१२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

पैसा र परिवारवादमा अल्झेको राजनीति

पैसाबिना चुनाव जित्न त कुरै छाडौं टिकटसम्म पाइन्न, त्यस्तै हरेक दलभित्र परिवारवाद वनमाराझैं मौलाइरहेको छ, इमानदार नेता–कार्यकर्ता उग्लिँदै छन्, यसले दलीय राजनीतिलाई नै विकृत बनाइरहेको छ ।
साधना प्रतीक्षा

स्थानीय निर्वाचन जतिजति नजिकिँदै छ, राजनीति त्यति नै तातिरहेको छ । दल तथा नेताहरूप्रति असन्तुष्टि पनि चुलिँदै छ । एकातिर सत्तारूढ दलहरू गठबन्धनको गाँठो कस्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्, अर्कातिर कार्यकर्ता यसको विरोध गरिरहेका छन् । दलीय आस्था वा सिद्धान्तविपरीत एवम् आमकार्यकर्ताको चाहनालाई बेवास्ता गर्दै केवल सत्ताका लागि गरिएको चुनावी तालमेलले असन्तुष्टि जन्माएको हो ।

पैसा र परिवारवादमा अल्झेको राजनीति

दलहरूले ‘राम्रा’ लाई उम्मेदवार बनाएको दाबी गरे पनि अधिकांश उम्मेदवार ‘हाम्रा’ मध्येबाटै छानिएका छन् । उम्मेदवार छनोटको अर्को मापदण्ड आर्थिक हैसियत तथा लेनदेन हुने गरेको पाइन्छ । दलभित्र मौलाइरहेको परिवारवाद तथा पैसावादले सच्चा नेता–कार्यकर्ता निराश छन्, जसका कारण कतिपय कार्यकर्ता त राजनीतिबाटै अलग भइरहेका छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलहरू शक्तिशाली र इमानदार बन्नुपर्ने यथार्थविपरीत यस्तो विचलन देखिनु लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन ।

शीर्ष नेताहरूले आम कार्यकर्ताको त्याग तथा योगदानप्रति आँखा चिम्लेर शीर्षस्थानको एकछत्र उपभोग गरिरहेका छन् । सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताविपरीत जसरी हुन्छ आफैंले आजीवन पद सम्हालिरहनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको रोगले ग्रस्त छन् । त्यसैले पनि नेतृत्व हस्तान्तरण प्रत्रिया अवरुद्ध छ । शीर्ष नेताहरू आफ्नै परिवारका सदस्यलाई भावी नेतृत्वका लागि तयार पार्नमा तल्लीन छन् । विगतका तथा वर्तमान निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा उठाइएका उम्मेदवारहरूले यसको पुष्टि गरेको छ ।

अहिले दलहरूभित्र चुलिएको अन्तरकलहको मूल कारण ती दलहरूका नेतृत्वले आफ्ना श्रीमती, छोरी, बुहारी, भाइभतिजा लगायतलाई उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु हो । चुनावका लागि टिकट वितरण गर्दा दलका योग्य, प्रतिबद्ध एवम् लामो इतिहास बोकेका कार्यकर्तालाई पछाडि पारिएको छ । स्थानीय तहमा दलहरूबीच योजना र कार्यक्रमका आधारमा निकटता एवम् दूरी बन्नुपर्नेमा पारिवारिक विरासत स्थापनाको एकसूत्रीय अभियानका लागि साझेदार बनेको देखिन्छ । यही कारण स्थानीय विकास निमार्णका कार्यक्रम र सेवासुविधा वितरणतिर निर्वाचन केन्द्रित हुन सकेको छैन । दलहरूको खिचातानी तथा जुँगे लडाइँ हेर्दा जुनसुकै दलले चुनाव जिते पनि विकास निर्माण प्राथमिक एजेन्डा हुने छैन । जित्नेले हार्नेविरुद्ध कसरी प्रतिशोध साध्ने भन्ने नै भोलिको स्थानीय राजनीतिको मूल मियो बन्न सक्छ । यस्तो खतरा मध्यनजर गर्दै जनताले कुन दल या व्यक्तिले आफ्ना चाहना र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने पहिचान गर्नु चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।

अहिले हरेक दलभित्र परिवारवाद वनमाराझैं मौलाइरहेको छ, इमानदार नेता–कार्यकर्ता उग्लिँदै छन् । हो, मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा शीर्ष नेताहरूले अहम् भूमिका निर्वाह गरेका थिए, यसो भन्दैमा दलीय नेतृत्व तथा सत्ता नेतृत्वमा सदा उनीहरू नै रहनुपर्छ र ? के उनीहरूको त्याग व्यक्तिगत प्राप्तिका लागि थियो त ? थियो भने उनीहरूले जनतासामु भनून्, ‘हामीले त्याग देश र जनताका लागि होइन, आफ्नै लागि गरेका थियौं । त्यसैले राजनीतिक विरासत सदा हाम्रै रहनुपर्छ ।’ यस्तो इमानदारी नेताहरूमा छैन भने सत्ता र शक्तिको मृगतृष्णाबाट मुक्त भएर उनीहरूले बिनाकुनै आग्रह योग्य व्यक्तिमा नेतृत्व हस्तान्तरणको सस्कृंति बसाल्नुपर्छ । आफ्नो त्यागको बदलामा दलभित्र परिवारवाद स्थापित गराउने हो भने जहानियाँ राणाकाल र गणतन्त्रमा के भिन्नता रहन्छ र ? यही प्रश्नबीच अल्झिएको वर्तमान परिवेशमा असंख्य युवा आफ्नो ऊर्जावान समय राजनीतिमा खर्चेर उमेरले डाँडो काटिसक्दा पनि कुनै जिम्मेवारी नपाएर ‘घरको न घाटको’ भइरहेका छन् ।

दलीय राजनीतिको अर्को दुर्भाग्य यसलाई सेवा नभई व्यापारका रूपमा हेरिनु हो । पैसाबिना चुनाव जित्न त कुरै छाडौं टिकटसम्म पाइन्न । आर्थिक हैसियत नभएका तर राजनीतिमा जीवन बिताएर जनमन जितेका व्यक्तिहरू उम्मेदवारका लागि प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेका छैनन् । व्यापारी, जागिरे वा सम्पन्न व्यक्तिहरूले दलको अग्रस्थानमा छन्, तिनैले जनप्रतिनिधि हुने अवसर पाएका छन् । स्थानीय निर्वाचन जित्न लाखौं खर्चिनुपर्ने अवस्था छ, यस्तोमा जनप्रतिनिधिबाट आर्थिक अनियमितता नहोला भन्न सकिँदैन । निर्वाचनका बेला असंख्य कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने, मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन वा विभिन्न सामग्री वितरण गर्नुपर्ने, भड्किलो प्रचारप्रसारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेजस्ता कारण टिकट पाउन र चुनाव जित्न आर्थिक हैसियतको आवश्यकता देखिएको हो । सही अर्थको राजनीतिको परिचायक भने यस्तो परम्परा होइन । मतदान जनताले आफ्नो मनले खाएको प्रतिनिधि छान्ने पद्धति हो । कुनै पनि सचेत नागरिकले आफ्नो मत प्रलोभनका आधारमा दिँदैन र दिनु पनि हुँदैन । दलभित्र देखिएको यस्तो व्यापारीकरणको अन्त्य अपरिहार्य छ ।

चुनावी सन्दर्भमा, हरेक दलभित्र देखिने अर्को पक्ष योग्य र इमानदारहरूलाई पाखा लगाएर नेतृत्ववर्गको वरिपरि परिक्रमा गर्ने चाकडीबाजहरूलाई उम्मेदवार बनाइनु हो । यसले दलभित्रको गुट–उपगुट संस्कृतिलाई गति दिइरहेको छ । राजनीतिलाई सेवा ठान्नेहरूलाई भने निराश बनाइरहेको छ । चाकडी–चाप्लुसीका भरमा जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूबाट दलभित्रको गुट–उपगुटले फाइदा पाए पनि यसले समग्र दल एवम् दलीय राजनीतिलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

आसन्न निर्वाचनको परिवेशमा हाम्रो दलीय राजनीतिमा देखिएको यस प्रकारको अस्वाभाविक परिदृश्यले आम जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानीमा अल्झेका, अनेक विकृति–विसंगतिमाझ दैनिकी चलाइरहेका, महामारीले थला पारेका, भावी आर्थिक संकटको सन्त्रासले पिरोलिएका नेपालीलाई यस्तो परिदृश्य सहज लागेको छैन । जेजसरी भए पनि चुनाव जित्नैपर्ने बाध्यता केका लागि भन्ने प्रश्न गर्न अब जनता तयार भएका छन् । देश विकास एवम् जनसेवाका लागि यस्तो खिचातानी भएको हो भने यो देश तीन दशकअघि नै विकासको मार्गमा अग्रसर हुने थियो । अब जनता सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, सत्तासीन हुन चाहनेहरूको सोचमा पनि परिवर्तन चाहन्छन् । मुलुकको राजनीति कसैको पारिवारिक विरासत थाम्ने माध्यम वा कसैले पैसाले खरिद गर्न सक्ने साधन बन्दै गएकामा असन्तुष्ट भएका सचेत नागरिकले ‘नो भोट’ को प्रावधान मागिरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधित्वका लागि निश्चित योग्यता एवम् मापदण्ड पनि आवश्यक हुन्छ, जुन कानुनी मात्र नभएर उसको कार्यगत क्षमता र विज्ञतासँग जोडिएको हुनुपर्छ । यो पक्षलाई राज्यको निर्णायक तहमा भएकाहरूले बेवास्ता गर्ने हो भने ‘आम नागरिकले मतदान गर्नु नै पर्छ’ भन्ने धारणा नरहन पनि सक्छ किनकि, सबै खराब विकल्पमध्ये एउटा खराब विकल्प छान्नका लागि मतदन किन गर्ने ? यही कारण मागिएको हो ‘नो भोट’ । यस्तो प्रावधान भएमा आम नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ र वर्तमान राजनीतिमा देखिएका विकृतिहरू पनि समाप्त हुँदै जानेछन् । ‘म कसैलाई भोट दिन्नँ’ भन्ने माग पनि मताधिकार नै हो । यसको अर्थ हुन्छ ‘निर्वाचनमा मैले कुनै व्यक्तिलाई योग्य उम्मेदवार देखिनँ । त्यसैले मतदान गर्न चाहन्नँ ।’ यसले मताधिकार प्रयोगका नाममा एउटालाई मतदान गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य पनि गर्नेछ । यस्तो प्रावधान आउनुपूर्व नै दलभित्र फस्टाउँदै गरेका विकृतिको अन्त्य गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपालको पासपोर्ट फेरि पनि विश्व वरीयतामा १०३ औं स्थानमा परेर खराब सूचिमै दर्ज भयो । स्तर उकास्न मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?