ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नु कूटनीतिक बेइमानी- विचार - कान्तिपुर समाचार

ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नु कूटनीतिक बेइमानी

सम्पादकीय

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन तयार भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि भारत सरकारले त्यसलाई बुझ्ने संकेत नदेखाएपछि यसका नेपाल संयोजक भेषबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिले यो विषयलाई फेरि सम्झाएको छ । ईपीजीका अन्य नेपाली सदस्यहरूसित छलफल गरी थापाले गत सोमबार एक विज्ञप्तिमार्फत ‘प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको’ जनाएपछि यसको भविष्यमाथि थप संशय चुलिएको छ ।

विषय–संवेदनशीलतालाई उजागर गर्ने र प्रतिवेदन बुझ्न दुवै देशका सरकारलाई झकझकाउने सवालमा यो विज्ञप्तिको आफ्नै अर्थ छ, तर दुवै देशको प्रधानमन्त्रीस्तरीय पहलमा गठित ईपीजी प्रतिवेदन सोझै जनसमक्ष सार्वजनिक गरिने दस्तावेज होइन, त्यसो गरिनु पनि हुन्न । दुवै देशका सरकारले यसलाई अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्छ । विशेष गरी पूर्वसहमतिअनुसार प्रतिवेदन पहिले बुझ्नुपर्ने दायित्व भएको भारतले यसमा न्यूनतम कूटनीतिक इमान प्रदर्शन गर्नैपर्छ ।

दुई साताअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा त्यसबारे जानकारी दिन नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतका विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले ईपीजीबारे सम्पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ भएजसरी जस्तो अभिव्यक्ति दिए, त्यसले यसमा पछिल्लो चिसो पसेको छ । उनले ईपीजी विज्ञहरूको स्वतन्त्र समूह भएकाले उक्त प्रतिवेदन आफूसित नभएको र सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएपछि यसबारे समीक्षा गर्ने मात्र बताएनन्, पत्रकारलाई लक्षित गर्दै भने, ‘तपाईंले स्पष्ट रूपमा ईपीजी रिपोर्ट पढ्नुभएको होला, जुन हामीसित छैन, किनभने ईपीजी विज्ञहरूको स्वतन्त्र समूह हो । म मान्छु कि प्रतिवेदनमा उनीहरूको मात्र पहुँच छ, तर सायद यसमा अरू केहीको पनि पहुँच छ ।’ यो अभिव्यक्ति नै आफैंमा गैरजिम्मेवार छ । एउटा त, यो प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै बुझ्न अनिच्छा देखाएका कारण यतिका वर्षसम्म अलपत्र परेको हो । अर्को, ईपीजी स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूह पक्कै हो, तर यो कुनै निजी पहल होइन ! दुवै सरकारको औपचारिक प्रयासमा गठन गरिएको साझा संयन्त्र हो ।

बदलिएको समय–परिस्थितिबमोजिम नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्नेमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएर उपयुक्त सुझावका निम्ति दुवै देशका विज्ञहरू राखी यो समूह बनाइएको हो । दुई देशको सरकारी वार्तामा पनि यो विषय लिपिबद्ध भएको छ । २०६८ कात्तिकमा भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सन् १९५० को सन्धि आदिका विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (नेपाल–भारत दुवैतर्फ) गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख छ । पछि फेरि २०७१ साउनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा उनी र भारतीय समकक्षी मोदीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि ‘स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको’ उल्लेख छ । त्यसैअनुसार गठन भएको समूहले औपचारिक रूपमा २०७२ चैतमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । ईपीजी गठनको यो पृष्ठभूमिलाई आज आएर भारतले बेवास्ता गर्न किमार्थ मिल्दैन ।

ईपीजी गठनको काम न अनावश्यक थियो, न आफूखुसी नै भएको थियो । यसलाई गठन गर्न तथा अघि बढाउन सरकारहरूले सहजीकरण गरेकै पनि हुन् । र, यसका बैठकहरू पालैपालो गरी दुवै देशमा बसेका छन् । समूहको नवौं तथा अन्तिम बैठक २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेकाले, प्रतिवेदन भने सुरुआतमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यसैले आफ्नो सरकारसमेतको संलग्नतामा निर्णय भएर अघि बढेको कार्यबाट अहिले मुन्टो बटार्ने छुट भारतलाई छैन, उसले यसो गर्न पाउँदैन ।

वास्तवमा १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान भएकैले त्यसमा पुनरवलोकनको आधार अध्ययनका लागि यो समूह गठन गरिएको थियो । अब प्रतिवेदन नै अलपत्र परेपछि उक्त सन्धिलगायतका असमान व्यवस्था जस्ताको तस्तै रहन्छन् । यसबाट भारतले दिन चाहेको सन्देश प्रस्टै बुझिन्छ— ऊ नेपाल–भारत सम्बन्ध यथास्थितिमै अघि बढाउन चाहन्छ । यसको मतलब, दुई सार्वभौम मुलुकबीच हुनुपर्ने समानतामा आधारित सम्बन्ध र त्यसअनुकूल सन्धि पुनरवलोकनका निम्ति भारत इच्छुक छैन । प्रतिवेदन बुझेर त्यसका सुझावहरूको आलोकमा अघि बढ्नु त परको कुरा, प्रतिवेदन नै अलपत्र पारेर सम्पूर्ण मुद्दालाई नै निस्तेज तुल्याउने भारतको सोच देखिन्छ । यस्तो रवैया प्रदर्शन गरेर भारतले विगतको आफ्नै सहमति तथा प्रतिबद्धताको त उल्लंघन गरेको छ नै, द्विपक्षीय कूटनीतिको न्यूनतम आचारको पनि पालना गरेको छैन ।

अचम्म त, भारतसितका विद्यमान सन्धिसम्झौतामा ठगिएको महसुस गरेको राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकारले नै ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न र सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्ने मार्गमा अघि बढ्न भारतलाई झकझकाउनुपर्ने हो । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ— ईपीजी प्रतिवेदन तयार भएयता केपी शर्मा ओली तीन वर्ष प्रधानमन्त्री रहे, शेरबहादुर देउवा पछिल्लो एक वर्षयता सरकारमा छन्, तर दुवैले भारतसित गम्भीरतापूर्वक यो विषय उठाएनन्, उठाएका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच सन् २०१९ मेमा दिल्लीमा भेटवार्ता हुँदा यसबारे ठोस पहलै भएन । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गत चैतमा भारत भ्रमणका क्रममा न यसबारे ठोस कुरा उठाए न त यही महिनाको सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी आउँदा नै यसबारे बोले । भारतीय नेतृत्वको चित्त दुखाउन नचाहने यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको दीर्घकालीन हितसित सम्झौता भैरहेको छ, जसमा नेपाली नेतृत्व सचेत हुनैपर्छ ।

ईपीजी गठन भएयता नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरिइरहे पनि भारतमा मोदी नै सत्तामा छन् । हिजो आफ्नै सहमतिमा गठन भएको समूहको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दा स्वयं मोदीको परिपक्वतामा पनि प्रश्न उठ्छ, यसबारे उनले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । दुवै देशका सरकार केमा गम्भीर हुनुपर्छ भने, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई फराकिलो ढंगले पुनर्परिभाषित नगरेसम्म जतिसुकै चिप्ला शब्दजाल प्रयोग गरे पनि खासमा सम्बन्ध नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले सम्बन्धलाई साँच्चिकै समान र हार्दिक रूपमा अघि बढाउन यस प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै यसका सुझावहरूको यथोचित पालना गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाऊ : राष्ट्रसंघ

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — बलात्कारका घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद अपुग भएको आवाज उठिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई यो प्रावधानको पुनरावलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पछ्याउन भनेको छ । द्वन्द्वकालीन बलात्कार र हत्या घटनामा परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले हालै गरेको एक निर्णयमा बलात्कारका घटनामा उजुरीको हदम्याद हटाउनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । 

काभ्रेको पोखरीचौरीमा २०६० फागुन १ गते सेनाले १६ वर्षे किशोरीलाई बलात्कार गरी गोली हानी हत्या गरेको थियो । घटनाको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु चरम दण्डहीनताको द्योतक भएको समितिको ठहर छ । बलात्कारको हदम्यादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संशोधन गर्न, यथाशीघ्र पीडित परिवारलाई न्याय दिन र त्यसको जानकारी १८० दिनभित्र आफूलाई दिनसमेत समितिले नेपाललाई भनेको छ ।

‘१८ वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको गाम्भीर्यमा कमी आएको छैन,’ सोमबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै विज्ञप्तिमा समिति सदस्य हेलेन टिग्रड्जाले भनेकी छन्, ‘एउटी बालिकाको नियोजित रूपमा हत्या गरिएको यो गम्भीर घटना हो । यसले गृहयुद्धको समयमा बालिकामाथिको दुर्व्यवहार र बलात्कारको प्रवृत्ति, अनुसन्धानको अभाव र दण्डहीनताको अवस्था उजागर गर्छ ।’

घटनापछि पीडितका बाबुआमाले दोषीउपर कारबाही हुनुपर्ने भन्दै न्यायालय र मानवअधिकार आयोग गुहारेका थिए । आयोगले बलात्कार र हत्यामा सेना दोषी भएको ठहर गर्दै कारबाही चलाउन २०६१ मा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाइ नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा पीडित परिवारले न्यायको याचना गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसको चार वर्षपछि सर्वोच्चले आयोगले भनेअनुसारै दोषी सेनाउपर मुद्दा चलाउन सरकारलाई आदेश गरेको थियो । तर, कसैलाई पनि कारबाही नभएपछि र देशमा भएका न्यायका सबै ढोका बन्द भएपछि पीडित परिवारले २०७३ मा राष्ट्रसंघमा उजुरी हालेका थिए ।

६ वर्षपछि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रसंघले किशोरीको मृत्युको जिम्मेवार एउटा राज्यका रूपमा नेपाल भएकाले उसले दोषीलाई कारबाही गर्नैपर्ने आफ्नो दायित्वबाट च्युत हुन नसक्ने ठहर गरेको हो । बलात्कार घटनामा एकवर्षे हदम्याद न्याय दिलाउने मामिलामा बाधा भएकाले त्यो संशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन पनि राष्ट्रसंघले भनेको छ ।

क्यानडा, बेलायतजस्ता संसारका थुप्रै देशमा बलात्कारको मुद्दामा उजुरी गर्ने कुनै हदम्याद छैन जसकारण पीडितले अनुकूल पर्ने जुनसुकै बेला न्यायको ढोका ढकढक्याउन सक्छन् । अमेरिका, जर्मनीलगायतका देशमा बलात्कारका घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद कम्तीमा २० वर्षको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालको एकवर्षे हदम्याद निकै कम हो । त्यसैले, यसलाई जरुरी रूपले बदल्न आवश्यक भएको निष्कर्षमा राष्ट्रसंघीय समिति पुगेको हो ।

१६ वर्षकी स्कुले छात्राले भोग्नुपरेको पीडा र असामयिक मृत्यु वरणको घटनाको छानबिनबाट हदम्याद र अन्य प्राविधिक कारण देखाएर नेपाल पञ्छन नमिल्ने समितिको ठहर छ । ‘जनयुद्ध’को सुरु भएको आठौं वर्षगाँठ मनाउन पोखरीचौरीमा माओवादीहरू भेला भएका थिए । त्यो थाहा पाएर गएका सेनाका २० जवानले घरमा खानतलासी गर्न थाले । किशोरीलाई सुतिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी नजिकैको गोठमा लगेर बन्दुकको कुन्दाले हाने र मकैबारीमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरे र अन्त्यमा गोली हानेर मारे ।

‘१६ वर्षीया निहत्था किशोरी २० जना पूर्ण रूपमा हतियारधारी सैनिकलाई कसरी खतरा बन्न पुगिन् भनेर देखाउन, उनको बलात्कार र नियोजित हत्याले कुनै वैध सुरक्षा लक्ष्य कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न नेपाल असफल भएको छ,’ राष्ट्रसंघीय समितिले भनेको छ, ‘यस्ता जघन्य अपराधको समयमै छानबिन गरिनुपर्छ र पीडक जोसुकै भए पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×