अर्थमन्त्री राजीनामा देऊ - विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

अर्थमन्त्री राजीनामा देऊ 

सम्पादकीय

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मिलिभगतमा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथिको आक्रमणमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएर न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले विधिको शासनलाई सरकारको वक्रदृष्टिबाट बचाएको हो । 

यस आदेशबाट गभर्नर अधिकारीमाथि हुल्लडबाजी प्रतिशोध साधिएको त थप प्रस्ट भएको छ नै, उक्त कुकृत्यका लागि मुख्य जिम्मेवार रहेका अर्थमन्त्री शर्माको पदीय नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । जुन बदनियतका साथ अर्थमन्त्रीले गभर्नरमाथि औचित्यहीन तथा गैरकानुनी छानबिनको तरबार चलाए र मुलुकको अर्थतन्त्रको दुरवस्थाप्रति गैरजिम्मेवार बनी विषयान्तर गर्न खोजे, त्यसका आधारमा अब पनि पदमा बसिरहने नैतिक छुट उनलाई छैन । त्यसैले आफूबाट भएको गल्ती महसुस गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ । दुई दशकअघि आफूले हटाएका गभर्नर तिलक रावललाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिदिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको तथ्य वर्तमान अर्थमन्त्रीले स्मरण गर्नुपर्छ । कथं शर्माले नैतिक रूपमा पद छाड्न नमानेमा प्रधानमन्त्री देउवाले नै उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । र, आफूसमेतको समर्थनमा भएको उक्त कार्यप्रति प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि गल्तीबोध दर्शाउनुपर्छ ।

राज्यको स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयकै शाखा–प्रशाखाजसरी चलाउन नमानेको र पछिल्लो समय अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा आएको रकम फुकुवा नगरेकामा आक्रोशित शर्माले प्रधानमन्त्री देउवाको समेत साथमा मन्त्रिपरिषद्मार्फत गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन अगाडि बढाएका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रोसित धर्मराइरहेका बेला आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूप्रति जवाफदेह बन्नुको सट्टा अर्थमन्त्रीले उल्टो गभर्नरमाथि प्रतिशोध साधेका थिए । खासमा यो कुनै राजनीतिक नेतृत्वले एउटा प्रशासनिक अड्डाको प्रमुखलाई चलाएजस्तो साधारण घटना छँदै थिएन । सतहमा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीचको व्यक्तिगत टकरावजस्तो देखिए पनि सारमा यो विधिको शासनलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने अहम् प्रश्न थियो । विधिबमोजिम चल्न अस्वीकार गर्दै कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएका शर्माले गभर्नरमाथि गरेको कारबाही घटनाक्रमको उत्कर्ष थियो । उनको त्यही सिलसिलामाथि सर्वोच्चको आदेशले बिराम लगाइदिएको हो, अब यसको नैतिक पाटोलाई बुझेर अर्थमन्त्री शर्मा पदबाट बाहिरिनुपर्छ ।

व्यक्तिविशेषका रूपमा मात्रै हुन्थ्यो भने गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नु वा पदमा फर्कनुले आम महत्त्व राख्दैनथ्यो, तर यहाँ सवाल राष्ट्रको केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको हो, मुलुकको मौद्रिक नीति तय गर्ने संस्थाको मनोबलको हो, मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अविच्छिन्न रूपमा कार्य गर्नुपर्ने संस्थामाथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको हो । त्यसैले सर्वोच्चको यो आदेश विधि–पद्धतिका पक्षमा छ, र सत्तामा भएपछि राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई आफ्नै नामको लालपुर्जामा भएको घरबारीजस्तो ठान्ने र स्वेच्छाचारी ढंगले चलाउने विवेकहीन र अनुत्तरदायी नेताहरूको विपक्षमा छ । अदालतको यो आदेश आफैंमा अन्तिम फैसला नभए पनि सन्देश बुझ्न काफी छ ।

राष्ट्र बैंकको संवदेनशीलतामाथि खेलेको कारणले मात्र होइन, बिग्रँदो अर्थतन्त्र सम्हाल्ने ल्याकत नदेखिएकाले पनि अर्थमन्त्री शर्माले मार्गप्रशस्त गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । भनिरहनुपर्दैन, अर्थतन्त्रका प्रमुख आँकडाहरू चिन्ताजनक छन् । विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर घट्दो छ । भुक्तानी सन्तुलनको घाटा बढ्दो छ । बैंकहरूमा तरलता चरम अभाव छ । वाणिज्य बैंकमै कर्जाको ब्याज १६ प्रतिशत नाघिसकेको छ, सानोतिनो काम गर्न पनि बैंकबाट ऋण नपाउने वा लिन नसक्ने अवस्था छ । मूल्यवृद्धि त्यसैगरी अकासिँदो छ । सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू श्रीलंकाको जस्तो परिस्थिति आउँदैन भनेर सान्त्वना बाँड्न खोज्छन्, तर सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्न थालिसकेको हेक्का राख्दैनन् । यस्तो बेला अर्थतन्त्रको गाडीलाई लयमा हाँक्नुपर्ने मुख्य चालक अर्थमन्त्री शर्मा निष्फिक्री मात्र होइन, गैरजिम्मेवार पनि छन्, एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयहरू गरिरहेका छन् । त्यसैले उनी पदमा बसिरहनु भनेको अर्थतन्त्रमा थप जोखिम निम्त्याउनु हो ।

अर्थमन्त्री किन पनि पदमा बसिरहन लायक छैनन् भने अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयजस्ता सरोकारवाला निकायहरूसित पनि उचित समन्वय गर्नुपर्ने खाँचो छ, जसका निम्ति मन्त्री शर्मा अक्षम सावित भइसकेका छन् । गभर्नर अधिकारीमाथि जुन पूर्वाग्रह र दुराशय राखेर उनी अघि बढेका छन्, त्यो अब पनि निरन्तर हुँदैन भन्न सकिँदैन । यस्तो बेला दुई महत्त्वपूर्ण निकाय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्ररी समन्वय हुन सक्दैन, जुन मुलुकका लागि थप प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यसैले पनि परिस्थितिको सही आकलन गर्दै राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखेर अर्थमन्त्री शर्मा आफ्नो जिम्मेवारीबाट सर्लक्क पन्छिन जरुरी छ ।

अर्थमन्त्री स्वैच्छिक रूपमा नबाहिरिए प्रधानमन्त्री देउवाले नै त्यसका निम्ति उचित अग्रसरता लिन अनकनाउनु हुँदैन । किनभने, वर्तमान अवस्थालाई बेलैमा नसुधारे अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट आउने निश्चित छ । अर्थतन्त्र सुधार्ने मुख्य दायित्व अर्थमन्त्रीको भए पनि संकटको पारो बढ्दै जाँदा त्यसप्रति सिंगो सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री नै बढी जिम्मेवार हुन्छन् । त्यतिबेला उनी अर्थमन्त्रीको टाउकोमा दोष थुपरेर भाग्न पाउँदैनन् । त्यसैले त्यस्तो परिस्थिति ननिम्त्याउन पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले नै बिरामी अर्थतन्त्रको उपचार गर्न अर्थ मन्त्रालयको असफल नेतृत्व बदल्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भौतिकले खर्चियो २७.८५ प्रतिशत मात्र बजेट

विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी रकम पाउने मन्त्रालयकै खर्चमा प्रगति निराशाजनक
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दा कुल बजेटको २७.८५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.१५ प्रतिशत कम हो । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको यही बेला करिब ३६ प्रतिशत खर्चिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रालयको कुल बजेट १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमध्ये ४९ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो । यसमध्ये अहिलेसम्म ४५ अर्ब ७ करोड ८४ लाख २५ हजार खर्च भएको छ । समयमै बजेट खर्च नभएको कुरा सत्य रहेको भौतिक मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुलसीनाथ गौतमले बताए । ‘बजेट खर्च मात्र नभएको होइन, बजेट नपुगेको कुरा पनि सत्य हो,’ उनले भने, ‘निर्माणको काम सकिएका आयोजनालाई भुक्तानी दिन सकिएको छैन । रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि अझै रकम पाउन सकिएको छैन ।’ ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । ‘उक्त रकम चाँडै आए खर्चको प्रगति बढ्ने थियो,’ उनले भने, ‘पटक/पटक गरेर पठाएको एक महिना हुन लाग्यो । तर रकम आएको छैन ।’

मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका लागि आफ्नै शीर्षकअन्तर्गतको काम, नाम र ठाउँ नमिलेकोलाई प्रगतिका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई रकमान्तर गर्न भनिएको गौतमले जानकारी दिए । ‘काम सकिएका आयोजनालाई भुक्तानी दिन सके विकास खर्च ४० प्रतिशतसम्म पुग्ने थियो,’ उनले भने, ‘दायित्व सिर्जना भएर भुक्तानी दिनुपर्ने शीर्षकअन्तर्गतकै रकम मागिएको हो, थप बजेट दिन भनिएको होइन ।’ रकमान्तर गर्न अझै फाइल आइरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिँदै गएको र ढुवानी खर्च बढ्दै जाँदा खर्च कम हुने गौतमको भनाइ छ ।

‘विगतमा ७०/७५ प्रतिशतसम्म विकास खर्च भएको थियो । यस वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यसैगरी उकालो लागिरहने हो भने ६५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ गौतमले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा पनि ६८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।’ अहिले निर्माणको समय चलिरहेको छ । तर यही बेला पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले कामको गति घटाएका छन् । उल्लिखित वस्तुको मूल्य नघटेसम्म निर्माण अघि नबढाउने व्यवसायीको चेतावनी छ । असार मसान्तसम्म मन्त्रालयको विकास खर्च ६५ प्रतिशत पुग्ने गौतमको दाबी छ । ‘अझै ८/९ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर माग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भइरहेको रकमबाट थप ३४ अर्ब खर्च गर्छौं ।’ मन्त्रालयले चालु खर्चबाट १० प्रतिशत काटिदिएको र त्यसमा तेल, मसलन्द, चियाखर्चलगायत छन् । विभागका लागि मात्र विनियोजित १ खर्ब २७ अर्बमध्ये ३६ अर्ब १३ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । ‘यो खर्च कम हो,’ उनले भने, ‘तर केही आयोजनाका लागि बजेट नभएर भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’ भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभाग सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा पर्छ । तर विभाग पनि विकास खर्चमा कमजोर देखिएको छ ।

प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन नसकेका योजनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएकामा ४० करोड रुपैयाँ मात्र माग भएको छ । ‘काम नगरी भुक्तानी गर्ने कुरा भएन,’ नेपालले भने, ‘त्यस्ता आयोजनाको काम सकियो–सकिएन, के भयो भन्ने अहिलेसम्म केही निर्क्योल हुन सकेको छैन ।’ उक्त रकममध्ये केही रकमान्तर गरिएको नेपालले जानकारी दिए । १ सय ७३ वटा रुग्ण योजनाको फरफारक हुन बाँकी छ । रुग्ण ठेक्कामा ठेकेदारको पत्तो नभएको र काम अलपत्र भएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कर्मचारीको सरुवा, नयाँ ठेक्का गर्नमा रोक लगाइनु, तीन वटा सडक डिभिजन सडक कार्यालय पुनःस्थापित हुन अलमल हुनुलगायत कारणले विकास खर्च कम भएको विभाग स्रोतको दाबी छ । विभागीय मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा विभागका काम समयमै अघि बढ्न नसकेको पनि विभागले जनायो । ‘स्रोत सुनिश्चित नभएको ७ अर्ब र १५ अर्ब खर्च नहुने बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षमै राखिएकाले खर्चको प्रगति देखिन नसकेको हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने आफूहरूले रकमान्तरका लागि पठाएको रकम नरोकेको बताएका छन् । ‘रकमान्तरका लागि एउटा बजेट शीर्षकबाट अर्कोमा लग्न कार्ययोजनासहित पेस गर्न भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर योजनाको रकमभन्दा दुई गुना बढी माग पनि आएका छन् ।’ विनियोजित बजेटले नपुगे मात्र थप रकम दिन सकिने उनले प्रस्ट्याए ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×