वाम गठबन्धनको भड्कावपूर्ण बहस- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाम गठबन्धनको भड्कावपूर्ण बहस

दुई वाम दलका लागि एकता जति आवश्यक छ, त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी खाँचो छ केही लामो कालखण्डका लागि बाह्य शक्ति सन्तुलनलाई निरन्तरता दिनु ।
शुभशंकर कँडेल

स्थानीय निर्वाचनले सबैभन्दा बढी बेचैन नेकपा एमालेलाई बनाएको छ । एमालेको मनोगत शक्ति विश्लेषणलाई स्थानीय चुनावले गलत साबित मात्र गरिदिएको छैन, आसन्न भविष्य पनि निकै सकसपूर्ण रहेको संकेत गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एमालेको शक्तिबारे एमाले र सत्तारूढ दल कांग्रेसको विश्लेषण भ्रमात्मक थियो ।

एक हदसम्म कांग्रेसले ठीकठीकै सोचेर माओवादीसहितका सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग आफूलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुने गरी चुनावी तालमेल गरेको थियो । माओवादी र माधव नेपाल समूह आफूलाई फाइदा गर्नेभन्दा बढी एमालेलाई हराउने गरी गठबन्धनमा नारिएका थिए । प्रदेश १ का १३७ तहमध्ये ९१ मा सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन भएका थिए, जहाँ माओवादीले जम्मा १२ तहमा जित्यो भने कांग्रेस ६९ तहमा जितेर पहिलो भयो । एमाले ४७ मा खुम्चियो । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले ६७ र कांग्रेसले ५१ तहमा जितेका थिए । त्यही प्रदेशमा माधव समूहले जम्मा २ जना प्रमुख जित्यो । माओवादीले अघिल्लो निर्वाचनका तुलनामा ४ तहमा प्रमुख गुमायो भने एमालेले २० तहमा । जितजति सबै कांग्रेसको भागमा पर्‍यो ।

समग्रमा देशैभर यस्तै मात्र भएन कि, माओवादी बलियो भएको कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनका बावजुद एमालेसँग मिलेर माओवादीलाई पराजित गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्‍यो । त्यो प्रदेशमा माओवादी पराजित गर्न कांग्रेसको पुच्छर बन्दा एमालेलाई दोहोरो घाटा भयो । एमाले पहिलोबाट तेस्रोमा पुग्यो भने माओवादीलाई पहिलो हुनबाट रोकेर कांग्रेस पहिलो बन्न पुग्यो । यस्तो दृश्यले एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूलाई भित्रभित्रै उकुसमुकुस बनाइदिएको उनीहरूको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

चुनावी परिणाम सबै सार्वजनिक भइनसक्दै एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले वाम एकताको विकल्प नभएको वकालत गरेका थिए । त्यसलगत्तै संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतको गल्ती स्वीकार गरेमा एकता हुन सक्ने मात्र होइन कि एमालेका सबै नेताप्रति ‘गहिरो भरोसा र विश्वास’ रहेको बताए । त्यसभन्दा अघि एमालेका केही नेताले प्रचण्डलाई भेटेर दुई दलबीच गठबन्धन गर्न तथा पार्टी एकतै गर्ने गरी पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । तर संसद्को नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्न तीन घण्टा समय खर्च गर्दा पनि ओलीले ‘वाम एकताबारेमा एक शब्द नबोलेको’ भन्दै प्रचण्डले चित्त दुखाए । प्रचण्डले आफूलाई एमाले र ओलीसँग मिल्न दबाब दिने शक्तिकेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको सार्वजनिक गर्न नपाउँदै माधव नेपालले समेत आफूलाई पनि अफर आएको अभिव्यक्ति दिए । लगत्तै एमालेका ओलीनिकट मानिने नेताहरूले ‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्न के एमालेलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ?’ भन्न भ्याए ।

एमाले उपमहासचिव गुरुङले भने पुनः वाम एकताको अनिवार्यता सविस्तार औंल्याएका छन् । ‘गठबन्धन त भत्काउनैपर्ने देखियो नि ! कसरी भत्काउने भन्दा सबैलाई थाहा छ ।... समाजवादलाई आफ्नो गन्तव्य भनेका वामहरूलाई त्यहाँबाट तान्नुपर्छ । वाम गठबन्धन बनाउन नेतृत्वले प्रयास गर्नुपर्‍यो ।’ त्यसैलाई पुष्टि गर्ने गरी एमाले सचिव पद्मा अर्यालले ‘वाम तालमेल शुभेच्छुकहरूको चाहना हो, एमाले खुला छ’ भनेकी छन् । लगत्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले समेत वाम एकता अनिवार्य रहेको बताएका छन् । ‘मुलुकको आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने वाम एकता आवश्यक हो । तर वामपन्थी आन्दोलनका आफूलाई मूल भन्ने नेताहरू जुन छन् नि, ती नेताहरू एकताको पक्षमा छैनन् । नेताहरूले एकताको आवश्यकता किन हो, यसको ऐतिहासिकता के हो भन्ने कुरा जहिलेसम्म बुझ्दैनन्, त्यति बेलासम्म वामपन्थी एकता सम्भव नै हुँदैन ।’

अघिल्लो पटक दुई पार्टीबीचको एकताका सूत्रधार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने त्यसअघि नै ‘अहिले कुनै पनि कोणबाट दुई पार्टीबीच गठबन्धन नहुने र आफू नहुने काममा नलाग्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । चुनावकै समयमा र चुनावलगत्तै सबैभन्दा पहिले स्पष्ट र मुखर रूपले ‘सत्यानाशको बाटो नरोज्ने हो भने वाम एकताको विकल्प नभएको’ व्याख्या एमाले नेता घनश्याम भुसालले गरेका थिए । भुसालले त ओली माहात्म्य र ओली प्रयोग पूर्ण रूपमा असफल भएकाले उनी नेतृत्वबाट हट्नुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । त्यसो गरेबापत भुसालमाथि कथित अनुशासनको डन्डा लगाउन थालिएको छ । यो एमाले दुःखान्तको अलग्गै अध्याय हो ।

खनालले भनेजस्तै, जबसम्म प्रचण्ड र ओली तयार हुँदैनन्, त्यो बेलासम्म दुई दलबीचको एकता सम्भव छैन । स्थानीय निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनु दुई दिनअघि अनावश्यक रूपमा ६७ बुँदे अपिल सार्वजनिक गर्दै ओलीले एमाले पहिलो शक्ति बनेर सिंहदरबार फर्कने बताएका थिए । तर, निर्वाचनको परिणाम आउन थालेपछि भने ओली जनमतबारे मौन बसे । कतिसम्म भने, जेठ ८ मा राजधानीमा भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेका ओली कवि र कविताबारे मात्र बोलेर फर्किएका थिए । त्यो बेलासम्म एमाले पराजित भएकामा ओलीको अहंकार पराजित भएको भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको थियो । त्यसको केही समयपछि लोकप्रिय मतमा एमाले नै पहिलो दल भएको र पार्टीमा अन्तर्घातका कारण हारेको निष्कर्षलाई ओलीले संसदीय दलको बैठकमा दोहोर्‍याएका थिए । सत्तापक्षले धाँधली गरेर पराजित भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजे पनि ओली त्यसमा सफल हुन सकेनन् । अझ, उनले जनसंगठन प्रमुख तथा सदस्यहरूलाई शिक्षा दिँदै ‘पार्टीलाई बाहिरबाट भन्दा भित्रैबाट जोगाउन मुस्किल रहेको’ निष्कर्ष दोहोर्‍याएर सत्तापक्षको धाँधलीको भाष्यलाई आफैं गलत गनगन मात्र रहेको पुष्टि गरे ।

माओवादीभित्र प्रचण्डको मनले वाम एकताका लागि जोड गरिरहे पनि वस्तुगत अवस्था नदेखिएका कारण उनी ओलीविरोधी वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनकै निरन्तरताको स्थितिलाई नै बल दिइरहन बाध्य देखिएका छन् । तैपनि उनी वाम एकताका बारेमा बढी स्पष्ट देखिन्छन् । एमालेले, विशेष गरी ओलीले विगतमा गरेको संसद् विघटनको प्रयोग गलत भएको भन्दै आत्मालोचना गरेमा वाम एकता हुन सक्ने खुल्लमखुला बताउँदै आएका छन् । यसमा उनको आफ्नै ‘कन्भिक्सन’ का बावजुद वाम एकता चाहने बाह्य मित्रहरूको वचनको मान राखिदिने निहितार्थ लुकेको छ । तर ओलीले भने एकताबारे बोल्नुभन्दा बाह्य मित्रहरूलाई प्रसन्न बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिन सुरु गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण उनले तीन घण्टा लामो संसद् सम्बोधनका क्रममा सरकारले बीआरआई र चीनविरोधी क्रियाकलाप गरेको भन्दै दिएको लामो व्याख्यान हो । त्यसलाई अरू बढी व्याख्या गर्ने जिम्मा प्रदीप ज्ञवालीले लिनु संयोग मात्र पक्कै होइन ।

संसद् विघटन प्रकरणदेखि यता एमाले नीतिविहीनताको सिकार मात्र भएको छैन, तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कार्यनीतिक दाउपेचमा पनि चुक्दै आएको छ । एमालेको नीतिहीनताको प्रस्थापनाका जग संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक तथा राजनीतिक रूपले समेत गलत साबित भएको संसद् विघटनलाई सही ठहर्‍याउने जोरजुलुमदेखि ‘सौराहा काण्ड’ नै हुन् । त्यसैलाई सिद्धान्त मानेपछि तत्कालीन कार्यनीति गलत दिशामा लतारिनु स्वाभाविकै भयो ।

ओलीका अघिल्तिर शतप्रतिशत बोनस पाएजसरी वाम एकता गर्ने र सत्तारूढ गठबन्धन विघटन गराइदिने अभूतपूर्व अवसरका रूपमा एमसीसी प्रकरण उपलब्ध थियो । तर उनको अहंले त्यो गुम्न पुग्यो । त्यसपछि पनि स्थानीय निर्वाचनको चालु राजनीतिको चुरो उद्देश्यमा यति साह्रो धक्का लाग्दा र सन्निकट चुनावमा नराम्रोसँग पछारिने अवस्था झलझली देखिँदा पनि नचेत्नु भनेको साँच्चिकै खुसीसाथ सत्यानाशको बाटो रोजेर दीर्घकालीन रूपले नै वाम आन्दोलनमाथि वज्र प्रहार गर्नु हो । यो तथ्यलाई बुझ्ने र आत्मसात् गर्नेबित्तिकै नेपालमा पुनः वाम आन्दोलनको पुनर्जागरणलाई कसैले रोक्न सक्तैन ।

यति बेला वाम एकताको आवाज राजनीतिक रोमान्सजस्तो अवश्य सुनिन्छ । यस्तो एकता हुन नदिन ओली र प्रचण्ड मात्र बाधक छैनन् । उनीहरूलाई बाधक बनाउन अजङ्गको बल, साधन र स्रोतको व्यापक परिचालन हुँदै आएको छ । त्यसको मुखर असर ओली र प्रचण्डको चारैतिर उपस्थित छ । धेरै हदसम्म स्वयं ओली र प्रचण्डले पनि त्यस्तो प्रस्थापनामा आआफ्नै तरिकाले उभिने मात्र होइन कि चट्टानी अडान राख्ने कसम खाएका समेत छन् । तर पनि उनीहरूका कसम र तामातुलसी भाकललाई नेपालको राजनीतिक धरातलले ठाडै वाहियात साबित गरिदिन्छ । त्यसलाई पद्मा अर्यालकै शब्दमा भन्दा, पहिले पनि वाम एकता आम जनता र कार्यकर्ताको दबाबले भएको हो, त्यो स्थितिमा अहिलेसम्म पनि कुनै बदलाव आएको छैन । झनै गैरवामपन्थी तुजुकले त्यसको आवश्यकता विगतको भन्दा अरू बढी रहेको ठहर्‍याइदिएको छ ।

फेरि पनि, भारत, अमेरिका र पश्चिमासहितका शक्तिकेन्द्रलाई ओली र प्रचण्डले विगतदेखि हालसम्म पनि बन्दकोठाभित्र दिइरहेको प्रतिबद्धता के हुन्छ भन्ने प्रश्न त छँदै छ । त्यसै गरी अघिल्लो पटक वाम एकता हुँदा उत्ताउलिएर सी चिनफिङ विचारधाराको प्रशिक्षण दिने बेइजिङले विकास साझेदारका रूपमा ओली र प्रचण्डले भन्न सक्ने कुराको कुनै संकेत पनि दिएन । नेकपाको तीनवर्षे शासनकालका समयमा बेइजिङले किन नेपालको विकासमा कुनै योगदान गरेन ? अझ एमसीसी प्रकरणमा देखाएको उच्छृङ्खलताले गर्दा बाध्य भएर नेपालका राजनीतिक दलहरू अमेरिकाका पक्षमा उभिएको देखिने अवस्था बनाइदिएको विगतको तीतोपनाले सम्भावित वाम एकतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ ।

यो भूराजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थलाई किन पनि सबैभन्दा बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता छ भने, यस्तै खेलाँचीका कारण श्रीलङ्का तन्नम अवस्थामा पुग्यो । पछिल्लो विश्वराजनीतिक घटनाक्रम, विशेष गरी युक्रेन संकटले उत्पन्न गरेको आर्थिक दुरवस्था नेपालमा पनि झेल्न सुरु भई नै सकेको छ । हाम्रा कथित क्रान्तिकारी शासकहरू कसरी सम्पत्ति सोहोर्ने भन्ने ध्याउन्नमा अन्धाधुन्ध र नाङ्गै प्रस्तुत भइरहेका छन्, खोजी गरिरहनै पर्दैन । उनीहरूलाई देशको राष्ट्रिय सङ्कटले समग्र देश र आम जनतालाई ऐतिहासिक ‘एङ्जाइटी’ तिर धकेलेकामा पटक्कै मतलब छैन । यस्तो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालका मुख्य राजनीतिक खेलाडी ओली र प्रचण्डले लिने निर्णय तथा चाल्ने कदम केवल दुई पार्टीबीचको आन्तरिक विषय नबनेर राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नेछ, र त्यसको मार वा फाइदा समग्र देशलाई पुग्ने निश्चित छ ।

नेपाल यति बेला विश्वराजनीतिक रङ्गमञ्चमा अमेरिकी पोल्टामा परेको छ । युक्रेन सङ्कटमा दक्षिण एसियाका समस्याग्रस्त र कमजोर देशहरू भुटान, मालदिभ्स र अफगानिस्तानसँगै आफूलाई उभ्याउनुमा नेपालले बहादुरी ठानेको छ । बेइजिङलाई बिच्काउने गरी अमेरिकी सहायक मन्त्रीको भ्रमण र तिब्बती शरणार्थीलाई चीनविरुद्ध उक्साउने गरी गरिएका क्रियाकलापका कारण नेपालको स्वतन्त्र विदेशनीति बहकिएको छ । भारतसँग बढिरहेको संसर्ग र चीनसँगको चिसोपनको व्यवहारलाई कसरी सम्हाल्ने भन्नेजस्ता एजेन्डा पनि वाम एकताको अन्तर्यमा पर्ने निश्चित छ । दुई वाम दलका लागि एकता जति आवश्यक छ, त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी खाँचो छ, केही लामो कालखण्डका लागि बाह्य शक्ति सन्तुलनलाई निरन्तरता दिन । वाम एकताको लड्डु खान मुख बाइरहँदा जनताको फेरि पनि पहिलेजस्तै स्वीकार्यता वा समर्थन प्राप्त होला कि स्थानीय चुनावमा काठमाडौं र धरानले देखाएजस्तै अवस्था बन्ला, विचारणीय छ ।

एमाले र माओवादीका एक थरी नेताहरूले समग्र देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि भन्दा ‘इलेक्सन फियर’ का कारण आफू कसरी संसद्मा छिर्ने भन्ने चिन्ताबाट ग्रस्त भएर वाम एकताको दुन्दुभि बजाएका छन् । छिमेकको एक थरी शक्तिकेन्द्रले कसरी आफूअनुकूलको शक्ति निर्माण गरेर विश्व साम्राज्यवादको ढाल बनाउने भन्ने स्वार्थ बोकेको छ । अर्को थरी शक्ति कसरी वर्तमानको शक्ति सन्तुलनलाई अघि बढाएर भविष्यमा सहज खेलौना बन्न सक्ने कांग्रेसको हात माथि पार्ने भन्नेतिर केन्द्रित देखिन्छ । यिनै स्वार्थको गोटी बनेको छ, नेपालको वाम आन्दोलन र वाम एकताको नारा ।

-कडेल एबीसी टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक हुन् ।

प्रकाशित : असार १, २०७९ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले-माओवादी महाधिवेशन र भारतबारे मौनता

प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको विदेशनीति र देशको कूटनीतिक मार्गचित्रको मूल खाकामा तादात्म्य यति बेलाको आवश्यकता हो।
शुभशंकर कँडेल

नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको विदेशनीतिको चर्चा गर्नुपूर्व देशको विदेशनीति कस्तो रहँदै र कसरी बन्दै आएको छ भन्ने स्मरण गरिनुपर्छ । नेपालको विदेशनीति भन्नु नै कसरी भारतलाई रिझाउने र चीनको चित्त नदुखाउने तथा वैश्विक बहावमा ताल मिलाएको अभिनय गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहँदै आएको छ ।

सन् १९९० को दशकपछि बाहिरी दुनियाँसँग झ्याप्पै सम्बन्ध बनाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको नेपालमा अहिलेसम्मका सरकारहरूले विदेशनीतिका सन्दर्भमा कुनै मौलिक योगदान दिन सकेका छैनन् । हुन त बहुदलीय व्यवस्थायता नेपाली जनताले उल्लेखनीय तीनवटा राजनीतिक कालखण्ड बेहोरेका छन् । तीनवटै कालखण्डमा स्वदेशीभन्दा विदेशी शक्तिकेन्द्र र छिमेकीहरूको संलग्नता रहेको सर्वविदितै छ । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, विशेषतः वामपन्थी धारका मुख्य दुइटा ठूला पार्टीले दस्तावेजीकरण गरेको विदेशनीति अर्थात् भारत नीति र नियतिका बीच धरती–आकाशको फरक रहँदै आएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपा भारतीय पक्षलाई छलेर चीनको चाहनामा गरिएको एकीकरण थियो भन्ने मान्यता पनि छ । व्यवहारतः नेकपाका दस्तावेज, एमसीसी र बीआरआईका सन्दर्भमा नेकपाले अख्तियार गरेको नीतिले यही कथ्यलाई बल पुर्‍याउँछ । त्योभन्दा पनि ‘अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति’ विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको नेकपालाई नेपालको भन्दा बढी चिन्ता चीनको रहेको प्रतीत हुन्थ्यो ।

दक्षिण एसियामा अमेरिकी नीति भन्नु भारतीय नीति हो भन्नेमा कूटनीतिज्ञहरूको मतैक्य देखिन्छ । विश्व राजनीतिक मञ्चमा अमेरिका र भारत एकातिर, चीन अर्कातिर बन्ने घटना दोहोरिइरहेका छन् । एसियाली महाद्वीपमा चीन र भारतको मुख्य प्रतिद्वन्द्विता एवं विश्वरणनीतिमा चीन र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा चलेका बेला नेपाल पनि त्यही लयमा लतारिने कि दुई छिमेकी देशहरूबाट लाभ लिन लाग्ने भन्ने चुनौती खडा छ । यस्तो क्षेत्रीय तथा घरेलु धरातलीय यथार्थबीच नेपाल र विशेष गरी पछिल्लो समय सरकार सञ्चालनमा निर्णायक मानिएको वाम शक्ति दस्तावेजमा चीनको चित्त खुसी पार्ने तर व्यवहारमा दिल्लीको दलाली गर्ने अन्तरविरोधमा फस्दै आयो ।

नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूको कथनी र करनीबीच अझैसम्म तादात्म्य देखिन सकेको छैन । एकीकृत नेकपा भएका बेला उसको छिमेकनीति कथित राष्ट्रवादका लागि भारतको विरोधी र चीनको समर्थकजस्तो देखिएको थियो । नेकपा विभाजन भएर पूर्ववत् अवस्थामा फ्याँकिएपछि हालै सम्पन्न ती दलका महाधिवेशनमा भारतनीतिको दस्तावेजीकरणमा गम्भीर ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ देखिएको छ । त्यो पनि एकीकृत नेकपाप्रति भारतको चर्को बेखुसी र त्यसकै परकम्पमा विभाजन भएको स्थितिमा बनेका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्र दस्तावेजीकरणमा भारत र चीन दुवैलाई खुसी पार्ने तहमा झरेका (वा, उक्लेका ?) छन् । अझ माओवादी केन्द्रको परम्परागत भारतविरोधी नीतिमा एक सय असी डिग्रीको परिवर्तन देखिएको छ । एमाले त यसै पनि भारतप्रति मधुरो विरोधी स्वर दस्तावेजीकरण गर्ने दल बनेको थियो, मदन भण्डारीको अवसानसँगै ।

माओवादी दस्तावेजमा २०४७ देखि २०७८ सम्मका दस्तावेजहरू सरसर्ती हेर्ने हो भने, थोरै शब्दावलीको यताउता भए पनि हालैको आठौं महाधिवेशनमा बाहेक भारतप्रति परम्परागत उग्रताको प्रतिबद्धता थियो । यस पटक प्रचण्डले भारत वा विदेशनीतिमा मात्र नभएर राजनीतिक शक्तिको विश्लेषण, वर्गसंघर्षको अवस्था तथा भावी कार्यदिशामा साँच्चिकै क्रमभंग गरेका छन् । छलाङ भने मारिहालेका छैनन् । सम्भवतः केही समयपछि हुने भनिएको विशेष वा अर्को महाधिवेशनमा त्यो पनि होला । अझै माओवादीले कति सुस्पष्ट रूपमा आफ्ना नीति र योजना अघि बढाउला, मनमा भएकै कुरा मुखले भन्न साँच्चिकै तयार होला कि नहोला, यकिन गर्न गाह्रो छ । तर प्रचण्डले चाहेमा त्यो सजिलै गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने चुनौती भने अवश्य हो ।

दसौं महाधिवेशनको नीति बन्ने गरी गरिएको विधान अधिवेशनपश्चात् एमालेले जारी गरेका प्रस्तावका दुइटा बुँदामा भारतसँगको आक्रोश र विरोध थियो । तर दसौं महाधिवेशनपछि जारी गरिएको समसामयिक प्रस्तावमा भने न लिपुलेक न नयाँ नक्साकै सन्दर्भ उठाइएको छ । भारत, अमेरिका वा चीनप्रति पूर्ण मौनता साधिएको छ । तर बोलीवचनमा एमाले माओवादी केन्द्रभन्दा धरती–आकाशकै फरकमा राष्ट्रवादी रहेको, ओलीबाहेक कोही पनि राष्ट्रवादी नेता नै नरहेको, भारतसँग लड्ने एक मात्र ‘राजनेता’ ओली रहेको प्रचारबाजी अद्यापि जारी छ । भारतीय कूटनीतिज्ञहरूका बुझाइमा एमालेको मतदाता रिझाउने ‘ट्याक्टिस’ मात्र हो यो, जसले दिल्लीलाई केही फरक पार्दैन । तसर्थ दिल्लीका नीतिनिर्माताहरूलाई एमालेको विदेशनीतिबारे खासै अरुचि छैन । दसौं महाधिवेशनसम्म आउँदा दस्तावेजीकरणबाटै एमालेलाई गुडबुकमा राख्न मिल्ने बनाउन दिल्ली सफल भएको छ भन्नु अन्यथा हुनेछैन ।

प्रचण्डले गरेको क्रमभंग के हो भने, उनले पहिलो पटक नेपालको संविधान अन्तर्गतको कुनै पनि स्वदेशी शक्तिलाई दुस्मन घोषणा गरेनन् । त्यसो गर्नेबित्तिकै हिजोका परम्परागत ‘साम्राज्यवादी’ र ‘विस्तारवादी’ भनिएकाहरूप्रति शास्त्रीय परम्परा धान्नु नपर्ने स्वतः स्पष्ट भयो । यही कारण प्रचण्डले विश्वका पिछडिएका तथा विकासोन्मुख देश अनि श्रमजीवी जनता एवं विश्व एकाधिकार र दलाल पुँजीवादबीचको अन्तरविरोधलाई नै मुख्य अन्तरविरोध मान्न पुगे । पहिलेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ र क्षेत्रीय रूपमा ‘भारतीय विस्तारवाद’ वा ‘प्रभुत्ववादी शक्ति’ लाई मुख्य दुस्मन भन्ने विश्लेषणमा माओवादी केन्द्र अलमलिएन ।

माओवादी महाधिवेशनको अन्तमा हतारमा गिरिराजमणि पोखरेलले वाचन गरेको ४५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरिएको चर्चा भए पनि माओवादी नेतृत्वले हालसम्म त्यसलाई आधिकारिकता दिएको छैन । ४५ बुँदे प्रतिवेदनमाथि पानी फ्याँक्ने ४५ बुँदे प्रस्तावको कुनै अर्थ पनि छैन । त्यो बेवारिसे प्रस्तावका दुइटा बुँदामा भारतनीतिबारे परम्परागत रूपकै बेढंगी भाषामा (राजनीतिक प्रतिवेदनको स्पिरिटसँग तादात्म्य नमिल्ने) उल्लेख गरिएको थियो । त्यसले भित्रभित्रै तुफान ल्याएर प्रस्तावै तुहिन पुगेको हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रतिवेदनविरुद्ध कुनै कुरा जस्केलाबाट छिराउनु आफैंमा बेइमानी हो । जे भन्न खोजेको हो, त्यो प्रस्टै भनिनुपर्छ । कतै भन्न खोजेजस्तो स्वाङ गर्नुपर्ने, कतै भनिएकै छैन भन्नुपर्ने द्वैध प्रवृत्तिबाट मुक्त नहुने हो भने माओवादी केन्द्र रूपान्तरित भइसक्दा विसर्जन पनि हुन सक्छ ।

प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्व पुँजीवाद र डिजिटल क्रान्तिबारे जबर्जस्त व्याख्या गर्ने जमर्को देखिन्छ । सम्भवतः शास्त्रीय मार्क्सवादी परम्परा अनुसार केवल वर्गसंघर्ष र अनिवार्य बल प्रयोगको सिद्धान्तको पछिल्लो व्याख्याले प्रचण्डलाई नवमार्क्सवादी धारणाको नजिक धकेलिदिएको छ, जहाँ पर्यावरण, नागरिक समाज, मिडिया, समुदाय र अन्य गैरभौगोलिक तथा नैतिकतावादी समूहहरूको समेत सामाजिक आन्दोलन र परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ ।

यति बेला नेपालको परिवेश र विश्व भूराजनीतिक परिदृश्य मौलिक रूपमा बदलिएको छ । शोषणको रूप एक नभएर अनेक भएको छ भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई भूमण्डलीकरणको कुहिरोले छोपेको छ । यही तुँवालोभित्रबाट यथार्थवादी धरातलमा उभिएर बाहिर निस्कन चाहेको हो भने प्रचण्डले पछिल्लो प्रतिवेदनको समुचित व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मदन भण्डारीको जबजको हालत अहिले जसरी तन्नम भएको छ, प्रचण्डको धारणाले त्यस्तो ‘स्पेस’ पनि पाउनेछैन । प्रचण्डको यस्तो धारणा शान्ति सम्झौताकै समयमा आएको भए के हुन्थ्यो भन्ने अनुमान गर्नेबित्तिकै माओवादी कित्ताको शास्त्रीय समूहको पनि निद्रा खुल्न सक्छ । यति बेला कुनै अपराध भएको छैन, गम्भीर भूल भएको आजभन्दा डेढ दशकअघि नै हो, जसलाई प्रचण्डकै दस्तावेजले स्पष्ट भाषामै भनेको छ ।

सशस्त्र संघर्षको उत्कर्ष र माओवादीको राजनीतिक डिपार्चरको अन्तिम विन्दुमा भएको चुनबाङ बैठकमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको भाषण दार्शनिक प्रवचनजस्तै बनेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । बाबुरामले आइन्स्टाइनको ज्ञान सिद्धान्तको चर्चा गर्दै प्रचण्डलाई लेनिनसँग तुलना गरेका थिए । प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्व समूहलाई सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकहरूसँग तुलना गरेका थिए । ‘कूटनीतिक कला भनेको शत्रु नबनाई लक्ष्य गर्ने सीप हो’ भन्ने आइज्याक न्युटनको ज्ञान प्रचण्डमा ढिलो गरी यति बेला आएको पनि हुन सक्छ । ढिलो भएको बारेमा त प्रचण्डले ४५ पृष्ठ लामो दस्तावेजमा कठोर ढंगले स्वीकार गरेका छन् । तथापि फ्रान्सेली बौद्धिक मिसेल फुकोले भनेजस्तै, सत्तामा नभएका बेला ‘एक अथक ज्ञान र वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्ने काम’ मा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूबाट कति आशा गर्न सकिएला, अर्को गम्भीर प्रश्न त छंँदै छ । यही कारण नै तत्कालीन परिवेशमा महान् भनिएका लेनिनसँग रोजा लक्जेम्बर्गले राजनीतिक पौंठेजोरी खेल्ने हिम्मत गरेकी थिइन् ।

‘सरकारका समर्थक वा पार्टी सदस्यहरूका लागि मात्र हुने स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता होइन, स्वतन्त्रता भनेको फरक सोच हुनु हो’ भन्ने धारणा अघि सार्ने रोजा स्वयं जर्मन मजदुर पार्टीकी प्रमुख नेता पनि थिइन् । तर आजको परिवेशमा वामपन्थी पार्टीहरूमा यस्तो स्पष्ट विचार राख्ने मानिस कति होलान् ? यस सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूभित्रबाटै स्मरण गर्दा प्रदीप गिरिको नाम निःसंकोच लिन सकिन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यस्तो नवीन विचार र धारणाको सर्वथा अभाव छ । बरु बढी परम्परावादी बनेर कथित क्रान्तिकारी भन्ने होडजस्तो देखिन्छ ।

यही कारण घरेलु वा विदेशनीति चयनको जिम्मा मानौं आधुनिक राजनीतिशास्त्री मेकियाभेलीलाई दिइएको छ, ‘राजा वा शासक (वा, पार्टी प्रमुख) ले जे भन्छ, त्यही नै सत्य हो ।’ तर यो, प्रचण्ड र ओलीकै शब्द र सम्भवतः बुझाइमा समेत, एक्काइसौं शताब्दीको सूचना प्रविधि र पुँजीले वैश्विक शासन गरेको समय हो, सोह्रौं शताब्दी होइन । नेपाली राजनीति आधुनिक विचारकहरूमाथिको विमर्शबाट लाभ लिनेभन्दा ‘मेकियाभेलियन फोबिया’ मै रमाउन मन पराउने परम्पराबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । त्यसकै मुख्य हिस्सेदारमध्येको एक माओवादी केन्द्र कति अछुतो रहला ?

शक्ति भनेको सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो स्वार्थ थोपर्ने यस्तो मौका हो, जहाँ अवसर र इमानदारीको समेत वास्ता हुँदैन भन्ने नवमार्क्सवादी अध्येता म्याक्स वेबरको धारणासँग नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध मेल खाएको मान्न पनि सकिन्छ, पछिल्ला वर्षहरूमा । नेपालको संविधान निर्माण, नेकपाको एकता र विभाजन तथा नेपालको संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रपञ्चजस्ता घटना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । निष्कर्षमा, अझै पनि एमाले र माओवादी पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ता र मतदातालाई नक्कली र शक्ति समूहहरूलाई असली बताउने मनोदशाबाट मुक्त भएका छैनन् । कूटनीतिमा हुनुपर्ने यसको ठीक उल्टो हो । पछिल्लो पटक एमाले र माओवादी महाधिवेशनले भारतनीतिबारे अख्तियार गरेको धारणा मौनता हो । तर आवश्यकताचाहिँ बढी सुस्पष्टता र सोहीअनुसारलाई पार्टी र देशलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हो ।

प्रचण्डलाई समकालीन नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा ‘करिस्म्याटिक’ नेता मानिन्छ । पछिल्लो पटक पार्टी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा झन्डै तीन घण्टा बोल्दा पनि उनी त्यो छाप छोड्न सफल भए । तर प्रचण्डकै शब्दको धरातलीय यथार्थमा उभिन उनका लागि म्याक्स वेबरको भनाइ सापटी लिनु उपयुक्त हुनेछ, ‘करिश्मा माथिबाट आएको उपहार हो, जहाँ नेताले आफूभित्रबाट के गर्ने भनेर जान्दछ ।’ प्रचण्डले यस पटक कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बन्न नसक्ने बताएर मौजुदा वैश्विक व्यवस्थासँग अनावश्यक निहुँ नखोज्ने नीति लिएका छन् । यो माओवादी केन्द्रको अर्को नीतिगत सिफ्ट हो । तसर्थ आगामी दिनमा प्रचण्डले घरेलु तथा छिमेक नीतिमा आफूमा अन्तर्निहित करिश्माको कति र कसरी उपयोग गर्नेछन् भन्नेमा उनको दल र विशेष गरी नेपालमा वामपन्थको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

जसरी नेपालका प्रमुख दुई वाम पार्टीहरूबारे अन्य दलप्रति जसरी नै चर्को राजनीतिक आलोचना र आम जनता तथा बुद्धिजीवीबीच नकारात्मकता छ, त्यो समयमा कथित परम्परागत ढर्राबाट बाहिर निस्कन खोजिएको प्रयत्न नराम्रो होइन । नेपोलियनको भूगोलले मित्र र शत्रु निर्धारण गर्छ भन्ने युद्धकालीन धारणा एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पुँजी, प्रविधि र भूमण्डलीकरणको प्रवाहले शत्रु र मित्र बढीभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनको तहमा सिफ्ट भएको छ । यही सन्दर्भमा भूगोलको जोखिमभन्दा भूराजनीतिक वैश्विक रणनीतिक दाउपेच खतराको स्तरमा पुगेकाले विश्वपरिवेशलाई थप होसियारीसाथ नयाँ तरिकाले हेर्नुपर्नेछ ।

पार्टी विभाजनका बावजुद आगामी दिनमा पनि वाम ‘डोमिनेटेड’ सरकार बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना जीवितै रहेका सन्दर्भमा वाम दल र तिनका नेतृत्वले छिमेकीबाट कति आर्थिक फाइदा लिन सक्नेछन् भन्नेमा उनीहरूले अख्तियार गर्न खोजेको व्यवहारवादी कूटनीतिको सफलता निर्भर गर्नेछ । अन्यथा मौनताको मूल्य अरू बढी चर्को पनि पर्न सक्नेछ भन्नेबारे माओवादी केन्द्रको नेतृत्व समूह सचेत र चुनौतीलाई रचनात्मक रूपमा स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ । उता, एमाले नेतृत्व समूहलाई भने माओवादीका तुलनामा जोखिम कम र सनातनी अवसर त यथावत् नै छ ।

प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको विदेशनीति र देशको कूटनीतिक मार्गचित्रको मूल खाकामा तादात्म्य यति बेलाको अर्को आवश्यकता हो । क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि विगतमा गरिएका अदूरदर्शी निर्णय र नीतिको मूल्य त फेरि पनि यिनै दलहरूले चुक्ता गरिरहनुपर्छ नै ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७८ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×