अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई भत्ता कि रोजगारी ?

यस्तै उपायहरूमध्ये अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएको परिचयपत्र वितरण कार्य पनि एक हो । यसको सम्बन्ध व्यक्तिको पहिचान, हक अधिकारको दाबी र सामाजिक सुरक्षासँग घनिष्ठतम रूपमा गाँसिएको छ ।

नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायले २०५६ सालदेखि अपांगता परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको हो । संघीयताको कार्यान्वयनपूर्व अपांगता परिचयपत्रवाहक व्यक्तिहरूको संख्या करिब २ लाख ५० हजार थियो, तर संघीयतापश्चात् पुनः स्थानीय तहहरूबाट परिचयपत्र वितरण कार्य भइरहेको र पुराना परिचयपत्र वाहकहरूले समेत नयाँ परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाले यो संख्या यकिन गर्न सकिएको छैन । तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र २०६३–६४ देखि साबिकको महिला विकास कार्यालयबाट यो परिचयपत्र वितरण हुने गरेको थियो । सुरुका दिनमा अपांगता परिचयपत्र सबै किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई

एकै किसिमको दिइन्थ्यो, २०६३–६४ पश्चात् अपांगताको गम्भीरताका आधारमा चार किसिममा वितरण गर्न थालियो । अपांगतालाई पनि

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७४ ले दस प्रकारमा बाँडेको छ ।

रातो वा ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पूर्ण रूपमा अरूको सहयोग चाहिने व्यक्तिलाई दिइन्छ । यस्ता व्यक्तिहरूको हेरचाह र अधिकारको सुरक्षाको जिम्मा अभिभावक वा संरक्षकलाई दिइएको छ । नीलो अर्थात् ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र अति अशक्त अपांगता भएकालाई दिइन्छ । निरन्तर अरूको सहयोगको आवश्यकता परे पनि यस्ता व्यक्तिहरूले उचित शिक्षा, तालिम र अभ्यास भएमा राम्ररी कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् । पहेँलो अर्थात् ‘ग’ वर्गमा सहायक सामग्रीप्राप्त भएमा आफ्नो कार्य सम्पादन निर्बाध रूपमा गर्न सक्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरू पर्छन् । सेतो अर्थात् ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र सामान्य अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू अपांगताको बावजुद आफ्नो कार्य वा रोजगारी सहज रूपमा गर्न सक्छन् । यसरी हेर्दा अपांगता परिचयपत्र वितरण आफैंमा जटिल र द्विविधापूर्ण कार्य हो भन्ने अनुभव यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको छ । बौद्धिक अपांगता भएको व्यक्ति ‘क’ देखि ‘घ’ सम्मको वर्गीकरणमा पर्नु, शारीरिक अपांगता भएको व्यक्ति ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचयपत्रको हकवाला हुनु, न्यून दृष्टिविहीन व्यक्ति पनि ‘ग’ र ‘घ’ दुवैमा पर्नुले अपांगताको विषय कति कठिन छ भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ स्थानीय तहमा अपांगता परिचयपत्रको जिम्मेवारी पुग्नु एकातिर पहुँचका हिसाबले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका दृष्टिले निकै खुसीको कुरा भए पनि डाक्टर र आवश्यक मेसिनहरूको उपलब्धताबिना अपांगताको वास्तविक पहिचान हुन सकिरहेको होला त भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

परिचयपत्रको वर्गीकरणको कुरा गरिरहँदा त्यससँगै जोडिएर आउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले पनि निकै महत्त्व राख्छ । राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अपांगताको गम्भीरताका आधारमा भत्ताको परिमाणमा फरक पारेको छ । ‘क’ वर्गको परिचयपत्रवाहकलाई ३,९९० र अति अशक्तलाई २,१२८ रुपैयाँ मासिक रूपमा दिइन्छ । तर अरू वर्गकालाई भने यस्तो भत्ता उपलब्ध गराइएको छैन । पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरू ६२,९२७ जना अर्थात् १.७६ प्रतिशत र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरू १,२७,३४९ जना अर्थात् ३.५६ प्रतिशतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् ।

उक्त वर्गीकरणलाई रोजगारीसँग जोड्ने क्रममा निजामती सेवा लगायतका ऐन र निर्णयहरूमार्फत प्राथमिकता दिने दाबी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र अपांगता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूको छ । तर कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । आरक्षणका कोटाहरूमा सामान्य अपांगता भएका व्यक्तिहरू बढी सफल हुनुले यस विषयको थप पुष्टिसमेत भइरहेको छ । त्यस्तै, कानुनमा व्यवस्था भएसरह अपांगता भएका व्यक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई न्यायोचित बनाउने कार्य पनि हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ, परिचयपत्रवाहकहरू पनि ‘क’ वर्गको परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तितर्फ नै बढी आकृष्ट भएको देखिन्छ । अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूको पैरवी पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र भत्ता दिलाउनेतर्फ नै भएको हो कि भन्ने आभास पनि हुन थालेको छ । आव २०७९–८० को बजेटमा पूर्ण दृष्टिविहीनका लागि रातो परिचयपत्र दिने उल्लेख हुनुले पनि यसैलाई इंगित गर्छ । तर, त्यो रातो परिचयपत्र पाउनका लागि ऐनमा रहेको अपांगता सम्बन्धी परिभाषालाई पुनरवलोकन गर्नु जरुरी छ ।

अर्कातर्फ, हालसम्म पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा नजोड्ने विषयलाई कसरी हेर्ने ? पूरा आँखा नदेख्ने र कान पनि नसुन्ने श्रवण–दृष्टिविहीन र दृष्टिविहीनहरूलाई एउटै सुविधामा कसरी राख्ने ? हर बखत ओछ्यानमा सुतिरहने व्यक्ति - जसलाई आफ्नो परिचय थाहा छैन - लाई राज्यले कस्तो सुविधा दिने ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न धेरैको मनमस्तिष्कमा उठ्न सक्छन् । पूर्ण दृष्टिविहीनहरूले राम्रो शिक्षा र तालिम पाएमा पूरै स्वतन्त्र र स्वावलम्बी जीवन बिताउन सक्छन्, यस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन् । आज पनि यस्ता दृष्टिविहीनहरू घर वा डेरामा एक्लै बसेर पनि आफ्नो दैनिकीलाई सुचारु रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई उभ्याउन पनि सक्षम छन् । नेपालमै पनि लगभग ५०० जना शिक्षण पेसामा, २५ जनाभन्दा बढी निजामती सेवामा अनि केही गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सम्मानजनक कार्यजिम्मेवारीमा छन् । केही व्यक्तिले आफ्नै संस्थामार्फत अभियन्ताका रूपमा काम गरिरहेका छन् । यस्तो यथार्थको धरातलमा उभिएर रातो परिचयपत्रको एजेन्डा सही हो कि गलत, पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । सरकारले पनि दृष्टिविहीन लगायत अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई ‘माछा मार्ने सीप दिने कि माछा मारेर खान दिने’ भन्नेबारे मनन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

राज्यले रातो र नीलो परिचयपत्र भन्नुभन्दा यस्ता वर्गलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर कि रोजगारी कि त भत्ता भनी ल्याउन सकेको भए राम्रो हुने थियो । त्यसो त २०६९ सालमै सर्वोच्च अदालतले अपांगता भएका बेरोजगारहरूलाई मासिक ५,००० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी निर्देशनसमेत दिएको थियो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको चाहना पनि भत्ताभन्दा रोजगारी नै हो । राज्य सक्षम भए त सबै बेरोजगार अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक रूपमा जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने भत्ता दिँदा पनि राम्रै हुने थियो । तर देशको आर्थिक परिदृश्य दिन–प्रतिदिन कहालीलाग्दो बनिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले २०६८ सालमा एउटा आँखा मात्र नदेख्ने व्यक्तिलाई परिचयपत्र दिन नमिल्ने निर्णय गरो । तत्पश्चात् त्यो वर्गले अपांगता परिचयपत्र पाउन सकिरहेका छैनन् । अपांगता अधिकारका केही अभियन्ता त्यस्ता व्यक्तिलाई शारीरिक अपांगताभित्र पर्ने गरी परिचयपत्र दिन सकिने बताउँछन् भने कोही कुनै पनि परिचयपत्र दिन नसकिने जिकिर गर्छन् । अर्कातर्फ, खुट्टाका औंलाहरू नहुने, हातका चोरी औंला र बूढी औंला नहुनेहरूले पनि परिचयपत्र पाइरहेका छन्Ù हात कामेको, खुट्टा सानो वा पातलो भएको देखाएर परिचयपत्र लिनेहरू पनि छन् । तसर्थ यी यावत् विषयको सेरोफेरोमा रहेर दृष्टिविहीनलाई दिइने परिचयपत्रबारे विहंगम दृष्टिकोण राख्नु अत्यावश्यक छ । राज्यले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई उत्पादनशील बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । सडक संगीत भनेर हिँडिरहने र अगरबत्ती बेच्न पसलपसल एवम् कार्यालयतिर धाइरहने दृष्टिविहीनहरूको रोजीरोटीको सम्बोधन पनि यो रातो परिचयपत्रले गर्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार भेटिँदैन । तसर्थ यो विषयलाई राज्यले बुद्धिमानीपूर्वक सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, सामाजिक सुरक्षाको विषय राजनीतिक एजेन्डाको विषय मात्र नबनोस् र एउटालाई न्याय गर्दा अर्कोलाई अन्याय पनि नहोस् । यसका लागि नीति तथा कार्यक्रमको उचित कार्यान्वयन र आवश्यकतामा आधारित विषयहरूको सम्बोधन निकै महत्त्वपूर्ण छ । फेरि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि–२००६ ले भनेजस्तो मर्यादित जीवनका लागि पनि उपयुक्त रोजगारीको आवश्यकता पर्छ, जसले दृष्टिविहीन व्यक्तिसहित अपांगता भएका सबै व्यक्तिलाई आत्मसम्मानसाथ समाजमा जीवन बिताउने आँट दिनेछ । यसले अपांगता भएका व्यक्तिहरूमाथि वर्षौँदेखि लाग्दै आएको अशक्त र अक्षमको धब्बा हटाउनसमेत मद्दत गर्नेछ ।

अधिकारी महिला तथा बालबालिका विभागकी उपसचिव हुन् ।