चुनावमा ओझेल श्रमिकका सवाल

नेपालमा पनि २००७ सालमा विराटनगरमा भएको मजदुर आन्दोलनपछि श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने यो दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को स्थापना हुनुभन्दा अगाडि श्रमिकहरूको पारिश्रमिकलाई उपल्लो वर्गका मानिसको तजबिजी अधिकारका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । सन् १९१९ मा आईएलओको विधिवत् स्थापनापछि श्रमिकहरूको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न विभिन्न राष्ट्रले हालसम्म पनि पहलकदमी गर्दै आएका छन् । नेपाल पनि सन् १९६६ देखि नै आईएलओमा आबद्ध भएको छ । आईएलओले यहाँ श्रमिक र श्रमिकका परिवारहरूका लागि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ धारा (३४) मा ‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ भनिएको छ । संविधानले नै प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार दिएको हुनाले प्रायः श्रमिक कुनै न कुनै संगठनप्रति आबद्ध छन् । यद्यपि यस्ता संगठनको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप लक्षित वर्गको हक–अधिकार सम्बन्धमा उल्लेखनीय उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन । यी संगठन पनि कुनै न कुनै प्रकारले कुत्सित राजनीतीकरणको प्रभावबाट अछुतो रहन सकेका छैनन्, केही टाठाबाठाको व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने र अनुचित लाभ लिने थलोका रूपमा विकास भइरहेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । दलहरूमा चुनावी घोषणापत्र ल्याउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ, राम्रा विषयहरू समेटेर जनताको मन जित्न सबै प्रयासरत छन् । दलहरूका यस्ता धारावाहिक कामले निरन्तरता पाउनु हाम्रा लागि कुनै नौलो विषय होइन, ३२ वर्षदेखि देखेभोगेकै छौं । केही दर्जन अनुहारवरिपरि घुमिरहेको शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्न मुस्किल परिरहेको छ । सरकार प्रमुखहरूले पनि कुर्सीमा समय बिताउनेबाहेक खासै उपलब्धिमूलक काम गरेका छैनन् । यस्तोमा श्रमिकहरूका लागि पहलकदमी गर्छन् भन्ने आशा गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भनेझैं हो ।

श्रमको मर्यादित र सुरक्षित व्यवस्थापनबाट रोजगारी सृजना, त्यसका लागि सीपयुक्त आवश्यक जनशक्तिको विकास, सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रवर्द्धन, बालश्रम निवारण लगायतका काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट हुँदै आएका छन् । हालै राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भयो, यसको विस्तृत नतिजा आएपछि नेपालको श्रमबजार, श्रमिकहरूको अवस्था तथा बिदेसिएका श्रमिकहरूबारे तथ्य उजागर हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या पछिल्लो दशक उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको विभिन्न तथ्यांकले बताइरहेको छ । अस्थिर राजनीतिको मारमा श्रम क्षेत्र पनि पर्‍यो । त्यसमाथि विश्वव्यापी कोरोना महामारीको असर नेपाली श्रमिकले खेप्नुपर्‍यो । यी सबका बावजुद नेपाल दक्षिण एसियाको सर्वाधिक खुसी देश भएको तथ्यांक हालै सार्वजनिक भयो । यो समाचारले धेरै नेपालीलाई द्विविधामा पारेको छ । यस्ता प्रतिकूलताका बावजुद श्रमिक वर्ग साँच्चै खुसी छन् ?

स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको प्रत्येक दलले श्रमिकका एजेन्डा उठाएकै छन् । श्रमिकको हित र अधिकारका लागि सक्दो सहयोग गर्ने वाचा पनि गरिरहेकै छन् । तर युवाहरू मतदाता परिचयपत्रसम्म बनाउन नपाई विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन पुगेका छन्, उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलेको छ । नेताहरूको विलासी जीवन अप्रत्यक्ष रूपमा त्यही रेमिट्यान्सको देन हो । तर, के नेतृत्व तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरू साँच्चै श्रमिकको हकहितप्रति संवेदनशील छन् ? हुँदा हुन् त, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप, पुँजी र अनुभवको सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न राज्यले अवश्य पनि उचित नीति, नियम तर्जुमा गरी लागू गरेको सुन्न पाइन्थ्यो होला ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रत्येक दिन सयौंको संख्यामा श्रम बेच्न जाने युवाहरू र उनीहरूलाई बिदाइ गर्ने परिवारजनको अनुहारमा झल्कने पीडा कुनै दलले वा सरकार चलाउनेहरूले बुझ्ने कोसिस गरे यतिका वर्षसम्म ? बाकसमा फर्किएका हजारौं श्रमिकका परिवारलाई सरकार हाँक्ने नेताहरूले केकति सहयोग गरे ? श्रमिक दिवसका दिन राष्ट्रप्रमुखले शुभकामना सन्देश पढेर मात्र केही हुनेवाला छैन ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ (झ) का ६ बुँदा कार्यान्वयन हुन सके श्रमिकहरूको जीवन सहज हुनेछ । श्रमका लागि बिदेसिएको युवाशक्तिलाई यतै काम दिए देशको रूप फेरिनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । गाउँका डाँडापाखा रित्तै छन्, तिनले युवालाई नै पर्खिरहेका छन् । विदेशमा सिकेको सीप आफ्नै भूमिमा खन्याउन पाउँदा जोकसैलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्छ । नेपाली श्रमिकले विश्वबजारबाट धेरै ज्ञान र सीप पाइसकेका छन्, विकास–निर्माणदेखि कृषि उत्पादनका नयाँनयाँ प्रविधिसम्मका जानकार छन् । यो जनशक्तिलाई आफ्नै भूमिमा राख्न सके निकै फाइदा हुने थियो । स्थानीय चुनाव जित्नका लागि अनाहकमा गरिने खर्च मात्र कटाएर यी जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजनामा लगाउने हो भने अर्को वर्षदेखि नै प्रतिफल मिल्न सक्छ ।

सरकारले युवा जनशक्तिलाई देश विकासमा परिचालन गर्न सके श्रमिकहरूले विदेशमा पसिना चुहाउनुपर्ने दिनको अन्त हुन सक्छ । आफ्नै परिवारमा रमाएर गरेको श्रमले जोकसैलाई पनि सुखानुभूति दिन्छ । स्थानीय तहको चुनावमा भोट माग्न आउने दलहरू तथा तिनका उम्मेदवारलाई नेपालको संविधानमा श्रम र श्रमिक सम्बन्धीका विषय अनि अघिल्लो घोषणापत्रमा देखाएका सपना देखाइदिने अवसर मतदातालाई छ । प्रत्येक श्रमिकले कसैको दबाब, आश्वासन र डरमा नपरी सक्षम नेतृत्वको पहिचान गरी मतदान गर्नुपर्छ ।