स्थानीय चुनाव सार्ने षड्यन्त्र नहोस्

जिम्मेवार नेताहरूको यस्तो अभिव्यक्तिबाट सम्बन्धित दलहरूको निर्वाचनप्रतिको भय मात्र उजागर भएको छैन, अनिवार्य संवैधानिक दायित्वलाई उनीहरूले कति हल्का रूपमा लिइरहेका छन् भन्ने पनि देखिएको छ । स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहीन नतुल्याउन र संवैधानिक विकासलाई नबिथोल्न तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले, जुनसुकै बहानामा किन नहोस्, निर्वाचन मिति पर धकेल्ने प्रयास कसै गरी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

देशमा कुनै असामान्य परिस्थिति हुँदो हो त जिम्मेवार दलहरूले कसरी चुनाव सम्पन्न गर्ने भनेर सोच्नुपर्थ्यो, त्यही अनुरूप चुनावी माहोल तयार गर्नुपर्थ्यो । तर अहिले त काबुबाहिरको त्यस्तो कुनै परिस्थिति छैन । बरु एकातिर कानुनअनुसार जेठ पहिलो साताबाट स्थानीय तहहरू रिक्त हुँदै छन्, त्यसअगावै नयाँ प्रतिनिधिहरू चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ, र अर्कातिर निर्वाचनकै लागि ५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, ४० भन्दा बढी जिल्लाका मतपत्रसमेत छापिइसकेका छन्, र निर्वाचन आयोगले कार्यतालिकाअनुसारका कार्यहरू धमाधम गरिरहेको छ । यस्तो बेला पनि निर्वाचनप्रति आशंका उत्पन्न गर्न खोजेर नेताहरूले आफ्नो गैरजिम्मेवारी र अविवेकीपन दुवै एकसाथ प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यो क्षणमा आएर कुनै पनि सर्त र बहानामा चुनाव सार्ने कार्यको औचित्य पुष्टि हुनै सक्दैन । नेत्रविक्रम चन्दको दल चुनावमा सहभागी हुन्छ भने पनि यति बेला अरू विधिगत बाटाहरू खोज्नुपर्छ, कुनै दलसितको तालमेल र चुनाव चिह्नका आधारमा उनीहरू अघि बढ्न सक्छन् । र, भोलि संघ र प्रदेश चुनावमा उनीहरू आफ्नै हिसाबले बेलैदेखि तयारीमा जुट्न सक्छन् । तर, उनीहरू आउने नाममा मात्र यो चुनावलाई रोक्न किमार्थ मिल्दैन । चन्दको नाम बेचेर सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न पाउँदैनन् ।

अर्को, चुनावसित तर्सिएका नेताहरूले मुलुकलाई आर्थिक संकटकालको बाटो हिँडाएर स्थानीय निर्वाचनलाई तगारो हाल्न सक्ने चर्चा छ । यस्तो कपटपूर्ण कदम चालियो भने मुलुकका लागि त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । पहिलो त, मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भए पनि संकटकाल नै लगाइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । दोस्रो, चुनावकै निम्ति अर्बौं खर्च भैसकेको छ । तेस्रो, भोटको किनबेच र प्रचारप्रसारमा हुने अनावश्यक खर्चका बावजुद चुनाव त्यस्तो अवसर हो, जति बेला बजारमा पैसा चलायमान हुन्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रै मानिन्छ । चौथो, अर्थतन्त्रको एउटा टेक्ने आधार नागरिक विश्वास हो, अब अरू नै प्रयोजनका निम्ति आर्थिक संकटकाल लगाएपछि अर्थतन्त्रप्रति नागरिक विश्वास कहाँ पुग्ला ? त्यसैले आर्थिक बहाना बनाएर चुनाव रोक्न खोज्दा उल्टो अर्थतन्त्रप्रति नै घात हुने तथ्यलाई सम्बद्ध सबैले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रमा सुविचारित सुधार नथालेकैले अहिलेको संकट देखिएको हो, त्यसैले संकटकालसम्म नपुग्नका निम्ति सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने यथोचित पहलचाहिँ अविलम्ब थाल्नुपर्छ ।

मुलुकमा सधैं आवधिक तथा घोषित निर्वाचनै पनि हुन्छ–हुँदैन भनेर अन्योलको वातावरण सृजना भैरहेको छ, जुन लोकतन्त्रकै लागि घातक हो । यसले देश प्रणालीबद्ध रूपमा चल्न बाँकी रहेको संकेत गर्छ । अहिले केही नेताहरूमा द्विविधा होला, त्यसबाहेक मुलुक सम्पूर्ण रूपमा चुनावमा होमिइसकेको छ । वडा–वडा, टोल–टोलमा चुनावी माहोल गर्माएको छ । यस्तो बेला निर्वाचन सारियो भने संवैधानिक संकट मात्रै आउँदैन, जनमानसमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले पनि संवैधानिक अनुपालनको विषयलाई नेताहरूले खेलाँची ठान्नु हुँदैन । स्टेसनबाट छुटिसकेको तीव्र गतिको चुनावी गाडीलाई अब बीचमै रोकेर दलहरूले देशमा कुनै दुर्घटना निम्त्याउनु हुँदैन ।

यो चुनाव समयमै हुँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको अविच्छिन्नता मात्र सुनिश्चित हुँदैन, मुलुकमा संघीय पद्धतिको थिति बसाल्न पनि मद्दत पुग्छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गैसकेपछिको दोस्रो निर्वाचन आवधिक रूपमा समयमै हुनु–नहुनुले पद्धति स्थापनामा ठूलो फरक पार्छ । संघीयतामा हरेक तह आफैंमा फरक–फरक सरकार भएकाले पनि संघले मनखुसी चुनाव रोकेर स्थानीय तहको भाग्यमाथि घात गर्न मिल्दैन । खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ । यसअघि २०५९ मा समयमै चुनाव नगराएका कारण स्थानीय निकायमा कस्तो बेथिति मौलायो भन्नेबारे त्यति बेला पनि सरकारप्रमुख रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाभन्दा बढी जानकार को होला र ? त्यति बेला स्थानीय र संसद्को चुनाव नगराउँदा आएको दुष्परिणामको ख्याल गरेर पनि प्रधानमन्त्री देउवाले फेरि त्यस्तै गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन, चुनाव सार्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो स्थायी छवि निर्माण नगर्न उनी चिन्तित हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन दलले कस्तो परिणाम हासिल गर्छ, र यसले संघ–प्रदेशको निर्वाचनमा के असर पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न बेग्लै हो । त्यही ‘मनको बाघ’ बाट तर्सिएर दलहरूले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र रोज्नु हुँदैन । फेरि, यति बेला यससम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, जसलाई प्रभावित तुल्याउने गरी नेताहरूको अभिव्यक्ति आउनु हुँदैन । अदालतले त, यथासमय निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व बुझेर पक्कै पनि आफ्नो विवेकपूर्ण फैसला सुनाउला, तर दलहरूले मनपरी ढंगले संविधानमा छिद्र खोज्ने वा अरू बहानाबाजी बनाउने भूल गर्नु हुँदैन । संघीयताको एउटा आधारस्तम्भ मानिने स्थानीय तहको आवधिक चुनावलाई संघीय सत्ताको स्वार्थको बन्धक बनाउन कदापि मिल्दैन ।