स्थानीय निर्वाचनको रौनक

२०७४ सालको स्थानीय चुनाव र अहिले २०७९ सालको चुनावमा केही तात्त्विक अन्तर छन् । २०७४ सालमा चुनाव हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री नै फेरिएका थिए । अर्थात्, कुनै तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा गठबन्धन दलहरूबीचको आलोपालो सहमति कार्यान्वयन गर्न त्यस्तो गरिएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन गर्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए भने दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदा शेरबहादुर देउवा । यो नेपाली इतिहासमै मौलिक घटना थियो । तत्कालीन प्रदेश २ अर्थात् मधेश प्रदेशमा मात्रै तेस्रो चरणको निर्वाचन गरिएको थियो । निर्वाचनअगाडि पालिकाको संख्या थप र सीमा हेरफेरसमेत गरिएको थियो । मधेशमा भर्खर मात्र घोषणा भएको संविधानको संशोधन पक्षधर शक्तिले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो ।

२०७४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन खास कारणले चर्चामा थियो । अहिले पनि परिस्थिति खास फरक छैन । प्रचण्डले आफ्नी छोरीको सहज जित सुनिश्चित गर्न भरतपुर महानगरमा गठबन्धनका लागि कांग्रेस सभापति देउवालाई सहमत गराएका थिए । रेणु दाहालका लागि जित निकाल्न मतपत्र च्यात्ने र पुनः मतदानसम्मका कृत्य भए । त्यसले स्वाभाविक रूपमा चौतर्फी आलोचना र निन्दा निम्त्यायो । त्यसैको प्रतिफल, देशभरका मतगणना केन्द्रहरूमा अहिले तारजालीको व्यवस्था गर्नुपरेको छ ।

त्यसबाहेक २०७४ सालको निर्वाचनमा देशभरका पालिकाहरूबाट सबै राजनीतिक दलले आआफ्नो धरातल नाप्ने अवसर पाए । त्यसबाट संसद्को परिणाम त्रिशंकु हुने प्रक्षेपण भयो । नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी तेस्रो शक्तिका रूपमा अंकित भए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले चुनावका दौरान तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाएपछि सहरी इलाकाहरूमा नेपाली कांग्रेसको जनमत ऋणात्मक बन्न पुगेको थियो ।

स्थानीय चुनावको सरगर्मी सेलाउन नपाउँदै संसद्को चुनावका लागि नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धनको कोसिस गरिरहेको माओवादी एमालेसँग ६०ः४० को अनुपातमा पार्टी एकताको रोडम्यापसहित सहकार्यमा उत्रियो । नेपाली कांग्रेसले सत्ता साझेदार माओवादीको द्वैधनीतिको पत्तै पाएन । त्यति बेला प्रचण्डबाट प्राप्त धोकाको धङधङीबाट मुक्त हुन कांग्रेस सभापति देउवालाई निकै लामो समय लाग्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संवैधानिक बाध्यता अन्तर्गतको सरकारमा सम्मिलित हुन पनि उनी आनाकानी गर्ने अवस्था थियो । तर दोस्रो पटक गाँसिएको लगनगाँठो नफुस्कियोस् भन्नेमा देउवा सचेत छन् । पार्टीभित्रको विरोधी पक्ष शेखर कोइरालादेखि गगन थापा हुँदै देशभरका कार्यकर्ताको विरोधका बावजुद अघिल्लो पटक चितवनसहित केही ठाउँमा सीमित गठबन्धन देशभरका एकतिहाइ पालिकाहरूसम्म विस्तार भएको छ ।

सुरुमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई एक्लै पराजित गर्ने गुड्डी हाँकेका प्रतिपक्षी नेता केपी ओली झन् धेरै दल र व्यक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न पुगेका छन् । स्थानीय सरकारका लागि भएको चुनावमा दुई ठूला दलहरूले नै गठबन्धन गरेपछि नागरिक समुदायबाटै यस्तो प्रवृत्तिको विरोध भयो, स्वतन्त्र छनोटको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको भन्दै । गठबन्धनकै कारण शीर्ष दुई पदमा संविधानले परिकल्पना गरेको लिंगीय सन्तुलनमा समेत असर परो ।

अघिल्लो पटक विवेकशील र साझा पार्टीहरू सामाजिक आन्दोलनबाट राजनीतिक दलको आकार ग्रहण गर्दै थिए । ती पार्टीहरूबाट काठमाडौं महानगरका लागि मेयर पदका उम्मेदवारहरूले व्यापक चर्चा बटुलेका थिए । अहिले ती पार्टीहरू सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनको विरासतबाट च्युत मात्र भएका छैनन्, वैकल्पिक राजनीतिक दलका रूपमा पाएको शंकाको सुविधाबाट समेत वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

दलगत आकारबिनाका धेरैजसो स्वतन्त्र उम्मेदवारी प्रायः सिनेमाको मूल कथामा सरोकार नराख्ने मनोरञ्जनको ‘आइटम डान्स’ मा परिणत हुन्छन् । एकता–विग्रहको शृंखलाले विवेकशील र साझा पार्टी सहरी इलाकाको राजनीतिक चेसबोर्डमा भए–नभएको अन्दाज लगाउन मुस्किल भएको छ ।

काठमाडौं महानगरका मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको सम्भावित जित अपवाद बन्न पनि सक्छ तर त्यसका लागि उनले विजयपछिको रणनीति कसरी तय गर्छन् भन्नेले निर्धारण गर्नेछ । उनी केजरिवाल बन्छन् कि एम्मान्युएल म्याक्रों वा अर्को कोही, त्यसका लागि लामो प्रतीक्षा गरिराख्नुपर्दैन ।

मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति सहरी इलाकामा सुषुप्त अवस्थामा रहेको असन्तुष्टिको ज्वालामुखीको, बालेन शाहको अवतारमा यसरी भएको विस्फोट, जनमतसंग्रहपश्चात् पञ्चायतको क्लाइमेक्समा प्रकट भएको नानुमैया दाहाल प्रकरणलाई समेत माथ गर्ने खालको छ । ओलीलाई उनीजस्तै जादुमा विश्वास गर्ने केशव स्थापितले प्रभावित पार्नु आठौं आश्चर्य थिएन । तर एमालेका केशव स्थापितको उत्ताउलोपनलाई नियन्त्रण गर्न शालीन सिर्जना सिंह काफी हुने नेपाली कांग्रेसको आकलन असामयिक हुन पुग्नु मूलधारका राजनीतिक दलहरूले प्रदीप गिरिको ‘इनफ इज इनफ’ को चेतावनीलाई बिर्संदाको परिणति हो । सिर्जना सिंहले राजनीतिक वंशको सदस्यबाहिरको, गोरखाबाट काठमाडौं आएर संघर्ष गरेको आफ्नो विगतको जनसाधारणको परिचयलाई वाक्कलाका मध्यमबाट बुझाउने कोसिस गरे पनि आफ्नो भाग्य आफैं अजमाउने गणतान्त्रिक पुस्ताले सुन्ने धैर्य नै गर्न चाहेन ।

विवेकशील र साझा पार्टीहरू सुस्ताएका बेला केशव स्थापितभन्दा अर्को जिनिसले महानगरवासीका मनमा बिस्तारै डेरा जमाएको अन्दाज नहुनुको परिणाम नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा वंश परम्पराले मात्र नभएर सिंगो पार्टीले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । जनताबाट अनुमोदित हुन उमेरभन्दा पनि जनताको विश्वास र काम गरेर मन जित्ने कला प्रमुख हुन्छ भन्ने कुरा ललितपुर महानगरका कांग्रेसी चिरीबाबु महर्जनले प्रस्ट पार्दै छन् ।

अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा भन्दा अहिले देखा परेको तात्त्विक अन्तर के हो भने, गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति अझ फराकिलो भएको छ । देशभरका झन्डै एकतिहाइ पालिकामा सत्ताधारी दलहरूले गठबन्धन गरेका छन् र केही अपवादलाई छाडेर गठबन्धनको अनुमोदनसमेत भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले आफ्नो

पकड विस्तार गर्दा एमालेको पकड खुम्चिन पुगेको छ । एकीकृत समाजवादीले केही आधार फेला पारेको छ । गठबन्धनप्रति उसले देखाएको असन्तुष्टि आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि आफ्नो हात माथि पार्नका लागि गरिएको वञ्चनासिवाय केही होइन । गठबन्धन संस्कृतिबारे स्वस्थ बहस हुँदै जानु र सबै तहका निर्वाचनमा गठबन्धन हुनु राजनीतिक दलहरूले संविधानका जटिलतालाई अंगीकार गरेका प्रमाण हुन् । त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन । तथापि नेपाली कांग्रेसभित्र चुनावपूर्व गरिने गठबन्धनबारे प्रतिरोधी स्वर हुँदै नभएको भने होइन । कम्तीमा देउवा कांग्रेस नेतृत्वमा रहुन्जेल कांग्रेसले चुनावपूर्व गरिने गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने अनुमान गर्न सकिन्छ । स्थानीय चुनावमा गठबन्धन नगर्न केही महनगरबाट मात्र दबाब आएको भए पनि केन्द्र र प्रदेशको मोडालिटी कसरी तय गरिन्छ र त्यसलाई सभापति देउवाले कसरी ह्यान्डल गर्छन्, त्यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

ओली लामो समय सत्ताबाहिर बस्न सक्ने र चाहने पात्र होइनन् । अघिल्लो पटक ६०:४० को अनुपातलाई आधार मानेर गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी नयाँ परिस्थितिमा माओवादीलाई ५:४५ दिन तयार भए र प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री अफर गरे भने नयाँ समीकरण तय हुने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसो त ओली आफैं नेपाली कांग्रेससँग भन्दा एमालेसँग सौदाका लागि आवश्यक सामल ज्यादा छ भन्ने दाबी गरिरहेका छन् । आक्रामक पारी खेल्न सौखिन ओली रक्षात्मक खेल्न चाहन्नन् । अघिल्लो पटक मधेश प्रदेशमा बढारिएपछि वाम एकता सहज भएको तथ्यांकलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

अस्थिर वृत्तिका प्रचण्डलाई कहिले यता वा उता उत्तरायण र दक्षिणायन गर्नुपरिराख्छ । संसद्‌बाट एमसीसी अनुमोदन भएलगत्तै नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले वाम एकतालाई जोड दिनुले विशेष महत्त्व राख्छ । अघिल्लो पटक वाम एकताले जुन उभार ल्याएको थियो, त्यो मात्राको उभार नआउने निश्चित भए पनि उक्त गठबन्धन नेपाली कांग्रेसलाई साइजमा राख्न सक्षम हुन्छ नै । सत्ताको साँचो हातमा लिएर प्रचण्ड धेरै फाइदा हुने खेलमा लागे भने त्यो पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । संसद्मा जारी अवरोधलाई बर्खे/बजेट अधिवेशनको प्रारम्भबाट अन्त्य गर्ने प्रण गर्नु एमाले कतै एकीकृत समाजवादीसँग लचक हुन तयार भएको संकेत त होइन ? यसै भन्न सकिन्न ।

स्थानीय चुनावले अबको संसद्को चुनावको सम्भावित दृश्य–परिदृश्यलाई सार्वजनिक गरीदिएको छ । मूलधारका राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनमार्फत सरकारको नेतृत्व आफ्नो पञ्जामा पार्न लागिरहँदा वैकल्पिक दलबिना नै विकल्प बनेर उदाएका बालेन शाह कतै रवीन्द्र मिश्रजस्तै प्रतिगामी पानीको फोकामा परिणत नहोऊन् । त्यसले दलतन्त्रमा जकडिएको लोकतन्त्रलाई दलालतन्त्र हुनबाट जोगाउन सहज मात्र गराउँदैन, परम्परागत दलहरूभित्र रहेर भित्रैबाट दल परिवर्तनका लागि आवाज मुखरित गरिरहेकाहरूको आवाज धीमा बन्नबाट समेत रोक्छ । यस पटकको स्थानीय चुनावको रौनकले गणतान्त्रिक नेपालको दूरगामी स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त आशाको सञ्चार गरेको छ । निर्वाचनको विधि र प्रक्रिया, मतपत्र र मतगणना लगायतलाई अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगको नेतृत्व निर्वाचनको आधुनिकीकरणतर्फ अग्रसर भने हुनैपर्दछ ।