अर्थमन्त्री शर्मा किन दण्डित हुनुपर्छ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

अर्थमन्त्री शर्मा किन दण्डित हुनुपर्छ ?

सम्पादकीय

एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै तर उन्मुक्ति पाउँदै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा पनि बजेटको मर्यादाका दृष्टिले अस्वीकार्य तथा मुलुकको आर्थिक हितका दृष्टिले आपराधिक कार्य गराएका रहेछन् ।

बजेट निर्माणको अन्तिम घडीमा राज्य संरचनाले चिन्दै नचिनेका अनधिकृत व्यक्तिलाई उनले करका दरहरू हेरफेर गर्न अख्तियारी दिएका रहेछन्, र कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको आदेश मान्न लगाएछन् । जबकि, करको सैद्धान्तिक पक्षमा सरोकारवालाबीच छलफल गर्नुलाई मात्रै सामान्य मानिन्छ; बजेटमार्फत गरिने करको दर हेरफेरबारे त बजेट निर्माणमै संलग्न पनि अति कम उच्च अधिकारीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ । यही संवेदनशीलताकै कारण यो काम अन्तिम घडीमा गरिन्छ, र संसद्मा बजेट प्रस्तुत नगरुन्जेलसम्म यसबारे अरू कसैलाई जानकारी दिइन्न । त्यसबीचमै कथं कर सम्बन्धी सूचना चुहिहाल्यो भने अर्थमन्त्रीको पद नैतिक धरापमा पर्छ, यही कारण अरू देशमा राजीनामै दिने गरिएको दृष्टान्तसम्म छ ।

तर, यहाँ त करको दर सम्बन्धी सूचना चुहिएको मात्रै होइन, अमुक व्यापारीहरूको स्वार्थ सम्बोधन गर्ने गरी करको दर तोक्न अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माणमै सहभागी गराइएको रहेछ । र, तिनै व्यक्तिको ‘हुकुमप्रमांगी’ अनुसार बजेट निर्माण भएछ । मुलुकको इतिहासमा कहिल्यै नभएको तथा नसुनिएको यो घटना अर्थमन्त्रीद्वारा प्रदर्शित राजकीय अराजकताको उत्कर्ष हो । तैपनि अचम्म छ, यो प्रकरण सार्वजनिक भएको चार दिन बितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्रीसम्बद्ध दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल लगायत सत्तारूढ गठबन्धनका ओहोदावालाहरू तैं चुप–मै चुपको अवस्थामा छन् । अर्थ मन्त्रालय उल्टै अर्थमन्त्रीको बचाउमा विज्ञप्ति निकालेर टकटकिएको छ । मन्त्रालयका सचिव लगायत उच्च प्रशासकहरूले आफ्नै नूर गिराएर मौनता साधेका छन् । र, राजस्व दर परिवर्तन प्रक्रियाप्रति गद्दारी तथा राष्ट्रघातको आरोप नै लाग्दा पनि अर्थमन्त्रीले स्वैच्छिक रूपमा पद त्याग्न चाहेका छैनन् । गभर्नर मामिला र स्रोत नखुलेको रकम रोक्का प्रकरणमा उठेका नैतिक प्रश्नलाई त्यसै पचाइदिएका अर्थमन्त्रीले अब पनि नैतिकता भुलेर पद नछाड्नुलाई अनौठो नमान्न पनि सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले पनि उनलाई बरखास्त गर्न नचाहनु र अर्थमन्त्रीसम्बद्ध दलका अध्यक्ष दाहालले पनि उनलाई फिर्ता नबोलाउनुको कारणचाहिँ बुझिनसक्नु छ । होला–नहोला, तर अर्थमन्त्रीमाथि आवश्यक कारबाही नगरिँदा आम आशंका देउवा र दाहाल दुवैमाथि पनि उत्तिकै सोझिएको छ ।

राजकाज सम्बन्धी सामान्य समझ हुने व्यक्तिलाई पनि थाहा हुन्छ, राज्यले नचिनेका मानिसले यसरी बजेट चलाउन पाउँदैन, यो तथ्यको हेक्का स्वयं अर्थमन्त्रीलाई नहुने त कुरै भएन । तैपनि उनले किन यसो गरे भन्ने विषय अनुसन्धेय छ । राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे मिहिन ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । खास गरी यसमाथि संसदीय छानबिन नै हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले यो प्रकरणलाई ‘अत्यन्त भ्रामक, कपोलकल्पित, एउटा झुटा कथा’ भनेका छन्, त्यसैले सुरुमा यसको सत्यता स्थापित गर्नकै निम्ति अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति उक्त समयको मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको जाँच गरिनुपर्छ । कथं त्यति बेलाको सीसीटीभी फुटेज हटाइएको रहेछ भने उक्त कार्यमा संलग्नहरूउपर पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । र त्यसपछि, अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा घुसाएका व्यक्तिहरूले अवाञ्छित रूपमा कुन–कुन करको दर चलाए ? त्यसबाट को–को व्यापारीलाई कति फाइदा भयो, कसैलाई हानि पनि भयो कि ? र राज्यले कति राजस्व गुमाउनुपर्‍यो ? यी सबै विषयमा खोजबिन गरी आवश्यक कदमहरू चालिनुपर्छ ।

बहुमत सांसदले यो विषयको गम्भीरताप्रति बेवास्ता गर्दा बिहीबार बजेट संसद्‍बाट पारित भएको छ । तर यस विषयको निरूपण नहुन्जेल बजेटको वैधतामाथि प्रश्न उठिरहनेछ । अब पनि, अनुसन्धानका क्रममा करका दरहरूमा गम्भीर खेलबाड गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र नभएर पूरक बजेट नै पनि ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ, यसतर्फ अवश्य ध्यान दिइनुपर्छ । र, यस क्रममा अर्थमन्त्रीको गैरकानुनी आदेशलाई लुरुलुरु पालना गर्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि चेतावनी दिइनुपर्छ । किनभने, राजनीतिक नेतृत्वले बाटो बिराउन खोज्दा उनीहरूलाई कानुनी दायरा सम्झाउने दायित्व कर्मचारीतन्त्रकै हो, जसबाट उनीहरू च्युत हुन मिल्दैन । उनीहरू राज्य र नागरिकप्रति जिम्मेवार हुने हो, राजनीतिकर्मी तथा मन्त्रीहरूप्रति होइन, त्यसका निम्ति उनीहरू कानुनी शासनका पक्षमा उभिनैपर्छ, र जायज अडानबाट कदापि पछि हट्नु हुँदैन ।

मूल विषय, नेपालको अर्थ प्रशासन तथा बजेट निर्माणको इतिहासमा भएको यति गम्भीर घटनालाई त्यसै ढिसमिस पार्ने गल्ती कसैबाट हुनु हुन्न । यो प्रकारण सामान्य हुँदै होइन, यसलाई पनि सामान्यीकरण गरियो भने भविष्यमा राज्य–अराजकता अझ मौलाउनेछ, जुन यथार्थ बुझ्न खास गरी देउवा–दाहालले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जसरी हुन्छ, जिम्मेवार ओहोदावालाहरूले, अर्थमन्त्रीको हुल्लडबाजी कुकृत्य सच्याएर भविष्यमा पनि यस्ता कार्यहरू नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीज्यू, सैन्य साझेदारी सम्झौता कदापि नगरियोस्

सम्पादकीय

अमेरिकासँग गर्न खोजिएको भनिएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौता नेपालका निम्ति प्रथमदृष्टिमै अस्वीकार्य छ । दुई देशबीच सैन्य गठबन्धनको झल्को दिने गरी प्रस्तावित यससम्बन्धी मस्यौदाका सार्वजनिक भएका प्रावधानहरू सर्वथा आपत्तिजनक छन् ।

अरू देशले जे गरे पनि, संवेदनशील भूराजनीतिक विन्दुमा उभिएको नेपालले मुलुकविशेष, चाहे त्यो अमेरिका होस् वा चीन वा भारत, कसैसित कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धन गर्न किमार्थ मिल्दैन । यसो गर्न नेपाललाई न आफ्नो असंलग्न कूटनीतिक इतिहासले दिन्छ, न वर्तमानलाई मार्गनिर्देश गरिरहेको संविधानले नै; भोलि मुलुकलाई भूराजनीतिक चपेटामा फसाउने गरी यस्तो सम्झौता गर्न भविष्यका दृष्टिबाट पनि मिल्दैन । त्यसैले यो सैन्य साझेदारी प्रस्तावका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले प्रस्ट शब्दमा सार्वजनिक रूपमा जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ— हामी यो सम्झौतामा अघि बढ्न सक्दैनौं ।

निश्चय पनि हिजो नेपाली संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्दा त्यसबारे समाजमा व्यापक ध्रुवीकरण बढेको थियो≤ राजनीतिक शक्तिहरू मात्र होइन, जनमत पनि विभाजित थियो । तर, त्यो मूलतः विकास साझेदारी भएकाले निश्चित भ्रमहरूलाई चिर्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ त्यसलाई अनुमोदन गरेर नेपाल अगाडि बढ्यो । तर अहिले एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई अनुचित जोड दिइन्छ, अर्थात् नेपाली नेताहरू नै त्यसतर्फ अघि बढ्छन् भने उति बेला कतिपय कोणबाट गरिएजस्तो ‘एमसीसी अनुमोदन गरे नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ’ भन्ने दाबी यथार्थमा परिणत हुनेछ, जसले साम्य भैसकेको एमसीसी विवादलाई नै फेरि बल्झाउनेछ । र, यसबाट नेपालको भूराजनीतिक उल्झन त थप बढ्छ–बढ्छ, अमेरिकासितको सम्बन्धमा पनि अनावश्यक अविश्वास उत्पन्न हुन सक्छ । यो धरातलीय यथार्थलाई नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फका अधिकारीले बुझ्नुपर्छ ।

नेपाल आफ्ना सबै मित्रराष्ट्रहरूसित राष्ट्रिय हित र आवश्यकतामा आधारित सहायता लिन स्वतन्त्र छ र लिन्छ पनि, तर कुनै तेस्रो राष्ट्रलाई सोझै सशंकित तुल्याउने र असंलग्नतामा आधारित हाम्रो आफ्नै परराष्ट्र नीतिको खिलाफ हुने सम्झौता गर्न बाध्य छैन, त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन । यहाँ के पनि बुझ्नुपर्छ भने, एसपीपीमा राजनीतिक अभिमत र जनमत एमसीसीमा जसरी विभाजित पनि छैन, बहुसंख्यक मत यस्तो प्रकृतिका सामरिक सम्झौताको विरुद्धमा छ । खासमा एमसीसीमा वादविवाद थियो, यसमा त केवल विवाद छ । कोही पनि देशभक्त नेपालीले एसपीपी नेपालको हितमा छ भनेर निर्क्योल निकाल्न सम्भवै छैन । प्रतिपक्षी दलहरू मात्र होइन, सत्ता साझेदार दलहरू, अझ प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै कतिपय शीर्षस्थ नेता यसको विपक्षमा छन् । कतिपयले भनेजस्तो सम्झौताले विशुद्ध रूपमा नेपाली सेनाको कौशल तथा प्राविधिक स्तर सुदृढ तुल्याउने मात्रै हो भने पनि, यसका प्रावधानहरूले नेपालमा अमेरिकी सेनालाई जुन खाले स्थान उपलब्ध गराउँछन्, त्यसकै कारण यो अमान्य छ ।

एक छिनलाई मानिलिऔं, एसपीपी सैन्य रणनीति होइन, तैपनि यसको मस्यौदाबाट उद्घाटित तथ्यहरूले रणनीतिकै प्रस्ट आभास गराउँछन् । अमेरिकी सेना यहाँ पूर्वाधार नै बनाएर या लिएर बस्ने, तिनले यहाँ नियमित तालिम–अभ्यास गर्ने, आफ्ना गाडीदेखि हवाईजहाजसम्म लिएर आउने, त्यसका निम्ति ‘ट्रान्जिट’ र ‘रि–फ्युलिङ’ को अधिकार दिनुपर्नेजस्ता प्रावधान सामान्य सैन्य सहायताको परिभाषाभित्र मात्र पर्दैनन् । अनि यसका निम्ति अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर पाँच वर्षसम्ममा खर्च गरिने मस्यौदामा उल्लेख भए पनि प्रस्तावित सम्झौता कति अवधिसम्म जारी रहन्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन, न त त्यस प्रयोजनमा नेपाल आउने/ल्याइने अमेरिकी फौजको संख्या किटान गरिएको छ । यस्ता अस्पष्ट प्रावधान थप संशय बढाउने किसिमका छन् ।

दुई देशबीच कुनै पनि सम्झौता सिद्धान्ततः परस्पर लाभका आधारमा गरिन्छ । तर यो सम्झौतामा नेपालको नभएर अमेरिकाको रुचि र हितलाई हेरिएको कुरा छिपेको छैन । जहाँसम्म मस्यौदामा उल्लिखित नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम, आतंकवादविरुद्ध नेपाली सेनाको गुप्तचर क्षमता विस्तार, अमेरिकामा नेपाली सैनिकका लागि तालिमको अवसर, नेपालमा अमेरिकी सेनाका लागि तालिम अवसरलगायतका पक्ष छन्, तिनका लागि यस्तो सम्झौता गर्नैपर्दैन≤ दुई मुलुकका सेना तथा सरकारबीचको परम्परागत सम्बन्धबाटै यी कार्य हुन सक्छन् । अहिले पनि नेपालको अमेरिकासित मात्र होइन, भारत, चीनलगायतसित पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै आएको छ, नेपाली सैन्य अधिकारीहरूले ती देशका वार कलेजहरूमा अध्ययन गर्दर् ैआएका छन्, यहाँका सैन्य प्रतिष्ठानमा विदेशी अधिकृत पनि पढ्न आउने गरेका छन् । तसर्थ यस किसिमको सहकार्य बेग्लै विषय हो, यसबाट दुई देशका सेनाबीचको पेसागत सम्बन्ध विकास भैरहेको छ । तर रणनीतिगत प्रयोजनको कुनै सैन्य साझेदारी सम्झौता नै गर्न खोज्नुको औचित्य भने नेपाली दृष्टिले कदापि पुष्टि हुँदैन । नेपालले यस खाले सैन्य सम्झौता न अमेरिका, न भारत, न चीन कसैसित पनि गर्नु हुँदैन, गर्न मिल्दैन ।

उदेकलाग्दो त, एसपीपीबारे नेपालले के–कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट नहुँदै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जसरी यो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत नरहने दाबी गरे, त्यो सरासर अनुचित छ; देशको कूटनीतिक कमान्ड सम्हालेको व्यक्तिले यस्तो अनुत्तरदायी अभिव्यक्ति दिन सुहाउँदैन ।

प्रस्तावित सैन्य साझेदारी ‘कुनै एउटा खास मिसन (आउँछ) अनि त्यो जान्छ, सकिन्छ’ भनेर नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई कुनै पनि राजनीतिक ओहोदाधारीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले, प्रस्तावित सैन्य साझेदारी सम्झौतामा प्रधानमन्त्री देउवा वा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको दलहरूको जुन आशंका छ, त्यसले लंका पिट्न नपाउँदै सरकारले यसबारे एक कदम पनि अघि नबढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

भोलि उम्कनै नसकिने चंगुलमा फस्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुनै हुँदैन । सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा लगायतले अनौपचारिक रूपमा एसपीपी अघि नबढाउने त भनेका छन्, जुन सकारात्मक छ, तर पर्याप्त छैन । यस्तो सैन्य सम्झौता आज मात्र होइन, भोलि पनि र कहिले पनि गर्न पाइँदैन; अमेरिकासित मात्र होइन, कुनै पनि देशसित । यसमा राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व कसैमा पनि कुनै द्विविधा रहनु हुन्न ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×