असारे विकास, श्रीलंका, सिंगापुर र नेपाल

७० प्रतिशत खर्च नगरे पनि लोकलाज बचाउन र सरकार विकासमा कटिबद्ध छ भनेर देखाउन असार महिनामा मात्रै ३०–४० प्रतिशत पुँजीगत खर्चका नाममा रात–रातभर बसेर भए पनि चेकहरू काटिनेछन् र देउवा सरकारले विकासको कटिबद्धता देखाउन कुल विकास बजेटको ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको पनि निश्चयै भाषण गर्नेछ । अर्थात्, नेपाली जनताको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने ‘असारे विकास’ परम्परालाई गौरवपूर्ण हिसाबले निरन्तरता दिइनेछ ।

असारे विकासअन्तर्गत कर्मचारी, व्यवसायी र राजनीतिज्ञहरूबीचको अघोषित गठबन्धन हाम्रो देशमा धेरै वर्षदेखि चल्दै आइरहेको छ । सत्तामा जो आए पनि यसमा सुधार गर्ने भन्छन् तर सरकारमा रहुन्जेल सुधारको कुनै काम गर्दैनन् । सुधार गर्नलाई सरकारले बजेट निर्माणको विधि र प्रक्रियालाई ठोस किसिमले परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अनुशासनमा बस्न र जनताको करको सदुपयोग गर्न कुनै सरकार तयार देखिएको छैन । वर्तमान सरकार त यसबारे विचार गर्नसम्म तयार छैन । यसरी नै राष्ट्रिय स्रोतसाधनको लुट गरेर देशमा समावेशी आर्थिक विकासको वातावरण बन्ला ? असारे विकासलाई हाम्रो अर्थ–राजनीतिको स्थायी अंग बनाइरहँदा कहाँ पुगिएला ?

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा राष्ट्रिय आकांक्षा र कार्यक्षमताबीच खाडल रहनु सामान्यतः अस्वाभाविक होइन । यो यथार्थता हुँदाहुँदै पनि हरेक वर्ष हामी आर्थिक अनुशासनको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता गर्ने र व्यवहारमा त्यसलाई सधैं जमिनदारी शैलीबाट उपेक्षा गर्ने शासकीय शैलीले देशलाई विकासभन्दा अशान्तितिर लैजाने मात्र नभई राज्यलाई पनि कमजोर बनाउँदै लैजाने स्पष्ट छ ।

सिद्धान्तमा सधैं अगाडि तर व्यवहारमा सधैं भ्रष्ट र प्रतिगामी हुनु देशको आजको यथार्थता हो । अहिलेको हाम्रो आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्न नसके देश संकटमा फस्छ भन्ने कुरा केही वर्षयता हरेक अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । अझ नयाँ संविधान बनेर चुनाव भएपछि त देशमा राजनीतिक समस्या समाधान भयो, अब आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ युग सुरु हुन्छ भन्ने घोषणा तामझामसाथ गरिएको थियो । तर, सरकारी क्रियाकलापले प्रतिबद्धता र वास्तविकताबीचको खाडल प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखाइरहेको छ ।

नेपालको वर्तमान अर्थ संरचनालाई नयाँ मोड दिएर जनतामा परिवर्तनको आशा र विश्वास दिलाउन सक्ने राजनीति देशमा स्थापित हुन सकेन । अहिलेकै संरचना र प्रक्रियागत व्यवस्थामा प्रभावकारी परिवर्तनको आँट नगर्ने अनि साधारण खर्च धान्न विदेशी र आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने यथार्थतालाई बेवास्ता गर्ने हो भने नेपाल ‘सानो श्रीलंका’ मा रूपान्तरित हुन धेरै समय लाग्दैन । यहाँ स्मरणीय के छ भने, राष्ट्रिय आयको अनुपातमा सरकारी राजस्व २३ प्रतिशत छ जुन दक्षिण एसियामा भारत र बंगलादेशमा भन्दा निकै बढी हो । तर पनि हामीलाई सरकारी खर्च धान्न कठिन हुने हो भने किन यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो भनेर बिचार गर्ने कि नगर्ने ? यो प्रश्न विचार नगर्ने हो भने देश चलाउन कहिलेसम्म हामीले विदेशी सहायता र अनुदानमा भर पर्ने ? सधैं अनुदान र सहायताका लागि टोपी थाप्दै कति वर्ष देश चलाउने ? के यही नै हाम्रो विकासको मोडल हो ? यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? प्रधानमन्त्रीले ? अर्थमन्त्रीले ? या, योजना आयोगले ?

साधारण खर्च घटाउने, विकास खर्च योजनाअनुसार गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको घट्दो योगदानमा रोक लगाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगको योगदान बढाउने, योजनामा तोकिएका समयसीमाभित्र आधारशिला निर्माण गर्नेजस्ता आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएका विषयहरूमा नयाँ संविधान आइसकेपछि पनि देखिएको सरकारी उदासीनता र असफलताले सुखद भविष्यको संकेत गर्दैन । आन्तरिक राजनीतिक तिकडमलाई सर्वोच्च कार्यक्रम ठान्ने, स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोगलाई आफ्नो अधिकार सम्झने र वैदेशिक सम्बन्धलाई राष्ट्रहितको सट्टा क्षणिक सत्तास्वार्थका लागि उपयोग गर्न नहिचकिचाउने मानसिकताले देश खोक्रो हुँदै गइरहेको छ; राज्यको क्षमता र कुशलता निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । एकातिर जनताको आशा–आकांक्षा बढेर जाने, अर्कातिर यसप्रति राज्यको संवेदनशीलता र कार्य क्षमतामा निरन्तर ह्रास आउने परिपाटीले देशलाई भीरको डिलमा पुर्‍याउनेछ ।

कस्तो कल्पना ?

निश्चय पनि आउँदो बजेटमा राष्ट्रले आर्थिक संरचना र कुशलतामा नयाँ फड्को मार्ने प्रतिबद्धता फेरि पनि दोहोरिनेछ । तर आज प्रश्न गर्नु छ- गत वर्ष बजेटमा पेस गरिएका वाचाहरूमध्ये कति पूरा गरिए ? राजनीतिक समस्या समाधान भयो भनेको चार वर्षपछि पनि फेरि ‘असारे विकास’ यथावत् रहन्छ; निर्यात–आयात सन्तुलन बिग्रेर जान्छ; कृषिको स्थिति निराशाजनक हुन्छ; भ्रष्टाचार बढेर जान्छ; लाखौं नेपाली ‘लाहुरे’ बन्न जाने अवस्थामा कुनै सुधार आउँदैन; प्रतिस्पर्धा, कार्यक्षमता र उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा एकाधिकार, भागबन्डातन्त्र र दलीय भारदारीतन्त्र नै देशको नयाँ मूल्य र मान्यतामा बन्नुमा कसको जिम्मेवारी छ ? यस्तै प्रश्नहरूलाई आफ्नो राजनीतिक दम्भ, पारिवारिक मोह र दलीय भारदारीको स्वार्थमा उपेक्षा गर्दा श्रीलंकामा जनता सडकमा ओर्लिनुपरेको हो । त्यस्तो स्थितिमा अझै हामी छैनौं भनेर सन्तोष मानी बस्नु नै हाम्रो अग्रगामी राजनीतिक चेतना हो ? निश्चय पनि, सत्ताको आकांक्षा हुनु र सत्तामा पुग्नु राजनीतिमा लाग्नेहरूको एउटा उद्देश्य हो तर त्यतिमै मात्र राजनीतिक क्रियाकलाप केन्द्रित हुने एवं त्योभन्दा माथिको कल्पना र त्यो कल्पना साकार पार्ने मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्न नसक्ने हो भने प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक राजनीतिभित्र रहेर जनताको विकासको सट्टा विनाशको स्थितिमा पुग्न धेरै समय लाग्दैन । हाम्रा अघि प्रजातान्त्रिक श्रीलंकाको राजापक्ष मोडल पनि छ र सिंगापुरको ली क्वान यु मोडलको शासन पनि छ । कुन कल्पनालाई हामीले अँगाल्ने ? अब शासनमा बस्नेले विचार नगरी हुँदैन ।

अब हामीले सोध्नुपर्छ

के थुप्रैपटक निरर्थक रूपमा प्रधानमन्त्री हुनु नै राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य हो ? के आफू, आफ्ना नातागोता र राजनीतिक भारदारहरूका लागि बोराभरि पैसा थुपार्नु या अन्य पदमा आसीन गराई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउनु नै राजनीतिक संघर्षको उद्देश्य हो ? होइन, आम जनताको जीवनस्तर उठाई प्रजातान्त्रिक अधिकार सुव्यवस्थित गर्नु अर्थ–राजनीतिको लक्ष्य हो भने यसलाई व्यवहारमा उतार्न कस्तो आचरण र अनुशासन कायम गर्ने भन्ने कल्पना लक्ष्यप्राप्तिको पहिलो सर्त हुन्छ । यही चिन्तन नै राजनीति र आर्थिक नीतिनिर्माणको मूल भँगालो भएपछि मात्र तल काम गर्नेहरूमा उत्साह र प्रेरणाको सञ्चार हुन्छ । जब नीति निर्माण तहमा बस्ने राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकहरूमा यो राष्ट्र निर्माणको महाभियानमा हाम्रा नियत र मान्यता एक छन् भन्ने अनुभूति हुन्छ, त्यस बखत नयाँ उपलब्धिको जादू देखिन धेरै बेर लाग्दैन ।

श्रीलंकाकै कुरा गर्दा, यो शिक्षित र क्षमतावान् प्रशासक र अर्थशास्त्रीहरू भएको देश हो । तर राजनीतिक तहमा हाबी राजापक्ष मोडलले यी प्रतिभाहरूलाई बेकार बनायो । राजापक्ष मोडलको प्रजातन्त्रमा पनि चुनाव भएकै हो; स्थिर सरकार आएकै हो; जनताले भोट हालेरै नेताहरू चुनेका हुन् । तर जब नेताहरूले सत्तालाई जनताको सट्टा आफ्नो परिवार र राजनीतिक भारदारहरूको स्वार्थमा प्रयोग गर्न थाले, त्यस बखत प्रजातन्त्रले दिएको वैधानिकता नै जनताको विरोधमा प्रयोग भयो । अर्थशास्त्रीय दृष्टिले कुन बेला कस्तो गलत नीति लिइयो भनी विश्लेषण गर्न गाह्रो छैन तर ती निर्णयहरू देशको पक्षमा छैनन् र देशलाई संकटमा लैजान्छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि किन लिइए ? किन लगानीको प्रतिफलबारे कुनै चिन्तन नगरी अर्बौंको ऋण लिइयो ? यो नबुझेर पक्कै होइन । मूल कुरो, पारिवारिक र राजनीतिक भारदारहरूको स्वार्थमा देशलाई हानि हुने नीतिहरू लागू गरिए । सत्तामा बस्ने मोटाए, जनता दुब्लाए; सत्ता र पैसा भएपछि हरेक चुनाव जितिन्छ र शासनको वैधानिकता जोगाउन सकिन्छ भन्ने संस्कार हाबी हुँदै गयो । परिवारवाद र सत्ताकेन्द्रित भ्रष्टाचारको जालोमा जथाभावी लिइएको ऋणको दुरुपयोग भयो । केही परिवार र तिनका आसेपासे अथाह सम्पत्तिको मालिक भए तर देश संकटमा फस्यो ।

श्रीलंकाको अनुभवलाई सिंगापुरसँग दाँजेर हेरौं । ली क्वान यु शासनमा आउँदा सिंगापुर भ्रष्टाचारमा डुबेको, बेरोजगारीले पीडित गरिब राष्ट्र थियो । कसरी यो गरिब राष्ट्र तेस्रो विश्वबाट सम्पन्न पहिलो विश्वमा पुग्यो ? आफ्नो आत्मकथामा ली क्वान युले स्पष्ट गरेका छन्- सत्तामा आएको पहिलो दिनदेखि नै सरकारी लगानीको फाइदा सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याउनु पहिलो कर्तव्य हुनुपर्ने मान्यता कठोरतासाथ कायम गरियो । दोस्रो, भ्रष्टाचारको कारबाहीमा सबभन्दा पहिले सानो माछा नभएर ठूलो माछालाई पार्ने नीति अपनाइयो । सन् १९६० देखि १९८० सम्म धेरै मन्त्री भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परे । यस्तै काण्डमा परेका राष्ट्रिय विकासमन्त्री टे च्याङले त आफ्नो पोल खुल्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर क्षमा माग्दै १५ डिसेम्बर १९८६ मा आत्महत्या नै गरे । ली क्वान युकी श्रीमतीले नयाँ घर किन्दा केही सहुलियत लिएको आरोप लाग्यो । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले छानबिन गराए, संसद्मा छलफल गराए । तर जे देखियो, त्यो कानुनभन्दा बाहिर नभएको ठहर भयो । तेस्रो, आम्दानी देखाउन नसकेर सम्पत्ति जोडेको पाइए त्यसमाथि कुनै मोलाहिजा नराख्ने र कठोर कारबाही गर्ने नीति लागू गरियो । यो काम अगाडि बढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यालय स्वयं प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राखियो र त्यसलाई प्रभावकारी बनाइयो ।

अब भनौं, नेपालको राजनीतिक संरचनाले श्रीलंकालाई पछ्याउँदै छ कि सिंगापुरलाई ? श्रीलंकामा राजापक्षको सरकारले प्रजातन्त्रका नाममा पारिवारिक शासन कायम गर्न भ्रष्टाचारलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनायो; सिंगापुरमा ली क्वान युको सरकारले सुरुदेखि नै जनताप्रति जिम्मेवारी र भ्रष्टमाथिको प्रहारलाई आफ्नो शासनको केन्द्रबिन्दु वनायो । अब विचार गरौं, हामी कता जाँदै छौं ? हाम्रो देशमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । अझ शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यालय पनि छ । तर यथार्थता के छ भने, नेपालको प्रजातन्त्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यालयजस्ता निकायहरू सत्तासीनहरूको भ्रष्टाचारलाई सुरक्षा दिने संयन्त्रमा परिणत भएका छन् । अथवा, विपक्षीलाई तर्साउने हतियारका रूपमा कार्यरत छन् । अब हामी श्रीलंकाको बाटामा जाँदै छौं या सिंगापुरको ? प्रश्न अर्थशास्त्रीले भन्ने घाटा बजेट, ऋणको अनुपात, व्याजदर, आयात–निर्यातसँग मात्र जोडिएको छैन; मूल कुरो, सत्तामा अड्न देशलाई भ्रष्टाचारको आगोमा होम्न तयार नेतृत्वको नियत र देशप्रतिको बेइमानीसँग जोडिएको छ । देशको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने तर देशभक्तिको भाषण गर्ने पाखण्डलाई राजनीतिको सफलता सम्झने प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुनेछ ।

आउँदा दिनहरू देशका लागि झन् कठिन हुँदै जाने देखिन्छ । को इमानदार छ र देशको हितमा समर्पित छ भन्ने कुरो सत्तामा पुगेपछि स्पष्ट थाहा हुन्छ । यो मापदण्डअनुसार नेपालीहरूको अनुभव निराशाजनक छ । अब पनि यो निराशालाई बेवास्ता गरिरहने हो भने श्रीलंकामा देखिएको आगोको लपेटा नेपालका नेताहरूले कल्पना गरेभन्दा धेरै चाँडो अनुभव गर्नेछन् ।

लोहनी राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।