गर्भवतीलाई हवाई उद्धार : प्रचार बढी, काम कम

यिनै भेगलाई लक्षित गरी सरकारले २०७५ सालदेखि निश्चित कार्यविधि बनाएरै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । तैपनि सुत्केरी जटिलताले गर्दा हुने मातृ मृत्युमा खासै कमी नआउनुले यो सेवा प्रभावकारी नभइरहेको देखिन्छ । मातृ मृत्युदर घटाउन गाउँसम्मै व्यवस्थित प्रणालीको प्रसूति सेवा पुर्‍याउनुको विकल्प छैन । अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यसको आवश्यकता महसुस गर्नु अपरिहार्य छ ।

तत्कालका लागि निःशुल्क हवाई उद्धारबाट सुरक्षित प्रसूति सेवाको पहुँच बढाउन केही हदसम्म काम भए पनि, यो प्रयास न पर्याप्त छ न त यसको कार्यान्वयन पक्ष नै गतिलो देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हेलिकप्टरबाट उद्धार हुँदा पछिल्ला तीन वर्षमा ३ सय ६० आमाको ज्यान जोगियो तर त्यही अवधिमा देशभरि उपचारको अभावमा ७ सय ८९ गर्भवती तथा सुत्केरीको निधन भयो, जसमा दुर्गम भेगका महिलाहरूको संख्या ज्यादा छ । त्यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत हवाई उद्धारका लागि सरकारले बर्सेनि ५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो, यसपालि भने घटाएर ३ करोड ३२ लाख मात्र विनियोजन गरियो । नियमित बजेट विनियोजन गरे पनि यसको प्रभावकारी परिचालन हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रम अपेक्षा गरिएअनुरूप उपलब्धिमूलक नहुनुमा स्थानीयस्तरमा प्रचारप्रसार नपुग्नु पहिलो कारण हो । सम्बन्धित परिवारमा हवाई सेवाबारे जानकारी नपुगे पनि, राष्ट्रियस्तरमा भने यो योजना निकै चर्चामा आयो, वा त्यसका निम्ति व्यापक प्रचारप्रसार गरियो । तर लक्षित क्षेत्र र समुदायमा भने यसबारे जानकारी नपुग्दा कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई लिएर प्रश्नहरू पनि उत्तिकै उठेका छन् ।

अर्को कारण हो- यसको झन्झटिलो प्रक्रिया । निःशुल्क हवाई उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ले निर्देश गरेको प्रक्रिया पहुँचवालाले मात्र पूरा गर्न सक्ने खालको छ । सुत्केरी अवस्था जटिल हुँदै गर्दा, ती महिला वा सम्बन्धित परिवारले पहिले पालिकाको स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिको स्वीकृति लिनुपर्छ; समितिले उपचारको प्रकृति, सम्बन्धित परिवारको आर्थिक स्थिति, नजिकको स्थल यातायात साधनको उपलब्धता लगायतको अध्ययन गर्छ । त्यसपछि पालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समितिले फेरि उही प्रक्रिया दोहोर्‍याउँछ, अनि बल्ल आवश्यकताअनुसार हवाई कम्पनी वा सेवाप्रदायकलाई पत्राचार गर्छ । यसो गर्दागर्दै समय घर्केर सुत्केरी महिलाको ज्यानै जाने गरेको छ । दुर्गम भेगका आम महिला तथा तिनका परिवारलाई यो सेवा लिनबाट धेरै हदसम्म यस्तो लम्बेतान जटिलताले रोक्ने गर्छ । सुरक्षित प्रसूति सेवा हरेक आमाको अधिकार हो । यो अधिकार प्रत्याभूत गराउन सरकारी संरचना र प्रक्रियाले अवरोध पुर्‍याउनु हुन्न । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क हवाई सेवाका यस्ता कमी–कमजोरीबारे पनि यथोचित बहस जरुरी छ । यो कार्यक्रमको प्रभावकारिताको मूल्यांकनसँगै विशेषतः यातायात सञ्जाल नभएका वा कमजोर भएका दुर्गम बस्तीहरूमा मातृ मृत्युदर घटाउन दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि पहिलो त, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुरक्षित मातृत्वका लागि आवश्यक उपकरण र जनस्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउनुका साथै जनस्वास्थ्यकर्मीको क्षमतावृद्धिको पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो, दुर्गम भेगहरूका सडकको स्तरोन्नति तथा सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्था र गाउँहरूबीचको दूरी छोट्याउनेतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पहल गर्नुपर्छ ।

संरचनासम्बन्धी योजनासँगै स्थानीय तहले गर्नैपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो- लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम । नेपाली समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच–संरचनाका कारण महिलालाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न कठिन छ; अझ दुर्गममा, खास गरी कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा महिलाको अवस्था निकै दयनीय छ । कर्णाली प्रदेशमा मात्रै प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ११ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ, पछिल्ला ९ वर्षमा १ सय ६६ सुत्केरीको उपचार अभावमा मृत्यु भएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका प्रायः महिला घरायसी काम धेरै जोतिनुपर्छ, गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न मुस्किल पर्छ; अरू बेला त कुरै छाडिदिऔं, सुत्केरी अवस्थामा पनि पौष्टिक खाना पाउँदैनन् । मातृ मृत्युदर घटाउन स्वास्थ्य संरचनाबाहेक महिलाका लागि परिवारभित्रै कसरी सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण बनाउने भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यस्तै जनचेतनाकै कमीले जनस्वास्थ्य संरचना भए पनि दुर्गम भेगका कतिपय महिला तथा तिनका परिवार सुत्केरी अवस्था जटिल हुँदा पनि स्वास्थ्य संस्थामा नगई धामीझाँक्रीकै भर पर्ने चलन अद्यापि छ । यस्तो अन्धविश्वास चिर्नेतर्फ पनि स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ ।