कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०९

लोकतन्त्रको क्षयीकरण

संसद्को प्रयोग भोट गन्न मात्र गरिन्छ । संसदीय व्यवस्थाप्रति नेताहरूको ओठेभक्ति मात्र देखिन्छ, त्यो पनि ससर्त । आफूप्रतिकूल भए संसदीय अभ्यासलाई काउसो ठान्छन् दलहरूका नेता ।
लोकराज बराल

मानिसलाई क्षयरोग लागेसरह राजनीतिमा पनि क्षयीकरण हुन्छ । शक्तिको क्षयीकरण सम्बन्धी व्याख्या सधैं हुने गरेको छ । राजनीतिमा क्षयीकरण कसरी हुन्छ त ? दिशाविहीनतासँगै राजनीतिमा क्षयीकरणको सुरुआत हुन्छ । मुद्दा ओझेलमा पर्ने अनि दल र सरकारका सबै संरचना गल्दै जाने हुन्छ, मान्छेको शरीर गतिहीन भएसरह । अनि सम्पूर्ण उद्देश्य हराई कोरा शासन गर्ने परिपाटी बस्छ जुन क्षणिक हुन्छ ।

लोकतन्त्रको क्षयीकरण

सिद्धान्त र उद्देश्यविहीन राजनीतिको बिगबिगी रहेको यो समय देशको मार्गचित्र के हो भन्ने भेउ पाउन गाह्रो भएको छ । संविधानले निर्धारण गरेका सिद्धान्त र कार्यशैलीमा ह्रास आई सबै व्यवस्थापकीय निकाय औचित्यहीन हुन थाल्दा लोकतन्त्रको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्नचिह्न लाग्न थालेको छ । कुर्सीमा बस्ने जोसुकै आफूले गरेको सबै ठीक भन्ने मानसिकतामा रहुन्जेल यस्तै हुने रहेछ । अत्यन्त सानो घेरामा बसी चाटुकारहरूको विचार मात्र सुन्दा शासकहरू अति आत्मकेन्द्रित भएका उदाहरणहरू नेपालको राजनीतिमा सधैं देखिएकै छन् ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सरकार या निकायले जनतामुखी कार्यक्रम - जुन संविधानले नै देखाएको छ - बाट विमुख भई गरिब देशमा भ्युटावरलाई प्राथमिकता दिँदा जनताको भविष्य कसरी राम्रो होला ? नारा समाजवादको घन्काउने तर संस्कार र शैली शाह र राणाकालीन देखाउने, राजाहरूकै नक्कल गर्नेहरूले गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिमा तात्त्विक परिवर्तन कसरी ल्याउन सक्लान् ? हाल सालै एक विश्लेषकले अहिले राजा खोज्ने एक नेतालाई व्यंग्यात्मक शैलीमा सल्लाह दिँदै अहिले राजनीतिमा राजैराजा भएकाले अब अर्को राजाको आवश्यकता किन पर्‍यो भनी प्रश्न गरेका थिए । आज राष्ट्रपतिदेखि तलसम्म सबैले आफूलाई राजाकै शैलीमा ढालिरहँदा, नेपालको संरचनागत परिवर्तन भए पनि यथार्थमा उही पुरानो संस्कार हावी भइरहेको छ र सर्वसाधारणका मुद्दाले प्राथमिकता नपाउने भएका छन् ।

दिशाविहिन राजनीतिको अर्को कारण ठिमाहा सिद्धान्त (हाइब्रिडाइजेसन) पनि हो । यसले बेलाबेला व्यवस्थालाई अनावश्यक रूपमा अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ । दलहरूको विकासक्रमलाई अवसरवाद र एकअर्कालाई छेक्ने प्रवृत्तिले अवरुद्ध गरेको हो । आजको सिद्धान्तविहीन गठबन्धनको प्रमुख लक्ष्य आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्दै जसरी पनि सत्तामा पुग्नु हो । यी दलहरूको बिजोग अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रतिको धारणा, विचारको ध्रुवीकरण र बाध्यात्मक समर्थनले दर्साउँछ । एकअर्कालाई दक्षिणपन्थीको आरोप लगाउनमै डुबेका तथा कथित प्रगतिशील या कम्युनिस्ट भनिने दलहरूको भनाइ र गराइमा धरती–आकाशको फरक छ । ‘दक्षिणपन्थी’ शब्दावली दक्षिणी छिमेकीतिर ढल्किने प्रवृत्तिप्रति लक्षित त हुन सक्ला तर यस भनाइमा कुनै तुक देखिँदैन । किनभने सबैको चरित्र र कामगराइ एकै प्रकारको छ ।

पाँचदलीय गठबन्धन या एमालेले गरेको गठबन्धनमा कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन । के राप्रपा र कमल थापाको राप्रपा नेपाल एवं एमालेको विचार एकै हो ? राजासहितको हिन्दुराष्ट्र मान्ने लिङ्देनको राप्रपा र मार्क्सवादी लेनिनवादीलाई कुन कडीले एकै ठाउँमा पुर्‍यायो ? मौका पर्दा सी चिनफिङ विचारलाई नेपाली जनताबीच लोकप्रिय बनाउन प्रतिबद्ध खड्गप्रसाद शर्मा ओली र माओवादी प्रचण्डमा के फरक छ ? आज नेपाली कांग्रेसले यिनै धारणा बोक्ने दलसित सहकार्य गर्न लागेको छ । तर यसको सकारात्मक पक्ष के छ भने आज लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लागेका देशहरूमा सैद्धान्तिक रूढिवादिताले राजनीति चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । छिमेक र अनेक पश्चिमेली देशहरूमा गठबन्धनको सरकार चलाउन बाध्य हुनुपरेको छ । इजरायलको सरकार एक भोटको बहुमतमा अडेको छ, जर्मनी र अन्य देशमा पनि विपक्षी दलसित नमिली सरकार नबन्ने स्थिति हुँदै गएको छ ।

राजनीतिक क्षयीकरणको अर्को पक्ष लोकप्रियतावाद हो । यसले गर्दा कथनी र करनीमा धेरै फरक भई विश्वासको संकट बढ्दै गएको छ । जनताले नेताका बोली र प्रतिबद्धतालाई पत्याउन छोडेका छन् । चाहे सरकारमा बसेका नेता होऊन् वा बाहिरैका, सबैप्रति अविश्वास बढ्दै गई लोकतन्त्र कमजोर भएको छ । अब राजनीतिकर्मीहरू चुनाव कसरी जित्ने र त्यसका लागि धन कसरी आर्जन गर्ने भन्ने एक मात्र ध्येयमा लागेका छन् । स्थानीय तहदेखि माथिसम्म यस्तै सस्तो लोकप्रियताले ग्रस्त छन् जसलाई अब जनताले पत्याउँंदैनन् । महानगरपालिका या उपमहानगरपालिकाका मेयरका आकाश छुने वाचा के थिए र वास्तवमा जनताले आज के भोगिरहेका छन् ? यो कटुसत्यले गर्दा उनीहरूको राजनीति टिक्न गाह्रो परेको छ । दलहरू जस्तासुकै घोषणापत्र तयार गरी चुनावमा गए पनि तिनको कार्यान्वयन हुनेमा शंकै छ ।

राजनीतिक क्षयीकरणको सबैभन्दा ठूलो पक्ष नेतृत्वको जनमुखी सोचबाट विमुख हुनु हो । नारा मात्र ठूला भए, जनताका साधारण समस्या हल गर्न वा उनीहरूको जीवन उठाउनतर्फ केही काम नहुँदा सर्वसाधारणलाई केही फरक परेन । यो गणतन्त्रको दोष होइन; नेतृत्वमा सही सोचको अभाव, देश बनाउने अठोटको कमी, अवसरवादिता, सिद्धान्त र रणनीतिबीचको भेदको कमी, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कमी, दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि व्यवस्थाका अंग–प्रत्यंगको दुरुपयोग र दलीयकरणले गर्दा यस्तो भएको हो । यही कारण गणतन्त्रको उपहास हुने गरेको छ । अब चुनाव जित्ने आधार योग्यता र जनताको विश्वासभन्दा पनि पैसा भएको छ । संघीय संसद् सदस्य हुन तीन करोडमाथि जुटाउनुपर्ने भएको छ । सक्नेले दसौं करोडसम्म पनि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । चुनावी राजनीति सुयोग्य तर आम नेपालीका लागि सोच्नै नसकिने विषय भएको छ । साधारण गरिबदेखि निम्न मध्यम वर्गका लागिसम्म चुनाव असम्भव भएको छ । राजनीतिमा हुने खाने वर्ग र अन्यबीचको दूरी बढी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ध्रुवीकरणले समस्या बढाउने आधार तयार भइरहेको छ । ती उच्च वर्ग वा सम्भ्रान्त वर्गमा मुख्य राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता पर्छन् जसको स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म पहुँच छ । यो वर्गमा नयाँ क्लासका सदस्य पर्छन्, जसले राजनीतिलाई दोहन गर्न सक्छन् । यसमा कम्युनिस्ट, कांग्रेस, मधेशी, पहाडी भन्ने छैन; यो नयाँ वर्ग राजनीतिक अराजकताबाट सृजित वर्ग हो । व्यवस्थापकीय सञ्चालनमा विचलन आउनाले लोकतन्त्रका अन्य नभई नहुने आधार हराउँछन् । राजनीति अब जनताका लागि भन्ने पाठ घोकाइन्छ तर यसबाट केही परिणाम देखिएको देखिँदैन किनभने तल्लो तहका जनता या युवाका लागि यो आकाशे फल भएको छ ।

नेताको सही सोच, संवेदनशीलता, अठोट र अनुशासित संगठन यस्ता अति आवश्यक पक्ष हुन् जसले व्यवस्थालाई सही बाटामा हिँडाउन मद्दत गर्छन् । आज नेताहरू बढी शक्तिका खेलाडी (म्यानिपुुलेटर) र कम जनप्रिय छन,् केही अपवादबाहेक । उनीहरू आफ्नै कोटरीसित उठबस गर्छन् र नयाँ नीति या रणनीतिबारे पनि त्यही सीमित घेराभित्रका व्यक्तिहरूसँग सल्लाह लिन्छन् । आत्मविश्वासको कमीले उनीहरूका रणनीति भुत्ते साबित हुन्छन्, जसरी नेपालका छिमेकीसितको रणनीति या कूटनीति कागज र औपचारिकताका लागि दिइने बयानबाजीमा सीमित हुन्छन् । उनीहरूलाई न दक्ष जनशक्तिको सल्लाह चाहिन्छ न त तिनीहरूको आफ्नो चिन्तन र अध्ययन छ ।

नेताहरूले मुलुकलाई कसरी बरबाद पारेका छन् भन्ने उदाहरण उनीहरूले दलीयकरण गरेका शिक्षण संस्था, कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय अंग हुन् । संसद्को प्रयोग भोट गन्न मात्र गरिन्छ । संसदीय व्यवस्थाप्रति उनीहरूको ओठेभक्ति मात्र देखिन्छ, त्यो पनि ससर्त । आफूप्रतिकूल भए संसदीय अभ्यासलाई काउसो ठान्छन् दलहरूका नेता । प्रायः प्रधानमन्त्री संसद् छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त देखिन्छन् । आज संसद् विघटन गरी भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याएर आफ्ना उद्देश्य पूरा गराउने कसरतमा लाग्छन् । अतः लोकतन्त्रको अभ्यास आज गठबन्धन बनाउने, भत्काउने वा बचाउने कोसिसमा अडेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रनिर्माणका काम ओझेलमा परेका छन् । एक वर्षमा सकिने परियोजना दस–बीस वर्षभन्दा बढी लागेका अनेक उदाहरण छन् । कुनै एउटा मन्त्रालयले राम्रो काम गरेको छ भन्ने आधारसम्म पाइँदैन । यसमा प्रधानमन्त्री - जो देशको नेता पनि हो - को भूमिका जनताले जान्न सकेका छैनन् । यसपालिका प्रधानमन्त्रीको मात्र कुरा गरेको होइन, यीभन्दा अघिकाको भूमिकामा पनि तात्त्विक भिन्नता पाइँदैन । नेताको रूपान्तरणको भूमिका अहम् हुन्छ । मन परे पनि नपरे पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको खटाइ र गराइबाट उनी र उनको दललाई प्रतिफल पनि प्राप्त छ । यसै गरी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको लोकप्रियता बढिरहेको छ ।

धेरै देशको अवस्था नेपालको भन्दा अलिक जटिल बन्दै गएको भए पनि यहाँ त्यस्तै जटिलता नआउला भन्ने आधार कमजोर भइरहेको छ । यस्तो जटिलता आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा पर्न सक्छ र संकेतहरू देखिन थालेका छन् । तर नेताहरूको कार्यशैली पुरानै अर्थात् दिक्कलाग्दो छ । यी माथिका अवस्थाले नकारात्मक सन्देश दिए पनि नेपालका केही सकारात्मक पक्ष छन् जुन अन्य देशमा पाइँदैन । अझै पनि नेपाली समाज शान्त र अविभाजित छ, सामाजिक सद्भाव कायम छ र धार्मिक कट्टरताले देश ग्रस्त छैन । तर यहाँ राजनीति ठीक छैन किनभने दलका नेता लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिँदैनन् । लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरू दलीय सोचमा आमूल परिवर्तन गर्नतिर लागे समस्याको समाधान त्यति जटिल बन्दैन । पहिले त चुनावलाई समावेशी बनाउन र अहिले हुने गरेको खर्च घटाउन सर्वदलीय समिति बनाई दलहरूले नै कडाइका साथ आचारसंहिता लगाउनुपर्छ । सबैको सशक्तीकरणका लागि संविधानअनुकूलको व्यवस्था सुदृढ नपारे लोकतन्त्रको क्षयीकरण अझ बढ्दै गई अनपेक्षित परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुरा भएको छ । गणतन्त्रको गति कस्तो लागिरहेको छ ?