२४ फेब्रुअरी २०२२ देखि युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमण र सो उप्रान्तका द्रुत घटनाक्रमपछि स्विडेनको संसद्ले १६ मे २०२२ मा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) मा सामेल हुने अभूतपूर्व निर्णय गर्यो । फिनल्यान्डको निर्णय (१२ मे २०२२) ले स्विडेनलाई प्रभावित गरेको पनि भनिन्छ ।
पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले यो निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक परिवर्तन’, अर्थात् तटस्थताबाट सैन्य गठबन्धनका रूपमा वर्णन गरिरहेका छन् । यद्यपि यी दुई देश सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि नेटोसँग ‘शान्तिका लागि साझेदारी’ मा संलग्न थिए । स्विडेन र फिनल्यान्डले नेटोमा संलग्नताका लागि मुख्यालयमा निवेदन पठाइसकेका छन् । माथि उल्लिखित निर्णयबाट स्विडेन र फिनल्यान्डको सुरक्षा र विदेश नीतिमा के परिवर्तन भएको छ र त्यसमा के सम्भावना छ, तटस्थताको अन्त्य भए पनि नेपालको असंलग्नता कायमै रहनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने नै यहाँ छलफलको मुख्य विषय हो ।
तटस्थताको अन्त्यपछि स्विडेन र फिनल्यान्ड आफ्नो र अन्य नेटो सदस्यको रक्षा गर्न ‘युद्ध–साझेदार’ हुनेछन् । नेटो सन्धिको धारा ५ अनुसार ‘एउटा सदस्यमाथिको आक्रमणलाई सबैमाथि आक्रमण मानिन्छ ।’ नेटोले आफूलाई सामूहिक रक्षात्मक सैन्य संगठन भएको दाबी गर्छ तथापि नेटोलाई रक्षात्मक र आक्रामक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । आखिर ‘रक्षात्मक’ र ‘आक्रामक’ शब्दावलीहरूको, युद्धको स्थितिमा, दोहोरो अर्थ हुन्छ । सन् २००३ मा इराकमा अवैध अमेरिकी आक्रमण रक्षात्मक थियो वा आक्रामक, अझै पनि बहस भइरहेको छ । यी शब्दहरूको कानुनी अर्थमा विवाद भए पनि ‘मित्रका लागि एउटा कानुन र शत्रुका लागि अर्को’ कानुनको प्रयोग गर्नु कानुनी शासनविरुद्ध हुन्छ । ‘टु रङ डोन्ट मेक अ राइट’ अर्थात् रुसी आक्रमण गलत र अमेरिकी आक्रमण सही भन्ने हुनु हुँदैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा मित्र र शत्रुको वर्गीकरण हुन्छ र त्यहीअनुसार व्यवहार गरिन्छ । हिंस्रक नेताहरूले युद्ध चाहन्छन् भने सात्यकि नेताहरूले कानुन पछ्याउँदै शान्ति स्थापना गर्छन् ।
अमेरिकाको इराक आक्रमणजस्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको युक्रेनमाथिको आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको ‘हस्तक्षेपको प्रतिबन्ध सिद्धान्त’ को स्पष्ट उल्लंघन हो । विशेष गरी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका रूपमा रुसी आक्रमणले अराजक संसार सिर्जना गरेको छ । यस आक्रमणबाट दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीमा क्षति पुगेको छ । शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यले पूरा गर्न सकेनन् । सामूहिक विनाशका हतियार र सैन्य गठबन्धन सामान्य भएको देखिन्छ । आणविक नि:शस्त्रीकरणका आवाजहरूको सट्टा सैन्यवाद, हतियार दौड र आणविक आतंक हाबी भएको छ ।
रुसी आक्रमणबाट युक्रेनमा अन्धाधुन्ध सामूहिक हत्या हुँदै छ । त्यसले स्क्यान्डिनेभियामा मानसिक आतंक सिर्जना गरेको छ । फलस्वरूप फिनल्यान्ड र स्विडेनमा नेटोको सदस्यताका लागि जनमत बढेको छ । युद्धअघि फिनल्यान्डमा नेटोको पक्षमा जनमत २० प्रतिशतभन्दा कम थियो, जुन फिनल्यान्डले आधिकारिक रूपमा नेटोमा सामेल हुने निर्णय गर्दा जनमत ७६ प्रतिशत पुग्यो । त्यसैगरी स्विडेन सरकारले नेटोमा प्रवेश गर्ने निर्णय गर्दा जनमत प्रारम्भिक २२ प्रतिशतबाट बढेर ५३ प्रतिशत पुगेको थियो । संकटको घडीमा जनता एकजुट हुनु स्वाभाविक हो । केही मानिस नेटोमा सामेल हुने निर्णयमा खुसी हुन सक्छन्, तर अरूले तटस्थताको अन्त्यमा शोक गरिरहेका छन् । स्क्यान्डिनेभियामा जीवन फेरि कहिल्यै उस्तै हुने छैन भन्ने सबैले महसुस गरिरहेको देखिन्छ ।
उल्लिखित निर्णय विगतको स्विडिस नीतिको समीक्षाको विषय पनि हो, विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जर्मन नाजी सेनाहरूलाई छिमेकीहरूविरुद्ध आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिने स्विडिस नीतिको समीक्षा । अर्थात्, विगतमा स्विडेन साँच्चै तटस्थ भएको थियो कि भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय पनि हो । भियतनाममा अमेरिकी आक्रमणविरुद्ध स्विडिस विरोधका बाबजुद, स्विडिस हतियार बिक्रीसहित दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकासँग स्विडिस पंक्तिबद्धता समीक्षाको विषय हो ।
स्विडेनको विदेश नीतिका केही सिद्धान्त
स्विडेन लगभग दुई सय वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म, विशेष गरी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धबाट आफूलाई टाढा राख्दै, तटस्थ राज्यका रूपमा रहन सफल भएको थियो । एक बिन्दुमा स्विडेनी तटस्थता–छवि एउटा नैतिक महाशक्तिका रूपमा चिनिने उचाइमा पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलफ पाल्मेको नेतृत्वमा, विशेष गरी सन् १९७० को दशकमा मानवअधिकार, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान र हतियार दौडको विरोध, आणविक नि:शस्त्रीकरण माग गर्ने प्रतिबद्धताका लागि स्विडेन प्रसिद्ध थियो । पाल्मेका विपक्षीहरूले लामो समयदेखि नेटो गठबन्धनको वकालत गर्दै आएका थिए । अब, पाल्मेको आफ्नै सोसल डेमोक्र्याट पार्टीले स्विडिस तटस्थताको मार्ग परिवर्तन गरेको छ ।
वर्तमान स्विडेनी नेतृत्व आफ्नो छवि कायम राख्न र विदेश नीतिका आधारभूत सिद्धान्तहरू जारी राख्न चाहन्छ होला । व्यावहारिक रूपमा स्विडेन संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ, जस्तै– आणविक नि:शस्त्रीकरणको बलियो समर्थकबाट हतियार दौडतर्फ र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानबाट बल प्रयोगका पक्षमा । दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्विडेन असंलग्नता आन्दोलनको साथमा साझेदार थियो । नेटो प्रवेश गर्दा स्विडेन र फिनल्यान्डले आफ्नो रक्षाका लागि मात्र होइन, सबै नेटो सदस्यका लागि साथी–योद्धा बन्नुपर्नेछ ।
आणविक नि:शस्त्रीकरणको नीतिका लागि स्विडेनले विश्वलाई विश्वस्त पार्न केही प्रारम्भिक कठिनाइहरूको सामना गर्न सक्छ । अमेरिका–रुसबीच हाल तैनाथ आणविक हतियार सन्तुलनमा स्विडेन र फिनल्यान्ड निर्भर रहनुपर्नेछ । अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक मिसाइलहरू कतिवटा छन्, यकिन गर्न सकिन्न, तर केही रिपोर्टअनुसार, अमेरिकासित ६६५ र रुससँग ७६० वटा त्यस्ता हतियार छन् । नेटो सदस्यका रूपमा स्विडेन र फिनल्यान्डले आफ्नो सैन्य बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेछ । परम्परागत हतियारहरूसहित सायद आणविक हतियारहरू मात्र निर्माण गर्न आवश्यक पर्न सक्छ । पहिलेजस्तै परमाणु नि:शस्त्रीकरणको आवश्यकताबारे विश्वदर्शकहरूलाई बताउन स्विडेनलाई गाह्रो हुनेछ । यी विषयहरू रणनीतिक अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन् जुन यस लेखको दायराबाहिर छन् । ऐतिहासिक निर्णय वरपरका केही तर महत्त्वपूर्ण तर्क र मुद्दाहरूलाई मात्र यहाँ सम्बोधन गरिएको छ ।
पहिलो तर्क : ‘असाधारण अवस्था र असाधारण उपायहरू ।’ यसलाई स्विडेनी निर्णयको बिन्दुतर्कका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यद्यपि स्विडेनका लागि यो युद्धको अवस्था होइन पनि भनिएको छ । जनमत संग्रह वा व्यापक सार्वजनिक बहसबिना सत्तारूढ सोसल डेमोक्रेट र प्रमुख विपक्षी ‘मोडरेट’ संसदीय दलहरूसहित चरम दक्षिणपन्थी स्विडेन डेमोक््रयाट, सेन्टर, लिबरल र क्रिस्चियन डेमोक्र्याट दलहरूले नेटोमा सामेल हुने निर्णय गरे । स्विडेनको संसद्मा रहेका आठ दलमध्ये लेफ्ट र ग्रिन दलले मात्रै सैनिक गठबन्धनको विरोध गरेका छन् । अरू युद्ध अवस्थाहरूमा जस्तै, तनाव बढ्दै जाँदा, नेटो–समर्थक र नेटो–विरोधीको सूची कहिले सुरु हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन ।
दोस्रो तर्क : ‘नेटोको कुनै व्यावहारिक विकल्प छैन’ त्यसैले निर्णय लिनु अनिवार्य छ । स्विडेनले विवादको शान्तिपूर्ण समाधान र सह–अस्तित्वको संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रदत्त माध्यमहरूलाई औंल्याउँदै आएको थियो । युक्रेनमा शान्तिका लागि वार्ता र तनाव कम गर्ने काम असम्भव भएको निष्कर्षमा स्विडेन र फिनल्यान्ड पुगेको देखिन्छ । युद्ध विकल्पको ज्ञानको अन्त्य भएको हो, वा यो पुटिनको धम्कीविरुद्धको रणनीति हो ? यो धेरै अनौठो स्थिति हो ।
तेस्रो तर्क : ‘पुटिनको धम्कीबाट हामी डराउँदैनौं र आफ्नो निर्णय आफैंले गर्न सक्छौं ।’ यस तर्कले नेटोका लागि जनमतको उदयमा मद्दत गरेको हुन सक्छ । यससँग सम्बन्धित अर्को तर्क छ- वर्तमान निर्णयले दुई देशको राष्ट्रिय सुरक्षा मात्र होइन, नेटो सदस्यहरूको सामूहिक सुरक्षालाई पनि बलियो बनाउनेछ । यो तर्कको अर्को पक्ष छ- पुटिनको आक्रामकताले स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटोमा सामेल हुन बाध्य तुल्यायो ।
चौथो तर्क : ‘स्विडेनमा नेटोको आणविक हतियार र नेटो सेनालाई राख्न दिइने छैन ।’ यो तर्क विरोधाभाषी छ । स्विडेन र फिनल्यान्डले कसरी नेटोको आणविक हतियारबिना रुसी आक्रमणबाट आफ्नो बचाउ गर्न सक्छन् (विशेष गरी बेलायत, अमेरिका र फ्रान्सका आणविक हतियारबिना) ? युद्धको परिदृश्यमा, स्विडेन र फिनल्यान्डको रक्षा गर्न अन्य नेटो देशका स्थल सैनिकहरू प्रवेश गर्न आवश्यक हुनेछ ।
अन्तमा, स्विडेन र फिनल्यान्डको प्रवेश नेटोका लागि थप ऊर्जा हुनेछ । यो तर्क बुझ्न योग्य छ किनकि दुवै देश उच्च गुणस्तरको सैन्य प्रविधिबाट सम्पन्न छन् । तर स्विडेनले आफ्नो लामो तटस्थ छवि सैन्य गठबन्धनसँग साटासाट गर्नुपर्नेछ । यो सायद बाध्यता हो । यस सन्दर्भमा, स्विडेनको उदार, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक छवि खतरामा छ । तनाव बढ्दै जाँदा, स्विडेन र फिनल्यान्डले आणविक हतियार निर्माण गर्नेबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ । यदि स्विडेन र फिनल्यान्डले आणविक हतियार विकास गर्ने छनोट गरे भने, जर्मनी र जापानले आफूलाई पुन: सशस्त्र बनाउने विचार गर्न सक्छन् । जापान र जर्मनीले आणविक हतियार शक्तिमा आफ्नो स्तरोन्नति गरे भने के हुन्छ ? संसार कस्तो होला ?
आणविक आतंक युग सुरु
वर्तमान विश्व परमाणु हतियार भएका मुलुकहरूको आतंक युगमा प्रवेश गरेको छ । रुसले आणविक हतियार प्रयोग गर्ने धम्की दिएको छ । अमेरिका र अन्य आणविक हतियारसम्पन्न शक्तिराष्ट्रहरू रुसी खतराप्रति सतर्क छन् भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ । पुटिनको अर्को चाल कसैलाई थाहा छैन । स्विडेन र फिनल्यान्ड नेटोमा सामेल भएमा उनले कालिनिनग्राद (बाल्टिक सागर) मा आणविक हतियार राख्ने चेतावनी दिएका छन् । यो युरोपको ‘क्युबन मिसाइल संकट’ हुन सक्छ, जुन केही हदसम्म सन् १९६२ को अमेरिका–सोभियत संघ मिसाइल संकटसँग मिल्दोजुल्दो छ जब दुई महाशक्ति आमनेसामने आणविक टकरावमा थिए । युक्रेनलाई नयाँ ‘युरोपका लागि अफगानिस्तान’ पनि भनिन्छ ।
सञ्चारमाध्यममा पुटिनलाई जुवाडेका रूपमा वर्णन गरिएको छ । उनको शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्यको चर्चा भइरहेको छ । जे होस्, पुटिनको युक्रेन आक्रमणले, पतन हुँदै गएको अमेरिकी साम्राज्यलाई नयाँ जीवन दिएको छÙ पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेटो अब आवश्यक नभएको खुलासा गरेका थिए । नेटोका नेता र रणनीतिक विश्लेषकहरू, अमेरिकाले भविष्यमा फेरि ट्रम्पियन किसिमको राष्ट्रपति चयन गरेमा नेटोलाई लिएर सम्भावित नतिजाहरू केके हुन सक्लान् भनी अध्ययन गरिरहेका हुन सक्छन् ।
तटस्थता सैन्य लक्ष्यको अपवाद
स्विडेनी र फिनल्यान्डको निर्णयपछि पनि आयरल्यान्ड तटस्थ नै रहने संकेत छ । आयरल्यान्डले विचार बदलेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको लामो स्थापित अभ्यासअनुसार तटस्थ राज्यहरू युद्धको समयमा सैन्य लक्ष्य हुँदैनन् भन्ने थियो । भियतनाम युद्धको समयमा तटस्थ कम्बोडियामा अमेरिकी बमबारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लंघन थियो । यो युद्ध न अमेरिकी कंग्रेसले घोषणा गरेको थियो न त यसको कुनै कानुनी आधार नै थियो । यो राजनीतिक विचारधारा र प्रभावको क्षेत्रद्वारा निर्देशित भियतनामविरुद्धको अमेरिकी आक्रमण थियो । उत्तर भियतनामविरुद्ध अमेरिकी युद्धका लागि कानुनी आधार दक्षिण भियतनामको तथाकथित आत्मरक्षामा आधारित रहेको भनिएको थियो । अमेरिकी तर्क थियो- तत्कालीन कम्बोडियाली राज्यप्रमुख राजकुमार नोरोडम सिहानुक अमेरिकीहरूभन्दा कम्युनिस्टहरूप्रति बढी मित्रवत् देखा परे । अमेरिकाले कम्बोडियाको भूभागमा भियतनामी लडाकुहरूलाई पछ्याउने वा पक्रने (हट पर्स्युट) तर्क गरेको थियो । तर कुनै ठोस, जायज प्रमाण थिएन ।
पुटिनले युक्रेनको तटस्थताबिना युद्ध अन्त्य गर्लान् ?
नेटो सदस्यहरूले मात्रै होइन, स्विट्जरल्यान्डजस्ता तटस्थ राष्ट्रहरूले पनि युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति गर्दै आएका छन् तर नेटो नेताहरूले नेटो र रुसी सेनाबीच प्रत्यक्ष टकरावबाट बच्न प्रयास गरिरहेका छन् । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनमाथि ‘नो फ्लाई जोन’ तोक्न आग्रह गरे, तर नेटो नेताहरूले त्यसो गर्न अस्वीकार गरेका छन् । रुसमा शासन परिवर्तन अपेक्षित छ तर नेटोले आधिकारिक नीति सार्वजनिक गरेको छैन । नेटो नेताहरू सायद सचेत छन्– रुस अफगानिस्तान, लिबिया र इराक होइन जहाँ युद्धका माध्यमले शासन परिवर्तन गर्न सकियोस् । रुसी पराजय वा पुटिनको शासन परिवर्तनपछि त्यहाँका आणविक हतियारहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा पनि ती नेताहरू उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ ।
रुसी आक्रमणको झन्डै एक महिनापछि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ‘बिनाढिलाइ’ शान्तिका लागि रूसलाई तटस्थताको घोषणा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । जेलेन्स्कीको शान्ति प्रस्तावमा ‘सुरक्षा ग्यारेन्टी र तटस्थता, गैरआणविक स्थिति’ समावेश छ । यस प्रस्तावमा थप छलफल भएको छैन ।
टर्कीको विरोध
टर्कीले फिनल्यान्ड र स्विडेनको नेटोमा प्रवेशको विरोध गरिरहेको छ (नयाँ सदस्य प्रवेशका लागि नेटोका सबै सदस्यको सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक छ) । टर्कीले एफ–१६ निर्यातका लागि अमेरिकासाग सौदा गरिरहेको छ वा अप्रत्यक्ष रूपमा रुससँग काम गरिरहेको छ भनिन्छ । स्विडेन र फिनल्यान्ड दुवैलाई टर्कीले कुर्दिस्तान क्षेत्रमा टर्कीको प्रतिरोध गर्ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) लाई आश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । केही रिपोर्टअनुसार, पुटिनले ‘हंगेरी र टर्कीलाई पश्चिमलाई आफ्नो ट्र्याकमा रोक्नका लागि गोप्य रूपमा नियन्त्रण गरिरहेका छन् ।’ लोकतन्त्रको अवधारणाबारे हंगेरी र टर्कीको बुझाइ स्विडेन र फिनल्यान्डको भन्दा फरक छ । टर्कीको युरोपेली संघ सदस्यताको आवेदनबारे सदस्यराष्ट्रहरूले लामो समयदेखि निर्णय गरेका छैनन् । केही नेटो नेताहरूले युक्रेन–रुस लडाइँलाई लोकतन्त्र र तानाशाहीबीचको लडाइँ भनेका छन् । विश्वका प्रख्यात युद्ध रणनीतिकार हेनरी किसिन्जरले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा भनेका छन्- अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पहिलेको तुलनामा ‘पूरै नयाँ युग’ मा प्रवेश गरेको छ र युक्रेनका सम्बन्धमा लोकतन्त्र र तानाशाहीलाई जोड्नु रणनीतिक रूपमा मूर्खतापूर्ण हुन्छ ।
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति
तटस्थ हुनु भनेको सही वा गलतको पर्बाह नगरी युद्धबाट बाहिरै बस्नु हो । ‘असंलग्नता’ ले युद्धको रोकथामका लागि गैरसैन्य उपायहरू लिनुलाई पनि जनाउँछ । नेपालले युक्रेनमा रुसी आक्रमणविरुद्ध जायज र सही अडान लिएको छ । युक्रेन युद्धमा चीन र भारतले रुसको विरोध गरेका छैनन् । नेपालको परराष्ट्र नीति लामो समयदेखि असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित छ । उदाहरणका लागि, दोस्रो विश्वयुद्धपछि असंलग्न राष्ट्रहरूसँग मिलेर नेपालले नेटो र वार्सा सैन्य सम्झौताको विरोध गर्यो । नेपाल इजरायललाई मान्यता दिने पहिलो एसियाली राष्ट्र हो र योसँगै प्यालेस्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षमा पनि उभिएको छ । नेपालले दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरुद्ध अडान लिएको थियो, जब अमेरिका र बेलायतले रंगभेदी शासनलाई समर्थन गरिरहेका थिए । नेपालले भियतनाम युद्धको विरोध गर्यो, अमेरिकाका सम्बन्धमा, नेपालले ग्रेनाडामा अमेरिकी सैन्य आक्रमणविरूद्ध अडान लियो ।
हंगेरी र चेकोस्लोभाकियामा सोभियत संघले गरेको आक्रमणको नेपालले विरोध गरेको थियो । सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दा पनि नेपालले विरोध गरेको थियो । सोभियत नेता ख्रुस्चेभविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा उभिने व्यक्ति ऋषिकेश शाह हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा उनले नेपाल सरकारको निर्देशनबिना हंगेरी र चेकोस्लोभाकियामा सोभियत आक्रमणको विरोध गरे । स्वेज नहर द्वन्द्वमा सोभियत संघ इजिप्टका पक्षमा थियो । बेलायत, फ्रान्स र इजरायलले स्वेज नहर नियन्त्रण गर्न इजिप्टमा आक्रमण गर्दा शाहले
एङ्लो–फ्रान्सेली आक्रमणको विरोध गरे । अमेरिकाले बेलायत, फ्रान्स र इजरायललाई आर्थिक प्रतिबन्धको धम्की दिएको थियो । यो नेपालको असंलग्नताको कोसेढुंगा थियो । शाहले राष्ट्रसंघमा गरेको काम नेपाल सरकारलाई मन परेन । भारतबाट पनि उनको आलोचना भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेको छोटो अवधिमा शाहले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याए । टाइम म्यागजिनले (२४ अक्टोबर १९६०) लेखेको छ, ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ लाई सम्मानजनक ‘बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी दर्जाका कूटनीतिज्ञ नेपालका ऋषिकेश शाह... ।’
निष्क्रिय लोकतन्त्र र आर्थिक विकासको अभावका बाबजुद राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ (नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले यसबारे विश्वलाई बताउन आवश्यक छ) । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उदाहरण, भारत–चीन युद्धमा पनि नेपाल असंलग्न भएको थियो । स्विडेन र फिनल्यान्डले सैन्य गठबन्धनको व्यावहारिक विकल्प नभेटेका हुन सक्छन् । नेपालको असंलग्नताले परिस्थिति परिवर्तनसँगै विकल्पको व्यवस्था गर्छ, सैन्य गठबन्धनमा सामेल नभई आफ्नो जायज आवाज उठाएर शान्तिका लागि राष्ट्रसंघमा योगदान गर्न सक्छ । नेपालको असंलग्नता कायमै रहनुपर्छ ।
असंलग्नता नेपालको आधारभूत नीति हो । असंलग्नताका लागि असंवेदनशील राजनीतिज्ञहरू समस्या हुन सक्छन् । असंलग्नता कमजोरी होइन, शक्ति हो । हार्वर्ड जिनले भनेझैं, ‘चलिरहेको रेलमा तटस्थ हुन सकिँदैन, पक्ष लिनुपर्छ ।’ असंलग्नताका सन्दर्भमा पक्ष लिनुको अर्थ आणविक नि:शस्त्रीकरण, शान्ति र सहअस्तित्व, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, मानवअधिकार, लोकतन्त्र आदिका पक्षमा उभिनु हो । शक्तिशाली हेपाहाविरुद्ध साना मुलुकहरूले संयुक्त रूपमा नैतिक शक्तिको अडान लिने हो । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिा छनोटको विषय हो- शक्तिशाली हेपाहाको हिस्सा बन्ने वा साना मुलुकहरू मिलेर संयुक्त रूपमा शक्तिशाली हेपाहाविरुद्ध खडा हुने ?
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७९ ०७:५६
