रणनीतिक चीन : बीआरआईपछि अब जीएसआई- विचार - कान्तिपुर समाचार

रणनीतिक चीन : बीआरआईपछि अब जीएसआई

पश्चिमा शक्तिले शीतयुद्धतर्फ विश्वलाई उक्साउन खोजेको र त्यसलाई रोक्न जीएसआईमार्फत एसियाली सुरक्षा अवधारणालाई अघि बढाइएको सीको दाबी रहे पनि यो मूलतः चीनकेन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीति हो भन्न सकिन्छ ।
गोपाल खनाल

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले २०७९ वैशाख ८ (२४ अप्रिल २०२२) मा बोआओ फोरमलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै विश्वसुरक्षाका लागि एउटा नयाँ प्रस्ताव राखे । अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिद्वारा शीतयुद्धको मनोवैज्ञानिक अवस्था र मानसिकता निर्माण गर्न खोजिएकामा त्यसलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य आफ्नो सुरक्षा प्रस्तावको रहेको उनले सूचित गरे । आफ्नो प्रस्तावलाई उनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) नाम दिएका छन् । 

सन् २०१३ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत एसियालाई अफ्रिका र युरोपसँग स्थल र जलमार्गबाट जोडी क्षेत्रीय एकता, व्यापार विस्तार र आर्थिक वृद्धिको रणनीति अघि बढाइरहेको चीनले सुरक्षाकेन्द्रित रणनीति ल्याएको हो । पश्चिमा शक्तिले शीतयुद्धतर्फ विश्वलाई उक्साउन खोजेको र त्यसलाई रोक्न जीएसआईमार्फत एसियाली सुरक्षा अवधारणालाई अघि बढाइएको सीको दाबी रहे पनि यो मूलतः चीनकेन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीति हो भन्न सकिन्छ ।

अमेरिकाको एक मात्र उद्देश्य महाशक्तिको हैसियत कायम राख्नेमा छ, जसका लागि एसियाकेन्द्रित गठबन्धन र रणनीतिक कार्यक्रम सक्रियतापूर्वक अघि बढाइरहेको छ भने महाशक्तिउन्मुख चीन उसलाई चुनौती दिन त्यस्तै संचरना निर्माणमा लागेको देखिन्छ । अमेरिकाले शीतयुद्धकालीन संरचनामा फर्किने प्रयासमा एसियामा सैन्य र वित्तीय गठबन्धन निर्माणको आक्रामक प्रयास थालेपछि चीन त्यसलाई सफल हुन नदिने प्रयासमा छ ।

आवरणमा अमेरिकाको ‘शान्तिपूर्ण विश्व र एसिया’ को नारा होस् वा चीनको ‘साझा विकास र साझा भाग्य’ को सोच, तिनका रणनीतिक उद्देश्य एकअर्काको विश्व प्रभाव र शक्ति नियन्त्रण गर्ने अनि महाशक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने हुन् । यसका लागि समूहबन्दी, क्षेत्रीय समूहको निर्माण र नियन्त्रणका नीति, रणनीति सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैको एउटा पछिल्लो कार्ड हो— जीएसआई ।

समूहबन्दीविरुद्ध ‘थ्रीसीएस’

राष्ट्रपति सीका अनुसार, जीएसआईले चार सुरक्षा अवधारणा अघि बढाउँछ । त्यसभित्र साझा (कमन), बृहत्तर (कम्प्रिहेन्सिभ), सहयोगी (कोअपरेटिभ) र दिगो (सस्टेनेबल) सुरक्षा पर्छन् । यसलाई छोटकरीमा ‘थ्रीसीएस’ भन्न सकिन्छ । उनका अनुसार, जीएसआईले शीतयुद्धको मानसिकता, समूह राजनीति र ब्लक शत्रुता/युद्धलाई अस्वीकार गर्छ ।

राष्ट्रपति सीको उक्त प्रस्तावलाई थप प्रस्ट्याउँदै चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले चिनियाँ आधिकारिक पत्रिका पिपुल्स डेलीमा लेख लेखे, जसमा प्रस्तावका मुख्य सिद्धान्तको रूपरेखा कोरिएको छ । केही देश ‘सानो घेरा’ र ‘सानो समूह’ निर्माण गर्न लागेको अनि त्यसबाट उपयुक्त विश्वव्यवस्थाको निर्माण हुन नसक्ने भएकाले फराकिलो अवधारणा चीनले ल्याएको दाबी उनको छ । वाङको प्रस्ट संकेत अमेरिकाद्वारा निर्माण गरिएको भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानसहितको सामरिक संचरना (क्वाड) र अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीचको त्रिदेशीय सुरक्षा गठबन्धन (ओकस) मा थियो । चिनियाँ अधिकारीको व्याख्यामा यो सुरक्षा प्रस्तावले तथाकथित नियमले ध्वस्त पारेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वव्यवस्था र त्यसमार्फत नयाँ शीतयुद्धतर्फ धकेल्न खोजिएको प्रयासको विरोध गर्छ । त्यस्ता युद्ध र विध्वंसकारी सोचका विरुद्ध यसले पारस्परिक सम्मान, खुलापन र एकतामा आधारित एसियाली सुरक्षा ढाँचाको निर्माण गर्छ । सैन्य गठबन्धन, नयाँ शीतयुद्ध र नेटोको एसियाली संस्करणलाई यो प्रस्तावले अस्वीकार गर्छ ।

वैश्विक राजनीति/कूटनीतिमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको महत्त्व बढेको र उक्त रणनीतिक क्षेत्रको नियन्त्रणबाट बेइजिङमाथि दबाबका प्रयास भइरहेका बेला चिनियाँ शक्तिशाली राष्ट्रपतिको यो प्रस्ताव आएको हो । भारतीय विश्लेषकका अनुसार, यो नयाँ सुरक्षा पहल हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) लाई मुकाबिला गर्न ल्याइएको हो । त्यसै गरी, क्वाड र ओकसको ब्लक सुरक्षा रणनीतिविरुद्धको काउन्टर हो । चीनले क्वाडलाई न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका र बेलायत संलग्न रहेको खुफिया गठबन्धन ‘फाइभ आइज’ को समानान्तर समूहका रूपमा बुझेको छ । र, ओकस सम्झौतालाई बेइजिङले एसियाली नेटो निर्माण गर्ने योजना अन्तर्गत अघि ल्याइएका रूपमा अर्थ्याएको छ । तर क्वाडका सदस्यहरूले भने चीनको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन् । क्वाडको एक सदस्य भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले फेब्रुअरीमा भारत अमेरिकाको सन्धि साझेदार राष्ट्र नरहेको भन्दै एसियाली नटोसँग तुलना गर्ने गल्ती नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

एसियाली प्रबन्ध

अमेरिकाले आईपीएसमार्फत हिन्द, प्रशान्त र दक्षिणी चिनियाँ समुद्र र त्यसवरपर आफ्ना रणनीतिक क्रियाकलाप अघि बढाएको छ । त्यसको एक मात्र उद्देश्य चीनको सम्भावित उदयलाई रोक्ने रहेको हुँदा बेइजिङ रणनीतिक प्रतिवादमा उत्रेको देखिन्छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा र त्यहाँ स्वतन्त्र गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य आईपीएसको भएको अमेरिकी दाबी रहे पनि त्यसको अन्तर्यमा चिनियाँ विकासको गति रोक्ने र चीनलाई महाशक्ति हुनबाट छेक्ने देखिन्छ । अमेरिका नेतृत्वको एसियाली गठबन्धनले उक्त क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा खतरामा पर्ने र २१ औं शताब्दीको शान्ति–सुरक्षा खलबल्याउने चीनको बुझाइ छ ।

एउटा यथार्थ के हो भने, चीनले सबै देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा जोड दिँदै आएको छ र सबै देशलाई उनीहरूको आफ्नै विकास र सामाजिक प्रणालीको मोडल छान्ने अधिकार भएको बहस गर्दै आएको छ । चीनमाथि सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र त्यहाँ आफू अनुकूलको सत्ता परिवर्तनका लागि सुरक्षा र आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लागेको छैन । तर अमेरिकाले भने विभिन्न बहानामा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र त्यहाँको सत्ता परिवर्तनमा सहयोग गर्दै आएको छ । पछिल्ला दुई दशकमा अमेरिकाले गृहयुद्ध वा आतंकवादका नाममा होस् वा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने बहानामा, जुन देशका आन्तरिक मामिलामा दखल दियो, ती देशमा अहिले पनि अस्थिरताको अन्त्य भएको छैन । अफगानिस्तान, इराक, लिबिया र सिरिया त्यसका उदारण हुन् ।

अमेरिकाले यसरी क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र राष्ट्रिय मुद्दामा धावा बोल्न थालेपछि चीनले नयाँ सामरिक नीतिमार्फत अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । सायद अमेरिकाको हस्तक्षेपको नीतितर्फ संकेत गर्दै विदेशमन्त्री वाङले भनेका छन्, ‘चीनले कहिले पनि प्रभुत्व जमाउन लागेको छैन, प्रभावक्षेत्र विस्तारमा लागेको छैन र हतियारको दौडमा पनि छैन ।’ हङकङ, ताइवान, तिब्बत र सिन्जियाङमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भइरहेको अमेरिकाले बताए पनि चीनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्तरिक मामिला उक्साएर चीनलाई कमजोर पार्न खोजिएको बयान दिँदै आएको छ ।

बीआरआईदेखि अहिले जीएसआईको सन्दर्भमा होस् वा हङकङ र ताइवानको मुद्दामा, चीनले अन्य देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप अमेरिका र युरोपेली संघको छ । दक्षिणी चिनियाँ समुद्र र चीन–भारत सीमामा सार्वभौमिकताको पूर्णतः उल्लंघन गरेको भारतीय विश्लेषकहरूको दाबी छ । त्यस्तै, चीनले अरू देशका वैधानिक सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने बताइरहे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको दाबी पनि उनीहरूको छ ।

जीएसआईले शीतयुद्धको मानसिकता वा शीतयुद्धको अवस्थामा पुर्‍याउने अमेरिकी चाहनाको विरोध गरे पनि यसले मूलतः चिनियाँ लाभलाई केन्द्रमा राखेर त्यही अनुसारको सुरक्षा प्रणालीको वकालत गर्न खोजेको छ । त्यसो त समूहबन्दी वा ब्लक राजनीति नगर्ने राष्ट्रपति सीको अवधारणा किन पनि खण्डित हुन्छ भने विश्वमुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघको भिटो हैसियत भएको देश रुससँग र हतियार लगायत अन्य देशविरुद्ध प्रयोग गर्ने तहमा पाकिस्तान र उत्तर कोरियासँग साझेदारी पनि उसले कायम गरेको छ । त्यसैको एउटा प्रमाण हो— राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति पुटिनबीच हस्ताक्षर भएको नयाँ सुरक्षा साझेदारी ।

जीएसआईभित्र रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण सोच भनेको एसियाको भाग्यको फैसला एसियाले नै गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ, जुन तार्किक हो । र, यो अवधारणाको विरोधमा उत्रन अमेरिकाका एसियाली साझेदारलाई पनि सहज हुनेछैन । २१ औं शताब्दी एसियाली शताब्दी भन्ने पश्चिमाद्वारा नै निर्माण गरिएको भाष्यलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न यो अवधारणा सहयोगी बन्न सक्छ । एसियाली मुद्दा एसियाली देशहरूबाटै प्रबन्ध गरिनुपर्छ भन्दा त्यसको विरोधमा भारत, जापान र अस्ट्रेलियालाई जान अप्ठ्यारो छ । पश्चिमा विश्लेषकहरूले

भने यो अवधारणालाई एसियामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने प्रयास भएको र त्यसले अमेरिकासँगको शक्तियुद्धमा चिनियाँ स्वार्थको प्रवर्द्धन मात्र गर्ने बताएका छन् । सीको यो प्रस्तावले मध्यपूर्व, अफ्रिका र एसियाकै देशहरूलाई प्रभावित पार्नेछ । यसले अमेरिका र चीनलाई कूटनीतिक संवादतर्फ भन्दा द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ ।

त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले छिमेकी नीतिमा सन्तुलन ल्याउन नसकेको र पश्चिमा शक्तिसँग सापेक्ष निकटता प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा चीनले त्यसलाई नेपाल नीतिको ‘परिवर्तन’ को रूपमा बुझेको देखिन्छ । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुने तर बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने चिनियाँ प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने देउवा नीतिबाट चीन झस्किएको हुनुपर्छ । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको प्रस्ताव चीनले राख्दा नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाको आर्थिक मोडल कस्तो हुने भन्ने सहमति नहुँदा यो अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालले केही परियोजनामा अनुदान र केहीमा सहुलियतपूर्ण ऋण खोजेको छ, जसमा चीन सहमत हुन बाँकी छ ।

अमेरिकाका एसियाली साझेदारहरूले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई ती देशलाई ऋणको पासोतर्फ लगेको एकोहोरो सन्देश प्रभावित गरिरहेका छन्, जसको खण्डन चीनले तार्किक रूपमा गर्न सकेको छैन । श्रीलंकाले बीआरआई अन्तर्गत अघि बढाएको परियोजना अन्ततः चीनलाई जिम्मा लगाएको छ र कुल वैदेशिक ऋणमध्ये १० प्रतिशत चीनको ऋण छ । अर्कातिर, नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाका उच्चस्तरका भ्रमणदेखि सहयोगका क्षेत्र विस्तार हुँदै छन् । छिमेकीका रूपमा भारत र चीनका सक्रियतालाई सहज ठान्न सकिन्छ तर अमेरिकाको बढ्दो चासो नेपालको विकासमा भन्दा चीनको निगरानीमा देखिन्छ ।

राष्ट्रपति सीले अघि सारेको जीएसआई अन्तर्गत एसियाभित्र सबैको सुरक्षालाई सम्बोधन र संरक्षण गर्ने चिनियाँ नयाँ अवधारणाको छाताभित्र नेपाल पनि पर्छ । विश्वशक्ति सन्तुलन एसियातर्फ सरिरहँदा नेपाल त्यसै पनि भूराजनीतिक केन्द्रमा छ । जसरी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ औं वर्षगाँठका अवसरमा अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना गतिविधि सक्रियतापूर्वक बढाएको छ र बाक्ला भ्रमणहरू भइरहेका छन्, तिनका सन्देशलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । आखिर एमसीसीमा अमेरिका र चीनबीच शब्दयुद्ध भएकै हो । नेपालमा भारत वा अमेरिकाका अधिकारीका भ्रमणबाट चीन वा चीनका अधिकारीका भ्रमणबाट अन्य शक्तिराष्ट्र अतालिनुपर्दैन । किनकि यस्ता भ्रमण दुवै देशको आवश्यकता र कूटनीतिक शिष्टाचारवश भइरहन्छन् ।

तर नेपालमार्फत एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकी वा छिमेकीबीच कुनै तेस्रो देशले नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्न खोज्यो भने त्यो नेपालका लागि असह्य हुन्छ । नेपाललाई माध्यम बनाएर कुनै शक्तिको नियन्त्रण गर्ने वा अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्ने खालका गैरकूटनीतिक प्रयासलाई सिद्धान्ततः नेपालले निषेध गरेको छ । तर गठबन्धनका कतिपय नीति र व्यवहारले अनावश्यक विवादतर्फ नेपाललाई तान्दै छन्, जुन नेपालका लागि कुनै अर्थमा पनि उपयुक्त छैन । नेपालमा चीन, भारत, अमेरिका र अन्य राष्ट्रका भ्रमण त्यति बेलासम्म सकारात्मक हुन्छन्, जति बेला ती भ्रमणलाई नेपालले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्छ । तर शक्तिकेन्द्रको ओत खोजेर घरेलु शक्ति आर्जन गर्न खोज्ने र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा मुलाहिजा गर्ने जुन प्रयास हुँदै छ, त्यो घातक हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान

सरकारको खातामा यही चैत मसान्तमा ३३३ अर्ब (गत चैतमा ३४५ तथा असारमा २०८ अर्ब) थियो । पुँजीको अभाव रहने देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४–५ प्रतिशत रकम यसरी प्रयोगविहीन रहनु सोचनीय विषय हो ।
सरोज गुरागाईं

बैकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या पटकपटक देखिँदै आएको छ । तरलताले मूलतः निक्षेपको उपलब्धतालाई जनाउने गर्छ । यस्तो समस्या कुनै वर्ष ३–४ महिनामा समाधान हुँदै आएको छ भने कुनै वर्ष १–२ वर्ष सम्मै तन्किने गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा भने यो अझ जेलिएर गएको छ ।

गत १० वर्षको निक्षेप तथा कर्जा वृद्घिको स्थिति निम्नानुसार छ—

उपर्युक्त तथ्यांकलाई केलाउँदा, आव २०७१–७२ मा निक्षेप तथा कर्जा वृद्धिमा ठूलो अन्तर देखिँदैन भने २०७६–७७ मा कर्जाभन्दा निक्षेप वृद्घि उच्च देखिन्छ । यी दुवै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तरलता सहज भएको देखिन्छ भने बाँकी अवधिमा अघिल्ला वर्षको बचतले मात्र केही समय सहज भए पनि मूलतः आवश्यकता अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न तरलता/निक्षेप अभाव रहिरहेको देखिन्छ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र २०७७ को कोभिड–१९ का कारण उल्लिखित २ वर्षमा मात्र तरलता सहज भएकाले तरलता सम्बन्धी समस्या अल्पकालीन नभएर दीर्घकालीन भएको समेत प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । गत १० वर्षको औसत तथ्यांक हेर्दासमेत कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्घि ३.५७ प्रतिशत कम छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा तरलता/पुँजीको अभाव रहनु विश्वव्यापी परिदृश्यमा समेत सामान्य नै हो । त्यसैले यस समस्यालाई दीर्घकालीन समस्याका रूपमा हेरेर समाधानतर्फ जानु आवश्यक छ ।

कर्जा प्रवाहको प्रभाव

बैंकिङ क्षेत्रमा ४,७३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा छ । यसमध्ये करिब ३५ प्रतिशत कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित क्षेत्रमा रहेको तथा यस्तो कर्जा २०८२ सम्ममा ४५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने लक्ष्य छ । यस्ता कर्जा कृषिमा १५ प्रतिशत, साना मझौला १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र विपन्न क्षेत्रमा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने बाँकी ५५ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, थोक तथा खुद्रा व्यापार कर्जा ९७० अर्ब, उपभोग्य कर्जा ८६८ अर्ब र अन्य विविध ४४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा छ ।

यसरी कर्जा विस्तार हुँदै जाँदा उपभोक्ताहरूको उपभोग क्षमता बढी भई आयातसमेत बढ्ढै गएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । देशमा आयात बढ्ढै जाने तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्न नसक्ने स्थितिमा अर्थ व्यवस्था दुर्घटनातिर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले निर्देशित कर्जाको क्षेत्र निर्धारण पुनरवलोकन गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात र विप्रेषण प्रवर्द्धन गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितितर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । साथै देशमा रहेका सहकारी संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जासमेत उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

आर्थिक वृद्धिको प्रभाव

गत वर्ष बजेटमा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिइएकामा हाल ५.८४ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ । बजेट निर्माणमा राजस्वको परिचालनको मुख्य स्रोत आयातमा निर्भर भई करिब ४५ प्रतिशत राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ तर यसबाट गर्दा शोधनान्तर स्थितिमा नियमित रूपमा चाप पर्दै गएको छ । निर्यात तथा विप्रेषण लक्ष्य अनुरूप नहुने जोखिम आयात लक्ष्य अनुरूप हुने जोखिमभन्दा सधैं उच्च हुन्छ र शोधनान्तर स्थिति नकरात्मक भई तरलतामा चाप पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । उत्पादन क्षमता कम भएको देशको विदेशी स्रोत र साधन प्राप्त गर्ने स्पष्ट खाका र प्रतिबद्धताबिना उच्च आर्थिक लक्ष्य लिनु प्रत्युत्पादक हुने हुन्छ किनकि यसले आयातलाई बढावा दिई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्न जान्छ ।

यस वर्षमा ६० अर्ब वैदेशिक सहायता लिने लक्ष्यमा हालसम्म करिब १४ अर्ब मात्र प्राप्त तथा २१७ अर्ब विदेशी ऋण लिने लक्ष्य त झनै पूरा हुने सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा आयात तथा शोधनान्तर स्थितिमा कति चाप पर्छ भन्नेसमेत यकिन हुन जरुरी छ । बजेटमा उच्च विदेशी सहयोग तथा ऋण प्राप्त हुने लक्ष्य रहने तर सो रकम समयमा प्राप्त नहुँदासमेत विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा तरलतामा चाप पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मध्यम आर्थिक वृद्घिको लक्ष्य लिनु नै दीर्घकालीन रूपमा परिपक्व निर्णय हुनेछ । त्यसै गरी प्रत्येक वर्ष राजस्व परिचालनको स्रोतमा आयातको हिस्सा कम गर्दै लैजाने दीर्घकालीन अवधारणा बन्न जरुरी छ ।

सरकारी खर्च वर्षान्तमा हुँदा परेको प्रभाव

गत ५ वर्षको तथ्यांक अनुसार, १००–३५० अर्ब रकम सरकारको खातामा प्रायः रहेकै देखिन्छÙ यही चैत मसान्तमा समेत ३३३ अर्ब (गत चैतमा ३४५ तथा असारमा २०८ अर्ब) थियो । पुँजीको अभाव रहने देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४–५ प्रतिशत रकम यसरी प्रयोगविहीन रहनु सोचनीय विषय हो । विशेषतः पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्दा अल्पकालीन तरलता सम्बन्धी समस्या परेको देखिन्छ । प्रायः वर्षका ९ महिनासम्म पुँजीगत खर्च ३०–३५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने अवस्था छ । यसको दीर्घकालीन समाधान गर्ने हो भने परम्परागत विधिभन्दा फरक भएर सोच्न जरुरी छ । नीतिगत व्यवस्था गरेर सरकारी रकम निम्नानुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ—

(१) स्थानीय तहको शत प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूमा राख्ने (हाल ५०–८० प्रतिशत राखिँदै आएको छ) ।

(२) संघीय तथा प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत रकम परिपक्व वाणिज्य बैंकहरूमा राख्ने र यस्तो रकम कर्जामा लगानी नगरी तरल सम्पत्तिका रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्ने । यस्तो व्यवस्थाले सरकारले चाहिएको अवस्थामा तुरुन्त निक्षेप रकम निकाल्न सक्ने अवस्था बन्छ ।

(३) संघीय र प्रदेश सरकारको बाँकी ५० प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमै रहने (अत्यन्त तरल सम्पत्तिका रूपमा) ।

यस व्यवस्थाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्न अवश्य नै सहयोग गर्नेछ ।

उपभोक्ताको व्यवहारको प्रभाव

नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय करिब १,२०० अमेरिकी डलरको हाराहारी पुगी उपभोग्य क्षमता क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । मुख्य रूपमा विप्रेषण र घरजग्गा, सेयर लगानी आदि व्यक्तिगत सम्पत्तिको बढोत्तरीले उपभोगमा योगदान गरेको छ । वास्तवमा पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक उपभोग गरेर हुने बचत ज्यादै न्यून छ । यस्तो उपभोगमा न्यूनतम आवश्यकतादेखि लिएर विलासिताका वस्तुहरूसमेत छन् । बचत गर्ने बानीतिर प्रेरित गर्न उचित ब्याजदर र अति आवश्यक वस्तु मात्र सहज आयात गरी उपलब्ध हुने व्यवस्था हुन जरुरी छ । त्यसैले धेरै न्यून ब्याजदर रहने तथा विदेशी बजारमा पाइने सम्पूर्ण सामान आयात गरी सहज उपलब्ध गराइने नीतिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ ।

दीर्घकालीन नीतिगत सोचको कमी

(१) आयात : पाम तथा भटमासको तेल आव २०७६–७७ मा ३७ अर्बको आयात र ३१ अर्बको निर्यात, २०७७–७८ मा ६१ अर्बको आयात र ५४ अर्बको निर्यात भएको थियो भने २०७८–७९ का ९ महिनामा ७८ अर्बको आयात र ८० अर्बको निर्यात भएको छ, जसबाट ३ वर्षमा निर्यातभन्दा आयात बढी देखिन्छ । यस्ता स्थायित्व नहुने निर्यातले न्यून बिजकीकरणका रूपमा सामान निर्यात भई नेपाली पुँजी पलायन हुने उत्तिकै जोखिम हुन्छ । न्यूनतम १५–२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने नभई नेपालमा उपभोग हुनेभन्दा बढी परिमाण आयात गर्दा दीर्घकालीन रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्ने सम्भावना अधिकतम भई तरलतामा समस्या उब्जिन्छ । कम प्राथमिकता पर्ने आयातित वस्तुको पहिचान गरी तिनलाई स्थायी रूपमा निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । १०० रुपैयाँको आयात गरी ११ रुपैयाँको निर्यात गर्ने देश भएको हुँदा खुला आयात इजाजत अन्तर्गत प्राप्त सबै वस्तु आयात गर्न दिनु उचित हो वा होइन भन्ने कुरा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समय आएको छ । अन्यथा शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः चाप पर्दै तरलाको समस्या प्रायः बल्झी नै रहनेछ ।

(२) ब्याजदर : नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप भारतसँग पनि गाँसिएको छ किनभने आर्थिक क्रियाकलापका लागि करिब दुईतिहाइ सामानको आयात भारतबाटै हुन्छ । त्यसैले नेपालको ब्याजदर भारतमा प्रचलित निक्षेपको ब्याजदरभन्दा सधैं कम्तीमा १–२ प्रतिशत बढी हुन जरुरी छ । यसो गर्दा पुँजी विदेशमा पलायन हुने सम्भावनासमेत न्यून रहन्छ । साथै विदेशबाट ऋण लिएर पुँजी परिचालन गर्नसमेत भारतमा भन्दा आकर्षक ब्याजदर हुन अत्यन्त जरुरी छ ।

(३) इन्धन : आयातमा पहिलो स्थानमा इन्धन छ । इन्धनको मूल्य एक वर्षमा करिब ६३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ र यो प्रायः उपभोगमा जाने भएकाले यसमा मितव्ययी हुन जरुरी छ । उपभोगमा कमी ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले हाल हप्ताका दुई दिन बिदासमेत घोषणा गरेको छ । प्रत्येक सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी संस्थालाई समेत गत वर्षभन्दा ५–१० प्रतिशत कम परिमाण इन्धन खपत गर्न उत्प्रेरित गर्नु र आवश्यक भए कोटासमेत तोक्नु अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिने नीतिगत व्यवस्था हुन तथा यसको सुरुआत सरकारी तवरबाटै जरुरी छ ।

निष्कर्ष

देशको आर्थिक आकारसँगै आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा आयात पनि बढ्दै जाने तर आवश्यकता अनुसार निर्यात तथा विप्रेषण बढ्न नसक्ने अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नघट्ने मात्र होइन, बढाउँदै जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अन्यथा यसले चरम तरलता समस्या उत्पन्न गर्नेछ । भोलिका दिनमा देश कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४० अर्बबाट ८० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि १८–२० अर्ब डलर पुग्न जरुरी हुन्छ, तब मात्र आर्थिक क्रियाकलापका लागि तरलता उपलब्ध रहने सहज परिस्थिति भइरहन्छ । प्रत्येक नीतिगत निर्णय लिँदा होस् वा बजेटका लक्ष्य निर्धारण गर्दा वा आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउँदा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई केन्द्रविन्दु बनाएर नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । उल्लिखित सम्पूर्ण विषयको संयोजनले मात्र दीर्घकालीन रूपमा यो समस्याको समाधान हुन सम्भव छ । अन्यथा अवश्य नै हाम्रो अर्थ व्यवस्था दुर्घटनामा जाने प्रबल सम्भावना रही नै रहनेछ, तरलताको समस्या रही नै रहनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×