प्रतिगामी राजनीतिको लहर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिगामी राजनीतिको लहर

समग्रमा लोकतन्त्र एउटा यस्तो जटिल यन्त्र, तन्त्र र मन्त्रद्वारा सञ्चालित हुने विधि हो, जसमा कुनै सूक्ष्म पुर्जा, सूत्र वा वचन दुष्क्रियाशील भयो भने समग्र प्रणाली धराशायी हुन पुग्छ ।
सीके लाल

गणतन्त्रका हर्ताकर्ताहरूले यस पटक पनि विशेषणलाई बिर्सेर संज्ञालाई महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याउनेछन् । सन् २००६ को युगान्तकारी परिवर्तन निम्त्याउने ‘लालीगुँरास क्रान्ति’ ओझेलमा पुगिसकेको छ । नृजातीय राष्ट्रवादका पहरेदारहरूलाई सन् २०१५ मा सम्पन्न भएको बहुसंख्यकवादको अभियानको सफलता बढी महत्त्वपूर्ण लाग्न थालेको छ ।

त्यसैले ‘लोकतन्त्र दिवस’ को औपचारिकता निर्वाह गर्ने जिम्मासमेत सायद गेश्र वस्त्रधारी नागरिक जुझारुको हुनेछ । सन् २०१५ मा सम्पन्न १६–बुँदे षड्यन्त्रपछि विभिन्न दलबीचको वैचारिक भिन्नता लगभग समाप्त भएको हो । शीर्ष भनिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्षका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली, सत्तापक्षका कहारहरू सर्वश्री पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल एवं उपेन्द्र यादव तथा हाललाई पृष्ठभागमा पुगेका विपरीत खेमाका अभियन्ता महन्थ ठाकुर एवं कमल थापाबीच तिनको राजनीतिक अनुहारबाहेक कुनै भिन्नता बाँकी छैन । नेपाली राजनीतिको मूलधार पूर्णतः ‘गणतान्त्रिक’ भएको छ ।

गणतन्त्रलाई प्रगतिवादतर्फ उन्मुख गराउने संकल्पका साथ जोडिएको ‘लोकतान्त्रिक’ विशेषणमा अब कसैलाई रुचि छैन । केही दिनपछि सलमान खान काठमाडौं आउने कुरा छ । उनको सन् २०१४ को फिल्म ‘जय हो’ को गीत ‘अपना काम बनता, भाड में जाए जनता’ नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले कण्ठाग्र गर्न नसके पनि आत्मसात् भने सन् २०१५ मै गरिसकेका थिए । गणतन्त्रको गुणस्तरबारे सार्वजनिक वृत्तमा चर्चासमेत हुन छाडेको वर्षौं भयो होला । सबका सब राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद एवं देशाहंकारजस्ता अवधारणाहरू पर्गेल्न जो लागेका छन् !

जिउँदो लोकतन्त्रमा राजकीय सत्तालाई निरन्तर प्रश्नको घेराभित्रबाट आफ्नो प्रतिरक्षामा बयान दिइरहनुपर्ने हुन्छ । दिनहुँ सडकबाट जनसरोकारका मुद्दाहरूबारे आवाज उठिरहेको हुन्छ । सभागारहरूमा सम्भाव्य विकल्पहरूबारे रचनात्मक बहस भइरहेको हुन्छ । विसम्मतिका स्वरहरू विभिन्न खाले सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाहित भइरहेका हुन्छन् । संवैधानिक तवरले सुनिश्चित गरिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य–शक्तिको बाँडफाँट एवं नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन व्यवस्थालाई राज्य सञ्चालनका अंगहरूले इमानदारीसाथ पालना गरे वा नगरेको कुरा अनुगमन गर्ने स्वायत्त संस्थाहरू सतत क्रियाशील रहन्छन् ।

स्वतन्त्र मिडियाले राज्य, समाज र बजारका गतिविधिहरूलाई निरन्तर निगरानीमा राखेर समाचार प्रवाह गरिरहेको हुन्छ । जुझारु अधिकारवादीहरू तिरष्कृत, बहिष्कृत एवं सामान्यजनको मानवाधिकारका लागि नियमित संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । र, संसद्भित्र प्रतिपक्षले बहिष्कार, नाराबाजी र घेराउभन्दा पनि सैद्धान्तिक, रणनीतिक, व्यावहारिक एवं वैकल्पिक सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल गरेर दिशानिर्देश प्रदान गरिरहेको हुन्छ । जनतामा सन्निहित सार्वभौमिकताको प्रतिनिधि संस्था भएकाले व्यवस्थापिका लोकतन्त्रको मुटु हो । त्यस अंगको ढुकढुकी अस्थिर हुनासाथ लोकतन्त्र अचेत हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थापिकाको अविच्छिन्न निरन्तरता निर्वाचित राजासरहका राष्ट्रपतिले शासन गर्ने व्यवस्थामा पनि सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । समग्रमा लोकतन्त्र एउटा यस्तो जटिल यन्त्र, तन्त्र र मन्त्रद्वारा सञ्चालित हुने विधि हो, जसमा कुनै सूक्ष्म पुर्जा, सूत्र वा वचन दुष्क्रियाशील भयो भने समग्र प्रणाली धराशायी हुन पुग्छ ।

प्रजातन्त्र भनिएका प्रणालीहरूमा भने संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तअनुसार जस्तोसुकै मूल कानुनलाई बृहत् जनहितसँग जोड्न कठिन हुँदैन । शाही अधिनायकवाद (सन् १९६०–१९९०) चलेको कालखण्डमा पनि एक किसिमको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम थियो । राजालाई संविधानभन्दा माथि एवं राजपरिवारलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था पनि लिखित संविधानमार्फतै गरिएको थियो । आवधिक निर्वाचनहरू गराइन्थे । राम्रो केही भयो भने यश राजाको नेतृत्वलाई दिइन्थ्यो, असफलताहरूको अपयश टाउकामा बोकेर जनताको मतका आधारमा पदमा पुगेका महापञ्चहरू टाउको निहुर्‍याएर सत्तावृत्तबाट बाहिरिन्थे ।

लोकतान्त्रिक विशेषणमुक्त गणतन्त्रमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता एवं बहुमतको दुहाइ दिएर निर्वाचित ‘छोटे राजाहरू’ ले निर्बाध शासन गरिरहेका छन् । नियमित निर्वाचन जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाइराख्ने प्रक्रिया मात्रै हो, स्वस्थ गणतान्त्रिक अवस्थाको परिचायक होइन । राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थाको साटो व्यक्तित्वको प्रमुखता स्थापित भएपछि आवधिक चुनाव प्रक्रिया नरहेर फगत कर्मकाण्डमा सीमित हुन पुग्छ । आसन्न स्थानीय निर्वाचनले गर्दा सत्तासीन गठबन्धनको किचलो, प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा गठजोडको कसरत एवं महात्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीको दलबदलका समाचारले अखबारका पाना रंगिएका हुन्छन् ।

राजनीतिबाट समूहगत आस्था एवं व्यक्तिगत सदाचार हराउँदै गएपछि मतदाताहरूसामु नैतिक द्विविधा उत्पन्न हुन्छ— प्रतिनिधित्व छनोटको आधार आखिर के हुने ? दलहरू आस्थाच्युत भएका छन् । उम्मेदवारको आचरण शंकास्पद छ । त्यसपछि मतदातालाई सचेत बनाउने तर्कको साटो उत्तेजित तुल्याउने आवेगात्मक नाराहरू महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्छन् । बहुसंख्यकको वर्चस्व जोखिममा रहेको मिथ्या परिस्थिति–चित्रण गरेर प्रतिगामी राजनीतिका लागि उर्वर भूमि तयार हुन थालेको सन् २००८ देखि नै हो ।

भूमि–भवन बिक्री व्यापारको बेलुन फुटेर अमेरिकाबाट दुनियाँभर फैलिएको वित्तीय संकट तथा महामन्दीले सामान्यतः आत्मविश्वासी मध्यमवर्गमा व्यापक असुरक्षा–भाव उत्पन्न गराएको थियो । त्यस्तो परिस्थितिलाई कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोपले झन् ैविस्फोटक बनाइदिएको छ । समसामयिक राजनीतिमा व्यवहारवादको वर्चस्वलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै विचारधारा बाँकी छैन । व्यक्तिको व्यवहार उसको निजी अनुभूतिभन्दा पनि पारिवारिक तथा सामाजिक माहोल–निर्देशित हुने भएजस्तै बाह्य परिस्थिति एवं शक्तिराष्ट्रका उत्प्रेरक तत्त्वहरूको परिवर्तनबेगर नेपालजस्ता परिधीय देशहरूको धरातलीय अवस्था बदल्न सकिने अवस्था तत्काल देखिँदैन ।

विश्व–परिवेश

सार्वभौमिकता एवं स्वायत्तताको जतिसुकै ठूल्ठूला कुरा गरे पनि भू–राजनीतिका शक्ति संघर्षहरूबाट कुनै पनि देश सर्वथा मुक्त रहन सक्दैन । इस्ट इन्डिया कम्पनीको ताबेदारी गर्ने सर्त स्वीकार गरेर सुगौली सन्धिपछि नेपालको स्वायत्तता जोगिएको थियो । जंगबहादुरले बेलायतको कम्पनी बहादुरको सेवा गरेर जहानियाँ शासनको भविष्य सुरक्षित गरेका थिए ।

प्रथम विश्वयुद्धका विजेता अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले ‘आत्म–निर्णय’ को अवधारणा प्रस्तावित गरेपछि दुनियाँभर स्वतन्त्रता आन्दोलनहरूको सुरुवात एवं साम्राज्यवादको अन्त हुने प्रक्रिया प्रज्वलित भयो । बीसौं शताब्दीमा राष्ट्रवादको फैलावटका पछाडि ‘विल्सन बन्दोबस्त’ लाई एउटा प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ । भारत र चीनजस्ता विशाल देशहरूमा ‘एकताभित्र विविधता’ अवधारणाको साटो ‘विविधतामा एकता’ भनिने समरूपताको व्याख्या फैलिन थाल्यो । व्यक्तिगत जीवनमा नास्तिक रहेका विनायक दामोदर सावरकरको ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ युरोपेली प्रारूपमा आधारित थियो । उनको सन् १९२३ को ‘हिन्दुत्व : हिन्दू कौन है ?’ पर्चाबाट उत्प्रेरित भएर चन्द्रशमशेरका चाकरीबाजहरूले ‘गोर्खा भाषा, शाक्त हिन्दुत्व एवं सैन्यतन्त्र’ सूत्रमा आधारित गोर्खाली राष्ट्रवादको खाका तयार गरे । भौतिक हस्तक्षेपले निम्त्याउने क्षति पनि भौतिक हुन्छ र पुनःस्थापन गर्न सकिन्छ । मानसिक गुलामी सितिमिति हट्दैन, एकात्मक राष्ट्रवादको विध्वंसक अवधारणाबाट विश्वका अधिकांश देश अद्यापि मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समापनपछि राष्ट्रिय स्वायत्ततासँगै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अवधारणा बलियोसँग स्थापित भएको थियो । भू–अर्थनीतिमा निर्देशित बजार व्यवस्था, अपेक्षाकृत निश्चित विनिमय दर, व्यवस्थित व्यापार एवं बलियो ट्रेड युनियनको युग सुरु भयो । तर, शीतयुद्धको भू–राजनीतिक संघर्षले पुनः भू–अर्थनीतिलाई ओझेलमा पुर्‍याउन सफल भयो । बीपी कोइराला नेतृत्वको १८ महिने अन्तरालबाहेक शाह शासनका झन्डै चार दशक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था संस्थागत गर्ने अविचल संघर्षमै बितेका हुन् ।

सामान्यजनलाई भौतिक संरचनाको विकास गर्ने सपनामा अलमल्याएर शाह राजाहरूले मानवीय मूल्यहरूको अभिवृद्धिलाई अवरुद्ध गरिदिए । सन् १९८९ पछि शीतयुद्ध मत्थर हुन थालेपछि विजयी अमेरिकाबाट राजनीतिक विचारधाराहरूको अन्त्य एवं खुला समाज तथा उन्मुक्त बजारको दिग्विजयको घोषणा भयो । हरेक संघर्ष सकिएपछि विजयी र विजित पक्ष सँगसँगै स्थापित हुन्छन् भन्ने मान्यता सन् १९९० को दशकको सुरुतिर ओझेलमा पर्न पुगेको थियो । विश्वपरिस्थितिमा आएको परिवर्तनबाट लाभान्वित नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) जस्ता राजनीतिक दलहरूमा हुटिट्याउँले आकाश थामेको जस्तो दम्भ पलाउनुमा माओवादको तीव्र विस्तार एवं शाही सैन्यतन्त्रको विलम्बित र निम्छरो प्रतिक्रियाको महत्त्वपूर्ण कारण थियो भन्ने निर्क्योल आधारहीन होइन । बाह्य हस्तक्षेपकर्ताले आन्तरिक परिस्थिति सिर्जना गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्छन् ।

सन् २००८ को वित्तीय संकटद्वारा सिर्जित आर्थिक महामन्दीको राजनीतिक असर २००९ देखि अमेरिकामा सञ्चालित ‘टी पार्टी मुभमेन्ट’ बाट देखिन थालेको थियो । २०११ मा त्यस्तै प्रकृतिका कृत्रिम–तृण (एस्ट्रोटर्फ) आन्दोलनहरूमध्ये भारतीय सहरिया मध्यमवर्ग समर्थित अन्ना हजारेको ललकार, नेपालको ‘सेतो कमिज’ जमातले चलाएको ‘ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ’ प्रदर्शन एवं कैयौं देशमा देखिएको ‘अरब स्प्रिङ’ विस्फोटहरूलाई लिन सकिन्छ । सतहमा जनपक्षीय देखिए पनि त्यस्ता सबै आन्दोलन मूल रूपमा सम्भ्रान्त–निर्देशित थिए । बहुसंख्यक वर्चस्ववादका अभियन्ताहरूले वैश्वीकरण रथको दिग्विजयी पांग्राद्वारा पिल्सिएकाहरूलाई आफ्नो अर्थ–राजनीतिक स्वार्थको सुरक्षाका लागि परिचालित गरेका थिए । त्यसपछि कालान्तरमा डोनाल्ड ट्रम्प उदाए । २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको चामत्कारिक उद्भव सम्भव भयो । भिक्टर ओर्बान हंगेरीको प्रधानमन्त्री पदमा २०१० देखि निरन्तर कायम छन् । उनी हालसालै सोही पदमा पुनः निर्वाचित भएका छन् । नेपालमा सर्वेसर्वा शर्मा ओली बालुवाटारबाहिर पुगिसकेका भए पनि २०१५ देखि ‘ओली प्रवृत्ति’ नेपाली राजनीतिको मूलधार भएर स्थापित छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनको सार्वजनिक स्वीकृति मूल्यांकन (अप्रुभल रेटिङ) दिनानुदिन खस्किँदै गइरहेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, शासकीय एवं कूटनीतिक मोर्चामा अभूतपूर्व रूपले असफल ठहरिएका भए पनि प्रधानमन्त्री मोदीलाई राजनीतिक मोर्चामा चुनौती दिन सक्ने व्यक्ति उनीभन्दा पनि असहिष्णु एवं उग्र प्रतिगामी हुने सम्भावना बढी छ । राष्ट्रपति ट्रम्पजत्तिकै जड रूढिवादी तर उनीभन्दा अझ बढी धूर्त ‘रिपब्लिकन’ उम्मेदवारले ‘डेमोक्र्याट’ प्रतिद्वन्द्वीलाई धूलो चटाउन सक्ने सम्भावनाले विश्वको अग्रणी प्रजातन्त्रका उदारवादीहरूलाई अहिलेदेखि चिन्तित तुल्याउन थालेको छ ।

खुला समाज र उन्मुक्त बजारको अनुगमन गर्ने बर्टेल्समैन स्टिफ्टङ परिवर्तन सूचकांक (बीटीआई) अनुसार विगत एक दशकभित्र कुनै बेला महत्त्वपूर्ण एवं स्थिर ठहर्‍याइएका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा पनि लोकतन्त्रको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा तथा श्रीलंकाजस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूमा लोकतन्त्रको हालत देखेर नेपालका सम्भ्रान्त उदारवादीहरूमा जर्मन भाषामा ‘शाडनफ्रायडा’ भनिने अरूको वेदनामा खुसी हुने भाव उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, बाटो उस्तै समातिएको हो भने ढिलोछिटो समान किसिमको कष्टकर स्थितिबाट गुज्रिनुपर्ने निश्चित छ ।

देशीय परिस्थिति

अभिव्यक्तिको छनोट द्वितीय विश्वयुद्धपछिको ऐतिहासिक सन्दर्भअनुसार भए पनि सन् १९५० को दशकमा नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गरेको ‘समाजवाद’ भन्ने शब्दको भावार्थ प्रगतिवादमा सीमित थियो । सामाजिक प्रगतिमा आधारित प्रगतिवाद मूल रूपमा एउटा दार्शनिक अवधारणा, सामाजिक कार्यसूची एवं राजनीतिक आन्दोलन हो । मानव समाज समयसँगै सुधार हुँदै जान्छ भन्ने विश्वासमा आधारित प्रगतिवादमा ‘दुईखुट्टे जनावर’ आफ्नो सिर्जनात्मकता एवं प्रयत्नको संयोजनबाट देवत्वतिर उन्मुख छ भन्ने आस्था प्रधान मानिन्छ ।

प्रगतिवादको सुस्त गति देखेर सशस्त्र क्रान्तिमा मात्र परिवर्तनको सम्भावना देखेका कम्युनिस्टहरू पनि १९५० देखि नै नेपालमा क्रियाशील थिए । सोभियत संघ एवं जनवादी चीनको तात्कालिक सफलताले तिनलाई हौस्याएको थियो । गोरखा दलका प्रवर्तक प्रतिगामी समुदायका भए पनि त्यो मूलतः सम्भ्रान्त अग्रसरतामा सञ्चालित रूढिवादी दल थियो । त्यस्ता सबै विचारधारात्मक भिन्नताहरू अहिले सम्भ्रान्त सहमतिको निर्वाचित अल्पतन्त्र सिद्धान्तमा विलीन भइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका कर्ताधर्ताहरू समाजवाद भन्ने शब्दसमेत सुन्न चाहँदैनन्, त्यस अवधारणाको विवेचनामा अल्झिनु परको कुरा भयो । नाममा कम्युनिस्ट झुन्ड्याएका आधा दर्जनजति दलहरूमा जसरी भए पनि ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’ हासिल गर्नेबाहेक कुनै कार्यसूची बाँकी छैन ।

आजभोलि नेपालको राजनीतिक वृत्तका जुनसुकै खेलाडीले बिहान उठेर आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको ऐना हेर्दा सन् १९८० देखि आजसम्मको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा खासै भूमिका निर्वाह नगरेका भए पनि संयोग, दुस्साहस एवं कपट नीतिको बलमा एकैचोटि नृजातीय राष्ट्रवादको मसिहा बन्न पुगेका सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अनुहार देख्दा हुन् ।

विद्यमान गन्जागोलको समाधान कसैकसैले सत्तासीन गठबन्धन एवं प्रतिपक्षको गठजोडबाट कालान्तरमा उद्भव हुने वर्चस्ववादी दुई पार्टी व्यवस्थामा देख्छन् । तर दुई पार्टी प्रणालीमा जनोत्तेजक प्रियतावादको प्रतिस्पर्धाले दुवैलाई कठोर नृजातीय राष्ट्रवाद एवं धनवान्हरूको अल्पतन्त्रतिर घचेट्छ भन्ने कुरा श्रीलंका एवं बंगलादेशजस्ता विकासशील मात्र नभएर विकसित प्रजातन्त्र भनिएका बेलायत तथा अमेरिकामा समेत देखिसकिएको छ । विकल्प भनेको एकातिर मूलधार भनिने सबै विचारधारा अटाउने ‘ठूलो पाल’ दल वा स–साना दलहरूको तरल तालमेलमा आधारित गतिशील गठजोडबीच खोजिनुपर्छ । त्यो पनि तत्काल सम्भव देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेस अब सबैखाले प्रजातन्त्रवादीहरूले छहारीका लागि ओत पाउने सदाबहार ‘रूख’ नभएर हाँगाबिँगा नभएको र चढ्न जान्नेले मात्र ताडी थाप्ने र फल टिप्ने ताड भइसकेको छ । वैचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेस अब आफ्ना मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले) दलको धमिलो प्रतिच्छाया बनिसकेको छ । त्यसैले द्विदलीय प्रणालीमा फस्नु भनेको देशको अर्थ–राजनीति कडा र नरममध्ये कुनै एउटा नृजातीय दललाई जिम्मा लगाउनु हो । नेपालजस्तो विविधतापूर्ण देशमा एकदलीय सर्वसत्तावादको विकल्प द्विदलीय नृजातीय राष्ट्रवाद नभएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा एवं गठबन्धनको संस्कृति निर्माण मात्र हुन सक्छ । त्यस दिशातर्फ साना दलहरूको गतिविधि एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको साहस महत्त्वपूर्ण ठहरिन सक्छ । सबै दल लगभग उस्तै भइसकेपछि मतदाताले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार छनोट गर्न पाउनु स्वाभाविक हो ।

राजनीतिक दलहरूले औपचारिक उम्मेदवारी दिने भए पनि आसन्न स्थानीय निर्वाचन लगभग निर्दलीय प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरित हुन गएको छ । सन् १९८० को जनमतमा बहुदल जिताऊ अभियान, १९९० को संसदीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना आन्दोलन एवं २००६ को लोकतन्त्रका लागि विद्रोहमा सामेल भएका सबै प्रजातन्त्रवादीहरूलाई २०२२ को अप्रिल महिनाले जिस्काइरहेको हुनुपर्छ । अंग्रेजी सर्जक टीएस इलियटको प्रख्यात र लामो ‘द वेस्ट ल्यान्ड’ कविताको प्रारम्भिक पंक्तिले अप्रिललाई क्रूरतम महिनाका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

विपुल आशा एवं भयंकर निराशा एकसाथ जन्माउने महिनाको अनुदारवादी सर्जकको चिन्तनको काट सम्भवतः समाजवादी चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सी (सन् १८९१–१९३७) को कालजयी उद्बोधनमा भेट्टाउन सकिन्छ— ‘बुद्धिको नैराश्य, इच्छाशक्तिको आशावाद’ । संसार बदल्न सकिन्छ, बदलिनुपर्छ, र बदलिने पक्का छ भन्ने विश्वासमा प्रगतिवादको अवधारणा अडेको छ । सारभूत र संघीय गणतन्त्रलाई थप विशेषण चाहिने नै त होइन, तर राख्ने नै भएपछि कदली परिचायकभन्दा लोकतान्त्रिक कताकता उत्तम हो । त्यस निर्क्योलका साथ लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना !

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसिँदै अमेरिकी अँगालो

सतहमा सबै कुरा सामान्य देखिए पनि आकाशे छिमेकीको विस्तारित हुँदै गएको छायाले नेपालका दुई भुइँ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई झन्डैझन्डै सन् १९६० दशकतिरको पारस्परिक संशयको अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।
सीके लाल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीर्थाटनबाट फर्केका छन् । औपचारिक वक्तव्यहरूमा जेसुकै भनिएको भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली–दौडको मुख्य उद्देश्य अन्य देश भ्रमणका लागि बाटो खोल्नेमा सीमित थियो । नेपालको प्रधानमन्त्री पदस्थापनपछि नयाँदिल्लीमा व्यक्तिगत सम्मानरूपी दाम नचढाई अन्य मुलुकतिर घुमफिरमा गएको ‘साउथ ब्लक’ मुख्यालयका सुरक्षा एवं कूटनीतिक रणनीतिकारहरू मन पराउँदैनन् ।


पहिलो संविधानसभाको गठनपछि माओवादीका सर्वेसर्वामा सशस्त्र विद्रोहको रापताप बाँकी रहेकै बेलाको कुरा हो । उनको ‘प्रचण्ड’ उपनाम निरर्थक भइसकेको थिएन । नेपालका शीर्ष नेताहरूले दिल्ली यात्रा गरेर मात्र विदेश भ्रमणको थालनी गर्ने परम्परालाई बेइजिङ ओलम्पिक खेलकुदको समापन समारोहमा सहभागी हुने निहुँमा अगस्ट २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तोडेका थिए । भ्रमणका क्रममा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति तथा सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हु जिन्ताओसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । बेइजिङबाट फर्केपछि आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण भारत नै हुने भन्न उनले छुटाएनन् । उनको प्राथमिकताको कूटनीतिक सन्देश भने प्रवाहित भइसकेको थियो । बेइजिङ भ्रमणपछि निरन्तर ओरालो लागेको ‘प्रचण्ड’ को स्वीकार्यता उनका भारतीय शुभचिन्तकहरूले समेत दिल्ली संस्थापनका अगाडि अद्यापि पुनःस्थापित गर्न सकेका छैनन् । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भएकाले होला, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आफ्ना दृश्यात्मक गतिविधिका कूटनीतिक सीमितताहरू बुझेका छन् ।

चमकदमक जेजस्तो भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको विशेष ध्यान दिनयोग्य गतिविधि भने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थिति जनाउनु पनि थियो । भाजपाका राजनीतिकर्मीहरूसँग नेपाली कांग्रेसका सभापतिको भेटघाटले कम्तीमा तीन थरी सांकेतिक अर्थ बोकेको छ । नेपालमा सामाजिक रूपले सबभन्दा प्रतिष्ठित तर निर्वाचनको खेलमैदानमा दोस्रो ठहरिन पुगेको उदारवादी दलले राजनीतिक व्यवहारवादलाई अंगीकार गरिसकेको कुरा प्रदर्शन गरेको छ । व्यवहारवादी भएपछि मित्रराष्ट्रको जुनसुकै सत्तासीन दलसँग टाँसिन कठिन हुँदैन । एकातिर भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस एवं अर्कातिर गंगा मैदानका समाजवादीहरूसँग कायम रहेको नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ सम्बन्ध अब उपयोगविहीन भइसकेको जनाउ पनि सभापति देउवाले दिएका छन् । तेस्रो र सम्भवतः सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संकेत के हो भने, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले भारतको सत्तासीन दलका राजनीतिकर्मीहरूको अग्रसरताको अपेक्षा राखेका छन् । हुन त नेपाल–भारत सम्बन्धका व्यावहारिक पक्षहरूलाई नयाँदिल्लीको सुरक्षा संयन्त्रले नियन्त्रण गर्छ एवं सांस्कृतिक निर्देशहरू राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको नागपुर मुख्यालयबाट जारी गरिन्छन्, सत्तासीन दलका पदाधिकारीहरूले कार्यान्वयनको चरणमा भने साउथ ब्लकमार्फत हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ।

कथ्य निर्माणकलामा अविश्वासको स्थगन (सस्पेन्सन अफ डिस्बिलिफ) अभिव्यक्तिले प्रचूर भावनात्मकता एवं तथ्यपरक हुनुको आभासद्वारा पाठकलाई अकल्पनीयता निलम्बनतिर उन्मुख गराउने लेखकीय शिल्पलाई भनिन्छ । कूटनीतिक नाटकका पटकथाकारहरू अविश्वासको स्थगन उत्पन्न गराउने कलामा माहिर हुन्छन् । भारतको संशोधित राजनीतिक नक्सामा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको त्रिभुज क्षेत्र सन् २०१९ को अन्त्यतिर उत्तराखण्डको भूभागमा समेटिएपछि स्थगनमा रहेको कालापानी सीमा विवादमा नयाँ आयाम थपिएको थियो । जवाफी कार्यवाहीस्वरूप नेपालले पनि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय चिह्नमा सच्याइएको नक्सा समावेश गरेको थियो । त्यसपछि सीमा विवाद एकाएक भूखण्ड तकरार (टेरिटोरिअल डिस्प्युट) बन्न पुगेको हो । सीमा विवाद छलफलबाट टुंग्याउन सकिन्छ, भूखण्ड नियन्त्रणमै प्रश्नचिह्न खडा गरिएपछि लेनदेनको ठाउँ बाँकी रहँदैन । कालापानी सीमा विवादबारे छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउने मागलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको नयाँदिल्लीले ‘त्रिभुज तकरार’ मुद्दालाई मुल्तबीमा राखे पनि परित्याग भने गर्न सक्ने छैन । भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगलाले सीमा विवादलाई राजनीतीकरण नगर्न जतिसुकै आग्रह गरे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गठबन्धन गरेर देशाहंकारी मूलधार (चोभनिस्टिक मेनस्ट्रिम) का निर्विवाद सर्वेसर्वा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना नै नक्सा मुद्दालाई उचालेर गरेका छन् । चौथाइ शताब्दीदेखि ‘सक्रिय विमर्श एवं गम्भीर तयारी’ को अवस्थामा रहेको पञ्चेश्वर योजना, बंगलादेश–भुटान–भारत–नेपाल सम्मिलित ‘बीबीआईएन’ उपक्षेत्रीय संगठनलाई गति दिने ऊर्जा व्यापार सम्झौता एवं काशी विश्वनाथको पूजा–अर्चनाजस्ता उल्लेख्य घटनाका बावजुद प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली–दर्शनले भारतीय संस्थापनलाई आश्वस्त तुल्याउन सकेको भने लाग्दैन । भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको प्रभावका पनि सीमितताहरू छन् । सतहमा सबै कुरा सामान्य देखिए पनि आकाशे छिमेकीको विस्तारित हुँदै गएको छायाले नेपालका दुई भुइँ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई झन्डैझन्डै सन् १९६० दशकतिरको पारस्परिक संशयको अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

बेइजिङको विवशता
असमान सम्बन्धको एउटा अनौठो चरित्र के हो भने, तुलनात्मक रूपले अत्यधिक शक्तिशाली राष्ट्र पनि आफ्ना अपेक्षाकृत कमजोर छिमेकीहरूसँग धेरै असहिष्णु बन्न थाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आक्रामकताको सन्देश जान्छ, अन्य असामी राज्यहरूमा कायम रहेको मैत्रीभाव पनि घट्छ । लगानीको तुलनामा लाभ अत्यन्त कम हुने भएकाले प्रत्यक्ष सामरिक वा रणनीतिक अहितसँग नजोडिएसम्म सकभर शक्तिराष्ट्रहरू साना देशको आन्तरिक सत्तासंघर्षमा मुछिन चाहँदैनन् । प्रतिस्पर्धी शक्तिको गतिविधि बढ्न थालेपछि भने प्रतिरक्षात्मक कदम उठाउनुको विकल्प बाँकी रहँदैन । बकम्फुसे भारतीय मिडियाले जतिसुकै होहल्ला गरे पनि बेइजिङ संस्थापनका लागि भारत फगत एउटा विकासशील छिमेकी मात्रै हो, समतुल्य शक्तिराष्ट्र कदापि होइन । सन् २०१३ सम्म नेपालको आन्तरिक राजनीतिको डढेलोमा नयाँदिल्लीले हात डढाइरहुन्जेल बेइजिङले खासै वास्ता गरेको थिएन । काठमाडौंमा दक्षिणको चलखेल जति बढ्छ, नेपालीहरू त्यति नै धेरै आत्तिएर उत्तरतिर हेर्न थाल्छन् । भारतीय लगानीमा चिनियाँहरूको प्रभाव विस्तार भइरहने यस्तो गजबको सामरिक समीकरणको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त भेट्टाउन कठिन छ ।

दोस्रो संविधानसभाको गठनपछि भने चिनियाँहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीति अब भारतीय प्रभुत्वबाट उम्किएर पश्चिमाहरूको प्रभावक्षेत्रमा पुगेको निष्कर्षमा पुगी रक्षात्मक अग्रसरताको नीति अंगीकार गरेका थिए । चिनियाँ रणनीतिको मूल उद्देश्य पश्चिमाहरूको प्रभाव घटाउने रहेको भए पनि त्यस्ता कार्यनीतिहरूको पहिलो सिकार भारतीय सामरिक हित हुने नै भयो । तारन्तार भ्रमणमार्फत तुष्टीकरणको जुनसुकै उपाय अवलम्बन गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो नेपालनीतिलाई पश्चिमा स्वार्थ एवं चिनियाँ प्रतिरक्षाको द्वन्द्वबाट निकाल्न सकेनन् । अन्ततः १६–बुँदे षड्यन्त्रमार्फत पश्चिमा र चिनियाँ स्वार्थबीच तात्कालिक समायोजन भएपछि भारतीयहरू शक्तिसंघर्षका दिग्गजहरूको द्वन्द्वमा टिक्न नसकेर मुख छोपेर बाहिरिए । सन् २०१६ पछि भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफैंले होच्याएर ‘सिटहोल कन्ट्रिज’ नामकरण गरेका देशहरूमा खासै रुचि थिएन । आफ्ना पूर्ववर्ती राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले चिनियाँहरूलाई हातमा लिएर तत्कालीन सोभियत संघको विघटन प्रक्रिया सुरु गरेजस्तै उनी रुसलाई समर्थन गरेर चीनको निरन्तर प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्थे, उत्तर कोरियासँग एक्लै शान्तिवार्ता गरेर इतिहासमा नाम लेखाउन चाहन्थे । अमेरिकी बेवास्ता, भारतीय कमजोरी एवं युरोपेलीहरूको बल नपुग्ने भएपछि सन् २०१८ मा सी चिनफिङ विचारधाराप्रति समर्पित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन सम्भव भयो । सम्बद्ध शीर्ष राजनीतिकर्मीहरूको प्रयत्नलाई कम आकलन गर्न हुँदैन, तर तिनले आफ्नै बलबुतामा पानी र तेल मिसाएर अचम्मको झोल बनाएका थिए भनी पत्याउन चिनियाँ भोड्का ‘माओताई’ अलि बेसरी नै घुट्क्याएको हुनुपर्छ ।

चिनियाँहरूले नेपालको भ्रातृ दललाई टिकाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका हुन् । चीनको बन्दरगाहसम्म सहज पहुँच दिने वाचा गरे । हिमालपारिबाट गंगा मैदानसम्म रेल पुर्‍याएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘भूजडित’ तुल्याउने सपना देखाए । सी विचारधाराबारे प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे । तर, चिनियाँहरूको सामरिक सूचनाका स्रोत जतिसुकै भर पर्दा भए पनि बेइजिङका विश्लेषकहरूले नेपाली राजनीतिमा हाबी रहेको ‘बाहुन वर्चस्व’ भित्रको उपजातीय द्वेष, व्यक्तित्वको टकराव, आर्थिक अपचलनको बाँडफाँटले निम्त्याउने तिक्तता एवं पश्चिमाहरूसँग सालनाल जोडिएको सम्भ्रान्त ऐक्यबद्धताको पकडलाई सायद ठम्याउन सकेनन् । आलोपालो अध्यक्षता एवं कार्यपालिका प्रमुख चलाउने सहमतिले गर्दा प्रचण्ड बहुमतको सरकार हाँक्न पुगेका सर्वेसर्वा शर्मा ओली दुई वर्षभित्र चाहेर पनि प्रधानमन्त्री पद परित्याग गर्न नसक्ने परिबन्धमा परिसकेका थिए । धनतन्त्रका सञ्चालकहरू उनको ठाउँमा पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहाललाई स्वीकार गर्न तयार थिएनन् । नृजातीय राष्ट्रवादका पक्षधरहरूका लागि उनी सर्वमान्य मुख्तियार थिए । पार्टीको सदस्यता नेपाली कांग्रेसको भए पनि त्यो जमातमा नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीलाई आफ्नो नेता मान्नेहरूको संख्या केही कम भए पनि अझैसम्म उल्लेख्य छ । वर्तमान र भविष्य दुवै अन्धकारमय भए पनि सबै अपमान सहेर पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहाल सी विचारधाराको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि नेकपा दोहोरो नामधारी दलमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अपर स्वरूप (आल्टर इगो) भएर बस्न तयार थिए । तर, भौतिक शास्त्रमा जस्तै ‘हरेक कृयाको समान र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ’ भन्ने न्युटनको तेस्रो सिद्धान्त शक्तिराष्ट्रहरूबीचको सामरिक संघर्षमा पनि लागू हुने रहेछ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीमा आजीवन कार्यकारी प्रमुख रहने महत्त्वाकांक्षा जगाएर त्यस उडन्ते बेलुनको हावा फुस्काउने काम नेपालका प्रजातान्त्रिक प्रणेता, अधिकारवादी अभियन्ता, न्यायिक अधिकारी एवं सक्रिय बुद्धिजीवीहरूले आफ्नै अग्रसरतामा सम्पन्न गरेका थिए भन्ने कुरा पत्याउन फेरि पनि माओताईको अमेरिकी समतुल्य ‘स्काई’ नै पुग्ने गरी पिएको हुनुपर्छ ।

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले मार्च अन्तिम साता चीनका छिमेकी राष्ट्रहरू पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारत सँगसँगै नेपालको पनि भ्रमण गरे । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का एवं विदेशमन्त्री वाङबीचको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग एवं द्विपक्षीय व्यापारजस्ता महत्त्वपूर्ण तर नियमित प्रकृतिका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर पनि भएको हो । बहुचर्चित तथा चिरप्रतीक्षित बीआरआईसँग सम्बन्धित योजनाहरूबारे भने कर्णभेदी मौनता कायम छ । नेपालमा चिनियाँ स्वार्थका संवर्द्धकहरूले न्वारनदेखिको बल झिकेर अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग सम्पन्न सम्झौताको संसदीय अनुमोदन रोक्ने प्रयत्न गरेका थिए । लामो कालसम्म अनुमोदन प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न सफल भए पनि अमेरिकी अधिप्रचारका अगाडि चिनियाँहरूको नियोजित सूचना प्रवाह निष्प्रभावी ठहरियो । चिनियाँहरूको सांकेतिक चिह्न उड्ने अजिंगर आकर्षक एवं भारतीय हात्ती वैभवशाली देखिए पनि रोज्ने बेलामा नेपालको वर्चस्वशाली समुदायले अझै पनि आकाशमा उडान भर्ने अमेरिकी प्रतीक रहेको सिकारी चरो चील रुचाउने रहेछन् । नेपालको भूराजनीतिक पक्षधरता केही कालको अस्थायी अन्तरालपछि पुनः अमेरिकी खेमामा पुगेको छ । त्यसो हुनु भनेको सार्वजनिक जीवनमा नेपालको स्थायी सत्ताको निरन्तरता सुदृढ हुनु हो ।

वासिङ्टनको बाध्यता
आफ्नो अधिप्रचारको अपेक्षित सफलतापछि विजेताको विनम्रता दर्साउँदै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनलाई नेपालको सार्वभौम निर्णय भनेर अर्थ्याएको थियो । तत्कालका लागि अमेरिकी अधिप्रचार सार्थक ठहरिएको भए पनि नेपाली सामान्यजनमा सन् २०१३ देखि नै वासिङ्टनको वैश्विक वर्चस्वविरोधी वामपन्थी अभियानका सन्देशहरू पुनः फैलिसकेका छन् । अरूको त के कुरा, अमेरिका जाने प्रवेशाज्ञाको चिट्ठा हात नपरेसम्म तारन्तार ‘डाइभर्सिटी भिजा’ अर्थात् ‘डीभी’ फारम भरिरहनेहरूसमेत वासिङ्टनको विरोध गर्ने जुलुसमा उफ्रीउफ्री नारा लगाउँछन् । त्यस्तो प्रवृत्तिको मुख्य कारण त नेपालका वामपन्थी दलहरूले अनवरत रूपमा दिने गरेको राजनीतिक प्रशिक्षण नै हो । त्यससँगसँगै अमेरिकी गतिविधिहरू जनस्तरमा भन्दा बढी शासकीय सम्भ्रान्तको हितसँग जोडिएका छन् । शीतयुद्धको सामरिक स्वार्थले गर्दा शाह राजाहरूको निरंकुश शासनलाई अमेरिकीहरूले भरथेग पुर्‍याएका थिए । सन् १९९० पछि नेपाली कांग्रेसभित्र र एमालेका अपेक्षाकृत अनुदारवादी गुट एवं उपगुटहरू पनि अमेरिकी सहयोगमा बलिया भएका हुन् । दुवै ठूला दलका वर्तमान प्रमुखहरू अप्रत्यक्ष अमेरिकी समर्थनका उत्पाद हुन् । सम्बन्धित दलका असन्तुष्ट राजनीतिकर्मीहरूले त्यस्तो भाष्य भुइँतहसम्म पुर्‍याएका छन् ।

अन्य अल्पविकसित देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि अमेरिकाविरोधी भावना फैलिँदै जानुमा वासिङ्टनको रबाफिलो कार्यनीति उत्तिकै जिम्मेवार छ । एकातिर स्थानीय सम्भ्रान्तको सहवरण, अर्कातिर सामान्यजनमा सुरक्षाको अनुभूति सुनिश्चित गरेर बेलायतको औपनिवेशिक रणनीति लामो कालसम्म सफल ठहरिएको थियो । अमेरिकी सम्राज्यवादको प्रारूपमा सेतो एवं विरोधी कालोबीच तटस्थताको खैरो घेराका लागि कुनै ठाउँ छैन । सन् २००१ को ‘९/११ हमला’ पछि राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले ‘कि हामीसँग कि आतंकवादीहरूसँग’ भन्ने द्विभक्तीकरण (डाइकाटमी) प्रसिद्ध तुल्याएका भए पनि सैनिक अनुशासनको ‘शत्रु वा मित्र’ विभाजन शीतयुद्ध–नीतिको निरन्तरता हो । त्यसले गर्दा नेपालको एउटा ठूलो प्रजातन्त्रवादी जमात अमेरिकी हितप्रति निरपेक्ष रहने गरेको छ । सन् २००८ सम्म काठमाडौंका परम्परागत सम्भ्रान्त तथा ‘फुलब्राइट, हाफब्राइट एवं क्वार्टरब्राइट’ भनिने पेसाकर्मीहरूका भरमा अमेरिकाको सामरिक हित प्रवर्द्धन मजाले चलेको थियो । विप्रेषण अर्थतन्त्रले गर्दा सशक्त, गणतन्त्रको घोषणापछि आत्मविश्वासी एवं अन्तर्जालका मिडियाहरूको सहज पहुँचले गर्दा विश्वस्त हुन पुगेको गतिशील जमातका रुचि एवं रुझानलाई वासिङ्टनको सामरिक हितका प्रवर्द्धकहरूले अद्यापि खुट्याउन सकेको देखिँदैन । असुरिक्षत महसुस हुनासाथ अमेरिकीहरू प्रयोग र परीक्षणबाट उपयोगी ठहरिएका काठमाडौंका सम्भ्रान्त एवं ऊर्ध्वगामी मध्यमवर्गको सञ्जालभित्र फिर्ता हुन्छन् । त्यस्तो नीतिको प्रभावकारिता सधैं उस्तै रहन्छ भन्ने छैन ।

सन् १९७० सम्म बेलायत, १९९० सम्म चीन एवं २००० सम्म भारतले काठमाडौंमा अमेरिकाको सहयोगी राष्ट्रको भूमिकालाई सहर्ष स्वीकार गरेका थिए । गोर्खालीहरूको गौरवशाली इतिहासले गर्दा बेलायतसँग जोडिएको सम्बन्धको प्रभाव निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । सोभियत संघको विघटनपछि न्यूनीकरण हुँदै गएर बेइजिङ–वासिङ्टन सम्बन्ध परिपूरकबाट सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि प्रतिस्पर्धी भइसकेको छ । टेक्सासको ह्युस्टनमा आयोजित सन् २०१९ को ‘हाउडी मोदी’ एवं सन् २०२० मा गुजरातको ‘नमस्ते ट्रम्प’ तमासाले अमेरिका र भारतबीच कायम रहेको संशयको सम्बन्धलाई केही कम गरेको पक्कै हो । राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सायद प्रधानमन्त्री मोदीको देशाहंकार, जनोत्तेजकता, अन्यघृणा एवं धार्मिक असहिष्णुतामा आधारित हिन्दुत्व नीतिप्रति खासै लगाव छैन । अमेरिकालाई रिझाउन भारत रूसजस्तो परम्परागत सैन्य साझेदार एवं चीनजस्तो सम्भाव्य विकासको सहयोगीलाई चिढ्याउन पनि चाहँदैन । नाममा भारतको गन्ध देखिए पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीति खासमा अमेरिकी नेतृत्वमा सञ्चालित पश्चिमाहरूको सामरिक परियोजना हो । आत्मविश्वासको अभावले गर्दा अमेरिकीहरू अझ बढी आक्रामक तवरले अनुदार हुँदै गए भने नेपालको अर्थराजनीतिक रूपान्तरणको मन्द प्रक्रिया पूरै अवरुद्ध पनि हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्षरूपी बुद्धिचालको थर्कीमा फगत गोटी हुन अभिशप्त युक्रेन होस् वा अफगानिस्तान, दोस्रो शीतयुद्धको सुरुवातपछि अस्मिता दर्साउन सार्वभौमिकताको खास्टोमुनि रगताम्मे भएर कुढिँदै बस्नुको विकल्प देखिँदैन । नेपालका भुइँ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई अमेरिकी पक्षधरताले नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्ने सम्भावना भने बढेर गएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×