माछा-विविधता संरक्षणको सवाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माछा-विविधता संरक्षणको सवाल

प्रवेशसिंह कुँवर

नेपालमा हालसम्म २३६ प्रजातिका स्थानीय माछाको पहिचान भएको छ । यी प्रजाति जलीय प्रदूषण, प्रजननस्थलको ह्रास, विकास परियोजनाले निर्माण गर्ने स्थायी प्रकृतिको बाँध, जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले जोखिममा पर्दै आएका छन् । माछाका विभिन्न प्रजाति मानव गतिविधिका कारण नासिने जोखिम दिनानुदिन तीव्र हुँदै गइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

नेपालमा सामाजिक, आर्थिक रूपले चिरपरिचित सहर माछालाई इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचरले दुर्लभ प्रजातिको समूहमा राखेको छ । साथै १६ प्रजातिका रैथाने माछा सजिलै यहाँ उपलब्ध हुन्थे, अहिले भने गाह्रो भइरहेको छ । नेपालको मत्स्य विविधता संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य भइरहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने माछा जथाभावी समात्ने वा मार्ने गर्दा विश्वमै माछाको दिगो उत्पादनमा ठूलो चुनौती थपिइरहेको सन्दर्भमा विश्व खाद्य र कृषि संगठनले प्रस्ताव गरे बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सन् २०१७ डिसेम्बरमा ‘अवैधानिक, अप्रतिवेदित र अनियमित तरिकाले माछा मार्ने वा समात्ने कार्यविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाउने घोषणा गर्‍यो । हरेक वर्ष जुन ५ तारिखका दिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ । यसले मुख्यतया समुद्री माछाहरूलाई जोड दिए पनि नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका प्राकृतिक जलाशयका माछाका संरक्षणका लागि समेत यो दिवस उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयन अवस्था

नेपालमा जलीय जैविक विविधताको संरक्षणका लागि २०१७ सालमा जलचर संरक्षण ऐनको तर्जुमा र २०५५ सालमा प्रथम पटक यसको संशोधन गरियो । यो ऐनले जथाभावी माछा मार्ने तरिकाजस्तै विद्युतीय धार, विष तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो ऐनको दफा ४ र ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले नेपाल राजपत्र भाग ३, २०५९।०४।२० मा सूचना जारी गरी माछा, कछुवा, घारियल, मगर गोही, सोंस र ओतका केही प्रजाति समात्न, मार्न वा चोट पुर्‍याउन नपाइने आदेश जारी गरेको छ । सोही अनुरूप माछाका केही प्रजातिलाई तोकिएको महिना, अवस्था र स्थानमा समात्न, मार्न वा चोट पुर्‍याउनसमेत निषेध गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको र कसुरको प्रकृतिका आधारमा ६ महिनासम्म कैद वा १,००० देखि ५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

पुराना कानुनमध्येको एक जलचर संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । यसको मुख्य कारण हो— ऐनका प्रावधानबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न नसक्नु, सरोकारवालाबाट ऐनको अपनत्व ग्रहणमा कमी हुनु र समन्वयको अभाव र आवश्यक नियमावली तर्जुमा हुन नसक्नु । तथापि हालका दिनमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग र समन्वयमा जलचर सम्बन्धी जनचेतना वृद्धि गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएसँगै यो क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखा पर्न थालेका छन् । ऐनको दफा ५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जलचर संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वसमेत रहेको हुँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारले जलचर संरक्षण सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा गर्न थालेका छन् ।

नेपालमा गैरकानुनी तथा विध्वंसकारी तरिकाले माछा मार्ने कार्य नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गरिएका कानुनी प्रावधानबारे जनचेतना वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । साथै यस प्रकारका कार्य निरुत्साहित गरी मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारीस्तरको ध्यान जानु उत्तिकै जरुरी छ । प्राकृतिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने माछामा आश्रित करिब ४ लाख माझी–मछुवाराहरूको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्नु सरकार र समुदाय दुवैको दायित्व हो ।

प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविका शोधार्थी कुँवर नेपाल मत्स्य समाजका महासचिव हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७९ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलस्रोतको बहुआयामिक प्रयोग

प्रवेशसिंह कुँवर

मानव शरीरको करिब ६० प्रतिशत भाग पानीले ओगटेको हुन्छ । पानी नै जीवनको आधार हो र जीवनको निरन्तरताका लागि यसको संरक्षण अपरिहार्य छ । पानीको मुहानको संरक्षणमै भावी पुस्ताको भविष्य निर्भर छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले १९९३ देखि मार्च २२ लाई विश्व पानी दिवसका रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न संघसंस्थाले यो दिन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गर्छन् । यस्ता कार्यक्रमले पानीको महत्त्व र संरक्षणबारे केही हदसम्म जानकारी दिन्छन् नै । यसपालिको विश्व पानी दिवसको अवसरमा नेपालको जलस्रोत, यसको बहुआयामिक उपयोग र विशेष गरी जलीय जीव उत्पादनको सम्भावनामाथि विमर्श गर्नु जरुरी छ ।

जलस्रोतको अवस्था
नेपालमा सानाठूला गरी करिब ६ हजार नदीनाला छन्, जसमध्ये कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रमुख नदी प्रणाली हुन् । यसका साथै पोखरी, ताल–तलैयादेखि सिमसार क्षेत्रहरू महत्त्वपूर्ण जलस्रोतका रूपमा छन् । एक अध्ययनअनुसार पानीले नेपालको कुल भूभागको करिब ५.६ प्रतिशत ओगटेको छ ।

जलस्रोतको उपयोग
जलस्रोतको प्रयोग विभिन्न प्रयोजनका लागि गर्ने गरिन्छ, जस्तो- पिउने पानीका रूपमा, सिँचाइका लागि तथा विद्युत् उत्पादन । विद्युत् विकास विभागका अनुसार हाल नेपालमा करिब १,८०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसै गरी नेपालको १४ औं आवधिक योजनाको प्रगति विवरणअनुसार करिब १७.४ लाख हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ३३ प्रतिशत भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ पुग्ने गरेको छ, जसलाई १५ औं योजनाले ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत लिएको छ । नेपालको पहाडी ग्रामीण भेगमा घट्ट सञ्चालनका लागि पानीको प्रयोग गर्ने गरिन्छ भने अन्य मुलुकले पानीलाई यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने माध्यम पनि बनाएका छन् । यसबाहेक जलीय खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने क्रम विश्वभरि नै दिनानुदिन बढ्दै छ ।

जलीय जीव उत्पादनको सम्भावना
नेपालमा २००३ सालमा कृषि परिषद् अन्तर्गत मत्स्य एकाइको स्थापना गरी सरकारीस्तरबाटै मत्स्यपालनको संस्थागत सुरुआत भयो । तत्पश्चात् क्रमिक रूपमा मत्स्यपालनको विकास हुँदै आए पनि यहाँको सम्भावना बमोजिम यो क्षेत्रको विकास भने हुन सकेन । जनसंख्या वृद्धिसँगै खाद्य वस्तुको माग बढ्नु स्वाभाविकै हो तर खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण, घडेरीकरण र उत्पादनशील जनशक्ति पलायनले गर्दा खाद्यान्नका लागि समेत परनिर्भरता बढ्दै गैरहेको कटु यथार्थ छ । यसै सन्दर्भमा, हाम्रोसामु देशमा उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गर्दै प्रोटिनयुक्त गुणस्तरीय जलीय खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्ने विकल्प भने नभएको होइन । केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र, बालाजुको पुस्तिका–२०७८ अनुसार नेपालमा उपलब्ध कुल जलाशयको २ प्रतिशतभन्दा कम भाग मत्स्य उत्पादनमा प्रयोग हुँदै आएकोबाट पनि यो क्षेत्रको विस्तारको सम्भावना उजागर हुन्छ । नेपालमा उपलब्ध जलीय जीव तथा जलस्रोतको विविधता, अनुकूल जलवायु, नवीनतम प्रविधिहरूको विकास र बढ्दो बजार मागजस्ता सकारात्मक पक्ष यो क्षेत्रको सम्भावनालाई थप उजागर गर्न पर्याप्त छन् । तर, यसका लागि उपयुक्त संगठन संरचना, जनशक्तिको विकास, अनुसन्धान र नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ ।

नेपालमा मत्स्यक्षेत्र माछा उत्पादनमा मात्र संकुचित भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य र कृषि संगठनले मत्स्यपालन क्षेत्रलाई माछापालनमा मात्र सीमित नराखी खाद्य वस्तुका रूपमा उपभोग गर्न सकिने अन्य जलीय जीवहरूको उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ । यहाँ उत्पादनयोग्य जलीय जीवमा झिंगेमाछा र घोंघी एवं खाद्य वस्तुमा सिंगडा र मखना आदि हुन सक्छन् । जलस्रोतको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्दै यसको बहुआयामिक र दिगो उपयोगका लागि हामी सबैमा सचेतनाको खाँचो छ ।

कुँवर नेपाल मत्स्य समाजका महासचिव हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७८ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×