भारतीय संरचनाले सीमा क्षेत्र डुबान- विचार - कान्तिपुर समाचार

भारतीय संरचनाले सीमा क्षेत्र डुबान

वर्षा झा

मनसुन सुरु भएसँगै हरेक वर्षझैं यसपालि पनि देशभरि नै बाढी–पहिरोको जोखिम उच्च छ । वर्षा प्राकृतिक भए पनि, नेपालको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र छिमेकी भारतले सीमामा बनाएका उच्च बाँधका कारण प्राकृतिक विपद्को असर बढी पर्छ । 

भारतसँग सिमाना जोडिएको तराई क्षेत्र असारबाट असोजसम्म डुबानको चपेटामा पर्दै आएको सर्वविदितै छ । डुबान प्राकृतिक विपत्ति भए पनि यसको कारक तत्त्व मानवनिर्मित संरचना नै हुन् । तराईको सन्दर्भमा, हामी आफैंले निर्माण गरेको संरचनाका कारण होइन भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँध, पाइलट च्यानल, अग्ला सडक, विभिन्न नदीमा बनाएका ब्यारेज र पानीको निकासमा पुर्‍याएको अवरोधका कारण डुबानमा पर्दै आएको छ । यसका कारण नेपालपट्टि बालीनाली क्षति हुनुका साथै परिवार नै विस्थापित हुनुपर्ने समस्या दोहोरिरहेको छ ।

विश्वमा बाढीपहिरोको जोखिमको दृष्टिले नेपाल तीसौं स्थानमा पर्छ । यो विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत जानकार छन् । तर, समयमा विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत वितरणका पर्याप्त काम नगर्दा क्षति झन् बढिरहेको छ । त्यस्तै सीमा बाँधको हकमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद हुन नसक्दा हरेक वर्ष नागरिकले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको दृष्टान्त जगजाहेरै छ । मध्यबर्खामा नेपाली भूभाग डुबानमा परेपछि मात्र सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्म जाग्ने गरेका छन् । डुबान र कटान समस्या राजनीतिक दलहरूको चुनावी नारामा जहिल्यै पर्ने गर्छ तर त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेरिँदैन, लिइँदैन । र त हरेक वर्ष नेपालीले यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ ।

यो विषयमा सत्तारूढदेखि विपक्षी दलहरू पनि जानकारै छन्, केही योजना पनि छन् । तर, ती सबै कागजमै सीमित छन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सरोकार तिनले समेटेका छैनन् । सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान नेपाल एक्लैले चाहेर नहुने भएकाले यसका लागि कूटनीतिक पहलको आवश्यकता छ । दुवै पक्ष यसमा उत्तिकै सजग हुनुपर्छ, नेपाल सरकारले सघन वार्ताका लागि झकझक्याउनुपर्छ । धनजनको ठूलो क्षतिलाई जोगाउन पनि यस्तो प्रयत्न अहिलेदेखि नै गर्नु जरुरी छ ।

नदीको प्राकृतिक बहावमा कुनै देशले अवरोध गर्न नहुने विषयमा नेपाल तथा भारतले विश्वसामु विभिन्न सन्धि, महासन्धि र अनुबन्धमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री ट्रिटी एक्ट, १९९०’, ‘हेल्सिन्की रुल्स अन द युजर्स अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स, १९६६’ र ‘यूएन कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस, १९९७’ महासन्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै रूपमा लिइने गरिन्छ । यी तिनटै सन्धिले नदीनालाको प्राकृतिक बहाबमा अवरोध पैदा हुने गरी सिमानाबाट १२ किलोमिटर तल र माथि कुनै पनि देशले बाँध, तटबन्ध लगायतका संरचना बनाउन निषेध गरेको छ । तर कमजोर कूटनीतिक अभ्यासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बनाइएका यस्ता संरचनाबारे नेपालले भारतसँग ठोस वार्ता गर्न सकेको छैन ।

अर्कातिर भारतले बनाएको बाँध मात्र तराई डुबानको कारण भने होइन । चुरे दोहन तथा खोला र नदी किनारमा अत्यधिक गिट्टीबालुवा संकलन कार्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अर्को कारण हो- व्यवस्थित बस्ती विकास साथै जमिनको उपयोग नीति नहुनु । विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन ।

बाढीपहिरोका बेला पनि अन्य प्रकोपमा जस्तै उद्धार, सहायता र पुनर्निर्माण स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । जोखिम न्यूनीकरणका लागि आकस्मिक उद्धार र सहायतामा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीहरूको भूमिका यतिबेला महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तसर्थ उनीहरूलाई विशेष तालिमको जरुरी छ । बर्सेनि भोग्नुपर्ने बाढीपहिरोको क्षति कम गर्ने हो भने, भारतसँग कूटनीतिक संवाद, नदीजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालना, चुरेको अत्यधिक दोहन रोक्न, व्यवस्थित बसोबासका साथै भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७९ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावमा चाहियो ‘राइट टु रिजेक्ट’

वर्षा झा

स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० मा गर्ने निश्चित भएयता चुनावी सरगर्मी बढेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था छ । यसै अनुरूप २०७४ सालमा तीनै तहमा चुनाव भई ती सरकारहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल पनि समाप्तिको नजिक पुग्दै छ ।

७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३ अनुसार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनापहिले निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन प्रणाली सुरु गरिसक्नुपर्छ । चुनाव गराउने जिम्मेवारी संविधानले निर्वाचन आयोगलाई तोकेको छ । तर निर्वाचन आयोगको चुनावी तयारीमा भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवमूल्यन भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ मा विकास लकाई खड्कासमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुद्दामा अनिवार्य रूपमा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो (नेकाप, २०७०, अंक १०, नि.नं. ९०६९)। तर सो आदेश बमोजिम हालसम्म निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–नियममा आवश्यक संशोधन र कार्यविधि नबन्नु र निर्वाचन आयोगले त्यस्तो अग्रसरता नदेखाउनु दुःखद छ ।

संविधानको धारा १२८(४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्छ ।

अदालती आदेश अनुसार सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा यो व्यवस्था राखेको भए मतदाताले कसैलार्ई पनि मत नदिई सबैलार्ई बहिष्कार गर्न पाउने नेपाल विश्वको पन्ध्रौं मुलुक बन्ने थियो । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा हुने गरी नेपालमा मतदाताले उम्मेदवारलार्ई मत दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्रचलित निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ ले ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार राखेको छैन । प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणालीलाई चिरकालसम्म पछ्याइरहनु आवश्यक छैन । जबसम्म नागरिकले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था बन्दैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार नागरिकमा निहित हुनु वा नहुनुले तात्त्विक अर्थ राख्दैन र चुनाव परिणाममा नागरिकको इच्छा पूर्ण रूपले प्रतिविम्बित पनि हुँदैन ।

राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुन्छ भने अस्वीकार गर्न पाउने हक पनि हुनुपर्छ । मतदान गर्न नगएको विषयका सम्बन्धमा नागरिकको गोपनीयताको अधिकारको रक्षार्थ उम्मेदवारलाई मन नपराएको कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था आउन नदिन पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना, नागरिक अधिकार ऐन–२०१२ को दफा ३, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका धारा १९ र २१(३) एवं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र–१९६६ को धारा १ ले अभिमतको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छन् । बेलायती दार्शनिक जोन स्टुवार्ट मिलले भनेका छन्, ‘समाजमा बहुमतको मात्र नभएर अल्पमतमा भएका व्यक्तिहरूको विचारलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ लिनुपर्छ ।’

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ को धारा १९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । धारा २१(३) मा निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने नागरिकको इच्छा नै सरकारको आधिकारिकताको आधार हुने उल्लेख छ । यसबाहेक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र–१९६६ को धारा १९(२) मा हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ जस अन्तर्गत सबै किसिमका जानकारी वा विचारलाई खोज्न, प्राप्त गर्न वा अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ भनिएको छ । धारा २५ मा हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक चासोबारे आफैं वा स्वतन्त्र रूपले छनोट गरिएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत भाग लिन एवं बालिग मताधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो इच्छा अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्नबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले लिली थोमसविरुद्ध लोकसभा (सन् १९९३, ४, एससीसी २३४) को मुद्दामा नागरिकको इच्छा उजागर गर्ने माध्यम उनीहरूको मत नै हुने भनेको छ । स्वाभाविकै रूपमा राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै विषय वा व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्दा विकल्पहरूबीच प्राथमिकता तोक्ने काम हुने गर्छ । कुनै एउटा मात्रै दल वा एउटा मात्र उम्मेदवार भएको वा रहेको चुनावमा मतदान गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन । उपयुक्त उम्मेदवार दिने दायित्व राजनीतिक दलहरूको पनि हो । उम्मेदवार थोपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले इन्दिरा गान्धीविरुद्ध राज नारायण (सन् १९७५, एससीसी १९८) को मुद्दामा नागरिकलाई उनीहरूले छनोट गरेको उम्मेदवारलाई मत दिन स्वतन्त्र भएमा मात्र त्यस्तो निर्वाचनबाट प्रजातन्त्रले राम्ररी काम गर्न सक्छ भनेको छ ।

सुरुमै उल्लेख गरिएको विकास लकाई खड्का सम्बन्धी आठ वर्षअघिको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गतका निकायहरू सम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई पनि स्थान दिई ... सो अनुरूप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न’ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग लगायत विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर पनि आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्न कुनै प्रबन्ध नगर्नु कानुनी राज्यको उपहास हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अवमूल्यन गरेर विधिको शासन, कानुनी राज्य, सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ ।

झा अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७८ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×