कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९७

राष्ट्र दुई, व्यथा एक 

विगतमा प्रभावकारितामा ख्याति पाएको श्रीलंकाको प्रशासन संयन्त्र अहिले नेपालकै जस्तो राजनीतीकरणको सिकार भएको छ । दुवै मुलुकमा भ्रष्टाचार वन–डढेलोझैं फैलिएको छ । नागरिकले सरकारलाई विश्वास गर्दैनन् । राजनीतिक व्यक्तित्वप्रति सद्भाव पीँधमा पुगेको छ । 
विनोद सिजापती

काठमाडौँ — बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल’ नारा घन्कँदाघन्कँदै थपियो— ‘रामचन्द्रको जन्मभूमि नेपाल’ । हाल चर्चामा छ, नेपाली चेली जानकी (सीता) हरण गर्ने रावणको राज्य श्रीलंका । त्रेतायुगको स्वर्णपुर श्रीलंका कलियुगमा टाट पल्ट्यो । त्यहाँको सरकारले वैदेशिक ऋणको भुक्तानी रोकेको छ । विदेशी मुद्रा भण्डार रित्तो छ । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, औषधि, कागजजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको आयात ठप्प छ ।

राष्ट्र दुई, व्यथा एक 

दैनिक आवश्यकताका वस्तुको चरम अभाव तथा अनियन्त्रित महँगाइको मार खेप्दै छन् सर्वसाधारणहरू । शासनभार वहन गर्न अक्षम राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै रोजै नागरिक प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन् । नेपालमा भएका दुई जनआन्दोलनको झल्को दिन्छन्, श्रीलंकामा भइराखेका विरोध प्रदर्शन तथा घन्किएका नाराले ।

आर्थिक संकटमोचनका निम्ति चीन तथा भारतले उपलब्ध गराएका आपत्कालीन सहयोग ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ साबित भएका छन् । भारत, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले वैदेशिक मुद्रा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । अन्य दातृ राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू रमिते साबित भएका छन् । कतै श्रीलंकाले ब्यहोरेको नियति सीताको जन्मभूमिले पनि ब्यहोर्नुपर्ने त होइन ? प्रश्न बहसको विषय बन्न पुगेको छ । केही नेपाली अर्थशास्त्री अकासिँदै गरेको वैदेशिक व्यापारघाटा, अनियन्त्रित सरकार सञ्चालन खर्च, वाणिज्य बैंकहरूमा सुक्दै गएको तरलता तथा रित्तिँदै गरेको वैदेशिक मुद्रा भण्डारजस्ता कारणले निकट भविष्यमा स्थिति श्रीलंकाको जस्तो हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै छन् । सरकार स्थिति नियन्त्रणमा रहेको प्रचारमा जुटेको छ । विश्व बैंकको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन (२२ अप्रिल २०२२) ले सरकारी पक्षलाई राहत दिएको छ । यस लेखको उद्देश्य चर्चामा धेरै नआएका, श्रीलंका र नेपालबीचका केही मिल्दाजुल्दा विशेषता प्रस्तुत गर्नु हो ।

दुवै देशका ‘राष्ट्रवादी’ हरू भन्ने गर्छन्, ‘सम्भावनै सम्भावनाले भरिपूर्ण हाम्रो देश ।’ त्यसपछि थपिन्छ— विगतमा यहाँ स्वर्णयुग थियो । विदेशी चलखेल तथा अक्षम सरकारले गर्दा अनिष्ट आइपरेको निष्कर्ष निकाल्छन् उनीहरू । यथार्थमा सबै राष्ट्रले केही न केही सम्भाव्यता बोकेकै हुन्छन् । सही नीति अख्तियार गर्ने राष्ट्रहरू मात्र त्यस्ता ‘सम्भावना’ बाट लाभ लिन सफल हुन्छन् । विगतका अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्न नचाहेर गल्ती दोहोर्‍याउँदा मुलुक सम्भावनाको सदुपयोग गर्नबाट चुक्ने गरेको हो । आज देखा परेका समस्याहरू रातारात वा प्राकृतिक प्रकोपजस्तो गरेर अकस्मात् आएका होइनन् । विगतमा राष्ट्रले अख्तियार गरेका नीतिकै परिणाम हो विद्यमान अवस्था । सम्भाव्यताको सदुपयोग गर्न असमर्थ मुलुकको अग्रिम पंक्तिमा पर्छन्— श्रीलंका र नेपाल ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको आकार हाम्रोभन्दा तीन गुणा ठूलो छ । मानव विकास सूचकांकलाई आधार मान्ने हो भने, त्यसको ७४ औं स्थानमा श्रीलंका पर्छ भने नेपाल पुछारतिर, १४२ औं स्थानमा । दुई देशको आर्थिक अवस्थालाई दाँज्नका लागि श्रीलंकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत डा. विश्वम्भर प्याकुरेलको तीन वर्षपूर्वको यो भनाइ नै पर्याप्त छ, ‘नेपाली कामदारलाई श्रीलंकाले रोजगारी छिट्टै दिने सम्झौता गर्दै छु ।’ श्रीलंका हाम्रो दाँजोमा बढी विकसित हुनुका खास कारण छन् । भौगोलिक (सामरिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थानको टापु) अवस्था हेरी निर्मित भौतिक पूर्वाधार, दक्ष मानवशक्ति तथा प्रभावकारी संस्थागत प्रणाली त्यस्ता केही कारक हुन् । चार शताब्दी लामो अवधिमा पोर्चुगाली, डच तथा बेलायती उपनिवेशले श्रीलंकाको शोषण गरे ।

आफ्नो स्वार्थपूर्तिकै निम्ति किन नहोस्, तिनीहरूले श्रीलंकामा माथि उल्लिखित पूर्वाधारहरूको जगचाहिँ बसालिदिए । सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दा श्रीलंकाका आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिकलगायत अन्य संस्थागत प्रणाली तथा भौतिक पूर्वाधारहरू तीव्र विकासका निम्ति अनुकूल थिए । यता नेपाललाई चाहिँ १०४ वर्ष लामो शासनकालमा राणा शासकहरूले अँध्यारैमा राखिरहे । श्रीलंकाले स्वतन्त्रता पाएको तीन वर्षपछि नेपालमा राणाशासनको अवसान भयो । विकासे भाषामा भन्दा, नेपालले बामे सर्ने सामर्थ्य हासिल गर्नुपूर्व श्रीलंका तीव्र गतिमा धावन मार्ग छोडेर अकासिने विमानजस्तो थियो । नेपालीलाई सामन्ती प्रणालीको अवशेष हात पर्‍यो, श्रीलंकालीहरूले भने लोककल्याणकारी राज्य प्रणाली अपुतालीमा पाए ।

राजनीतिक अस्थिरता

स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको एक दशक नबित्दै सन् १९५८ मा श्रीलंकामा राष्ट्रव्यापी जातीय द्वन्द्व भड्कियो, बहुसंख्यक सिंहाला (७४ प्रतिशत) र अल्पसंख्यक मुस्लिम (३ प्रतिशत) समुदायबीच । जातीय हिंस्रक द्वन्द्व, विशेष गरेर सिंहाला र तमिल (११ प्रतिशत) समुदायबीचको, लामो समय चल्यो । त्यसका अतिरिक्त श्रीलंकाले दुई पटक, कुल मिलाएर तीन वर्ष, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व (सन् १९७१ तथा १९८८–८९) को मार पनि थेग्यो । साथसाथै ऊ २६ वर्ष (१९८३–२००९) बहुचर्चित लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम (एलटीटीई) द्वारा सञ्चालित पृथकतावादी युद्धको चपेटामा पर्‍यो । नेपालका हकमा झन्डै ४८ वर्ष (सन् १९५१–१९९०) राजनीतिक परीक्षणमै बित्यो । लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको ५ वर्ष नबित्दै माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको राप र तापले नेपाललाई अस्तव्यस्त तुल्यायो । दुवै राष्ट्रका शासकहरूले द्वन्द्वका कारण पहिल्याएर समयमै समाधान गर्नुमा भन्दा द्वन्द्व चर्काउनुमै बढी फाइदा देखे । लम्बिएको द्वन्द्वको घाउ निको भएको छैन । बेलाबखत कोलोम्बो र काठमाडौंमा हुने सानाठूला विस्फोटनका घटनाहरूले घाउमा खाटा लाग्न दिँदैनन् । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा द्वन्द्वले पारेका प्रतिकूल प्रभावहरूको बखान आवश्यक छैन । द्वन्द्व तथा अस्थिर राजनीति हाबी हुँदा दुवै मुलुक दूरदर्शी सक्षम नेतृत्व मौलाउने अवसरबाट विमुख रहे ।

राष्ट्रको भविष्यमा प्रश्नचिह्न

अस्थिर राजनीति तथा असुरक्षाजस्ता कारणले दुवै राष्ट्रका नागरिकहरू निराश छन् । देश उँभो लाग्छ भन्ने विश्वास गर्नेको दाँजोमा उँधो लाग्छ भन्ने मत राख्नेहरूको संख्या अपार छ । भविष्यप्रति निराश हुनेको संख्या वृद्धि हुँदै छ । देशको भविष्यका विषयमा प्रश्न खडा हुँदा मानवशक्ति र पुँजीको पलायन हुनु स्वाभाविक हो । श्रीलंकाका सम्भ्रान्त तथा मध्यम वर्गका परिवारहरूसँग दोहोरो नागरिकता हुन्छ । नेपालका हकमा, त्यस्ता परिवारका सन्तति विदेशमा छन् । यिनै कारणहरूले गर्दा पुँजी पलायन सुलभ भएको छ । रोजगारीका अवसर तथा सुनिश्चित भविष्यको खोजीमा युवाशक्ति तीव्र गतिमा पलायन हुँदै छ । सक्षम जनशक्ति तथा पुँजीको अभावमा उद्योगधन्दा फस्टाउनुको साटो कुण्ठित हुँदै छन् । केही दशकदेखि दुवै देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्स आप्रवाहले ऊर्जा दिएको छ । युवाशक्तिले विदेशी भूमिमा बगाएको रगत–पसिनाबापतको आर्जन हो— रेमिट्यान्स । बढ्दो रेमिट्यान्सले आम नागरिकको क्रयशक्ति बढाएको छ । विपन्नताबाट असंख्य परिवारले उन्मुक्ति पाएका छन् । अर्कातर्फ, अर्थशास्त्रीहरूले उल्लेख गर्ने ‘डच डिजिज’ बाट पीडित छन् दुवै मुलुक । रेमिट्यान्स आर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुपथ मूल्यमा पाइने दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सामान आयात गर्ने विदेशी मुद्राको सुविधा दिएको छ । आयात वृद्धिसँगै आन्तरिक उत्पादन क्षमता क्षय हुँदै गएको छ । खाद्यवस्तुको बढ्दो आयातलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि आयातित बासमती चामलले स्थानीय चामललाई विस्थापित गरिसकेको छ । कृषकका निम्ति धानखेती घाटाको व्यापार भएको छ । अर्कातर्फ, द्रुतगतिले बढ्दै गएको आयातको अनुपातमा निर्यात व्यापार न्यून छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारघाटा अकासिँदै गएको छ । त्यस्तो चक्रव्यूहमा फसेपछि ढुकुटीमा दाखिल भएको वैदेशिक मुद्रा रित्तिनु कुन ठूलो कुरा भयो ?

हाबी छ उपभोगवाद

चर्चित चार्वाक् सिद्धान्त ‘यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत्’ बाट प्रभावित छन् श्रीलंकाली तथा नेपाली मनोभावना । द्वन्द्वले यस्तो आम मनोविज्ञानमा ऊर्जा थोपरिदिएको छ । दुवैतिरका समाज अब्बल दर्जाका खपतकर्तामा परिणत भएका छन् । जे गरेर हुन्छ, आज मीठै खाऔं, राम्रै लगाऔं भन्ने भावना व्याप्त छ । अर्कातर्फ, अर्थशास्त्री थोर्स्टेइन भेब्लेन (सन् १८५७–१९२९) ले प्रयोगमा ल्याएको शब्दावली ‘कन्स्पिसियस कन्जम्सन्स’ अर्थात् भड्किलो खर्चले ग्रस्त छन् दुवै समाज । दुवै मुलुकमा, अन्यलाई देखाउन वा प्रभाव पार्न खर्च नगर्ने नागरिक भेट्न कठिन छ । सन्ततिको शिक्षा खर्च जोहो गरेपछि धुमधामसँग विवाह, व्रतबन्ध तथा अन्य चाडपर्वमा खर्च गर्ने कुसंस्कार मौलाइरहेकै छन् । तात्कालिक आनन्द तथा प्रदर्शनमुखी भड्किलो खर्चले प्राथमिकता पाउँदा घरपरिवारको बचत क्षमता र चाहना दुवै न्यून हुँदै छन् । निजी लगानी घट्नुको मूल कारण पारिवारिक बचतको अभाव पनि हो ।

सरकार के कम ? सरकारी विकास–निर्माण खर्चहरू उत्पादनशीलभन्दा देखावटी क्षेत्रतर्फ उन्मुख छन् । राजदूतावासको विस्तार, घाटामा सञ्चालित राष्ट्रिय ध्वजावाहक, कर्मचारी संख्या र सुविधाको विस्तार तथा सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सहयोग आदिले गर्दा सरकार सञ्चालन खर्च अकासिएको छ । भ्यु टावर तथा सरकारी भवन निर्माणमा नेपाल र श्रीलंकाले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेको अनुभूति हुन्छ । राजस्वले दुवै सरकारको चालु बजेट धान्दैन । विकास–निर्माण खर्च जुटाउन अर्काको मुख ताक्नुको विकल्प छैन ।

सुशासनको चरम अभाव

दुवै मुलुकका नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । श्रीलंकामा एलटीटीईमाथि विजय प्राप्त गरेपछि सरकार मत्ता हात्तीसमान भएको छ । नेपालमा भने भागबन्डा प्रथा शासकीय स्वरूपको अभिन्न अंग भएको छ । दण्डहीनता मौलाएको छ । नातावाद र कृपावाद

हावी छ । राम्राभन्दा हाम्राले सार्वजनिक क्षेत्रमा प्राथमिकता पाउने प्रचलन व्याप्त छ । नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार खेस्रा कागजमा सीमित छ । विगतमा प्रभावकारितामा ख्याति पाएको श्रीलंकाको

प्रशासन संयन्त्र अहिले नेपालकै जस्तो राजनीतीकरणको सिकार भएको छ । दुवै मुलुकमा भ्रष्टाचार वन–डढेलोझैं फैलिएको छ । नागरिकले सरकारलाई विश्वास गर्दैनन् । राजनीतिक व्यक्तित्वप्रति सद्भाव पीँधमा पुगेको छ ।

अन्तमा, माथि उल्लेख गरिएका केही समानता हुँदाहुँदै पनि श्रीलंकासँग नेपाललाई दाँज्न मिल्दैन । हाम्रो दाँजोमा श्रीलंकालीहरू धेरै विकसित छन् । त्यहाँ सामाजिक, प्रशासनिक तथा अन्य संस्थागत प्रणालीको जग मजबुत छ । आजका दिनमा श्रीलंकाले भोगेको आर्थिक संकट अक्षम नेतृत्वको देन हो । विकासका निम्ति निर्माण भएको जग त्यहाँ अझै सबल छ । त्यसकारण संकटमोचनपछिका दिनमा उसले विगतको भन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छ । आज श्रीलंकाले भोगेको नियति भोलिका दिनमा नेपालले भोग्नुपर्नेछैन भन्ने आधारहरू छैनन् । अगाडि देखा परेको संकटलाई अस्वीकार गरेर संकट टर्दैन । संस्थागत पूर्वाधारहरू कमजोर भएकाले संकटको जालो च्यातेर उम्कन हामीलाई किमार्थ सहज हुनेछैन । त्यस कारण तीव्र गतिमा ओरालोतिर उन्मुख अर्थतन्त्रलाई समय छँदै उँभो लगाउन अग्रसर नहुने हो भने श्रीलंकाले भोगेको संकट निकट भविष्यमा निम्तिने मात्र होइन, लामो अवधिसम्म रहिरहने प्रचुर सम्भावना छ ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविका विभागहरू घटाएर स्कुल मोडलमा चलाउने नवनियुक्त उपकुलपतिको घोषणा कस्तो लाग्यो ?