सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन भत्ता कटौती र सत्ताको नियत- विचार - कान्तिपुर समाचार

सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन भत्ता कटौती र सत्ताको नियत

नेपाल त त्यसै स्वर्गसरि छ, बरु सक्नुहुन्छ भने ‘सके सपारौंला, नसके नबिगारौंला’ भन्ने प्रतिबद्धतामा इमानदारीपूर्वक कायम रहने घोषणा मात्र गरिदिनुस् ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

फ्रान्सेली क्रान्ति उत्कर्षमा पुग्दा आम नागरिकले राजासमक्ष बिन्ती बिसाए- महाराज, भोकै मर्ने भयौं; भातसम्म खान पाइएन ! राजाले उर्दी जारी गरे- भात खान नपाए के भो त, खीर खाओ न ! राजाको यो अभिव्यक्तिलाई अहिले पनि सामन्ती संस्कारको अविस्मरणीय दृष्टान्तका रूपमा लिने गरिन्छ । निर्वाचनमा खटिने सिपाही निर्वाचन सुरक्षाका अभिन्न अंग हुन् ।


निर्वाचनको निष्पक्षता र सफलता उनीहरूको मनोबल र सक्रियतामा निर्भर गर्छ । निर्वाचनजस्तो सुरक्षाको विशिष्ट र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा खटिने सुरक्षाकर्मीले विगतदेखि नै पाइरहेको न्यूनतम खाजा भत्ताबापतको रकम समयानुकूल थप हुँदै जानुपर्नेमा उल्टै खाईपाई आएको भत्तासम्म कटौती गरेर राज्यको ढुकुटी कति सुदृढ हुन जान्छ, त्यो त अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गर्ने नै छन्, यसले सुरक्षाकर्मीको मनोविज्ञानमा भने नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।

यो कटौतीको निर्णय एक छाक भात वा खीर खाने विषय मात्र होइन । यो निर्णयले राज्यको सुरक्षाकर्मीप्रतिको विभेदपूर्ण दृष्टिकोणलाई समेत उजागर गरेको छ । सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो जिम्मेवारीलाई सुविधासँग तुलना वा मोलतोल गर्दैनन्, जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि ऐया–आत्थुसम्म नभनी ज्यानको बाजी लगाउने सुरक्षाकर्मीले विगतमा पनि राज्य–आदेशको कार्यान्वयनलाई सर्तरहित ढंगले पालना गरेकै छन्, यद्यपि सेवाको गुणस्तरमा राज्यप्रदत्त सुविधाको प्रतिकूल प्रभाव त पर्छ नै । त्यसैले राज्यको सुरक्षा सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको आम गुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी राज्य–आदेशलाई ‘अपेक्षा फलको छैन, सदैव कर्तव्य चिन्तन’ भन्ने सुरक्षाकर्मीकै सुविधामा कटौती गर्ने विषय भने जहिले पनि राज्यको सर्वाधिक प्राथमिकतमा पर्ने गर्छ । राज्यले धान्नै नसक्ने भए पनि वृद्ध भत्ता घटाउँदा आफ्नो भोट घट्ने डर, सुपारी निकासीमा रोक लगाउँदा आफ्नै थैली घट्ने डर, बेला न कुबेला हेलिकप्टर लगायतका कम प्राथमिकतामा परेका सामग्री खरिद गर्दा बिचौलियाको डर हुने भएपछि सिपाहीकै छाक कटाउन सजिलो हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हुनुपर्छ ।

आश्चर्य त के छ भने, यो निर्णय निरंकुश फ्रान्सेली राजाको नभएर विगतमा आम नागरिकको छाककै लागि लडेका क्रान्तिकारी र लोककै हितका लागि संघर्ष गरेर सत्तासीन भएका लोकतन्त्रवादीहरूको हो । समयसमयमा मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको संस्थागत विकासमा सुरक्षाकर्मीको पनि उत्तिकै योगदान रहँंदै आएको छ, तत्कालीन प्रचलित व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्ष दुवै अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले नै सबैभन्दा बढी बलिदान गरेका हुन्छन् । राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न परिवेशमा सुरक्षा निकायले बिनाआग्रह–पूर्वाग्रह व्यावसायिक धर्म र क्षमताको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । यो धरातलीय यथार्थलाई आकलन गर्न नसक्नेहरूले आफूलाई नै राजनीतिक परिवर्तनका ठेकेदार सम्झिने भएकाले नै सरकारी कामकाजलाई समेत नाफामूलक ठेक्कापट्टाका रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्, सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन भत्ता कटौती यही स्वार्थप्रेरित मानसिकताको उपज हो । सुरक्षाकर्मीको संगठनात्मक सुदृढीकरण र राजनीतिक व्यवहारको शुद्धीकरणबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्न नसकेकै कारण पनि सुरक्षाकर्मीप्रति राज्यको हेय दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसकेको हो ।

राज्यको दृष्टिकोणमै वर्गीय विभेदको दोषी चस्माले काम गरिरहने हो भने सिपाहीलाई तिखार्ने र सुरक्षाकर्मीलाई सुयोग्य साधन बनाउने मुद्दा बेवारिसे हुने निश्चित नै छ । निर्वाचन भत्ता केवल भत्ता होइन, यो राज्यका तर्फबाट प्राथमिकतापूर्वक वितरण गरिने आफ्नो क्षमता अनुरूपको सुविधाको वितरण पनि हो । सुविधा न्यून छ वा बढी, यो पनि खासै चासोको विषय होइन । समयसमयमा अनावश्यक रूपमा थप्ने गरिएका केही थान स्वार्थपरक उच्च पदको कटौती, चुहावट नियन्त्रण, सेवाको प्रविधीकरण र आधुनिकीकरणको व्यवस्थापनमा मात्र ध्यान दिने हो भने पनि विद्यमान साधनस्रोतलाई नै पर्याप्त र उत्थानमुखी ढंगले सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । गाँठी मुद्दा त, राज्यको सुविधामा सिपाहीको छाकको सम्मान र समान वितरणमा कसरी ध्यान दिइएको छ भन्ने हो । सिपाहीले प्राप्त गर्ने सुविधा वितरणलाई अनुत्पादक लगानीका रूपमा हेरिनु हुन्न । यो त लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि गरिएको राज्यको सर्वोत्कृष्ट लगानी हो ।

सिपाही बलिया भए मात्र लोकतन्त्र बलियो र संस्थागत हुन सक्छ । सत्ताको भत्ता वितरणको मापदण्डले नै सुरक्षा निकायका अंगहरूसँगको राज्यको सम्बन्धलाई भावनात्मक रूपमा कसिलो बनाउँछ । सुरक्षा निकायलाई सदैव राज्य–उपेक्षाको सूचीमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यति बेला राज्य सुविधाको प्राथमिकतामा पर्ने सुपारी तस्कर र अन्य बिचौलियाले काँध थाप्ने होइनन् भन्ने यथार्थलाई यथाशीघ्र बुझ्नु सत्ताधारीकै लागि हितकर हुन्छ । सुरक्षा निकायहरू संकटमोचक हुन्, कोभिड नियन्त्रण गर्दा होस् वा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रणमा, भत्ता–वञ्चित भएर पनि सुरक्षाकर्मीले क्षति नियन्त्रण र राज्य व्यवस्था सुचारु राख्न जोखिमपूर्ण योगदान दिएकै छन् । त्यसैले सुरक्षाकर्मीको निःस्वार्थ खटनपटनलाई कमजोरीका रूपमा मूल्यांकन गर्ने दुस्साहस नगरौं । गुणस्तीय सुरक्षा सेवाको रणनीतिलाई आफ्नो राजनीतिक वा व्यक्तिगत लाभको नीति र नियतको छायाभन्दा टाढा राखौं । सुरक्षाकर्मी निरीह रहे अपराधरहित सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्दैन भन्ने बोध गर्नेबित्तिकै सिपाहीको छाक कटौतीको परिकल्पनासम्म गर्न सकिन्न । सुरक्षा नीति र राज्यको नियतबीच तादात्म्य मिलाउन अब अझै ढिलो गर्नु हुन्न ।

प्रहरी ऐनको प्रस्तावनामै प्रहरीलाई राज्यको अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सुयोग्य साधनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा यसलाई राज्यको साधन र नागरिकको सेवाका रूपमा विकसित गरिनुपर्ने धारणा प्रबल हुँदै गएको छ । साधनले जहिले पनि समयानुकूल परिष्कार र परिमार्जन खोजेको हुन्छ भने सेवाले सेवाग्राहीको सहज पहुँचको प्रत्याभूति । झन्डै सात दशकअघि स्थापना र वैधानिकीकरण गरिएको प्रहरीलाई अहिले पनि न सुयोग्य साधन नै बनाउन सकियो न त भरपर्दो सेवाका रूपमै विकसित गर्न । सात दशकअघि सवारी साधन र अन्य यान्त्रिक साधनहरू धक्का दिएर सञ्चालन (पुस स्टार्ट) गरिन्थे भने प्रविधिको विकाससँगै अहिले सबैजसो साधन स्वचालित (सेल्फ स्टार्ट) मा परिमार्जन गरिएका छन् । यो प्रविधि र विकासको उच्चतम उपयोगको अवस्था हो । अहिलेको परिष्कृत प्रविधिको युगमा पनि प्रहरी संगठनसहित सबै सुरक्षा निकायलाई भने सेल्फ स्टार्टको मोडलमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । एकातिर युग स्वयंमा युगानुकूल प्रविधिको प्रभाव परेको छ, अर्कातिर हामीकहाँ भने युगद्रष्टा नेता र सांगठनिक रूपमा भविष्यद्रष्टा नेतृत्वको अभावका कारण सुरक्षा साधनहरू तिखारिनबाट वञ्चित छन् । पुरानाले पुरातन ढंगले राज्य साधनको दोहन गरिरहने, नयाँले सम्झौता गरिरहने स्थितिको अन्त नभएसम्म सत्ता र भत्ताको पहुँच र वितरण न्यायोचित हुने छाँट देखिन्न ।

‘सिपाही भनेका तिखारि राख्न्या हुन्’ भन्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश सुरक्षा निकायका भित्तामा मात्र सजिन पुगेको छ । सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारको जोहोसम्म गर्न नसक्ने, जाडोका लत्ता र छाक टार्ने भत्ता समयमै व्यवस्था गर्न नसक्ने प्रायः राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा भने दस वर्षभित्रमा नेपाललाई झन्डैझन्डै स्वर्गजस्तै बनाइदिने घोषणा गरेका छन् । नेपाल त त्यसै स्वर्गसरि छ, हामीलाई अरू स्वर्ग नै चाहिँदैन, बरु सक्नुहुन्छ भने ‘सके सपारौंला, नसके नबिगारौंला’ भन्ने प्रतिबद्धतामा इमानदारीपूर्वक कायम रहने घोषणा मात्र गरिदिनुस् ।

अन्तमा, २०७९ साल निर्वाचन वर्ष भएकाले निर्वाचनलाई परिवर्तनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने सार्वभौम मौकासमेत हाम्रै घरदैलोमा आएको छ । हाम्रो भाग्य हाम्रै विवेकी निर्णयमा निर्भर रहने यस सुअवसरलाई सचेतनापूर्वक प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा मात्र सत्ता र भत्ताको अर्थहीन लडाइँको अन्त हुने र समन्यायिक समाजको निर्माण हुनेछ । २०७९ हाम्रो चेतना र विवेकशीलताको परीक्षण गर्ने वर्षका रूपमा समेत रहेकाले विवेकलाई बन्धकमा राखेर अयोग्यलाई योग्यमाथि शासन गर्ने निरन्तरतामा पूर्णविराम लगाउने अठोट गरौं । सत्ता र भत्ता वितरणबीच समतामूलक सन्तुलन कायम गर्नु नै लोकतन्त्रको विकल्परहित उपचार हो । लोकतन्त्रमा अन्यथाको उपचारले अन्यथाकै क्षतिको परिणाम ल्याउने कुरा विगतमा पनि पुष्टि भैसकेको छ । तसर्थ मतलाई दान गर्दा आत्माको विवेकलाई ध्यान दिऔं; चोक्टा खाएर झोलमा डुब्नेले आफूसँगसँगै भावी सन्ततिको भविष्यलाई समेत डुबाउँछ भन्ने हेक्का राखौं; नत्र पछि गएर धारेहात लगाई गाली वा गुनासो गर्ने, भत्ता वितरणमै अन्याय भो भन्ने नैतिक अधिकारसमेत रहन्न । प्रसंग सुरक्षाकर्मीको भत्ता कटौतीको मात्र होइन, निर्वाचनसृजित अवसरको पनि हो ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिक आकांक्षाको विनिमय

अर्थ ब्युरो

यही वैशाख ३० का लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धी दलहरुले आकर्षक भाषामा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नागरिकका आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनयोग्य वाचा–कबुलका रुपमा घोषणा गर्नुपर्नेमा पूरा नहुने कार्यक्रमसमेत राखिएका छन् ।

नागरिकका वास्तविक आकांक्षा र तिनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रकृतिकै घोषणापत्र भएकाले हुन सक्छ, निर्वाचन सकिएपछि यी फगत कागजी खोस्टा बन्छन्, जसलाई बुझ्न अघिल्ला घोषणापत्रका प्रतिबद्धताको उपलब्धि हेरे पुग्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरुले गरेका दाबी दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा झूटा सावित भइसकेका छन्, जसले चुनावी घोषणापत्र केवल जित्नकै लागि बनाइएका झूटका पुलिन्दा, हावादारी गफ र नागरिक सपनाको विनिमय त हुन् भन्ने देखिन्छ । त्यसलाई चटक्कै भुलेर यसपटकको निर्वाचनमा फेरि पनि राजनीतिक दलहरुले त्यस्तै सपना बाँडिरहेका छन् :

बिजुली महसुल छुटको अफर

ठूला दलहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई यसपटक पनि प्राथमिकतासाथ घोषणापत्रमा समेटेका छन्, जसमा विद्युतीय सवारीदेखि निःशुल्क इन्डक्सन बाँड्ने र बिजुली महसुल छुटसम्मका कार्यक्रम छन् । कांग्रेसले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, सबै घरपरिवारले विद्युत्बाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्ने र बिजुली वितरणका तार भूमिगत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा खपत हुने विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने, कृषियोग्य जमिनमा विद्युत् प्रसारण लाइनको व्यवस्था गर्ने पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले ‘आधुनिक ऊर्जा : उज्यालो पालिका’ नारा दिएको छ । यसअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकका घरमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने र विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोगको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने उसको प्रतिबद्धता छ ।

स्थानीय निर्वाचनबारे नेकपा माओवादी केन्द्रले जारी गरेको अपिलमा सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ को नारालाई जनस्तरसम्म कार्यक्रम बनाई लागू गरिने पनि उसले जनाएको छ । एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत् उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने माओवादी केन्द्रले आफ्नो अपिलमा उल्लेख गरेको छ ।

न्यूनतम ज्यालादेखि रोजगार बैंकसम्म

रोजगार र सामाजिक सुरक्षातर्फ राजनीतिक दलहरूले न्यूनतम ज्याला प्रत्याभूत गर्नेदेखि रोजगार बैंक स्थापना गर्नेसम्मका विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कांग्रेसले हरेक पालिकामा एउटा उद्यम विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने र रोजगार बैंक स्थापना गर्ने विषय घोषणापत्रमा राखेको छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने उद्योगमा निश्चित प्रतिशत स्थानीय रोजगारी दिनुपर्ने र त्यस्तो रोजगारी सिर्जना गरेबापत स्थानीय कर छुटको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तरुण सीप तथा वृत्ति विकास, सम्मानित रोजगार र एकल महिला तथा अपांगता भएका नागरिकद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारको हकमा ५० प्रतिशत योगदान सरकारका तर्फबाट गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

एमालेले रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन र सूचना प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रत्याभूत गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि न्यूनतम एउटा सीपमूलक तालिम दिने र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूले ज्ञान, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्नेलगायत विषय एमालेले घोषणापत्रमा राखेको छ ।

माओवादी केन्द्रले उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी विस्तारका लागि कृषि, वन, खनिज पर्यटनलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना–मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै ‘टोल–टोलमा सहकारी घर–घरमा रोजगारी’, ‘एक टोल एक उद्यम’ र ‘एक टोल एक उत्पादनको कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ ।

कृषिमा पुरानै प्रतिबद्धता

दलहरूले कृषि क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरेको नेकपा एमालेले यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा सिँचाइ विस्तार, कृषि भूमिको सही उपयोग र आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ ।

किसानलाई समृद्ध बनाउने, खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कृषि क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएर लगानी अभिवृद्धि गर्ने र मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उसको दाबी छ । भूउपयोग नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषियोग्य जमिनको जथाभावी प्रयोग नियन्त्रण गर्ने, व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेलाई भूमि बैंकमार्फत आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउनेलगायत घोषणा एमालेका छन् ।

कांग्रेसले पनि किसानको सूचीकरण र वर्गीकरण, कृषि सामग्री तथा कृषि सेवामा सुनिश्चित पहुँच, स्थानीय किसानलाई भूमि बैंकमा अग्राधिकार, साना किसानलाई १० हजार बराबरको किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउनेलगायत प्रतिबद्धता जनाएको छ । साना किसानलाई दुई प्रतिशत र तथा मझौला र ठूला किसानलाई चार प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्था, कृषि बिमामा साना किसानलाई ९० प्रतिशत र मझौला तथा ठूला किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कांग्रेसको घोषणा छ ।

उन्नत बीउबिजन एवं उन्नत नश्लका पशुपन्छीमा ५० प्रतिशत अनुदान, कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा खपत हुने कृषि विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट, आधारभूत खाद्यवस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य, बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्सलगायत कार्यक्रम पनि कांग्रेसका छन् ।

माओवादीले पनि आफ्नो घोषणपत्रमा कृषिको आधुनिकीकरणसहित रूपान्तरणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन, सिँचाइको उचित व्यवस्था, कृषिको यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण, साना मझौला किसानको सहकारी संगठन र समूहहरूको निर्माण, ठूलो परिमाणको उत्पादनलगायतमा माओवादीको जोड छ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने, हरेक पालिकामा शीत भण्डार, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र र कृषि बजारको व्यवस्था गर्ने माओवादीको घोषणा छ ।

उद्योग क्षेत्रमा पनि उस्तै

औद्योगिक क्षेत्रमा पनि पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । एमालेले सार्वजनिक, निजी र सहकारी माध्यमद्वारा औद्योगिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत श्रमिकहरूको हक संरक्षण गर्ने जनाएको छ ।

प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने, लघु साना एवं मझौला उद्योगको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । यी कार्यक्रम २०७४ कै निर्वाचनका बेला घोषणा भएका थिए ।

एमालेले उद्यमशीलता विकास, तालिम र बीउ पुँजीको व्यवस्था, आधारभूत औषधि, कागज र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना, हरेक पालिकामा मुख्य आर्थिक केन्द्र र बजारलाई केन्द्रित गरी पूर्वाधार विकासलगायत योजनालाई घोषणामा समेटेको छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा भने हरेक पालिकामा एउटा स्रोतसाधनयुक्त उद्यम विकास केन्द्र स्थापना, निजी क्षेत्र, प्रदेश र संघमा रहेका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी युवाहरूलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिम, सीप उपलब्ध गराउने जनाएको छ । युवाहरूको शारीरिक, मानसिक तथा क्षेत्रगत क्षमता विकासका लागि युवा क्लब गठन, खेल मैदान निर्माण तथा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालनलगायत योजना पनि कांग्रेसका छन् ।

पूर्वाधारमा प्रतिबद्धताको थुप्रो

पूर्वाधारको क्षेत्रमा दलहरूले घोषणापत्रमा महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने देखिएको छ । एमालेले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा दिगो यातायात पूर्वाधारतर्फ पनि पुरानै अपूर्ण प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । सडक, हवाई, जल, केबलकार, रोपवे, दूरसञ्चारलगायत आवागमन र सञ्चार सम्बन्धका सबै माध्यम प्रयोग गरी आवागमन, सेवा र आपूर्ति व्यवस्था सहज र आधुनिक बनाउने बताएको छ ।

प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने, प्रत्येक वडा केन्द्रलाई सडक पूर्वाधारमार्फत पालिका केन्द्रसँग जोड्ने एमालेको घोषणा छ । हरेक बस्तीलाई उपयुक्त यातायात पूर्वाधारबाट नजिकको प्रशासनिक केन्द्र र बजारसँग जोड्ने पनि एमालेको लक्ष्य छ । यातायात सुविधा पुगेका पालिकामा बस टर्मिनल, बसपार्क, पार्किङ क्षेत्र विकास, ढुवानीका साधन पार्क, अटो भिलेज आदिको विकास गर्ने र नगर क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने विषय एमालेले घोषणामा समेटेको छ ।

कांग्रेसले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दै पुनः २०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रअनुसार ग्रामीण केन्द्रलाई बजारसम्म जोड्ने र सहरी केन्द्रबीचको सडक उन्नतीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने कांग्रेसको लक्ष्य छ । सबै गाउँ–नगरपालिका केन्द्रमा पक्की सडकको पहुँच पुर्‍याउने, केन्द्रबाट वडा केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउने, सडक पूर्वाधारको गुणस्तर र मर्मतमा विशेष ध्यान दिने र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका निम्ति सडक सुरक्षा निर्देशिका’ कडाइसाथ लागू गर्ने जनाएको छ ।

सहरी क्षेत्रमा पालिकाको लगानीमा अपांगतामैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउने कांग्रेसको घोषणा छ । निजी क्षेत्रको सहयोगमा पर्यटकीय स्थानमा केबल कार, रोपवे निर्माण तथा सञ्चालन, तीन वर्षभित्र आवश्यक सम्पूर्ण झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न र आवश्यकताअनुसार विशेष प्रकृतिका पर्यटकीय महत्त्वका झोलुंगे पुल बनाउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले भने भौतिक पूर्वाधारतर्फ ‘वातावरणमैत्री पूर्वाधार, दिगो विकासको आधार’ नारा तय गरेको छ । सबै पालिकाका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेलगायत उसका योजना छन् ।

उद्यमशीलतामार्फत गरिबी निवारण

एमालेले स्थानीय पुँजीको संकलन, उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका माध्यमका रूपमा सहकारीलाई विकास गर्ने जनाएको छ । सहकारीमार्फत स्थानीय पुँजी संकलन र उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने उसको घोषणा छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने एमालेको घोषणा छ ।

कांग्रेसले पनि सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै उद्यममा जोडेर नतिजाको असमानताभन्दा पनि अवसरको समानतामा ध्यान दिने जनाएको छ । युवाहरूको ऊर्जालाई अधिकतम र द्रुत गतिमा उपयोग गर्ने उसको नीति छ । सेवा क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न हस्पिटालिटी जस्ता विषयको तालिम, घरेलु उद्योगलाई ठूला खरिदकर्ता र सुपर मार्केटसँग सम्बन्ध कायम गरिदिने कांग्रेसको घोषणा छ ।

योजना : प्रविधिमैत्री पालिका

एमालेले यसपालिको घोषणापत्रमा सूचना प्रविधि र सेवा प्रवाहमा अपूर्व विस्तार गर्ने जनाएको छ । सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने, सबै जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । सञ्चार पूर्वाधार संरचनाको विस्तारका कारण इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताको संख्या दोब्बर भई ८५ प्रतिशत पुगेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्र समृद्धिका महत्त्वपूर्ण आधार भएको भन्दै एमालेले अब पालिका र वडाबाट हुने सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सहजता ल्याउने दाबी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको कांग्रेसले कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता अघि सारेको छ । सडक, हवाई, रेलसँगै डिजिटल सञ्जालमा बहुपक्षीय लगानी जुटाउने, झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रियामा समय तोकेरै शृंखलाबद्ध सुधार गर्नेमा उच्च प्राथमिकता रहने कांग्रेसको दाबी छ । अनलाइनबाट नागरिक बडापत्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सेवा अभिलखलाई डिजिटाइजेसन गर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा संकलित तथ्य र तथ्यांक संग्रहको डाटाबेस स्थापनाका साथै स्थानीय तहका सम्पूर्ण दस्ताबेज एवं जानकारीलाई अभिलेखीकरण गरी वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ । कांग्रेसले हालको अवस्था र समस्या अध्ययन गरी स्थानीय निकायलाई उपयुक्त सूचना प्रविधि विकास र कार्यान्वयन गर्ने संकल्प लिएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र स्वचालन (अटोमेसन) को प्रयोग मात्रै नगरी तिनको विकास र निर्माणमा सहभागी हुन सक्ने शिक्षाको जग बसाउन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जोड दिनेसमेत भनिएको छ । सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने, सबै सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाई, विद्यालयमा ई–पुस्तकालय स्थापनालगायत संकल्प कांग्रेसका छन् ।



१. कृषि एवं उद्योग प्रतिबद्धता

एमाले

– कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण

– २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात

– प्रदेश सदरमुकाम र पालिकाका केन्द्रमा खाद्यान्न भण्डारण

– सबै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना अघि बढाइने, १० वर्षभित्र एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी

– कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, नापतौल ठगीलगायत नियन्त्रण

– प्रत्येक पालिकामा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात तथा भण्डारण

कांग्रेस

– किसान र उद्यमीलाई सुलभ ऋणको व्यवस्था

– कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा

– स्तरीय पशु वधशाला निर्माण

– बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रम विस्तार

– पालिकामा सुपथ कृषि सामग्री पसल स्थापना

– कोल्ड स्टोरेज र कोल्ड मूल्य शृंखला निर्माण

– एक वार्ड एक हाट बजार योजना

– हरेक वर्ष तीनदेखि ५ लाख रोजगारीका अवसर

– युवालाई लक्ष्य गरी २५+२५+५० को सहुलियत पूर्णवित्तीय कार्यक्रम

माओवादी

– नगदे बालीको खेतीमा जोड

– एक गाउँ एक कृषि नमुना उत्पादन

– कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण

– अर्गानिक उत्पादन बढाइने

– सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन, उत्पादित वस्तुको भण्डारण, ढुवानी र कृषि बजारको व्यवस्था

– सहुलियत ब्याज दरमा कृषि ऋण

– किसान पेन्सनको व्यवस्था

– स्वदेशी पुँजी, कच्चापदार्थ, श्रम र सीपलाई प्राथमिकता

– औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्णतः विद्युतीकरण

– उपभोक्ता हितको संरक्षणमुखी बजार उपलब्धि

– कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण प्रभावकारी देखिएन

– खाद्यान्न आयात बर्सेनि बढ्दो

– खाद्यन्न भण्डारणका लागि केन्द्रबाट बजेट छुट्याए पनि पालिकाको अनिच्छा

– मूल्यवृद्धि ७.१४ प्रतिशत

– सुलभ ऋण सहज वितरण भएन

– पशु वधशाला बनेनन्

– युवालाई २५+२५+५० को सहुलियत पूर्णवित्तीय कार्यक्रम लागू भएन

– एक गाउँ एक कृषि नमुना उत्पादन भएन

– अर्गानिकभन्दा रासायनिक मल प्रयोग बढ्दो

– किसानले सहुलियत ऋण पाएनन्

– किसानले पेन्सन पाएनन्

– औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्णतः विद्युतीकरण भए पनि हटेन लोडसेडिङ

– मूल्य, गुणस्तरदेखि लेबलमा ठगिँदै उपभोक्ता

२. पूर्वाधार प्रतिबद्धता

एमाले

– काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने

– मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण

– उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण

– राजधानीमा रेल सेवा विस्तार थाल्ने

– काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग निर्माण

– नदीहरुमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन

कांग्रेस

– पालिकाका केन्द्रमा पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्ने

– विशेष पहिचानसहितका स्मार्ट सहर विकास

– मध्यपहाडी र तराई–मधेसका लोकमार्गमा पर्ने पालिकामा आधुनिक सहर निर्माण

माओवादी

– सहरहरूलाई स्मार्ट नमुना सहर बनाउने उपलब्धि

– काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको प्रगति १७.३१ प्रतिशत

– मध्यपहाडी राजमार्गको प्रगति ६०.१७ प्रतिशत

– उत्तर–दक्षिण राजमार्गका तीन खण्डमध्ये कतै २०, कतै ३० त कतै ४० प्रतिशत प्रगति

– उपत्यकामा मेट्रा रेलको सम्भाव्यता अध्ययन

– काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग अध्ययन सुरू

– नदीहरूमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै

– आधुनिक सहर निर्माण अलपत्र

– स्मार्ट सिटी निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन

– २२१ पालिकामा कालोपत्रे सडक पुगेन, २१ पालिकामा सडकको ट्र्याक नै खुलेन

३. श्रम तथा रोजगार प्रतिबद्धता

एमाले

– ३ वर्षभित्र ‘एक घर, एक रोजगारी’ सिर्जना

– १० वर्षभित्र १८ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई रोजगारी

– अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

– राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गर्ने

– वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना र सेवासुविधा पालिकाबाटै

– विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई दक्ष जनशक्तिको प्रमाणपत्र

कांग्रेस

– स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न युवा उद्यम चुनौती कोष

– सहुलियतपूर्ण ऋण

– विदेशमा कमाएको पैसालाई रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार र रेमिट आवास कार्यक्रम

माओवादी

– श्रम बैंक स्थापना गरी जनशक्ति परिचालन

– प्रत्येक गाउँमा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष

– रोजगारको व्यवस्था नहुन्जेल रोजगार भत्ता उपलब्धि

– रेमिट हाइड्रो स्थापना तर कार्यान्वयनविहीन

– रेमिट पूर्वाधार र रेमिट आवास कार्यक्रम सुरु नै हुन सकेन

– औपचारिक क्षेत्रमै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएन

– युवा स्वरोजगार लक्षित कुनै कोष स्थापना भएनन्

– बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँ बजेट छुट्याइने युवा स्टार्टअप कार्यक्रमसमेत लागू भएन

४. सूचना प्रविधि प्रतिबद्धता

एमाले

– सबै विद्यालयमा ई–लाइब्रेरी स्थापना, सबै विद्यार्थीलाई ल्यापटप

– सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू गर्ने

– सूचनाग्राम स्थापना

– वडा केन्द्रमा दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने

– अप्टिकल फाइबर नपुगेका ठाउँमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीबाट इन्टरनेट

– विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनको बिल, शैक्षिक शुल्क अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था

कांग्रेस

– १०० मेगाहर्जसम्मका एफएम सञ्चालन अधिकार स्थानीय सरकारलाई

– इन्टरनेट, टेलिसेन्टर र स्थानीय टेलिभिजन प्रसारणको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई

– कल्याणकारी विज्ञापनलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक वार्ड एक बुलेटिनको अभियान चलाइने

माओवादी

– प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच, सूचना सञ्चार केन्द्रलगायत संरचना निर्माण

– गाउँगाउँमा फ्री वाइफाई उपलब्धि

– मोबाइल फोनको पहुँच १४२.७८ प्रतिशत मानिसमा

– ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि (१२६.७२ प्रतिशत)

– डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निर्माण तर कार्यान्वयन सुस्त

– सरकारी कार्यालय, विद्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोन्डब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिएको सरकारको दाबी, पहुँच बढे पनि गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पाउन मुस्किल

– सरकारी कार्यालयका एकाउन्टिङ प्रणाली डिजिटलाइज्ड गर्न सुरू

– नागरिक एप निर्माण

– कागजी पैसाको साटो डिजिटल करेन्सी, वालेट आदिको बढ्दो प्रयोग

– क्यूआर, पीएसओ आदिले झुक्तानी प्रणालीमा ल्याए परिवर्तन

– भर्चुअल शिक्षण प्रणालीमा पहल

– सूचना महामार्ग निर्माणका लागि देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सुरू

५. ऊर्जा क्षेत्र प्रतिबद्धता

एमाले

– कर्णाली चिसापानी, तमोर, पश्चिम सेती, नलसिङगाड, नौमुरे र बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने

– गरिब परिवारलाई उपभोगमा सहुलियत

– घरघरमा बिजुली : जनजनमा सेयर कार्यक्रम

– वैदेशिक कामदार र गैरआवासीय नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनामा ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिदको व्यवस्था

– पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी ७६५ केभी प्रसारणलाइन

– कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोर तथा मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तर हुने गरी ४ सय केभी प्रसारणलाइन

कांग्रेस

– दुई वर्षभित्र ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई निर्यात

– विद्युत् महसुल ५० प्रतिशतसम्म घटाउने

– दाउरा गुइँठा प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या घटाउने

– खाना पकाउने ग्यास सहुलियत दरमा दिइने

माओवादी

– आन्तरिक खपतमुखी जलविद्युत् परियोजना

– साना र मझौला जलविद्युत् आयोजनामा जोड उपलब्धि

– हिउँदयाममा अहिले पनि भारतबाट दैनिक ४ सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली आयात

– जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम घोषणा, तर कार्यान्वयन नहुँदा असफल

– ठूला र जलाशययुक्त आयोजना बनेनन्

– हाइभोल्टेज प्रसारणलाइन बनाउन प्रारम्भिक अध्ययन नै भएन

– ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच, राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तारमा छैन प्रगति

– मासिक ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने परिवारलाई निःशुल्क बिजुली

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×