अनुसन्धानमुखी गैससको दिगोपन

सञ्चारमाध्यमहरूले त्यस सम्बन्धी समाचारलाई पहिले पृष्ठमै छाप्छन् । अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, सम्पादकहरूले त्यसलाई उपदेशको रूपमा लिन्छन् ।’ उनको थप कथन थियो, ‘त्यस्ता सामग्रीहरू चर्चालायक यसकारण हुन्छ कि ती कठोर अनुसन्धान, विहंगम विश्लेषण र वस्तुनिष्ठ लेखाइका परिणाम हुन्, जसले देशको कानुन र व्यवहारमा ठोस परिवर्तन ल्याउन मद्दत गरेका छन् ।’ त्यसकारण ‘यो संस्थाको उपस्थिति राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ, यदि ५० वर्षअघि यो संस्था नजन्माइएको भए पनि हामीले कसैलाई यस्तो अनुसन्धानमूलक संस्था बनाउन लगाइसकेका हुने थियौं ।’ ५६ वर्षअघि ३६ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘देशका लागि महत्त्वपूर्ण’ मानेको अनुसन्धानमूलक गैरसरकारी संस्था (गैसस) को नाम हो- ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसन । स्थापनायता अनुसन्धानको मद्दतले अमेरिकासहित अन्य देशका थुप्रै सार्वजनिक नीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सफल ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनलाई यतिखेर विश्वकै प्रतिष्ठित अनुसन्धानमूलक गैसस मानिन्छ । युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाले वार्षिक रूपमा निकाल्ने विश्वका टप थिङ्क ट्याङ्कहरूको सन् २०२० को सूची अर्थात् ‘ग्लोबल गो टु थिङ्क ट्याङ्क इन्डेक्स’ मा उक्त इन्स्टिच्युसन पहिलो नम्बरमा परेको थियो ।

नेपालमा अनुसन्धानमूलक गैरसरकारी संस्था
अमेरिकाजस्तो सयौं उत्कृष्ट विश्वविद्यालय, थुप्रै सरकारी र निजी अनुसन्धान संस्थाहरू भएको देशमा पनि राज्यले त्यहाँका अनुसन्धानमूलक गैससहरूलाई ‘देशका लागि महत्त्वपूर्ण’ अंग मानेको छ । तर नेपालमा यस्ता अनुसन्धानमूलक गैससहरूलाई राज्यले लगभग नचिन्ने अवस्था छ । त्यसैले नेपालमा गैरसरकारी तवरले सञ्चालित अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूले पलपलमा कानुनी झमेला, पहिचानको समस्या र आर्थिक संकट झेल्नुपरिरहेको छ ।

नेपालमा सञ्चालित यस्ता अनुसन्धानमूलक गैससहरूको चुनौती र दिगोपनका बारेमा मार्टिन चौतारीले गत वैशाख ४ गते ‘नेपालमा अनुसन्धानमुखी गैसस ः दिगोपनको सवाल’ भन्ने विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो । त्यसअघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गत मंसिर २३ गते ‘अनुसन्धान क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूसँग नीति संवाद’ को आयोजना गरेको थियो । दुवै छलफलमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले नेपालमा अनुसन्धानका लागि गैरसरकारी स्तरबाट खोलिएका संस्थाहरूको चुनौतीका सवालहरू राखेका थिए । मुख्यतः सहभागीहरूले उठाएका चुनौतीहरूमा कानुनी र नीतिगत अन्योल, अनुसन्धानका लागि राज्यको लगानीको अभाव र अनुसन्धान सहयोगी वातावरणको कमी प्रमुख थिए ।

कानुनी अस्पष्टताले दिएको सास्ती
हाल नेपालमा अनुसन्धानमूलक गैसस दर्ता गर्ने दुई उपाय छन्- एउटा गैससका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने, अर्को मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा । यसरी दर्ता भएका अनुसन्धानमूलक गैससहरूले समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्घता लिने चलन छ । अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूको कामको प्रकृति, तिनले उत्पादन गर्ने वस्तु वा सेवाको विशिष्टता, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका आयाम र अनुसन्धानका जोखिम (जस्तै- हानिकारक रसायन वा जैविक वस्तु संलग्न अनुसन्धान) लाई हेर्दा अनुसन्धानमूलक गैससहरूलाई वर्तमान गैसस र कम्पनी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले समेट्न सक्दैन । समाज कल्याण परिषद्ले आबद्घता दिँदा यस्ता संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र अनुसन्धान राख्न नदिई ‘सामुदायिक र ग्रामीण विकास,’ ‘शैक्षिक विकास,’ ‘वातावरण संरक्षण,’ ‘स्वास्थ्यसेवा’ भित्र वर्गीकृत हुन बाध्य गराइनुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।

अनुसन्धानमुखी गैसस दर्ता, नवीकरण, मूल्यांकन र अनुगमन गरिरहेका हालका निकायहरूमा अनुसन्धानको बहुआयामिकता र जटिलतालाई बुझ्ने जनशक्ति छैन, जसले गर्दा अध्येताहरूले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । जस्तै- फुटुङ रिसर्च इन्स्टिच्युटले युनेस्कोको एउटा अनुसन्धान सहायता वैश्विक प्रतिस्पर्धामार्फत पायो । तर उक्त सहायता रकम निकासाको अनुमति दिन समाज कल्याण परिषद्ले सम्बन्धित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको राय माग्यो । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू विभिन्न बहाना बनाई राय दिनबाट पन्छिएपछि आफूले सास्ती खेपिरहेको फुटुङका संस्थापक असीम ढकालले चौतारीको छलफलमा बताएका थिए । त्यस्तै सास्ती खेप्नेमा पर्छन्- काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ एप्लाइड साइन्सेसका संस्थापक वसन्त गिरी । केही समयपहिले अमेरिकी अनुसन्धान सहायता रकम नेपाल ल्याउँदा उनले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कार्यालय धाएर चार महिनापछि मात्रै बल्ल अनुमति पाएका थिए ।

ठोस नियम नभएकाले तजबिजका आधारमा सिफारिस गरिदिने परिपाटीका बारेमा यहाँका जिम्मेवार पदाधिकारी र अनुसन्धाताहरू अनभिज्ञ भने छैनन् । नीतिगत अस्पष्टताको महसुस भएर नै राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति–२०७६ मा ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा संलग्न हुने संस्थाहरूको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यलाई कार्यविधि बनाई सहज बनाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तथापि उक्त नीति बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन र कार्यविधि नबन्नुले अध्येताहरूले पाउने अनावश्यक सास्ती उस्तै छ ।

पहिचानको समस्या
सामान्यतया अनुसन्धानमूलक संस्था भन्नाले ज्ञान उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा बुझिनुपर्ने हो तर नेपाली अनुसन्धान क्षेत्रमा विधागत पर्खाल निकै अग्लो छ । यहाँ ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान’ को परिभाषामा समाज विज्ञान अट्दैन । त्यसका दुई उदाहरण हुन्- समाज विज्ञानका प्राज्ञहरू नअटाउने नास्टको वर्तमान संरचना र समाज विज्ञानले निकै कम स्थान पाएको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति–२०७६ । त्यसै गरी नीति–उपयोगी अनुसन्धानमा केन्द्रित ‘थिङ्क ट्याङ्क’ भनिन चाहने अनुसन्धानमूलक गैससहरूले आधारभूत विज्ञान र प्रकृति विज्ञानको महत्त्वलाई अनदेखा गर्छन् । उनीहरू बहुविधागत राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्को भन्दा समाज विज्ञान परिषद्को मात्रै वकालत गर्ने गर्छन् । आधारभूत विज्ञानको अनुसन्धान आधारमा नटेकी गरिने नीतिगत अनुसन्धानका सिफारिसहरू कम विश्वसनीय र खोक्रा हुन्छन् । र, तिनको कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखा पर्छ । उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनको नीति सम्बन्धी सुझावका लागि जलवायु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वातावरण विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान लगायतका विधाहरूले जुटाएका प्रमाणहरू अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसकारण नेपालमा कार्यान्वयन नहुने नीति निरन्तर बनिरहनुमा नीतिनिर्माणमा एकल विधागत प्राधान्य हुनु पनि एउटा कारण हो ।

नेपालमा अनुसन्धानमूलक गैससहरू विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित, राजनीतिक पार्टीका ‘थिङ्क ट्याङ्क,’ विदेशी संस्थाका भगिनी र कुनै स्वार्थ नभएको विज्ञतामा आधारित स्वतन्त्र गरी चार प्रकारका छन् । तीमध्ये कतिले आधारभूत अनुसन्धान, प्रायोगिक अनुसन्धान र नीति–उपयोगी अनुसन्धान गरेका छन् त कतिले प्राज्ञिक छलफल, सम्मेलन, प्रवचन आयोजना गरेर, सञ्चारमाध्यममा लेख लेखेर अनुसन्धानलाई जनसमक्ष पुर्‍याइरहेका छन् । त्यसकारण अनुसन्धानमूलक गैससको परिभाषाभित्र ज्ञान उत्पादन, वितरण र प्रसारमा काम गर्ने सबैको सामूहिक पहिचान झल्किन आवश्यक छ ।

आर्थिक दिगोपनको सवाल
हाल नेपालका अनुसन्धानमूलक गैससहरूको आर्थिक स्रोतमध्ये अधिकांशतः विदेशी संस्था र थोरै देशभित्रैकै (परामर्श सहायता) नै हो । एकाध संस्थाहरूसँग मात्रै आफ्नै अक्षयकोष छ र केहीका नियमित दाताहरू छन् । तर धेरै अनुसन्धानमूलक गैससहरू विदेशी प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान सहायतामार्फत चलिरहेका छन् । त्यसैले त्यस्ता सहायता बन्द भएमा अनुसन्धानमूलक गैससहरू पनि स्वतः बन्द हुने अवस्था छ ।

त्यसकारण अनुसन्धानमूलक गैससका लागि मात्रै होइन, यहाँका सरकारी अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालयका र विदेशमा बसेर नेपाल सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न इच्छुक अध्येताहरूको अनुसन्धानलाई सघाउन पनि संघीय र प्रदेशस्तरीय अनुसन्धान कोष जरुरी छ । उक्त कोषमार्फत प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान सहायता बाँड्ने परिपाटी विकसित गर्न सकेमा अनुसन्धानमूलक गैससहरूलाई आफ्नो रुचि वा दाताको चाहनाभन्दा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

थप, अहिले नेपालमा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र बैंकहरूको नाफाको निश्चित रकम परोपकारमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यकारी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लागू भएपछि सीएसआरको रकम बर्सेनि बढ्दै छ । राष्ट्र बैंकको एउटा अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा बैंकहरूले सीएसआर कोषमा जम्मा गरेको रकम १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भएको देखाएको थियो । नेपालमा सीएसआरको रकम गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकोपजस्ता क्षेत्रहरूमा खर्च गर्ने गरिए पनि समाजोपयोगी ज्ञानको उत्पादन र विस्तारमा खर्चिइएको पाइँदैन । अपवाद नै मान्नुपर्दछ, केही वर्षअघि नबिल बैंकले नास्टको सहकार्यमा विज्ञान पुरस्कारको स्थापना गरेको थियो, जुन हाल बन्द छ ।

त्यसो त औद्योगिक व्यवसाय ऐनले निर्धारण गरेको सीएसआरमा खर्चिनुपर्ने क्षेत्रहरूमा प्रकोप रोकथाम र उद्धार, स्वास्थ्य सामग्री वितरण, सम्पदा संरक्षण, आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, वृक्षरोपण, वातावरण संरक्षण, शैक्षिक छात्रवृत्ति, पार्क, अनाथ आश्रम, बसबिसौनी निर्माण इत्यादि छन् । त्यहाँ ‘अध्ययन अनुसन्धानात्मक कार्य’ मा खर्च गरिनुपर्ने प्रावधान नै छैन, जसका कारण नेपालको निजी क्षेत्र आफ्नो सीएसआर रकम अनुसन्धानमूलक क्षेत्रमा खर्च गरेर ठोस उपलब्धि हासिल गर्नबाट वञ्चित भएको छ ।

अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूमा परोपकारी दानको ठूलो हिस्सा विज्ञान–प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा खर्चिइएको पाइन्छ । छिमेकी भारतका थुप्रै थिङ्क ट्याङ्क अहिले निजी दाताहरूको आर्थिक सहयोगले चलेका छन् । नेपालको निजी क्षेत्रले अनुसन्धानमूलक गैसससँग मिलेर आफ्नो व्यवसायलाई पनि सहयोग हुने र बृहत्तर सामाजिक हित पनि हुने किसिमका अनुसन्धानमूलक कार्यहरूमा सीएसआरबाट संकलित रकम खर्च गर्ने परिपाटी सुरु गर्न अब ढिला भइसकेको छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मस्यौदाले नेपालको वर्तमान अनुसन्धानको अवस्था, अवसर र चुनौतीलाई पहिल्याउनुका साथै अनुसन्धानमूलक गैससका समस्याहरू पनि उधिनेको छ । उक्त मस्यौदामा अनुसन्धानका लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण र सुदृढीकरण, अनुसन्धानको प्राथमिकीकरण, संघीय अनुसन्धान परिषद् र अनुसन्धान कोषको निर्माण, अध्येताहरूलाई उत्प्रेरणाको व्यवस्थाजस्ता थुप्रै नयाँ कुराहरू समेटिएका छन् । उक्त मस्यौदामा अनुसन्धानमूलक गैससको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । तथापि नीति कार्यान्वयनका लागि परिकल्पना गरिएको संयन्त्र, ‘उच्चस्तरीय संघीय अनुसन्धान निर्देशक समिति’ भने राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा उल्लिखित ‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद्’ भन्दा पनि भद्दा छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने उक्त समितिमा एघार मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख लगायतका पच्चीस जनाको जम्बो टोली छ । यसअघिका विज्ञान नीति कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारण यस्तै भद्दा संरचना थियो जसको बैठकसम्म बस्न नसकि पदावधि समाप्त भएको थियो ।

त्यसैले मस्यौदा अनुसन्धान नीतिमा देशकै समग्र अनुसन्धान वातावरण र अनुसन्धानमूलक गैससको दिगोपनबारे पनि थुप्रै रूपान्तरणकारी कार्यनीतिहरू समावेश भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको परिकल्पना त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैले मस्यौदाकै अवस्थामा त्यसबारे सोच्ने हो कि ?