विशिष्ट-वर्गीय लोकतन्त्रको अनुष्ठान- विचार - कान्तिपुर समाचार

विशिष्ट-वर्गीय लोकतन्त्रको अनुष्ठान

लोकतन्त्रमा सबै वर्ण–जात–जाति–लिंगको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व निश्चित गर्ने हो भने, कम्तीमा चुनावी लोकतन्त्रका मक्किएका विभिन्न पक्षबारे पुनर्विचार, व्यापक परिशीलन र नयाँ संश्लेषण अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
राजेन्द्र महर्जन

आवधिक निर्वाचनपिच्छे लोकतन्त्र परिष्कार हुँदै जानुपर्दछ । हामीकहाँ कुन क्षेत्रमा गुणस्तर बढ्यो ? राजनीतिक दलले के आधारमा कस्ता उम्मेदवार खडा गरे ? अन्धाधुन्ध खर्च तथा भोट बैंकमा के साँच्चै कमी भयो ? निर्वाचन आयोगले कतिसम्म नियमन गर्न सक्यो ?’ यी प्रश्न नेपालको ‘चुनावी लोकतन्त्र’ (इलेक्टोरल डेमोक्रेसी) चलाएका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले उठाएका हुन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा दोस्रो पटक सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै ढुंगानाले उठाएका ज्वलन्त प्रश्न सुस्त मतगणनाको परिणामपछि पनि लामो समय अनुत्तरित रहने देखिन्छ । विडम्बना, निर्वाचन र परिणामसँगै लोकतन्त्रको गुणस्तर र परिष्कारबारे अनेक प्रश्न उठेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि सवार दल र दलपतिहरूका लागि चासो, चिन्ता र चिन्तनका सवाल एवं मुद्दा होइनन् ।

निर्वाचनमाथि केन्द्रित सवालको सेरोफेरोमै रहेर चालु लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणबारे वैचारिक मन्थन र चिन्तन–मनन गरियो भने पनि वैकल्पिक राजनीतिको खाका बन्न सक्छ । वर्तमान पुँजीवादी लोकतन्त्रकै उन्नत विकल्प खोजेको दाबी गर्ने वैचारिक समूहका यस्ता मन्थन, मनन र संश्लेषण एकै आरोपमा बेवास्ता गर्नलायक छैनन् । अझ लोकतन्त्रसमेत आफ्नो नबनेकामा दुःखित सामान्य लोकका लागि जुनसुकै व्यवस्थामा पनि आफ्नो जीवन र जगत्माथि आफ्नै शासनका लागि यो झनै जरुरी चिन्तन र कर्म हो । पाँचवर्षे राजनीतिक अनुष्ठानमा आफू मत–दान मात्रै गर्ने मतदाता होइन, बरु मत–अधिकार प्रयोग गर्ने नागरिक नै बन्ने हो भने यस्ता चिन्तन–कर्ममा सक्रिय सहभागी नभई धरै छैन । अन्यथा लोकतन्त्र लोकको तन्त्र हुनै नपाई दलतन्त्र र दलपतितन्त्रमा फेरिँदा पनि लोकको हैसियत ऐनमौकामा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने हदसम्म रैती वा प्रजामा खस्किसकेको समेत थाहै हुँदैन ।

छनोटकारी लोकतन्त्रको स्वाङ

चुनावी लोकतन्त्रको ज्यान हो- निश्चित अवधिमा हुने निर्वाचन, त्यसमा पनि स्थानीय तहको चुनाव, त्यसमा पनि सबै समुदायका नागरिकबाट प्रतिनिधित्व, विभिन्न दल र विचारका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा, जनमत र मत (भोट) का आधारमा जित–हार । तर, आवधिक निर्वाचन हुँदैमा लोकतन्त्रको ज्यान बच्छ, लोकतान्त्रिक संरचना र प्रक्रिया फल्छन्–फुल्छन् भन्ने कुनै निश्चितता छैन । यहाँ निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया र अनुष्ठानमाथि कब्जा जमाएर आफूलाई लोकतान्त्रिक छविका नेता वा मसिहा देखाउने पुराना शासकहरूको कुरा गर्न खोजिएको होइन । चुनावलाई समेत सार्वभौम लोक र लोकतन्त्रविरुद्ध प्रयोग गर्न खोज्ने दलतन्त्र र दलका मठाधीशहरूका व्यवहारले पुराना शासकका अलोकतान्त्रिक आचरणलाई पनि माथ गर्न सक्छन् । उनीहरूका निम्ति सर्वप्रिय सूत्र भएको छ- ‘छनोटकारी लोकतन्त्र’ (सेलेक्टिभ डेमोक्रेसी) ।

बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन आधा शताब्दीअघिसम्म पनि वर्जित माग थियो र प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र–गणतन्त्र त आतंककारी तत्त्वकै नारा थिए । विशिष्ट वर्ण, जात, लिंग, ज्येष्ठता र पारिवारिकताका आधारमा शासन हुने देशमा सामान्य लोकको अथक संघर्षको प्रतिफलस्वरूप जब बालिग मताधिकारका आधारमा हुने निर्वाचन प्रणाली र लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना भयो, तिनको पनि अपहरण गर्दै लोकलाई आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्न नदिने प्रपञ्च रचियो । लोकतान्त्रिक संघर्षको अगुवाइ गर्ने दल र दलपतिहरू नै पुरानो शासकीय व्यवहारमा लिप्त हुन थालेपछि चुनावी लोकतन्त्रको ज्यान सुक्दै छ, चुनावमा लोकको उत्साहजनक सहभागिताको प्रचार हुँदाहुँदै पनि ।

लोकतन्त्र माने चुनाव : चुनाव माने मतपेटिका

जसले जे भने पनि हामीले नै स्थापना गरेको लोकतन्त्र र यस अन्तर्गत हुने चुनावहरू जनमुखी र लोकतान्त्रिक भएका छैनन् । चुनावी प्रक्रियामा जतिसुकै जनसहभागिता भए पनि चुनावलाई पनि धेरै कोणबाट लोकतन्त्रीकरण गर्नु जरुरी छ, यसलाई साँच्चै लोकमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने । कटु वास्तविकता हो, लोक र लोकतन्त्रमाथि चढेका दलतन्त्र र दलपतिहरूले लोकतन्त्रलाई नै चुनावमा खुम्च्याएका छन् र चुनावलाई चाहिँ ‘मतपेटिका’ (ब्यालेटबक्स) भित्र कैद गर्न भ्याएका छन् । लोकतन्त्रको अपहरणसँग त्यसलाई मतपेटिकामा कैद गर्ने दलतन्त्रको आचरणको नेपथ्यमा विशिष्ट–वर्गीय स्वार्थ लुकेको छ । पुरानो शासनमा मतपेटिकाबाट रैती र प्रजालाई अलग्याएर यस्तो स्वार्थ पूरा गरिन्थ्यो, प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र–गणतन्त्रमा भने देखावटी र सजावटी रूपमा भए पनि चुनावी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थामा मतपेटिकालाई लोकतन्त्रको पर्यायका रूपमा स्थापित गर्दै यस्तो स्वार्थ पूरा गरिएको देखिन्छ र मत–दानलाई सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा प्रचारित गरिएको पाइन्छ । अनेक खालका आन्दोलन र युद्धबाट राजनीतिक रङ्गमञ्चमा स्थापित दलहरूका नेता–कार्यकर्ताहरू यही दलको प्रशासनिक टेको लिएर र मतपेटिकाको प्वालबाट निस्केर नयाँ शासक बनेका छन्, जसबाट पुरानो शासक वर्गकै शैलीमा नयाँ विशिष्ट वर्ग निर्माण भएको छ । आवधिक निर्वाचन पनि यही ‘विशिष्ट–वर्गीय लोकतन्त्र’ कै पञ्चवर्षीय अनुष्ठान हो, जसमा खास–खास वर्ग, वर्ण, जात, जाति, समुदाय, लिंगका मानिस विजयी हुन्छन् र आम मानिस भने उनीहरूको जितमा खुसीयाली मनाउँदै आफैं जितेको अनुभूतिमा रङमङिएर पाँच वर्ष सुत्छन् ।

भारतीय समाजशास्त्री एवं लेखक रामशरण जोशीका अनुसार, लोकतन्त्रको बोधलाई मतपेटिकामा सीमित गर्ने क्रममा शासकहरू आफ्ना जनतालाई यही बोधको हिलेपोखरीमा चुर्लुम्म डुबाउन सफल भएका छन् । परिणामस्वरूप जनताबाट मतदातामा फेरिएका मानिसहरू पनि मतपेटिकामा मत (भोट) खसाल्नासाथ आफ्नो लोकतान्त्रिक काम, कर्तव्य र अधिकार ‘इतिश्री’ भएको ठान्न पुग्छन् । र, शासितहरूले यसलाई आफ्नो नियतिका रूपमा मान्छन् भने शासकहरूले चाहिँ सुखद अनुभूति गर्छन् र मनै लोभ्याउने सपनाका रूपमा देख्छन् । यही कारण जनताको छोटो स्मरणशक्ति (सर्ट मोमेरी) धेरैजसो नेताको अति प्रचलित जार्गन बनेको छ । त्यसैले मतपेटिकासम्म सीमित मतदाताको कवाजले सेलेक्टिभ डेमोक्रेसीलाई प्रोत्साहित गर्छ । प्रस्ट छ, सेलेक्टिभ डेमोक्रेसीको उपयोग संकीर्ण हितको हिफाजतका लागि गरिन्छ । र, यस प्रक्रियामा सार्विक लोकतान्त्रिक जवाफदेहीचाहिँ गौण हुन्छ । यसै क्रममा लोकतन्त्रलाई ‘प्रदर्शनयोग्य वस्तु’ तथा राज्यका विभिन्न अंगलाई वर्गीय राजनीतिक उपभोक्ताहरूको ‘भोज्य व्यञ्जन’ मा रूपान्तरित गरिएको छ ।

उम्मेदवार छान्ने मठाधीश र मत मात्रै दान गर्ने जनता
यही विशिष्ट–वर्गीय राजनीतिक उद्यमको प्रतिफलस्वरूप लोकतन्त्रको प्राण भनिने चुनावी प्रक्रियामा जनतालाई मतदातामा मात्रै र उनीहरूको सहभागितालाई मतपेटिकामा ‘मत–दान’ गर्नुमा मात्रै सीमित गरिएको छ । जजसका नाम मतदाता सूचीमा छन्, जो स्वदेशमै छन्, उनीहरूले दलका मठाधीशहरूले छानेका उम्मेदवारलाई मत–दान गरीकन शासकका रूपमा चुन्ने मात्रै हो । जुन–जुन नागरिकसँग नागरिकता छैन, जो–जो विदेशमा रोजगार वा अध्ययन वा अध्यापनमा छन्, उनीहरूले त मत पनि दान गर्ने हैसियत राख्दैनन्Ù मत–अधिकार प्रयोग गर्ने हक त टाढाको कुरा भयो । मत–दान गर्ने र गर्न नपाउनेहरूको सीमा र बन्धनलाई खुकुलो पार्ने मामिलामा दलतन्त्र र दलपतिहरूमा कुनै तनाव देखिँदैन ।

तीतो सत्य के हो भने, विभिन्न दलका मठाधीशले छानेका उम्मेदवारहरूमध्ये एकलाई मतदाताले मत–दान गर्नु नै चुनावी लोकतन्त्रको गुदीका रूपमा स्थापित गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूमा सामान्यतः परम्परागत सत्ता–शक्तिसँग नजिकको सम्बन्ध भएका, चुनावी खर्च उठाउन सक्ने सम्पत्ति भएका, सरकारी भाषामा दखलसँगै अन्य सामाजिक पुँजी भएका तथा दलको माथिल्लो तहका नेतासँग गुटगट वा पारिवारिक वा व्यापारिक वा संरक्षक–संरक्षित सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्ने चलन बेसी छ । स्थानीय तहका तिनै सिफारिसहरूबीच छान्ने अधिकार माथिल्लो तहका मठाधीशको हुन्छ, जुन मूलतः अध्यक्ष वा सभापतिको विशेषाधिकारको रूपमा अभिव्यक्त हुँदै आएको छ । जसरी राजतन्त्रमा टिकट पाउन, मन्त्री–प्रधानमन्त्री हुन राजा–महाराजाका नारायण हिटी दरबार र भूमिगत गिरोहको आशीर्वाद जरुरी हुन्थ्यो, त्यसरी नै कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुने अचेल बालकोट, खुमलटार र बुढानीलकण्ठ दरबारहरूको कृपा आवश्यक छ ।

उम्मेदवारी वा टिकटका लागि सुरु छनोटका लागि सिफारिसको औपचारिकता पूरा गरिए पनि कुनचाहिँ नयाँ दरबारका दलपतिको खल्तीमा टिकटको बिटा छ भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ । घुमीफिरी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयजस्तो प्रशासनिक संरचना र अध्यक्ष वा सभापतिले नै टिकटबारे एकाधिकारिक फैसला गर्ने तथा माथिको उर्दी अनुसार उम्मेदवार उठाउने पद्धति र प्रवृत्ति कसरी जनवादी वा लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ? कसैको मीत, कसैकी छोरी, कसैकी श्रीमती, कसैका कुनै न कुनै नातेदार, कसैको व्यापारिक साझेदार भएकै आधारमा टिकट वितरणले कसरी आम नेता–कार्यकर्ता, समर्थक–शुभेच्छुक तथा आम जनताका आशा र उम्मिदको प्रतिनिधित्व गर्ला ? यो त पटकपटक असफल सिद्ध भइसकेको तीतो सत्य नै हो ।

उम्मेदवारी र टिकट वितरणमा लोकतन्त्रीकरण
त्यसो त उम्मेदवारी र टिकट वितरणमा मात्रै लोकतन्त्रीकरण गर्न सकियो भने पनि चुनावी लोकतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ, अन्य पक्षमा लोकतन्त्रीकरणका कुरालाई एक छिन थाती राख्ने हो भने पनि । दलपति र दलतन्त्रले गाँजेको लोकतन्त्रमा पार्टी सदस्यभन्दा बाहिरको कुनै व्यक्तिले पार्टीको टिकट पाउने सम्भावना सामान्यतः सोच्न सकिँदैन । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका एकाध व्यक्तिले ओली वा देउवा वा दाहालको कृपावश टिकट पाउनु एउटा पक्ष होला, तर यो कुनै पनि दलको सामान्य अभ्यास होइन । दलको प्रशासनबाट औपचारिक सिफारिसबिना पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु त संविधानबाट वर्जित छ । त्यसैले पनि यस पटक बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर आएको छ, जसले दलतन्त्र र तिनका उम्मेदवारलाई अलिकति हाँक दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दलकै टिकट–आकांक्षी नेता–कार्यकर्ताबीच उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियालाई भए पनि सुधार गर्न सकिन्छ । यसको एउटा नमुना नेकपा एमालेले पोखरा महानगरपालिकाका मेयरका आकांक्षी नेताहरूबीच गरेको निर्वाचनको अभ्यासमा देख्न पाइएको छ ।

एमालेभित्रै तीन–तीन जनाको सिफारिसका लागि समेत सहमति नजुट्दा पोखरा महानगर कमिटीका एक सय दस सदस्यबीच निर्वाचनको अभ्यास गरिएको थियो । मेयर पदका लागि बाह्र जना र उपमेयर पदका लागि एघार जना टिकट–आकांक्षी नेताहरूबीच भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा बेसी मत प्राप्त एक महिलासहित तीन जनाका नाम सिफारिस गरिएका थिए । एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि महानगर कमिटीका नेताहरूको मतका आधारमा पोखराको मेयर पदका लागि मानबहादुर जीसीलाई चयन गरेको थियो । यस पटकको आन्तरिक निर्वाचनमा सिफारिस भएकामध्येबाट दीपक पौडेललाई केन्द्रीय सचिवालयले टिकट थमाएको थियो ।

यस्तो स्थानिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा तब अलोकतान्त्रिक ‘ट्वीस्ट’ आयो, जब निमित्त कारण देखाएर अन्ततः केन्द्रकै तानाशाही लादियो । पार्टीभित्रै सुन–चोरीको पुरानो आरोप बल्झिने र भिडियो क्लिप पुनः सार्वजनिक गर्ने काम भएपछि पौडेलको टिकट हठात् खोसियो । दलपति खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आरोपको छानबिन र खण्डनको सट्टा अप्रमाणित काण्डकै आधारमा अर्का प्रतिस्पर्धी कृष्णबहादुर थापालाई रातारात उम्मेदवार बनाए । जबकि पहिलेका मेयर थापा स्वयम् पनि जातीय विभेद र छुवाछुतमा मामिलामा दागी उम्मेदवार हुन्, जसले सार्वजनिक रूपमा सामाजिक अपराधको पक्षपोषण गरेका थिए । दलपतिहरूलाई अप्रमाणित सुनकाण्ड आपत्तिजनक भयो, तर प्रमाणित सार्वजनिक अपराधको भने कुनै मतलब भएन । यसरी भएको भिटो अधिकारको प्रयोग लोकतान्त्रिक अभ्यासको हत्या मात्रै होइन, अपराधीकरणको अनुमोदन पनि हो ।

पोखरा एमालेमा भएको लोकतान्त्रिक अभ्यास धेरैजसो दलपतिका लागि प्रिय लाग्ने सम्भावना छैन । किनभने उनीहरूका लागि आन्तरिक वा बाह्य जनवाद वा लोकतन्त्र भनेको देखावटी वस्तु मात्रै हो, आचरण र अभ्यास गरिने नीति–संस्कृति होइन । र पनि चुनावी लोकतन्त्रका लागि दलभित्रै उम्मेदवारको पहिलो चरणको निर्वाचनमा तिनकै नेता–कार्यकर्ताको भूमिका निर्णायक हुने प्रक्रिया र पद्धति आम रूपमा थाल्न सकियो भने पनि केही हदसम्म आन्तरिक लोकतन्त्र विस्तार हुन सक्छ । लोकतन्त्र मर्न नदिने मात्रै होइन, त्यसलाई थप लोकमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने, त्यसमा सबै वर्ण–जात–जाति–लिंगको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व निश्चित गर्ने हो भने, कम्तीमा चुनावी लोकतन्त्रका मक्किएका विभिन्न पक्षबारे पुनर्विचार, व्यापक परिशीलन र नयाँ संश्लेषण अत्यावश्यक भइसकेको छ । आम जनताका तर्फबाट हस्तक्षेप निश्चित गर्ने हो भने आफूले मत–दान गर्दै जिताएका उम्मेदवार अध्यक्ष, मेयर, सांसद वा मन्त्री वा शासक हुँदा पनि कुनै अंकुश लगाउन वा जवाफदेह बनाउन वा गलत काम गरे फिर्ता बोलाउन (रिकल) सकिने व्यवस्था, संरचना र पद्धतिसँगै संस्कृतिको निर्माण जरुरी भइसकेको छ । यति गर्न नसक्ने मतदाताको निम्छरो हैसियतले भने मताधिकार, चुनावी लोकतन्त्र र समग्र लोकतन्त्रीकरणका फ्रक्रियालाई नै गिज्याइरहनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०६:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावी फन्डामा कतिन्जेल फस्ने ?

एमाले समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता बिकाउन क्रियाशील छ भने नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा बेच्दै छ । माओवादी व्यवस्था होइन, अब अवस्था फेर्ने प्रचारबाजीमा लागेको छ भने जसपाले पहिचान, संघीयता र सुशासनको मार्केटिङ गर्दै छ ।
राजेन्द्र महर्जन

दलतन्त्रले अँठ्याइरहेको नेपालको राजनीतिक बजारमा चुनावको व्यापारमेला लागिरहेको छ । स्थानीय चुनावको व्यापारमेलामा सत्तासीन गठबन्धनका दलदेखि सत्ताकांक्षी पार्टीका मोर्चासम्म, हिजोका मण्डलेदेखि माओवादीसम्मका दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू विकासे सपना र विश्वासका माला बेच्न लागिपरेका छन् ।


उनीहरूमध्ये कोही मेट्रो रेल गुडाउने त कोही केबलकार झुन्ड्याउने त कोही भ्युटावर बनाउने त कोही पार्क सजाउने सपना बेच्दै छन् र बालिग मतदाताबाट मत किन्न खोज्दै छन् । बोल्नेको पीठो बिक्ने र नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने ज्ञान भएका ती सबै राजनीतिक व्यापारीलाई थाहा छ, यहाँको राजनीतिक बजारमा कि विकास बिकाउन सकिन्छ, कि त विश्वास बेच्न सकिन्छ !

अरू देशले सय वर्षमा गरेको विकास–प्रगति–समृद्धि दस वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी फुटाइएको ‘विकासको मूल’ मै पौडी खेली हुर्केकालाई राम्ररी थाहा छ- नेपालीहरूमा विकासप्रति अन्धविश्वास प्रगाढ छ, विकासे गफ दिने दल र व्यक्तिप्रति भक्तिभाव अगाध छ । यही विश्वास, भक्ति र श्रद्धाकै बलमा विकासे दल र व्यक्तिले मतदाताको मन जित्दै आएको पाइन्छ । विकासप्रति अन्धविश्वासले मात्रै मतदाताको मन जित्न गाह्रो हुने अवस्था आउँदा पनि राजनीतिक बजारमा बेच्ने मालको कुनै अभाव नहुने रहेछ । यसै क्रममा उनीहरूले कहिले चुच्चे नक्साको राष्ट्रवादी वस्तु त कहिले राम–अयोध्याको धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको मिश्रित माल बेचेर पनि सत्तासीन हुने गरी आवश्यक मत किन्न सक्छन् ।

नयाँ शीतयुद्ध
अहिले प्रतिपक्षी नेकपा एमाले समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता बिकाउन क्रियाशील छ भने सत्तापक्षीमध्ये नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा बेच्दै हिँडेको छ । सत्तापक्षकै नेकपा माओवादी व्यवस्था होइन, अब अवस्था फेर्ने प्रचारबाजीमा लागेको छ भने जसपाले पहिचान, संघीयता, सुशासन र सदाचारको मार्केटिङ गर्दै छ । यी घोषणा, प्रचार, नाराको मार्केटिङको नेपथ्यमा भने राज्यबाट बहिष्कृत र सत्तासीन वर्गबाट उत्पीडितजनलाई सचेत, संगठित र संघर्षशील बनाईकन सामाजिक संरचना फेर्ने र जनजीवनलाई सहज पार्ने स्थानीय सरकारको वैचारिकी छैन; त्यसभन्दा बेसी मात्रामा विकासप्रतिको अन्धविश्वास बेच्ने राजनीतिक ठेकेदारको काल्पनिकी प्रभावशाली देखिन्छ । यही काल्पनिकी बिक्री–वितरण गर्दै जसरी पनि स्थानीय निकायको स्वायत्ततासँगै स्रोत–साधन–शक्ति खल्तीमा हाल्न अनेक ‘चुनावी फन्डा’ उपयोग हुन थालेको देखिन्छ, घोषणापत्रबारे दलका नेताहरूबाट थालनी भएको नयाँ शीतयुद्ध हेर्दा ।

घोषणापत्र र चुनावी नाराको स्वामित्वबारे भएका अश्लील आरोप–प्रत्यारोप खासमा स्थानीय सत्तामाथि हानथाप र त्यसका लागि आफ्नो काल्पनिकीसँग जन–मत साट्ने निहित उद्देश्यको प्रस्ट संकेत हो । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक भएलगत्तै एमालेका दलपति खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा चोरेको र पागलहरूको प्रलाप भएको आरोप लगाउन भ्याए । त्यसविरुद्ध कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘लजिक’ (तर्क) को सट्टा ‘म्याजिक’ (जादु) मन पराउने ओलीलाई बालकोट गएर ट्युसन पढाउँछु भन्दै प्रतिवाद गरे । त्यसपछि एकले अर्कोलाई ट्युसन पढाउने र गालीगलौज गर्ने चुनावी फन्डाको क्रम तीव्र र व्यापक भयो, जसको प्रतिध्वनि आफूलाई सर्वश्रेष्ठ उम्मेदवार र आफ्नो दललाई सर्वोत्कृष्ट पार्टी मान्नेहरूबाट अरूलाई ‘पागल’ वा हीन ठान्दै गरेका अन्य अश्लील र अराजनीतिक आरोपमा देख्न–सुन्न पाइन्छ । यसले अस्वस्थ र अराजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन, विकासे काल्पनिकीमाथि एकाधिकारको आकांक्षालाई उजागर गरेको छ ।

अन्धविश्वासको विकास
यस्तै स्पर्धा र आकांक्षा अनेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रकट हुने सिलसिलामा वीरगन्जमा जसपाका सांसद प्रदीप यादवले एमालेका उम्मेदवार एवं उद्योगपति विजय सरावगीलाई चुनाव जित्न साम, दाम, दण्ड, भेदसँगै काला जादु प्रयोग गरेको आरोप लगाउन चुकेनन् भने सरावगीले पनि आफूले राक्षसी प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँ थालेको र पण्डितहरूबाट गायत्री मन्त्र जप गराएको स्विकार्न भ्याए । सार्वजनिक भएका आरोप–प्रत्यारोप र आचरण मात्रै हेर्दा पनि देखिन्छ, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरका धेरैजसो नेताहरू सेकुलर लोकतन्त्रको पक्षपाती हुनु त टाढाको कुरा, अन्धविश्वास, रूढिवाद र धर्मान्धताको विपक्षमा समेत छैनन् ।

सार्वजनिक जीवनमा समेत कोही ज्योतिषीको पछि लाग्ने, कोही भैंसी पूजा गर्ने, कोही पशुपतिको अर्चना गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको अवस्तुवादी दृष्टिकोण र अवैज्ञानिक संस्कृतिको प्रभाव मठमन्दिर निर्माणमा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बढ्दो राज्यको लगानीमा मात्रै होइन, जनमानसमा झाँगिन थालेको धर्मान्धता, अन्धविश्वास र रूढिवादी रुझानमा पनि देख्न सकिन्छ । सन् १९९० मा भाजपाका नेता लालकृष्ण आडवाणीले गरेको श्रीराम रथयात्राको शैलीमा महाव्याधिका बेलासमेत बालुवाटारदेखि माडी (तथाकथित अयोध्यापुरी) सम्मको राम–सीता–हनुमानको राजकीय रथयात्रा कुनै विचार–विमर्श नगरीकन दलपतिको सनकमा मात्रै आयोजना गरिएकै थिएन । धर्मभीरु राष्ट्रवादी जनगणको मनको विश्वासलाई भजाएर दलीयकरण गर्ने नियोजित योजना अनुसार प्रधानमन्त्री निवासदेखि कथित अयोध्यापुरीसम्म मूर्ति–यात्रा गर्ने धर्मसापेक्ष एमाले सरकार, त्यसका मन्त्री, प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्रीसँगै नेता–कार्यकर्ता छ्यापछ्याप्ती भएपछि पशुपतिको भाइरल बाँदर वा अन्य लौकिक–अलौकिक शक्तिबाट आशीर्वाद लिनेहरूको घुइँचो लाग्नु कुनै अनौठो घटना हुन सक्दैन । अब नेपालमा पनि भारतको तमिलनाडुमा जस्तै आफ्नो पार्टी जितेमा आफ्नै जिब्रो काटेर भगवान्लाई चढाउने जुझारु भक्तहरू देखिए भने पनि छक्क पर्ने अवस्था नहुन सक्छ ।

स्थापितहरूको ओलीकरण
चुनावमा जसरी पनि जित्न विकास वा विश्वास बेच्ने अराजनीतिक धन्दा नेपालमै कति हदसम्म अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको सानो उदाहरण काठमाडौंका एक पूर्वमेयरको उद्घोषमा देख्न पाइन्छ । राजनीतिक दलका मठाधीशहरूबाट कसलाई कसरी टिकट दिइएको छ, त्यसको एक झलक उनले सार्वजनिक गरेका छन्, ‘काठमाडौंको कुनै डाँडामा विश्वकै ठूलो गणेश मूर्ति राखेर ध्यानकेन्द्र बनाउँछु भनेपछि ओलीले टिकट दिनुभयो ।’ कुनै बेला एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीका युवा नेता रहेका पूर्वमेयर केशव स्थापित हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार मात्रै होइनन्, भगवान् गणेशका साधक पनि हुन् । उनी अचेल गणको ईश वा राजा वा देउता हुने र मुकुट वा श्रीपेच लगाउने सपनाका साथ गणेश, गणेशको वाहन मुसाबारे एमालेपति ओलीकै धार्मिक शैलीमा ‘मार्क्सवादको सारभूत विश्लेषण’ गर्दै हिँडेका छन् । यो कुनै एक व्यक्तिमा देखिएको रोग मात्रै होइन, बरु एउटा महामारीका रूपमा देशभरि फैलिएको छ । यो रोग लागेपछि धर्मभीरु मनका विश्वास भजाउने अनेक काम, प्रचार र मिथ्या सूचना प्रवाह गर्नुमा कुनै गैरलोकतान्त्रिक, गैरसेकुलर र गैरमार्क्सवादी समस्या देखिनै छाड्छ ।

विकासलाई भजाएर होस् कि विश्वासलाई षड्यन्त्रकारी टेको दिएर, जसरी पनि विजय हासिल गर्ने उपक्रमको इतिहास लामो छ । यसैबीच एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले एउटा भाइरल अन्तर्वार्तामा करिब तीन दशकअघिको उपनिर्वाचनमा आफूले गरेको चुनावी षड्यन्त्रलाई आफैंले उजागर गरेका थिए । महिलाहरूमाथि यौन–हिंसा गरेको आरोपमा ‘मी टु’ लागेका कारण चारित्रिक विवादको घेरामा परेका स्थापितले उजागर गरेको चुनावी षड्यन्त्रले देखाएको छ- चुनावमा जित हासिल गर्न जे पनि गर्नु नीति–नैतिकताबिनाको राजनीतिमा जायज छ ! २०५० सालमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउन एमालेका तर्फबाट मदन भण्डारीकी श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीलाई हिन्दु मूल्य–मान्यता अनुसार सेतो सारीमै प्रचार अभियानमा कुदाइएको र धार्मिक विश्वासलाई भजाइएको तथ्य जगजाहेर नै छ । त्यसै बेला गरिएको अर्को धार्मिक–राजनीतिक षड्यन्त्रबारे स्थापितले कुनै बेला सगर्व दाबी गरेका थिए, ‘मैले विद्यादेवी भण्डारीको ६ बाई ६ फिटको फ्लुरोसेन्ट पोस्टरमा गोबर र रातो रङ छ्यापेर अर्को दिन देशव्यापी रूपमा कांग्रेसले विधवा नारीको तस्बिरमा रगत छ्याप्यो भन्ने अफवाह र होहल्ला मच्चाएर चुनाव जिताएको हुँ ।’

कौटिल्यको कुटिल शिक्षा
चाहे कक्षामा होस् या कार्यस्थलमा, सामान्य रूपमा प्रतिस्पर्धा भनेको हिंसात्मक हुन्छ; यसमा प्रतिस्पर्धीलाई जसरी पनि हराउने नीति र नियत हुन्छ नै । त्यसमा पनि सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिसँग जोडिएको चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानेर–बुझेर धार्मिक विश्वास, आस्था, भक्ति र श्रद्धासँग दुष्प्रचार र षड्यन्त्र पनि जोडियो भने झन् खतरनाक हुन्छ । तर, धेरैजसो शासक र साझेदारले शासन प्राप्ति एवं विस्तारका लागि धार्मिक मूल्यमान्यता र अन्धविश्वासलाई भजाउन र षड्यन्त्रका अनेक तानाबाना बुन्न कुनै कसर बाँकी राखेको देखिँदैन । नेपालसहित दक्षिण एसियामा सयौं वर्षदेखि शासक र सत्ताकांक्षीहरूलाई दीक्षित गर्न प्रयोग गरिने एउटा प्रमुख किताब हो- ‘अर्थशास्त्र’ । धर्म, अर्थ, राजनीति, संस्कृति, कूटनीति र षड्यन्त्रका अनेक सूत्रले भरिएको ‘अर्थशास्त्र’ का मूल लेखक चाणक्य नामबाट प्रख्यात कौटिल्य हुन् । रोमिला थापरका अनुसार, उनले करिब २३ सय वर्षअघि पाटलीपुत्रका सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यको मन्त्री हुँदा लेखेको ‘अर्थशास्त्र’ मा विष्णुगुप्तले इस्वी संवत्को छैटौं र सातौं शताब्दीमा सम्पादन र संशोधन गरेका थिए । त्यसमा सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका लागि, उनीहरूमाथि निरन्तर शासनका लागि सोझा, सीधा, धर्मभीरु जनताका धार्मिक विश्वास र परम्परागत आस्थालाई दोहन गर्ने अनेक उपाय सिकाइएका छन् ।

कौटिल्यले राजा र तिनका जासुसलाई सिकाएका थिए- अर्को देशमा मुख्य देउताको मूर्तिलाई बाख्राको रगतले नुहाइदिनू, त्यसले राज्यमा विनाशको आशंका र त्रास फैलाउँछ । त्यसैबाट सिकेर होला, भारतको अयोध्यामा तथाकथित राम जन्मभूमि रहेको बाबरी मस्जिदको परिसरमा सन् १९४९ मा रामललाको मूर्ति राखिएको थियो । हालै अयोध्याकै मस्जिद र मजारमा मासुको टुक्रा, धार्मिक ग्रन्थका च्यातिएका पाना र मुसलमान समुदायका लागि आपत्तिजकन शब्द लेखिएका पत्र राति फ्याँकेर साम्प्रदायिक दंगा फैलाउने दुष्प्रयास भएको छ ।

राज्यकोष र शक्ति वृद्धि गर्न जनताको धार्मिक विश्वासलाई राजनीतिक छलकपटमा प्रयोग गर्न उक्साउने पण्डित कौटिल्यले राजाहरूलाई सल्लाह दिएका थिए- साम्प्रदायिक प्रचार वा धन आर्जनको माध्यम बनाउन राजाले जमिनमुनि देउताका मूर्ति गाडेर राख्न सक्छन् । कुनै बनावटी सपनाको कथा फैलाउँदै माटोमुनिको मूर्ति पत्ता लागेको वा देउता आफैं भूमिबाट प्रकट भएको प्रचार गर्न सकिन्छ । जनताबाट पैसा संकलन गर्न र मन्दिर बनाउन त्यही मूर्तिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुनै अशुभ संकेत देखिएको प्रचार गर्दै देउताको पूजा गर्न वा सम्भावित अनिष्ट हटाउन धार्मिक मेला लगाउन सकिन्छ र तीर्थालुबाट पैसा असुल्न सकिन्छ । राजाका कुनै गुप्तचरले राक्षसको वेशमा रूखमा चढेर मानिसहरूसँग दैनिक नरबलि माग गर्न सक्छ । प्रेतात्माको निवारणका नाममा मानिसहरूबाट पैसा खिच्न सकिन्छ । त्यस्तै, अनेक टाउका भएको सर्प देखाएर शुल्क लिन सकिन्छ, शंका गर्नेलाई चरणामृतमा विष खुवाउन सकिन्छ, औषधि खुवाएर बेहोस पार्न सकिन्छ वा गुप्तचर लगाई साँपले टोकाएर कोपभाजनमा परेको भन्न सकिन्छ ।

विश्वासमाथि सन्देह गर
जब कुनै दल वा नेता वा व्यवस्थाको राजनीति भनेकै कूटनीति वा षड्यन्त्र वा जालझेल हुन्छ, सबै अश्लीलता, अनैतिकता, दुराचार, दुष्ट्याइँ पनि जायज हुन थाल्छन् । चुनावमा आफू चुनिन वा अरूलाई हराउन विकास/विश्वासको बेचबिखनमा लागेका उम्मेदवारहरूले जेजस्तो चुनावी फन्डा उपयोग गर्दै छन्, जति हदसम्म मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र अन्य समुदायविरुद्ध द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै छन्, तिनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसका सार्वभौम जनताको हस्तक्षेपलाई नै एकपछि अर्को रूपमा मार्दै छन् । सार्वजनिक वृत्त र (अ)सामाजिक सञ्जालमा प्रोपगान्डामार्फत जारी शीतयुद्ध तथा अनेक षड्यन्त्र र तिकडममार्फत फैलाइएको विकास/विश्वासको बेचबिखनले कस्तो भयावह वर्तमान बनाउने र अन्धकारमय भविष्य छोडेर जाने हो, अनुमान गर्दैमा कहाली लाग्न सक्छ । सबै खालका सत्ता–शक्तिमाथि सन्देह र प्रश्न गर्ने र आलोचनात्मक विवेक जगाउने तथा आफ्नो वर्तमान आफैंले बनाउने गरी सार्वभौम जनताको हस्तक्षेपलाई सुदृढ गर्ने नयाँ आन्दोलन सुरु गर्न सकिएन भने असफल राज्य र निकम्मा समाजको भड्खालोमा जाकिने सम्भावना बढ्नेछ । बुद्ध र मार्क्सले भनेका थिए, सबैमाथि सन्देह गर ! सन्देह गर्दै आलोचनात्मक विवेकको नजरियाले उत्तर खोज्ने आन्दोलनबिना अनेक चुनावी फन्डाले आम रूपमा लोकलाई, त्यसमा पनि गरिखाने वर्ग, जात, जाति, लिंग, समुदाय र क्षेत्रका लोकको हित गर्दैनन्, न त उनीहरूका नाममा बनाइएको लोकतान्त्रिक ढाँचालाई नै बलियो बनाऊँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७९ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×