बजेट होस् लगानीमैत्री- विचार - कान्तिपुर समाचार

बजेट होस् लगानीमैत्री

चन्द्र ढकाल

अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । मुलुकको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको दिशानिर्देश गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा आम नागरिकको चासो रहने गर्छ । मुलुक लामो समय विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनबाट गुज्रिएका कारण आर्थिक विकास र समृद्धिमा निकै पछि परेको छ ।

यसका साथै भूकम्प तथा कोभिडको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पारेको छ । अहिले, हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेको छ । निर्यातका तुलनामा आयातमा आएको वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोतहरू पर्यटन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र रेमिट्यान्समा आएको शिथिलताका कारण यो समस्या देखिएको हो ।

आगामी बजेट कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिँदै सबै नेपालीका विकास, समृद्धि र समुन्नतिका आकांक्षाहरू पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको दबाबलाई दीर्घकालका लागि सम्बोधन गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न आगामी बजेटले विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । निजी लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण सृजना गर्न तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी व्यावसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवम् कानुनी सुधारतर्फ पनि आगामी बजेटले जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, नयाँ बजेट विशेष र रूपान्तरणकारी हुनुपर्छ । तब मात्र यसले सबै नेपालीका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

अर्थतन्त्रको अबको बाटो

मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीका कारण क्षत–विक्षत छ । लकडाउनका कारण धेरैजसो उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायहरू लामो समय बन्द रहे । उद्योग बन्द हुँदा उत्पादन, सेवा तथा प्रशोधनमा काम गर्ने धेरै जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । यसबाट एकातर्फ उद्योगी–व्यवसायीहरूले गरेको लगानी जोखिमका परेको छ भने, अर्कातर्फ ती व्यवसायमा आबद्ध श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउँदा उनीहरूमाथि आश्रित लाखौं परिवार आर्थिक समस्यामा परेका छन् ।

आगामी बजेटले महामारीपछिको अवस्थामा आगामी अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्दै कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याई यी सबै समस्याको यथोचित सम्बोधन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । अर्थतन्त्रको समसामयिक समस्याको मूल कारण आयात–निर्यातबीचको अन्तर हो । यसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । आगामी बजेटले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ । निर्यातलाई थप प्रोत्साहन गर्न भन्सार दरबारे पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापार घाटाको मुख्य कारण र यही वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, तरलता संकटजस्ता समस्याको जननी भएकाले त्यसका लागि सरकारले कहाँ कसरी कुन वस्तु उत्पादन गर्ने, कुन वस्तु आयात र कुन निर्यात गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास

कुनै पनि मुलुकको विकास, समृद्धि र समुन्नतिका लागि भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारको विकास सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो । अर्थतन्त्रलाई आपूर्ति शृंखलामा जोड्न र वस्तुको पारवहन तथा सेवाको वितरणका लागि पनि भरपर्दो र गुणस्तरीय पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि पूर्वाधारको विकास जरुरी हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि ठूला तथा ‘गेम चेन्जर’ पूर्वाधारहरूमा लगानी जुटाउन सरकारले विशेष वातावरण सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूला र फराकिला सडक, जलविद्युत् आयोजना, ड्राइपोर्ट, एयरपोर्ट, केबलकार तथा पर्यटकीय होटलमा स्वदेशी–विदेशी लगानी आकर्षण गर्न उपुयुक्त वातावरण बनाई विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ ।

ठूला आयोजना र पूर्वाधारमा मुख्य समस्याका रूपमा रहेको जग्गाप्राप्तिको विषयलाई समाधान गर्न सरकारले यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने जग्गा निश्चित समयावधिका लागि न्यूनतम मूल्यमा उपभोग गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहयोगी भूमिका खेल्छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र यसले सृजना गरेको रोजगारी, यस क्षेत्रबाट संकलन हुने कर तथा राजस्वले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत हाराहारी छ । करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले नै दिइरहेको छ । तसर्थ, राज्य र निजी क्षेत्रबीच अर्थपूर्ण साझेदारी आजको मुख्य आवश्यकता देखिन्छ । कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र नेपाललाई सन् २०२६ भित्र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न यसको झन् बढी महत्त्व छ ।

वार्षिक लाखौं नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने, राज्य सञ्चालनको मुख्य स्रोत कर तथा राजस्व संकलन गर्ने, आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्ने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र समतामूलक तथा समावेशी विकास गर्दै मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने राज्यको अभियानमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सके मात्र हामीले अपेक्षा गरेको द्रुत विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुन्छ । यसका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाइदिए पुग्छ । निजी क्षेत्रका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गरी सहजीकरण र प्रोत्साहित मात्र गरिदिए पुग्छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने वा निजीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक ‘कोनोटेसन’ लाई मेटाउँदै निजी क्षेत्र सम्मानित र जिम्मेवार क्षेत्र हो भन्ने विश्वासलाई बढाउँदै लैजान तदनुरूपका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ । उद्योग, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने एवं निजी क्षेत्रको सहभागिता र साझेदारीमा कृषिको व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

संरचनागत सुधार

मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत एवम् कानुनी सुधार अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । पुराना तथा दोधारे कानुनी जटिलताका कारण पनि मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक पुँजी निर्माणलाई महत्त्व दिइएको छैन । निजी क्षेत्रलाई कर तथा राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको पाइन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग तथा ट्रेडिङबीचको अन्तर खुट्याइएको छैन, जसले गर्दा निजी क्षेत्र उद्योगमा थप लगानीका लागि उत्साहित हुने वातावरण बन्न सकेको छैन ।

राजस्व संकलनमा सोचे अनुरूपको सुधार भए पनि सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन । अहिले यो प्रवृत्ति बिस्तारै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरेको छ । आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिनामा झन्डै ४०–५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने अवस्था छ । यसरी सरकारी ढुकुटीमा लामो समय पैसा थन्किएर बस्दा एकातर्फ मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा कमी आई अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा प्रत्यक्ष घाटा भएको छ भने, अर्कातर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा यसले असर गरेको छ ।

त्यसैले आगामी बजेट सम्पूर्ण सुधारसहितको बजेट बन्नुपर्ने सबैको अपेक्षाको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने गरी, निजी लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने गरी, र मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी बजेट बन्नुपर्छ । बजेट निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री हुनुपर्छ ।

-ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘निजी क्षेत्रले रेमिट्यान्स संकलन गरेर लगानी गर्ने नीति चाहियो’

चन्द्र ढकाल

काठमाडौँ — वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने पहिलो कम्पनीका रूपमा आईएमई छ । त्यसपछि मात्र अरू कम्पनी पनि थपिएका हुन् । यो क्रमले दुई दशक पार गरिसकेको छ । अहिले आईएमई रेमिट्यान्सको पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा रेमिट्यान्स घटेको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धेरै अदक्ष जनशक्ति जाने गरेका छन् ।


रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको भनिएको छ । सुरुमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएर अग्रगामी कदम चालेको थियो । त्यति बेला धेरै बैंकले पनि विदेशी मुद्राको काम गर्न नसकेको अवस्था थियो ।

पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्सबारे धेरै चर्चा सुनिन थालेको छ । अहिले वास्तवमा तरलताको अभाव छ । यसको एउटा कारण रेमिट्यान्समा आएको कमी पनि हो । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स बढाउनुपर्छ । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकमार्फत रेमिट्यान्स प्रोत्साहित हुने खालका नीति बनाउनुपर्छ ।

करिब २० वर्षको बीचमा अहिले करिब ९ खर्ब रेमिट्यान्स आउँछ । यो धेरै आएर अनुत्पादकमा गएको हो कि भन्ने भ्रम छ । त्यो सबैले पाउने होइन । औसतमा हेर्दा एउटा व्यक्तिले २ देखि ३ सय अमेरिकी डलरसम्म रेमिट्यान्स पाउँछ । दक्ष जनशक्तिको हकमा केही बढी हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अब उसले पाएको त्यो सानो रकम कतिले आवश्यकता पूरा गर्ने, कति पूर्वाधारमा लगाउने ? नेपाल रेमिट्यान्स लक्षित गरेर नेपाल सरकारद्वारा वैदेशिक बचतपत्र र रेमिट हाइड्रो कार्यक्रम ल्याइएका छन् ।

वास्तवमा तिनमा विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूले विश्वास गर्न सकेनन् । यही कारण त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । बाहिर काम गर्ने मानिसहरूले लगानी गरेको पैसा कुन परियोजनामा छ, प्रतिफल कति र कहिले पाउँछन् भन्ने सुनिश्चितता चाहन्छन् । उनीहरूलाई त्यस्तो विश्वास निजी क्षेत्रले दिन सक्छ । यसकारण सरकार र राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले कुनै निश्चित परियोजना वा पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशमा गएका नेपालीबाट ऋणपत्र (बन्ड) मार्फत रकम संकलन गर्न सक्ने नीति बनाउनुपर्छ । यस्ता परियोजनामा काम गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । अहिले पनि कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सरकार, गैरआवासीय नेपालीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् ।

धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन सबैभन्दा पहिलो दक्ष जनशक्ति पठाउनुपर्‍यो । कतिपय नीति व्यावहारिकता नहेरी लोकप्रिय हुन बनाइन्छ । केही वर्षअघि पाकिस्तानमा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट धेरै रेमिट्यान्स आउने अवस्था थियो । त्यसलाई कम गर्न त्यहाँको सरकार र केन्द्रीय बैंकले संयुक्त रूपमा पाकिस्तान रेमिट्यान्स इनिसिएटिभ (पीआरआई) कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत २०० डलरसम्म मात्र रकम आफ्नो राष्ट्रमा पठाउनेलाई २० रियल थप दिने गरिएको थियो । नेपालमा पनि त्यस किसिमका कार्यक्रम नेपालमा पनि बनाउनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा रेमिट्यान्स पठाउने मानिसको हातमा पर्ने रकम निकै सानो हुन्छ । यसकारण सरकारले त्यस्तो नीति बनाउनुपर्‍यो, जहाँ निजी क्षेत्रले विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट स–सानो रकम संकलन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न सकोस् । त्यो मान्छे विदेशबाट फर्किंदा ती आयोजनाबाट केही प्रतिफल पाउन सकोस् ।

(उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : पुस १६, २०७८ १३:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×