असारे विकास, श्रीलंका, सिंगापुर र नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

असारे विकास, श्रीलंका, सिंगापुर र नेपाल

देशको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने तर देशभक्तिको भाषण गर्ने पाखण्डलाई राजनीतिको सफलता सम्झने प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुनेछ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

हालै एउटा राष्ट्रिय छापामा लेखिएअनुसार, यो आर्थिक वर्षका दस महिनासम्म पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । यसको मतलब, अब विकास बजेट खर्च गर्ने हो भने जेठ र असारमा मात्र प्रतिमहिना ३५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ ।

७० प्रतिशत खर्च नगरे पनि लोकलाज बचाउन र सरकार विकासमा कटिबद्ध छ भनेर देखाउन असार महिनामा मात्रै ३०–४० प्रतिशत पुँजीगत खर्चका नाममा रात–रातभर बसेर भए पनि चेकहरू काटिनेछन् र देउवा सरकारले विकासको कटिबद्धता देखाउन कुल विकास बजेटको ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको पनि निश्चयै भाषण गर्नेछ । अर्थात्, नेपाली जनताको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने ‘असारे विकास’ परम्परालाई गौरवपूर्ण हिसाबले निरन्तरता दिइनेछ ।

असारे विकासअन्तर्गत कर्मचारी, व्यवसायी र राजनीतिज्ञहरूबीचको अघोषित गठबन्धन हाम्रो देशमा धेरै वर्षदेखि चल्दै आइरहेको छ । सत्तामा जो आए पनि यसमा सुधार गर्ने भन्छन् तर सरकारमा रहुन्जेल सुधारको कुनै काम गर्दैनन् । सुधार गर्नलाई सरकारले बजेट निर्माणको विधि र प्रक्रियालाई ठोस किसिमले परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अनुशासनमा बस्न र जनताको करको सदुपयोग गर्न कुनै सरकार तयार देखिएको छैन । वर्तमान सरकार त यसबारे विचार गर्नसम्म तयार छैन । यसरी नै राष्ट्रिय स्रोतसाधनको लुट गरेर देशमा समावेशी आर्थिक विकासको वातावरण बन्ला ? असारे विकासलाई हाम्रो अर्थ–राजनीतिको स्थायी अंग बनाइरहँदा कहाँ पुगिएला ?

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा राष्ट्रिय आकांक्षा र कार्यक्षमताबीच खाडल रहनु सामान्यतः अस्वाभाविक होइन । यो यथार्थता हुँदाहुँदै पनि हरेक वर्ष हामी आर्थिक अनुशासनको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता गर्ने र व्यवहारमा त्यसलाई सधैं जमिनदारी शैलीबाट उपेक्षा गर्ने शासकीय शैलीले देशलाई विकासभन्दा अशान्तितिर लैजाने मात्र नभई राज्यलाई पनि कमजोर बनाउँदै लैजाने स्पष्ट छ ।

सिद्धान्तमा सधैं अगाडि तर व्यवहारमा सधैं भ्रष्ट र प्रतिगामी हुनु देशको आजको यथार्थता हो । अहिलेको हाम्रो आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्न नसके देश संकटमा फस्छ भन्ने कुरा केही वर्षयता हरेक अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । अझ नयाँ संविधान बनेर चुनाव भएपछि त देशमा राजनीतिक समस्या समाधान भयो, अब आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ युग सुरु हुन्छ भन्ने घोषणा तामझामसाथ गरिएको थियो । तर, सरकारी क्रियाकलापले प्रतिबद्धता र वास्तविकताबीचको खाडल प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखाइरहेको छ ।

नेपालको वर्तमान अर्थ संरचनालाई नयाँ मोड दिएर जनतामा परिवर्तनको आशा र विश्वास दिलाउन सक्ने राजनीति देशमा स्थापित हुन सकेन । अहिलेकै संरचना र प्रक्रियागत व्यवस्थामा प्रभावकारी परिवर्तनको आँट नगर्ने अनि साधारण खर्च धान्न विदेशी र आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने यथार्थतालाई बेवास्ता गर्ने हो भने नेपाल ‘सानो श्रीलंका’ मा रूपान्तरित हुन धेरै समय लाग्दैन । यहाँ स्मरणीय के छ भने, राष्ट्रिय आयको अनुपातमा सरकारी राजस्व २३ प्रतिशत छ जुन दक्षिण एसियामा भारत र बंगलादेशमा भन्दा निकै बढी हो । तर पनि हामीलाई सरकारी खर्च धान्न कठिन हुने हो भने किन यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो भनेर बिचार गर्ने कि नगर्ने ? यो प्रश्न विचार नगर्ने हो भने देश चलाउन कहिलेसम्म हामीले विदेशी सहायता र अनुदानमा भर पर्ने ? सधैं अनुदान र सहायताका लागि टोपी थाप्दै कति वर्ष देश चलाउने ? के यही नै हाम्रो विकासको मोडल हो ? यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? प्रधानमन्त्रीले ? अर्थमन्त्रीले ? या, योजना आयोगले ?

साधारण खर्च घटाउने, विकास खर्च योजनाअनुसार गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको घट्दो योगदानमा रोक लगाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगको योगदान बढाउने, योजनामा तोकिएका समयसीमाभित्र आधारशिला निर्माण गर्नेजस्ता आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएका विषयहरूमा नयाँ संविधान आइसकेपछि पनि देखिएको सरकारी उदासीनता र असफलताले सुखद भविष्यको संकेत गर्दैन । आन्तरिक राजनीतिक तिकडमलाई सर्वोच्च कार्यक्रम ठान्ने, स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोगलाई आफ्नो अधिकार सम्झने र वैदेशिक सम्बन्धलाई राष्ट्रहितको सट्टा क्षणिक सत्तास्वार्थका लागि उपयोग गर्न नहिचकिचाउने मानसिकताले देश खोक्रो हुँदै गइरहेको छ; राज्यको क्षमता र कुशलता निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । एकातिर जनताको आशा–आकांक्षा बढेर जाने, अर्कातिर यसप्रति राज्यको संवेदनशीलता र कार्य क्षमतामा निरन्तर ह्रास आउने परिपाटीले देशलाई भीरको डिलमा पुर्‍याउनेछ ।

कस्तो कल्पना ?

निश्चय पनि आउँदो बजेटमा राष्ट्रले आर्थिक संरचना र कुशलतामा नयाँ फड्को मार्ने प्रतिबद्धता फेरि पनि दोहोरिनेछ । तर आज प्रश्न गर्नु छ- गत वर्ष बजेटमा पेस गरिएका वाचाहरूमध्ये कति पूरा गरिए ? राजनीतिक समस्या समाधान भयो भनेको चार वर्षपछि पनि फेरि ‘असारे विकास’ यथावत् रहन्छ; निर्यात–आयात सन्तुलन बिग्रेर जान्छ; कृषिको स्थिति निराशाजनक हुन्छ; भ्रष्टाचार बढेर जान्छ; लाखौं नेपाली ‘लाहुरे’ बन्न जाने अवस्थामा कुनै सुधार आउँदैन; प्रतिस्पर्धा, कार्यक्षमता र उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा एकाधिकार, भागबन्डातन्त्र र दलीय भारदारीतन्त्र नै देशको नयाँ मूल्य र मान्यतामा बन्नुमा कसको जिम्मेवारी छ ? यस्तै प्रश्नहरूलाई आफ्नो राजनीतिक दम्भ, पारिवारिक मोह र दलीय भारदारीको स्वार्थमा उपेक्षा गर्दा श्रीलंकामा जनता सडकमा ओर्लिनुपरेको हो । त्यस्तो स्थितिमा अझै हामी छैनौं भनेर सन्तोष मानी बस्नु नै हाम्रो अग्रगामी राजनीतिक चेतना हो ? निश्चय पनि, सत्ताको आकांक्षा हुनु र सत्तामा पुग्नु राजनीतिमा लाग्नेहरूको एउटा उद्देश्य हो तर त्यतिमै मात्र राजनीतिक क्रियाकलाप केन्द्रित हुने एवं त्योभन्दा माथिको कल्पना र त्यो कल्पना साकार पार्ने मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्न नसक्ने हो भने प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक राजनीतिभित्र रहेर जनताको विकासको सट्टा विनाशको स्थितिमा पुग्न धेरै समय लाग्दैन । हाम्रा अघि प्रजातान्त्रिक श्रीलंकाको राजापक्ष मोडल पनि छ र सिंगापुरको ली क्वान यु मोडलको शासन पनि छ । कुन कल्पनालाई हामीले अँगाल्ने ? अब शासनमा बस्नेले विचार नगरी हुँदैन ।

अब हामीले सोध्नुपर्छ

के थुप्रैपटक निरर्थक रूपमा प्रधानमन्त्री हुनु नै राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य हो ? के आफू, आफ्ना नातागोता र राजनीतिक भारदारहरूका लागि बोराभरि पैसा थुपार्नु या अन्य पदमा आसीन गराई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउनु नै राजनीतिक संघर्षको उद्देश्य हो ? होइन, आम जनताको जीवनस्तर उठाई प्रजातान्त्रिक अधिकार सुव्यवस्थित गर्नु अर्थ–राजनीतिको लक्ष्य हो भने यसलाई व्यवहारमा उतार्न कस्तो आचरण र अनुशासन कायम गर्ने भन्ने कल्पना लक्ष्यप्राप्तिको पहिलो सर्त हुन्छ । यही चिन्तन नै राजनीति र आर्थिक नीतिनिर्माणको मूल भँगालो भएपछि मात्र तल काम गर्नेहरूमा उत्साह र प्रेरणाको सञ्चार हुन्छ । जब नीति निर्माण तहमा बस्ने राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकहरूमा यो राष्ट्र निर्माणको महाभियानमा हाम्रा नियत र मान्यता एक छन् भन्ने अनुभूति हुन्छ, त्यस बखत नयाँ उपलब्धिको जादू देखिन धेरै बेर लाग्दैन ।

श्रीलंकाकै कुरा गर्दा, यो शिक्षित र क्षमतावान् प्रशासक र अर्थशास्त्रीहरू भएको देश हो । तर राजनीतिक तहमा हाबी राजापक्ष मोडलले यी प्रतिभाहरूलाई बेकार बनायो । राजापक्ष मोडलको प्रजातन्त्रमा पनि चुनाव भएकै हो; स्थिर सरकार आएकै हो; जनताले भोट हालेरै नेताहरू चुनेका हुन् । तर जब नेताहरूले सत्तालाई जनताको सट्टा आफ्नो परिवार र राजनीतिक भारदारहरूको स्वार्थमा प्रयोग गर्न थाले, त्यस बखत प्रजातन्त्रले दिएको वैधानिकता नै जनताको विरोधमा प्रयोग भयो । अर्थशास्त्रीय दृष्टिले कुन बेला कस्तो गलत नीति लिइयो भनी विश्लेषण गर्न गाह्रो छैन तर ती निर्णयहरू देशको पक्षमा छैनन् र देशलाई संकटमा लैजान्छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि किन लिइए ? किन लगानीको प्रतिफलबारे कुनै चिन्तन नगरी अर्बौंको ऋण लिइयो ? यो नबुझेर पक्कै होइन । मूल कुरो, पारिवारिक र राजनीतिक भारदारहरूको स्वार्थमा देशलाई हानि हुने नीतिहरू लागू गरिए । सत्तामा बस्ने मोटाए, जनता दुब्लाए; सत्ता र पैसा भएपछि हरेक चुनाव जितिन्छ र शासनको वैधानिकता जोगाउन सकिन्छ भन्ने संस्कार हाबी हुँदै गयो । परिवारवाद र सत्ताकेन्द्रित भ्रष्टाचारको जालोमा जथाभावी लिइएको ऋणको दुरुपयोग भयो । केही परिवार र तिनका आसेपासे अथाह सम्पत्तिको मालिक भए तर देश संकटमा फस्यो ।

श्रीलंकाको अनुभवलाई सिंगापुरसँग दाँजेर हेरौं । ली क्वान यु शासनमा आउँदा सिंगापुर भ्रष्टाचारमा डुबेको, बेरोजगारीले पीडित गरिब राष्ट्र थियो । कसरी यो गरिब राष्ट्र तेस्रो विश्वबाट सम्पन्न पहिलो विश्वमा पुग्यो ? आफ्नो आत्मकथामा ली क्वान युले स्पष्ट गरेका छन्- सत्तामा आएको पहिलो दिनदेखि नै सरकारी लगानीको फाइदा सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याउनु पहिलो कर्तव्य हुनुपर्ने मान्यता कठोरतासाथ कायम गरियो । दोस्रो, भ्रष्टाचारको कारबाहीमा सबभन्दा पहिले सानो माछा नभएर ठूलो माछालाई पार्ने नीति अपनाइयो । सन् १९६० देखि १९८० सम्म धेरै मन्त्री भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परे । यस्तै काण्डमा परेका राष्ट्रिय विकासमन्त्री टे च्याङले त आफ्नो पोल खुल्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर क्षमा माग्दै १५ डिसेम्बर १९८६ मा आत्महत्या नै गरे । ली क्वान युकी श्रीमतीले नयाँ घर किन्दा केही सहुलियत लिएको आरोप लाग्यो । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले छानबिन गराए, संसद्मा छलफल गराए । तर जे देखियो, त्यो कानुनभन्दा बाहिर नभएको ठहर भयो । तेस्रो, आम्दानी देखाउन नसकेर सम्पत्ति जोडेको पाइए त्यसमाथि कुनै मोलाहिजा नराख्ने र कठोर कारबाही गर्ने नीति लागू गरियो । यो काम अगाडि बढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यालय स्वयं प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राखियो र त्यसलाई प्रभावकारी बनाइयो ।

अब भनौं, नेपालको राजनीतिक संरचनाले श्रीलंकालाई पछ्याउँदै छ कि सिंगापुरलाई ? श्रीलंकामा राजापक्षको सरकारले प्रजातन्त्रका नाममा पारिवारिक शासन कायम गर्न भ्रष्टाचारलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनायो; सिंगापुरमा ली क्वान युको सरकारले सुरुदेखि नै जनताप्रति जिम्मेवारी र भ्रष्टमाथिको प्रहारलाई आफ्नो शासनको केन्द्रबिन्दु वनायो । अब विचार गरौं, हामी कता जाँदै छौं ? हाम्रो देशमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । अझ शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यालय पनि छ । तर यथार्थता के छ भने, नेपालको प्रजातन्त्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यालयजस्ता निकायहरू सत्तासीनहरूको भ्रष्टाचारलाई सुरक्षा दिने संयन्त्रमा परिणत भएका छन् । अथवा, विपक्षीलाई तर्साउने हतियारका रूपमा कार्यरत छन् । अब हामी श्रीलंकाको बाटामा जाँदै छौं या सिंगापुरको ? प्रश्न अर्थशास्त्रीले भन्ने घाटा बजेट, ऋणको अनुपात, व्याजदर, आयात–निर्यातसँग मात्र जोडिएको छैन; मूल कुरो, सत्तामा अड्न देशलाई भ्रष्टाचारको आगोमा होम्न तयार नेतृत्वको नियत र देशप्रतिको बेइमानीसँग जोडिएको छ । देशको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने तर देशभक्तिको भाषण गर्ने पाखण्डलाई राजनीतिको सफलता सम्झने प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुनेछ ।

आउँदा दिनहरू देशका लागि झन् कठिन हुँदै जाने देखिन्छ । को इमानदार छ र देशको हितमा समर्पित छ भन्ने कुरो सत्तामा पुगेपछि स्पष्ट थाहा हुन्छ । यो मापदण्डअनुसार नेपालीहरूको अनुभव निराशाजनक छ । अब पनि यो निराशालाई बेवास्ता गरिरहने हो भने श्रीलंकामा देखिएको आगोको लपेटा नेपालका नेताहरूले कल्पना गरेभन्दा धेरै चाँडो अनुभव गर्नेछन् ।

लोहनी राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युक्रेनमा रुस र अमेरिका

आउँदो दशक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तरल, अराजक र खतरनाक हुने देखिन्छ ।
जब आन्तरिक भ्रष्टाचार, कलह र नयाँ सामन्ती कुलीनतन्त्रका कारण देश कमजोर हुन्छ, त्यस बखत अरू देशसँगको सम्बन्धमा हामी तल पर्नेछौं र बिस्तारै आज्ञाकारी सेवकमा रूपान्तरित हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्नेछ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

युक्रेनलाई लिएर रुस र अमेरिकाबीच तनाव बढ्दै गएको छ । एक लाखभन्दा बढी रुसी सैनिक युक्रेनको सिमानामा छन् र सैनिकको संख्या अझ बढेर एक लाख पचहत्तर हजार पुग्ने अन्दाज गरिएको छ । तर युक्रेनमा रुसले हमला गरे त्यसलाई अमेरिकाले दुई तरिकाले प्रतिकार गर्ने स्पष्ट छ । पहिलो, युक्रेनलाई हतियारको सहायता र रुसले युक्रेन कब्जा गरे पनि त्यसविरुद्ध छापामार युद्ध लड्न हतियार र स्रोतसाधन दिने । दोस्रो, रुसलाई संकटमा पुर्‍याउने । रुसलाई संकटमा पार्न अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दीका विभिन्न उपाय अपनाउन सक्छ । यीमध्ये एउटा मुख्य कदम अमेरिकाको प्रभावमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी व्यवस्थामा रुसको प्रवेश रोक्नु हुनेछ । युक्रेन प्रकरण यो तहमा पुग्यो भने त्यसपछि विश्वशान्तिमा के होला, भन्न गाह्रो छ ।

तर प्रश्न आउँछ, रुस र पश्चिमी मुलुकहरूबीच युक्रेनसम्बन्धी समस्या युद्धको सम्भावना हुने स्तरमा किन पुग्यो ? यो प्रश्नको उत्तर खोजेपछि मात्र समस्याको शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ ।

तनावको कारण : प्रभावक्षेत्रको अवसान

तनावको कारण बुझ्नुपहिले हामीले महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्र भनेको के हो, यसबारे थाहा पाउनुपर्छ । मूलतः महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रका मोटामोटी दुई चरित्र हुन्छन् । पहिलो, यो आर्थिक दृष्टिले सबल हुन्छ र आफ्नो देशबाहिर गएर पनि युद्ध गर्न सक्षम हुन्छ । दोस्रो, यस्तो राष्ट्र आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अरूलाई पस्न नदिन आवश्यक परे युद्ध गर्न तयार रहन्छ र सोअनुरूपको नीति अपनाउँछ । यी दुई मापदण्ड अनुसार हेर्ने हो भने, द्वितीय विश्वयुद्धपछि दुइटा राष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघले आफूलाई महाशक्तिराष्ट्रका रूपमा दाबी गरे एवं घोषित र अघोषित रूपमा आ–आफ्ना प्रभावक्षेत्र पनि कायम गरे ।

घोषित रूपमा पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरू वार्सा सन्धि अन्तर्गत सोभियत प्रभावक्षेत्रभित्र रहे भने, पश्चिमी मुलुकहरू अमेरिकी नेतृत्वमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) अर्थात् पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरू सदस्य भएको सैनिक संगठनभित्र रहे । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू पनि अमेरिकी प्रभावक्षेत्रका रूपमै रहे ।

शीतयुद्धको समयमा एउटा महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको प्रभावक्षेत्र खलबल्याउने कुनै काम नगर्ने अघोषित सहमति थियो । यसलाई उल्लंघन गर्दै रुसले अमेरिकालाई क्युबामा चुनौती दिन खोज्दा झन्डै खतरनाक युद्ध नै सुरु भएको थियो । तर पछि रुस त्यहाँबाट हट्यो र तनाव साम्य भयो । यस्तै, रुसको प्रभावक्षेत्र हंगेरीमा विद्रोह हुँदा रुसी सेनाले त्यसलाई दबायो र यो घटनालाई अमेरिकाले बोलीमा अस्वीकार गरे पनि व्यवहारमा स्वीकार गर्‍यो । प्रभावक्षेत्र सिद्धान्त कायम रह्यो । स्पष्ट प्रभावक्षेत्र नभएको क्षेत्रमा भने रुस र अमेरिकाको टक्कर जारी रह्यो । यो टक्करबाट बच्न उपनिवेशवादबाट निस्किएका र अल्पविकसित असंलग्न राष्ट्रहरूले असंलग्नताको नीति तयार गरे । भारत, इन्डोनेसिया, नेपालजस्ता देश यो समूहका समर्थक थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धदेखि कायम भएको दुईध्रुवीय प्रभावक्षेत्रको संरचनाले झन्डै पचास वर्ष ठूला महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन कायम गर्‍यो । यो आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । तर सन् १९८० को दशकमा यो संरचनामा चिरा पर्न थाल्यो किनभने सम्बन्धित दुई राष्ट्रमध्ये सोभियत संघ राजनीतिक तथा वैचारिक विवादमा फस्यो, आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन पुग्यो । यो कमजोरीको चक्रव्यूहमा अमेरिका–रुस सम्बन्धले लिएको नयाँ मोडसँग अहिलेको युक्रेनको संकट जोडिन पुगेको छ । अर्थात्, अहिलेको घटना बुझ्न तीस वर्षअगाडि सोभियत संघको पतनको शृंखलालाई याद गर्नुपर्छ ।

सन् १९८६ मा रुसमा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मिखाइल गोर्वाचोभले ग्लासनोस्त अर्थात् राजनीतिमा खुलापन (प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता) को दृष्टिकोण पेस गरे । साथै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि प्रजातन्त्रीकरण र पार्टीभित्र भ्रष्टाचार रोक्ने र बजारमुखी अर्थतन्त्र बनाउने कदमहरू लागू गर्ने कोसिस गरे, जसलाई पेरेस्त्रोइका भनियो । कम्युनिस्ट पार्टीलाई समसामयिक सुधार गरेर बढी शक्तिशाली र कुशल बनाउने प्रयास थियो यो । तर लेनिनवादी संगठनमा सुधारको ढोका खोल्दा रुसी समाजमा सरकार र जनताबीचको बढ्दो खाडलबारे नयाँ चर्चा सुरु भयो एवं बाँध फुटेर एकैचोटि निस्केको पानीजस्तो नयाँ राजनीतिक चिन्तन र मागहरू देखा परे जसलाई व्यवस्थापन गर्न परम्परागत रुसी कम्युनिस्ट पार्टीले सकेन । साथै यी अवधारणाको प्रभाव रुसमा मात्र नपरेर रुसी प्रभावक्षेत्रका सबै राष्ट्रमा विस्फोटक किसिमले पर्न थाल्यो । यस क्रममा पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट सत्ता ढल्न सुरु भयो र रुसी प्रभावक्षेत्रको निरन्तरता धान्न नसकिने स्थिति देखिन थाल्यो । पूर्वी जर्मनीका त्यस बखतका प्रधानमन्त्री स्वयंले अब पूर्वी जर्मनीमा कम्युनिस्ट शासन गाह्रो भयो भने । वास्तवमा खुलापन (ग्लासनोस्त) एवं आन्तरिक राजनीतिक सुधार र पारदर्शिताको नीति (पेरेस्त्रोइका) ले यसरी सम्हाल्नै नसक्ने किसिमबाट सोभियत संघमा मात्र नभई उसको प्रभावक्षेत्रका पूर्वी युरोपेली राष्ट्रमा समेत परिवर्तनको आवाज उठाउला भनी गोर्वाचोभसहित त्यस बखतको शासक वर्गले अन्दाजै गर्न सकेनन् र यो नयाँ शक्तिलाई परम्परागत कम्युनिस्ट संरचनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । त्यसैले सन् १९९० सम्म आइपुग्दा सोभियत संघ आफैंभित्र र आफ्नो प्रभावक्षेत्रका वार्सा सन्धि अन्तर्गतका पूर्वी युरोपेली देशहरूमा पकड गुमाउँदै अनि आन्तरिक वादविवाद र संघर्षमा कमजोर हुँदै गयो । अर्थात्, १९९० मा जर्मनीको एकीकरणको प्रश्नमा अमेरिकासँग वार्ता गर्दा सोभियत संघ आन्तरिक राजनीतिका दृष्टिले कमजोर हुँदै गएको थियो ।

गोर्वाचोभबाट प्रतिपादित नयाँ नीतिले गर्दा अब पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीलाई छुट्टै देशका रूपमा राख्न नसकिने वातावरण बन्दै गयो । यस क्रममा अमेरिकासँग युरोपेली सुरक्षाबारे वार्ता हुँदा गोर्वाचोभले जर्मनी एक भएपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको नाटोबाट बाहिर रहनुपर्ने प्रस्ताव राखे । तर आफ्नो कमजोर आन्तरिक राजनीतिको परिवेशमा यो धारणामा उनी धेरै टिक्न सकेनन् । एकीकृत जर्मनी नाटोभित्र रहे पनि त्यसले आफ्नो उपस्थिति पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा बढाउन पाउँदैन भन्नेमा रुसीहरू दृढ थिए । जनवरी १९९० मा अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स बेकर र पश्चिम जर्मनीका विदेशमन्त्री गेसनरले आफ्ना भाषणमा एकीकृत जर्मनी नाटोमै रहने तर नाटोले आफ्नो उपस्थिति जर्मनीको सीमाभन्दा बाहिर (जस्तै ः पोल्यान्ड, हंगेरी इत्यादिमा) नजनाउने भनी स्पष्ट पारेका थिए । यही कुरो अमेरिकी विदेशमन्त्री बेकर र रुसी राष्ट्रपति गोर्वाचोभबीच ९ मे १९९० मा भएको बैठकमा पनि मौखिक रूपमा तय भएको थियो । रुसी नेताहरू नाटो जर्मनीबाहिर नजानेमा ढुक्क थिए । अझ अमेरिकाले त्यस बखत नाटोको चरित्र नै बदलेर यसलाई एउटा राजनीतिक मञ्चमा परिणत गर्दै जाने प्रस्ताव पनि राख्यो । सायद यस्तै कारणले होला, दुइटै जर्मनीको एकता सम्बन्धमा रुससँग सेप्टेम्बर १९९० मा भएको सम्झौतामा एकीकृत जर्मनीभन्दा पूर्व नाटोले सैन्य विस्तार नगर्ने भन्ने दफा रहेन । रुस मौखिक आश्वासनमै भर परेको देखियो ।

१९९० को दशकमा नाटोको विस्तार जर्मनीपूर्वका थुप्रै देशमा सुरु भयो । पहिले रुसको प्रभावक्षेत्रभित्र रहेका देशहरूमा नाटोका फौज र हतियार भित्रिए । यो जर्मनी एकीकरणको समयमा भएको आश्वासनविपरीत भयो भनी त्यस बखत रुसका राष्ट्रपति बोरिस एल्तसिनले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनलाई चिठी लेखे । सन् २०१४ मा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि यही कुरो गर्दै ‘हामीलाई धोका दिइयो, हामीले गरेको सन्धिको मर्मविपरीत काम गरियो’ भनी पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग गुनासो पोखे । यो गुनासो मात्र नभएर धोका पाएको भावनाबाट निस्केको आक्रोश थियो ।

मूलतः रुसको आन्तरिक राजनीतिक कमजोरीका बेला यो सन्धि भयो र कमजोर रुसको फाइदा उठाउँदै पुरानो सोभियत संघको प्रभावक्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई नाटोको सदस्य बनाएर रुसलाई सदा कमजोर र घेरेर राख्ने लक्ष्यमा अमेरिकासहित पश्चिमी सैनिक संगठनका राष्ट्रहरू लागेको भन्ने भावना रुसी नेताहरूमा गहिरो गरी बसेको छ । यही नीतिको निरन्तरताका रूपमा रुससँग सीमा जोडिएको युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाएर त्यहाँ अत्याधुनिक हतियार प्रवेश गराई रुसलाई घेर्ने र चलमल गर्न गाह्रो तुल्याउने प्रयासका रूपमा युक्रेनप्रतिको पश्चिमी समर्थनलाई रुसी नेताहरूले लिएका छन् । त्यसैले व्यापार र अर्थतन्त्रमा युक्रेन पश्चिमी युरोपका राष्ट्रहरूसँंग जोडिन सक्ने तर नाटोको सदस्य कुनै हालतमा हुन नदिने पुटिनको स्पष्ट नीति छ । रुसीहरू सन् १९९० मा जर्मनीबारे नाटोको आश्वासनमा परेर लिखित सहमतिमा दफा नराखेको भूल अब नदोहोर्‍याउने अठोटमा देखिन्छन् । त्यसैले अब युक्रेनबारे हुने सहमति मौखिक नभएर लिखितमा हुनुपर्ने र स्पष्ट रूपमा युक्रेनमा पश्चिमी देशहरूको सैनिक उपस्थिति हुँदैन भन्ने लेखिनुपर्ने माग रुसको छ । आफ्नो मागको उपेक्षा गरे अब रुस १९९० को दशकमा जस्तो कमजोर छैन र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थका लागि युद्ध गर्न पनि तयार छ भन्ने सन्देश दिन असंख्य फौज र ट्यांकहरू युक्रेनको सीमामा पुर्‍याइएका छन् । यसलाई लिएर निश्चय पनि कूटनीतिक प्रयास हुनेछ र हुनु पनि पर्छ । दुवै पक्षको स्वार्थ कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने बुँदामा निश्चय पनि गम्भीर प्रयासहरू हुनेछन् । अमेरिकामा एक थरी विद्वान्हरू रुसले २०१६ को चुनावमा ‘साइबर हस्तक्षेप’ गरी आफ्नो

राष्ट्रको प्रजातन्त्रको जग नै भत्काउन खोजेका कारण युक्रेन नीतिबाट रुसलाई ‘पाठ सिकाउनुपर्छ’ भन्नेहरू पनि छन् । उनीहरूको भनाइमा, रुसले हमला गरी युक्रेन कब्जा गर्न सक्छ । यो कुरो युक्रेनकै जर्नेलहरू पनि स्वीकार गर्छन् । तर रुसले कब्जा गरे पनि त्यसपछि छापामार युद्ध चलाई यसलाई ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’ को युद्धमा परिणत गर्ने एवं रुसी अर्थतन्त्र र शासन धराशायी पार्ने सोच पनि एकातिर छ । आणविक शक्तिसम्पन्न दुई राष्ट्र यो तहमा पुगे विश्वका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुन सक्नेछ । त्यसकारण कूटनीतिक समाधानबाहेक अन्य विकल्पबारे सोच्नु पनि हुँदैन ।

असन्तुलित विश्वसंरचना

शीतयुद्धको समयमा विश्वमहाशक्तिहरूबीचको सम्बन्धमा एउटा सन्तुलन थियो, प्रभावक्षेत्रको सिद्धान्तका रूपमा । रुसमा कम्युनिस्ट पार्टीको जडसूत्रवाद र कुलीनतन्त्रमा आधारित राजनीतिक संरचनालाई परिवर्तन गर्छु भन्दा गोर्वाचोभ आफूले कल्पना नगरेको समस्यामा परे र असफल भए । बन्द बोतल खोल्दा निस्केको शक्तिले उनलाई पनि बगायो । रुसमा अराजकता निम्तियो र शीतयुद्धको सन्तुलन भताभुंग भयो । यो पीडा र कमजोरीबाट घटेको कद र आफ्नो सुरक्षाका लागि कायम गरिएको प्रभावक्षेत्र गुमेको तथ्यबाट रुस आक्रोशित छ र त्यसैले युक्रेनलाई लिएर तनाव बढेको छ ।

यसैबीच अर्को महाशक्तिराष्ट्रका रूपमा चीनको उदय भइरहेको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरूका लागि रुसभन्दा बढी चीन विश्व अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण चासो भएको छ । यी दुईमध्ये कुनैको पनि सामरिक स्थितिमा उल्झन पैदा गर्न खोज्नु ठूला राष्ट्रहरूको नयाँ नीति भएको छ । यस्तो परिवर्तनले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न अझ दस–पन्ध्र वर्ष लाग्ने देखिन्छ । ठूला राष्ट्रहरूबीच प्रभावक्षेत्र निर्धारण एवं त्यसका घोषित–अघोषित नियम र सन्तुलन कायम गर्न हुनुपर्ने संरचना आजका दिनमा प्रस्ट छैन । त्यसैले आउँदो दशक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तरल, अराजक र खतरनाक हुने देखिन्छ । यस्तै, कुनै दुर्घटना नभए चीन र उसका सहयोगीहरूको एउटा ध्रुव एवं अमेरिका र उसका मित्रहरूको अर्को ध्रुव खडा हुने तथा बीचमा बीसौं शताब्दीका असंलग्न राष्ट्रहरूजस्तै नयाँ समन्वयकारी राष्ट्रहरूको तेस्रो झुन्डको पनि निर्माण हुने देखिन्छ । यस परिवेशमा आजको स्थिति युरोपको पूर्व (जस्तो— युक्रेन) मा नाटो विस्तारको प्रयास र रुसको प्रतिरोध, चीन र अमेरिकाको नेतृत्वमा खडा हुने मूलतः दुईध्रुवीय विश्वको प्रसवपीडामा परिणत हुन सक्छ ।

नेपालका लागि शिक्षा

सन् १९९० देखि रुसको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका हेर्दा नेपालका शासकहरूले एउटा तथ्य बुझ्न जरुरी छ— आत्मसम्मान र पहिचान राखेर बाँच्ने हो भने, देशको आन्तरिक राजनीति र समाजका सबै शक्तिलाई मिलाई प्रजातान्त्रिक परिवेशमा जनतासँग माछा र पानीको सम्बन्ध राखेर अघि बढ्ने चिन्तन आजको आवश्यकता हो । अनि मात्र देश बलियो हुन्छ । त्यस बखत मात्र हामीले आफ्नो अस्मिता जोगाउन सक्छौं । अग्रगमन/लेनिनवाद/माओवाद जस्ता नारा रुसका ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइका नाराझैं फाल्तु हुँदै गएका छन् र यस्तै नाराको पछि लागेमा आउँदा दिनहरूमा हामी संकटमा पर्ने स्पष्ट छ । हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने, आजको विश्वमा कुनै एक देशले अर्को देशलाई राष्ट्रिय स्वार्थको परिवेशमा नै हेर्छ र राष्ट्रिय स्वार्थमा एउटा मुख्य अंग राष्ट्रिय सुरक्षा हो । जब आन्तरिक भ्रष्टाचार, कलह र नयाँ सामन्ती कुलीनतन्त्रका कारण देश कमजोर हुन्छ, त्यस बखत अरू देशसँगको सम्बन्धमा हामी तल पर्नेछौं र बिस्तारै आज्ञाकारी सेवकमा रूपान्तरित हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्नेछ । यो तथ्यलाई भुलेर देशभित्र एकअर्कालाई निकृष्ट गाली गर्नुलाई आफ्नो बहादुरी सम्झने प्रवृत्तिको पुनरवलोकन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

लोहनी राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×