लोकतन्त्र कि चुनावतन्त्र ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

लोकतन्त्र कि चुनावतन्त्र ?

लोकतन्त्र अब अलगअलग ध्रुवका बहुदलहरूको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र तत्तत् पार्टीलाई रोजेर जनप्रतिनिधि बनाउन पाउने स्वस्थ मताधिकारको पद्धति होइन, खुराफाती, तिकडमकारी चुनावतन्त्रभित्र कैद भइसकेको एउटा 'बिचरो' र निरीह अवधारणामात्रै बन्न पुगेको छ ।
सरिता तिवारी

भन्नका लागि लोकतन्त्र भनिए पनि यो व्यवस्था बिस्तारै दलतन्त्र र दलहरूकै स्वार्थलक्षित चुनावतन्त्रतर्फ मोडिइसकेको छ । भयरहित स्वतन्त्र समाज र मानवीय विकाससहित भौतिक समुन्नतिको अभ्यासमा मौलाउँदै विकसित हुनुपर्ने ‘डेमोक्रेसी’ जब ‘सेफोक्रेसी’ (चुनावतन्त्र) मा कायान्तर हुन्छ, समाज विवेकहीनता, बलमिच्याइँ, हदैसम्मका भ्रष्टता र दण्डहीनताभित्र रुमलिँदै त्यसैमा बानी पर्दै दिशाहीन भइरहेको छ भन्ने जाने हुन्छ ।त्यस्तो बेला हामी लोकतान्त्रिक समाजभित्र छैनौं, चुनावतन्त्रीय (सेफोक्रेटिक) अन्धमुस्लीभित्र प्रवेश गर्दै छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

चुनावतन्त्र भनेको केवल र केवल चुनावमुखी राजनीति हो । यो लोकरिझ्याइँवादको उत्कर्ष अभ्यास हो । नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशामा टेकेर होइन, आफ्नो दल र दलीय स्वार्थ टिक्ने तत्कालीन भ्रमहरूको खेती र उडन्ते योजनाका गफ गरेर चुनाव जित्ने अनि पुनः अर्को पाँच वर्षपछि आउने चुनावमा फेरि कुनकुन भ्रमको सृजना गरेर दाउ मार्ने भन्ने कुरा नै चुनावतन्त्रको सरोकार हो । नेपालमा गएका पाँच वर्षभरि र अहिले स्थानीय चुनावको मुखसम्म आइपुग्दा आम वर्गले देखेको र भोगेको पनि करिबकरिब यही हो । आज दलहरूलाई स्पष्ट आर्थिक नीति र विकास योजना कार्यान्वयन गरेर दीर्घकालीन महत्त्वका जनमुखी कामले स्थापित हुनेमा चासो छैन । चुनावमा आफूले कसरी, कुनकुन ठाउँमा कति सिट सुरक्षित गर्न सकिएला अथवा सकिँदैन भने कोकोसँग चुनावी गठजोड गरेर आफ्नो दलीय आकार, दलीय हित र निहित आर्थिक स्वार्थ साध्न सकिएला भन्ने चिन्ताले सबैजसो दल चुनावलाई नै राजनीतिको मुख्य निर्धारक बनाउन व्यस्त छन् ।

चुनावमुखी राजनीतिमा दलीय सत्ता र राज्यसत्ता दुवैले समाजमा बढिरहेको अन्याय र अपराध देख्दैन वा देखे पनि नदेखेजस्तो गर्छन् । बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधको सामान्यीकरण गर्दै उल्टै अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने गरी ‘यस्ता घटना त घटिरहन्छन्’ भन्ने नालायक प्रतिक्रिया गर्छन् । जात र क्षेत्रीयताका आधारमा हुने विभेद र हिंसालाई ‘मुठभेड’ र ‘दुर्घटना’ भन्दै पीडितहरूको अपमान गर्छन् एवं तिनको न्यायिक पहलमाथि हस्तक्षेप गर्दै अपराधीहरूको बचाउमा उत्रन्छन् । मुखले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अलाप्छन् तर व्यवहारमा राज्यसत्ताको नांगो दुरुपयोग गरी तिनैको संरक्षण गर्छन्, तिनकै भरमा पार्टीसत्ता चलाउँदै राज्यसत्ताको भर्‍याङ उक्लिरहन्छन् । प्रहरी, अदालत र प्रशासनिक निकायलाई साँघुरा दलीय स्वार्थ र दलसँग जोडिएका वा त्यसको प्रभावक्षेत्रका मानिसहरूको अपराध संरक्षणमा उपयोग गर्छन् । चुनावतन्त्रमा सरकार र दलहरूका शक्तिका असली स्रोत जनता हुँदैनन्, देश–विदेशका कर्पोरेट पुँजीवादी, प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि विनाशकारी दोहनचक्र चलाउने ठेकेदार, ठूला–मझौला भूमाफिया, तस्कर र कतिपय आपराधिक समूहसमेत हुन्छन् । यस्तै क्षेत्रका मान्छेहरूलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाएर, समानुपातिकतर्फको सांसद बनाएर वा विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति दिएर समेत दलको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रचलित शैलीबाट यसको स्वतः पुष्टि भइरहेकै छ । कतिपय अवस्थामा त दलहरू दल हुन् कि स्वयंमा अपराधतन्त्र चलाउने अमुक सत्ता हुन् भन्ने छुट्याउनसमेत गाह्रो हुने स्थिति छ । लोकतन्त्रको मर्म र अर्थ धमिलिँदै यसरी चुनावतन्त्रीय राजनीति हावी हुँदै जाँदा त्यसको तत्कालीन र प्रत्यक्ष असर आम वर्गमा पर्ने देखिए पनि यो मूलतः संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था र देशको भविष्यमाथि नै संकट ल्याउन सक्ने भयावह संकेत हो ।

चुनावतन्त्रको सकस

लोकतन्त्रमा चुनाव एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना हो जसले निश्चित दल(हरू)ले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र र नीतिहरूका आधारमा तिनका उम्मेदवारलाई मतदान गरेर विजयी बनाउने विवेक र हक ‘सार्वभौम’ जनतामा निहित गर्छ । यसबाट कम्तीमा पाँच वर्षको आगामी राजनीति, अर्थनीति र सरकारका कार्यक्रम कस्ता हुन्छन्, कस्ता प्रतिनिधि र शासकले जनतालाई शासित गर्छन् भन्ने तय गर्छ । लोकतन्त्रको अभ्यासमा चुनाव दलहरूले जनताबीच परीक्षण हुने एउटा विशेष अवसर अवश्य हो तर एउटा खास चुनाव नै दलहरूको आयु र अस्तित्वको निर्धारक होइन । चुनावहरू आइरहन्छन्, गइरहन्छन् र यसबीच जनताले आफ्नो छनोटको अधिकार सुरक्षित गर्दै दलहरूको सरकारमा वा प्रतिपक्षमा रहँदाको ‘पर्फमेन्स’ हेरेर तिनलाई आफ्नो मतद्वारा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्छन् । जनताले जुन स्थान र हैसियतमा दलको छनोट गर्छन्, दलहरू त्यहीत्यही थान्को र स्पेसमा बसेर आगामी पाँच वर्षको कार्यकालमा आफ्नो ‘पर्फमेन्स’ दिन्छन् ।

हुनुपर्ने त यस्तो हो तर पछिल्लो अनुभवलाई मात्रै साक्षी राखेर छलफल गर्ने हो भने, जसरी पनि सत्ताकेन्द्रमा रहनुपर्छ भन्ने नियतले ‘कम्युनिस्ट एकता’ को प्रस्तावसहित लडिएको संघीय चुनाव, त्यसमा घोषित एकताका पक्षकारलाई प्राप्त जनमत र त्यसैको बलले निर्मित सरकारमा सत्ता उपभोगको स्वार्थ बाझिँदा एउटा दलको झगडाका कारण देशले उथलपुथलकारी संवैधानिक संकट नै बेहोर्नुपर्‍यो । चुनावभर विस्मयकारी र अभूतपूर्व एकताको उद्घोष गर्दै दुईवटा मुख्य ‘कम्युनिस्ट’ शक्तिलाई जिताए, यिनको प्राविधिक एकतापछि त देशको कायाकल्प नै हुन्छ भनियो । तर त्यो कथित ‘एकता’ खास चुनावमा खासखास दलको आकार र अस्तित्व जोगाउने तिकडमकारी घटना साबित मात्रै भएन, त्यसले चुनावतन्त्रको एउटा रूप यस्तो पनि हुन्छ है भन्ने दृष्टान्त दियो । चुनावतन्त्रले सिद्धान्त, नीति–कार्यक्रम र दलविशेषको खास परिचय भनेको कागजी कुरा मात्रै हो, चुनाव जित्नु र कसै गरी पनि सरकारमा जानु नै दलको अनिवार्य कार्यसूची हो भन्ने नै पारेको छ । निश्चित दलभित्र बसेर नेता–कार्यकर्ताका रूपमा रहनु भनेको राज्यसत्ताभित्र र बाहिरका विभिन्न स्रोतको दोहनबाट सकेसम्मको ‘मनी मेकिङ’ गर्दै आम वर्गमाथि हैकम जमाउनु र आफ्ना स्वार्थ समूहको हितरक्षामा मात्रै काम गर्नु हो भन्ने सोचलाई संस्कृतिकै रूपमा स्थापित गर्न पनि चुनावतन्त्र नै सहकारी बनिरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, घोषित विचारले कहीँकतै छेउटुप्पो नमिल्ने दलहरूलाई शान्तिप्रक्रियाका इतिहास र सिद्धान्तका जामा ओढाउँदै गठजोड गर्ने अनि त्यसलाई शीर्ष नेता र तिनको स्वार्थकेन्द्री सिन्डिकेटबाट खासखास मान्छेलाई टिकट दिएर सत्ताबल, बाहुबल या जुनसुकै शक्तिको अभ्यास गरेर पनि तिनैतिनै मान्छेलाई जिताउने ‘फ्रेम’ बनाइएको छ ।

गठबन्धन र तालमेल

चुनावी अभ्यासमा दलहरूबीचको गठबन्धन र तालमेललाई अस्वाभाविक नै चाहिँ मान्नु हुँदैन । चुनाव क्षेत्रहरूमा सिटहरू बाँडेर उम्मेदवारी दिनु र एकले अर्कोलाई ‘प्राविधिक’ सहयोग गर्नु र त्यही जितका आधारमा जितपछिको सत्ता साझेदार हुनुलाई वाञ्छनीय नै मान्न सकिन्छ । यसो गर्दा दलविशेषका आफ्ना घोषित सिद्धान्त र योजनाहरू केही बेरलाई स्थगित हुनु पनि अस्वाभाविक होइन, तर हामीकहाँ जे अस्वाभाविक र असंगत छ, त्यो हो— सत्ता साझेदारी र निरन्तरको सिन्डिकेटद्वारा निश्चित उम्मेदवारलाई जिताउन जेसुकै पनि गर्ने सर्तमा हुने गठजोड । सैद्धान्तिक रूपले पूरापूर विपरीत धाराका एमाले र राप्रपाबीच समेत चुनावी तालमेल हुनु पनि गठबन्धनकै प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको अभिव्यक्ति हो । यस प्रकार लोकतन्त्र अब अलगअलग ध्रुवका बहुदलहरूको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र तत्तत् पार्टीलाई रोजेर जनप्रतिनिधि बनाउन पाउने स्वस्थ मताधिकारको पद्धति होइन, खुराफाती, तिकडमकारी चुनावतन्त्रभित्र कैद भइसकेको एउटा ‘बिचरो’ र निरीह अवधारणा मात्रै बन्न पुगेको छ ।

नेकपा (नेकपा) भित्रको सत्ता उपभोगको झगडाको विकृत निकासस्वरूप केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरेपछि सत्ताधारी दलभित्रैको एक फ्याक बाहिर निस्किएर ‘संसद् जोगाउन’ प्रतिपक्षी कांग्रेससहित अन्य दलसँग आन्दोलनमै उत्रने भयो । २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद् पुनःस्थापना गरिदिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर नयाँ कांग्रेसको नेतृत्वमा ‘गठबन्धन सरकार’ बनुन्जेल नेकपा (नेकपा) पूर्ववत् दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै नाम र हैसियतमा फर्के । त्यसपछि हतारहतार गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरी पुनः उक्त अध्यादेश खारेज गरिनु आफैंमा लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यको उपहास मात्रै थिएन, आफूअनुकूल ‘मिलेमतो’ मै सेफोक्रेटिक राजनीतिको प्रयोग गर्दै जाने ‘संस्कृति’ को संस्थागत र स्वीकृत अभ्यास पनि थियो ।

एकल नस्लवाद र पहाडे राष्ट्रवादको जगमाथि टपर्टुइयाँवादी राजनीतिको सेरोफेरोमा मौलाएको प्रतिगमनकारी ओलीराजलाई विस्थापन गरेर बनेको भनिएको ‘गठबन्धन’ पनि जनताको लोकतान्त्रिक अपेक्षाको रक्षा गर्ने शुद्ध मनसायबाट प्रेरित थिएन, दलीय स्वार्थरक्षाको भयंकर शंकास्पद साझा चौतारो बन्दै थियो भन्ने आम वर्गले महसुस गरेकै हो । गठबन्धन सरकारपछि मुलुकले छिनछिनमा उखान भट्याउने, महामारी कोभिडलाई समेत ठट्टामा उडाएर जेसुकै भन्दिने, सरकारप्रमुखकै संरक्षकत्वमा भ्रष्टाचार हुर्काउने र आफ्नो अनुकूल नहुँदा संसद्माथि समेत धावा बोल्दिन सक्ने सनकी शासकबाट मात्रै मुक्ति पाएको हो, सत्तामा बसेर स्वार्थ समूह पोस्दै आउँदो चुनाव जितेर फेरि स्रोतदोहन गर्ने चक्रीय तिकडमको राजनीतिबाट मुक्ति पाएको होइन । ओलीको ठाउँमा ‘बन्न नसकेका’ रूपरूपका ओलीहरू नै झेल्नु मुलुकको नयाँ नियति बन्यो । यसैबीच स्थानीय चुनावले संघार टेकिहाल्यो । यो चुनावलाई कसरी भाषण र भाष्यको नग्न प्रहसन बनाइँदै छ, अहिले सबैले देखेबुझेकै कुरा हो ।

समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रश्न

दसवर्षे जनयुद्ध र उन्नाइसदिने जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उभारमा उदाएका मधेस आन्दोलनसहित महिला, जनजाति र उत्पीडित समूहहरूका आन्दोलनले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्ने बाटो खने । अन्तरिम संविधान–२०६३ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार उत्साहजनक ढंगको समावेशी प्रतिनिधित्व पनि देखियो । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नेपालको संविधान–२०७२ र निर्वाचन ऐनले तोके बमोजिम लैंगिकसहित अन्य समावेशी प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी व्यवस्थाले कार्यान्वयन पाटोलाई पनि प्रभाव पार्‍यो । तर अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा भने महिला, दलित र उत्पीडित समुदायको विवेकसम्मत प्रतिनिधित्व त परै जाओस्, प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने व्यवस्थालाई कुल्चिएर ‘मिलेमतो’ मै समावेशी राजनीतिलाई धराशायी बनाउने काममा स्वयं गठबन्धनका शक्तिहरू लागेका छन् । दुई चर्चित महानगरमा नेतापुत्री र नेतापत्नी उठाएर तिनलाई ‘कुनै पनि हालतमा’ जिताउन कस्सिएको गठबन्धन पक्षले यसैलाई ‘समावेशी’ दृष्टान्तका रूपमा भजाएर चुनावतन्त्रीय राजनीति खेल्न जति रुचि लिएको छ, अन्यत्रका उम्मेदवारी र चुनाव प्रचारमा भने शीर्षहरूको त्यति नै मोह र रुचि देखिन्न ।

यसको अर्थ तीन कोणबाट लगाउन सकिन्छ । एक, स्रोत, शक्ति र आउँदो निर्वाचनमा ‘ब्याकबोन’ हुने ठाउँ हेरेर शक्तिशाली परिवारसँग जोडिएका महिला पात्रलाई उठाउन र कुनै पनि मूल्य चुकाएर जिताउन सकिने रहेछ (जुन भरतपुरमा यसअघि नै पुष्टि भइसकेको थियो) । त्यसो हुन सक्दा ‘समावेशी’ बनाएको भन्दै महिला उम्मेदवार प्रस्तुत गरिने रहेछन् । दुई, उम्मेदवारका रूपमा चर्चा चलाइदिने वा चुनावमा उठेरै पनि जित्ने निश्चित नभएका ठाउँमा महिला उम्मेदवार दिन सकिने रहेछ जहाँ जित निकाल्ने भार स्वयं उम्मेदवारमा बढी हुन्छ, पार्टी संयन्त्र र त्यसको माथिसम्मको संरचनामा कम । र तीन, दलाल पुँजीवादको चक्रमाथि फेरो मार्ने र त्यसभित्रका कर्ताहरूसँग बसउठ गरेर पार्टीसत्तालाई आर्थिक ‘ब्याकअप’ सुनिश्चित गर्ने पहुँच, कला र दक्षता पुरुष, उच्च जात वा ‘सक्षम’ वर्गको उम्मेदवारका तुलनामा महिला, दलित वा सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवारमा कम हुने वा हुँदै नहुने अवस्था भएकाले उम्मेदवारीलाई ‘समावेशी’ बनाउन रुचि नराखिनु पनि चुनावतन्त्रको खास विशेषता रहेछ ।

चुनावतन्त्रले दलहरू र तिनका नेता–कार्यकर्तालाई मात्र होइन, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवीसहित आम जनतालाई समेत लोकतन्त्रबाट कटाउँदै–कटाउँदै ‘संसदीय राजनीति’ भित्र छिरेपछि यो सबै सामान्य हो, दलहरू मात्र होइन सबै क्षेत्र र वर्गका जनतासमेत यसैमा बानी पर्नुपर्छ भन्दो रहेछ । चुनावतन्त्रमा सरमलाग्दो स्तरको वंशवाद, नातावाद र आसेपासेवाद पनि ‘साधारण र व्यावहारिक कुरा’ हुँदो रहेछ । जसले यी कुरालाई असाधारण र अनैतिक भन्छ, त्यसलाई अव्यावहारिक र मूर्ख ठानिँदो रहेछ । जोसँग चुनाव जित्ने ‘मनी र मसल’ दुवै छन्, उसैले मात्रै राजनीति गर्ने हो भनिँदो रहेछ । त्यति मात्रै होइन, यसले समाजका विश्लेषक–बुद्धिजीवी, सञ्चारक्षेत्रका हर्ताकर्तादेखि आम वर्गका दिमागमा समेत दलहरूलाई अज्ञात शक्तिले चल्ने कर्पोरेट सत्ताकेन्द्र र त्यसबाट निर्वाचित सांसद, जनप्रतिनिधिलाई उक्त सत्ताका चालक अनि दलका मुखियाहरूलाई समाजोद्धारक ‘मसिहा’ नै ठान्नुपर्ने रोगी मनोविज्ञान रोपिदिने रहेछ ! अहिले हामीभित्र यही मनोविज्ञान झाँगिएर बसेको छ जुन सानोतिनो प्रयत्नले उखेलिन सम्भव छैन ।

यतिखेर हामी अधिकांश मानिस यही चुनावतन्त्रको फेरोमा घुमिरहेका छौं । हामी यसैको दासत्वमा छौं । लोकतन्त्रलाई साँच्चै ‘लोकमतको शासन’ बनाउने हो भने हामी यथाशीघ्र चुनावतन्त्रको मोहरीबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । स्वस्थ नागरिक समाजको पहल र व्यापक स्तरमा ज्ञानको राजनीति गर्न र अर्थपूर्ण प्रश्न गर्न अगाडि आउने अनि स्थापित सत्ताहरूले सृजना गर्ने भयका अगाडि नझुक्ने मानिसहरू नहुने हो भने लोकरिझ्याइँले चल्ने, यसै अनुकूल सत्तापलट र गठजोड भइरहने नाफाचक्रको यो चुनावतन्त्रले लोकतन्त्रको आत्मा समाप्त पार्ने निश्चित छ । लोकतन्त्रलाई सग्लो राख्ने हो भने चुनावतन्त्रबारे निर्मम भएर सोच्न ढिलो हुँदै छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाद्य र कृषि : मुद्दा कि गन्तव्य ?

राज्य आयात प्रतिस्थापन हुने गरी उत्पादकत्व बढाउने भन्छ तर अपेक्षित उत्पादकत्व वृद्धि हुने कृषि अर्थतन्त्रको आधारशिला केके हुने; कस्ता कार्यक्रम, कस्तो दिशा पक्रेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्ने भन्ने ‘विचार’ भने कसैले गरेकै छैन ।
सरिता तिवारी

स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा केही दिनअघि चितवनका दुई पालिका भरतपुर र माडीमा राजनीतिक दलहरू, स्थानीय किसान, कृषिविज्ञ, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधि तथा पत्रकार–बुद्धिजीवीहरूबीच बसेर जिल्ला प्रांगारिक संघ चितवन, ‘खाद्यका लागि कृषि’ लगायतका अभियानले विशेष छलफल चलाएका थिए ।


यी ‘डेमो’ छलफलको प्रयोजन थियो- आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रमा समावेश गर्ने कृषि सम्बन्धी प्रतिबद्धता र कार्यक्रम कस्ता हुनेछन्, पालिकास्तरमा किसानहरूले भोगिरहेका आधारभूत समस्या र आवश्यकता केके छन्, विज्ञहरूका सुझाव के छन्, किसानका समस्या र विज्ञका सुझावलाई आत्मसात् गर्न र तीप्रति प्रतिबद्ध हुन दलहरू तयार छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउनु र अन्तत: स्थानीय चुनावका घोषणापत्रमा स्थानीय विशेषता अनुसार खाद्य र कृषिका ज्वलन्त विषयको समुचित समावेशका लागि नैतिक दबाब सृजना गर्नु । कार्यक्रममा दलहरूका स्थानीय नेताहरूले आआफ्ना कुरा राखे । प्रतिबद्धता पनि जनाए । कार्यक्रमका दौरान देखियो- छिटोछिटो पालो मागेर बोल्दै हतारिएर निस्कँदै गरेका दलका प्रतिनिधिमध्ये अधिकांशमा यस्तो छलफलप्रति खास रुचि नै थिएन । कार्यक्रम सकियो । कार्यक्रम आफैंमा कति औचित्यपूर्ण भयो ? यो भने आयोजककै लागि गम्भीर प्रश्न बन्ने भयो ।

भर्खरै केही दलले स्थानीय चुनावका लागि आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्य दलमध्येका नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले खाद्य र कृषिका विषयलाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा लगभग पुरानै बुँदा र संकल्प दोहोर्‍याएका छन् । यद्यपि दुईमध्ये कांग्रेसको घोषणापत्र तुलनात्मक रूपमा सामयिक र व्यवस्थित लाग्छ तर कृषिका विश्वव्यापी (र त्यसको राष्ट्रिय प्रभावसमेत) संगीन विषयमा देखिएको मौनता र नवउदारवादी ‘मोनोपोली’ बजारवादलाई नियन्त्रण गर्ने प्रश्नमाथिको उदासीनताले कांग्रेस कृषिलाई प्राविधिक ‘क्लस्टर’ भित्र मात्रै राखेर हेर्न चाहन्छ भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । उसको घोषणापत्रमा खाद्य र पोषण, किसान कल्याण, कृषि उद्यमशीलता, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषिको बजारीकरण, वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण गरी दिगो र जलवायुमैत्री कृषिको विकास, कृषिजन्य आर्थिक सहायतामा समावेशीकरण, कृषि सहकारी लगायतका विषय समावेश त गरिएका छन् तर कृषि सम्बन्धी आफ्नो आधारभूत वैचारिकी के हो भन्नेचाहिँ उल्लेखै छैन ।

एमालेको घोषणापत्रमा उल्लिखित ‘उन्नत कृषि : किसानको समृद्धि’ को नाराले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्छ; भूउपयोग नीतिदेखि भूमि बैंक र खाद्य बैंकसम्म स्थापित गर्ने, स्वस्थ माटो बनाएर उत्पादकत्व बढाउने, कृषि बिमा, कृषि कर्जादेखि उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलियाको हस्तक्षेप रोक्ने कुरा पनि गर्छ तर विद्यमान व्यवस्थाभित्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिएका मल–बीउ–विषादी–उपकरण बजारको भयावह प्रभाव निरुत्साहन गर्ने, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणको व्यापक बहसलाई अभ्यासमा कसरी उतार्ने भन्नेमा ध्यान नदिइएको मात्र होइन, आम वर्गलाई पंगु बनाउने गरी सबभन्दा मुखर हुनुपर्ने विषयलाई उल्टै ‘स्किप’ गरिएको छ ।

खाद्य र कृषि : राजनीतिक प्रश्न
खाद्य र कृषि व्यवस्थाभित्रका मसिना र सहायक मुद्दा नभई सिंगो विश्वव्यवस्था र अर्थतन्त्रभित्र जेलिएका गम्भीर राजनीतिक विषय हुन् भन्ने गाँठी कुरा दलहरूले बुझ पचाइरहेका मात्रै छैनन्, जिब्रो चपाएर विषयान्तरसमेत गरिरहेका छन् । खाद्य र कृषिमा कुन वर्ग र पंक्तिको हितरक्षा गरे सत्तामा बस्नेलाई लाभ हुन्छ भन्ने राजनीतिले दशकौंदेखि गम्भीर असर पारिरहेको छ । भनाइमा कृषिजन्य अर्थतन्त्र भनिए पनि आधारभूत तहका किसान र कृषि श्रमिकहरू राज्यको सरोकार कहिल्यै रहेनन् । यो स्पष्ट छ ।

एकातिर खाद्य सुरक्षाका नाममा विश्व खाद्य कार्यक्रमको दिगो विकास लक्ष्य छ सन् २०३० सम्ममा विश्वलाई भोकमरीशून्यता (जिरो हंगर) मा पुर्‍याउने, अर्कातिर २०२१ को आँकडा अनुसार विश्व भोक सूचकांक (ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) मा नेपाल आज पनि १९.१ स्कोरसहित ७६ औं क्रममा रहेको तथ्य छ । तर भोकशून्यताको कागजी लक्ष्यभेदन गर्न दूरगामी राजनीतिक वैचारिकी र कार्यदिशा भने कुनै पनि दलसँग छैन । आज पनि भोकका कारण आत्महत्या र सामूहिक आत्महत्याका खबर आउन छोडेका छैनन् । देखिने रोगले भन्दा नदेखिने भोकले मर्ने मानिसहरूको त तथ्यांकै छैन । यसरी दल तथा राज्यसंयन्त्रको विवेकहीनता र अकर्मण्यताका कारण ‘मारिने’ वर्ग भूमिहीन किसान, दलित र महिला–बालबालिका नै हुने गरेको सत्यमाथि आँखा चिम्लन कसरी सकिन्छ ?

संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भनेर लेखिदिएपछि पुग्ने तर व्यवहारमा विपन्न वर्ग र क्षेत्रका लागि छुट्याइएको खाद्यान्न गोदाममै कुहाउने मात्रै होइन, कुहिएको अन्न बाँडेर जनस्वास्थ्यको धज्जी उडाउन पाइने अनि त्यस्तो आपराधिक कर्म गर्ने सरकारी कारिन्दालाई कुनै सजाय नहुने यो मुलुकमा ‘भोक’ लाई गैरराजनीतिक, राज्य संयन्त्र ‘काम गर्दागर्दै’ असफल सिद्ध भइरहेको ‘प्राविधिक’ मुद्दा मात्रै ठान्न सम्भव छैन ।

भोकविरुद्ध खाद्य हक र कृषि अर्थतन्त्रको निर्माणमा जनताको सम्प्रभुताका ठेकेदार स्वयं दलहरू, राज्यसत्ता र यसका अवयव हुन् । भन्ने ‘समाजवाद’ तर नीति लिने पूर्णत: नाफाको पहाड चुल्याउने पुँजीवादी प्रकृतिको, अनि गर्ने रैथाने ज्ञान र अभ्यासलाई धूलिसात् पार्ने उपकरण–बीउ–विषादीका अन्तर्राष्ट्रिय मालिकहरू र तिनका देशी दलालहरूको चाकरी । यही द्वैधचरित्रका बीचबाट खाद्य सम्प्रभुता र कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको घोषणा गर्नु ‘झुटको निम्तो’ मात्रै सिद्ध हुँदै आएको छ ।

अगाडि भवसागर छ
२०७८ सालको जनगणनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन । २०६८ सालको जनगणना अनुसार देशमा कृषिमा आधारित जनसंख्या ६५.६० प्रतिशत छ जसमध्ये भूस्वामित्व नभएका (भूमिहीन किसान) १,१५,५३६ घरधुरी छन् जसले बसीबसी खाने भूमिमालिकका लागि हड्डी घोटेर श्रम गर्छन् । ग्रामीण भेगबाट अर्धसहरी र सहरी क्षेत्रको आन्तरिक आप्रवासन बढ्नाले एकातिर जमिन बाँझिने र अनुपस्थित भूस्वामित्व बढ्ने स्थिति तीव्र हुँदै छ भने अर्कातिर अरूको जमिन कमाउने भूमिहीन वर्ग जमिनमाथिको स्वामित्व अभावका कारण राज्यका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने ऋण, अनुदान र अन्य सहयोगबाट पूर्णत: या आंशिक वञ्चित छन् । राज्यको घोषित कृषि नीति र कार्यक्रमको लाभ आधारभूत वर्गले लिन पाएको छैन । हुन त कृषि नीति आफैं कतिसम्म कागजी र आँखामा छारो हाल्ने प्रकृतिको छ, त्यसमाथि अलग्गै बहस जरुरी छ, त्यहीभित्र पनि अनुदान र ऋण सहयोग पाउने सूचीमा सक्षम र पहुँचवालाकै वर्चस्व रहने अवस्थाले वास्तविक श्रमजीवी कृषक नै कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको प्रत्यक्ष सहकारी बन्न पाइरहेको छैन ।

सहरबजारतिर बसेर जागिर खाएका वा पार्टी कार्यकर्ताका रूपमा नेतागणको अनुचर भएर अगाडिपछाडि लागेका मानिसहरू अहिले भटाभट भल छोपेजसरी गाउँ पस्ने र अनुदान तथा ऋणका प्रक्रियाभित्र प्रवेश गर्दै कृषि फार्महरू चलाउने क्रम बढ्दो छ । उनीहरू स्थायी कृषकका रूपमा रहिरहने सम्भावना ज्यादै न्यून छ तर अहिले ऋण सहुलियत र अनुदान कार्यक्रमहरूका सबभन्दा ठूला लाभग्राही तिनै भएका छन् । आम श्रमजीवी किसानलाई भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र पालिकाहरूका कृषि शाखामार्फत पाइने अनुदान र ऋण सहयोगबारे अधिकांशत: केही सूचना नै हुँदैन, सूचना लिएकै अवस्थामा पनि भूस्वामित्व, नागरिकता, बसाइँसराइ कागज लगायतका अनेकौं बन्देज र अप्ठ्यारा देखाएर त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित गरिने अवस्था छ ।

राज्य आयात प्रतिस्थापन हुने गरी उत्पादकत्व बढाउने भन्छ तर अपेक्षित उत्पादकत्व वृद्धि हुने कृषि अर्थतन्त्रको आधारशिला केके हुने; कस्ता कार्यक्रम, कस्तो दिशा पक्रेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्ने भन्ने ‘विचार’ भने कसैले गरेकै छैन । कति वर्षभित्र हो आयात प्रतिस्थापन गर्ने ? त्यसका लागि खाद्य उत्पादनको मोडल के हुन्छ ? भारतका पन्जाब वा हरियाणामा जस्तो एकल कृषि (मोनोकल्चर) खाले हुन्छ कि क्युबाको जस्तो विविधीकरण (डाइभर्सिफिकेसन) तर्फ उन्मुख हुन्छ ? भूमिको स्वामित्व आजकै जस्तो रहन्छ कि यसको सामूहिकीकरण हुन्छ ? अथवा, भूमि बैंकको अवधारणा लागू हुन्छ भने त्यसको विधि के हुने ? बिमा, ऋण, अनुदान, सहुलियत लगायतको पहुँचमा सीमान्त किसान र महिला किसानलाई अधिकतम सजिलोसँग सहभागी बनाउने कार्यदिशा के हुने ? रासायनिक र जैविक खेती प्रणालीमध्ये कुनलाई प्रोत्साहित गर्ने ? दुवैलाई गर्ने हो भने कतिकति मात्रामा गर्ने ? रासायनिकतर्फ लाग्दा सन् १९६० देखि थालिएको भारतको हरित क्रान्तिका प्रत्युत्पादक परिणामबाट केके सिक्ने ? जैविक कृषितर्फ लाग्दा कस्तो तयारीले, कस्ता अनुसन्धान र प्रयोगहरूबाट सुरु गर्ने ? जैविक कृषिलाई व्यापक रूपमा प्रोत्साहित र प्रयोग गर्न सके त उत्तम भैगो, नसके पनि बहुराष्ट्रिय निगम पुँजीवादले उत्पादन र वितरण गर्दै आएका कम्तीमा मोन्सान्टो लगायतका बीउ कम्पनी र निषेधित विषादीहरूको बेचबिखन र प्रयोग रोक्ने हिम्मत छ राज्यसँग या दलहरूसँग ? छैन भने दलहरूले जिब्रो चबाएर लेखेका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताको मूल्य आम वर्गका लागि शौचपत्ती (ट्वाइलेट पेपर) जति पनि छैन ।

कृषि सबैको सरोकार हुनुपर्छ
कृषिमाथिको चासो खेती र पशुपन्छीपालन गर्ने किसान, कृषिजन्य वस्तुका व्यापारी र कृषिका कुरा गरेर हिँड्ने अभियन्ताको मात्रै होइन । हरेक व्यक्तिको दिनचर्या, उसको प्रत्येक सास कृषिमा अडिएको छ । हामी हरेक जीवित प्राणीलाई खानेकुरा खाएरै बाँच्नुपर्छ । जतिसुकै पैसा कमाउनेले पनि नोट चबाएर हुँदैन, खानै खानुपर्छ । खानाकै भरले उभिनुपर्छ, हिँड्नुपर्छ । तर खानेकुरामाथिको बहस, चिन्ता र सरोकार भने अरू कसैले गरिदेओस् भन्ने सोच प्रबल छ । राज्यको कृषि मन्त्रालय त काम गरे पनि नगरे पनि तलबभत्ता पाक्ने थलो भइहाल्यो, राजनीतिक दलका नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्मलाई कृषिमाथिका छलफलमा अलि बेर समय दिएर सहभागी हुने धैर्य छैन । विचारधारा र आन्दोलनहरू बोकेको दाबी गर्नेहरूले पनि खाद्य र कृषिका विषयलाई राजनीतिक र पद्धतिगत सरोकारको विषय बनाएको असाध्यै कम मात्रै देखिन्छ ।

कृषि सीप र अध्ययनको विधाका हिसाबले प्राविधिक विषय अवश्य हो तर समग्रमा कृषि प्राविधिक कुरा मात्रै होइन । यो जीवन निर्वाहको एउटा पेसा मात्र पनि होइन । कृषि विचार, संस्कृति र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक आधार हो । यो हजारौं वर्षदेखि राज्यको चरित्र निर्धारक रहँदै आयो । औद्योगिक युगतर्फ संक्रमण भएयता पनि कृषिको मूल्य र महत्त्व घटेको छैन बरु कृषि आफैं ठूलठूला अर्थतन्त्रको निर्माता र माध्यमका रूपमा झन्झन् विस्तार भइरहेको छ । हरेक प्राणीको अस्तित्व खानेकुरामै अडिएकाले कृषि खाद्यवस्तुको उद्योग धान्ने मुख्य आधार बनेको छ । दुनियाँभरका कर्पोरेट शक्तिहरू औद्योगिक कृषिउपज, उपकरण, रासायनिक मल र बीउ–विषादीको भयावह बजार सञ्जालका मालिक बनेर संसारभर आफूअनुकूलको विचार र भाष्य बनाउँदै बेचिरहेका छन् । त्यस्तो विचार जसले रैथाने खाना, रैथाने कृषि प्रणाली र ज्ञानलाई ‘पुरानो’ भनाएर आफूलाई नित्य–नयाँ भन्दै बेच्छ । कृषि र यसका जैविक–रासायनिक मोडलहरू अब व्यवस्थागत राजनीतिक प्रश्न बनिसकेका छन् ।

कृषि जनपक्षीय विचारको मोडल र कार्यदिशासहितको राजनीति नै हो भन्ने बोध गर्न र मार्गचित्र बनाउन विद्यमान व्यवस्थाभित्रका कर्ता दल र तिनले चलाउने राज्यसत्ता तयार हुने अनुमान गर्ने आधार छैनन् । तैपनि, दलहरूका घोषणापत्रहरू कागजी प्रदर्शनी मात्र होइनन् भन्ने हो भने खाद्य र कृषि खालि गफ गर्ने मुद्दा होइनन्, आजको विश्वका मुखर राजनीतिक प्रश्न हुन्; ती प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ र तिनै उत्तर हुँदै पुगिने गन्तव्य पनि तय हुनुपर्छ भन्ने थोरै मात्र पनि आत्मसात् गर्न सक्छन् कि ? यसो नगरी न देशको कृषि सुध्रिन्छ, किसानको अवस्था सुधार हुन्छ न प्रत्येक नागरिकको पोषणयुक्त खाद्य अधिकारको ग्यारेन्टी नै हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×