स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल र विद्यालय शिक्षा

उदाहरणका लागि, तीन वर्षअघि कक्षा ३ को अन्त्यतिर गरिएको परीक्षणमा घरमा नेपाली बोल्ने ३० प्रतिशत विद्यार्थीले मौखिक पठन प्रवाहमा शून्य अंक प्राप्त गरे अर्थात् १० जनामध्ये ३ जनाले एउटा पनि साधारण शब्द शुद्धसँग पढ्न सकेनन् । शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रले २०७४ सालमा गरेको विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय मूल्यांकनले देखाएअनुसार, कक्षा ५ का विद्यार्थीहरूले गणित र नेपालीमा क्रमशः ३२ र २० प्रतिशतले आधारभूत तहभन्दा न्यून क्षमता प्रदर्शन गरेका थिए ।

सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ३, ४ र ५ मा पढ्ने आधाजसो विद्यार्थीले साधारण जोडघटाउको समस्या पनि समाधान गर्न नसकेको कुरा गत वर्ष गरिएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हालसालै ‘६ लाई ३ ले भाग गर्दा कति हुन्छ’ भन्ने प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ९ का पाँचमध्ये एक विद्यार्थीले नमिलाउनु अचम्मको कुरा भएन ।

१० वर्षभन्दा लामो समयदेखिको मेरो शैक्षिक क्षेत्रको अनुसन्धानको अनुभवले हामीले शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी समस्याको गहिराइलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनौं भन्ने छर्लंग पारेको छ । अहिले आएर शिक्षाको गुणस्तर सुधारको कुरा सबैजसोले गर्छन्, तर कसरी सुधार गर्ने र के कुरामा विशेष ध्यान दिने भन्नेमा गहन छलफल भएको छैन र त्यसमा सहमति पनि हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू छरपस्ट भएका छन् र तिनले आशा अनुरूप सफलता पाउन नसकेको यथार्थ जगजाहेरै छ ।

शैक्षिक सुधारको पहिलो महत्त्वपूर्ण कदम भनेको निश्चित कक्षाका विद्यार्थीले न्यूनतम रूपमा सिक्नैपर्ने सिकाइका क्षेत्र वा विषयमा सहमत हुनु हो । उदाहरणका लागि, कक्षा ४ वा ५ मा पढ्ने सबै बालबालिकाले नेपाली भाषामा लेखिएका यस लेखका जस्ता अनुच्छेद सही रूपमा पढ्न सक्षम हुनुपर्छ भन्नेमा कोही पनि असहमत नहोलान् ।

त्यसै गरी, दुई अंकका जोड र घटाउ सम्बन्धी प्रश्नहरू अनि सामान्य गुणन र भागका प्रश्नहरू समाधान गर्न सबैजसो सक्षम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ४ र ५ कक्षामा पढ्ने चारमध्ये एक विद्यार्थी मात्र आधारभूत गणित र साक्षरताका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्षम भए त्यहाँ सिकाइ संकट छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न निकै ढिलो भइसक्यो भनी स्वीकार गर्न हामीलाई कठिनाइ हुनु हुँदैन । कोभिड–१९ महामारीका कारण अवस्था झनै बिग्रिएको छ । यस डरलाग्दो अवस्थालाई बेवास्ता गरिरह्यौं र सुधारतर्फ पहल गरेनौं भने हामीले हाम्रा बालबालिका र त्यसमा पनि खास गरी सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई ठूलो अन्याय गरिरहनेछौं ।

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल शिक्षाको गुणस्तर सुधारका दिशामा उपलब्धिमूलक हुन सक्छ । नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारहरूलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । शिक्षामा व्यवस्थित हस्तक्षेप र ठोस प्रयासहरूको नतिजा हेर्न धेरैजसो अवस्थामा १०–१५ वर्षभन्दा बढी लाग्ने हुनाले जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेह बनाउन त्यति सहज नहोला । चुनावी चक्र सामान्यतया पाँच वर्षको हुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई मन पर्ने कार्यक्रमहरू (जस्तै– नतिजा देखाउन सजिलो हुने कक्षाकोठा निर्माण, सीसीटीभी राख्ने काम) मा अग्रसर हुन सक्छन् ।

शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूले जनप्रतिनिधिलाई पदभार ग्रहण गरेलगत्तै त्यसतर्फ सचेत गराउनुपर्छ । कार्यकालको पहिलो वर्षमा सुधार कार्यहरू गर्न सजिलो हुन्छ भनी उनीहरूलाई झकझकाउनुपर्छ । कार्यकाल थालेको केही वर्षपछि मात्र यस्ता कार्यक्रम सुरु गर्न खोजे विपक्षीले यसलाई आफूविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम भएकाले उनीहरू त्यस बेला लागू गर्न अग्रसर नहोलान् । त्यसैले कार्यकालको सुरुमै कम्तीमा आधारभूत संख्या र साक्षरताको द्रुत मूल्यांकन गर्ने र त्यसैका आधारमा सिकाइ सुधार कसरी गर्ने भन्नेमा गहन छलफल गरी निश्चित कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । आधारभूत तहका प्रारम्भिक कक्षाहरूमा गरिने यस्ता द्रुत मूल्यांकन सरल हुनुपर्छ ताकि जनप्रतिनिधि लगायत सबैले यी बालबालिकाको मूल्यांकन गर्न सकून् वा अवस्था कत्तिको खराब छ भनेर सजिलैसँग बुझ्न सकून् ।

यी मूल्यांकनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सञ्चालन गर्न सजिलो र अपेक्षाकृत लागत पनि कम हुनुपर्छ । तथ्यांकको विश्लेषण गरिसकेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, शिक्षा एकाइका प्रमुख, निर्वाचित पदाधिकारीहरू लगायतले विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ । यस बेला कुनै विशेष कार्यक्रमको वकालत गर्नुपर्दैन । सन् १९६० को दशकमा देङ स्याओपिङले ‘बिरालो कालो होस् कि सेतो, त्यसले मुसा समात्न सक्छ भने त्यो राम्रो बिरालो हो’ भनेझैं प्रस्तावित गतिविधिहरूले सिकाइमा सुधार गर्छन् कि गर्दैनन् भनी सुनिश्चित गरेको हुनुपर्छ । भरपर्दो तथ्यांक नियमित रूपमा संकलनसँगै बालबालिकाले सिकाइमा राम्रो सुधार गरिरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सिकाइमा अपेक्षाकृत सुधार नभए फेरि नयाँ तरिकाले सोच्न र काम गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

यस विन्दुमा विगतका पदाधिकारी र अन्य सरोकारवालालाई दोषारोपण गरेर समस्या समाधान हुँदैन र यसले सुधारको गतिलाई रोक्न सक्छ भन्ने हेक्का गर्नुपर्छ । स्थानीय बासिन्दाले जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेह बनाउन आफू इच्छुक छौं भनेर स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । शिक्षा अब स्थानीय सरकारहरूको प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएसम्म सुधार गर्नु अप्ठ्यारो हुन सक्छ ।

यसो भनिरहँदा शिक्षामा अन्य मुद्दा महत्त्वपूर्ण छँदै छैनन् भन्ने होइन । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । उदाहरणका लागि, वाञ्छित लक्ष्यमा पुग्न नीतिनिर्माताहरूले एक्काइसौं शताब्दीमा चाहिने सीप र शिक्षणमा प्रविधिको एकीकरणजस्ता विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ । तर सुधारका विभिन्न कार्यक्रममध्ये कुनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । जस्तो– आधारभूत सीपहरूमा निपुणताबिना अन्य सुधार त्यति प्रभावकारी नहुन सक्छन् । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका विद्यालयहरूलाई कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई संख्यात्मक र साक्षरतामा आधारभूत सीप हासिल गरेको अवस्थामा पुर्‍याउनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकलाई प्रत्याभूत गरेकाले मुनाफामूलक निजी विद्यालयहरू बन्द हुनुपर्नेमा धेरै शिक्षा नीतिनिर्माता र विचारनिर्माताहरू विश्वास गर्छन् । त्यसैले आफ्ना नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । नेपालमा चलिरहेका सबै छलफलमा शिक्षाको गुणस्तरीय आयाम र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा निजी विद्यालयले खेलेको भूमिकालाई उचित ध्यान नदिइएको प्रस्ट छ । धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार नभएसम्म निजी विद्यालयमाथिको प्रतिबन्धले नीतिनिर्माता र विचारनिर्माताहरूले परिकल्पना गरेको वाञ्छित परिणाम ल्याउने सम्भावना धेरै छैन । सामुदायिक विद्यालयहरूमा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न ठोस कदमहरूलाई सबैभन्दा माथिल्लो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सबै सरोकारवालाले मिलेर काम गरे धेरै निजी विद्यालयले विद्यार्थी आकर्षित गर्नमा सामुदायिक विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र आफैं बन्द हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

अमेरिकाको मिनिसोटा विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि लिएका शर्मा स्वतन्त्र अनुसन्धाता हुन् ।