कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नु कूटनीतिक बेइमानी

सम्पादकीय

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन तयार भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि भारत सरकारले त्यसलाई बुझ्ने संकेत नदेखाएपछि यसका नेपाल संयोजक भेषबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिले यो विषयलाई फेरि सम्झाएको छ । ईपीजीका अन्य नेपाली सदस्यहरूसित छलफल गरी थापाले गत सोमबार एक विज्ञप्तिमार्फत ‘प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको’ जनाएपछि यसको भविष्यमाथि थप संशय चुलिएको छ ।

ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नु कूटनीतिक बेइमानी

विषय–संवेदनशीलतालाई उजागर गर्ने र प्रतिवेदन बुझ्न दुवै देशका सरकारलाई झकझकाउने सवालमा यो विज्ञप्तिको आफ्नै अर्थ छ, तर दुवै देशको प्रधानमन्त्रीस्तरीय पहलमा गठित ईपीजी प्रतिवेदन सोझै जनसमक्ष सार्वजनिक गरिने दस्तावेज होइन, त्यसो गरिनु पनि हुन्न । दुवै देशका सरकारले यसलाई अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्छ । विशेष गरी पूर्वसहमतिअनुसार प्रतिवेदन पहिले बुझ्नुपर्ने दायित्व भएको भारतले यसमा न्यूनतम कूटनीतिक इमान प्रदर्शन गर्नैपर्छ ।

दुई साताअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा त्यसबारे जानकारी दिन नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतका विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले ईपीजीबारे सम्पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ भएजसरी जस्तो अभिव्यक्ति दिए, त्यसले यसमा पछिल्लो चिसो पसेको छ । उनले ईपीजी विज्ञहरूको स्वतन्त्र समूह भएकाले उक्त प्रतिवेदन आफूसित नभएको र सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएपछि यसबारे समीक्षा गर्ने मात्र बताएनन्, पत्रकारलाई लक्षित गर्दै भने, ‘तपाईंले स्पष्ट रूपमा ईपीजी रिपोर्ट पढ्नुभएको होला, जुन हामीसित छैन, किनभने ईपीजी विज्ञहरूको स्वतन्त्र समूह हो । म मान्छु कि प्रतिवेदनमा उनीहरूको मात्र पहुँच छ, तर सायद यसमा अरू केहीको पनि पहुँच छ ।’ यो अभिव्यक्ति नै आफैंमा गैरजिम्मेवार छ । एउटा त, यो प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै बुझ्न अनिच्छा देखाएका कारण यतिका वर्षसम्म अलपत्र परेको हो । अर्को, ईपीजी स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूह पक्कै हो, तर यो कुनै निजी पहल होइन ! दुवै सरकारको औपचारिक प्रयासमा गठन गरिएको साझा संयन्त्र हो ।

बदलिएको समय–परिस्थितिबमोजिम नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्नेमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएर उपयुक्त सुझावका निम्ति दुवै देशका विज्ञहरू राखी यो समूह बनाइएको हो । दुई देशको सरकारी वार्तामा पनि यो विषय लिपिबद्ध भएको छ । २०६८ कात्तिकमा भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सन् १९५० को सन्धि आदिका विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (नेपाल–भारत दुवैतर्फ) गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख छ । पछि फेरि २०७१ साउनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा उनी र भारतीय समकक्षी मोदीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि ‘स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको’ उल्लेख छ । त्यसैअनुसार गठन भएको समूहले औपचारिक रूपमा २०७२ चैतमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । ईपीजी गठनको यो पृष्ठभूमिलाई आज आएर भारतले बेवास्ता गर्न किमार्थ मिल्दैन ।

ईपीजी गठनको काम न अनावश्यक थियो, न आफूखुसी नै भएको थियो । यसलाई गठन गर्न तथा अघि बढाउन सरकारहरूले सहजीकरण गरेकै पनि हुन् । र, यसका बैठकहरू पालैपालो गरी दुवै देशमा बसेका छन् । समूहको नवौं तथा अन्तिम बैठक २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेकाले, प्रतिवेदन भने सुरुआतमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यसैले आफ्नो सरकारसमेतको संलग्नतामा निर्णय भएर अघि बढेको कार्यबाट अहिले मुन्टो बटार्ने छुट भारतलाई छैन, उसले यसो गर्न पाउँदैन ।

वास्तवमा १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान भएकैले त्यसमा पुनरवलोकनको आधार अध्ययनका लागि यो समूह गठन गरिएको थियो । अब प्रतिवेदन नै अलपत्र परेपछि उक्त सन्धिलगायतका असमान व्यवस्था जस्ताको तस्तै रहन्छन् । यसबाट भारतले दिन चाहेको सन्देश प्रस्टै बुझिन्छ— ऊ नेपाल–भारत सम्बन्ध यथास्थितिमै अघि बढाउन चाहन्छ । यसको मतलब, दुई सार्वभौम मुलुकबीच हुनुपर्ने समानतामा आधारित सम्बन्ध र त्यसअनुकूल सन्धि पुनरवलोकनका निम्ति भारत इच्छुक छैन । प्रतिवेदन बुझेर त्यसका सुझावहरूको आलोकमा अघि बढ्नु त परको कुरा, प्रतिवेदन नै अलपत्र पारेर सम्पूर्ण मुद्दालाई नै निस्तेज तुल्याउने भारतको सोच देखिन्छ । यस्तो रवैया प्रदर्शन गरेर भारतले विगतको आफ्नै सहमति तथा प्रतिबद्धताको त उल्लंघन गरेको छ नै, द्विपक्षीय कूटनीतिको न्यूनतम आचारको पनि पालना गरेको छैन ।

अचम्म त, भारतसितका विद्यमान सन्धिसम्झौतामा ठगिएको महसुस गरेको राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकारले नै ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न र सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्ने मार्गमा अघि बढ्न भारतलाई झकझकाउनुपर्ने हो । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ— ईपीजी प्रतिवेदन तयार भएयता केपी शर्मा ओली तीन वर्ष प्रधानमन्त्री रहे, शेरबहादुर देउवा पछिल्लो एक वर्षयता सरकारमा छन्, तर दुवैले भारतसित गम्भीरतापूर्वक यो विषय उठाएनन्, उठाएका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच सन् २०१९ मेमा दिल्लीमा भेटवार्ता हुँदा यसबारे ठोस पहलै भएन । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गत चैतमा भारत भ्रमणका क्रममा न यसबारे ठोस कुरा उठाए न त यही महिनाको सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी आउँदा नै यसबारे बोले । भारतीय नेतृत्वको चित्त दुखाउन नचाहने यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको दीर्घकालीन हितसित सम्झौता भैरहेको छ, जसमा नेपाली नेतृत्व सचेत हुनैपर्छ ।

ईपीजी गठन भएयता नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरिइरहे पनि भारतमा मोदी नै सत्तामा छन् । हिजो आफ्नै सहमतिमा गठन भएको समूहको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दा स्वयं मोदीको परिपक्वतामा पनि प्रश्न उठ्छ, यसबारे उनले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । दुवै देशका सरकार केमा गम्भीर हुनुपर्छ भने, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई फराकिलो ढंगले पुनर्परिभाषित नगरेसम्म जतिसुकै चिप्ला शब्दजाल प्रयोग गरे पनि खासमा सम्बन्ध नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले सम्बन्धलाई साँच्चिकै समान र हार्दिक रूपमा अघि बढाउन यस प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै यसका सुझावहरूको यथोचित पालना गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?