अनुसन्धानमुखी गैससको दिगोपन- विचार - कान्तिपुर समाचार

अनुसन्धानमुखी गैससको दिगोपन

आधारभूत विज्ञानको अनुसन्धान आधारमा नटेकी गरिने नीतिगत अनुसन्धानका सिफारिसहरु कम विश्वसनीय र खोक्रा हुन्छन् । र, तिनको कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखा पर्छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले अनुसन्धानमूलक गैसससँग मिलेर आफ्नो व्यवसायलाई पनि सहयोग हुने र बृहत्तर सामाजिक हित पनि हुने किसिमका अनुसन्धानमूलक कार्यहरूमा सीएसआरबाट संकलित रकम खर्च गर्ने परिपाटी सुरु गर्न अब ढिला भइसकेको छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

२९ सेप्टेम्बर १९६६, वासिङ्टन डीसीस्थित एउटा अमेरिकी अनुसन्धानमूलक गैरसरकारी संस्थाको ५० औं वार्षिकोत्सव समारोह । उक्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन जोन्सनले भने, ‘यस संस्थाले प्रकाशन गर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूले विश्वभर हलचल मच्चाउँछन् ।

सञ्चारमाध्यमहरूले त्यस सम्बन्धी समाचारलाई पहिले पृष्ठमै छाप्छन् । अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, सम्पादकहरूले त्यसलाई उपदेशको रूपमा लिन्छन् ।’ उनको थप कथन थियो, ‘त्यस्ता सामग्रीहरू चर्चालायक यसकारण हुन्छ कि ती कठोर अनुसन्धान, विहंगम विश्लेषण र वस्तुनिष्ठ लेखाइका परिणाम हुन्, जसले देशको कानुन र व्यवहारमा ठोस परिवर्तन ल्याउन मद्दत गरेका छन् ।’ त्यसकारण ‘यो संस्थाको उपस्थिति राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ, यदि ५० वर्षअघि यो संस्था नजन्माइएको भए पनि हामीले कसैलाई यस्तो अनुसन्धानमूलक संस्था बनाउन लगाइसकेका हुने थियौं ।’ ५६ वर्षअघि ३६ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘देशका लागि महत्त्वपूर्ण’ मानेको अनुसन्धानमूलक गैरसरकारी संस्था (गैसस) को नाम हो- ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसन । स्थापनायता अनुसन्धानको मद्दतले अमेरिकासहित अन्य देशका थुप्रै सार्वजनिक नीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सफल ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनलाई यतिखेर विश्वकै प्रतिष्ठित अनुसन्धानमूलक गैसस मानिन्छ । युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाले वार्षिक रूपमा निकाल्ने विश्वका टप थिङ्क ट्याङ्कहरूको सन् २०२० को सूची अर्थात् ‘ग्लोबल गो टु थिङ्क ट्याङ्क इन्डेक्स’ मा उक्त इन्स्टिच्युसन पहिलो नम्बरमा परेको थियो ।

नेपालमा अनुसन्धानमूलक गैरसरकारी संस्था
अमेरिकाजस्तो सयौं उत्कृष्ट विश्वविद्यालय, थुप्रै सरकारी र निजी अनुसन्धान संस्थाहरू भएको देशमा पनि राज्यले त्यहाँका अनुसन्धानमूलक गैससहरूलाई ‘देशका लागि महत्त्वपूर्ण’ अंग मानेको छ । तर नेपालमा यस्ता अनुसन्धानमूलक गैससहरूलाई राज्यले लगभग नचिन्ने अवस्था छ । त्यसैले नेपालमा गैरसरकारी तवरले सञ्चालित अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूले पलपलमा कानुनी झमेला, पहिचानको समस्या र आर्थिक संकट झेल्नुपरिरहेको छ ।

नेपालमा सञ्चालित यस्ता अनुसन्धानमूलक गैससहरूको चुनौती र दिगोपनका बारेमा मार्टिन चौतारीले गत वैशाख ४ गते ‘नेपालमा अनुसन्धानमुखी गैसस ः दिगोपनको सवाल’ भन्ने विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो । त्यसअघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गत मंसिर २३ गते ‘अनुसन्धान क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूसँग नीति संवाद’ को आयोजना गरेको थियो । दुवै छलफलमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले नेपालमा अनुसन्धानका लागि गैरसरकारी स्तरबाट खोलिएका संस्थाहरूको चुनौतीका सवालहरू राखेका थिए । मुख्यतः सहभागीहरूले उठाएका चुनौतीहरूमा कानुनी र नीतिगत अन्योल, अनुसन्धानका लागि राज्यको लगानीको अभाव र अनुसन्धान सहयोगी वातावरणको कमी प्रमुख थिए ।

कानुनी अस्पष्टताले दिएको सास्ती
हाल नेपालमा अनुसन्धानमूलक गैसस दर्ता गर्ने दुई उपाय छन्- एउटा गैससका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने, अर्को मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा । यसरी दर्ता भएका अनुसन्धानमूलक गैससहरूले समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्घता लिने चलन छ । अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूको कामको प्रकृति, तिनले उत्पादन गर्ने वस्तु वा सेवाको विशिष्टता, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका आयाम र अनुसन्धानका जोखिम (जस्तै- हानिकारक रसायन वा जैविक वस्तु संलग्न अनुसन्धान) लाई हेर्दा अनुसन्धानमूलक गैससहरूलाई वर्तमान गैसस र कम्पनी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले समेट्न सक्दैन । समाज कल्याण परिषद्ले आबद्घता दिँदा यस्ता संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र अनुसन्धान राख्न नदिई ‘सामुदायिक र ग्रामीण विकास,’ ‘शैक्षिक विकास,’ ‘वातावरण संरक्षण,’ ‘स्वास्थ्यसेवा’ भित्र वर्गीकृत हुन बाध्य गराइनुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।

अनुसन्धानमुखी गैसस दर्ता, नवीकरण, मूल्यांकन र अनुगमन गरिरहेका हालका निकायहरूमा अनुसन्धानको बहुआयामिकता र जटिलतालाई बुझ्ने जनशक्ति छैन, जसले गर्दा अध्येताहरूले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । जस्तै- फुटुङ रिसर्च इन्स्टिच्युटले युनेस्कोको एउटा अनुसन्धान सहायता वैश्विक प्रतिस्पर्धामार्फत पायो । तर उक्त सहायता रकम निकासाको अनुमति दिन समाज कल्याण परिषद्ले सम्बन्धित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको राय माग्यो । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू विभिन्न बहाना बनाई राय दिनबाट पन्छिएपछि आफूले सास्ती खेपिरहेको फुटुङका संस्थापक असीम ढकालले चौतारीको छलफलमा बताएका थिए । त्यस्तै सास्ती खेप्नेमा पर्छन्- काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ एप्लाइड साइन्सेसका संस्थापक वसन्त गिरी । केही समयपहिले अमेरिकी अनुसन्धान सहायता रकम नेपाल ल्याउँदा उनले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कार्यालय धाएर चार महिनापछि मात्रै बल्ल अनुमति पाएका थिए ।

ठोस नियम नभएकाले तजबिजका आधारमा सिफारिस गरिदिने परिपाटीका बारेमा यहाँका जिम्मेवार पदाधिकारी र अनुसन्धाताहरू अनभिज्ञ भने छैनन् । नीतिगत अस्पष्टताको महसुस भएर नै राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति–२०७६ मा ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा संलग्न हुने संस्थाहरूको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यलाई कार्यविधि बनाई सहज बनाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तथापि उक्त नीति बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन र कार्यविधि नबन्नुले अध्येताहरूले पाउने अनावश्यक सास्ती उस्तै छ ।

पहिचानको समस्या
सामान्यतया अनुसन्धानमूलक संस्था भन्नाले ज्ञान उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा बुझिनुपर्ने हो तर नेपाली अनुसन्धान क्षेत्रमा विधागत पर्खाल निकै अग्लो छ । यहाँ ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान’ को परिभाषामा समाज विज्ञान अट्दैन । त्यसका दुई उदाहरण हुन्- समाज विज्ञानका प्राज्ञहरू नअटाउने नास्टको वर्तमान संरचना र समाज विज्ञानले निकै कम स्थान पाएको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति–२०७६ । त्यसै गरी नीति–उपयोगी अनुसन्धानमा केन्द्रित ‘थिङ्क ट्याङ्क’ भनिन चाहने अनुसन्धानमूलक गैससहरूले आधारभूत विज्ञान र प्रकृति विज्ञानको महत्त्वलाई अनदेखा गर्छन् । उनीहरू बहुविधागत राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्को भन्दा समाज विज्ञान परिषद्को मात्रै वकालत गर्ने गर्छन् । आधारभूत विज्ञानको अनुसन्धान आधारमा नटेकी गरिने नीतिगत अनुसन्धानका सिफारिसहरू कम विश्वसनीय र खोक्रा हुन्छन् । र, तिनको कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखा पर्छ । उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनको नीति सम्बन्धी सुझावका लागि जलवायु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वातावरण विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान लगायतका विधाहरूले जुटाएका प्रमाणहरू अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसकारण नेपालमा कार्यान्वयन नहुने नीति निरन्तर बनिरहनुमा नीतिनिर्माणमा एकल विधागत प्राधान्य हुनु पनि एउटा कारण हो ।

नेपालमा अनुसन्धानमूलक गैससहरू विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित, राजनीतिक पार्टीका ‘थिङ्क ट्याङ्क,’ विदेशी संस्थाका भगिनी र कुनै स्वार्थ नभएको विज्ञतामा आधारित स्वतन्त्र गरी चार प्रकारका छन् । तीमध्ये कतिले आधारभूत अनुसन्धान, प्रायोगिक अनुसन्धान र नीति–उपयोगी अनुसन्धान गरेका छन् त कतिले प्राज्ञिक छलफल, सम्मेलन, प्रवचन आयोजना गरेर, सञ्चारमाध्यममा लेख लेखेर अनुसन्धानलाई जनसमक्ष पुर्‍याइरहेका छन् । त्यसकारण अनुसन्धानमूलक गैससको परिभाषाभित्र ज्ञान उत्पादन, वितरण र प्रसारमा काम गर्ने सबैको सामूहिक पहिचान झल्किन आवश्यक छ ।

आर्थिक दिगोपनको सवाल
हाल नेपालका अनुसन्धानमूलक गैससहरूको आर्थिक स्रोतमध्ये अधिकांशतः विदेशी संस्था र थोरै देशभित्रैकै (परामर्श सहायता) नै हो । एकाध संस्थाहरूसँग मात्रै आफ्नै अक्षयकोष छ र केहीका नियमित दाताहरू छन् । तर धेरै अनुसन्धानमूलक गैससहरू विदेशी प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान सहायतामार्फत चलिरहेका छन् । त्यसैले त्यस्ता सहायता बन्द भएमा अनुसन्धानमूलक गैससहरू पनि स्वतः बन्द हुने अवस्था छ ।

त्यसकारण अनुसन्धानमूलक गैससका लागि मात्रै होइन, यहाँका सरकारी अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालयका र विदेशमा बसेर नेपाल सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न इच्छुक अध्येताहरूको अनुसन्धानलाई सघाउन पनि संघीय र प्रदेशस्तरीय अनुसन्धान कोष जरुरी छ । उक्त कोषमार्फत प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान सहायता बाँड्ने परिपाटी विकसित गर्न सकेमा अनुसन्धानमूलक गैससहरूलाई आफ्नो रुचि वा दाताको चाहनाभन्दा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

थप, अहिले नेपालमा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र बैंकहरूको नाफाको निश्चित रकम परोपकारमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यकारी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लागू भएपछि सीएसआरको रकम बर्सेनि बढ्दै छ । राष्ट्र बैंकको एउटा अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा बैंकहरूले सीएसआर कोषमा जम्मा गरेको रकम १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भएको देखाएको थियो । नेपालमा सीएसआरको रकम गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकोपजस्ता क्षेत्रहरूमा खर्च गर्ने गरिए पनि समाजोपयोगी ज्ञानको उत्पादन र विस्तारमा खर्चिइएको पाइँदैन । अपवाद नै मान्नुपर्दछ, केही वर्षअघि नबिल बैंकले नास्टको सहकार्यमा विज्ञान पुरस्कारको स्थापना गरेको थियो, जुन हाल बन्द छ ।

त्यसो त औद्योगिक व्यवसाय ऐनले निर्धारण गरेको सीएसआरमा खर्चिनुपर्ने क्षेत्रहरूमा प्रकोप रोकथाम र उद्धार, स्वास्थ्य सामग्री वितरण, सम्पदा संरक्षण, आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, वृक्षरोपण, वातावरण संरक्षण, शैक्षिक छात्रवृत्ति, पार्क, अनाथ आश्रम, बसबिसौनी निर्माण इत्यादि छन् । त्यहाँ ‘अध्ययन अनुसन्धानात्मक कार्य’ मा खर्च गरिनुपर्ने प्रावधान नै छैन, जसका कारण नेपालको निजी क्षेत्र आफ्नो सीएसआर रकम अनुसन्धानमूलक क्षेत्रमा खर्च गरेर ठोस उपलब्धि हासिल गर्नबाट वञ्चित भएको छ ।

अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूमा परोपकारी दानको ठूलो हिस्सा विज्ञान–प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा खर्चिइएको पाइन्छ । छिमेकी भारतका थुप्रै थिङ्क ट्याङ्क अहिले निजी दाताहरूको आर्थिक सहयोगले चलेका छन् । नेपालको निजी क्षेत्रले अनुसन्धानमूलक गैसससँग मिलेर आफ्नो व्यवसायलाई पनि सहयोग हुने र बृहत्तर सामाजिक हित पनि हुने किसिमका अनुसन्धानमूलक कार्यहरूमा सीएसआरबाट संकलित रकम खर्च गर्ने परिपाटी सुरु गर्न अब ढिला भइसकेको छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मस्यौदाले नेपालको वर्तमान अनुसन्धानको अवस्था, अवसर र चुनौतीलाई पहिल्याउनुका साथै अनुसन्धानमूलक गैससका समस्याहरू पनि उधिनेको छ । उक्त मस्यौदामा अनुसन्धानका लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण र सुदृढीकरण, अनुसन्धानको प्राथमिकीकरण, संघीय अनुसन्धान परिषद् र अनुसन्धान कोषको निर्माण, अध्येताहरूलाई उत्प्रेरणाको व्यवस्थाजस्ता थुप्रै नयाँ कुराहरू समेटिएका छन् । उक्त मस्यौदामा अनुसन्धानमूलक गैससको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । तथापि नीति कार्यान्वयनका लागि परिकल्पना गरिएको संयन्त्र, ‘उच्चस्तरीय संघीय अनुसन्धान निर्देशक समिति’ भने राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा उल्लिखित ‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद्’ भन्दा पनि भद्दा छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने उक्त समितिमा एघार मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख लगायतका पच्चीस जनाको जम्बो टोली छ । यसअघिका विज्ञान नीति कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारण यस्तै भद्दा संरचना थियो जसको बैठकसम्म बस्न नसकि पदावधि समाप्त भएको थियो ।

त्यसैले मस्यौदा अनुसन्धान नीतिमा देशकै समग्र अनुसन्धान वातावरण र अनुसन्धानमूलक गैससको दिगोपनबारे पनि थुप्रै रूपान्तरणकारी कार्यनीतिहरू समावेश भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको परिकल्पना त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैले मस्यौदाकै अवस्थामा त्यसबारे सोच्ने हो कि ?

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढ्दो मानवीय परोपकार

देशको आर्थिक विकाससँगै हुने सम्पत्तिको सृजनाले दानी व्यक्तिहरू जन्माउने उदाहरण हेर्न युरोप र अमेरिका पुग्नैपर्दैन, भारतलाई हेरे पुग्छ । गत वर्ष त्यहाँ परोपकारमा ६४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सन् १८६३ तिर स्विडिस रसायनशास्त्री अल्फ्रेड नोबेल नाइट्रो ग्लिसिरिन नामक विस्फोटक पदार्थलाई सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने उपायको खोजीमा थिए । स्विडेनबाट रसिया बसाइँ सरेका उनका बुबाको रसियामा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने कारखाना थियो । रसियामा कारखाना नचलेपछि उनको परिवारले स्विडेन नै फर्किई विस्फोटक पदार्थ उद्योग चलाउन थाल्यो । अनुसन्धानका क्रममा उनले नाइट्रो ग्लिसिरिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने ‘डिटोनेटर’ र ‘ब्लास्टिङ क्याप’ बनाए । तर त्यसको परीक्षण गर्ने क्रममा कारखानामा विस्फोट भयो, जसमा परेर उनका भाइसहित पाँच जनाले ज्यान गुमाए ।

त्यसपछि उनले कारखानालाई गाउँले इलाकामा सारेर सुरक्षित र नियन्त्रित विस्फोटक पदार्थ बनाउने अनुसन्धानलाई जारी राखे । सन् १८६७ मा उनले नाइट्रो ग्लिसिरिनलाई अर्को रसायनसँग मिसाएर सुरक्षित रूपमा विस्फोटन गर्ने मिल्ने वस्तु बनाए, जसको नाम राखियो— डाइनामाइट (ग्रीक भाषामा डाइनामिसको अर्थ शक्ति हुन्छ) । बेलायतमा डाइनामाइटको पेटेन्ट लिएपछि उनले आफ्नो नाममा विस्फोटक पदार्थ बनाउने कम्पनी खोले— नोबेल एक्स्प्लोसिभ्स कम्पनी । डाइनामाइटको प्रयोग युरोप र अमेरिकामा खानी र सडक निर्माणमा अत्यधिक हुन थाल्यो र त्यसको व्यापारबाट नोबेलले ४० वर्षकै उमेरमा मनग्य पैसा कमाए ।

डाइनामाइटको बिक्रीसँगै विस्फोटक पदार्थको अनुसन्धान जारी राख्दै एकपछि अर्को सुरक्षित विस्फोटक पदार्थहरूको आविष्कार गर्न उनी सफल भए । अकस्मात् सन् १८८८ मा उनका दाजुको मृत्यु भयो । उनका दाजुको मृत्युलाई अल्फ्रेड नोबेलकै मृत्यु ठानेर सञ्चारमाध्यमहरूले अबिच्युरी छापे । फ्रान्सको एउटा समाचारपत्रले (उनी त्यतिखेर पेरिसमा बस्थे) नोबेलले बनाएको विस्फोटक पदार्थले सयौंको ज्यान लिएको भन्दै ‘मानिस मार्ने विधि पत्ता लगाएर धनी भएका लासका व्यापारीको मृत्यु’ भनेर अबिच्युरी छाप्यो । झुक्किएर छापिएको आफ्नै अबिच्युरी पढेपछि आफूलाई मृत्युपर्यन्त मानिसहरूले यसरी सम्झिने रहेछन् भनेर उनी दुःखी बने । आफूलाई ‘मानिसहरूले भविष्यमा नराम्रो नसोचिदिऊन्’ भन्ना खातिर उनले परिवारलाई थाहै नदिई आफ्नो ९५ प्रतिशत सम्पत्ति बैंकमा राखेर कोष खडा गरी त्यसको ब्याजबाट पुरस्कार स्थापना गरे । भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य, औषधि विज्ञान र शान्ति गरी पाँच विधा (अर्थशास्त्र पछि थपिएको) मा उत्कृष्ट काम गर्नेहरूलाई बर्सेनि दिइने उक्त पुरस्कारलाई यतिखेर हामी ‘नोबेल पुरस्कार’ को नामले चिन्छौं ।

मान्छेमा उपकारी स्वभावको उत्पत्ति

अल्फ्रेड नोबेलको परोपकारले वैज्ञानिक जगत्लाई मात्रै होइन, सिंगो मानव समुदायलाई नै ठूलो गुन लगाएको छ । मानिस जन्मजात परोपकारी प्राणी हो । मानिसले आफ्नो यौनसाथी, सन्तान र अनुवंश मिल्ने पारिवारिक सदस्यप्रति मात्रै होइन, अनजान व्यक्तिप्रति पनि उपकारको प्रदर्शन गर्छ, चाहे त्यस्तो उपकारले आफैंलाई हानि–नोक्सानी गर्ने वा भार पार्ने किन नहोस् । त्यस्तो उपकारी स्वभाव मानिसबाहेकका अन्य प्राणीमा पनि पाइन्छ । जस्तै : पिशाच चमेरा (भ्याम्पाएर ब्याट) ले आफ्ना समूहका भोका सदस्यहरूलाई रक्तदान गरेर बचाउँछ । ओथारो बसेका वा बचेरा हुर्काउँदै गरेका चरालाई अन्य सहयोगी चराहरूले गुँडमा रखबारी गरिदिएर सहयोग गरेका हुन्छन् । वैज्ञानिकहरूका अनुसार, संसारमा पाइने १० प्रतिशत जति पन्छीहरूमा यस्तो उपकारी स्वभाव निहित हुन्छ । कमिला, मौरीजस्ता सामाजिक प्राणी समूहमा पाइने नपुंसक कामदार सदस्यले आफ्नो जिन्दगी नै रानीको सुरक्षा, गोलोको रक्षा र अरूका लागि खाद्यान्न संकलन गरेर बिताउँछ । तर अन्य जनावरका तुलनामा मानिसमा त्यस्तो उपकारी स्वभाव झनै प्रबल हुन्छ ।

डार्विनको प्रकृति छनोटको सिद्घान्त अनुसार, जीवलाई बाँच्नका लागि सहयोगी गुणहरूलाई मात्र प्रकृतिले छनोट गर्छ र ती गुणहरू प्रजातिमा संरक्षित भइरहन्छन् । आफ्ना सन्तान वा आफन्तहरूलाई सहयोग वा उपकार गर्दा आफूहरूको अनुवंश लामो समयसम्म बाँचिरहने भएकाले आफन्तको उपकार गर्ने मानवीय स्वभावको उत्पत्तिसँग प्रकृति छनोटको मान्यता मिल्छ । वा सहयोग फिर्ता हुने निश्चित अवस्थासम्म व्यक्तिलाई सहयोगी हुन डार्विनवादले दिन्छ । तर आफूलाई हानि हुने गरी गरिने परोपकारी गुणको उत्पत्ति प्रकृति छनोटको सिद्घान्तले मात्रै व्याख्या गर्न सक्दैन । किनभने परोपकारी हुँदा (जस्तै ः खाना बाँडेर खाँदा वा रक्तदान गर्दा) त्यसले आफ्नो बाँच्ने अनुकूलता मात्रै घटाउँदैन, बरु प्रतिस्पर्धीको अनुकूलता पनि बढाउँछ । त्यसैले प्रकृति

छनोटको स्वाभाविक मान्यता अनुसार आफ्नो भौतिक र आनुवंशिक अस्तित्वलाई चुनौती दिने परोपकारी स्वभाव होइन, बाँच्नका लागि चाहिने ‘स्वार्थी गुण’ मात्रै छनोट हुनुपर्ने हो र मानिस स्वार्थी मात्रै हुनुपर्ने हो । तैपनि पराईको दुःखमा बिनास्वार्थ उपकार गर्न तम्सिनु (जस्तै ः कतै दुर्घटना भएको देखेमा घाइतेलाई बचाउन तत्पर हुनु) मानवीय स्वभाव हो ।

डार्विनवादले व्याख्या गर्न नसकेको मानवीय उपकारी स्वभावको उद्विकासको रहस्य वैज्ञानिकहरूले खोज्ने कोसिस गरे पनि उक्त विषयमा अहिलेसम्म हासिल प्रमाणहरू पूर्ण छैनन् । तथापि त्यस्तो उपकारी गुण नौ महिनाको बच्चामाथि गरिएको अनुसन्धानमा समेत पाइएकाले यसका पछाडि आनुवंशिक कारण रहेको अध्येताहरू बताउँछन् । दयालु मानवीय स्वभाव मानव पुर्खाहरू जंगल छोडेर घाँसे मैदानमा बस्न थालेपछि दसौं लाख वर्षअघि उत्पत्ति भएको अनुमान गरिन्छ । थुप्रै हिंस्रक जनावरहरू भएका घाँसे मैदानमा बस्ने निरीह मानव पुर्खालाई लामो समयसम्म स्याहार नगरी बाँच्न नसक्ने आफ्ना सन्तान हुर्काउनु ठूलो चुनौतीको विषय थियो । त्यसका लागि सन्तानका जैविक आमाबुबाको मात्रै होइन, समूहका अन्य सदस्यको समेत निरन्तर सहयोग अपरिहार्य हुन्थ्यो ।

एकअर्काका बच्चा हुर्काउनकै लागि समूहमा बस्ने सदस्यहरूले आपसमा सहयोग र सहकार्य गर्न थालेपछि त्यहाँ सामूहिक भावनाको विकास भयो । समूहमा सहयोगको महत्त्व उच्च भएपछि सहयोगी व्यक्ति समूहको प्रिय हुने सामूहिक सांस्कृतिक वातावरण बन्न पुग्यो । अर्थात्, प्रतिकूल अवस्थामा बाँच्ने संघर्षका क्रममा मानवीय परोपकारी स्वभावको उत्पत्ति भयो ।

यो अवधारणालाई मान्ने अध्येताहरूको राय छ, मानव उद्विकासका क्रममा लाखौं पुस्तामा विद्यमान सहयोगी भावनालाई ‘सामूहिक सांस्कृतिक छनोट’ को प्रक्रियाले स्थापित गरायो र वर्तमान मानव जन्मजात उपकारी स्वभावको बन्न पुग्यो । मानवजातिको यस्तै सहयोगी र सहकार्य गर्ने स्वभावका कारण प्राचीन समयमा भाषा र जटिल मानव सभ्यताको विकास भएको विश्वास गरिन्छ । त्यसकारण अध्येताहरूको मत छ— ‘आनुवंशिक र सामाजिक सांस्कृतिक सह–छनोट’ ले मानिसलाई परोपकारी प्राणी बनायो ।

संगठित परोपकारको निर्माण

मानिसमा जन्मजात रहेको त्यस्तो उपकारी गुणलाई सभ्यताको विकाससँगै मानव समाजले विभिन्न उत्प्रेरणा प्रणाली स्थापना गरेर समाजमा थप स्थापित गर्दै लग्यो । मध्ययुगीन समयमा विकसित भएका धर्म र राज्यका कानुनहरूले परोपकारलाई समाजमा स्थापित गर्न त्यस्तो उत्प्रेरणा दिए । उदाहरणका लागि, सबै धर्ममा अरूलाई हानि गर्ने कामलाई पाप र परोपकारलाई धर्मका रूपमा व्याख्या गरेर ‘धर्म गर्न’ उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी कानुन अरूलाई हानि हुने कामलाई दण्डनीय र परोपकारी कामलाई पुरस्कृत गर्ने गरी बनाइएको हुन्छ । बलि राजाको मिथकदेखि हिन्दु परम्परामा भनिने ‘अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् / परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्’ त्यसैको स्वीकारोक्ति वा परोपकारलाई उत्प्रेरणा दिन सृजित संरचनाहरू हुन् । धार्मिक र कानुनी रूपमा मात्रै होइन, परोपकार गर्नेलाई समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा सम्मानपूर्वक हेरिन्छ । समाजमा विद्यमान त्यस्ता धार्मिक, कानुनी र सामाजिक अप्रत्यक्ष उत्प्रेरणाहरूले मानिसको जन्मजात गुणलाई उजिल्याउँदै व्यक्तिलाई थप परोपकारी हुन मद्दत गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा परोपकारी कार्यलाई अप्रत्यक्ष मात्रै होइन, प्रत्यक्ष उत्प्रेरणा दिइन्छ । राज्यका कानुनहरूमा परोपकारमा रकम खर्च गर्नेलाई कर छुट दिइन्छÙ सार्वजनिक सम्मान, कदर र पुरस्कार दिने गरिन्छ । त्यसका साथै राज्यका नियमहरूमा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले नाफाको निश्चित रकम अनिवार्य रूपमा परोपकारी काममा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधानहरू राख्न थालिएका छन् । यस्ता उत्प्रेरणा र बाध्यकारी नियमले आधुनिक समाजमा परोपकारलाई संस्थागत गरेका छन् । समाजमा परोपकारी कामलाई राज्यबाटै टेवा दिने कोसिस भएसँगै औपचारिक परोपकारी संस्थाहरू जन्मिएका छन् । र, यतिखेर दान गर्ने काम व्यक्तिबाट मात्रै होइन, व्यावसायिक र संस्थागत हिसाबले एवं रणनीतिक रूपमा हुन थालेको छ ।

नेपालमा परोपकार

परोपकार नेपाली संस्कृतिको विशेषता हो । आपत् परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने, विभिन्न संस्थामा स्वयंसेवा गर्ने र परोपकारी कामका लागि धनसम्पत्ति दिनेजस्ता उपकारी चलन प्रचुर भए पनि नेपालको समग्र संगठित परोपकारको अवस्था अमेरिका, युरोप वा छिमेकी भारतको स्तरमा विकास भएको छैन । यद्यपि सामाजिक सर्वेक्षणका लागि विश्वप्रसिद्ध ग्लालुपको सर्वेक्षणमा आधारित भएर बेलायतस्थित च्यारिटिज एड फाउन्डेसनले बर्सेनि प्रकाशित गर्ने ‘विश्व दान सूचकांक’ (ग्लोबल गिभिङ इन्डेक्स) मा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छ । यो वर्षको उक्त सूचकांकमा नेपालको अवस्था मापन गरिएका ११४ देशमध्ये २७ औं स्थानमा थियो । उक्त सूचकांकले मापन गर्ने तीन विषयमध्ये अरूलाई समय दान गर्ने विषयमा नेपालको स्थान विश्वमै छैटौं नम्बरमा थियो ।

नेपालको औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ ले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकहरूले गरेको नाफाको निश्चित रकम सीएसआरका लागि खर्चिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । यस्ता बाध्यकारी नियमसँगै नेपालमा औपचारिक परोपकारी कोषमा वृद्धि हुन थालेको छ ।

तथापि नेपालमा प्रतिवर्ष परोपकारी काममा औपचारिक कति रकम जम्मा हुन्छ ? व्यक्तिगत र संस्थागत दानस्वरूप कसले कति रकम दान गर्छ ? दानहरूको खर्च कस्ता क्षेत्रहरूमा भइरहेको छ ? त्यसको खासै तथ्यांक र विश्लेषण भेटिँदैन जसले गर्दा मनकारी व्यक्तिलाई सामाजिक सम्मान दिन र सहयोग घोषणा गरेकाहरूको सार्वजनिक अडिट गर्न समस्या छ । जस्तै : नेपाली अस्ट्रेलियाली दम्पती शेष–जमुना घलेको एमआईटी फाउन्डेसनले सात वर्षअघि नेपाली शिक्षा क्षेत्रलाई १ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । सम्भवतः नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दान रकम अहिलेसम्म कहाँ खर्च भयो भन्ने सूचना सार्वजनिक भएको छैन । उक्त फाउन्डेसनको वेबसाइटमा कोभिडमा सरकारलाई गरेको केही करोड र एउटा स्कुललाई सहयोग गरेको केही लाख रुपैयाँ मात्रको सूचना भेटिन्छ ।

अन्त्यमा, देशको आर्थिक विकाससँगै हुने सम्पत्तिको सृजनाले दानी व्यक्तिहरू जन्माउने उदाहरण हेर्न युरोप र अमेरिका पुग्नैपर्दैन, भारतलाई हेरे पुग्छ । गत वर्ष त्यहाँ परोपकारमा ६४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको थियो । परोपकारलाई सामाजिक रूपमा स्विकार्नु भनेको धनीहरूका लागि सामाजिक प्रभाव बढाउने अवसर दिनु पनि हो । त्यसकारण नेपाली परोपकार क्षेत्र बढ्दै जाँदा यसको सामाजिक अडिट र विश्लेषण जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७८ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×