन्तव्य’ बनाइनु पनि कति सही हो ? यद्यपि, माडीमा भने सीमा रक्षाको दृष्टिबाट हेर्दा यही मन्दिरको बहानामा दक्षिणले सीमा सुरक्षा भन्दै बढाइरहेको सामरिक अर्थको चहलपहल र अतिक्रमण निस्तेज गर्न ‘सय गन्तव्य’ परियोजनाको ट्र्याक र ट्रेलले सकारात्मक भूमिका खेलेको ठानिन्छ ।

बढ्दो बाघ संख्या, बढ्दै छ मानवीय क्षति

चितवन र नवलपरासीको मध्यवर्ती क्षेत्र अहिले बाघ–आतंकले त्रस्त छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत वर्षको असार ७ गतेदेखि अहिलेसम्म यस निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्रै बाघको आक्रमणबाट १६ जनाको मृत्यु भएको छ । यो अहिलेसम्मकै वार्षिक तथ्यांकमध्ये सबभन्दा बढी हो । गैंडा र जंगली हात्तीको आक्रमणले मारिएका थप आठ जनासमेत जोड्दा पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै यहाँ चौबीस जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बाघको आक्रमणबाट मारिने सबै सीमान्त–विपन्न वर्गका र अधिकांशतः रोजगारीका विकल्प नभएकाले वनपैदावारमा आश्रित मानिसहरू थिए । धेरैजसोको ज्यान घाँसदाउरा गर्न जाँदा निकुञ्जवरिपरिको मध्यवर्ती र सामुदायिक वन क्षेत्रमै गएको देखिन्छ ।

‘स्टाटस अफ टाइगर प्रे इन नेपाल’ मार्फत सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आजभन्दा चार वर्षअघि अर्थात् २०१८ सम्ममा बाघको संख्या २३५ थियो । तीमध्ये ९३ वटा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै थिए । यो संख्या बढेर अहिले कति पुगेको होला, यकिन भन्न सकिन्न । निकुञ्ज प्रशासन र विज्ञहरूका अनुसार बाघको संख्या जति मात्रामा वृद्धि हुँदै जान्छ त्यसैमुताविक बाघको बासस्थान फैलाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । यस्तो चुनौतीका बीच मध्यवर्ती सामुदायिक वनका रूपमा जनताले संरक्षण गरिरहेको र बिरुवा रोपेर हुर्काइरहेको वनक्षेत्र नै अहिले आसपासका आमजनका लागि अभिशाप बनेको महसुस हुन्छ । एकातिर बाघको संख्या वृद्धिसँगै बाघको बासस्थानको क्षेत्रफल बढ्नुपर्ने चुनौती छ अर्कातिर संरक्षित वन क्षेत्रनजिकै थारू, बोटे, कुमाहर, मुसहर लगायतका पुराना मूलवासी र विपन्न समुदायको स्थायी बसोबास यथावत् मात्रै छैन रोजगारी र आवासको अभावले वन नजिकैका ऐलानी क्षेत्रमा नयाँ बसोबास पनि बढिरहेको अवस्था छ । तर यी दुवै चुनौतीलाई थेग्ने कार्ययोजना न संघीय सरकारसँग छ न स्थानीय सरकार नै यसबारे चिन्तित देखिन्छ ।

२०१० मा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले सन २०२२ सम्ममा बाघको संख्या २५० पुर्‍याउने लक्ष्य थियो जुन पूरा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०१८ मै २३५ पुगिसकेको बाघ संख्या अहिले लक्ष्य अनुसार नै बढेको मात्रै छैन, लक्षित संख्यासमेत नाघिसकेको हुनुपर्छ । चितवनका बाघ माडी–ठोरी पारिको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ (बिहार, भारत) र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसम्म आउजाउ गर्ने हुँदा पनि बाघको रुट र बासस्थान पर्ने क्षेत्रमा यसै पनि मानिसहरूको चहलपहल जोखिमपूर्ण छ । त्यसमाथि पूर्णतः वनपैदावारमाथि निर्भर संरक्षित क्षेत्र आसपासका मानिसहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । राज्यबाट यो तथ्य आत्मसात् गर्न किन ढिलो गरिएको हो बुझ्न सकिएको छैन ।

निकुञ्ज र मध्यवर्तीमाथिको निर्भरता हटाऊ

यही असार २ गते भरतपुर महानगरपालिका २७ की २३ वर्षीया रेखा बस्नेतलाई टाउको र खुट्टाको केही भाग मात्र बाँकी राखेर बाघले खाइदियो । मेघौलीस्थित राधाकृष्ण सामुदायिक वनमा छिमेकीहरूसँग निउरो टिप्न गएकी रेखालाई उनका साथीहरूकै अगाडि बाघले लतार्दै जंगलभित्र लग्यो । निकैबेरको खोजपछि आक्रमणको चार घण्टापश्चात् मात्रै उनको शव भेटियो । स्थानीयको रोहवरमा प्रहरीले लास जाँच प्रतिवेदन तयार गरेर भरतपुर अस्पतालको शवगृहमा ल्याइन्जेल रेखाका छिमेकीहरू उनका घरपट्टिका आफन्तसँग क्रुद्ध देखिन्थे । भरतपुर–२२ मा रहेको घरतर्फका परिवार र श्रीमान्समेतले दुर्व्यवहार गरी बस्न नदिएकाले उनी एक सन्तानसहित मेघौलीस्थित माइतीमा बस्दै आएकी थिइन् । आफ्नै हातमुख जोर्न हम्मे भएका माइतीलाई भार नपरोस् भनेर निउरो टिप्ने र त्यही बेचेर खर्च जुटाउने गर्थिन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रवरिपरि जनावरको आक्रमणका कारण हुने मानवीय क्षतिमा निकुञ्ज प्रशासनले केही राहत र क्षतिपूर्ति रकम प्रदान गर्ने गरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृतले प्रदान गरेको राहत सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मानव मृत्युका तेह्र घटनामा १ करोड ३० लाख निकासा भएको देखिन्छ । यसको अर्थ प्रति–मानवमृत्यु क्षतिपूर्ति रकम दस लाख हुन आउँछ । माथि उल्लेख गरिएको घटनामा यो रकम रेखाको सन्तानका नाममा सुरक्षित राखिनुपर्छ र यसको ग्यारेन्टी तत्कालै हुनुपर्छ भन्ने मागसहित भरतपुर अस्पतालको शवगृहमै उल्टिएर आएका महिला–पुरुषहरूको आक्रोश साँझसम्म थामिएको थिएन । पछि सोही मागअनुरूप घर–माइती पक्षबीच द्विपक्षीय सहमतिको कागज बन्यो । त्यसकै आधारमा मध्यवर्ती क्षेत्रले सिफारिस कागज बनाइदिने र सिफारिस मुताविक निकुञ्जबाट प्रदान गरिने राहत र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिने भएपछि बल्ल शवको दाहसंस्कार गरिने भयो । यो लगायत गएको वर्षदिनभर मृत्यु भएका मानिसहरू सबै आजीविकाका निम्ति निकुञ्ज र मध्यवर्तीमा निर्भर विपन्न समुदायका हुन् भन्ने तथ्यमाथि विचार गर्ने हो भने यी सबै मृत्युको जिम्मेवार राज्य हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

स्थानीय सरकारको अभिभावकत्व खै ?

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनतर्फबाट भरतपुर महानगरकी मेयर उम्मेदवार रेणु दाहालको प्रतिबद्धता थियो— जंगली जनावरको आक्रमणमा परेर घाइते हुनेहरूका लागि ट्रमा सेन्टर खोल्ने, विपन्न परिचयपत्रका आधारमा निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका मानिसहरूलाई भत्ता प्रदान गर्ने आदि । यी घोषित प्रतिबद्धता आफैंमा पर्याप्त छैनन् तर यिनैको कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्ने संकेत पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । छिमेकी नगरपालिकाहरूले पनि निकुञ्ज–जनताबीचको द्वन्द्वमा निकुञ्ज प्रशासनलाई खलनायकीकरण गर्न जति मिहिनेत गरेका छन् आफ्ना जनतालाई आर्थिक गतिविधिका विकल्प दिने काममा त्यसै गरी ध्यान दिएका छैनन् । चितवनका सबै पालिकामा आज पनि निकुञ्ज क्षेत्र नजिकका अधिकांश भूमिहीन वर्गको आजीविकाका मुख्य स्रोत वनपैदावार र नदी नै हुन् । यी समुदायलाई वन या नदीको विकल्पमा अन्य स्थानीय स्रोत उपयोग गरेर विकासको मूलधारमा ल्याउने पहल गरिएकै छैन ।

यसको अर्थ निकुञ्ज प्रशासन र त्यहाँका कर्मचारी भने दोषमुक्त छन् भन्ने नलागोस् । दुई वर्षअघि मात्रै निकुञ्ज क्षेत्रमा घोँघी टिप्न गएका राजकुमार चेपाङ अवाञ्छित क्रिया गरेको सामान्य शंकाकै भरमा निकुञ्जका सैनिकबाट निर्घात कुटिए र त्यही कुटाइका कारण केही दिनभित्रै उनको मृत्यु भयो । २९ वैशाख २०७८ मा चितवन जिल्ला अदालतले यस घटनाका संलग्न सैनिकलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८२(३) अनुसार दोषी ठहर गरेको छ । यस्ता अनेकौं ज्ञात–अज्ञात मुद्दाहरू छन् जसले वनक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने आम जन संरक्षणका नाममा कति असुरक्षित छन् भन्ने बताउँछन् । निकुञ्ज र मध्यवर्ती जोडिएका कुनै पनि ठाउँका विपन्न वर्ग साँच्चैको आपराधिक क्रियाका कारणभन्दा वनपैदावारमाथिको निर्भरताका कारण बढी प्रताडित छन् भन्ने कुरा राज्यले जति सक्यो छिटो बुझ्नुपर्छ ।

दुर्लभ एकसिंगे गैंडा, बाघ लगायतको चोरी–सिकारीदेखि संरक्षित क्षेत्रका अन्य जीवजन्तुको हताहतसम्ममा यिनै क्षेत्रका विपन्न, मूलवासी र सोझासीधा मानिसहरू शंकाको घेरामा पर्ने गरेका छन् । तीमध्ये धेरैले आज पनि झुठा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यसप्रकारका मुद्दामा ‘सरकार वादी’ हुने भएकाले, महँगो शुल्क तिरेर निजी वकिलमार्फत डिफेन्स गर्न नसकेकाले यही समुदायका मानिसहरू अनाहकमै थुनाको जीवन गुजार्दै छन् । संरक्षित क्षेत्र आसपास बस्ने यी समुदायलाई भरपर्दो आर्थिक क्रियाकलापको विकल्प नदिइनु, राज्य र निकुञ्ज प्रशासनका नजरमा यिनैको अपराधीकरण बढ्नु र विकल्पहीन हुँदा बाँच्नकै लागि पनि यिनले वनक्षेत्रभित्र नपसी नहुने स्थिति कायम हुनुले राज्यलाई नै अपराधको स्रोतका रूपमा संकेत गरिरहेको भुल्नु हुँदैन ।

रेखा बस्नेत लगायत ज्यान जाने सबै नै रोजगारी र आय आर्जनको विकल्प नभएकैले जीविकाका लागि जंगल पसेका बेला बाघबाट मारिएका छन् । जनतालाई भयरहित सुरक्षित आर्थिक क्रियाकलापको वातावरण दिनु र अनाहकमा जीवन गुमाउनबाट जोगाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसमा पनि घरदैलामै आइपुगेको स्थानीय सरकारले यसबारे गम्भीरतासाथ सोच्नुपर्ने हो तर स्थानीय सरकार निकुञ्ज प्रशासनले दिने राहत र क्षतिपूर्तिलाई नै ‘सरकारी लगानी’ ठानेर मौनता साध्छ । स्वघोषित ‘दक्षिण एसियाकै नमुना’ स्मार्ट सिटीको योजना सुनाएर नथाक्ने भरतपुरकी मेयर र माडी–भरतपुरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद, शक्तिशाली नेता पुष्पकमल दाहाल बाघले कंकाल पारेका नागरिकका अस्थिपन्जरमाथि उभिएर कसका लागि कुन समृद्धिको सपना बाँड्दै छन् ? बुझ्न सकिएको छैन ।

०००

संरक्षणकर्मीहरूका लागि मात्र होइन वातावरण र दिगो विश्व–पर्यावरणको दृष्टिले सोच्ने तपाईं हामी सबैका लागि लोपोन्मुख प्रजातिका जीव–जन्तुको संख्या बढ्नु हर्षको कुरा नै हो । तर हाम्रो संरक्षित क्षेत्रले कतिसम्मको संख्या थेग्छ र कति नाघेपछि व्यवस्थापन असहज हुन थाल्छ भन्ने हेक्का भने राखिनुपर्छ । बाघ होस् या अरू जनावर, राज्यसंरक्षित वन क्षेत्रले थेग्ने गरी यिनको संख्या बढ्दा ‘जनावर मुख्य कि मान्छे ?’ भन्ने प्रश्न त्यति वाञ्छनीय नलाग्ला । तर निकुञ्ज मात्र होइन, मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वनसमेत नाघेर जनावरको अतिक्रमण बढ्न थालेपछि राज्यका सबै तह र निकुञ्ज प्रशासन युद्धस्तरमा चनाखो हुनुपर्छ । अहिले चिन्ता बाघ बढ्नुमा होइन । बढेका बाघको बासस्थान फैलनु तर नागरिकको आवास क्षेत्र, तिनको रोजगारी र सुरक्षाबारे राज्यका तह र निकायहरूको मौनतामा हो ।

अहिले बाघले आक्रमण गरेका पछिल्ला ठाउँहरूबारे अध्ययन गर्दा अधिकांश घटना निकुञ्जबाहिरका सामुदायिक वनमा घटेका छन् । राज्य–सरकारहरूसँग जवाफ हुनुपर्छ, जनताले आफैंले रूख रोपेर हुर्काइबढाइ गर्नु, सामुदायिक स्तरमा वन संरक्षित गर्नुको मूल्यमा उनीहरू जतिबेलै हुन सक्ने आक्रमणको त्रासमा बाँच्नुपर्ने र अनाहकमा ज्यान फाल्नुपर्ने हो ? घोषित प्रतिबद्धता अनुसार बाघको संख्या बढ्दा राज्यले त अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउला तर गरिब, निहत्था, मूलवासी जनताचाहिँ खुसी हुने कि शोक मनाउने ?

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनाव : अस्तित्वरक्षा र लेनदेन

सरिता तिवारी

भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावलाई भरतपुरमा बसेर हेर्दै मतदाताका रूपमा समेत सहभागी हुनु पंक्तिकारका लागि दुई अर्थमा स्मरणीय रहे । एक, दशक लामो युद्धको मोहरी हुँदै लोकतन्त्रमा समाहित भएको दल कालक्रममा सारा विचार–बल साँघुरिएर द्रव्य–बल र रणनीतिक पेलानमार्फत एक एकाइकेन्द्री राजनीतिमा कतिसम्म हावी हुन पुग्यो भन्ने तथ्यको प्रत्यक्ष अनुभव गर्नु । र दुई, अस्तित्वरक्षाका क्रममा शक्ति–सम्बन्धको राजनीतिले गठबन्धन र तालमेलको रूप लिँदा ‘निष्ठाको मत’ वा दलीय आस्थाको मत भन्ने धारणा नै खारेज गर्न सक्ने सत्यको पनि साक्षी बन्नु ।

आजको लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी) प्रकारान्तरले चुनावतन्त्र (सेफोक्रेसी) बन्दै चुनावी जय–पराजयले निश्चित गरिदिने आकार र हैसियतका आधारमा राज्ययन्त्रदेखि समाजका विभिन्न क्षेत्रमा दलविशेषको प्रभावको राजनीति तय हुने अवस्थाका त हामी भोक्ता भैरहेकै छौं । लोकतन्त्र ‘बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान’ अब रहेन । अब त शासनमा ‘पावर सेयरिङ’ गर्न सक्ने जुनसुकै दल सरकारको हिस्सेदार बन्ने भयो । यस अर्थमा अल्पमतकै दल पनि ‘किङमेकर’ बनेर सत्ता र सरकारको निर्णायक बन्ने भयो । हुँदाहुँदा विभिन्न तहका निर्वाचनहरू यही ‘पावर सेयरिङ’ का प्राविधिक ‘टुल’ मात्र बन्ने स्थिति आयो ।

विचार या निष्ठा अब भन्ने/लेख्ने कुरा मात्र रह्यो । सिद्धान्त र विचारको ठाउँ तत्कालीन भ्रम–खेती चलाउने चुनावी भाषा र भाष्यले लिए । यसरी बनाइने भाषा र भाष्यलाई कार्यकारण वा त्यसको चित्तबुझ्दो पुष्टि पनि नचाहिने भयो । जस्तो कि, २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको अघिल्लो सरकारले ‘राष्ट्रियताको रक्षाका लागि छिमेकीले गरेको नाकाबन्दीसँग नझुकेको’ भाष्य खडा गर्दै चुनावमा गयो । बहुचर्चित महाकाली सन्धि लगायत अनेकौं प्रकरणमा दक्षिणसँग शंकास्पद सम्बन्ध रहेको भनेर कुख्यात तिनै व्यक्तिलाई ‘राष्ट्रियताका रक्षक’ मानेर मतदाताको उल्लेख्य हिस्सा त्यतै लाग्यो । त्यसको प्रभाव यति चर्को बन्यो, जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षलाई समेत शक्ति–सम्बन्धको फेर समातेर अस्तित्वरक्षा गर्ने संगीन मोडमा ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने बनाइदियो । तब केही महिनाअघि मात्रै सत्ता साझेदार बनेर कांग्रेसको सहयोगमा भरतपुर चुनाव जितेको माओवादी एमाले क्याम्पको साझेदार बन्न पुग्यो । झुटा भाषा र भाष्यको जगमा उभिएको धूवाँको गुम्बजजस्तो एमाले एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बन्नु र माओवादीको मूल हिस्सा साथ लिएर हिँडेका प्रचण्ड पार्टी एकता नै गर्ने ‘समझदारी’ सहित एमालेसँग मिलेर संघीय तथा प्रदेश चुनावमा ‘जान पर्नु’ एमालेको नीतिगत वा सैद्धान्तिक अग्रताको कारण थिएन । यसलाई घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिदिए ।

लोकतन्त्र–गणतन्त्रका सबै आन्दोलन र लोकमतको विजय भएकाले अब लोकतन्त्रकै लागि आमजनले थप संघर्ष गर्नु नपर्ने भन्दै ‘आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटो खन्न’ हिँडेका दलहरूभित्र लोकतन्त्र भनेको स्थूल र स्थिर युग होइन, सतत न्यायिक आन्दोलनकै गतिशील प्रक्रिया हो भन्ने चेत भइदिएको भए यति बेला दलित–महिला–अल्पसंख्यक लगायतका न्यायिक आन्दोलन जरुरी पर्ने नै थिएनन् । लोकतन्त्रभित्र पनि लगातार आवश्यक पर्ने चनाखो क्रान्तिचेत र न्यायिक विवेकको अभावकै कारण समकालीन राजनीतिलाई निरपेक्ष आर्थिक समृद्धिको चरण मात्रै भनेर बुझ्ने प्रवृत्ति निर्णायक हुन पुगेको हो । अन्ततः विचार वा आदर्शले जेजे भनिए पनि व्यवहारमा सबै दल विनाशकारी डोजरे विकास र दलालपन्थका अनुगामी भए । त्यसैले जोजोसँग मिल्दा तत्काल वा अलि परसम्म फाइदा हुने देखिन्छ, त्यसैसँग लेनदेन (गिभ एन्ड टेक) को सम्बन्ध बन्ने भयो । त्यही हिसाबकिताबले २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावलगत्तै ‘ऐतिहासिक र बहुप्रतीक्षित’ कम्युनिस्ट एकताको भाष्य सूत्रीकृत गरियो । तत्काल चुनावी गठबन्धन र छिटै पार्टी एकता हुने अनि ‘भारी बहुमतसहितको पाँचवर्षे पूरा कार्यकालको कम्युनिस्ट सरकारका लागि’ भोट मागियो । समयक्रममा यो भाष्य कसरी झुठको मायामहल साबित भयो, बयान गरिरहनु परेन ।

पुँजीवादको सेवा र अस्तित्वरक्षाको राजनीति

मार्क्सवादीहरूले त पुँजीवादलाई शताब्दीअघिदेखि नै ‘मरणशील/विनासोन्मुख’ भनेका थिए तर निजी सम्पत्तिको असीमित जोहो र बजारयन्त्रका कठोरतम सत्यलाई कार्पेटमुनि छोपिदिने सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी राज्य लगायतका नामबाट यो दिन–प्रतिदिन गतिमान र विस्तारित हुँदै विकसित भएकै छ । नेपालमा पनि समाजवादी–साम्यवादी आदर्शका वामपन्थीहरूलाई नै टेको बनाएर यो थप बलियो बनेको छ । यद्यपि, कम्युनिस्ट आदर्शको समाजवाद असम्भवप्रायः छ भन्ने ‘मिथ’ का संस्थापक पुँजीवादका पक्षकार मात्रै होइनन् भन्ने कुरालाई नेपालका वामपन्थीहरूले पुष्टि गरिदिएका मात्रै छैनन्, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सिन्को नभाँचेर २०४६ यता लगातार वैश्विक पुँजीवादका साहुहरूलाई रिझाइरहेका छन् । यी घरेलु अनुचरहरूको पृष्ठपोषणमा विश्वग्राम र भूमण्डलीकरणको अवधारणाबाट ‘विकासको सहयोगी/साझेदार’ बनेर प्राकृतिक संसाधनको दोहन र मानवस्रोतको शोषण गर्दै मध्यम र निम्न वर्गलाई पैसाको दासत्वमा बाँच्न विवश बनाएर यिनै साहुकारहरूको शासन चलिरहेको छ । सस्तो श्रम र निम्न कोटिका सीप बेच्न संसारभर कुदेका नेपाली पैताला अनि तिनैका भरले चलेको देशको अर्थतन्त्र सबैले भोगेको नांगो सत्य हो । यस्तो पुँजीवादी संयन्त्रका देशी नट–बोल्ट मुख्यतः दलहरू नै हुन् । आज हतियारको भय र साम्राज्यवादी हुंकारले होइन, ‘विकास सम्झौता’ र सहयोग उद्योग (एड इन्डस्ट्री) को नरम कूटनीतिमार्फत चलिरहेको औपनिवेशिक विश्वसत्तामा तपाईं–हाम्रो मस्तिष्कलाई नै उपनिवेश बनाइदिने गरी त्यसको एजेन्टका रूपमा दलहरू कसरी क्रियाशील छन् भन्ने कुरालाई सिद्ध गर्न धेरै पर पुग्नैपर्दैन, संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने केही महिनापहिलेको समय मात्रै सम्झिए पुग्छ ।

यो सत्यलाई आत्मसात् नगरी अब चुनावतन्त्रका मुख्य घटनाक्रम, तिनका भाष्य र अर्थ पहिल्याउन सकिन्न । पैसाको खेलोफड्को नगरी चल्नै नसक्ने, दलाल र बिचौलियाको संरक्षण नगरी सास फेर्नै नसक्ने बनेका दलहरू अब निश्चित सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक बनाएर गतिशील हुने ‘राजनीतिक’ संघटक रहेनन्, अथाह स्रोत र अज्ञात सम्बन्धसूत्रबाट धानिने, त्यसैको शक्तिले उँभो लाग्ने कर्पोरेट सत्ता बने । त्यसैले अब चुनाव निश्चित विचारको होइन, राजनीतिको रङले पोतिएका भिन्नभिन्न एजेन्ट र कर्पोरेटहरूबीचको प्रतिस्पर्धा वा लेनदेन हो भनेर बुझ्नु तपाईं–हाम्रा लागि कम कष्टकारी हुन्छ । आजका दलहरूको चुनावी भाषा र तिकडमलाई विचार र वैचारिक संघर्षकै तहमा बुझ्ने मूर्खता गरियो भने ‘इमोसनल फुल’ बनिने मात्र होइन अव्यावहारिक र आदर्शवादी भनिने सम्भावनासमेत उत्तिकै रहन्छ ।

दलहरू पुँजीवादको वैश्विक ‘चेन’ का स्थानीय सहकारी मात्र हुन पुगेकाले र देशभित्रै समेत अभिजाततन्त्रको पक्षपोषण, आसेपासे संरक्षक ‘च्यानल’ हरू र दलीय कृपाबाट मात्रै उँभो लागिने चाकरी प्रथाले गर्दा विचारधारा र वैचारिक शिविरहरूको राजनीति संकटमा मात्रै छैन, लोकतान्त्रिक व्यवहारवादभित्र छिरेको दलीय राजनीतिसमेत आफ्नो अस्तित्वरक्षाको दुश्चक्रभित्र फसिसकेको छ । धेरै अर्थमा यस्तो दुश्चक्र बुन्ने कर्ता स्वयं तत्तत् दलका मुखिया र पहिलो तहका नेतृत्व हुन् । परिणामस्वरूप, अब निश्चित दलको चिनारी विचार/आदर्श वा नीति होइनन् केवल चुनाव चिह्न, कथित घोषणापत्रमा उल्लेख हुने केही परिचित जार्गन र एजेन्डा का शब्दावली अनि चुनावमुखी स्वार्थका भाष्य मात्रै रहेका छन् । जतापट्टि टाँसिँदा तत्काल चुनाव जित्न सकिन्छ, त्यसैमुताबिक दलीय अस्तित्वको रक्षा हुने र त्यसरी रक्षित आकारले राजकीय शक्तिका उपकरणबाट परिचालित सत्ताको स्टेकहोल्डरका रूपमा स्पेस बनाउने भएपछि कसले उठाओस् वैचारिक राजनीति गर्ने लेठो ? कसले बोकोस् विचारको भारी ?

‘निष्ठाको मत’ होइन, अब लेनदेनको ठप्पा

भरतपुर चुनावकै साक्ष्यमा हेर्दा, चुनावी ‘न्यारेटिभ’ को विश्लेषण थप रोचक हुन सक्छ । ‘प्रतिगमनलाई पराजित गर्न’ अग्रगमनका पक्षधर गठबन्धनलाई भोट दिनेसम्मको तर्कलाई ओलीले गरेको संसद् विघटन र सम्बद्ध घटनाक्रमसँग जोडेर बुझ्दा ठीकै मान्न सकिएला तर भरतपुरमा प्रचण्डपुत्री नै चाहिने (सम्बन्धित दलकै पनि अरू कोही उम्मेदवारीलायक नभएको जस्तो गरी) हठदेखि रौद्र शैलीले दाह्रा किट्दै स्वयं पिता प्रचण्डले उनलाई नजिताए देश नै दुर्घटित हुन्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिने अवस्थाले दलहरूको अस्तित्व–संकटको स्थिति कति गहिरिँदो छ भन्ने देखाउँछ । यो दृश्य भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनलको प्रांगणमा भेला भएका केही हजार कांग्रेस–माओवादी र रमितेले मात्र होइन, दुनियाँले देख्यो र त्यसको ध्वनिसमेत बुझ्यो । गठबन्धनको सम्भावित जितलाई रोक्न एमाले पनि उसै गरी रक्षात्मक हुने भयो र झिनो मतदाता संख्या रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सम्झौता गर्न पुग्यो । मतदाताले निष्ठा अनुसारको विवेकको छनोट गरेर मत दिन पाउने लोकतान्त्रिक हकमाथि उपहास गर्ने योभन्दा दयनीय दृष्टान्त अर्को के होला ? आपसी स्वार्थबझान र अस्तित्वरक्षाको भिडन्तमा विचार होइन, व्यक्ति र उसको शक्ति प्रधान हुने अनि उक्त शक्तिसँगको सम्झौतामा संघीय राजनीतिका दाउपेच र लेनादेनाको पुर्ताल भुइँतहका मतदाताले गर्नुपर्ने !

यही नै समकालीन राजनीतिको ‘अन्डरलाइन्ड ट्रुथ’ हो । भरतपुर त त्यसको ग्राउन्ड मात्रै हो जहाँ अघिल्लो चुनावमा मतपत्र च्यातेर बलपूर्वक हासिल गरिएको ‘प्रायोजित जित’ समेत केवल ‘एक दुर्घटना थियो’ भन्ने सत्ताधारी मतलाई देशका मिडिया र स्वयं वामपन्थी बुद्धिजीवी जगत्देखि नागरिक तहसम्म सबैले ‘ठीक सदर गरिदिएको’ प्रतीत हुन्छ । यस विषयमा काठमाडौंका नाम चलेका वामपन्थी ‘प्रबुद्ध’ हरूको मौनता त बौद्धिक–नालायकीको अधम कोटि नमुना नै बनेको छ ।

यस पटक पनि कुनै हालतमा जित्ने चुनौतीले आक्रामक बनेको माओवादी केन्द्रको चुनावी ‘स्ट्र्याटेजी’ का अगाडि आर्थिक र नैतिक दुवै कोणबाट आजका मितिसम्म सफा मानिएका विजय सुवेदी कमजोर कडी सिद्ध हुनु अस्वाभाविक भएन । तर मुख्य कुरा दलहरू आस्थाको मत र व्यक्तिगत प्रभावले दायाँबायाँ हुने मतकै भरमा चुनावमा गएका भए परिणाम कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यसो भएको भए २०७४ सालमा पनि र अहिले पनि जम्मा तीन वडा जितेको माओवादीले अहिलेको मतान्तरमै भरतपुरको मेयर हात पार्न सक्थ्यो ? सोह्रवटा वडामा कांग्रेस, दसवटामा एमाले निर्वाचित भएको ठाउँमा रेनु दाहालले पाएको मत विचारको हो कि शक्तिको ? भनिरहनु परेन । यो शक्तिको ‘स्टेरिङ’ माथि उल्लेख गरिएको च्यानलसँगै छ । त्यस हिसाबले प्रचण्डका स्थानमा शेरबहादुर देउवा, ओली वा अरू कोही जोसुकै होऊन्, शक्तिको सूत्राधार र त्यसको लहरो एउटै छ ।

०००

यस प्रकार शक्ति–सम्झौता र लेनदेनको समझदारीले अब चुनावलाई जनमतको ‘प्यान्डोराज बक्स’ बन्न दिएन । यस्तो क्रम रहिरहे, शक्ति र वर्चस्वले तय गर्ने ‘ओपन सिक्रेट’ बनाइदिएर चुनावी प्रक्रिया र मतदाताको विवेकलाई पंगु तुल्याउने यो अभ्यासले विचार र निष्ठाको राजनीति गर्न असम्भव छ भन्ने भाष्य स्थापित गरिदिनेछ । बेलाबेला परम्पराभन्दा भिन्न परिणाम दिन सक्ने काठमाडौं या बागी स्वरलाई चिन्ने विवेक भएका धरानका मतदातालाई हेरेर हामी फरक धारणा बनाउन सकौंला तर जहाँजहाँ राज्यसंयन्त्रको सम्पूर्ण तकनिकी, सारा स्रोत र दबाबको उपयोग गरिन्छ, त्यहाँ दलविशेषमा आस्था राख्ने मतदाता नै मदारीका बाँदरजसरी नाच्न अभिशप्त हुने रहेछन् । यो अवस्था एकाध बालेन शाह वा हर्क साम्पाङको उदयले मात्रै त टार्न नसक्ला अथवा यस्तो मतका पनि सीमा होलान् । लोकतन्त्रकै विकल्पको राजनीतिबारे हुने बहसलाई अलि बेर थाती राखेर लोकतन्त्रमा जनमत र विवेकको न्यूनतम पनि रक्षा गर्ने विषयमा सोच्ने हो भने सिन्डिकेटको जगमा बन्ने चुनावी गठबन्धन, तालमेल र लेनदेनको कारोबारलाई राजनीति मान्न इन्कार गर्नुको विकल्प छैन । चुनाव लड्नकै लागि सिन्डिकेट र शक्ति–साझेदारीको ‘गठबन्धन या तालमेल’ का भाष्यले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्य धूलिसात् पार्छन् भन्ने सत्यलाई यथाशीघ्र आत्मसात् गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७९ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×