निर्माण होलिडे : गैरव्यावसायिक हर्कत

व्यवसायीहरूका जायज माग पक्कै सम्बोधन हुनुपर्छ, तर त्यसका लागि संवाद लगायतका उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ । राज्यको कामै रोकेर मोलतोलमा आफ्नो हात माथि पार्न खोज्नु विवेकपूर्ण बाटो होइन । निर्माण व्यवसायीहरूको यो असमयोचित आन्दोलनले उनीहरूको आफ्नै व्यावसायिक आचरणमा औंला उठाएको छ ।

सामान्यतया विकास–निर्माणका कामहरू बाह्रैमास उही रफ्तारमा चल्नुपर्ने हो । तर, मुलुकको विकास प्रशासन चुस्त–दुरुस्त नहुँदा र निर्माण व्यवसायीहरू आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर नबन्दा नेपालमा भने आर्थिक वर्षान्त नजिकिँदै गएपछि मात्रै विकास–निर्माणले गति लिने गरेको छ । त्यस हिसाबले यो निर्माण गतिविधिको याम हो । तर, काम मैझारो गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने यही बेला अत्यन्त असंवेदनशील रूपमा व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । विभिन्न माग राखी उनीहरूले आन्दोलन गर्दा देशभर भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ५ हजार आयोजनाका काम रोकिएका छन् ।

निर्माण सामग्रीको भाउ अचाक्ली बढेपछि सरकारले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने ठेकेदारहरूको माग छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरिएको छ । यसबीचमा पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, फलामजन्य सामग्री लगायत निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकाले सोही अनुसार मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको अडान छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्ने पनि उनीहरूले जनाएका छन् । यसकै निम्ति उनीहरूले अत्यावश्यकीयबाहेक सबै काम रोकेका हुन् ।

यसरी काम रोक्दा विकास–निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने, अलपत्र पर्ने र लक्षित वर्ग सम्बन्धित परियोजनाबाट लाभान्वित हुन नपाउने मात्र हुँदैन; पुँजीगत खर्च हुन नसकी मुलुकमा तरलता संकट पनि थप लम्बिन्छ । भनिरहनु परोइन, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव असाध्य छ । सामान्य घरेलु तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पनि सर्वसाधारणले ऋण पाइरहेका छैनन्, पाइहाले पनि वाणिज्य बैंकहरूले नै पनि कर्जाको ब्याज १७ प्रतिशतसम्म लिन थालेका छन् । ‘परिस्थितिवश ब्याजदर अझ बढ्न सक्छ’ भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले थप सचेत गराइसकेका छन् । यो बेला तरलता अभाव कम गर्ने एउटा प्रमुख उपाय भनेको पुँजीगत खर्च बढीभन्दा बढी गर्नु हो, तर यसका निम्ति पनि ‘निर्माण होलिडे’ गरेर व्यवसायीहरूले व्यवधान तेर्स्याउनु विडम्बनापूर्ण छ । संकटका बेला राज्यको समस्या समाधानका लागि हातेमालो गरेर सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने व्यवसायीहरूले उल्टो राज्यलाई नै मार पार्ने कदम चाल्नु नामुनासिब मात्र होइन, उत्तिकै ताजुबलाग्दो पनि छ ।

यसै पनि मुलुकको विकास–निर्माणको गति यति सुस्त छ कि आर्थिक वर्षका नौ महिना सकिसक्दा पनि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि निर्माण व्यवसायीले गत वैशाख ११ देखि काम ठप्प पारेका छन् । यसको असर चौतर्फी परेको छ । यसबाट अर्को वर्षलाई पुँजीगत खर्चको भार र विकास–निर्माणबापत भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व बढ्छ । यस वर्षको रकम खर्च नहुने र अर्को वर्षलाई रकम नपुग्ने भएमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । साथै, काम नहुँदा यति बेला ती आयोजनामा कार्यरत करिब १५ लाख मजदुरको आम्दानीमा समेत असर पुगेको छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन सम्बन्धी विवाद व्यवसायीहरूले सरकारसित सौहार्दपूर्ण ढंगले छलफल गरेरै टुंग्याउन सक्छन् । तर, मुख्य समयमा काम रोकेर परियोजनाको अवधि लम्ब्याउने मनसायले ठप्प–आन्दोलन गरिनु हुन्न । नियमावली संशोधन पनि छलफलको विषय हुन सक्छ, तर नियमावलीको छैटौं संशोधनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरैजसो प्रावधान ठेकेदारहरूको स्वार्थपूर्तिकै लागि हेरेफेर गरिएको यहाँ स्मरणीय छ । त्यसैले, कामको गति बढाउन सकिने र बढाउनुपर्ने समयमै खोचे थापेर गरिएको आन्दोलन व्यवसायीहरूले फिर्ता लिनुपर्छ । आफ्ना माग पूरा गराउन देशलाई नै ठूलो घात पुग्ने गरी आन्दोलन गर्ने यो शैली उनीहरूले त्याग्नुपर्छ । सरकारले पनि जायज मागको सुनुवाइ गरेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ; बहानाबाजी मात्र बनाउने व्यवसायीहरूका हकमा कानुनी उपाय सोच्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, विकास–निर्माणका कार्यहरूको वेग बढाएर पुँजीगत खर्च तीव्र बनाउनुपर्छ ।