स्थानीय चुनाव र बालेन तहल्का- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय चुनाव र बालेन तहल्का

बालेनले पाएको प्रत्येक मतले मतदातालाई दासत्वमा बाँध्न खोज्ने नेताहरूका गाला रन्किने गरी थप्पड मारेको छ ।
कृष्ण खनाल

स्थानीय चुनावको मतगणना महानगर र उपमहानगरमा अझै जारी छ, तर परिणामको समग्र चित्र भने स्पष्ट भइसकेको छ । हारजितको दलीय गणितभन्दा पनि यो चुनावमा सुनामी ल्याएका छन् काठमाडौं महानगरमा मेयरका स्वतन्त्र प्रत्याशी बालेन साह (बालेन्द्र साह) ले । उम्मेदवारी मनोनयनअघि, गीतसंगीतमा चाख राख्ने एउटा युवा जमातबाहेक कैयौंले बालेनको नाम सुनेका थिएनन् ।

उम्मेदवारी दिएपछि पनि युवाहरूको लहड हो भनेर उनलाई कैयौंले ‘सिरियस क्यान्डिडेट’ का रूपमा पत्याउन सकेका थिएनन् । दुई साताअघि यही स्तम्भमा मैले कांग्रेस र एमालेले दिएका उम्मेदवारहरूप्रति तीव्र असन्तोष र अरुचि व्यक्त गर्दा बालेन फ्याक्टरको भेउ पाउन सकेको थिइनँ । आफू महानगरको मतदाता नभएकाले पनि होला सायद, यसको अन्डरकरेन्ट मसम्म आइपुगेको थिएन ।

काठमाडौं महानगरको मतगणना आधाभन्दा केही बढी सकिएको छ, तर अहिलेसम्मको गणना, अनि दोस्रो र तेस्रो प्रतिस्पर्धीबीच जुन मतान्तर छ, उनीहरू कसैले आश्चर्यजनक नाटकीय छलाङ नमारे बालेनको जित करिब निश्चितजस्तै देखिन्छ । प्रारम्भमा उनको अग्रता काठमाडौंका पुराना मुख्य बस्तीहरूभन्दा बाहिरका वडाहरूको मतमा सीमित हुने अनुमान र आशंका थिए । तर उनले प्रायः सबै वडाबाट मत पाइरहेका छन् । परम्परागत नेवारबहुल क्षेत्रबाट पनि उनलाई उल्लेख्य मत आइरहेको छ । काठमाडौंका आदिवासी र संस्कृतिका मुद्दा उठाउँदैमा मतदाता आकर्षित हुँदैनन् भन्ने पनि देखिएको छ । यसले काठमाडौंको मतदाताको मनोविज्ञानका बारेमा अहिलेसम्मका कतिपय बुझाइ र मिथक तोडिँदै छन् । यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो । सतही अध्ययन र अनुमानले यसको गहिराइ बुझ्न सकिन्न ।

यद्यपि बालेन एक्लो स्वतन्त्र उम्मेदवार होइनन्; धरानमा हर्कराज राई, धनगढीमा गोपाल हमाल, जनकपुरमा मनोजकुमार साह पनि चर्चामा छन् । यस्तै अन्य कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । तर यत्तिकै भरमा स्वतन्त्रको लहर आयो भन्न मिल्दैन । जनकपुरमा बागी उम्मेदवारको लामो शृङ्खला नै पाइन्छ, जितेका पनि छन् । गोपाल हमाल पनि पुरानै हुन्, सामाजिक अभियन्ता र व्यवसायीका रूपमा पहिलेदेखि नै परिचित छन् । यसअघि पनि चुनाव लडिसकेका र थोरै मतले हारेका थिए । धरानका राई पनि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनिएका मान्छे हुन् । त्यसको प्रभाव स्थानीय पालिकाभन्दा धेरै पर छैन । तर काठमाडौंमा जन्मेर यहीँ हुर्केबढेका मधेसी युवा बालेन शाहको नाम यसअघि सुनिएकै थिएन भने पनि हुन्छ, उनी एकाएक उदाएका छन् । दलीय घेराभन्दा निकै टाढा रहेका उनको यो उदयले राजनीतिक दलहरूका चुनावी गणितलाई नै चुनौती दिएको छ । उनको उम्मेदवारी र करिब निश्चितजस्तै देखिएको जित काठमाडौं महानगरको परिधिमा मात्र सीमित छैन ।

काठमाडौंको चुनावमा बालेनको यो तहल्कालाई म पञ्चायतकालमा कुनै बेला नानीमैया दाहालले पाएको मतसँग तुलना गर्न चाहन्नँ । हो, एउटा प्रकृति समान छ । दुवैले यथास्थितिको राजनीतिप्रति व्यापक असन्तोषको प्रतिविम्बन गर्छन् । नानीमैयाको भोट पञ्चायतप्रति उपहासको प्रतीक थियो, त्यो नेगेटिभ भोट थियो । तर बालेनको भोट त्यस्तो होइन । उनले पाएको मतमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीप्रति असन्तोषको अभिव्यक्ति छ, तर यो नेगेटिभ होइन, यो विकल्पका लागि सकारात्मक मत हो । नानीमैया योग्य पात्र थिइनन्, उनीबाट आफ्नो मतको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर मतदाताले पत्याएका पनि थिएनन् । तर बालेन योग्य छन्, सक्षम देखिन्छन् । तिमीले सकेनौ, हामी सक्छौं भन्ने चुनौती बोकेर आएका छन् । काठमाडौंको राजनीतिमा बालेन फ्याक्टर एकाबिहानै उनको लहड वा कुनै संकीर्ण स्वार्थका कारण आएको पनि होइन । उनीजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवार त अनेक छन्, तर किन ठोक्किएन मतदाताको रुचि उनीहरूमा ? केही युवामा उनको ‘र्‍यापर’ व्यक्तित्वको असर पक्कै पर्‍यो होला, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन । युवाबाहेक सिंगो महानगरको मत परेको छ र यो मत निश्चयपूर्ण पनि छ ।

बालेनले पाएको मतले काठमाडौं महानगरमा मात्र होइन, देशैभर तहल्का मच्चाएको छ । कथित विश्लेषकहरू अवाक् छन् । उनीहरूको अनुमान अँध्यारोमा ढुंगा हानेसरह भएको छ । तर मतदाता र जनता रमाएका छन्, हौसिएका छन् । उनले पाएको प्रत्येक मतले मतदातालाई दासत्वमा बाँध्न खोज्ने नेताहरूका गाला रन्किने गरी थप्पड मारेको छ । भरतपुर महानगरको मेयर पदमा विजयनिकट छोरी रेणुले पाएको मतले माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राहत दिए पनि बालेन

फ्याक्टर उनका लागि पनि चुनौती हो । नेता र दलहरूको अकर्मण्यताका कारण नेपालको राजनीति उकुसमुकुसको अवस्थामा छ, कुनै पनि बेला अनपेक्षित रूपमा उद्वेलित हुन सक्छ भन्ने प्रतिनिधि सन्देश हो यो । उनीहरूको व्यवहार र कामगराइ नसुध्रिने हो भने आउने दिनहरूमा धेरै बालेनको उदय हुन सक्ने पूर्वचेतावनी पनि हो । दल, उम्मेदवार र मतदाता सम्बन्धका बारेमा नयाँ ढंगले पार्टीहरूले सोच्ने बेला आएको छ ।

वालेनको उम्मेदवारी र मत परिचालनको दृश्य अलि फरक छ, सनातनी राजनीतिक प्रचारबाजीभन्दा पृथक् छ । । यो योजनाबद्ध छ, डिजिटल छ र सफल व्यवस्थापनको संकेत दिन्छ । गत चुनावमा रञ्जु दर्शनाका पक्षमा जसले काम गरे, त्यो समूह र शक्ति बालेनको पछाडि पनि छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि त्यो शक्ति दृढनिश्चय देखिन्छ । तर विचारणीय कुरा के छ भने, गत चुनावमा रञ्जु दर्शनाले ल्याएको मत विवेकशील पार्टीको थिएन, पार्टी त एउटा प्रतिविम्ब मात्र थियो । साझाका उम्मेदवार किशोर थापाले पाएको मत पनि त्यस्तै थियो । तर दुई दल मिलेपछि त ठूलो भइहालिन्छ भन्ने भयो, त्यो भ्रम तुरुन्तै मेटियो पनि । विवेकशील–साझा त्यसका हकदार थिएनन् । बालेनको मत संगठित छ, तर त्यसले आकार लिइसकेको छैन । विजयको ब्रेकथ्रु नभई त्यो प्रकट नहुने देखिन्छ । बालेनको जित नेपालको राजनीति, खास गरी स्थानीय तहमा एउटा नयाँ प्रयोग हुँदै छ, यो असफल हुनु हुँदैन, यसलाई असफलताबाट जोगाउनुपर्छ ।

काठमाडौंको राजनीतिक समाजलाई बेलाबेला रमिते भनेर आलोचना गरिन्छ । आफू अग्रसर नहुने, अरूले गरेकामा रमाउने अनि छिट्टै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति यहाँ छ । तर पनि काठमाडौं नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक ठाउँ हो । काठमाडौं नजागेसम्म सत्ताको सिट पनि हल्लिँदैन । तर के गर्ने, हरेक परिवर्तनपछि मसिहा ठानिएकाहरूको सबैभन्दा पहिला सम्भ्रान्तीकरण पनि यहीँ आएपछि हुन्छ ! चाहे माओवादी होऊन् वा मधेशी, यो मामिलामा अपवाद भएर कोही खरो उत्रिन सकेका छैनन् । यहाँ आइपुगेपछि म ठूलो हुँ, शासक हुँ भन्ने मनोविज्ञान बन्छ । आम नागरिकभन्दा नितान्त फरक जीवनचर्या र सुविधा उनीहरूको दैनिकी बन्छ । सत्ताको लोभ र त्रासले ग्रसित पनि छ, काठमाडौंको समाज । बालेन शाहको उदयले म रोमाञ्चित भएको छु । तर डर लाग्छ, यहाँको सम्भ्रान्त मानसिकता र वातावरणले यसलाई पनि निरर्थक साबित गर्ने त होइन ?

यो चुनावको मूल पाटो त फेरि पनि ठूला दलहरू नै हुन् । एकातिर पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन र अर्कोतिर विपक्षी नेकपा एमाले एक्लै थिए भने हुन्छ । यद्यपि स्थानीय तहमा पुग्दा उम्मेदवारी र मतपरिणाममा चुनावी तालमेलका अनेक रूप देखिन्छन् । माथि जति तीव्र ध्रुवीकरण भए पनि पालिका र वडाको तहमा पुग्दा एकअर्कासँग चुनावी तालमेल नगरेका दल र उम्मेदवार प्रायः देखिन्नन् । यसले पनि देखाउँछ, स्थानीय चुनावमा यति विधि दलीयकरण आवश्यक छैन । यो नेता र दलहरूको प्रतिष्ठा मात्र हो, मतदाताको चाहना होइन । यो चुनाव कुनै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा लडिएको पनि थिएन । एउटालाई सत्ता गठबन्धन जोगाउनु थियो, अर्कोलाई सत्ताबाट फालिएको रन्को थियो । त्यसैले नेताहरू अत्यन्त स्तरहीन गालीगलौजमा उत्रिए, राजनीतिक स्तरको भाषण एउटा पनि सुन्न पाइएन ।

सत्ता गठबन्धनले बहुसंख्यक स्थानमा जित हात पार्नु स्वाभाविक हो । सबैभन्दा लाभ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पाएका छन् । जनता समाजवादीलाई पहिलेको अवस्था जोगाउन निकै मुस्किल परेको छ भने एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व सानो आकारमा भए पनि चुनावबाट अनुमोदित भएको छ । हेटौंडा उपमहानगर प्रमुखमा उसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने पोखरा महानगर प्रमुखमा जारी अग्रता विजयमा रूपान्तर हुन सके उसको राजनीतिक प्रतिष्ठा अरू बढ्नेछ । तर, परिणामको भित्री तहमा पुगेर हेर्ने हो भने गठबन्धनबिना यो पार्टीले आफ्नै अस्तित्व स्थापित गर्न सकेको छैन । यसले एक्लै ल्याएको मत नगण्यप्रायः छ । यसको स्वतन्त्र अस्तित्व त्यति सुरक्षित देखिन्न ।

चुनाव परिणामको समग्रतालाई हेर्दा प्रतिपक्षी एमालेको अवस्था पहिलेभन्दा निकै खस्केको छ । यसअघि पहिलो र फुर्तिलो शक्तिका रूपमा रहेको यो पार्टी अब झन्डै एक सय स्थान गुमाएर दोस्रोमा झरेको छ । गठबन्धनको प्रभाव त हुने नै भयो, तर यो स्खलनको मुख्य कारक विभाजन नै हो । विभाजनको जिम्मेवार केवल इतरपक्षलाई बनाएर ओली नेतृत्व र समूह यो परिणामप्रति गैरजिम्मेवार बन्न सक्तैन । हो, एमालेलाई ताछ्न एकीकृत समाजवादी ठूलो औजार सिद्ध भएको छ, तर टड्कारो यथार्थ के हो भने, ओलीको एकल प्रदर्शन परिणामदायी सिद्ध भएन । एमाले आफैंले पनि संगठन र नेतृत्वको विषयमा आत्मसमीक्षा र पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।

मधेशका पालिकाहरूको परिणाम हेर्दा, पार्टीगत रूपमा सबैभन्दा घाटा लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई भएको छ । जसपाले जित संख्याको हिसाबबाट पहिलेको अवस्थालाई मुस्किलले जोगाएको त छ, तर यसको स्थिति पनि सुदृढ देखिन्न । तथापि मधेशको राजनीतिमा जसपा र लोसपाको अस्तित्व र भूमिका कम भएको छैन । ठूला दलले आफ्नो जितमा केही संख्या बढाए पनि मतदाताको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । क्षेत्रीय राजनीतिक दलको सम्भावना मधेशमा मात्रै छ, पहाडमा छैन । पहाडमा जसपा र अरू केही पहिचानवादी दलले पाएको मतले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । पूर्वी पहाडका इलाम र खोटाङका दुई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र ओखलढुंगाको एउटा गाउँपालिका अध्यक्षमा यसको विजय सीमित छ, त्यो पनि गठबन्धनको समर्थनमा । जसपाले आफ्नो आधारक्षेत्र (कन्स्टिच्युएन्सी) को राम्ररी पहिचान गर्न र त्यसप्रति आत्मविश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ ।

केही अपवाद र गुनासाका बावजुद सत्ता गठबन्धन नेताहरूका लागि लाभदायक भएको छ, आआफ्ना पार्टीको जित दाबी गर्ने आधार बनेको छ । संघीय संसद् र प्रदेशको चुनावमा पनि यो गठबन्धन कायमै रहने सम्भावना करिब निश्चित नै छ । शासकीय स्थिरता त भन्नै लाज लाग्ने भयो, तर संसदीय स्थिरताका लागि भए पनि चुनाव प्रणालीका कारण संसद् र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धन आवश्यक पनि छ । गठबन्धनको स्वस्थ संस्कृति बसाल्न सके राजनीतिक प्रणाली पनि सुदृढ हुन्छ । सिटगन्तीका हिसाबले कांग्रेसलाई ठूलो लाभ देखिए पनि यसको राजनीतिक लाभहानिको पक्ष अलि फरक छ । चुनावी गठबन्धनमा कांग्रेस एक छैन, तर यो समस्या नेतृत्वको हो । नेतृत्वमा बस्नेले विवेक पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहको यो विजयले कांग्रेसमा देउवा नेतृत्वपंक्ति बढी कठोर र अनुदार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसले गठबन्धनलाई लाभभन्दा आन्तरिक रूपमा कांग्रेसलाई बढी क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।

अन्त्यमा, चुनाव व्यवस्थापनका बारेमा केही भन्नैपर्ने कुरा छन् । यस्तै व्यवस्थापन हो भने अर्को पटक स्थानीय चुनाव गर्नुको कुनै अर्थ छैन । मतगणनाको सुस्ती र सास्ती आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा पनि मतदाताको कठिनाइ र मतदानको समस्या अझ चिन्ताको विषय भएको छ । तीन कुरामा पुनर्विचार र सुधार अनिवार्य भएको छ । पहिलो, एकै चरण वा दिनमा स्थानीय चुनाव गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता रहेनछ । यसलाई कम दलीयकरण र बढी विकेन्द्रित गर्नुपर्छ । दोस्रो, यस्तो मतपत्र भएन, यो वाहियात नै हो । यसका कारण सही ठाउँमा मतछाप नपरेका र अत्यधिक संख्यामा मत बदर भएका दृष्टान्त नै छन् । उम्मेदवार नै नभएका अनगिन्ती चुनाव चिह्न भएको नाङ्लोजत्रो मतपत्र मतदातालाई बोकाउनु भएन । मतपत्र निर्वाचन आयोगको सजिलाका लागि होइन, मतदाताका लागि सजिलो हुनुपर्छ । उम्मेदवार निश्चित भएपछि जिल्लाजिल्लामै स्तरीय मतपत्र छपाउन सकिन्छ । अहिलेको प्रविधिको युगमा यो कुनै कठिन काम पनि होइन, आयोगको काममा विकेन्द्रित व्यवस्थापन जरुरी छ । मतपत्र छपाइ संवेदनशील विषय भएकाले सतर्कता र सुरक्षा अपेक्षित हुन्छ, त्यो आयोग र सरकारको काम हो । तेस्रो, भोटिङ मेसिनको विकल्पलाई पनि सँगै प्रयोग गर्दै जानुपर्छ र हाते छापलाई क्रमशः विस्थापित गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनाव, राजनीति र परिवारवाद

कृष्ण खनाल

अबको पाँचौं दिन मतदाताहरू स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न लामबद्ध हुनेछन् । चुनावको सरगर्मी बढ्दो छ, उम्मेदवारहरूले घरदैलो गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंग्याउनेसम्मका कामलाई तीव्रता दिएका छन् । ठूला दलका नेताहरूले चुनावी सभा गरिरहेका छन् ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा उनीहरू आआफ्ना दल र उम्मेदवारका पक्षमा मतदातालाई आकर्षित गर्न जोडतोडले लाग्नु स्वाभाविक मात्र होइन, अपेक्षित नै हो । तर भरतपुर र काठमाडौंका सभालाई हेर्दा उनीहरू मतदातालाई आकर्षण होइन, धम्क्याउने भाषा र शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट नहाले देश दुर्घटनामा पर्ने भनेर पुष्पकमल दाहालको चेतावनी आएको छ । यस्तै अराजनीतिक भाषा प्रयोग गरेकी छन् प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणा देउवाले । डडेलधुरा पुगेर उनले कांग्रेसको मेयर नचुनिए त्यहाँ पैसा अर्थात् बजेट पनि जाँदैन भनेकी छन् । मानौं देशको बजेट उनको निजी सम्पत्ति हो । यो अभिव्यक्ति अराजनीतिक त छँदै छ, अत्यन्त आपत्तिजनक पनि । यस्तो अभिव्यक्तिले त अलिअलि बाँकी रहेको चुनावको मर्यादा पनि सिद्धिन्छ । यदि कांग्रेसमा लोकतन्त्रको कुनै मूल्य बाँकी छ भने पार्टीको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत बोलेकामा उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने हो ।

जहाँसम्म मतदाताको कुरा छ, उनीहरूले त गएको चुनावमा दाहाल, माधव नेपाल र खड्गप्रसाद ओलीले भनेका चुनाव चिह्न र उम्मेदवारहरूलाई मनग्गे भोट दिएका थिए । त्यो भोटको हालत के भयो ? त्यसको हिसाबकिताब जनताले खोजे उनीहरूको जवाफ के हुने ? सबै दोष ओलीतर्फ देखाएर दाहाल, नेपाल पनि चोखिन सक्दैनन् । चुनावमा जनताले दिएको मत र आफ्नो जितलाई जोगाउन नसक्ने नेताले त भोट माग्न पनि लाज मान्नुपर्ने हो । माओवादी, एमाले र कांग्रेस कसैले पनि आफूले पाएको भोट जोगाउन नसकेको इतिहास छ । आरजुको भाषण त भुइँफुट्टा राजनीतिको चरम उदाहरण भएको छ । यसले त कांग्रेसप्रति बाँकी रहेको सहानुभूति पनि सिध्याउने देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको निरन्तरताका लागि चुनाव अनिवार्य छ, त्यसैले यसप्रति निरपेक्ष रहने कुरा भएन, तर राजनीतिक दल र नेता नसुध्रिने हो भने चुनावको सैद्धान्तिक एवं बौद्धिक व्याख्या गरेर मात्र कहीँ पुगिँदैन । मतदाता पनि अपेक्षित रूपमा सचेत हुन सके चुनाव भनेको राजनीति सुधार्ने अवसर पनि हो । पार्टीप्रतिको कथित आस्थाबाट मुक्त सचेत मतदाताले गलत प्रवृत्ति र नेताका स्वार्थका लागि प्रस्तुत गरिएका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गरेर अर्थात् मत नदिएर चुनावलाई राजनीति सुधार्ने अवसर साबित गर्न सक्छन् । चुनावमा एउटा उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारलाई हराउने होइन, कुनै उम्मेदवारले आफैं जित्ने पनि होइन । उनीहरूलाई जिताउने वा हराउने त हाम्रो मतले हो । राजनीतिमा मौलाउँदै गएको परिवारवाद, नेताहरूको स्वेच्छाचारिता र गलत प्रवृत्तिलाई सम्भव भएसम्म फाल्ने अवसर यही चुनाव हो । मतदानको पूर्वसन्ध्यामा यसतर्फ मतदाताको चेतना जागोस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि छ ।

नेपालको राजनीतिमा बेथिति त धेरै छन्, तीमध्ये अहिले मौलाउँदै गएको परिवारवाद पनि हो । यसमै केन्द्रित भएर केही विमर्श गर्नु सान्दर्भिक होला भन्ने लागेको छ । यो चुनावमा मात्र होइन, २०४८ सालदेखि नै नेताका छोराछोरी, पतिपत्नी लगायत आफ्नै परिवारका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएका चर्चा र टीकाटिप्पणीहरू आउने गरेका छन् । चुनावका बेला यस्ता टिप्पणीहरू अस्वाभाविक पनि होइनन्, तर ती गलत छैनन्, जायज छन् । पार्टीका नेताले संघर्षमा साथ दिएका छन्, पार्टीमा योगदान गरेका छन्, र योग्य छन् भनेर आफ्ना परिवार र आफन्तजनलाई चुनाव लडाउने काम लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । यो प्रवृत्ति चुनावी निष्पक्षताको विपरीत पनि हो । यसलाई मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूको सदस्यता वितरण र नेतृत्व संरचना नै नेताको परिवारमुखी छ । राजनीतिमा परिवारको यो लर्को रोक्न पार्टीको संरचनामै परिवर्तन आवश्यक छ ।

यो चुनावमा पनि स्थानीय वडादेखि महानगरका मेयर–उपमेयरमा प्रमुख भनिएका नेताहरूका परिवारजन र आफन्तहरूलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । त्यो सबैको चर्चा यो संक्षिप्त लेखमा सम्भव छैन, काठमाडौं र भरतपुर महानगरलाई मैले यहाँ प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिएको छु । काठमाडौंमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी पाएका केशव स्थापित आफ्नै बोली र विवादका कारण चर्चित भएका छन् भने कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी पाएकी सिर्जना सिंह र भरतपुर महानगरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल परिवारका कारण चर्चामा छन् । यस्तै, भरतपुर महानगरमा कांग्रेसको तर्फबाट विद्रोही उम्मेदवारका रूपमा चर्चित जगन्नाथ पौडेल छन् । जगन्नाथजी मेरा पुराना मित्र पनि हुन् । उनको राजनीतिक निष्ठा र सार्वजनिक व्यवहारसँग म राम्ररी परिचित छु ।

यहाँ मेरो उद्देश्य राजनीति गर्नेको निजी स्वार्थ र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक विचलनप्रति मतदाताको ध्यानाकषर्ण गर्ने हो, उनीहरू सजग होऊन् भन्ने हो । उम्मेदवार र पार्टीका नेतृत्वलाई मात्र औंला ठड्याएर पुग्दैन, ऐनमौकामा मतदाताले पनि आफ्नो भूमिका खरो रूपमा निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । आम मतदाताबाट त्यो अपेक्षा गर्न कठिन होला, तर जागरुक मतदाता मात्र त्यसप्रति सजग हुने हो भने पनि स्थिति बदल्न सकिन्छ, अर्को चुनावमा दलहरू मतदाताको चाहना बुझ्न बाध्य हुनेछन् । त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय भनेको मतदानको समय नै हो । वैशाख ३० गते हामीले मतदान गर्दा सही निर्णय र विवेकको प्रयोग गर्न चुक्यौं भने निर्वाचित प्रतिनिधि खराब भए भनेर सडकमा उफ्रिनुको औचित्य पनि कमजोर हुन्छ । सडकमा गएर विरोध गर्न हुँदैन भन्ने मेरो आशय होइन, त्यसभन्दा अघि आफ्नो हातमा निर्णयको अधिकार भएका बेला बढी ध्यान पुगोस् भन्ने हो ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा परिवारवादको समस्या नेपालमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि छ । भारतमा नेहरू–गान्धी परिवार, अमेरिकामा केनेडी परिवार विश्वव्यापी रूपमा चर्चित छन् । भारतमा परिवारवादको राजनीति भित्र्याउने जवाहरलाल नेहरू नै हुन् । उनी आफू प्रधानमन्त्री छँदै बहिनी विजयालक्ष्मी पण्डित, छोरी इन्दिरा गान्धी, ज्वाइँ फिरोज गान्धी सब राजनीतिमा थिए । उनकै संरक्षणमा नेहरू–गान्धीको राजनीतिक परिवारवृक्ष हुर्के–बढेको हो । कुनै बेला नेहरू–गान्धी परिवार चुनावमा भारतीय कांग्रेसको मत माग्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम थियो । तर आज त्यो भाँडो कबाडी साबित भएको छ । पारिवारिक विरासत र परिवारवादले लोकतान्त्रिक राजनीति धान्न सक्दैन भन्ने टड्कारो उदाहरण भारत हो, भारतीय कांग्रेस हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा केनेडी परिवारका कतिपय सदस्य अहिले पनि राजनीतिमा छन् । अमेरिकामा केनेडी परिवारप्रति राजनीतिक आकर्षण थियो, त्यसलाई डेमोक्रेटिक पार्टीको राजनीतिक पुँजी भनेर पनि मानिन्थ्यो । केनेडी परिवारको राजनीतिक विरासत अहिले पनि कायम छ । क्यानडाका वर्तमान प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोका बाबु पेरे ट्रुडो पनि प्रधानमन्त्री थिए, सन् १९७१ मा जस्टिन जन्मिँदा । अमेरिका, क्यानडा र युरोपका देशहरूमा उम्मेदवारीका लागि पार्टीभित्र जुन प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो हेर्दा पारिवारिक विरासतले मात्र सहजै कोही उम्मेदवार बन्न सक्तैन । तर भारतसहित दक्षिण एसिया र अन्य कतिपय अफ्रिकी–एसियाली देशमा परिवारवादको जुन राजनीति छ, त्यो युरोप–अमेरिकामा छैन, तुलना गर्न मिल्दैन । सन्दर्भका लागि मात्र मैले यहाँ उल्लेख गरेको हुँ ।

नेपालमा पनि कोइराला परिवार राजनीतिक आकर्षणको केन्द्र थियो । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भारतमा नेहरू परिवारको भन्दा कोइराला परिवारको भूमिका कम छैन । कृष्णप्रसाद कोइरालादेखि सुरु भएको त्यो भूमिका मातृका, बीपी हुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मले निर्वाह गरे । तर बीपीले आफू राजनीतिमा सक्रिय होउन्जेल भाइभतिजा वा छोराहरूलाई चुनाव लडाउने, मन्त्री बनाउने मात्र होइन, कुनै राजनीतिक नियुक्ति पनि गर्नुभएन । २००३ सालमा विराटनगर जुट मिलको आन्दोलनमा होस् वा २००७ सालको क्रान्तिमा, कोइराला परिवारका आमा, छोरा, भाइबहिनीहरूको संलग्नता कम थिएन; सिंगो परिवार नै होमिएको थियो । तर २००७ सालपछि त्यसलाई देखाएर परिवारजनलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाउने र सरकारमा छँदा राजनीतिक सुविधाको पदमा ल्याउने काम बीपीले गर्नुभएन । आफ्नो परिवार मात्र होइन, पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका अरूलाई पनि त्यस्तो गर्न दिनुभएन ।

२०१५ सालको चुनावमा मंगलादेवीले भक्तपुरबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिंँदा ‘यदि फिर्ता नलिए तपाईंको विरुद्ध गणेशमानजीलाई प्रचार गर्न लाउँछु’ भनेर दबाब दिएपछि मंगलादेवी आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य हुनुभएको थियो । मंगलादेवी कांग्रेसका तर्फबाट सांसदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य पनि हुनुहुन्नथ्यो । २००७ सालको क्रान्तिमा, पार्टी संगठनमा उहाँको पनि योगदान थियो । तर गणेशमान र उहाँ दुवै उम्मेदवार बन्ने कुरा बीपीलाई स्वीकार्य थिएन । यस्तै, कम्युनिस्ट पार्टीमा साधना र साहना प्रधानको भूमिका पनि कम थिएन, २००७ सालको क्रान्ति र कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणमा । तर पुष्पलाल र मनमोहन दुवै राजनीतिक नेतृत्वमा सक्रिय रहेकाले उहाँहरूलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीले २०१५ सालको चुनावमा उम्मेदवार बनाएको थिएन ।

नेपालको क्रान्तिमा गणेशमान सिंह र उहाँको परिवारको योगदान कम छैन । २०४६ सालको क्रान्तिका महानायक नै गणेशमान हुनुहुन्थ्यो । गणेशमान आफू पदीय राजनीतिबाट अलग रहेको अवस्थामा त्यो परिवारबाट कोही राजनीतिमा आउनु अन्यथा पनि थिएन । तर २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा मंगलादेवी र प्रकाशमान आमाछोरा नै उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुनुलाई जनताले उचित मानेनन्, मतदातालाई पनि स्वीकार्य भएन, दुवैको पराजय भयो । तर एमालेका केही जोडी उम्मेदवारले भने चुनाव जितेका पनि थिए । यस पटक सिर्जना सिंहको उम्मेदवारी कांग्रेसका लागि राम्रो कुरा होइन । हारजित एउटा कुरा हो, तर यसले आम जनतामा कांग्रेसप्रति कुनै सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । सिर्जना सिंह वा रेणु दाहाललाई उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन, त्यसका लागि पहिले प्रकाशमान र पुष्पकमलले राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्छ । यस्तै आरजुलाई राजनीतिमा अघि बढाउँदा शेरबहादुर देउवाले पहिले राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्दथ्यो । त्यसो भएमा मात्र यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मानिन्छ र परिवारवाद भयो भन्न पनि मिल्दैन ।

परिवारवादको सबैभन्दा नग्न रूप २०६४ सालमा संविधानसभाको चुनावदेखि देखिएको हो । यो मामिलामा माओवादीले एमालेलाई पनि उछिन्यो । दुवैले सँगै बन्दुक बोकेका, संघर्षको मोर्चामा खटेका भनेर पतिपत्नीको जोडीका जोडी संविधानसभामा पुगे । समानुपातिक प्रतिनिधित्व त परिवारवादको भर्‍याङ नै साबित भयो । कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समानुपातिक सूची रोजे; उनका छोरी, भतिजाहरू प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार थिए । तर मतदाताले त्यो रुचाएनन्, बीपीपुत्र शशांक कोइरालाले जिते पनि सुजाता, शेखर कोइरालाले चुनाव हारे । देउवाले पनि पत्नी आरजुलाई समानुपातिक सूचीबाट अघि बढाए । आरजु र देउवा जोडी दुवै संविधानसभामा सदस्य थिए । मतदाताले अस्वीकार नगरेका भए अहिलेको संसद्मा पनि सँगै हुने थिए । दोस्रो संविधानसभादेखि सुजाता पनि समानुपातिक सूचीबाट संसद्मा छिन् । राजनीतिमा लागेका कारण दुःख पाउने परिवार कोइराला, सिंहबाहेक पनि कांग्रेसमा हजारौं छन् । यस्ता परिवार एमाले र माओवादीमा पनि छन् । फेरि पारिवारिक विरासत बोक्दैमा राजनीतिक क्षमता हुँदैन भन्ने उदाहरण शशांक, सुजाता र आरजु नै छन् ।

नेता र पार्टीहरूमा परिवारमोह र परिवारवादी प्रवृत्ति देख्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नारा फजुल लाग्छ । चुनावको उम्मेदवारीमा मात्र यो सीमित छैन, राजनीतिक/कूटनीतिक नियुक्ति, ठेक्कापट्टा, व्यापार–व्यवसाय सर्वत्र व्यापक छ । गणतन्त्र त जंगबहादुरका सात भाइ र धीरशमशेरका सत्र भाइ छोराको अर्को अवतारजस्तो देखिन थालेको छ । तर विचारणीय कुरा के हो भने, यसका कारण स्थापित नेताहरू नै बदनाम पात्र भनेर इतिहासमा गनिने भएका छन् । यसले तत्कालका लागि लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई घात गरे पनि जनता जागरुक भएपछि परिवारवाद कायम रहन सक्तैन । समय गतिशील छ, एक दिन त्यो समय अवश्य आउनेछ, लोकतन्त्रमा सुधार सम्भव छ । यो यही चुनावबाट पनि प्रारम्भ हुन सक्छ मतदाता सचेत भए, तर बदनाम भइसकेपछि नेताहरूको बदनामी इतिहासबाट मेटिँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×