वाम गठबन्धनको भड्कावपूर्ण बहस

एक हदसम्म कांग्रेसले ठीकठीकै सोचेर माओवादीसहितका सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग आफूलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुने गरी चुनावी तालमेल गरेको थियो । माओवादी र माधव नेपाल समूह आफूलाई फाइदा गर्नेभन्दा बढी एमालेलाई हराउने गरी गठबन्धनमा नारिएका थिए । प्रदेश १ का १३७ तहमध्ये ९१ मा सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन भएका थिए, जहाँ माओवादीले जम्मा १२ तहमा जित्यो भने कांग्रेस ६९ तहमा जितेर पहिलो भयो । एमाले ४७ मा खुम्चियो । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले ६७ र कांग्रेसले ५१ तहमा जितेका थिए । त्यही प्रदेशमा माधव समूहले जम्मा २ जना प्रमुख जित्यो । माओवादीले अघिल्लो निर्वाचनका तुलनामा ४ तहमा प्रमुख गुमायो भने एमालेले २० तहमा । जितजति सबै कांग्रेसको भागमा पर्‍यो ।

समग्रमा देशैभर यस्तै मात्र भएन कि, माओवादी बलियो भएको कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनका बावजुद एमालेसँग मिलेर माओवादीलाई पराजित गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्‍यो । त्यो प्रदेशमा माओवादी पराजित गर्न कांग्रेसको पुच्छर बन्दा एमालेलाई दोहोरो घाटा भयो । एमाले पहिलोबाट तेस्रोमा पुग्यो भने माओवादीलाई पहिलो हुनबाट रोकेर कांग्रेस पहिलो बन्न पुग्यो । यस्तो दृश्यले एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूलाई भित्रभित्रै उकुसमुकुस बनाइदिएको उनीहरूको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

चुनावी परिणाम सबै सार्वजनिक भइनसक्दै एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले वाम एकताको विकल्प नभएको वकालत गरेका थिए । त्यसलगत्तै संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतको गल्ती स्वीकार गरेमा एकता हुन सक्ने मात्र होइन कि एमालेका सबै नेताप्रति ‘गहिरो भरोसा र विश्वास’ रहेको बताए । त्यसभन्दा अघि एमालेका केही नेताले प्रचण्डलाई भेटेर दुई दलबीच गठबन्धन गर्न तथा पार्टी एकतै गर्ने गरी पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । तर संसद्को नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्न तीन घण्टा समय खर्च गर्दा पनि ओलीले ‘वाम एकताबारेमा एक शब्द नबोलेको’ भन्दै प्रचण्डले चित्त दुखाए । प्रचण्डले आफूलाई एमाले र ओलीसँग मिल्न दबाब दिने शक्तिकेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको सार्वजनिक गर्न नपाउँदै माधव नेपालले समेत आफूलाई पनि अफर आएको अभिव्यक्ति दिए । लगत्तै एमालेका ओलीनिकट मानिने नेताहरूले ‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्न के एमालेलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ?’ भन्न भ्याए ।

एमाले उपमहासचिव गुरुङले भने पुनः वाम एकताको अनिवार्यता सविस्तार औंल्याएका छन् । ‘गठबन्धन त भत्काउनैपर्ने देखियो नि ! कसरी भत्काउने भन्दा सबैलाई थाहा छ ।... समाजवादलाई आफ्नो गन्तव्य भनेका वामहरूलाई त्यहाँबाट तान्नुपर्छ । वाम गठबन्धन बनाउन नेतृत्वले प्रयास गर्नुपर्‍यो ।’ त्यसैलाई पुष्टि गर्ने गरी एमाले सचिव पद्मा अर्यालले ‘वाम तालमेल शुभेच्छुकहरूको चाहना हो, एमाले खुला छ’ भनेकी छन् । लगत्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले समेत वाम एकता अनिवार्य रहेको बताएका छन् । ‘मुलुकको आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने वाम एकता आवश्यक हो । तर वामपन्थी आन्दोलनका आफूलाई मूल भन्ने नेताहरू जुन छन् नि, ती नेताहरू एकताको पक्षमा छैनन् । नेताहरूले एकताको आवश्यकता किन हो, यसको ऐतिहासिकता के हो भन्ने कुरा जहिलेसम्म बुझ्दैनन्, त्यति बेलासम्म वामपन्थी एकता सम्भव नै हुँदैन ।’

अघिल्लो पटक दुई पार्टीबीचको एकताका सूत्रधार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने त्यसअघि नै ‘अहिले कुनै पनि कोणबाट दुई पार्टीबीच गठबन्धन नहुने र आफू नहुने काममा नलाग्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । चुनावकै समयमा र चुनावलगत्तै सबैभन्दा पहिले स्पष्ट र मुखर रूपले ‘सत्यानाशको बाटो नरोज्ने हो भने वाम एकताको विकल्प नभएको’ व्याख्या एमाले नेता घनश्याम भुसालले गरेका थिए । भुसालले त ओली माहात्म्य र ओली प्रयोग पूर्ण रूपमा असफल भएकाले उनी नेतृत्वबाट हट्नुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । त्यसो गरेबापत भुसालमाथि कथित अनुशासनको डन्डा लगाउन थालिएको छ । यो एमाले दुःखान्तको अलग्गै अध्याय हो ।

खनालले भनेजस्तै, जबसम्म प्रचण्ड र ओली तयार हुँदैनन्, त्यो बेलासम्म दुई दलबीचको एकता सम्भव छैन । स्थानीय निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनु दुई दिनअघि अनावश्यक रूपमा ६७ बुँदे अपिल सार्वजनिक गर्दै ओलीले एमाले पहिलो शक्ति बनेर सिंहदरबार फर्कने बताएका थिए । तर, निर्वाचनको परिणाम आउन थालेपछि भने ओली जनमतबारे मौन बसे । कतिसम्म भने, जेठ ८ मा राजधानीमा भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेका ओली कवि र कविताबारे मात्र बोलेर फर्किएका थिए । त्यो बेलासम्म एमाले पराजित भएकामा ओलीको अहंकार पराजित भएको भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको थियो । त्यसको केही समयपछि लोकप्रिय मतमा एमाले नै पहिलो दल भएको र पार्टीमा अन्तर्घातका कारण हारेको निष्कर्षलाई ओलीले संसदीय दलको बैठकमा दोहोर्‍याएका थिए । सत्तापक्षले धाँधली गरेर पराजित भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजे पनि ओली त्यसमा सफल हुन सकेनन् । अझ, उनले जनसंगठन प्रमुख तथा सदस्यहरूलाई शिक्षा दिँदै ‘पार्टीलाई बाहिरबाट भन्दा भित्रैबाट जोगाउन मुस्किल रहेको’ निष्कर्ष दोहोर्‍याएर सत्तापक्षको धाँधलीको भाष्यलाई आफैं गलत गनगन मात्र रहेको पुष्टि गरे ।

माओवादीभित्र प्रचण्डको मनले वाम एकताका लागि जोड गरिरहे पनि वस्तुगत अवस्था नदेखिएका कारण उनी ओलीविरोधी वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनकै निरन्तरताको स्थितिलाई नै बल दिइरहन बाध्य देखिएका छन् । तैपनि उनी वाम एकताका बारेमा बढी स्पष्ट देखिन्छन् । एमालेले, विशेष गरी ओलीले विगतमा गरेको संसद् विघटनको प्रयोग गलत भएको भन्दै आत्मालोचना गरेमा वाम एकता हुन सक्ने खुल्लमखुला बताउँदै आएका छन् । यसमा उनको आफ्नै ‘कन्भिक्सन’ का बावजुद वाम एकता चाहने बाह्य मित्रहरूको वचनको मान राखिदिने निहितार्थ लुकेको छ । तर ओलीले भने एकताबारे बोल्नुभन्दा बाह्य मित्रहरूलाई प्रसन्न बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिन सुरु गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण उनले तीन घण्टा लामो संसद् सम्बोधनका क्रममा सरकारले बीआरआई र चीनविरोधी क्रियाकलाप गरेको भन्दै दिएको लामो व्याख्यान हो । त्यसलाई अरू बढी व्याख्या गर्ने जिम्मा प्रदीप ज्ञवालीले लिनु संयोग मात्र पक्कै होइन ।

संसद् विघटन प्रकरणदेखि यता एमाले नीतिविहीनताको सिकार मात्र भएको छैन, तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कार्यनीतिक दाउपेचमा पनि चुक्दै आएको छ । एमालेको नीतिहीनताको प्रस्थापनाका जग संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक तथा राजनीतिक रूपले समेत गलत साबित भएको संसद् विघटनलाई सही ठहर्‍याउने जोरजुलुमदेखि ‘सौराहा काण्ड’ नै हुन् । त्यसैलाई सिद्धान्त मानेपछि तत्कालीन कार्यनीति गलत दिशामा लतारिनु स्वाभाविकै भयो ।

ओलीका अघिल्तिर शतप्रतिशत बोनस पाएजसरी वाम एकता गर्ने र सत्तारूढ गठबन्धन विघटन गराइदिने अभूतपूर्व अवसरका रूपमा एमसीसी प्रकरण उपलब्ध थियो । तर उनको अहंले त्यो गुम्न पुग्यो । त्यसपछि पनि स्थानीय निर्वाचनको चालु राजनीतिको चुरो उद्देश्यमा यति साह्रो धक्का लाग्दा र सन्निकट चुनावमा नराम्रोसँग पछारिने अवस्था झलझली देखिँदा पनि नचेत्नु भनेको साँच्चिकै खुसीसाथ सत्यानाशको बाटो रोजेर दीर्घकालीन रूपले नै वाम आन्दोलनमाथि वज्र प्रहार गर्नु हो । यो तथ्यलाई बुझ्ने र आत्मसात् गर्नेबित्तिकै नेपालमा पुनः वाम आन्दोलनको पुनर्जागरणलाई कसैले रोक्न सक्तैन ।

यति बेला वाम एकताको आवाज राजनीतिक रोमान्सजस्तो अवश्य सुनिन्छ । यस्तो एकता हुन नदिन ओली र प्रचण्ड मात्र बाधक छैनन् । उनीहरूलाई बाधक बनाउन अजङ्गको बल, साधन र स्रोतको व्यापक परिचालन हुँदै आएको छ । त्यसको मुखर असर ओली र प्रचण्डको चारैतिर उपस्थित छ । धेरै हदसम्म स्वयं ओली र प्रचण्डले पनि त्यस्तो प्रस्थापनामा आआफ्नै तरिकाले उभिने मात्र होइन कि चट्टानी अडान राख्ने कसम खाएका समेत छन् । तर पनि उनीहरूका कसम र तामातुलसी भाकललाई नेपालको राजनीतिक धरातलले ठाडै वाहियात साबित गरिदिन्छ । त्यसलाई पद्मा अर्यालकै शब्दमा भन्दा, पहिले पनि वाम एकता आम जनता र कार्यकर्ताको दबाबले भएको हो, त्यो स्थितिमा अहिलेसम्म पनि कुनै बदलाव आएको छैन । झनै गैरवामपन्थी तुजुकले त्यसको आवश्यकता विगतको भन्दा अरू बढी रहेको ठहर्‍याइदिएको छ ।

फेरि पनि, भारत, अमेरिका र पश्चिमासहितका शक्तिकेन्द्रलाई ओली र प्रचण्डले विगतदेखि हालसम्म पनि बन्दकोठाभित्र दिइरहेको प्रतिबद्धता के हुन्छ भन्ने प्रश्न त छँदै छ । त्यसै गरी अघिल्लो पटक वाम एकता हुँदा उत्ताउलिएर सी चिनफिङ विचारधाराको प्रशिक्षण दिने बेइजिङले विकास साझेदारका रूपमा ओली र प्रचण्डले भन्न सक्ने कुराको कुनै संकेत पनि दिएन । नेकपाको तीनवर्षे शासनकालका समयमा बेइजिङले किन नेपालको विकासमा कुनै योगदान गरेन ? अझ एमसीसी प्रकरणमा देखाएको उच्छृङ्खलताले गर्दा बाध्य भएर नेपालका राजनीतिक दलहरू अमेरिकाका पक्षमा उभिएको देखिने अवस्था बनाइदिएको विगतको तीतोपनाले सम्भावित वाम एकतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ ।

यो भूराजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थलाई किन पनि सबैभन्दा बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता छ भने, यस्तै खेलाँचीका कारण श्रीलङ्का तन्नम अवस्थामा पुग्यो । पछिल्लो विश्वराजनीतिक घटनाक्रम, विशेष गरी युक्रेन संकटले उत्पन्न गरेको आर्थिक दुरवस्था नेपालमा पनि झेल्न सुरु भई नै सकेको छ । हाम्रा कथित क्रान्तिकारी शासकहरू कसरी सम्पत्ति सोहोर्ने भन्ने ध्याउन्नमा अन्धाधुन्ध र नाङ्गै प्रस्तुत भइरहेका छन्, खोजी गरिरहनै पर्दैन । उनीहरूलाई देशको राष्ट्रिय सङ्कटले समग्र देश र आम जनतालाई ऐतिहासिक ‘एङ्जाइटी’ तिर धकेलेकामा पटक्कै मतलब छैन । यस्तो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालका मुख्य राजनीतिक खेलाडी ओली र प्रचण्डले लिने निर्णय तथा चाल्ने कदम केवल दुई पार्टीबीचको आन्तरिक विषय नबनेर राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नेछ, र त्यसको मार वा फाइदा समग्र देशलाई पुग्ने निश्चित छ ।

नेपाल यति बेला विश्वराजनीतिक रङ्गमञ्चमा अमेरिकी पोल्टामा परेको छ । युक्रेन सङ्कटमा दक्षिण एसियाका समस्याग्रस्त र कमजोर देशहरू भुटान, मालदिभ्स र अफगानिस्तानसँगै आफूलाई उभ्याउनुमा नेपालले बहादुरी ठानेको छ । बेइजिङलाई बिच्काउने गरी अमेरिकी सहायक मन्त्रीको भ्रमण र तिब्बती शरणार्थीलाई चीनविरुद्ध उक्साउने गरी गरिएका क्रियाकलापका कारण नेपालको स्वतन्त्र विदेशनीति बहकिएको छ । भारतसँग बढिरहेको संसर्ग र चीनसँगको चिसोपनको व्यवहारलाई कसरी सम्हाल्ने भन्नेजस्ता एजेन्डा पनि वाम एकताको अन्तर्यमा पर्ने निश्चित छ । दुई वाम दलका लागि एकता जति आवश्यक छ, त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी खाँचो छ, केही लामो कालखण्डका लागि बाह्य शक्ति सन्तुलनलाई निरन्तरता दिन । वाम एकताको लड्डु खान मुख बाइरहँदा जनताको फेरि पनि पहिलेजस्तै स्वीकार्यता वा समर्थन प्राप्त होला कि स्थानीय चुनावमा काठमाडौं र धरानले देखाएजस्तै अवस्था बन्ला, विचारणीय छ ।

एमाले र माओवादीका एक थरी नेताहरूले समग्र देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि भन्दा ‘इलेक्सन फियर’ का कारण आफू कसरी संसद्मा छिर्ने भन्ने चिन्ताबाट ग्रस्त भएर वाम एकताको दुन्दुभि बजाएका छन् । छिमेकको एक थरी शक्तिकेन्द्रले कसरी आफूअनुकूलको शक्ति निर्माण गरेर विश्व साम्राज्यवादको ढाल बनाउने भन्ने स्वार्थ बोकेको छ । अर्को थरी शक्ति कसरी वर्तमानको शक्ति सन्तुलनलाई अघि बढाएर भविष्यमा सहज खेलौना बन्न सक्ने कांग्रेसको हात माथि पार्ने भन्नेतिर केन्द्रित देखिन्छ । यिनै स्वार्थको गोटी बनेको छ, नेपालको वाम आन्दोलन र वाम एकताको नारा ।

-कडेल एबीसी टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक हुन् ।