युक्रेन युद्धमा अनुदार विश्वव्यवस्थाको झलक
अडियो सामाजिक सञ्जाल ‘क्लबहाउस’ मा नेपालीमा पनि नियमित गम्भीर संवादहरू हुने गर्छन् । तिनैमध्ये एउटामा युक्रेनमाथिको रुसी हमलाबारे वामपन्थी पृष्ठभूमिका एक विश्लेषकले तर्क गरे— निर्दोष युक्रेनीहरूमाथिको रुसी हमलाको बचाउ गर्न त सकिँदैन तर यो युद्धका लागि जिम्मेवारचाहिँ रुस नभई अमेरिका र उसको नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटो हुन्; न नेटोले पूर्वतिर विस्तार हुँदै गएर रुसलाई घेर्थ्यो, न रुसले युक्रेनमा हमला गर्थ्यो, न यत्रो धनजनको क्षति हुन्थ्यो । उनको निचोड— यो द्वन्द्वमा रुसले पश्चिमा सरकारहरूलाई परास्त गर्न सक्यो भने त्यसले नेपालजस्ता अमेरिकी ‘साम्राज्यवाद’ को चंगुलमा परेका मुलुकहरूको हित हुन्छ ।
त्यो छलफलमा स्वतः त्यो तर्कको प्रतिवाद भयो । तर त्यस खाले तर्कको स्वीकार्यता नेपालमा व्यापक छ । त्यस्तो स्वीकार्यता वामपन्थी पाठशालाबाट आएका विश्लेषकहरूमा बढी भए पनि उनीहरूमा सीमितचाहिँ छैन । त्यसैले पनि यो विषयमा तथ्यपरक विमर्श आवश्यक छ । उदारवादी विश्वव्यवस्थाका सबै खाले विरोधीहरू अहिले युक्रेनमा रुसको जित र पश्चिमाहरूको हारका लागि प्रार्थना गरिरहेका छन् ।
यो द्वन्द्वबाट रुस र चीन बलियो बनेर निस्कने हो भने अमेरिका नेतृत्वको विद्यमान विश्वव्यवस्था भताभुंग हुने र योभन्दा राम्रो व्यवस्थातिर जान ढोका खुल्ने उनीहरूको विश्वास छ । तर युक्रेनीहरूले अद्वितीय साहसपूर्वक रुसी सेनाको प्रतिकार गर्दै जाने, बदलामा रुसले गैरसैनिकहरूमाथि बीभत्स हिंसा र भयावह युद्ध अपराधहरू गर्दै जाने अनि विश्वजनमत युक्रेनको पक्षमा पर्दै जाने क्रमले त्यस खाले विचार राख्नेहरूको सुरुआती उत्साहमा भने पानी खन्याइदिएको छ । युक्रेनमाथिको रुसी ज्यादतीबाट तर्सेर स्वीडेन र शीतयुद्धका बेला पनि तटस्थ बसेको फिनल्यान्डसमेत अहिले नेटोमा समेटिने हतारोमा छन् । अर्थात्, नेटो आफूलाई पूर्वतिर विस्तार गर्नभन्दा पनि रुसका छिमेकीहरू ऊसित तर्सेर नेटोको सुरक्षाछाताभित्र छिर्न अधीर छन् । नेटोको घेराबन्दी रोक्न युक्रेनमाथि हमला गर्नुपरेको रुसको कमजोर तर्क यो विकासक्रमपछि पूरै गलत साबित भएको छ ।
उदारवादका विरोधीहरू भन्छन्— लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था, पुँजीवादी अर्थव्यवस्था, मानव अधिकारको सर्वस्वीकार्यता, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालय, विधिको शासन आदि अवधारणाहरू संसारका सबै खाले समाजका लागि उपयुक्त हुन्छन् भन्ने केही पनि छैन । यीमध्ये चीन वा रुसले झैं केही लिन र केही त्याग्न सकिन्छ, उत्तर कोरियाले झैं सबैलाई त्याग्न पनि सकिन्छ । बस, समाज वा माटोसुहाउँदो व्यवस्था निर्माण हुनुपर्यो, त्यो पश्चिमी युरोप वा उत्तरी अमेरिकासित मिल्दो हुनुपर्छ भन्ने केही छैन ।
विभिन्न मुलुकमा अभ्यासमा रहेका अनेक खाले ‘माटोसुहाउँदा’ व्यवस्थाहरूमध्ये चीनले विकास गरेको ठिमाहा (बजार र राज्य दुवैको भूमिका हुने अर्थतन्त्र र एकदलीय अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था) व्यवस्थातिर धेरै देशका राजनीतिज्ञ र विज्ञहरू आकर्षित भइरहेका छन् । अमेरिका नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व अहिले नै बहुध्रुवीय बन्दै गरेको र एकाध दशकमा चीन नयाँ विश्वव्यवस्थाको अग्रभागमा हुने प्रक्षेपणबाट उनीहरू पुलकित छन् । पश्चिमा नेतृत्व र वर्चस्व रहेको पुरानो विश्वव्यवस्थालाई युक्रेनको द्वन्द्वजस्ता घटनाक्रमले एक धक्का दिएर ढाल्न सक्ने हो भने त्यो संक्रमण छिटो सकिने र चीन नेतृत्वको नयाँ विश्वमा छिटो पुगिने उनीहरूको आशा छ ।
त्यस हिसाबले युक्रेन द्वन्द्व बृहत् भूराजनीतिक रस्साकस्सीको एउटा मोर्चा र विश्वव्यवस्था निर्माणको एउटा प्रयोगशाला बन्न पुगेको छ । त्यो द्वन्द्वको ऐनामा बहुध्रुवीय विश्वको नेतृत्वको होडमा रहेका देश र राजनीतिज्ञहरूको अनुहार कस्तो देखिन्छ त ?
सैन्य बलका हिसाबले एउटा आयामिक महाशक्ति मानिने रुस यो द्वन्द्वसँगै उत्तर कोरियाजस्तो कोरा अधिनायकवादी देश बन्दै छ । उसले अहिले युक्रेनमा मच्चाइरहेको युद्ध अपराधको बचाउमा ‘अरूले पनि गरेकै हुन्’ भनेर तर्क गर्ने वामपन्थीहरू भेटिन्छन् तर रुसी राष्ट्रपति पुटिन युद्ध अपराधी हैनन् भनेर तर्क गर्ने ठाउँ अब मेटिँदो छ । एसियामा चीनलाई र विश्वमा अमेरिकालाई टक्कर दिने अपेक्षा गरिएको रुसको अर्थतन्त्र यो युद्धका कारण यसरी खुम्चिँदै छ, धेरै विश्लेषकका अनुसार, अब रुस विकसित औद्योगिक मुलुक नभई चीनलाई इन्धन र कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने अर्ध–उपनिवेश (भासल स्टेट) मा फेरिँदै छ । युद्ध मैदानमा दसौं हजारको हताहतीले मात्र हैन, उत्तर कोरियाका जस्ता प्रतिबन्धहरूसँगै लाखौंको संख्यामा रुस छाडेका युवा उद्यमी रुसीहरूका कारण दीर्घकालमा रुसले अपूरणीय क्षति बेहोर्ने निश्चित छ ।
यो युद्धको सुरुतिर सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमाथि गरेको हमलासित रुसी अतिक्रमणको खुब तुलना हुन्थ्यो । इराकको अबु घ्रैब जेलमा भएका अमानवीय गतिविधिबारेका भिडियो र समाचारहरूको पनि स्वभावतः चर्चा हुन्थ्यो । व्यक्तिगत रूपमा इराकमाथिको अतिक्रमण गलत र अवैध थियो अनि त्यस क्रममा भएका ज्यादती र युद्ध अपराधका दोषीहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मत छ । तर गत डेढ महिनामा पुटिनका सैनिक र मिलिसियाहरूले युक्रेनमा जे गरिरहेका छन्, ती अमेरिकाको इराक अतिक्रमणभन्दा पनि दोस्रो विश्वयुद्धताका स्टालिन र हिटलरले गरेका करतुतहरूसित बढी मिल्दाजुल्दा छन् । गैरसैनिकमाथिका रुसी ज्यादतीहरू त बीसौं शताब्दीको कुनै तानाशाहभन्दा पनि एक्काइसौं शताब्दीका अल कायदा वा इस्लामिक स्टेट आतंककारी समूहसित बढी मिल्दाजुल्दा छन् ।
उदारवादी विश्वव्यवस्थाका विरोधीहरूको एउटा तर्क छ— अमेरिकी र पश्चिमाहरू एक थरी बोल्छन्, अर्को गर्छन्; घरमा एउटा व्यवहार देखाउँछन्, बाहिर अर्कैÙ सर्वमान्य हुनुपर्ने सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्छन् । यी तर्कहरूमा सत्यता पक्कै छ । युगोस्लाभियादेखि अफगानिस्तान, इराक र लिबियासम्म पश्चिमा सैन्य गठबन्धनले मानव अधिकार प्रवर्द्धन र लोकतन्त्र विस्तारका लागि मात्रै कारबाही वा अतिक्रमण गरेको भन्ने दाबीहरू समयक्रममा गलत पुष्टि भएका पनि छन् । तर पश्चिमा सैन्य वर्चस्वलाई टक्कर दिँदै उनीहरूको विकल्प बन्न अभ्यासरत चिनियाँ शक्तिको विश्वदृष्टि र व्यवहार पनि अब युक्रेन द्वन्द्वसँगै उदांगो भएको छ ।
चीन भन्छ— कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता अकाट्य र सर्तरहित हुनुपर्छ; एउटा देशको आन्तरिक मामिलामा अर्कोले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन; सहकार्य र सहअस्तित्व नै नयाँ विश्वव्यवस्थाको आधार हुनुपर्छ । जब झन्डै दुई लाख सैनिकले युक्रेनलाई घेरेर हिउँदे ओलम्पिकमा सहभागी हुन रुसी राष्ट्रपति पुटिन चीन आए, धेरैको अपेक्षा थियो चीनले रुसलाई अर्को सार्वभौम देशमाथि हमला गर्नबाट निरुत्साहित गर्नेछ ।
परिणाम उल्टो भयो । चीन र रुसबीच कुनै कसर बाँकी नराखी एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सहमति भयो । बेइजिङ ओलम्पिक सकिएलगत्तै रुसले युक्रेनमा भीषण युद्ध सुरु गर्यो । अधिकांश देशले त्यसलाई अतिक्रमण भनेर निन्दा गरे । रुसले जस्तै चीनले चाहिँ त्यसलाई विशेष सैन्य अपरेसन भनिरह्यो । युद्ध रोक्न माग राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा अनेक पल्ट मतदान हुँदा चीनले या रुसको समर्थन गर्यो, या तटस्थ बस्यो । उता युक्रेनमा हजारौंको संख्यामा गैरसैनिक मारिन थाले । सयौंको संख्यामा बालबालिकाको हत्या भयो । रुसले अस्पतालदेखि रेल स्टेसनसम्मलाई निसाना बनायो । रुसी सेनाले कब्जा गरेर पछि हटेका ठाउँमा आम नरसंहारका प्रमाण आउन थाले । बन्दी बनाएर हात बाँधेपछि गोली हानेर मारेका लासहरू भेटिन थाले । झन्डै पचास लाख युक्रेनीहरू ज्यान जोगाउन देशै छाड्न बाध्य भए । त्योभन्दा ठूलो संख्यामा आन्तरिक रूपमा विस्थापित भए ।
उदाउँदो विश्वशक्ति र पश्चिमाहरूको प्रतिस्पर्धी ध्रुवका रूपमा चीनले के गर्यो ? रुससित मोलमोलाइ गरेर आफ्ना लागि अत्यधिक सस्तो मूल्यमा कोइलादेखि गहुँ, ग्यास र पेट्रोलसम्म ल्याउने व्यवस्था गर्यो । अनि राज्यनियन्त्रित मिडिया प्रयोग गरेर रुसको हैन, अमेरिका र नेटोको धमाधम निन्दा गर्यो । रुसलाई पीडितका रूपमा चित्रण गर्यो ।
अहिले पनि चलिरहेको युक्रेनमाथिको रुसी अतिक्रमण रोक्न पश्चिमा देशहरूले खेल्न सक्ने भूमिका सीमित छ । उनीहरूले गरेको सीमित सैन्य–आर्थिक सहयोगका बलमा रुसी सेनालाई तत्काल लखेट्ने अवस्थामा युक्रेन छैन । कूटनीतिक निकासका लागि पुटिनसित उनीहरूको ‘लिभरेज’ असाध्य कम छ । उनीहरूले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध चीन र भारतजस्ता देशहरूको मद्दत लिएर रुसले धेरै हदसम्म निस्तेज पारेको छ । अर्कातिर, रुस र पुटिनमाथि चीनको ‘लिभरेज’ निरन्तर बढ्दो छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर थप हिंसा र धनजनको क्षति रोक्न सक्ने ठाउँमा अहिले चीन छ । चीनका लागि उदाउँदो महाशक्ति हुनुको भूराजनीतिक पुँजी हो त्यो ।
तर यो युद्ध जति लम्बिँदै जान्छ, युक्रेनीहरू जति ठूलो संख्यामा मारिँदै र विस्थापित हुँदै जान्छन्, रुस उति एक्लो, कमजोर र चीनमाथि झनै बढी निर्भर हुँदै जान्छ अनि उसका बहुमूल्य ऊर्जा र अरू कच्चा पदार्थहरूमाथिको आफ्नो पहुँच सहज हुन्छ भन्ने चीनको चिसो अंकगणित छ । त्यसैले टर्की र इजरायलजस्ता ससाना देशहरूले युद्धको कूटनीतिक समाधानका लागि पहल गर्दा चीन हात बाँधी रमिते बनेर बसेको छ । चीनको त्यही रमिताहेराइ र अंकगणितमा भविष्यमा स्थापना हुन सक्ने अनुदार विश्वव्यवस्थाको अनुहार देख्न सकिन्छ ।
चिनियाँ नागरिक बनेर हेर्दा त्यस्तो नयाँ विश्वव्यवस्था राम्रै र लाभदायी देखिन सक्ला तर गरिब र कमजोर मुलुकको नागरिकका रूपमा हाम्रा लागि त्यो कहाली लाग्नुपर्ने व्यवस्था हो । अमेरिका नेतृत्वको उदार, कर्पोरेट पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाले नेपालजस्ता देशलाई लोकतन्त्रभित्रै पनि आर्थिक असमानता र वातावरणीय विनाशजस्ता संकटहरू दिएको छ । तर चीन नेतृत्वको अनुदार विश्वव्यवस्थाले मानिसका रूपमा हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र बाँच्ने अधिकारलाई नै तपसिलमा धकेलिदिनेछ, जसरी आज चीनको व्यापारिक स्वार्थका अगाडि युक्रेनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार तपसिलमा धकेलिएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ५, २०७९ ०७:३४
