इन्धनमा करको अर्थ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इन्धनमा करको अर्थ

खुला सिमाना भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा खनिज तेलको मूल्य निर्धारणमा स्वविवेक प्रयोगको सीमा छ । सँगै, पेट्रोल–डिजेलबाट राजस्व संकलनको सैद्धान्तिक आधार र औचित्यबारे पनि स्पष्ट हुनु जरूरी छ । नियमित र आम आवश्यकताका बेला विशेष रूपमा नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।
मीनेन्द्र रिजाल

काठमाडौँ — हामी महँगीको चपेटामा छौं । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै आज यो समस्या छ । पेट्रोल–डिजेलको अत्यधिक मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै, आम नागरिकलाई राहत मिलोस् भनेर पेट्रोल–डिजेलबाट उठाउने गरिएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर आफैं बेहोर्ने गरी सरकारले मूल्य समायोजन गरेको छ ।

रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले उल्लेख्य मात्रामा खनिज तेल उत्पादन गर्ने मुलुक रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । फलस्वरूप खनिज तेलको आपूर्ति घटेको छ । मूल्य बढेको छ । सीधै वा घुमाउरो बाटो समातेर रुसबाटै खनिज तेल खरिद गर्ने मुलुकहरूबाहेक अरू सबैमा यो समस्या चुलिएको छ । हामी पनि त्यही श्रेणीमा छौं । खनिज तेलको आकासिँदो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले गर्दा उपभोग्य सबै वस्तु, विशेषतः आयातित सरसामानको मूल्य निकै बढेको छ ।

विप्रेषणको आम्दानीका आधारमा सृजना भएको उपभोग्य वस्तुको मागअनुरूप आफ्नो उत्पादन विस्तार गर्न नसकेको र यसका लागि आयातमै निर्भर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा यो समस्या निकै गम्भीर हुनु स्वाभाविक हो । विषयान्तर नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै यतिचाहिँ उल्लेख गर्नैपर्दछ, परदेशमा अत्यन्त दुःखका साथ काम गरेर विप्रेषण पठाउने नागरिकबाट देशमा गरिबी निवारण, आफन्तजनको जीवनस्तर वृद्धि र सरकारलाई राजस्व संकलनमा ठूलो मद्दत पुगेको छ । तर योसँगै परनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुँदै छ । यत्ति मात्र होइन, देशमा आर्थिक उत्पादन जस्ताको तस्तै रह्यो भने पनि सरकारको राजस्व बढ्ने गर्दछ । अझ चिन्ताजनक कुरा त, आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा आधारित व्यापार गर्ने, सोसँग सम्बन्धित राजस्वको व्यवस्थालाई अनुचित तवरले प्रभावित गर्ने, आयआर्जन गर्ने र यस कामलाई सहज बनाउने अधिकारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई उपयोग गर्ने संस्कृतिले हाम्रो समाजमा जरा गाड्न थालेको छ । सारांशमा भन्दा, देशको उत्पादन वृद्धिसँग कुनै पनि तवरले नजोडिएको भुइँफुट्टा शक्तिशाली अभिजात वर्गको उदय हुँदै छ, हामीकहाँ ।

फेरि खनिज तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिबाट राहत र पेट्रोल–डिजेलबाट सरकारले उठाउने राजस्वको चर्चातिर फर्कौं । हामीकहाँ खनिज तेलको मूल्य र सरकारले यसबाट उठाउने राजस्व घटाएर मात्र महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ भनेझैं गरी आम बहस प्रभावित देखिन्छ । खुला सिमाना भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा खनिज तेलको मूल्य निर्धारणमा स्वविवेक प्रयोगको सीमा छ । अर्को कुरा, पेट्रोल–डिजेलबाट राजस्व संकलनको सैद्धान्तिक आधार र औचित्यबारे पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नियमित र आम आवश्यकताका बेला विशेष रूपमा नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अझ संघीय शासन प्रणाली अपनाएर तीन तहका सरकार भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा नागरिकलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लक्षित समुदाय पहिचान गरेर राहत प्रदान गर्ने थुप्रै खाले उपाय हुन्छन् । उद्देश्य र लक्षित समुदाय अनुसार त्यस्तो उपाय के हुन सक्छ भन्ने निर्क्योल गर्न ‘रकेट वैज्ञानिक’ को आवश्यकता पर्दैन । सामान्य शासन र सुशासनको सिद्धान्तको जानकारी मात्रै भए पनि उल्लेख्य चालु खर्च गर्दै, राज्यले निर्माण गरेका संयन्त्रको सही उपयोग गर्दै यो जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्नुपर्दछ । छोटकरीमा भन्ने हो भने, राहत आवश्यक छ तर राहत पुर्‍याउन विभिन्न उपकरण हुन्छन्, जसका लागि खनिज तेलको भाउ घटाउनु एक मात्र विकल्प होइन । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लगाउने प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार करमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३० अर्ब ४१ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थात्, औसतमा प्रतिव्यक्ति करिब १ हजार रुपैयाँ वार्षिक उठाउने लक्ष्य राखेको छ । खनिज तेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर सरकारले बेहोर्नुको सट्टा लक्षित समुदाय पहिचान गरी वार्षिक रूपमा औसतमा १ हजार रुपैयाँ स्थानीय पालिकाका ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट वितरण गर्न सकिन्छ । यो अंक औसत भएकाले स्थानीय पालिकाले लक्षित समुदाय पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार शून्यदेखि २–३ हजार रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति राहत प्रदान गर्न सकिन्छ । वार्षिक रूपमै यो स्थिति रहन्न भन्ने लागेमा महँगी नियन्त्रित नहुँदासम्म त्यही अनुपातमा राहतको यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने थियो । यो त एउटा सोझो विकल्प मात्र हो । अलि सृजनशील हुने हो भने प्रभावकारी र उपयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने थियो । यस्तो कार्यक्रम निर्माणले आजका लागि मात्र होइन, पछिसम्म भुइँमान्छेका बीचमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि दिशानिर्देश गर्ने थियो ।

अब खनिज तेलमा सरकारले उठाउने राजस्व र त्यसको औचित्यबारे केही कुरा गरौं । विक्रम संवत् २०६० को दशकदेखि ‘सडक बोर्ड, नेपाल’ गठन गरी सुरुमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ र डिजेलमा १ रुपैयाँ सडक मर्मत–सम्भार दस्तुर उठाएर सरकारले रणनीतिक सडकको मर्मत–सुधारको संस्थागत अभ्यास प्रारम्भ गरेको हो । त्यस बेला देशभर भत्किएका रणनीतिक सडकहरू वैदेशिक ऋण खर्च गरी पुनर्निर्माण गरेपछि फेरि सडक सञ्जालको त्यस्तो हालत नहोस् भनेर यो संरचानमार्फत नियमित र समयबद्ध मर्मत–सम्भार र स्तरोन्नतिको कार्य सुरु भएको हो । सडक बोर्डको संरचना थप मजबुत र प्रभावकारी बन्दै गएपछि सवारीसाधन कर र अन्य प्रकारका दस्तुरसमेतको हस्तान्तरणबाट सडक मर्मत–सम्भारको काम हुने गरेको छ । हाल स्थानीय सरकारका लागि सडक सञ्जाल मर्मत–सम्भारको भरपर्दो स्रोत सडक बोर्डकै अनुदान हुन पुगेको छ । सडकमा गुड्ने सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने इन्धनबाट उठाएको शुल्कबाट सडक मर्मत–सम्भार गरिनु औचित्यपूर्ण पनि छ ।

अब सरकारले इन्धनबाट उठाउने अरू कर, दस्तुर र शुल्कबारे संक्षिप्त कुरा गरौं । सडक मर्मत–सम्भारका लागि हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरिन्छ । पूर्वाधार कर, मर्मत–सम्भार दस्तुरबाहेक सरकारले भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य परिवहन शुल्क उठाउँछ । यसरी सबै गरेर पेट्रोलमा ६१ रुपैयाँ ९८ पैसा र डिजेलमा ४४ रुपैयाँ ६६ पैसा प्रतिलिटर राजस्व उठाइने गरेको छ । त्यसैले राजस्व घटाई पेट्रोल–डिजेलमा राहत दिन गाह्रो छैन । तर, यसो गर्दा केके प्रभाव हुन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण आवश्यक छ । त्यस्तो विश्लेषणका आधारमा, उचित छ भन्ने लागेमा अहिले पूर्वाधार करमा जस्तै अरू कर दस्तुर शुल्कमा राहत दिए भइहाल्छ । अन्यथा महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई अहिले र पछि पनि औचित्य र आवश्यकताका आधारमा लक्षित लाभग्राही पहिचान गरी राहत दिनुपर्दछ । अब राजस्वका उपकरणको औचित्यबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिजस्ता अप्रत्यक्ष कर प्रगतिशील नहुने प्रस्ट छ । तर प्रत्यक्ष कर र त्यसलाई प्रगतिशील राजस्व उठाउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा हाम्रा सीमा र बाध्यता छन् । त्यो आफैंमा एउटा बेग्लै र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छलफलको विषय हो । प्रदूषण कर सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुको सट्टा प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण घटाउने काममा प्रयोग गर्न सके औचित्य साबित हुनेछ । अन्यथा, प्रतिलिटर थप १ रुपैयाँ ५० पैसाले आफैंमा कत्तिको प्रदूषण घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्ला ? सडक मर्मत–सम्भार कर औचित्यपूर्ण छ । तर यो पनि सर्वसञ्चित कोषको सट्टा सीधै सडक बोर्डको कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । तर पूर्वाधार कर भनेर बूढीगण्डकी निर्माणका लागि उठाइएको भन्नु तर सर्वसंचित कोषमा दाखिला गर्नुको औचित्य स्थापित गर्न सकिन्न ।

पेट्रोल–डिजेलबाट जति पनि कर, राजस्व उठाउन सकिन्छ, तर हाम्रोजस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा पेट्रोल–डिजेलको बजार मूल्य सस्तो भए खुला रूपमा तस्करी, अपचलन र घूसखोरीको समस्या बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । अझ दिनानुदिन परिवर्तित वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्रमा चाप परेको मुलुकले विदेशी मुद्रा तिरेर किनेको इन्धन सीमापारि पुर्‍याएर बिक्री हुने स्थिति बेहोर्न सक्दैन । सौभाग्यवश, केही दिनदेखि सीमापारि इन्धनको मूल्य हामीकहाँ भन्दा महँगो छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा, महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई राहत आवश्यक छ तर राहत दिने भनी इन्धनको मूल्य सीमापारिभन्दा हामीकहाँ सस्तो बनाएर सञ्चित वैदेशिक मुद्रा अर्काका लागि खर्च गर्नु अनुचित हो ।

प्रकाशित : असार ३, २०७९ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन उत्पादनको गतिहीनतालाई गतिशीलता

मीनेन्द्र रिजाल

काठमाडौँ — समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रभन्दा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित वाक्यांश त्यति प्रयोग गरिरहेका हुँदैनौं । हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख भनेका छौं । सरकारले गर्ने काम (खर्च) बाट बहुआयामिक प्रभाव (मल्टिप्लायर इफेक्ट) हुन्छ । सबै क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव हुन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री, यसअघि गृहमन्त्री हुँदा सरकारले २ सय ७० अर्ब खर्च गरेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म हामीले राम्रो बाटो सुरुवात गरेका थियौं । आधा जनताभन्दा बढीले मत हालेको स्थिर सरकार थियो । अलिक लामो समय जान्छ भन्नेमा नागरिक थिए । संविधान बनेको थियो, लोकतन्त्रमा आधारित मूल्यमान्यता स्थापित थिए ।

तत्कालीन सरकारले मनमा ठूलो आशा जगाएर अगाडि बढेको थियो । त्यो बेला मानिसलाई लागेको थियो, अब २ सय ७० अर्ब होइन, त्योभन्दा ठूलो सपना देख्ने मानिस धेरै थिए । मुलुकले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको सवालमा धेरै चाँडो फड्को मार्ने अनुमान गरिएका थिए । तर, त्यो सब गर्न सकेनौं । यसमा दुई पक्ष छन् । कोभिडले नथलिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा गर्ने हो भने यो संक्रमण आउनुभन्दा पहिले हामीले पुँजीगत खर्च २ सय ४० देखि २ सय ४२ अर्बभन्दा बढी खर्च पुर्‍याउन सकेका थिएनौं । त्यसपछि कोभिडले थलिएको अर्काे व्यथा छ ।

खालि अगाडिका कुरा किन गर्ने त ? अब हामी यहाँबाट अघि जाने बाटो कसरी निर्माण गर्छौं भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ । अरु देशमा हेर्ने हो भने अमेरिकामा जो बाइडेन चुनाव जितेर आए । ट्रम्पको बराबर यति ठूलो परिवर्तन भयो कि सय दिनमा सय मिलियन मान्छेलाई खोप लगाउँछु भने । सय दिन नपुग्दै दुई सय मिलियन मान्छेलाई खोप लगाउँछु भने । सय दिन नपुग्दै साढे २ सय मान्छेलाई खोप लगाउँछु भने । अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतको थियो । यो पटकको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतले बढ्ने भन्ने छ । यति चाँडै खोप लाग्ने, संक्रमण नबढ्ने हो भने अर्थतन्त्र छिट्टै सुधार हुन सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो ।

हामीकहाँ पनि त्यो स्टेजमा पुर्‍याउन सरकारको प्रयास असोज मसान्तसम्म एकतिहाइलाई खोप पुर्‍याउने, चैत मसान्तसम्म सबैलाई खोप लगाउने भन्ने कुरा निश्चित रूपमा आजको पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसले अगाडि जाने बाटो निर्धारण गर्छ । आज अर्थतन्त्र थलिएको छ । थलिएको अर्थतन्त्रलाई बोकेर अगाडि हिँडाउन सक्ने, निजी क्षेत्रलाई कसरी बलियो साथ दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । अहिले उत्पादनमा जुन खालको गतिहीनता आएको छ, त्यो गतिहीनता गतिशीलतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

सामाजिक र शिक्षा क्षेत्रमा के गर्ने ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्ने ? मानिसले कति चाँडै प्रगति गर्न सक्छ ? उसलाई रोजगारीको अवसर कति हुन्छ ? सम्पन्न जीवन कस्तो हुन्छ ? जस्तो पहिलेको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामा कब्जा गर्न सकेको थियो । तर काम हुन सकेन । यसलाई आलोचनाका रूपमा भन्दा पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरौं । सुखी नेपाली बनाउन सक्ने कुरा नै हो । समृद्धि भनेको शिक्षा पनि हो, पैसा मात्रै होइन । समृद्धि भनेको स्वास्थ्य हो, समृद्धि भनेको असल शासन हो । तसर्थ सुखी नेपाली बनाउने भन्ने कुरालाई कसको नारामा थियो, थिएन भन्ने कुरामा अब अगाडि जाने लामो बाटोका रूपमा परिभाषित गर्न सक्यौं भने कोभिडबाट बाहिर निस्कँदा अर्थतन्त्रले लय समात्छ ।

हामीकहाँ व्यापार घाटा धेरै छ । किनकि हामी उत्पादन धेरै गर्न सक्दैनौं । व्यापार घाटा छ । किनकि हामी रेमिट्यान्सको निकै ठूलो आम्दानीका कारण माग सिर्जना भएको छ । त्यो मागलाई पूरा गर्न सक्दैनौं, बाहिरबाट लिएर आउँछौं । २० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्छौं– खाद्यान्नदेखि फलफूल, तरकारी सबै । जब कि हामी गरिबीबाट निस्कने मूल आधार कृषिको क्षेत्र हुन सक्छ ।

त्यति मात्र होइन, यसको हामीले राजस्व उठाउँदा झन्डै अघिल्लो वर्ष ४५ प्रतिशत, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ४१ प्रतिशत भन्सारको बिन्दुबाट राजस्व उठ्छ । जुन देशको ठूलो राजस्व भन्सारको बिन्दुबाट उठ्छ, जुन देशका मानिस हरेक रुपैयाँ सयमा २० रुपैयाँ बाहिरबाट पठाएको रुपैयाँबाट चल्छन् अनि त्यो पैसाले सिर्जना गरेको माग पूरा गर्न सक्ने उत्पादनको क्षमता विकास गराउँदैन । यसले निश्चित रूपमा हामीलाई समस्याको जालोमा राख्छ ।

एकातिर रेमिट्यान्सको आम्दानी छ । सँग ‘अटोमेटिकल्ली’ राजस्व पाइरहने खालको सुविधा हरेक अर्थमन्त्रीलाई प्राप्त छ । कुनै पनि अर्थमन्त्रीले त्यो सुविधा छोड्न सक्दैन । तत्काल एक/दुई/तीन वर्षको ढाँचा हेर्दा त्यो राजस्वको आधार खर्च गर्न चाहिने अर्काे स्रोत नभएपछि त्यसैमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

हामीले लामो समयसम्म प्रजातन्त्रका लागि गरेको संघर्षको एउटा मात्र उदाहरण दिँदा गएको ३० वर्षमा मानिसको औसत आयु १७ वर्ष बढ्यो । मानिसको औसत आयु बढ्नलाई समाजका धेरै कुरा परिवर्तित हुनुपर्छ । यस्तो दु:ख गरेर बनाएको संविधान, यसको जगमा उभिएर भव्य समृद्धिको इमारत खडा गर्ने भनेका छौं । त्यो त्यहाँ नै भुइँचालो आउँछ भन्नेजस्तो आजको दिनमा छ । यस्तो संकट आइहाले पनि त्यसविरुद्ध लड्न सक्ने भएर हामी अघि बढ्नुपर्नेछ ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रिजालले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १५:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×