अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मिलिभगतमा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथिको आक्रमणमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएर न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले विधिको शासनलाई सरकारको वक्रदृष्टिबाट बचाएको हो ।
यस आदेशबाट गभर्नर अधिकारीमाथि हुल्लडबाजी प्रतिशोध साधिएको त थप प्रस्ट भएको छ नै, उक्त कुकृत्यका लागि मुख्य जिम्मेवार रहेका अर्थमन्त्री शर्माको पदीय नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । जुन बदनियतका साथ अर्थमन्त्रीले गभर्नरमाथि औचित्यहीन तथा गैरकानुनी छानबिनको तरबार चलाए र मुलुकको अर्थतन्त्रको दुरवस्थाप्रति गैरजिम्मेवार बनी विषयान्तर गर्न खोजे, त्यसका आधारमा अब पनि पदमा बसिरहने नैतिक छुट उनलाई छैन । त्यसैले आफूबाट भएको गल्ती महसुस गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ । दुई दशकअघि आफूले हटाएका गभर्नर तिलक रावललाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिदिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको तथ्य वर्तमान अर्थमन्त्रीले स्मरण गर्नुपर्छ । कथं शर्माले नैतिक रूपमा पद छाड्न नमानेमा प्रधानमन्त्री देउवाले नै उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । र, आफूसमेतको समर्थनमा भएको उक्त कार्यप्रति प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि गल्तीबोध दर्शाउनुपर्छ ।
राज्यको स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयकै शाखा–प्रशाखाजसरी चलाउन नमानेको र पछिल्लो समय अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा आएको रकम फुकुवा नगरेकामा आक्रोशित शर्माले प्रधानमन्त्री देउवाको समेत साथमा मन्त्रिपरिषद्मार्फत गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन अगाडि बढाएका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रोसित धर्मराइरहेका बेला आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूप्रति जवाफदेह बन्नुको सट्टा अर्थमन्त्रीले उल्टो गभर्नरमाथि प्रतिशोध साधेका थिए । खासमा यो कुनै राजनीतिक नेतृत्वले एउटा प्रशासनिक अड्डाको प्रमुखलाई चलाएजस्तो साधारण घटना छँदै थिएन । सतहमा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीचको व्यक्तिगत टकरावजस्तो देखिए पनि सारमा यो विधिको शासनलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने अहम् प्रश्न थियो । विधिबमोजिम चल्न अस्वीकार गर्दै कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएका शर्माले गभर्नरमाथि गरेको कारबाही घटनाक्रमको उत्कर्ष थियो । उनको त्यही सिलसिलामाथि सर्वोच्चको आदेशले बिराम लगाइदिएको हो, अब यसको नैतिक पाटोलाई बुझेर अर्थमन्त्री शर्मा पदबाट बाहिरिनुपर्छ ।
व्यक्तिविशेषका रूपमा मात्रै हुन्थ्यो भने गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नु वा पदमा फर्कनुले आम महत्त्व राख्दैनथ्यो, तर यहाँ सवाल राष्ट्रको केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको हो, मुलुकको मौद्रिक नीति तय गर्ने संस्थाको मनोबलको हो, मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अविच्छिन्न रूपमा कार्य गर्नुपर्ने संस्थामाथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको हो । त्यसैले सर्वोच्चको यो आदेश विधि–पद्धतिका पक्षमा छ, र सत्तामा भएपछि राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई आफ्नै नामको लालपुर्जामा भएको घरबारीजस्तो ठान्ने र स्वेच्छाचारी ढंगले चलाउने विवेकहीन र अनुत्तरदायी नेताहरूको विपक्षमा छ । अदालतको यो आदेश आफैंमा अन्तिम फैसला नभए पनि सन्देश बुझ्न काफी छ ।
राष्ट्र बैंकको संवदेनशीलतामाथि खेलेको कारणले मात्र होइन, बिग्रँदो अर्थतन्त्र सम्हाल्ने ल्याकत नदेखिएकाले पनि अर्थमन्त्री शर्माले मार्गप्रशस्त गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । भनिरहनुपर्दैन, अर्थतन्त्रका प्रमुख आँकडाहरू चिन्ताजनक छन् । विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर घट्दो छ । भुक्तानी सन्तुलनको घाटा बढ्दो छ । बैंकहरूमा तरलता चरम अभाव छ । वाणिज्य बैंकमै कर्जाको ब्याज १६ प्रतिशत नाघिसकेको छ, सानोतिनो काम गर्न पनि बैंकबाट ऋण नपाउने वा लिन नसक्ने अवस्था छ । मूल्यवृद्धि त्यसैगरी अकासिँदो छ । सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू श्रीलंकाको जस्तो परिस्थिति आउँदैन भनेर सान्त्वना बाँड्न खोज्छन्, तर सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्न थालिसकेको हेक्का राख्दैनन् । यस्तो बेला अर्थतन्त्रको गाडीलाई लयमा हाँक्नुपर्ने मुख्य चालक अर्थमन्त्री शर्मा निष्फिक्री मात्र होइन, गैरजिम्मेवार पनि छन्, एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयहरू गरिरहेका छन् । त्यसैले उनी पदमा बसिरहनु भनेको अर्थतन्त्रमा थप जोखिम निम्त्याउनु हो ।
अर्थमन्त्री किन पनि पदमा बसिरहन लायक छैनन् भने अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयजस्ता सरोकारवाला निकायहरूसित पनि उचित समन्वय गर्नुपर्ने खाँचो छ, जसका निम्ति मन्त्री शर्मा अक्षम सावित भइसकेका छन् । गभर्नर अधिकारीमाथि जुन पूर्वाग्रह र दुराशय राखेर उनी अघि बढेका छन्, त्यो अब पनि निरन्तर हुँदैन भन्न सकिँदैन । यस्तो बेला दुई महत्त्वपूर्ण निकाय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्ररी समन्वय हुन सक्दैन, जुन मुलुकका लागि थप प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यसैले पनि परिस्थितिको सही आकलन गर्दै राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखेर अर्थमन्त्री शर्मा आफ्नो जिम्मेवारीबाट सर्लक्क पन्छिन जरुरी छ ।
अर्थमन्त्री स्वैच्छिक रूपमा नबाहिरिए प्रधानमन्त्री देउवाले नै त्यसका निम्ति उचित अग्रसरता लिन अनकनाउनु हुँदैन । किनभने, वर्तमान अवस्थालाई बेलैमा नसुधारे अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट आउने निश्चित छ । अर्थतन्त्र सुधार्ने मुख्य दायित्व अर्थमन्त्रीको भए पनि संकटको पारो बढ्दै जाँदा त्यसप्रति सिंगो सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री नै बढी जिम्मेवार हुन्छन् । त्यतिबेला उनी अर्थमन्त्रीको टाउकोमा दोष थुपरेर भाग्न पाउँदैनन् । त्यसैले त्यस्तो परिस्थिति ननिम्त्याउन पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले नै बिरामी अर्थतन्त्रको उपचार गर्न अर्थ मन्त्रालयको असफल नेतृत्व बदल्न जरुरी छ ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०७:३७
