मातृ स्वास्थ्य सेवामा दलितको न्यून पहुँच

कान्तिपुर दैनिकले २०७८ चैत ८ मा गरेको स्थलगत रिपोर्टिङले बाजुराको मुक्तिकोटस्थित दलित बस्तीमा ९५ प्रतिशत महिला, बालबालिका र किशोरकिशोरी कुपोषित रहेको देखाएको छ । देशको १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको समुदायले आङै जिरिंग गराउने समस्या भोगिरहेको समयमा भने नेपालले मातृ स्वास्थ्य सुधारमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसा बटुलिसकेको छ । यसबाट हाम्रो देशका नीतिनिर्माताहरू दलित महिलाको मातृ स्वास्थ्यको विषयमा कत्ति पनि संवेदनशील छैनन् भन्ने बुझिन्छ । महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सवाल उठ्दा

तथ्यांकको कुरा निकालेर अड्को थाप्ने नीतिनिर्माताहरूलाई दुर्गम जिल्ला बाजुराको दलित बस्तीको अवस्था थाहा नभए पनि उनीहरूको मातृ मृत्युदरबारे त पक्कै जानकारी हुनुपर्ने हो । दलित महिला मातृ मृत्युदरमा मात्रै नभई गर्भवती जाँच, प्रसूति सेवा, गर्भवती भएका बेला खाने आइरन चक्की र लगाइने टीडी खोपजस्ता मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सूचकांकमा धेरै पछाडि छन् ।

दलित महिलाले प्रायः बहुआयामिक विभेदहरू खेपिरहेका हुन्छन् । जातीय भेदभाव तथा लैंगिक विभेद, गरिबी, बहिष्करण आदि समस्याले दलित महिलालाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गराइरहेका छन् । दलित तथा महिला हुनुका कारण उनीहरूको आफ्नो शरीरमाथि अधिकार छैन । दलित महिलालाई अहिले पनि मानिसभन्दा पनि वस्तुका रूपमा लिने गरिन्छ । उत्पीडन तथा हिंसाका कारण उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्णय आफैं लिने क्षमता राख्न सक्दैनन् । फलस्वरूप उनीहरूले प्रजनन तथा मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू भोग्नुपर्छ । आफू सुत्केरी कहाँ हुने भन्ने निर्क्योल गर्नमा समेत उनीहरूको मञ्जुरी आवश्यक ठानिँदैन । अध्ययनहरूले देखाए अनुसार, आफ्नो शरीरको निर्णय आफैं लिन सक्ने महिलाहरूले मातृ स्वास्थ्य सेवाको उपभोग बढी गर्छन् । यसबाट, आफ्नो शरीरमाथि पूर्ण अधिकार भएको भए दलित महिलाहरूले आफूलाई मातृ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने थिएनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

दलित महिला लैंगिक तथा जातीय हिंसाका कारण पनि मातृ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । घरेलु हिंसा, बालविवाह, बलात्कार, यौन शोषणजस्ता जातीय तथा लैंगिक हिंसाको सिकार पनि सबैभन्दा बढी दलित महिला नै भएको पाइन्छ । परिणामस्वरूप, आङ खस्नेजस्ता रोग धेरैजसो दलित महिलालाई नै हुने गरेको छ । लैंगिक हिंसाले प्रजनन तथा मातृ स्वास्थ्यमा असर पार्ने विश्वव्यापी अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

दलित महिलाहरू यसै पनि समाजको पीँधमा हुन्छन्, जसका कारण स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन सक्दैनन् । दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर खर्च टार्न मुस्किल हुने उनीहरूका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पैसा तिरेर सेवा उपभोग गर्नु कल्पना मात्र हुन्छ । प्राथमिक तथा मातृशिशु स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क त भनिएको छ, तर न स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी भटिन्छन् न त आधारभूत औषधिहरू नै पाइन्छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्भावस्था जाँच तथा सुत्केरीका लागि केही रकम दिने गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन । आफूसँगै स्वास्थ्य संस्था जाने व्यक्तिसँगै यातायात, स्वास्थ्य संस्थामा बस्ने–खाने आदिसम्मको खर्च हेर्दा, सरकारले दिने रकम गरिबीको बोझले पहिले नै पिल्सिएका दलित महिलाहरूको बोझ घटाउन पर्याप्त छैन ।

दूरदराजका गाउँघरमा मातृ स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी दिने मुख्य स्रोत व्यक्ति स्वास्थ्य स्वयंसेविकामा दलित महिलाको न्यून सहभागिता छ । सन् २००७ मा एउटा गैरसरकारी संस्थाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार स्वास्थ्य स्वयंसेविकामा अन्य जातजातिको प्रतिनिधित्व जनसंख्या हेरी समानुपातिक छ भने दलितको आधाभन्दा कम । त्यसैले त्यस्ता स्वयंसेविकाहरूलाई दलितजस्ता सीमान्तीकृत समुदायलाई सुविधाहरूबारे यथेष्ट जानकारी छैन । सरिता पाण्डेले सन् २०१९ मा धादिङ र सर्लाहीमा गरेको अध्ययनले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूमा लक्षित समुदायलाई व्यवस्था गरिएका सुविधाहरूबारे पर्याप्त जानकारी नभएको औंल्याएको छ ।

नेपाल सामाजिक समावेशी सर्वेक्षण–२०१८ अनुसार, केवल ५७.६ प्रतिशत पहाडे दलितहरूको पहुँचमा ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था छन्, जबकि राष्ट्रिय स्तरमा यो ६६.४ प्रतिशत छ । दलित समुदायबाट अहिले पनि नगन्य मात्रामा स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् । गैरदलित स्वास्थ्यकर्मीहरू खान–बस्न गाह्रो हुन्छ भनेर दलित बस्तीमा जान नमान्ने अवस्था छ । स्वास्थ्यकर्मीले विभेदरहित सेवा दिनुपर्छ भन्दै आइए पनि उनीहरूले समाजका अरू सदस्यले जस्तै भेदभावजन्य व्यवहार गर्छन् ।

मातृ स्वास्थ्य सेवामा देशले जति नै फड्को

मारे पनि जबसम्म दलित महिलालाई केन्द्रमा राखी कार्यक्रम तथा नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म यसमा पूर्ण सुधार आउनेछैन । हाल कार्यान्वयनमा रहेका नीतिहरूले दलित महिलाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको पनि देखिँदैन । यदि राज्य तथा सम्बन्धित निकायले समुदायविशेषका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न सक्ने खालका सेवा उपलब्ध गराउन सकेन भने जति नै स्रोत तथा साधनको उपयोग गरे पनि बालुवामा पानी खन्याएसरह मात्रै हुन जानेछ ।

दलित महिलाजस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखेर मातृ स्वास्थ्यमा न्याय र समानतालाई प्राथमिकता नदिनु हाम्रो नीतिगत कमजोरी हो । यसको एउटा प्रमुख कारण नीतिनिर्माताहरूमा विविधता नहुनु पनि हो । स्वास्थ्य नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने तहमा वर्चस्वशाली समुदायका व्यक्तिहरू मात्र हावी हुँदा उनीहरूको ध्यान समाजको पीँधमा रहेको दलित महिलाजस्ता सीमान्तकृत समुदायको समस्यामा जान सक्दैन । नीतिनिर्माताको परिवार तथा समुदायमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने हुँदा उनीहरूले यो विषयलाई नजिकबाट बुझ्न पनि सक्दैनन् । फलस्वरूप उनीहरू औसतमा सुधार आएको तथ्यांक हेर्दै रमाएर बस्ने तर पूर्ण सुधार भने न संख्यामा आउने न समाजमा देखिने हुन सक्छ ।

दलित महिलाकेन्द्रित नीतिहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ । नीति निर्माण तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सके उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य सेवा तर्जुमा गर्न सकिनेछ । जातीय विभेदका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति हट्नेछ । सहभागिताको सुनिश्चितताले स्रोतको पुनर्वितरण र समान पहुँच हुनेछ । यसले मातृ स्वास्थ्यमा मात्र नभई दलित समुदायकै सर्वांगीण विकासमा मद्दत पुर्‍याउनेछ ।