नागरिकलाई सर्वाधिकारसम्पन्न बनाएर राज्यको निर्णायक तहसम्म स्थापित गराउने एउटा सर्वोकृष्ट प्रणाली हो— गणतन्त्र । लोकतन्त्रका विविध सत्ता–स्वरूपमध्ये गणतन्त्रलाई आधुनिक युगले उन्नत राजनीतिक अभ्यासका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको छ । त्यसो त, गणतन्त्र नेपालका लागि नौलो होइन ।

प्राचीनकालमै नेपाल सरहदभित्र गणतन्त्रको अभ्यास हुन्थ्यो । त्यसमा पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रमा आधिपत्य जमाएका किराती विरासत मूलतः गणतन्त्रात्मक थिए, जसको प्रशस्त चर्चा हामी महाभारतजस्तो प्राचीन आख्यानमा पाउँछौं । शाक्य, कोलीय तथा मल्लहरूका जनपदहरू यस्तै दृष्टान्त हुन् । शुद्धोदनको ऐतिहासिक कपिलवस्तु तीमध्ये एउटा थियो । त्यहाँ आवधिक रूपमा सन्थागरमा जनपदका प्रतिनिधिहरू भेला हुन्थे र नयाँ शासकहरूको चयन गरिन्थ्यो । युनानको एथेन्समा प्रचलित नगरीय गणतन्त्र र हाम्रा जनपथका प्रणालीगत प्रारूपमा फरक देखिन्थ्यो तर राज्यसत्ताको सारतत्त्व भने भिन्न थिएन । यद्यपि, वर्तमान विन्दुसम्म आइपुग्दा गणतन्त्र अनेक अर्थमा फरक भइसकेको छ ।

पछिल्लो कालखण्डमा एकात्मक सामन्ती सत्ताको निरन्तरताका अतिरिक्त त्यस मातहत आम जनताले भोग्नुपरेका विभेद, शोषण र उत्पीडन आलोच्य रहेÙ जनमानसले त्यसबाट उन्मुक्ति खोज्दै गणतन्त्रप्रति आसक्ति जाहेर गर्न थाले । सात सालको राजनीतिक परिवर्तनको सेरोफेरोमा बीजारोपण भएको आकांक्षाले अंकुरण हुँदै वर्तमान संविधान जारी भएको दिनसम्म आइपुग्दा मूर्त रूप पायो । तसर्थ, नेपालको परिवेशमा गणतन्त्र शासन प्रणालीको रूपान्तरित स्वरूप वा शासक पदमा परिवर्तित आकृति मात्र नभई विगतमा सत्ताभित्र झाँगिएका अनेक विकृति तथा विसंगतिको अवसान तथा लोककल्याणका अग्रगमनकारी अभियानको आरम्भसमेत हो । यिनै अपेक्षा र उमंगका साथ नेपाली जनता अनेक आन्दोलन, संघर्ष, सशस्त्र क्रान्तिका मोर्चामा पंक्तिबद्ध हुँदै आएÙ अतुलनीय बलिदान तथा आहुतिका लागि तयार भए । आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्तर्यमा ती ज्ञात–अज्ञात शहादत आत्माहरू तथा अनगिन्ती योद्धाका बलिदानका गाथाहरू सिञ्चित छन् ।

राजनीतिक आलोकबाट हेर्दा नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रममा यो एउटा महत्त्वपूर्ण छलाङको क्षण हो । त्यसैले यस क्षण, यस दिनको स्मृति र सम्मानमा हामी बर्सेनि गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आइरहेका छौं; आज पनि मनाउँदै छौं । यति हुँदाहुँदै पनि जिज्ञासाको कुरा छ । एउटा लामो एकात्मक सामन्ती सत्ताको अन्त्य, परिवारवाद, हुकुमी शासन, निरंकुशता, अपारदर्शिता, पश्चगामी शैली तथा अलोकतान्त्रिक प्रणालीको विस्थापन, त्यसको स्थानमा जग बसालेको नागरिकको सर्वोच्चता अनि अग्रगमनकारी राज्यसत्ताको आरम्भ — यस्तो सुखद अवसरमा पनि आम नेपाली किन उत्साहित छैनन् ? गणतन्त्रको वर्तमान माहोलमा पनि किन नागरिकहरूमा उल्लास देखिँदैन ? यति विघ्न महत्ता बोकेको गणतन्त्र दिवसको अवसर पनि किन उमंगमय बनेन ? सरकारी उर्दीको तामेली गर्नुपर्ने र राज्यको सुविधा भोग्दै गरेका केही नव–अभिजातका बीच मात्रै गणतन्त्र दिवसजस्तो राष्ट्रिय ऐतिहासिक पर्व किन संकुचनमा पर्दै गयो ? प्रश्नहरू प्रत्युत्तरको खोजीमा छन् आज ।

खाँट्टी कुरो

नेपाली जनमानस प्रजाबाट नागरिकमा रूपान्तरित मात्र भएन, राज्यसत्ताको स्रोतको हैसियतमा सार्वभौम भएर उभिन संघर्षरत रहँदै आयो । गणतन्त्रलाई त्यही लक्ष्यप्राप्तिको राजनीतिक महायात्राका रूपमा उनीहरूले बुझेका हुन् । प्रत्येक नागरिक सार्वभौम एकाइ हुनेछौं र आफूमा आत्मनिर्णयको सार्वभौमिक क्षमता निहित हुनेछ भन्ने गहन आस्थाबाट उत्प्रेरित भएर उनीहरू गणतन्त्रको पक्षधर बन्न पुगे । उनीहरू विगतको कुनै एक व्यक्ति, एक परिवार, एउटा कुलीन घरानाको सामन्ती शैलीलाई भत्काएर सही अर्थमा नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न चाहन्थे । जनशक्तिको बलमा सामन्ती राजतन्त्रलाई विगतको एउटा कालखण्ड बन्न पुग्यो, अनि नवीन प्रारूपयुक्त राज्यसत्ताको बुझाइमा गणतन्त्र संस्थागत भयो । त्यसका लागि विधिगत आधारशिलाका रूपमा नयाँ संविधान पनि जारी गरियो ।

संविधान फेरियो, संहिताहरू फेरिए । राज्यसत्ताको स्वरूप नौलो भयो । सत्तासँगको सामीप्यमा फरक व्यक्ति, समूह, दल शक्तिशाली बन्ने अवसर जुट्यो । तर भुइँमान्छेहरू भुइँमै रहे । सार्वभौमयुक्त भएर उकालो लाग्लान् कि भनेका आम नेपालीलाई फेरि पनि आत्मनिर्णयको आधारशिलासम्म पुग्न दिइएन । गणतन्त्र भनिएको व्यवस्था र अवस्थामा पनि अमुक नेतृत्व, दल वा आग्रहको स्वार्थको पिछलग्गु बन्नुपर्ने दासवृत्तिको सिकार बनाउँदै लगियो । दलतन्त्रको जालोमा फसाएर राजनीतिक आस्थाका आवरणमा व्यक्तिहरूलाई दलीय दास बन्न बाध्य पारियो । त्यसैले अहिले नागरिक सर्वोच्चताको नाउँमा दलीय हैकम प्रबल भयो । दलीय प्राधिकारको अभ्यास भन्दै पार्टीहरूभित्र नेतृत्वपंक्तिको एकछत्र छ । फेरिएको भनिएको सामन्ती पद्धतिको पार्टीको आवरणमा पुनरावृत्ति भइरहेको छ । एउटै व्यक्ति तीन दशकसम्म दलको मूली बनेको छ, सर्वसम्मत र सहमतिका नाउँमा फरक विचार बोक्नेहरूलाई पाखा लगाइएको छ, निर्णय प्रक्रियामा एकलौटी र निजात्मक आवेग छ । पाँचपाँच पटकसम्म कार्यकारी प्रमुख भइसक्दा पनि विश्रामको आवश्यकता नठान्ने र सात पटकसम्मको योग छ भन्दै आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति बोकेकाहरूको हालीमुहाली छ । चित्र फरक होला तर चरित्र इतिहासले विसर्जन गरिसकेका हिजोका सामन्तहरूको भन्दा पृथक् देखिएन । अनि यस्तोमा सर्वसाधारण जनगणतन्त्र दिवस एउटा सुखद अवसर हो भन्दै कसरी रमाउन सक्लान् ?

नफेरिएको स्थिति

सामन्ती कालखण्डप्रति वितृष्णा र विद्रोह अव्यवस्था, अराजकता र असंगत पद्धति–प्रणालीप्रति केन्द्रित थियो । त्यसबाट आजित जनता उन्मुक्ति चाहन्थे र परिवर्तनका पक्षमा लागिपरे । एउटा उन्नत राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा मात्र होइन, समतामूलक समाजको स्थापना, आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र सबल न्यायप्रणालीको अपेक्षासमेत राखिएको थियो गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट ।

दुःखको कुरा, गणतन्त्र स्थापनाको एक दशकको अवधिभित्र न्यायपालिका जुन रूपमा विवादित र आलोच्य बन्यो, त्यो नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएन । न्याय पैसा र प्रभावको परिवेशमा फस्दै गयो । स्वयं प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्ति लाञ्छित, आरोपित बने । न्यायपालिका एक अर्थमा भ्रष्टाचारको दैलोका रूपमा फेरियो । साथसाथै अपराधीलाई उन्मुक्तिको स्थितिले मुलुकलाई दण्डविहीनताको अवस्थातिर धकेल्दै लगेको छ, । यसले अदालतप्रति जनआस्था क्षीण बनाउँदै लग्यो । नागरिकहरूको हक–अधिकार प्रतिरक्षाको अन्तिम केन्द्र ठानिने न्यायपालिकाको यस खाले क्षयीकरण प्रत्यक्षतः कलिलो गणतन्त्रप्रति वितृष्णाको एउटा प्रमुख कारक बन्यो ।

समतामूलक समाज निर्माणको अभीष्ट एकातिर राज्यको कागजी अभिलेखमा छ भने, अर्कातिर यसैबीच राज्यस्रोत वितरणमा रहेका असमानताका कारण हुनेखाने र विपन्नहरूका बीचको खाडल यति गहिरिँदै गएको छ, त्यसले समाजमा छिटै विस्फोटक स्थिति जन्माउन सक्छ । राज्यको कमजोर उपस्थितिकै कारण महिलाहरूप्रतिको यौनिक हिंसा, दलित र उत्पीडितहरूमाथि विभेदमा कमी आउन सकेको छैन । बेरोजगार र हात–मुख जोड्ने समस्याले नेपाली श्रमिकहरू दिनहुँ खाडी मुलुकतिर भौंतारिनुपर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्ति पाएको छैन । सामान्य परिवारजनले प्रत्येक दिन झेल्नुपर्ने उपभोग्य वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि, अनियन्त्रित बजारको स्थिति झन् विकराल छ । निर्धनले आफ्नो स्रोतबाट शिक्षा अनि स्वास्थ्य सेवा धान्न नसक्ने भइसकेको छ ।

एक अर्थमा, हिजोको राजाको शासनकाल, पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थामा पनि बेहोर्नु नपरेको जीवनयापनको जटिलतम स्थितिमा छन् आज नेपाली जनता । उनीहरूले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनलाई कसरी बुझ्ने ? अनि परिवर्तनको नाउँमा स्थापित गणतन्त्रको परिवेशमा सुखको बोध गर्ने कसरी ? यथार्थतः ती भुइँमान्छेहरूका लागि आजको स्थिति नफेरिएको मात्र होइन, विगतको भन्दा रसातल पुगेसरह भइरहेको छ ।

वितृष्णाहरू

गणतन्त्रले नागरिकका सन्ततिलाई पनि राष्ट्रप्रमुखसम्म हुने अवसर दियो । अहिले सर्वसाधारणको घरदैलो र पिँडीमा हुर्केकी महिला मुलुकको राष्ट्रपति छिन् । एक अर्थमा जनताका लागि गर्व र हर्षको विषय हो यो । अर्कातिर, जब जनताको माझबाट राजनेताको आसनमा पुगेकी तिनै व्यक्तिको जीवनशैली, आचरण र सोचमा सामन्ती राजतन्त्रको पुनरावृत्ति भइरहेको पाउँछौं तब स्वाभाविक रूपमा जनमानसमा वितृष्णाको लहर उत्पन्न हुन्छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थाकी राष्ट्रप्रमुख हिजोकै राजशाहीको झल्को दिँदै सडकमा आउजाउ गर्छिन्, त्यस्तै शैलीमा मठ–मन्दिर प्रवेश गर्छिन् र तामझाममा रमाउने गर्छिन्, स्वाभाविक रूपमा जनताको मनमा प्रश्न उठ्छ— विगतको राजतन्त्र र आजको गणतन्त्रबीचको तात्त्विक अन्तर के हो ? विरक्ति अस्वाभाविक होइन, यदि सुधार आएन भने यो विद्रोहमा रूपान्तरण पनि होला, भोलि कुनै दिन ।

लोकतन्त्र, जनवाद, जनपक्षीयताका लागि राजनीति गरिरहेको दाबी गर्ने हिजोकै नेताहरू आज सत्ता–सुविधावरपर पुगेका छन् । उनीहरूका पुराना चप्पल, फाटेका लुगा अनि काँधमा बोकेका झोलाहरू जनताले बिर्सेका छैनन् । तर, आज राजनीतिलाई अवसर र औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सिपालु उनीहरूको राजधानी–मोह र परिवर्तित जीवनशैली अनुत्तरित छ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा भएको फड्कोले खोजेको यही थियो ? जनता सोध्छन् । नेतृत्वपंक्तिले भ्रमित पारेका जनतामा वितृष्णा मात्र होइन, दह्रो विमति पनि छ ।

नबदलिएको अनुभूति

जनबलकै आधारमा स्थापित गणतन्त्रले जनताको अनुमोदनमा वैधानिकता पाएको छ । यसले क्रमिक रूपमा पूर्णता ग्रहण गर्दै गरेको छ । नेपालमा जसरी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा बिनारक्तपात शान्तिपूर्ण संक्रमण भयो, विश्वराजनीतिका लागि त्यो अनुकरणीय र गर्व गर्नलायक हो । गम्भीर कुरो, यस्तोमा पनि गणतान्त्रिक रूपान्तरणप्रति हाम्रा भुइँमान्छेहरूलाई नौलो अनुभूति हुन सकेको छैन । उनीहरूले आफूहरू सामन्ती राजतन्त्रबाट परिवर्तित गणतन्त्रात्मक राजनीतिक परिवेशमा छौं अनि सर्वाधिकारयुक्त, सार्वभौम, आत्मनिर्णय गर्न हैसियतका नागरिक रूपमा सम्मानित भएका छौं भनेर अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

चिन्ताको विषय छ— हाम्रा राजनेताहरूले गणतन्त्रलाई अनुभूतिमा होइन, यत्तिकै आवरणमा अनि औपचारिकताको परिधिमा खुम्च्याउँदै लग्ने पो हुन् कि ? जनअनुमोदनप्राप्त पद्धतिको नाउँमा अन्ततः जनताको पंक्तिलाई नै विमुख पार्दै लैजाने पो हुन् कि ?