स्थानीय चुनावका दस सन्देश- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय चुनावका दस सन्देश

सबै पार्टीका युवाहरूको अबको साझा चुनौती भनेको आआफ्ना पार्टीका मक्किएका अलोकतान्त्रिक संरचनाहरू भत्काउनु हो । पार्टीभित्रका युवा त्यो काममा पछि परे भने पार्टीबाहिरका युवाहरूले ती पार्टीको सिंगो संरचना भत्काइदिने जोखिम अहिले देखिएको छ । 
जीवन क्षेत्री

२०५४ सालपछि नेपालमा अर्को स्थानीय चुनाव हुन बीस वर्ष लाग्यो । यसपल्ट पनि स्थानीय चुनावको मतदान हुनुअगाडिसम्म यस सम्बन्धी अनेक संशय उब्जेका र आरोप–प्रत्यारोप चलेका थिए । तर चुनाव भयो र मतगणनाले स्थानीय निकायहरूमा देशका राजनीतिक खेलाडीहरूको जिम्मेवारी अदलबदल गरिदियो । यो चुनावले दसवटा प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।

एक, मतदाताले बिस्तारै पार्टीभन्दा पनि उसले उठाएका उम्मेदवार हेरेर भोट हाल्न थाल्दै छन् । पाका मतदाताले समेत चुनाव चिह्न हेरेर एकछापे मत दिने क्रम क्रमशः घट्दो छ । युवाहरू त पार्टीहरूले दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये कम खराबलाई भोट हाल्नभन्दा दुवै तहमा विकल्प खोज्न अग्रसर हुँदै छन् । त्यसो गर्दा यसपल्ट तीन ठूला सहरमा लोकप्रिय स्वतन्त्र मेयरहरूले जितेका छन् । अबका पाँच वर्षसम्म तिनले देखिने गरी दलीय मेयरहरूले भन्दा राम्रो काम गरे भने स्थानीय निकायहरूमा निर्दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति संस्थागत हुने सम्भावना धेरै छ । राजनीतिक दलहरूमा झैं टिकटका लागि करोडौंको लेनदेन अनि कार्यकर्ता परिचालनमा अरू करोडौं खर्च नगरेकाले स्वतन्त्र उठेर जितेका मेयरहरू चाहेजसरी काम गर्न पनि स्वतन्त्र छन् । त्यसैले उनीहरूबाट आशा गर्ने ठाउँ पनि राम्रै छ ।

दुई, सामाजिक सञ्जाल चुनाव प्रचारको अभिन्न अंग बनेको छ । तर सञ्जालको लोकप्रियता स्वतः मतमा नबदलिन पनि सक्छ । मतदाताले पार्टीहरूले बनाएका छोटा टिकटक, फेसबुक र ट्वीटर प्रचार भिडियोहरू खुब हेर्छन् ! रमाइलो पनि मान्छन् तर भोट हाल्ने बेला कुन उम्मेदवारले समस्याहरूको जरोमा पुगेर समाधानको बाटो देखाउन सक्छ भन्ने बढी हेर्छन् । कसले कुन सञ्जाल बढी प्रयोग गर्छ र कसका भाषण ‘भाइरल’ हुन्छन् भन्दा पनि कसले सञ्जालमा वा सडकमा मानिसले बुझ्ने गरी उनीहरूका दैनिक समस्याको समाधानको बाटो देखाउँछ भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्न थालेको छ ।

तीन, नेपालको राजनीति, तत्कालीन ठूलो दल नेकपा एमालेका नेताहरूले बारम्बार भनेझैं, दुई दलीय मार्गतिर लागेको छैन । बरु दोस्रो शक्ति प्रतिपक्ष र तेस्रो शक्ति ‘किङमेकर’ हुने बहुदलीय मार्गतिरै अघि बढ्दै छ । त्यसैले देशको राजनीतिक स्थिरता पनि तेस्रो शक्तिको सुझबुझ र धैर्यमा भर पर्ने देखिन्छ ।

चार, एमालेले आफ्ना सबै राजनीतिक अण्डा अध्यक्ष केपी ओलीको एउटै डोकामा राख्नुको मूल औचित्य जनमत बटुल्ने र चुनाव जित्ने उनको ‘करिज्मा’ थियो । ओलीको त्यस्तो चमत्कारी छविमा यो चुनावसँगै संशयको बादल मडारिइरहेको छ । पार्टीभित्रको लोकतन्त्र मासेर ओलीलाई सर्वशक्तिमान् बनाउने प्रक्रियामाथि पनि यो चुनावपछि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । यो र अब आउने संसदीय चुनावका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको सबैभन्दा ठूलो योगदान भने विप्लव र सीके राउतहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनमा खेलेको भूमिका हुनेछ । ती दुईमध्ये एउटा मात्रै दलले पनि चुनावमा हिंसा जारी राखेको भए त्यसले चुनावी रौनकलाई निकै खल्लो बनाउने निश्चित थियो ।

पाँच, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस सधैं धोद्रो लागेको रूखजस्तै थियो । तर प्रतिस्पर्धी दलहरूले पार्टीभित्रको लोकतन्त्र सखापै पारिसकेकाले आफूभित्र धिपधिपे भए पनि लोकतन्त्र बचाएको कांग्रेस सापेक्षतः गतिशील देखिन पुगेको थियो । यस पटकको गठबन्धनको बैसाखीले यही मौकामा नयाँ जराहरू फैलाउन कांग्रेसलाई मौका दिएको छ । आलम र आरजुहरूले ती जरालाई काटेनन् भने कांग्रेसको भविष्य उज्यालै देखिन्छ । दीर्घकालमा भने दोहनको राजनीतिमा विद्यावारिधि गरेको देउवा–पुस्ता ओझेल नपरुन्जेल कांग्रेसको सही पुनर्जागरण सम्भव छैन ।

आउँदो संसदीय चुनावपछि कांग्रेस सरकारमा फर्कने वा नफर्कने भन्ने कुरा फेरि एकपल्ट गठबन्धनको समीकरणमा भर पर्ने देखिन्छ । अघिल्लो चुनावमा झैं वामपन्थीहरू ध्रुवीकृत भए र वामपन्थी सरकार बनाए भने कांग्रेसले तत्काल क्षति भोग्नेछ तर दीर्घकालमा उसलाई फाइदा हुनेछ । तत्काललाई कांग्रेसीहरू संघ र धेरै प्रदेशको सत्ताबाट बाहिर रहन सक्छन् तर त्यो अवस्था पार्टीमा दोहनकारी देउवा–युगको पटाक्षेप गर्न सहयोगी हुनेछ । र कांग्रेस गठबन्धनको बैसाखीबिनै सरकारमा फर्कने सम्भावना बढेर जानेछ ।

, फेरि ‘किङमेकर’ बाट ‘किङ’ बन्ने इच्छाका कारण कित्ता परिवर्तन गरेनन् भने यो चुनावले पुष्पकमल दाहाललाई पनि दिगो राजनीति गर्न राम्रै अवसर दिने देखिन्छ । जर्मनीजस्ता देशहरूमा झैं गठबन्धनको सत्ता सामान्य बन्दै जाने हो भने त्यसलाई संस्थागत गर्न माओवादीजस्तो मध्य कदको पार्टीको धैर्य अनिवार्य बन्न जान्छ । तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एउटै चुनावको परिणामपछि अधिकतम तत्कालीन लाभका लागि गठबन्धन अदलबदल गरे भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता झनै लम्बिएर जानेछ ।

सात, राप्रपाको पछिल्लो महाधिवेशनपछि त्यो दलमा ‘लिङ्देन क्रान्ति’ भएकै थियो भने त्यसको परिणाम हेर्न अरू एकदुई चुनाव पर्खर्नैपर्ने हुन्छ । चुनावताका राप्रपाले आफूलाई राजा र हिन्दु धर्मको भन्दा पनि सुशासनको पार्टीका रूपमा देखाउने प्रयास गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेप्रतिको वितृष्णालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने लिङ्देनको रणनीति थियो । तर यो चुनावले त्यसमा पनि लिङ्देनको पार्टी खासै सफल हुनेजस्तो देखाएको छैन ।

आठ, रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिक यात्रामा यो चुनावले विराम लगाइदिएको छ, त्यो अल्पविराम होला वा पूर्णविराम भन्नेचाहिँ भविष्यले देखाउनेछ । मिश्रले विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएसँगै उज्ज्वल थापाले सुरु गरेको वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास अब नयाँ दोबाटामा प्रवेश गरेको छ । वैकल्पिक राजनीतिको फाँटमा स्वतन्त्र मेयरहरू उदाएसँगै कांग्रेस–एमाले–माओवादी कार्टेलबाट मुक्ति पाउने आम मतदाताको चाहनाले नयाँ माध्यम भेटिसकेकाले पनि विवेकशील साझाजस्ता दलहरूले व्यापक जनसमर्थन पाउनु अब थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

नौ, कुनै बेला चुनाव हारजितको कारण बन्न सक्ने मानिएका केही एजेन्डाहरू एकदुई महिनामा बासी र निरर्थक बनिसकेका छन् ! जस्तो कि, एमसीसीप्रतिको पक्षधरता । सामाजिक सञ्जालमा कुनै लहर चल्नासाथ त्यसैले देशको राजनीतिलाई उलटपुलट पार्ने भयो भनेर गरिने आकलन पनि अहिलेलाई गलत साबित भएको छ ।

दस, यो चुनावमा जसले जिते वा हारे पनि नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दाताकाको राजनीतिक कलह, विग्रह र चुनावी प्रक्रियामाथिकै दाउपेचले नेपालको लोकतन्त्रलाई दिगो रूपमा क्षति गर्ने जोखिम देखिएको थियो । यो चुनावले त्यति बेलाका केही घाउ पुरे पनि दलहरूको परिपक्वताबिना नेपालको लोकतन्त्रमाथिको जोखिम हटेर जाने देखिँदैन । चुनावी प्रक्रियाका कुरा गर्नुपर्दा, अर्को चुनावसम्म पनि दलहरू र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू कागजी मतपत्रको अकुत कमिसनकै पछि लागे र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरेनन् भने मतदाताले अझ धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएर दलहरूलाई दण्डित गर्ने सम्भावना छ ।

अन्तमा, भारतमा बीजेपीले कांग्रेसमुक्त भारतको सपना देखेझैं नेपालमा पनि अघिल्लो संसदीय चुनावपछि उदाएको नेकपा सरकारले बीसौं वर्ष निरन्तर चल्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको कल्पना गर्न थालेको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्रकै बेमेलका कारण त्यो सम्भव भएन । यो चुनावपछि गठबन्धनहरू बदलिई वाम पार्टी एक भएर संसदीय चुनाव लड्ने ढोका अझ खुलै छ । तर स्थानीय चुनावमा कांग्रेस थप बलियो बनेकाले २०७४ पछि झैं अबको कांग्रेसले भावी वाम सरकारलाई राजनीतिको पूरा मैदान छाडिदिने देखिँदैन । त्यसैले अबको संघीय सरकार जस्तो बने पनि प्रतिपक्ष पहिलेको भन्दा बलियो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसरी दक्षिण एसियाका बाँकी सबैजसो देशमा लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै गरेका बेला नेपाल भने अब थप लोकतन्त्रीकरण र स्वतन्त्रताको विस्तारतिर जाने ढोका खुलेको छ । पार्टीहरूभित्रका तानाशाही संरचना नढलुन्जेल समाज र देशको असली लोकतन्त्रीकरण कठिन हुने हुँदा सबै पार्टीका युवाहरूको अबको साझा चुनौती भनेको आआफ्ना पार्टीका मक्किएका अलोकतान्त्रिक संरचनाहरू भत्काउनु हो । पार्टीभित्रका युवा त्यो काममा पछि परे भने पार्टीबाहिरका युवाहरूले ती पार्टीको सिंगो संरचना भत्काइदिने जोखिम अहिले देखिएको छ । यो चुनावको सबैभन्दा ठूलो सन्देशचाहिँ यही हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट होस् लगानीमैत्री

चन्द्र ढकाल

अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । मुलुकको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको दिशानिर्देश गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा आम नागरिकको चासो रहने गर्छ । मुलुक लामो समय विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनबाट गुज्रिएका कारण आर्थिक विकास र समृद्धिमा निकै पछि परेको छ ।

यसका साथै भूकम्प तथा कोभिडको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पारेको छ । अहिले, हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेको छ । निर्यातका तुलनामा आयातमा आएको वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोतहरू पर्यटन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र रेमिट्यान्समा आएको शिथिलताका कारण यो समस्या देखिएको हो ।

आगामी बजेट कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिँदै सबै नेपालीका विकास, समृद्धि र समुन्नतिका आकांक्षाहरू पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको दबाबलाई दीर्घकालका लागि सम्बोधन गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न आगामी बजेटले विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । निजी लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण सृजना गर्न तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी व्यावसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवम् कानुनी सुधारतर्फ पनि आगामी बजेटले जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, नयाँ बजेट विशेष र रूपान्तरणकारी हुनुपर्छ । तब मात्र यसले सबै नेपालीका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

अर्थतन्त्रको अबको बाटो

मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीका कारण क्षत–विक्षत छ । लकडाउनका कारण धेरैजसो उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायहरू लामो समय बन्द रहे । उद्योग बन्द हुँदा उत्पादन, सेवा तथा प्रशोधनमा काम गर्ने धेरै जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । यसबाट एकातर्फ उद्योगी–व्यवसायीहरूले गरेको लगानी जोखिमका परेको छ भने, अर्कातर्फ ती व्यवसायमा आबद्ध श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउँदा उनीहरूमाथि आश्रित लाखौं परिवार आर्थिक समस्यामा परेका छन् ।

आगामी बजेटले महामारीपछिको अवस्थामा आगामी अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्दै कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याई यी सबै समस्याको यथोचित सम्बोधन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । अर्थतन्त्रको समसामयिक समस्याको मूल कारण आयात–निर्यातबीचको अन्तर हो । यसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । आगामी बजेटले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ । निर्यातलाई थप प्रोत्साहन गर्न भन्सार दरबारे पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापार घाटाको मुख्य कारण र यही वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, तरलता संकटजस्ता समस्याको जननी भएकाले त्यसका लागि सरकारले कहाँ कसरी कुन वस्तु उत्पादन गर्ने, कुन वस्तु आयात र कुन निर्यात गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास

कुनै पनि मुलुकको विकास, समृद्धि र समुन्नतिका लागि भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारको विकास सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो । अर्थतन्त्रलाई आपूर्ति शृंखलामा जोड्न र वस्तुको पारवहन तथा सेवाको वितरणका लागि पनि भरपर्दो र गुणस्तरीय पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि पूर्वाधारको विकास जरुरी हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि ठूला तथा ‘गेम चेन्जर’ पूर्वाधारहरूमा लगानी जुटाउन सरकारले विशेष वातावरण सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूला र फराकिला सडक, जलविद्युत् आयोजना, ड्राइपोर्ट, एयरपोर्ट, केबलकार तथा पर्यटकीय होटलमा स्वदेशी–विदेशी लगानी आकर्षण गर्न उपुयुक्त वातावरण बनाई विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ ।

ठूला आयोजना र पूर्वाधारमा मुख्य समस्याका रूपमा रहेको जग्गाप्राप्तिको विषयलाई समाधान गर्न सरकारले यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने जग्गा निश्चित समयावधिका लागि न्यूनतम मूल्यमा उपभोग गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहयोगी भूमिका खेल्छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र यसले सृजना गरेको रोजगारी, यस क्षेत्रबाट संकलन हुने कर तथा राजस्वले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत हाराहारी छ । करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले नै दिइरहेको छ । तसर्थ, राज्य र निजी क्षेत्रबीच अर्थपूर्ण साझेदारी आजको मुख्य आवश्यकता देखिन्छ । कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र नेपाललाई सन् २०२६ भित्र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न यसको झन् बढी महत्त्व छ ।

वार्षिक लाखौं नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने, राज्य सञ्चालनको मुख्य स्रोत कर तथा राजस्व संकलन गर्ने, आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्ने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र समतामूलक तथा समावेशी विकास गर्दै मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने राज्यको अभियानमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सके मात्र हामीले अपेक्षा गरेको द्रुत विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुन्छ । यसका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाइदिए पुग्छ । निजी क्षेत्रका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गरी सहजीकरण र प्रोत्साहित मात्र गरिदिए पुग्छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने वा निजीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक ‘कोनोटेसन’ लाई मेटाउँदै निजी क्षेत्र सम्मानित र जिम्मेवार क्षेत्र हो भन्ने विश्वासलाई बढाउँदै लैजान तदनुरूपका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ । उद्योग, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने एवं निजी क्षेत्रको सहभागिता र साझेदारीमा कृषिको व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

संरचनागत सुधार

मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत एवम् कानुनी सुधार अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । पुराना तथा दोधारे कानुनी जटिलताका कारण पनि मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक पुँजी निर्माणलाई महत्त्व दिइएको छैन । निजी क्षेत्रलाई कर तथा राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको पाइन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग तथा ट्रेडिङबीचको अन्तर खुट्याइएको छैन, जसले गर्दा निजी क्षेत्र उद्योगमा थप लगानीका लागि उत्साहित हुने वातावरण बन्न सकेको छैन ।

राजस्व संकलनमा सोचे अनुरूपको सुधार भए पनि सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन । अहिले यो प्रवृत्ति बिस्तारै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरेको छ । आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिनामा झन्डै ४०–५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने अवस्था छ । यसरी सरकारी ढुकुटीमा लामो समय पैसा थन्किएर बस्दा एकातर्फ मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा कमी आई अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा प्रत्यक्ष घाटा भएको छ भने, अर्कातर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा यसले असर गरेको छ ।

त्यसैले आगामी बजेट सम्पूर्ण सुधारसहितको बजेट बन्नुपर्ने सबैको अपेक्षाको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने गरी, निजी लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने गरी, र मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी बजेट बन्नुपर्छ । बजेट निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री हुनुपर्छ ।

-ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×