‘निम्छरो’ समयपछिको संसद्

इतिहासको रेखा सोझो गतिमा नहिँड्ने कुरा व्यावहारिक रूपमै चरितार्थ हुन पुग्दा प्रथम गणतान्त्रिक संसद्ले अनेक भुमरी, चक्रव्यूह र झन्झाको सामना गर्न पुग्यो । तर संसद्को ११ औँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा परिस्थिति सङ्लिएर धूमिल भएका सबै कुरा एकएक प्रस्ट देखिँदै छन् । यो लेख यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ ।

संसद् अर्थात् देशको ऐना

संसद्लाई देशको ऐना भनिन्छ, त्यहाँ हुने प्रतिनिधित्वदेखि उठ्ने र उठाइने सवालहरूसम्मका कारण । २०१५ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको संसद्, २०४७ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको संसद् र २०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधनले परिकल्पना गरेको संसद्मा तात्त्विक भिन्नता र अलगअलग विशेषता छन् । देशको बदलिएको चेतना, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन सबैसबै कुराको प्रतिविम्बन संसद्मा महसुस गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले सबै जातजाति, भूगोल, भाषा–संस्कृतिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ठहर भिक्टोरियन युगमै बेलायतको संसद्ले गरेको थियो । उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे बहस गरेका, मोडल तयार पारेका पनि थिए, तर बेलायतको संसद्मा त्यो लागू हुन सकेन । तर उनीहरूले तय गरेको मापदण्ड अन्यत्र लागू भयो । ग्रेगोरी कन्टीले लेखेको ‘पार्लियामेन्ट ः द मिरर अफ द नेसन’ मा यसको सविस्तार वर्णन छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा गणतान्त्रिक संसद्ले आजको स्वरूप ग्रहण गरेको हो ।

राजनीतिशास्त्र र इतिहास यस्ता प्रयोगशाला हुन्, जहाँ जति धेरै प्रयोग भयो त्यो त्यति धेरै धनी हुन्छ । नेपालको संसदीय इतिहास त्यो मानेमा छोटो समयमै धेरै धनी हुन पुगेको छ । गल्ती गरेकाहरूले घुमाई–फिराई प्रायश्चित्त गर्ने वातावरण बन्दै छ, त्यो पनि आफूले बदला लिएको संस्थामै गएर । भलै त्यो प्रायश्चित्त उनीहरू जानेर गरिरहेका छैनन्, तर उनीहरूको व्यवहारले त्यो पुष्टि भइरहेको छ ।

संसद्को स्थायित्व गणतान्त्रिक संसद्ले व्यवस्था गरेको अकाट्य तथ्य र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । प्रधानमन्त्रीको स्थायित्व र संसद्को स्थायित्वको भेद धारा ७६ पढेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पर्गेल्न सकेका भए संविधान दुर्घटित हुने थिएन । तर इतिहासको प्रयोगशालामा ढिलोचाँडो त्यो गल्ती हुन जरुरी थियो । संयोगले पहिलो संसद्मै त्यो भयो । अब हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई त्यस्तो गल्ती दोहोराउने छुट छैन ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा सधैं प्रिय घटनाहरू मात्र भएका छैनन् । २०१५ सालको पहिलो संसद् र २०४८ सालको संसद्को अपवादबाहेक २०५१ सालको संसद्मा संसद् र संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गराउने झन् धेरै घटना भए । दोस्रो संविधानसभामा त बजेट पेस गर्न रोस्ट्रमतर्फ लम्किएका अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस नै तोडियो/च्यातियो । संसद् हुँदै बजेट पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको हलबाट वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । असारे विकासको अन्त्य, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्न र सदनमा दलहरूबीचको बेमेलले गर्दा बजेट सही समयमा पेस नहुने अवस्थालाई दीर्घकालीन निकास दिन जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन नै बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।

संसद्को अनुपस्थितिले ल्याउने अस्थिरता

गत वर्ष यति बेला पहिलो गणतान्त्रिक संसद् दोस्रो पटक विघटित अवस्थामा थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस नभई संवैधानिक बाध्यताका कारण आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको हलबाट वाचन गरेका थिए । संसद् पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन, संशयको वातावरण थियो । यहीबीच अन्योल चिर्दै संसद् दोस्रो पटक पुनःस्थापना मात्र भएन, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट पनि त्यो ऐतिहासिक फैसलाले रोकिदियो । संसद् पुनःस्थापनासँगै नेकपाको विभाजन प्रक्रिया सुरु भयो । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी बने र बन्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि । हेर्दाहेर्दै दुईतिहाइको जनादेश खण्डहर बन्यो ।

ओलीलाई यो सब पाच्य थिएन । उनी संसद्सँग बदला लिन चाहन्थे । आफैंले कुनै न कुनै बहानामा संसद् अवरुद्ध गरेर संसद्लाई

बेकामे र प्रयोजनहीन साबित गर्न चाहन्थे । संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका उनी पक्षधर वकिलहरूले यो संसद् पुनःस्थापित भए पनि काम गर्न सक्दैन भनेर वकालत गरिरहेका थिए । पुनःस्थापनापछिका पूरै ९ औँ र १० औँ अधिवेशनमा क्रमशः ५१ दिन र ९२ दिन गरेर संसद्लाई कीर्तिमानी रूपमा १४३ दिन बन्धक बनाइयो । स्मरण रहोस्, २०५६ सालको संसद् प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ५८ दिनसम्म अवरुद्ध गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीमा गएका सांसदहरूको सांसद पद सभामुखले खारेज नगरेको एउटा बहाना मात्र थियो । यही विषय बारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।

कुरा यतिमै रोकिएको थिएन । केपी ओलीका भाषामा एउटै संसद्का लागि उनले पाएको जनमत जनादेश थियो, उनको सरकार जनादेशको सरकार थियो, त्यही संसद् अन्तर्गत बनेको अर्को सरकार परमादेशी सरकार थियो, जनादेशको सरकार थिएन । उनी एकलकाँटे भाष्य बनाउन उद्यत थिए । उनले संसद् विघटनपछि सिंगो देशलाई ध्रुवीकरण गर्न खोजे । त्यसका लागि देशभर डुले । परिणाम जब स्थानीय सरकारको मत गणना सुरु भयो, उनी पुगेका बहुसंख्यक ठाउँमा उनको पार्टीलाई पराजय हात लागेका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भए । भीड त कुनै बेला राजा ज्ञानेन्द्रलाई हेर्न पनि उत्सुकताका साथ लाग्थ्यो ।

ऐन/कानुनको सट्टा अध्यादेश राज

नयाँ संविधान जारी भएपछि तीन वर्षभित्र पारित गर्ने पर्ने बाध्यकारी मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरूबाहेक संसद्ले उदारतापूर्वक पारित गर्न सकेन । २०७५ असार ३० गते यता दर्ता भएका अत्यावश्यक र अपरिहार्य दर्जनौं कानुनका मस्यौदाहरू संसद्का समितिदेखि कार्य सूचीमा बेवारिस बनेर रहेका छन् । संसद् पुनःस्थापनापछि ९ औँ र १० औँ अधिवेशन मा सदन अवरुद्ध नगरिएको भए ती मस्यौदाहरूले दिनको उज्यालो देख्न पाउँथे र कानुनको आकार ग्रहण गर्थे ।

संसद् विद्यमान रहेका बेला यति धेरै अध्यादेश कहिले जारी भएका थिएनन् । पार्टी फुटाउने अध्यादेश त्यस्तै एउटा थियो । तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाले ल्याएको त्यो अध्यादेश पछि संशोधित अवतारमा त्यही दललाई गलपासो साबित भयो । संसद् मौजुद हुँदा अध्यादेश जारी गर्ने कार्य जोकसैले गरे पनि त्यो घृणित र निन्दनीय कार्य हो । प्रथम गणतान्त्रिक संसद्को अध्ययन गर्नेहरूले अध्यादेशको ओइरोलाई इतिहासमा चाखपूर्वक हेर्नेछन् ।

सभामुखहरूले उल्लंघन गरेको लक्ष्मणरेखा

सदनमा केही अप्रिय कामसमेत भए, सदनको नेता प्रधानमन्त्रीदेखि सदनको व्यवस्थापक सभामुखबाट समेत । सभामुखहरू कानुनभन्दा माथि बनेर सरकारमाथि हावी हुन खोजे । यसरी प्रधानमन्त्री र सभमुख आमनेसामने हुन पुग्दा टकरावको स्थिति उत्पन्न भयो ।

सभामुखको काम मूलतः संसद्लाई व्यवस्थित तरिकाले चलाउने र सदनमा प्रस्तुत सरकारका प्रस्तावहरूलाई विधिसम्मत ढंगले निष्कर्ष दिने हो । सरकारले सदनमा पेस गरेका प्रस्तावहरूलाई रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुँदैन । सभामुखले संविधानविपरीत भएकामा बाहेक कुनै पनि सरकारी प्रस्तावलाई रोक्न पाउँदैनन् ।

२०५२ सालमा अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव नेकपा एमालेले सदनमा पेस गर्न खोजेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई संविधानविपरीत ठहर गर्दै तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसयता कुनै पनि सभामुखले सरकारको प्रस्तावलाई टेबल हुनबाट रोक्ने कोसिस गरेका थिएनन् ।

एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव सदनको सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि सदनमा विचारार्थ पेस गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटाले आनाकानी गरिरहे । वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफूमाथि महाभियोगको तरबार झुन्डिन सक्ने देखेपछि मात्र आफ्नो कर्तव्यपालन गर्न मञ्जुर भएका थिए । एमसीसीजस्तो वैदेशिक अनुदानको प्रस्ताव गिजोलिनुमा सभामुखले पदीय भूमिका बिर्सेर लक्ष्मणरेखा उल्लंघन गर्ने कार्य पनि कारक बन्न पुगेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले बोलेका ‘निम्छरो’ शब्द पहिलो पटक संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्‍यो । यस्तो रेकर्ड बनाउने कीर्तिमान पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै नाममा रहन पुग्यो ।

संसद् महाप्रयोगको थलो

पुनःस्थापित संसद् फेरि विघटित होला भन्ने कसैको अनुमान थिएन, त्यो पनि भयो । दोस्रो पटक पुनःस्थापित संसद् २०५७ सालको रेकर्ड भंग गर्दै अवरुद्ध होला भन्ने पनि लागेको थिएन । यसरी हेर्दा पहिलो गणतान्त्रिक संसद् महाप्रयोगको थलो बन्न पुग्यो । संसदीय समितिले गरेका कामहरूको मूल्यांकनको अर्कै फेहरिस्त बन्न जान्छ । संसद्ले दुई पटक सभामुख चयन गर्‍यो ।

अर्को, यो संसद्बाट एमसीसी जसरी बहस भएर पारित भयो, त्यो नेपाली राजनीतिको ढोङको पर्दा उघार्ने बृहत्तर क्षण बन्न पुग्यो । नेपाली कम्युनिस्टहरूको झुटको राजनीति, जनतालाई गुमराहमा राख्ने राजनीतिको टायर त्यही संसद्भित्रै पन्चर भयो । बरालिएको सडक–बहसलाई संसद् बहसले नै ठेगान लगायो ।

अनाहक संसद् अवरुद्ध गर्नुको प्रयोजनहीनता पनि यही संसद्को अवधिमै छर्लंग भयो । यो संसद्ले हिउँदे अधिवेशन देख्न पाउँछ कि पाउँदैन, अहिले नै यकिन गर्न सक्ने अवस्था त छैन तर यो संसद्को कालावधिमा भएका पटाक्षेप र यसले गरेको भुक्तमान चिरस्मरणीय रहनेछ ।

२०१५ सालको संसद्देखि २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० सालसम्मका सबै संसद्ले खेपे–झेलेभन्दा धेरै घटना २०७४ सालको एउटै संसद्ले झेलेर कीर्तिमान राखेको छ । चालु संसद्को उत्तरार्द्धतिर संसद्को कार्यकाल सकिने बेला ११ औँ अधिवेशनमा आइपुग्दा संसद्को गला निमोठ्नेदेखि संसद्को संवर्द्धन गर्न लागिपरेकाहरू संसद्भित्रै आमनेसामने भई शान्तिपूर्वक बहस गरिरहेका छन् । वैचारिक पौंठेजोरी खेलिरहेका छन् ।

आशाका किरण

जसै स्थानीय सरकारको चुनावको परिणाम आउन थाल्यो, एमाले नीति फेर्न बाध्य भयो । अवरुद्ध सदन खोल्न एमाले एकपक्षीय रूपमा राजी भयो । सदन सुचारु भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भयो । बजेट पनि पेस भयो । नीति तथा कार्यक्रममाथि ओलीले करिब तीन घण्टा लामो टिप्पणी गरे ।

सदनमा सामान्यतया पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई समयको पाबन्दी लाग्दैन । ओलीले त्यो अवसरको भरपूर उपयोग गरे । केही समयपहिले काम नलाग्ने भनेर दुईदुई पटक विघटन गरेको संसद्को रोष्ट्रममा कुर्सीमा बसेर (सामान्य अवस्थामा सदनमा सभामुखबाहेक कसैले पनि बसेर बोल्न पाउँदैनन्) ओलीले तीन घण्टा आफ्ना मनका बह, सन्ताप, कुण्ठा सबै पोखे । त्यतिले नपुगेर पार्टीका सांसदहरूलाई सदनमा प्रस्तुत बजेटको भण्डाफोर गर्ने आदेशसमेत दिएको चर्चा भए ।

एउटा लोकतन्त्रवादीका लागि लोकतन्त्रमा जनआस्थाको सर्वोच्च मन्दिर संसद् सुचारु हुनुजस्तो सन्तोषको विषय अर्को हुँदो रहेनछ, सुचारु भएको संसद्लाई कसरी अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा गहन विमर्श हुन जरुरी त छँदै छ । सदनको काम फेरि पनि मूलतः कानुन बनाउने नै हो । कानुन बनाउन नसक्ने संसद् औचित्यहीन हुन पुग्छ । धेरैभन्दा धेरै कानुन पारित गर्नुभन्दा आफ्नो आयु जोगाउने काममा यो संसद्ले चित्त बुझाउनुपर्‍यो । गणतन्त्र नेपालका आगामी संसद्हरूलाई यस्तो भर्सेला नपरोस् ।