बहुदलमा निर्दलीयताको अभ्यास

उपर्युक्त किसिमले गठित राजनीतिक दलले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २६९ को उपधारा (२) मा गरिएको छ । विचार, दर्शन, कार्यक्रम र संगठनात्मक स्वरूप स्पष्ट गर्न राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दलको विधान र घोषणापत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त धाराको उपधारा (३) मा छ । यसका अतिरिक्त निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न राजनीतिक दल कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने संविधानको धारा २७१ को उपधारा (१) मा उल्लेख छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्था र मर्मको परिपालना गर्नु जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो । संविधानका उल्लिखित व्यवस्थालाई यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आत्मसात् गर्न राजनीतिक दलहरू तत्पर र इमानदार छन् कि छैनन् भनी गम्भीर विचार–विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ ।

तालमेलको जालझेल
नेपालको संविधानले समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धहरूले मात्र एउटै विधान र घोषणापत्रका आधारमा संगठित हुने र सोही अनुरूप प्रचार–प्रसार तथा अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने भनी गरेको स्पष्ट व्यवस्थालाई स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले उल्लंघन गरिरहेका छन् । विपरीत विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम तथा सोही अनुरूप फरक विधान र घोषणापत्र भएका राजनीतिक दलहरू तालमेलका नाममा ‘साझा चुनाव चिह्न’ देखि ‘साझा घोषणापत्र’ को सिद्धान्तहीन र नीतिहीन बाटो समातिरहेका छन् । यसो गर्नु संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसरण नगर्नु हो, सम्बन्धित राजनीतिक दलका अधिवेशन र सम्मेलनहरूबाट पारित दस्तावेजमा भनिएका कुराहरूको अवहेलना हो ।

चुनावका माध्यमबाट जनताबीच दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार गरी जनसमर्थनको आह्वान गर्ने र त्यस्तो चुनावबाट कुनै पनि दलले बहुमत पाउन नसकेको स्थितिमा विचार र कार्यक्रममा समानता वा निकटता भएका राजनीतिक दलहरूले संयुक्त सरकार बनाउनु एवं विपरीत विचारधारा र कार्यक्रम भएका दलहरूले तालमेल गर्नु वा साझा चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्नु सर्वथा भिन्न हुन् । चुनाव राजनीतिक दलले आफ्नो विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम सत्तामा पुगेर कार्यान्वयन गर्नका लागि जनादेश माग गर्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले बहुमत नआउँदा विचार, नीति र कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो भएकाहरूसँग सहकार्य गरिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो विचारधारा र कार्यक्रमका आधारमा जनताको समर्थन वा जनादेश प्राप्त गर्नतिर नलागी चुनावमै साझा चुनाव चिह्न र तालमेल गरेर जाने काममा लागेका छन् । पालिका र वडाहरूमा समेत भागबन्डामा तल्लीन छन् । यस्तो नीति, मान्यता, दृष्टिकोण र कार्य नेपालको संविधानले राजनीतिक दल सम्बन्धी गरेको व्यवस्थासँग मेल खान्छ त ? यथार्थमा, विपरीत राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम भएका वा अलग विधान एवं घोषणापत्र भएका राजनीतिक दलहरू विचारधारा र कार्यक्रमलाई तिलाञ्जली दिएर भागबन्डामा लाग्नु संविधान र बहुदलीय राजनीतिक प्रणाालीकै विपरीत छ । विपरीत विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरूले साझा चुनाव चिह्न र तालमेलका आधारमा स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनुले दलहरू अलग–अलग निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने र जनताको समर्थन प्राप्त गर्न आआफ्ना विचारधारा र कार्यक्रमका आधारमा क्रियाशील हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन हुन्छ । यसरी संविधानको व्यवस्थाविपरीत कार्य गर्नु भनेको लामो राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षपश्चात् भरखरै कायम भएको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर र दिशाहीन तुल्याउनतर्फ उद्यत हुनु हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाको कसीमा गठबन्धन सरकारमा सामेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपालले गर्ने भनेको चुनावी तालमेलको संवैधानिक व्यवस्थासँग कहाँनेर तादात्म्य देखिन्छ त ? त्यसै गरी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) तथा राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दल (चर्चा भए अनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका केही दल) बीचको साझा चुनाव चिह्न र तालमेलले संविधानको उपर्युक्त व्यवस्थासँग कसरी मेल खान्छ त ? संविधानको व्यवस्था तथा राजनीतिक दलहरूका विधान र कार्यक्रमका आधारमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गर्न लागिएको तालमेल जसरी पनि चुनाव जितेर पदमा पुग्ने जालझेल भएको स्पष्ट हुन्छ । शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र २१ औं शताब्दीमा जनवाद’ संविधानमा भनिए बमोजिमको समान विचारधारा कसरी भयो ? माधवकुमार नेपालको नेतृत्व रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को ‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद र समाजवाद’ एवं नेपाली कांग्रेसको विचारधारा र कार्यक्रम कसरी समान भए त ? जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र माथिका तीन दलबीच कुन विचारधारा र कार्यक्रममा समानता छ ? संघीय प्रणालीविरुद्ध रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको विचारधारा र कार्यक्रम के गठबन्धनका अरू दलसँग मेल खान्छ ? कहीँ पनि मेल खाँदैन । यसरी फरक विचारधारा र कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गरेर साझा उम्मेदवार उठाउनु संविधानको व्यवस्था र बहुदलीय प्रणालीको मान्यताविपरीत भएन त ?

प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) ले केही समयअघि स्थानीय चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने कुरा गरिरहेको थियो । तर आफ्नै भनाइविपरीत हालै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र एकनाथ ढकाल नेतृत्वको नेपाल परिवार दलसँग तालमेल मात्र होइन, ती दलका विजयी उम्मेदवारले दल परिवर्तन गर्नुपर्ने र आफ्नै दलमा रहने गरी नेकपा (एमाले) को चुनाव चिह्न नै साझा बनाउने सहमति भएको छ । नेकपा (एमाले) को ‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद’ अनि कमल थापा र एकनाथ ढकालका दलको कहाँनेर, कसरी विचारधारा र कार्यक्रम समान भयो त ? कुनै पनि समानता देखिन्न । यो पनि केवल जसरी र जे गरेर पनि चुनावमा पद हत्याउने खेल होइन भनी कसैले भन्न सक्ने देखिएन ।

तालमेलको अन्तर्य र जनताको द्विविधा
राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पदहरूको भागबन्डामा लागेका छन् । भागबन्डा र ठूलो भाग कसरी हत्याउने भन्ने नै राजनीतिक दलहरूका नेताको मुख्य कार्यसूची र तनावको विषय बनिरहेको छ । चुनावमा देश र जनताका सरोकारका विषय अत्यन्त गौण भएका छन् । जुन दलको उम्मेदवार जोसँग मिलेर जहाँ जित्न सक्छ, त्यहाँ त्यस्तै ‘तालमेल’ गर्ने भन्नु चरम अवसरवाद हो । यस्तो अवसरवाद बहुदलीय प्रणालीको मान्यताविपरीत तथा देश र जनताको हितप्रतिकूल छ । यसो गर्नु देश र राजनीतिक व्यवस्थालाई सिद्धान्तहीन, मूल्यहीन र दिशाहीन बाटामा धकेल्ने चेष्टा ठहरिन्छ ।

देश र जनतालाई लोकतन्त्रको बाटामा डोर्‍याउँदै समाजवाद–उन्मुख आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने वाचा गरेका राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली एवं त्यसका मूलभूत मान्यताविपरीतको बाटामा अग्रसर छन् । देश, जनता र स्वयं ती दलका आम सदस्यको हित साधना तथा घोषित विचारधारा र सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको पाइन्न । केवल आगामी आम निर्वाचनमा आफ्नो जित सुनिश्चित गरी सरकारमा भाग कायम गर्ने प्रमुख नेताहरूको चालबाजीपूर्ण मनसाय मात्र झल्किन्छ । यसरी स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल वा साझा चुनाव चिह्नका माध्यमबाट पदस्वार्थ पूर्ति गर्ने नेताहरूको आकांक्षाप्रति ती दलका धेरै सदस्य र कार्यकर्तामा व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ र कतिले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका छन् । तर दलका नेताहरू विधान, पद्धति र लोकतान्त्रिक मान्यताको उपहास गर्दै प्रदेश र स्थानीय स्तरका समितिहरूलाई प्राप्त अधिकारसमेत हरण गरी केन्द्रीयताका नाममा निरंकुशता लादिरहेका छन् । कृत्रिम समस्या देखाएर दलभित्र लोकतान्त्रिक अधिकार र अभ्यास समाप्त गरिँदै छ ।

राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्तहीन र चरम स्वार्थनिर्देशित अवसरवादले जनतामा मात्र होइन, तिनकै सदस्य र कार्यकर्ताहरूमा पनि अन्योल र द्विविधा उत्पन्न गरिरहेको छ । किनकि विपरीत विचारधारा र कार्यक्रम भएका तथा लामो समयदेखि एकअर्काका सिद्धान्त, नीति र व्यवहारको कटु आलोचक रहेका दलहरूले संयुक्त उम्मेदवार र साझा निर्वाचन चुनाव चिह्न लिएर मत माग्न आउँदा जनतामा अलमल र अन्योल हुन्छ नै । यस्तो सिद्धान्तहीन र नीतिहीन चुनावी तालमेलबाट कुनै राजनीतिक दलको औचित्य साबित हुन सक्दैन, कुन राजनीतिक दल कति लोकप्रिय छ वा कुन राजनीतिक दललाई जनताले शासन वा राजनीति गर्ने जिम्मेवारी दिन चाहेका छन् भन्ने नै स्पष्ट हुँदैन । राजनीति र शासन प्रणाली जनआकांक्षामा आधारित भई स्वच्छ बाटोबाट अगाडि बढ्न पनि सक्दैन । देश नै लक्ष्यहीन दिशातर्फ धकेलिने खतरा उत्पन्न हुन्छ । यसो हुनु दीर्घकालीन रूपमा देश, जनता र राजनीतिक प्रणालीका लागि हितकर हुँदैन ।

कुप्रभावहरू
राजनीतिक दलहरूले स्थानीय चुनावमा अवलम्बन गरिरहेको सिद्धान्तहीन, नीतिहीन र लक्ष्यहीन तालमेल र संयुक्त निर्वाचन चिह्नको उपयोगका तत्कालीन र दीर्घकालीन कुप्रभावहरू हुनेछन् । तत्कालीन कुप्रभावहरू यस्ता हुन सक्छन् : निहित स्वार्थमा आधारित दल परिवर्तन एवं परित्यागमा तीव्रता आउने; अवसरवादी, चाप्लुस र धनको अनुचित प्रयोग गर्नेहरूको बोलवाला हुने; लामो समय काम गरेका इमानदार र सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि, गुटबन्दी र अन्तर्घात बढ्ने; अमुक नेताप्रति अनुचित भक्ति, गलत र अवाञ्छित राजनीतिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने; अराजनीतिक उच्छृङ्खल गतिविधिलाई प्रश्रय र राजनीतिक नेतृत्व तहमा ईर्ष्या, द्वेष र बदलाको भावनामा बढोत्तरी ।

दीर्घकालीन कुप्रभावहरू यस्ता हुन सक्छन् : राजनीतिक दल र दलीय प्रणाली सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था थप कमजोर हुने; विचाराधारा र कार्यक्रममा आधारित राजनीतिक दलको विकास हुनुपर्ने दलीय व्यवस्थाको मान्यतामा आघात पर्ने; दलको विधान र पद्धतिसम्मत सञ्चालनमा ह्रास एवं स्वेच्छाचारी केन्द्रीयतामा बढोत्तरी हुने; राजनीतिक अनैतिकता र राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्ने; राजनीति र राजनीतिक दलमा लाग्नुको अर्थ नै जुनसुकै किसिमले भए पनि पद हत्याउनु हो भन्ने मान्यता र मनोविज्ञानको सृजना हुने; विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमको अवमूल्यन एवं व्यक्तिवाद र नेताभक्तिको विकास हुने; देशको संविधान र राजनीतिक दलका विधान एवं कार्यक्रमद्वारा निर्देशित राजनीति, राष्ट्र र जनसरोकारका विषय तथा देश र जनताको सर्वोपरि हित साधना गौण हुने; राजनीतिक दलका केही नेताको निरंकुशतामा वृद्धि हुने; देशलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुरक्षा र समृद्धिका दृष्टिले अगाडि बढाउनमा भन्दा दल र तिनका नेताहरू पद र लाभको भागबन्डामा निर्लिप्त रहने, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति कमजोर भई राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्न सक्ने । यसरी राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर हुने, राज्य नै कमजोर र निरीह हुँदै जाने र बाह्य हस्तक्षेप र घुसपैठ बढेर राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार कमजोर बन्दै जाने ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय राजनीतिक प्रणालीमा गरिन लागेको निर्दलीय प्रकृतिको एवं संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकूलको तालमेलको जालझेलपूर्ण खेलप्रति देशलाई माया गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासको चाहना राख्ने सबै इमानदार नेपालीहरूले सचेत हुनुपर्छ । गलत कामकुराको प्रतिवाद र विरोध गर्नुपर्छ । जनताको सचेत भूमिकाले मात्र दल र नेताहरूका सिद्धान्तहीन र स्वेच्छाचारी क्रियाकलापलाई रोक्न सकिन्छ । केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्ण साँठगाँठबाट देश र राजनीतिक प्रणालीलाई जोगाउन सकिन्छ ।