२०६३ सालमा अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्सको ‘स्टेट सुप्रिम कोर्ट’ मा एउटा कार्यक्रम थियो । उक्त सुप्रिम कोर्टमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता सम्बन्धी मुद्दा परेको रहेछ ।

अदालतले समलिंगी विवाह अदालतको नभई संसद्ले कानुन बनाउनुपर्ने विधायिकी विषय हो भनेर खारेज गरेछ । त्यसको विरोधमा खारेज गर्ने न्यायाधीशको नामसहित ‘... न्यायाधीश न्यायको लागि खतरा हो’ लेखेको ब्यानर सानो प्लेनबाट फरफराएर सहरमाथि उडाइएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि अर्कै कार्यक्रममा अमेरिका जाँदा मैले जिल्ला अदालतअगाडि ‘पनिस द क्रिमिनल नट द भिक्टिम’ भन्ने प्लेकार्ड बोकेर एउटा समूहले विरोध प्रदर्शन गरेको देखेको थिएँ । नेपालमा ‘अभियुक्तलाई सफाइ र पीडितलाई जेल’ सजाय गर्ने हालैको फैसलाले अमेरिकामा देखिएको प्रदर्शनको सम्झना दिलायो ।

घटना अछाम जिल्ला अदालतको हो । अदालतले बलात्कार मुद्दामा आरोपितलाई सफाइ र पीडितलाई साढे तीन वर्ष कैद सजाय गर्‍यो । पीडितलाई सजाय गर्ने हो भने, पीडितको हैसियत अदालतद्वारै आरोपितमा परिणत गरिएकाले ‘स्वच्छ सुनुवाइ’ को सबै हक र सुविधा दिलाउनुपर्दछ । ठाडै सजाय गरेको देखियो । त्रुटि त खारेज भएको अध्यादेशका आधारमा गरिएको सजायबाटै पनि देखियो ।

अछामकी ती बलात्कारपीडितका लागि न्याय मर्‍यो । पीडितका लागि अछाम जिल्ला अदालत निष्पक्ष पनि भएन, सक्षम पनि भएन । प्रहरीले पक्रिएर थुन्ला भनेर पीडित लुकीछिपी बस्नुपरेछ । यो लेख लेख्दालेख्दै धरौटीमा पुनरावेदन गर्नका लागि पीडितसँग ४ लाख रकम रहेनछ भन्ने समाचार आयो । पीडितलाई ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ मौलिक हक प्राप्त छ, तर उनी असम्मानपूर्वक बाँचिरहेकी छन् । उनलाई ‘कानुन बमोजिमबाहेक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने’ मौलिक हक पनि प्राप्त छ । तर उनको हक कानुनविपरीत अदालतबाटै खोसियो ।

संविधानको धारा २१(२) अनुसार उनले सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्छ । तर बिनाकसुरको सजायका कारण भोग्नुपरेको मानसिक यातनाको क्षतिपूर्ति कति र कसले दिने ? अभियुक्तलाई सफाइ नै दिए पनि पीडितलाई सजाय नगरिदिएको भए बलात्कारको आलो घाउमा नुन–खुर्सानी दलिने थिएन । न्यायमूर्तिको कलमबाट न्याय निस्कन्छ, तर यहाँ पीडितको हकमा न्याय निस्केन ।

२०७८ चैत १८ को कान्तिपुर दैनिकमा ‘न्याय माग्न आएकी बलात्कारपीडितलाई नै जेल’ शीर्षक समाचार छापियो, जसमा अदालतमा पीडितको बकपत्रमा आउनुपर्ने कुराहरू नै थिए । समाजको अपेक्षा अदालतले अभियुक्तलाई सजाय गर्छ, पीडितलाई गर्दैन भन्ने हुन्छ । अभियुक्तलाई छाडे पनि अदालतले प्रमाण पुगेनछ र छाडेछ भन्ने अनुमान गरिन्छ । अदालतलाई जहिले पनि शंकाको सुविधा हुन्छ । पीडितलाई सजाय दिने फैसला उल्टो भयो । त्यस समाचारले नेपाली समाजलाई अदालतले साढे ३ वर्ष कैद गरेको सूचित गर्‍यो, नजानिँदो ढंगले धारा २७ को नेपालीहरूको सूचित हुने मौलिक हक प्रचलन गराउने काम गर्‍यो । समाचारमा पीडित लुकेर बसेको मात्र होइन, अभियुक्तले आफूलाई बिहे गर्छु भनेर झुक्याएर एकै रात दुई पटक बलात्कार गरेपछि वीर्य पीडितको मुखमा फालेको जस्तो गोप्य कुरादेखि अदालतमा होस्टाइल भएर बकपत्र गर्नुपरेको सम्पूर्ण कारणसम्म खुलाइएको छ । समाचारमा परेका कुरा बकपत्रमा परेका भए अकाट्य प्रमाण हुने थियो । प्रमाण ऐनको दफा ५३ को व्यवस्था न्यायाधीशले त्यति संवेदनशील भएर पीडितसँग प्रश्न गरोस् भनेर भएको हो ।

साक्षीको बकपत्रमा चाहिने कुरा आएनछ भने प्रमाणहरू नछुटून् भनेर प्रमाण ऐन–२०३१ को दफा ५३ ले आफैंले पीडितसँग सोधेर अपुरो बकपत्रलाई पूर्ण गराउन न्यायाधीशलाई त्यस्तो अधिकारसम्पन्न गराएको हो । तर अछाममा न्यायाधीशबाट दफा ५३ प्रयोग नै भएनछ । दफा ५३ प्रयोग गरेर न्यायाधीशले पीडितसँग सोध्नुपर्ने कुरा त पत्रकारबाट सोधिएछ । न्यायाधीशले गर्ने काम त कान्तिपुर संवाददाताबाट भयो । यस घटनाले पीडितका लागि न्याय मर्‍यो र यस्तो घटना दोहोरिने हो भने फौजदारी न्याय प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । कान्तिपुरको समाचारबाट प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद् सचेत हुनुपर्‍यो ।

फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान सन्तोषजनक छैन । तर अछाम मुद्दामा अनुसन्धानको कुनै दोष होइन । जिल्ला अदालतले प्रमाण ऐनको दफा ५३ को प्रयोग नगरिदिनाले न्यायमा विचलन आएको हो । कानुन बमोजिम न्याय पाउनु पीडितको मौलिक हक हो । पुनरावेदन उच्च अदालतमा लाग्छ । उच्च अदालतलाई सुरु अदालतलाई भएसरहको अधिकार हुन्छ । यसलाई कानुनी शब्दमा ‘सुरु अदालतको अधिकारको फैलावट’ (एक्सटेन्सन अफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्सन) भनिन्छ । ‘सुरु अदालतको अधिकारको फैलावट’ को अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला अदालतको पीडितको बकपत्र बदर गरेर प्रमाण ऐन–२०३१ को दफा ५३ को अधिकार आफैं प्रयोग गरी पीडितको बकपत्र पुनः गराई जेजस्तो जवाफ आउँछ, त्यसका आधारमा फैसला गर्न उच्च अदालत अधिकारसम्पन्न छ ।

अछामको फैसलालाई अदालतको नेतृत्व र न्याय परिषद्ले ‘वेक–अप कल’ मान्नुपर्‍यो । दुई पक्षमा सुधार गरे अरू पीडितले अछाम जिल्लाको जस्तो सजाय पाउनुपर्दैन— न्यायाधीश नियुक्ति र अदालती कारबाही । यसका लागि न्यायिक आयोग वा समिति गठन गरिरहनुपर्दैन । नयाँ कानुन पनि चाहिँदैन । रकम पनि चाहिँदैन । न्यायाधीश अनुभवी हुनुपर्‍यो र भैरहेको कार्यविधि कानुनको प्रयोग र पालना गर्नुपर्‍यो, सुधार आफैं आउँछ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार

२०७० सालदेखि राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परा बस्यो । न्यायाधीश हुने व्यक्तिको अनुभव हेरिएन, राजनीतिक शक्तिकेन्द्र हेरियो । संविधानले जिल्ला न्यायाधीशलाई पनि संवैधानिक पदाधिकारी बनायो । सायद जिल्ला न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह संवैधानिक पदाधिकारी बनाइएका थोरै देशमा नेपाल पनि पर्ला । न्यायाधीशमा योग्यताका साथै अनुभव पनि चाहिन्छ । अछाम घटना न्यायाधीशको अनुभावको कमीका कारण भएको देखिन्छ । खारेज भएको अध्यादेश लगाएर सजाय गर्नु, विवाह गर्छु भनेर झुक्याएर गरेको यौनसम्पर्कलाई पनि बलात्कार होइन भन्नु, अपराध संहिताको बलात्कारको परिभाषा नबुझ्नुले यही संकेत गर्छ । पीडितलाई आरोपितमा परिणत गरेपछि पीडितको बयान लिएर उनलाई प्रतिरक्षा गर्ने मौका दिनुपर्दथ्यो । मौकै नदिई साढे ३ वर्ष कैद ठेक्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो । नेपाली समाजमा पीडितलाई अपमान गरिन्छ । बलात्कार भनेपछि महिलाहरू लजाउँछन् । बलात्कार घटनालाई सामसुम पारेर मिलाउन जाहेरी नदिन दबाब दिइन्छ । बाबुआमासहित आफन्तबाटै यस्तो गरिन्छ । अनुसन्धान गर्ने प्रहरीबाट पनि मिल्न दबाब दिइन्छ । न्यायमूर्ति भएर नेपाली समाजमा व्यापक प्रचलनमा रहेको यस्तो कुरीति न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने हो । यिनै कारणले पीडित होस्टाइल भएकी हुन् कि भनेर दफा ५३ को प्रयोग गरी कान्तिपुरको समाचारमा आएजसरी विस्तृत सोधपुछ गर्नुपर्थ्यो ।

राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिबाट न्यायसेवाभित्रका अनुभवी र उत्कृष्ट उम्मेदवारलाई जुनियर बनाउने काम भएको छ । तालिमप्राप्त र अनुभवी न्यायाधीश र योग्य कर्मचारीहरू निराश छन् । कनिष्ठ र अनुभव नभएकाहरू भागबन्डाका कारण सोझै उच्च अदालतमा पुगेका छन् । न्यूनतम योग्यता पुग्दैमा र संविधानले संवैधानिक पदाधिकारी बनाउँदैमा अनुभव रातारात हुने होइन । ती त कस्मेटिक परिवर्तन हुन् । भागबन्डाले अनुभवी र इमानदारलाई चिन्दैन । भागबन्डाको घेराभित्र अनुभवी र इमानदार अटाउँदैनन् । भागबन्डाको नियुक्तिमा शक्तिकेन्द्रनजिकका, चाकडीबाज र आफ्ना मानिस मात्र पर्छन् । जबसम्म भागबन्डा प्रणाली अन्त्य गरिँदैन, तबसम्म अछामका जस्ता घटनाको अन्त्य हुँदैन ।

न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीश संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शपथप्रति समर्पित हुनुपर्‍यो । अदालतको नेतृत्वले न्यायपालिकाजस्तो न्यायको संवेदनशील अंगमा नेताहरूसँग मिलेर ‘कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले’ शैलीमा भागबन्डामा नियुक्ति गर्न हुँदैन भन्ने महसुस गर्नुपर्‍यो । नेतृत्वले धारा १३६ को मर्म, भावना र जिम्मेवारी बुझ्नुपर्‍यो । अछाम घटना नदोहोरिन पाएसम्म सेवाभित्रका, खास गरी न्याय र वकिल समूहका अनुभवी र इमानदारलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्‍यो । २०७० पछिको भागबन्डाको नियुक्तिले गर्दा यस्ता घटना पुनः हुन सक्दछन् । न्याय परिषद्लाई फुटाएर भागबन्डामा नियुक्ति गर्नाले पनि आज न्यायपालिकामा यो अवस्था निम्तिएको हो । हिम्मत र इमानदारी भए, दामोदर शर्मादेखि वर्तमानका निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसहित चारै जनालाई ज–जसले भागबन्डामा नियुक्ति गरे, तिनले ‘गल्ती भएछ’ भनेर विज्ञप्ति जारी गरे हुने हो । विज्ञप्ति जारी गर्ने परम्परा बसेकै छ । बोध गरेर एउटा विज्ञप्ति आइदिँदा ती चार न्यायमूर्तिहरूको सम्मान बढ्दथ्यो ।

गएको वैशाख १ गते एउटा टीभीमा २०७८ साल न्यायपालिकाका लागि कस्तो रह्यो भन्नेबारे कार्यक्रम थियो, जसमा यो पंक्तिकार, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता र बारका नवनिर्वाचित अध्यक्ष थियौं । डेढ घण्टाको कार्यक्रममा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसंग पनि उठ्यो । त्यति बेलाको न्यायिक नेतृत्वले तत्कालीन महान्यायाधिवक्तालाई ‘मैले माओवादी सांसदको रोहबरमा माओवादीका वकिलहरूलाई न्यायाधीश बनाएँ, तपाईं माओवादीको महान्यायाधिवक्ता भएर विरोध गर्ने ?’ भनेको कुरा पनि छलफलमा आयो । न्यायाधीश नियुक्तिमा विकृति र भागबन्डाको नियुक्तिको योभन्दा अर्को प्रमाण चाहिएन ।

अदालतमा सुधार

प्रमाण मुद्दाको मुटु हो । बलात्कार मुद्दामा पीडितलाई अति महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ । न्यायाधीशसमक्ष साक्षी (पीडित) को परीक्षण हुनुपर्दछ । पीडित न्यायाधीशसमक्षको परीक्षणमा जिरहमा समेत उत्तीर्ण हुनुपर्छ । पीडित जिरहमा उत्तीर्ण हुन सके विश्वसनीय मानिन्छ । पीडित जिरहमा विश्वसनीय नदेखिए न्यायाधीशले त्यसलाई प्रमाणका रूपमा नलिन सक्दछ । तर विश्वसनीय देखिए त्यही एक मात्र प्रमाणका आधारमा अभियुक्त सजायको भागी हुन सक्दछ ।

अनुभवबाट देखिएको कुरा हो, साक्षी परीक्षणमा न्यायाधीशले दफा ५३ प्रयोग गरेको पाइँदैन । बकपत्रमा रीत पुर्‍याउन सामान्य केही प्रश्न गरिए पनि ती अपवादमा हुन सक्छन् । बकपत्रको शिरमा ‘न्यायाधीशको इजलासमा साक्षीले गरेको बकपत्र’ भनेर लेखिन्छ तर बकपत्र इजलाससमक्ष नभई कर्मचारीद्वारा गराइन्छ, जसमा न्यायाधीशको ध्यान गएकै हुँदैन । न्यायाधीश बहस सुनेर मुद्दा फैसलाको लगत बढाउन तल्लीन हुन्छन् । यस विषयमा सुन्तली धामीको मुद्दामा लामो र विस्तृत आदेश भएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन आजसम्म भएको छैन । बकपत्र न्यायिक अधिकार नभएको कर्मचारीबाट गराइन्छ । फौजदारी न्याय र स्वच्छ सुनुवाइको मान्यता अनुसार फैसला गर्ने न्यायाधीश आफैंले साक्षी परीक्षणका सबै क्रियाकलाप हेर्नुपर्दछ । साक्षीले के बक्यो, त्यो त लेखिन्छÙ साक्षी परीक्षणमा न्यायाधीशले साक्षीले कसरी बक्यो, कसरी जवाफ दियो आदि उसका क्रियाकलाप हेर्नुपर्दछ । साक्षी परीक्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता नै यही हो । एउटा न्यायाधीशले साक्षी बकाउने, अर्कोले फैसला गर्ने पनि गरिँदैनÙ आदेश दिएर कर्मचारीबाट गराउने त प्रश्नै हुँदैन । अछाम घटनामा जिल्ला न्यायाधीशले साक्षी परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, उद्देश्य र सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार आफैंले हेरेर दफा ५३ को अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्दै बकपत्र गराएका भए पीडितले सजाय पाउने थिइनन् । समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपालको साक्षी बकपत्र प्रणाली झारा टार्ने खालको छ, जुन न्यायका लागि धोका हो । यसलाई सुधार नगर्ने हो भने अरू धेरै पीडित सजायको भागी बन्नेछन् । अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने, साक्षी परीक्षण हुँदा ‘ट्रान्सक्रिप्ट’ मा न्यायाधीश उँघेको देखियो, त्यही आधारमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले स्वच्छ सुनुवाइ भएन भनेर जिल्ला अदालतको कारबाही बदर गर्‍यो । न्याय नमरोस् भनेर नेपालमा २०३२ सालमा प्रमाण ऐन–२०३१ लागू भयो । तर साक्षी परीक्षण प्रमाण ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडिको शैलिमा चलिरहेको छ । धेरै नेतृत्व फेरिए, कसैले वास्ता गरेनन् ।

एकातर्फ, प्रहरी पीडितमैत्री छैन । बलात्कारपीडित वा उनको परिवारले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्दा नै लज्जित हुनुपर्छ । अनुसन्धान फितलो छ । घरेलु हिंसा, बलात्कार, महिलामाथि एसिड आक्रमण आदि एक प्रकारले मानवताविरुद्धका अपराध हुन् । यस्तो अपराध बढ्दो छ । कानुन कार्यान्वयन दयनीय अवस्थामा छ । अदालत बलात्कार–पीडित–मैत्री छैन । अदालतको प्रमाण मूल्यांकन प्रणाली वैज्ञानिक र कानुनी छैन । साक्षी परीक्षण कर्मकाण्डी छ । बलात्कार मुद्दा जिल्ला अदालतबाट सुरु हुन्छ, जो विशिष्टीकृत छैन । सामान्य लेनदेन मुद्दा र गम्भीर बलात्कारका मुद्दा पनि एउटै न्यायाधीशले हेर्दछन् । जिल्ला अदालतलाई खिचडी बनाइएको छ । २०४७ सालदेखि संविधानले जिल्ला अदालतलाई खिचडी

बनाउन हुँदैन, फौजदारीका लागि छुट्टै र देवानीका लागि छुट्टै गरेर क्रमैसँग अदालतलाई विशिष्टीकृत बनाउनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गर्‍यो तर आज ३० वर्षपछि पनि खिचडी नै छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा इजलास अधिकृत र सरकारी वकिलजत्ति अनुभवी र तालिमप्राप्त पनि खोजिँदैन । नाम ‘कानुन’ काम, चाहिँ ‘प्रशासनको गर्ने’ मन्त्रालयमा कार्यरत प्रशासनिक सोच, विचार र व्यवहार भएको व्यक्तिलाई पनि एउटै सेवाका कारण कुनै तालिम नदिईकन न्यायाधीश बनाइन्छ । वकिल पद भएका, कालो कोट र बारको लोगो लगाएका तर राजनीतिक दल पछ्याएकाहरूलाई पनि न्यायाधीश बनाइन्छ । अनि कसरी राम्रो फलको अपेक्षा गर्ने ?

अर्कातर्फ, समाज र घर महिलाका लागि सुरक्षित छैनन् । छोरी, बहिनी, दिदी, भाउजू, भान्जी, जेठानी जे नाता होस्, महिलाहरू घरकै पुरुषबाट डराउनुपर्ने बलात्कारको संस्कृति विकास भएको छ । कानुन कार्यान्वयन फितलो भएकै कारण यस्तो भएको हो । बाबुआमा नभएका र गरिबका बच्चाहरू बालगृहमा सुरक्षित छैनन्, अभिभावक भनिने त्यहाँका रक्षकबाटै असुरक्षित छन् । उनीहरू सदा डरमा बस्दछन् । स्कुलमा बच्चीहरू शिक्षकबाटै त्रसित बन्नुपरेको छ । नेपालमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने; प्रहरी दक्ष, इमानदार र समर्पित हुने अनि अनुसन्धानमा पोख्त हुनेÙ जिल्ला न्यायाधीशहरूले मुद्दाको पुर्पक्षमा खास गरी साक्षी परीक्षणमा त्यसको उद्देश्य अनुसार दफा ५३ प्रयोग गरिदिने र यान्त्रिक नभई मान्य सिद्धान्त अनुसार प्रमाण मूल्यांकन गरिदिने हो भने सुधार आउँछ ।

बलात्कारका घटनामा पीडित महिलाको होसहवास उडेको हुन्छ । पीडितलाई काउन्सिलिङको आवश्यकता पर्दछ । पीडित र परिवारलाई सम्झाएर पीडितमाथि अपराध भयो, कानुनी लडाइँ लड्न सम्झाउनुको सट्टा उल्टो इज्जत जान्छ भनेर अपराध ढाकछोप गर्नपट्टि लाग्ने चलन बढ्दो छ । पीडकसँग लागेर यस्ता घटना गुपचुप राख्नुपर्छ भनेर बिचौलियाहरू सलबलाउने संस्कृति पनि बढेको छ । ठूलै रकम, गहना आदि दिएर मिलाउने बिचौलियाहरू फस्टाएका छन् । त्यस्ता कति त पीडककै परिवार पनि हुन्छन् । बकपत्र फेरेर होस्टाइल हुने कारण यिनै हुन् । न्यायमूर्ति यान्त्रिक भएर यस्तो परिस्थिति नबुझ्ने हो भने न्यायको सट्टा अन्याय हुन्छ । बलात्कारलाई अदालतले राजीखुसीको यौनसम्पर्क (कन्सेन्सुअल सेक्स) भनेर प्रमाणित गर्ने चलन पनि आयो । अभियोगपत्रमा बलात्कारको सजाय माग गरिएको हुन्छ, अदालतले प्रमाण पुगेको नदेखे अभियुक्तलाई सफाइ दिए हुनेमा राजीखुखीको यौनसम्पर्क भनेर पीडितको सम्मानमा ठेस पुर्‍याउने काम रोकिनुपर्‍यो ।

प्रमाण कानुनले पीडितलाई महत्त्वपूर्ण साक्षी मान्छ । केही वर्षयता अमेरिकामा ‘मी टु मुभमेन्ट’ चल्यो । वर्षौंअगाडि भएका बलात्कारलाई महिलाहरूले सार्वजनिक गरेर उजुरी गरेका धेरै घटना आए । यही सन्दर्भमा हलिउडका चर्चित सिनेमा निर्माता हार्भे वाइन्स्टिनको मुद्दा अघि आयो । सिनेमामा भूमिका दिएबापत उनले धेरै महिला कलाकारलाई बलात्कार, यौन हिंसा गरेका रहेछन् । मुद्दा चल्यो । उनले सबै ‘कन्सेन्सुअल सेक्स’ रहेको जिकिर गरे । घटना पुरानो भएकाले बलात्कार हुँदा लगाएका अन्डरवेयर, बिछ्यौना, वीर्य आदि कुनै प्रमाण उपलब्ध हुने कुरा भएन । तर महिलाहरूको उजुरी, प्रहरीसमक्षको बयान, अदालतमा बयान, पीडितको कडा जिरहको सामना, ती महिलाहरूको वर्षौंअगाडि वाइन्स्टिनसँग कामको सिलसिलामा भएको भेटका आधारमा सिनेमा निर्माता दोषी ठहरिए । वाइन्स्टिन अहिले २३ वर्षको जेल सजाय काट्दै छन् ।

हामीले अनौठो विधिशास्त्र विकास गर्‍यौं । प्रहरीले बलात्कार भएकी महिला यिनै हुन् भनेर पीडितलाई पेस गर्छ । यिनलाई कानुन बमोजिम पर्याप्त मात्रामा जिरह गरियोस्, यिनले जिरह पास गरिनन् भने अभियोग नठहरियोस्, जिरह पास गरिन् भने यिनी सक्कली पीडित हुन् प्रमाणमा लिइयोस् भनेर पेस गर्दा पनि अदालतले न साक्षी परीक्षण प्रयोग गर्छर् न पीडितले ‘म बलात्कृत भएँ’ भनेको बयान र बकपत्र पत्याउँछ । अनि कसरी पीडितले न्याय पाउने ? के सबै अभियुक्त अदालतमा साबित भए मात्र दोषी ठहरिने हो ? अनि मात्र सजाय हुने हो ? सुधार्नुपर्‍यो यस्ता न्यायिक विकृतिहरू ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।