चुनाव आयो, शिक्षा आएन
शिक्षाको महत्त्वका बारेमा आजकल नेताहरूले भाषण पनि गर्न छाडेजस्तो छ । माओवादी पार्टीले ‘उज्यालो’ यात्राको कुरा गर्दा लागेको थियो—ए, शिक्षा यो पार्टीको चुनावी मुद्दा हुने भएछ कि क्या हो ! सैद्धान्तिक रूपमा र स्थानीय तहमा शिक्षा प्राथमिकतामा आउन सक्ने सम्भावना बाँकी रहे पनि कम से कम संसदीय सत्तामा रहेका दलहरूले शिक्षालाई आफ्नो प्रमुख मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिएको छैन ।
अवश्य पनि तत्स्थानमा, कुनामा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको दायरा बढाउने, प्राविधिक शिक्षा सहज बनाउने, अझै साक्षरता बढाउनेजस्ता रटन्ते वाक्यहरू आएका छन् वा आउनेछन् तर रुग्ण र जर्जर शिक्षा व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्ने विषयले प्रमुख स्थान पाउनेछैन । सत्ता चाख्दै गरेको राप्रपा होस् वा अलि भित्रै छिरेको जसपा, यिनले काम वैकल्पिक होइन, आफू सत्तामा आउने विषयलाई नै ‘विकल्प’ सम्झेका देखिन्छन् । सत्तामा आउने सीप नपाएका विवेकशील र साझाजस्ता दलको पनि शिक्षा प्रमुख मुद्दा रहेको देखिँदैन । पंक्तिकार धेरैले आफूलाई असत्य प्रमाणित गरून् भन्ने आशामा छ ।
आफू शिक्षा सुधारको पक्षमा रहे पनि आफ्ना मतदाताले शिक्षाको माग नगर्ने भएकाले आफूले जोड दिने आधार नपाउने र शिक्षाको विषय चर्चामा नआउने भएकाले आफ्नो दलमा पनि त्यसको सुनुवाइ नहुने कुरा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पटकपटक भनेका छन् । हामीलाई थाहा छ, माग्न त ‘भ्यु टावर’ पनि जनताले मागेका थिएनन् । नेता जिम्मेवार भएनन्, जनप्रिय मात्र हुन खोजे । धन्न, जनप्रिय हुनसम्म त खोज्नुपर्दै छ तर नेताको काम चुनाव जित्ने र सत्तामा टिकिरहने मात्र भयो । एक किसिमले जनता र नेताबीच क्षणिक लाभमा परस्पर तुष्टीकरणको लेनदेन मात्र भयो ।
आजभोलि नेपाललाई सिंगापुर बनाइदिन्छु भन्ने नाराको पनि भाउ घटेको जस्तो छ । भन्न छाडेका छन् । तर भन्नेले पनि सुन्नेले पनि के चाहिँ सिंगापुरको जस्तो भनेर न सोधे, न भने । त्यहाँ पुगेर आउने धेरै जनाले सिमेन्टले माटो छोपिएको देखेर वाहवाही गर्छन् । सिंगापुर वातावरणीय दृष्टिले ‘जोखिम’ मा रहेको देश हो । त्यो पानीको फोकाजस्तो पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा अडेको छ । त्यहाँको मुख्य पक्ष त बलियो जनशक्ति हो जसले अर्थतन्त्र थाम्छ । कसैले पनि सिंगापुरको जस्तो शिक्षा भनेको त सुनिएको छ्रैन ! मलय, चिनियाँ र भारतीय मूलका नागरिकहरूको त्यो देशको मातृभाषा र भाषिक शिक्षा नीति, शिक्षक तालिम व्यवस्थाका बारेमा कुरा त कहिल्यै गरिँदैन । सिंगापुर विश्व शिक्षाको वरीयता (पिसा) मा पनि पहिलो–दोस्रोतिर आइरहन्छ । त्यहाँ पनि निजी स्कुल र कलेज छन् तर ती त ‘शैक्षिक पर्यटन व्यवसाय’ हुन् । विदेशी मात्र पढ्ने, नागरिकले पढ्नुपरे सरकारको विशेष अनुमति चाहिने । कतिकति बेला त पढ्ने पनि पढाउने पनि विदेशी ! सिंगापुरकाहरू आफ्नो स्थिरता र पूर्वाधारको भाडा असुली गर्छन् !
राष्ट्रियता पार्टीहरूले सत्तामा जान भजाउने गरेको अर्को विषय हो । असली राष्ट्रियताको निर्माण त असल शिक्षाबाट हुन्छ । शिक्षाबिनाको राष्ट्रियता अन्ध र सीमा संकुचित हुन्छ । स्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षा अभियानकर्मी चिकित्सक अर्जुन कार्की भन्छन्, ‘उहिले पुर्खाले लडेर राष्ट्रियता जोगाए । अब त्यसरी हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रगौरव रहँदैन । दुई शक्तिशाली मुलुकबीच हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउने हो भने प्रतिस्पर्धा अब ज्ञानमा हुनुपर्छ । ज्ञान र प्रविधिबिनाको राष्ट्रियता न जोगिन्छ न जोगाउन लायक रहन्छ ।’ राष्ट्रियताको डंगा सबै पार्टी पिट्छन् तर यो गहिराइमा पुगेको देखिँदैन, कमसे कम अहिले भइरहेका घटना वा चिन्तन प्रवाहले यस्तो देखाउँदैनन् । यसका लागि शिक्षामा बृहत् रूपान्तरण जरुरी छ । देशमा शिक्षा व्यवस्थाको रूपान्तरण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले निजी शिक्षाको नीति स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । सार्वजनिक विद्यालयहरू राम्रा भएपछि निजी त्यसै बन्द हुन्छन् भन्नु हावादारी कुरा हो । निजी विद्यालयहरू सरकारी शिक्षाको असफलतामै जन्मेका र फलेफुलेका हुन् । निजी शिक्षाको ‘साइड इफेक्ट’ याने सरकारी स्कुलहरू काम लाग्दैनन् भनेर उठेको भरोसाको उपचार नगरी ती सुध्रन्नन् । निजी या सरकारीभन्दा पनि मुख्य कुरा नक्सांकन र सेवा क्षेत्र निर्धारणको हो । सेवा क्षेत्रभित्रका सबैलाई नजिकको शैक्षिक संस्थाले पढाउने र नसक्नेको खर्च सरकारले बेहोर्ने हो भने सबैको कुरा पक्कै पनि मिल्छ । यतिका सङ्ख्यामा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू पनि चाहिन्नन् । अब सडक र यातायातमा विकासले गर्दा सानाभन्दा अलि ठूला साधनयुक्त संस्था बनाउन सकिन्छ भन्ने अनुभूति धेरैतिर हुँदै आएको देखिन्छ ।
नक्सांकन र सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनेको शैक्षिक संस्था कहाँ बस्ने भन्ने मात्र होइन, कुन विषयको शैक्षिक संस्था कहाँ हुने भन्ने हो । यो उच्च शिक्षामा पनि लागू हुन्छ । अहिले विद्यालय शिक्षा एक हदसम्म पालिकाको जिम्मेवारीमा गएपछि प्राविधिक शिक्षाका नाममा चल्नै नसक्ने प्राविधिक धारका विद्यालयहरू पनि खुलिरहेका छन् । यो प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्छ । यथार्थमा प्राविधिक वा व्यावसायिक शिक्षा मागमा आधारित भएर चलाउन निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने विषय हो । उच्च र निजी शिक्षाको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिएर सरकार विद्यालय र साधारण शिक्षामा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । पालिकाहरूले पनि यो अवधारणालाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न सक्छन् । छिमेकी पालिकासँग साझेदारी गर्न सक्छन् ।
अहिले सबै समानताको कुरा गर्छन्, खास गरी वामपन्थीहरू । अधिकारसहित समानताको कुरा गर्ने हो भने शिक्षाबाहेक अर्को उपाय देखिन्न । सय वर्षअगाडि एक अमेरिकी शिक्षा प्रशासकले शिक्षालाई ‘समानताको महान् कारक’ बताए । अहिले शिक्षालाई समानताको कारक बनाउने र त्यस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने चुनौती र अवसर छ । यति बहु वामपन्थ र समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने दल भएका देशमा पनि शिक्षा एक तहको राजनीतिक मुद्दा नबन्नु विडम्बनापूर्ण छ । अझै विडम्बनापूर्ण त शिक्षक राजनीति गर्नु नपरी विद्यार्थी राजनीतिबाट सत्तामा आएका थापा, झाँक्री, भट्टराई प्रभृतिले शिक्षा मन्त्रालयमा जान चासै मात्र राखेको चर्चा पनि सुनिएन । एकदुईबाहेक वैकल्पिक कार्यसूची बोक्छु भन्ने नगरपालिकाका स्वतन्त्र प्रत्याशीहरूले पनि शिक्षामा पर्याप्त जोड दिएको देखिन्न । शिक्षामा पर्याप्त जोड नदिइएका वैकल्पिक कार्यसूचीे खास वैकल्पिक हुन् भन्न गाह्रै छ ।
यथास्थितिमै रहँदा सबैले फाइदा लिन सक्ने भएका कारण कसैको प्राथमिकतामा नपरेको सङ्घीय शिक्षा ऐनमा आउनुपर्ने धेरै कुरा छन् । स्थानीय चुनावको प्रत्यक्ष विषय नभए पनि विद्यालयको द्वैध शासन त्यसमध्येको एउटा प्रमुख पक्ष हो । समग्रमा विद्यालयहरू औपचारिक रूपमा पालिकाहरूको अधीनमा मात्र आएपछि पनि केन्द्र अन्तर्गत नै रहेका तुलनामा विद्यालयहरू चलायमान भएका देखिन्छन् तर विद्यालयहरू असहयोगी र अनिच्छुक केन्द्र सरकार र अनुभवहीन स्थानीय सरकारको द्वैध शासनको सिकार भएका छन् । ठूला बजेट र आर्थिक चलखेल हुने विषय केन्द्रमै छन् । विद्यालय पालिकाका अधीन रहे पनि भवन निर्माण, नगदी परियोजनाहरूमा केन्द्रकै हालीमुहाली छ । पालिकाले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा त शिक्षक वर्गको प्रतिरोध नै भएको छ । यस विषयमा हालै शिक्षक, कर्मचारी र नेताबीच भएको प्रतिगामी सहमतिको विरोध पनि भएको हो । दलका गरुड–दृष्टिमा नगर तथा पालिकाका संघहरू पनि सर्पजस्ता भए जसले यो अधिकार फराकिलो र सुदृढ बनाउन सक्थे ।
तत्काल स्थानीय चुनावसँग सम्बन्धित नभए पनि दलहरूका स्थानीय सरकारहरूका प्रत्याशीहरूले आआफ्ना क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको विषय पनि पर्गेल्नुपर्ने हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो हात्तीचाहिँ क्षमता र आकारबीच तालमेल राख्न नसकेर पनि विशृंखल भएको छ । यसलाई विघटन र विनिर्माणको दिशातिर धकेल्नु जरुरी छ । यसलाई फरक प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा विघटन गर्न दबाब र राजनीतिक जनमत बनाउनु पनि पर्छ । उनीहरूले परीक्षा, परीक्षा प्रणालीजस्ता विषयमा पनि आफ्नो जानकारी र क्षमता बढाउनुपर्नेछ । विद्यालय तहमा पालिकाहरूले भाषिक नीति र कक्षा शिक्षण अर्थात् एउटै शिक्षकले एक वर्ष सबै विषय पढाउने पद्धतिमा नआई गुणस्तर सुधार्न गाह्रो हुने कुरा महसुस गरी यस्ता विषय पनि प्रतिबद्धतामा समावेश गरिनु जरुरी पर्छ । यी विषय पार्टी र पार्टीका घोषणापत्रमा पर्याप्त रूपमा आउन पाएनन् भने पनि उम्मेदवारले शिक्षा सुधारको वाचा गर्न सक्छन् । ‘म पालिकाका विद्यालयहरू अब्बल बनाउँछु’ भन्दा जनताले वास्तै नगर्लान् त ? उमेरले अस्सीतिर हिँड्दै गरेका त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले शिक्षाकर्मीहरूको एउटा संवादमा भनेका थिए, ‘म, शिक्षा सुधार मेरो प्राथमिकता हो भन्ने प्रधानमन्त्री कहिले आउलान् भनी कुरेर बसिरहेको छु ।’ हामी यसो भन्ने पालिकाप्रमुखहरू पनि कुरेर बसिरहेका छौं । शिक्षाबिना न सुखसमृद्धि, न राष्ट्रियता, न समाजवाद न देशमा, न पालिकाहरूमा !
भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।
प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०८:११
